PM PRANAM योजना

PM-PRANAM योजना काय आहे? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

देशातील शेतजमिनीची सुपीकता दिवसेंदिवस कमी होत चालली आहे आणि याचे मुख्य कारण म्हणजे रासायनिक खतांचा वाढता वापर. याच समस्येवर उपाय म्हणून केंद्र सरकारने एक महत्त्वाची योजना सुरू केली आहे, जिचे नाव आहे PM-PRANAM. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यांना रासायनिक खतांचा वापर कमी करण्यासाठी थेट आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाते. या लेखात आपण या योजनेची उद्दिष्टे, कार्यपद्धती, फायदे आणि तिचा शेतकऱ्यांवर होणारा परिणाम सविस्तर समजून घेणार आहोत.

📌 एका नजरेत PM-PRANAM योजना

PM-PRANAM या नावाचा अर्थ काय आहे?

PM-PRANAM हे नाव ‘Prime Minister’s Programme for Restoration, Awareness Generation, Nourishment and Amelioration of Mother Earth’ या इंग्रजी शब्दांच्या आद्याक्षरांपासून तयार झाले आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, ही योजना पृथ्वी मातेच्या आरोग्याचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी आणि त्याबाबत जनजागृती निर्माण करण्यासाठी राबवली जाते. रासायनिक खतांच्या अतिवापरामुळे जमिनीचा पोत बिघडतो, हीच बाब लक्षात घेऊन या योजनेची रचना करण्यात आली आहे.

योजना कधी आणि कशी मंजूर झाली?

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने (Cabinet Committee on Economic Affairs) 28 जून 2023 रोजी PM-PRANAM योजनेला मंजुरी दिली. रासायनिक व खत मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या खत विभागाने ही योजना 3.68 लाख कोटी रुपयांच्या मोठ्या पोषणद्रव्य व्यवस्थापन पॅकेजचा भाग म्हणून जाहीर केली. महत्त्वाची बाब म्हणजे या योजनेसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्पीय तरतूद केलेली नाही; विद्यमान युरिया अनुदान आणि पोषणद्रव्य आधारित अनुदान (Nutrient Based Subsidy) यामध्ये होणाऱ्या बचतीतूनच या योजनेला निधी पुरवला जातो.

योजनेची मुख्य उद्दिष्टे

PM-PRANAM योजनेमागे केंद्र सरकारची काही स्पष्ट उद्दिष्टे आहेत, जी पुढीलप्रमाणे सांगता येतील:

• रासायनिक खतांचा (युरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी) संतुलित व मर्यादित वापर सुनिश्चित करणे
• सेंद्रिय व नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देणे
• जैविक खतांच्या वापरास चालना देणे
• जमिनीची सुपीकता आणि पोषणद्रव्ये पुन्हा संतुलित करणे
• खतांवरील वाढता अनुदान खर्च नियंत्रणात आणणे
• कम्प्रेस्ड बायो गॅस (CBG) सारख्या पर्यायी संसाधनांना प्रोत्साहन देणे

योजना प्रत्यक्षात कशी काम करते?

राज्याचा एका आर्थिक वर्षातील रासायनिक खतांचा वापर, मागील तीन वर्षांच्या सरासरी वापराशी तुलना करून मोजला जातो. जर एखाद्या राज्याने रासायनिक खतांचा वापर या सरासरीपेक्षा कमी केला, तर त्यातून जी अनुदान बचत होते, त्या बचतीच्या 50% रक्कम त्या राज्याला अनुदान (ग्रँट) स्वरूपात परत दिली जाते.

या मिळालेल्या एकूण अनुदानापैकी 95% रक्कम संबंधित राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशाला दिली जाते, तर उर्वरित 5% रक्कम देखरेख, जनजागृती, संशोधन आणि क्षमता बांधणीसाठी वापरली जाते. राज्याला मिळालेल्या रकमेपैकी मोठा हिस्सा भांडवली खर्चाच्या (capex) प्रकल्पांसाठी, तर उर्वरित रक्कम जनजागृती व इतर उपक्रमांसाठी खुली ठेवली जाते. यासाठी लागणारा डेटा खत विभागाच्या Integrated Fertilizer Management System (iFMS) या डिजिटल प्रणालीतून थेट घेतला जातो, जिथे प्रत्येक अनुदानित खत विक्रीची नोंद आधार-प्रमाणित पद्धतीने होते.

कोणत्या खतांचा या योजनेत समावेश होतो?

योजनेअंतर्गत खालील अनुदानित रासायनिक खतांच्या वापरावर लक्ष ठेवले जाते:

• युरिया
• डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट)
• एनपीके संयुक्त खते
• एमओपी (म्युरेट ऑफ पोटॅश)

योजनेचा कालावधी किती आहे?

PM-PRANAM योजना FY 2023-24 पासून FY 2025-26 या तीन आर्थिक वर्षांसाठी कार्यरत आहे. सुरुवातीला ही योजना निवडक राज्यांसाठी लागू करण्यात आली होती, मात्र 9 ऑगस्ट 2024 पासून सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना या योजनेत समाविष्ट करण्यात आले आहे.

राज्यांना याचा नेमका काय फायदा होतो?

राज्य सरकारांना मिळणारे अनुदान थेट रोख स्वरूपात न मिळता, ते पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी आणि प्रोत्साहनपर उपक्रमांसाठी वापरले जाते. उदाहरणार्थ, पर्यायी खत निर्मिती युनिट्स उभारणे, सेंद्रिय खतांचे उत्पादन वाढवणे, तसेच शेतकरी, ग्रामपंचायती आणि इतर घटकांना बक्षीस स्वरूपात प्रोत्साहन देणे यासाठी हा निधी वापरला जातो. यामुळे राज्याच्या कृषी व्यवस्थेत दीर्घकालीन सुधारणा घडून येते.

शेतकऱ्यांना याचा प्रत्यक्ष फायदा कसा होतो?

शेतकऱ्यांसाठी हा फायदा थेट आर्थिक स्वरूपात मिळत नसला, तरी अप्रत्यक्षपणे त्यांना अनेक लाभ मिळतात. सेंद्रिय व जैविक खतांची उपलब्धता वाढल्यामुळे शेतकऱ्यांना पर्यायी पर्याय मिळतात. जमिनीची सुपीकता सुधारल्यामुळे दीर्घकाळात उत्पादन खर्च कमी होण्यास मदत होते. शेतकरी सॉईल हेल्थ कार्डच्या शिफारशीनुसार आवश्यक तेवढेच अनुदानित खत कोणत्याही खत विक्री केंद्रातून किंवा प्रधानमंत्री किसान समृद्धी केंद्रातून (PMKSK) खरेदी करू शकतात.

PM-PRANAM योजनेचे फायदे

• रासायनिक खतांवरील अनुदान खर्च नियंत्रणात राहतो
• जमिनीची दीर्घकालीन सुपीकता टिकून राहते
• सेंद्रिय व नैसर्गिक शेतीला चालना मिळते
• पाणी व मातीचे प्रदूषण कमी होण्यास मदत होते
• राज्यांना कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी अतिरिक्त निधी मिळतो
• कम्प्रेस्ड बायो गॅससारख्या स्वच्छ ऊर्जा स्रोतांना प्रोत्साहन मिळते

योजनेतील मर्यादा आणि आव्हाने

प्रत्येक योजनेप्रमाणे PM-PRANAM समोरही काही आव्हाने आहेत. उदाहरणार्थ, राज्यांनी रासायनिक खतांचा वापर अचानक मोठ्या प्रमाणात कमी केल्यास, त्याचा तात्पुरता परिणाम पीक उत्पादनावर होऊ शकतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सेंद्रिय व वैकल्पिक खतांबाबत योग्य प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे. तसेच अनुदान बचतीची गणना अचूक होण्यासाठी डेटा संकलन प्रणाली सक्षम असणे आवश्यक आहे.

अलीकडील अपडेट

खत विभाग आणि संसदेत उपलब्ध अधिकृत माहितीनुसार, PM-PRANAM अंतर्गत पात्र राज्यांना खत अनुदानातील बचतीच्या 50% रकमेपर्यंत प्रोत्साहन दिले जाते. PM-PRANAM योजनेच्या माध्यमातून राज्यांना अनुदान बचतीच्या 50% रक्कम प्रोत्साहन म्हणून दिली जात आहे आणि योजना सातत्याने राबवली जात आहे. योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात, म्हणजे 2023-24 या आर्थिक वर्षात, कर्नाटक राज्याने सर्वाधिक अनुदान बचत साध्य केली, तर महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांनीही लक्षणीय बचत नोंदवली. योजनेसंदर्भातील अद्ययावत आकडेवारीसाठी खत विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देणे सर्वात योग्य ठरते.

महत्त्वाच्या सूचना

शेतकऱ्यांनी लक्षात ठेवावे की, ही योजना थेट शेतकऱ्यांना अनुदान देणारी योजना नाही, तर ती राज्य सरकारांना प्रोत्साहन देणारी योजना आहे. त्यामुळे या योजनेचे प्रत्यक्ष फायदे राज्य सरकारच्या धोरणांवर आणि अंमलबजावणीवर अवलंबून असतात. अचूक आणि अद्ययावत माहितीसाठी नेहमी खत विभाग, रासायनिक व खत मंत्रालय यांच्या अधिकृत संकेतस्थळाचा आधार घ्यावा.

निष्कर्ष

PM-PRANAM योजना ही भारतातील शेती क्षेत्रात दीर्घकालीन आणि शाश्वत बदल घडवण्याच्या दृष्टीने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. रासायनिक खतांवरील अवलंबित्व कमी करून जमिनीचे आरोग्य सुधारणे, हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. जरी याचे परिणाम तात्काळ दिसणार नसले, तरी दीर्घकाळात याचा फायदा शेतकरी, राज्य सरकार आणि संपूर्ण देशाच्या कृषी व्यवस्थेला होणार आहे.

ही माहिती उपयुक्त वाटली असेल तर आपल्या शेतकरी मित्रांसोबत नक्की शेअर करा. अशाच सरकारी योजना आणि शेतीविषयक अपडेट्ससाठी Mahiti In Marathi ला नियमित भेट द्या.

FAQs

1. PM-PRANAM योजना कधी सुरू झाली? केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने 28 जून 2023 रोजी या योजनेला मंजुरी दिली.

2. PM-PRANAM या नावाचा पूर्ण अर्थ काय आहे? Prime Minister’s Programme for Restoration, Awareness Generation, Nourishment and Amelioration of Mother Earth असा या नावाचा पूर्ण अर्थ आहे.

3. या योजनेसाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध आहे का? नाही, या योजनेसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्पीय तरतूद नाही. विद्यमान खत अनुदानातील बचतीतूनच निधी उभारला जातो.

4. राज्यांना किती अनुदान मिळते? रासायनिक खतांच्या वापरातील बचतीच्या 50% रक्कम संबंधित राज्याला अनुदान म्हणून दिली जाते.

5. या योजनेचा शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक लाभ मिळतो का? नाही, ही योजना थेट शेतकऱ्यांना अनुदान देत नाही. राज्य सरकारांना मिळणारा निधी पायाभूत सुविधा व प्रोत्साहन उपक्रमांसाठी वापरला जातो, ज्याचा अप्रत्यक्ष फायदा शेतकऱ्यांना होतो.

6. योजनेत कोणकोणत्या खतांचा समावेश आहे? युरिया, डीएपी, एनपीके संयुक्त खते आणि एमओपी या खतांचा वापर या योजनेत विचारात घेतला जातो.

7. योजना सर्व राज्यांसाठी लागू आहे का? 9 ऑगस्ट 2024 पासून सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश या योजनेत समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

8. योजनेचा कालावधी किती आहे? ही योजना FY 2023-24 पासून FY 2025-26 या तीन आर्थिक वर्षांसाठी कार्यरत आहे.

9.PM-PRANAM योजनेचा लाभ कोणाला मिळतो? या योजनेचा लाभ थेट राज्य सरकारांना मिळतो. शेतकऱ्यांना अप्रत्यक्ष फायदा होतो.

10. PM-PRANAM अंतर्गत अर्ज करावा लागतो का? नाही. ही योजना राज्य सरकारांसाठी असल्यामुळे शेतकऱ्यांना स्वतंत्र अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही.

Internal Linking Suggestions

1. PM किसान सन्मान निधी योजना संपूर्ण माहिती
2. मृदा आरोग्य कार्ड योजना काय आहे?
3. SRT शेती: शाश्वत उत्पादनासाठी पाण्याच्या बचतीचं वैज्ञानिक तंत्र
4. प्रधानमंत्री किसान समृद्धी केंद्र (PMKSK) माहिती
5. पीएम धनधान्य कृषी योजना 2026

External References

1. Department of Fertilizers: https://fert.nic.in/
2. Press Information Bureau: https://pib.gov.in/