मेंटेनन्सवर 18% GST लागतो का? आणि UPI व्यवहारांवरील चर्चांचा उलगडा: नेमकं काय चाललंय?

शहरातील सोसायट्यांमध्ये गोंधळ उडवणाऱ्या 18% GST नियमाचा सविस्तर खुलासा. कोणत्या सोसायट्यांना GST भरावा लागतो? UPI व्यवहारांवर कर लागतो का? जाणून घ्या वस्तुनिष्ठ माहिती एका लेखात.

अलीकडे शहरातील अनेक मोठ्या सोसायट्यांमध्ये एकच चर्चा रंगली आहे – मेंटेनन्सवर १८% जीएसटी लागणार!

वाटेल तिथे चर्चांचे फॉरवर्ड्स, व्हॉट्सॲप ग्रुपवर वाद, आणि सोशल मीडियावर गोंधळ – या सगळ्यामागचं मूळ कारण आहे जीएसटी.

जीएसटी – म्हणजे गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स – हा एक प्रकारचा एकत्रित कर. पण जेव्हापासून तो लागू झाला, तेव्हापासून सामान्य लोकांना नेमकं काय कर, कशावर किती टक्के लागू होतो, हे समजण्यात कायम गोंधळच होता. याच गोंधळाने अलीकडे पुन्हा डोकं वर काढलंय, तो म्हणजे – सोसायटीच्या मेंटेनन्सवर १८% जीएसटी लागू होणार का? आणि यूपीआय व्यवहारांवरही जीएसटी लागणार का?

चला तर मग, या चर्चांचं वास्तव काय आहे ते समजून घेऊया…

मेंटेनन्सवर १८% जीएसटी – नवीन नियम नाही, जुना नियम आठवण करून दिला जातोय

मेंटेनन्सवर जीएसटी लागू होण्याचा विषय खरं तर नवीन नाही. सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टॅक्सेस अँड कस्टम्स (CBIC) ने नुकताच एक स्पष्ट खुलासा केला की, हा नियम २०१९ पासूनच अस्तित्वात आहे.

फरक एवढाच की, अलीकडे कर अधिकाऱ्यांनी या नियमाची कडक अंमलबजावणी सुरू केल्याने यावर चर्चा रंगू लागल्या.

नेमका नियम काय आहे?

हाउसिंग सोसायटीत राहणाऱ्या रहिवाशांनी दरमहा सोसायटीच्या वेल्फेअर फंडासाठी एक ठराविक रक्कम रिसिडेंट वेल्फेअर असोसिएशन (RWA) कडे भरावी लागते. या रकमेवर जीएसटी लागतो का, हे ठरवण्यासाठी दोन अटी आहेत:

मेंटेनन्स रक्कम महिन्याला ₹7500 पेक्षा जास्त असेल

सोसायटीचा वार्षिक टर्नओव्हर ₹20 लाख (किंवा काही राज्यांत ₹10 लाख) पेक्षा जास्त असेल

जर एखादी सोसायटी या दोन्ही अटी पूर्ण करत असेल, तरच मेंटेनन्सवर १८% जीएसटी लागतो.

महत्त्वाचं: जीएसटी केवळ ₹7500 च्या पुढच्या रकमेवर नाही, तर संपूर्ण रकमेवर लागतो

जर एखाद्या फ्लॅटधारकाचं महिन्याचं मेंटेनन्स ₹8000 असेल आणि सोसायटीचा टर्नओव्हरही ₹२० लाखांपेक्षा जास्त असेल, तर तो पूर्ण ₹8000 वर १८% जीएसटी भरावा लागतो.

कधी कधी एकाच व्यक्तीचे दोन किंवा अधिक फ्लॅट असतात. अशावेळी प्रत्येक फ्लॅटवर स्वतंत्र मेंटेनन्स आकारला जातो, त्यामुळे दोन्हीवर वेगवेगळा जीएसटी लागतो.

अनेक सोसायट्या या अटी पूर्ण करूनही जीएसटी रजिस्ट्रेशन करत नाहीत. हे लक्षात आल्यावर कर विभागाने आता कठोर पावलं उचलायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळेच अलीकडे या विषयावर अधिक गोंधळ झाला.

यूपीआय व्यवहारांवर १८% जीएसटी लागणार?

अलीकडे सोशल मीडियावर एक चर्चेचा विषय गाजतोय – यूपीआय व्यवहारांवरही १८% जीएसटी लागणार आहे का?

या चर्चेला कारण म्हणजे काही वृत्तसंस्थांनी दिलेल्या बातम्या. त्यात असं सांगितलं गेलं की, ₹2000 पेक्षा जास्त रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर १८% जीएसटी लागणार आहे.

यामुळे रोज यूपीआयचा वापर करणारे सामान्य लोक चिंतेत सापडले.

सध्याची स्थिती काय आहे?

सध्या कोणत्याही यूपीआय व्यवहारावर थेट ग्राहकांकडून १८% जीएसटी घेतला जात नाही.

पण सरकारने मागील वर्षी जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत एक प्रस्ताव मांडला होता – पेमेंट अ‍ॅग्रिगेटर्सना (जसे की PhonePe, Google Pay, Razorpay इ.) ₹2000 पेक्षा कमी व्यवहारांवर जीएसटी लागू करावा.

हे अ‍ॅप्स व्यापाऱ्यांकडून पैसे घेतात, पण लहान रकमेवर त्यांना जीएसटी भरावा लागत नाही. त्या व्यवहारांवर कर लावण्याचं प्रस्ताव होतं. मात्र अनेक राज्यांनी याचा विरोध केला कारण शेवटी हाच कर ग्राहकांकडून वसूल होण्याची शक्यता होती.

पुन्हा चर्चा का सुरू झाल्या?

अलीकडे जीएसटी कौन्सिलची पुन्हा बैठक होणार असल्याची शक्यता आहे. या बैठकीत ₹2000 पेक्षा जास्त रकमेच्या हाय-वॅल्यू यूपीआय व्यवहारांवर जीएसटी लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडला जाऊ शकतो, अशी शक्यता वर्तवली जातेय.

सरकारचं मत आहे की हाय-वॅल्यू व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवल्यास कर संकलनात वाढ होईल. मात्र याचा परिणाम ग्राहकांवर होणार की नाही, याबाबत अजून कोणतीही स्पष्ट माहिती देण्यात आलेली नाही.

थोडक्यात काय लक्षात ठेवायचं?

सोसायटीच्या मेंटेनन्सवर १८% जीएसटी लागणं ही जुनीच नियमावली आहे, केवळ अलीकडे त्याची अंमलबजावणी जोरात केली जातेय.

या नियमामुळे सर्वच सोसायट्यांना जीएसटी भरावा लागणार नाही. फक्त ज्यांची मेंटेनन्स रक्कम ₹7500 पेक्षा जास्त आहे आणि टर्नओव्हर ₹२० लाखांपेक्षा जास्त आहे, त्यांनाच भरावा लागतो.

यूपीआय व्यवहारांवर सध्या कोणताही जीएसटी लागतो नाही. फक्त पेमेंट अ‍ॅग्रिगेटर्सवर कर लावण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.

अफवांवर विश्वास ठेवण्याऐवजी, अधिकृत माहितीकडे लक्ष द्या. काहीही निर्णय झाला, तरी तो जाहीर केला जाईलच. तोवर सोशल मीडियावरील गोंधळ टाळा आणि खात्रीशीर स्त्रोतांवरच विश्वास ठेवा.