शेतकरीवर्गला ‘सिबील स्कोअर’ची सक्ती न करता पीक कर्ज
राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या १६३ व्या बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. ‘सिबील स्कोअर’ची सक्ती न करता पीक कर्ज देण्याचे आणि सहकारी बँकांचे बळकटीकरण करण्याचा यात समावेश आहे.
बँकर्स समितीने २०२४-२५ साठी ४१,२८६ कोटी रुपयांच्या नवीन वार्षिक पत आराखडा मंजूर केला. यावेळी मुख्यमंत्रीनी अल्प, अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देताना बँकानी हात आखडता घेऊ नये असे आवाहन केले.
महाराष्ट्र कृषिप्रधान राज्य आहे. महाराष्ट्राने कृषी क्षेत्रातही अनेक यशस्वी प्रयोग केले आहेत. शेतकऱ्यांना प्राधान्य देणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्राची ओळख आहे.
लहान आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देणे हे गरजेचे आहे. अडचणीच्या वेळी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहिल्यास तेही खंबीरपणे उभे राहतील. शेतकऱ्यांचे कर्ज फेडण्यासाठीही महाराष्ट्र शाशन प्रयत्न करणार आहे.
सहकार मंत्री अमित शहा यांनी केंद्रीय सहकार मंत्रालयाची निर्मिती करून शेतकरी आणि सहकार क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी धोरण आखले आहे. शेतकऱ्यांसाठी या संस्था मजबूत करण्यासाठी बँकांनी प्रयत्न करावेत. नागरी सहकारी बँका, कृषी पतसंस्था, जिल्हा बँकांना राष्ट्रीयीकृत बँकांनी मदत करावी. महाराष्ट्रात प्रचंड क्षमता आहे. औद्योगिक क्षेत्रही महाराष्ट्राकडे लक्ष देत आहे. आमच्याकडे चांगले मनुष्यबळ आहे. आम्ही उद्योगांना रेड कार्पेट अंथरले आहे. राज्याच्या विकासामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारच्या डबल इंजिनची ताकद आहे, त्यामुळे बँकांनीही याबाबत सकारात्मक भूमिका घेऊन शेतकऱ्यांना विश्वास दिला पाहिजे. आम्ही सरकार म्हणून शेतकऱ्यांना तसेच बँकांना सहकार्य करू आणि आमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहू, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.