मॉर्गेज लोन प्रक्रिया (Mortgage Loan Process in Marathi)

१. मॉर्गेज लोन (मालमत्ता तारण कर्ज) प्रक्रिया: एक सर्वसमावेशक तांत्रिक आणि व्यावहारिक अहवाल

मॉर्गेज लोन प्रक्रिया: मॉर्गेज लोन (मालमत्ता तारण कर्ज) कसे मिळवायचे? २०२६ मधील आरबीआयची नवीन नियमावली, महाराष्ट्र शासन निर्णय आणि व्याजदराची सविस्तर माहिती एका अनुभवी मार्गदर्शकाकडून.

आधुनिक अर्थव्यवस्थेत वैयक्तिक आणि व्यावसायिक उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी भांडवल उभारणी करणे हा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. भारतामध्ये विशेषतः महाराष्ट्रामध्ये, स्थावर मालमत्ता ही केवळ वास्तव्याची जागा नसून ती एक अत्यंत मौल्यवान आर्थिक संपत्ती म्हणून ओळखली जाते. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता असते, मग ते मुलांचे उच्च शिक्षण असो, गंभीर वैद्यकीय उपचार असोत किंवा व्यवसायाचा विस्तार असो, तेव्हा ‘मॉर्गेज लोन’ (Mortgage Loan) किंवा ‘मालमत्ता तारण कर्ज’ हा एक विश्वासार्ह पर्याय म्हणून समोर येतो. हा अहवाल मॉर्गेज लोनच्या गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेचे विश्लेषण करतो, ज्यामध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांचा आणि महाराष्ट्र शासनाच्या गृहनिर्माण धोरणांचा सखोल अभ्यास करण्यात आला आहे.

अनुक्रमणिका (Table of Contents)

१. प्रस्तावना: मॉर्गेज लोनची ऐतिहासिक आणि आधुनिक पार्श्वभूमी

२. मॉर्गेज लोनची व्याख्या आणि तांत्रिक स्वरूप

३. तुलनात्मक विश्लेषण: मॉर्गेज लोन विरुद्ध इतर कर्ज प्रकार

४. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) मार्गदर्शक तत्त्वे २०२४-२०२६

५. महाराष्ट्र शासन गृहनिर्माण धोरण २०२५ आणि मुद्रांक शुल्क सवलती

६. मॉर्गेज लोनची टप्प्याटप्प्याने प्रक्रिया (The Professional Workflow)

७. पात्रता निकष: पगारदार, स्वयंरोजगारीत आणि कृषी क्षेत्रातील अर्जदारांसाठी

८. कागदपत्रांची सविस्तर यादी आणि त्यांचे कायदेशीर महत्त्व

९. मालमत्ता मूल्यांकन आणि टायटल सर्च: तांत्रिक तपासणी

१०. व्याजदर यंत्रणा: MCLR आणि RLLR चा प्रभाव

११. कर सवलती आणि आर्थिक नियोजनातील मॉर्गेज लोनची भूमिका

१२. निष्कर्ष आणि धोरणात्मक शिफारसी

१३. वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ) 

२. मॉर्गेज लोनची व्याख्या आणि तांत्रिक स्वरूप

मॉर्गेज लोन, ज्याला तांत्रिक भाषेत ‘लोन अगेन्स्ट प्रॉपर्टी’ (LAP) असेही संबोधले जाते, हे एक सुरक्षित कर्ज (Secured Loan) आहे. या प्रक्रियेत कर्जदार आपली निवासी, व्यावसायिक किंवा औद्योगिक मालमत्ता बँकेकडे जामीन म्हणून ठेवतो. मॉर्गेजच्या संकल्पनेचे मूळ ‘ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ॲक्ट, १८८२’ मध्ये आढळते. हे केवळ कागदपत्रांचे हस्तांतरण नसून मालमत्तेच्या बाजार मूल्यावर आधारित एक विश्वासार्ह पतपुरवठा यंत्रणा आहे.

जेव्हा एखादी मालमत्ता मॉर्गेज केली जाते, तेव्हा त्याचे दोन मुख्य प्रकार प्रचलित आहेत. पहिला ‘सिंपल मॉर्गेज’ (Simple Mortgage), ज्यामध्ये मालमत्तेचा ताबा कर्जदाराकडेच राहतो, परंतु तो मालमत्तेचे मूळ दस्तऐवज बँकेकडे जमा करतो. दुसरा प्रकार म्हणजे ‘युसुफ्रुक्चुअरी मॉर्गेज’ (Usufructuary Mortgage), जिथे कर्जदाता त्या मालमत्तेचा वापर करून त्यातून भाडे किंवा उत्पन्न मिळवण्याचा अधिकार ठेवतो. बँका प्रामुख्याने पहिल्या प्रकाराला प्राधान्य देतात, कारण यामुळे कर्जदाराला आपल्या घरात राहण्याचा अधिकार अबाधित राहतो आणि बँकेला सुरक्षितता मिळते.

३. मॉर्गेज लोन विरुद्ध गृह कर्ज आणि इतर कर्ज प्रकार

बऱ्याचदा सामान्य नागरिक मॉर्गेज लोन आणि गृह कर्ज (Home Loan) यामध्ये संभ्रम निर्माण करतात. गृह कर्ज हे केवळ मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी किंवा बांधकामासाठी दिले जाते, तर मॉर्गेज लोन हे आधीपासून मालकी हक्क असलेल्या मालमत्तेवर कोणत्याही आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी दिले जाते. या दोन्ही कर्जांमधील मूलभूत फरक खालील तुलनात्मक तक्त्यामध्ये स्पष्ट केला आहे.

४. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) मार्गदर्शक तत्त्वे २०२४-२०२६

भारतीय बँकिंग क्षेत्रात पारदर्शकता आणण्यासाठी आरबीआयने अलीकडच्या काळात काही क्रांतिकारी बदल केले आहेत. या बदलांचा थेट परिणाम मॉर्गेज लोनच्या प्रक्रियेवर आणि खर्चावर झाला आहे.

१. रेपो रेट कपात आणि लिक्विडिटी व्यवस्थापन

डिसेंबर २०२५ मध्ये पार पडलेल्या आरबीआयच्या पतधोरण समितीच्या (MPC) बैठकीत रेपो रेट २५ बेसिस पॉईंट्सनी कमी करून ५.२५% करण्यात आला आहे. रेपो रेटमध्ये झालेली ही कपात थेट ‘रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट’ (RLLR) शी जोडलेल्या मॉर्गेज लोनच्या व्याजदरांना खाली आणते. यामुळे नवीन कर्जदारांसाठी कर्ज स्वस्त झाले असून जुन्या कर्जदारांच्या मासिक हप्त्यात (EMI) कपात होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

२. प्री-पेमेंट चार्जेसवर कडक निर्बंध

आरबीआयने ‘Pre-payment Charges on Loans Directions, 2025’ अंतर्गत स्पष्ट केले आहे की, वैयक्तिक कारणासाठी (बिगर-व्यवसाय) फ्लोटिंग दरावर घेतलेल्या कोणत्याही कर्जावर बँका प्री-पेमेंट किंवा फोरक्लोजर पेनल्टी आकारू शकणार नाहीत. हे नियम १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होणाऱ्या सर्व कर्जांसाठी बंधनकारक आहेत. यामुळे कर्जदारांना आपले कर्ज मुदतीपूर्वी फेडण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले असून बँकांच्या अडवणुकीला लगाम बसला आहे.

३. प्राधान्य क्षेत्र कर्ज (Priority Sector Lending – PSL)

आरबीआयने १ एप्रिल २०२५ पासून नवीन पीएसएल मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली आहेत. यामध्ये गृहनिर्माण क्षेत्रासाठीच्या कर्ज मर्यादा वाढवण्यात आल्या असून, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) कर्ज मिळवणे अधिक सुलभ झाले आहे. नागरी सहकारी बँकांसाठी (UCBs) पीएसएल लक्ष ६०% पर्यंत वाढवण्यात आले आहे, ज्यामुळे ग्रामीण आणि निमशहरी भागात मॉर्गेज लोनचा ओघ वाढण्याची चिन्हे आहेत.

५. महाराष्ट्र शासन गृहनिर्माण धोरण २०२५: एक ऐतिहासिक बदल

महाराष्ट्र सरकारने ‘सर्वांसाठी घरे’ हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी २०२४ मध्ये नवीन गृहनिर्माण धोरणाचा मसुदा सादर केला आणि २०२५ मध्ये त्याची अधिकृत अंमलबजावणी सुरू केली. हे धोरण केवळ नवीन घरांच्या बांधकामापुरते मर्यादित नसून, ते मालमत्ता तारण कर्ज आणि गृहनिर्माण वित्तपुरवठ्यालाही गती देते.

१. मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) सवलती

महाराष्ट्र मुद्रांक कायदा, १९५८ मध्ये सुधारणा करून राज्य सरकारने महिला खरेदीदारांसाठी १% मुद्रांक शुल्क सवलत कायम ठेवली आहे. मुंबईसारख्या शहरात जिथे पुरुषांसाठी ६% शुल्क आहे, तिथे महिलांच्या नावावर असलेल्या मालमत्तेवर मॉर्गेज लोन घेताना प्राथमिक नोंदणीत ५% शुल्क लागू होते. याव्यतिरिक्त, वरिष्ठ नागरिकांसाठी मंजूर गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये मुद्रांक शुल्क नाममात्र १,००० रुपये करण्यात आले आहे, ज्यामुळे त्यांना आपल्या मालमत्तेचा वापर करून आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवणे सोपे झाले आहे.

२. ७०,००० कोटी रुपयांचा गृहनिर्माण निधी

महाराष्ट्र शासनाने नवीन धोरणांतर्गत ७०,००० कोटी रुपयांचा निधी उभारला आहे. हा निधी प्रामुख्याने रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आणि परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीसाठी वापरला जाणार आहे. यामुळे तारण ठेवल्या जाणाऱ्या मालमत्तांचे बाजार मूल्य स्थिर राहण्यास आणि कर्जदारांना चांगल्या मूल्यावर कर्ज मिळण्यास मदत होत आहे.

३. झोपडपट्टी मुक्त महाराष्ट्र आणि पुनर्विकास

नवीन धोरणामध्ये झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाच्या (SRA) कामांना गती देण्यात आली आहे. पुनर्विकासासाठी मुद्रांक शुल्कात १०० रुपयांची सवलत देण्यात आली आहे. पुनर्विकासांतर्गत मिळालेल्या नवीन सदनिकेवर कर्ज मिळवण्यासाठी या धोरणाने कायदेशीर प्रक्रिया सुटसुटीत केली आहे.

६. मॉर्गेज लोनची टप्प्याटप्प्याने प्रक्रिया (Step-by-Step Process)

एक अनुभवी मार्गदर्शक म्हणून, कर्जदाराने खालील प्रक्रियेतून जाणे अपेक्षित आहे. ही प्रक्रिया तांत्रिकदृष्ट्या पाच मुख्य विभागांत विभागली जाते.

टप्पा १: कर्ज अर्जाचा सराव आणि सबमिशन

कर्जदाराने बँकेच्या अधिकृत पोर्टलवर किंवा शाखेत जाऊन सविस्तर अर्ज भरणे हा पहिला टप्पा आहे. यामध्ये वैयक्तिक माहिती, रोजगाराचा प्रकार आणि प्रस्तावित मालमत्तेचे वर्णन द्यावे लागते. आधुनिक बँकिंगमध्ये ‘ऑनलाइन ॲप्लिकेशन’ मुळे ही प्रक्रिया अवघ्या १५ मिनिटांत पूर्ण होऊ शकते.

टप्पा २: तांत्रिक आणि कायदेशीर छाननी

अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर बँक मालमत्तेच्या मूल्यांकनासाठी (Valuation) एका तज्ज्ञाची नियुक्ती करते. मालमत्तेचा बाजारभाव, तिची स्थिती आणि भविष्यकालीन मूल्य यांचा अभ्यास केला जातो. यानंतर बँकेचे वकील मालमत्तेच्या मालकी हक्काचा (Title Search) अभ्यास करतात. मालमत्ता कोणत्याही वादात नसल्याची खात्री करण्यासाठी मागील ३० वर्षांच्या मालकी हक्काची साखळी तपासली जाते.

टप्पा ३: आर्थिक पात्रता आणि क्रेडिट ऑडिट

बँक कर्जदाराचा सिबिल स्कोर (CIBIL Score) तपासते. ७५० पेक्षा जास्त सिबिल स्कोर हा कर्ज मंजुरीसाठी आदर्श मानला जातो. या टप्प्यात कर्जदाराच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत, मागील कर्जांचे हप्ते आणि त्याची परतफेड करण्याची क्षमता (Repayment Capacity) यांचा सखोल विचार केला जातो.

टप्पा ४: कर्ज मंजुरी पत्र (Sanction Letter)

सर्व तपासण्या सकारात्मक असल्यास बँक ‘सॅन्क्शन लेटर’ देते. यामध्ये कर्जाची रक्कम, व्याजदर, कालावधी आणि इतर अटी नमूद केलेल्या असतात. कर्जदाराने या अटी वाचून स्वाक्षरी करणे बंधनकारक असते.

टप्पा ५: मॉर्गेज डीड नोंदणी आणि वितरण

शेवटच्या टप्प्यात ‘मॉर्गेज डीड’ किंवा ‘डेपॉझिट ऑफ टायटल डीड’ची नोंदणी दुय्यम निबंधक कार्यालयात केली जाते.6 आवश्यक मुद्रांक शुल्काचा भरणा केल्यावर मालमत्तेची मूळ कागदपत्रे बँकेच्या ताब्यात दिली जातात आणि कर्जाची रक्कम कर्जदाराच्या खात्यात जमा होते.

७. पात्रता निकष: पगारदार आणि स्वयंरोजगारीत व्यक्तींसाठी

मॉर्गेज लोन मिळवण्यासाठी बँकांनी ठरवलेले निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे. हे निकष कर्जदाराच्या आर्थिक स्थिरतेवर आधारित असतात.

कृषी क्षेत्रातील अर्जदारांसाठी, विशेषतः महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँका आणि नागरी बँकांमध्ये ‘किसान घर’ किंवा ‘कृषी तारण कर्ज’ या योजना उपलब्ध आहेत. यामध्ये ७/१२ उतारा आणि ८-अ उतारा हे महत्त्वाचे निकष ठरतात.

८. आवश्यक कागदपत्रांची सविस्तर यादी

कागदपत्रांची पूर्तता ही प्रक्रियेतील सर्वात महत्त्वाची पायरी आहे. अपूर्ण कागदपत्रांमुळे ६०% अर्ज नाकारले जातात.

१. केवायसी (KYC) दस्तऐवज

• ओळखीचा पुरावा: पॅन कार्ड (अनिवार्य), आधार कार्ड, पासपोर्ट किंवा मतदार ओळखपत्र.
• निवास पुरावा: नवीनतम वीज बिल, टेलिफोन बिल, रेशन कार्ड किंवा नोंदणीकृत भाडे करार.
• छायाचित्रे: ३ अलीकडील पासपोर्ट आकाराचे फोटो.

२. उत्पन्न पुरावा (पगारदार)

• मागील ३ ते ६ महिन्यांच्या सॅलरी स्लिप्स.
• मागील २ वर्षांचा फॉर्म १६ (Form 16) किंवा आयटीआर.
• ज्या खात्यात पगार जमा होतो, त्या बँकेचे मागील ६ महिन्यांचे स्टेटमेंट.

३. उत्पन्न पुरावा (स्वयंरोजगारीत)

• मागील ३ वर्षांचे आयकर विवरणपत्र (ITR) आणि संगणकीय विवरण (Computation of Income).
• सनदी लेखापालाने (CA) प्रमाणित केलेला ३ वर्षांचा ताळेबंद आणि नफा-तोटा पत्रक.
• व्यवसायाचा पुरावा: GST प्रमाणपत्र, गुमास्ता लायसन्स किंवा कंपनी नोंदणी प्रमाणपत्र.

४. मालमत्तेची कायदेशीर कागदपत्रे

• मूळ विक्री करार (Original Sale Deed) आणि इंडेक्स २ (Index II).
• सोसायटीकडून मिळालेले ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (NOC) आणि शेअर प्रमाणपत्र.
• मालमत्तेचा मंजूर नकाशा (Approved Plan) आणि भोगवटा प्रमाणपत्र (Occupancy Certificate).
• नवीनतम मालमत्ता कर पावती आणि वीज बिल.
• जमीन असल्यास ७/१२ उतारा आणि फेरफार उतारा (मागील ३० वर्षांचा).

९. मालमत्ता मूल्यांकन आणि तांत्रिक बाबी

बँक कधीही मालमत्तेच्या बाजार मूल्याच्या (Market Value) १००% कर्ज देत नाही. याला ‘लोन टू व्हॅल्यू’ (LTV) रेशिओ म्हणतात. मॉर्गेज लोनच्या बाबतीत एलटीव्ही सामान्यतः ४०% ते ७५% च्या दरम्यान असतो.

मालमत्तेच्या मूल्यांकनावर परिणाम करणारे घटक:

• लोकेशन: मालमत्ता महापालिका हद्दीत असल्यास मूल्य वाढते.
• वय: इमारतीचे वय आणि तिचे अवशिष्ट आयुष्य (Residual Life). बँका प्रामुख्याने १५-२० वर्षे शिल्लक आयुष्य असलेल्या मालमत्तांना प्राधान्य देतात.
• वापर: निवासी मालमत्तेच्या तुलनेत व्यावसायिक मालमत्तेला अधिक मूल्य मिळू शकते, परंतु त्याचा व्याजदर थोडा जास्त असू शकतो.

१०. व्याजदर यंत्रणा: MCLR आणि RLLR चा सखोल अभ्यास

बँका व्याजदर ठरवताना दोन मुख्य पद्धतींचा अवलंब करतात. हे समजून घेणे कर्जदारासाठी आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरते.

१. MCLR (Marginal Cost of Funds Based Lending Rate): हा दर बँकेच्या स्वतःच्या निधी खर्चावर आधारित असतो. यात आरबीआयच्या दरातील बदलांचा प्रभाव हळूहळू जाणवतो. २. RLLR (Repo Linked Lending Rate): ऑक्टोबर २०१९ नंतर बहुतांश बँकांनी हा दर स्वीकारला आहे. हा थेट आरबीआयच्या रेपो रेटशी जोडलेला असतो. जसे आरबीआयने २०२५ मध्ये दर ५.२५% पर्यंत खाली आणले, तसे RLLR आधारित कर्जाचे व्याजदर त्वरित कमी होतात.

बँका सध्या ७.०५% ते १०.५% च्या दरम्यान मॉर्गेज लोनचे व्याजदर देत आहेत, जे कर्जदाराच्या सिबिल स्कोरवर अवलंबून असतात.

११. कर सवलती आणि आर्थिक नियोजन

मॉर्गेज लोनवर कर सवलत मिळवणे हे तुम्ही त्या निधीचा वापर कोठे करता, यावर अवलंबून असते. आयकर कायद्याच्या खालील कलमांतर्गत फायदे घेता येतात:

• कलम २४(ब): जर कर्जाची रक्कम घराच्या नूतनीकरणासाठी किंवा विस्तारासाठी वापरली असेल, तर भरलेल्या व्याजावर ३०,००० रुपयांपर्यंत वजावट मिळू शकते. जर हे घर भाड्याने दिले असेल, तर पूर्ण व्याजावर वजावट मिळू शकते.
• कलम ३७(१): जर कर्जाची रक्कम व्यवसायासाठी वापरली असेल, तर भरलेले व्याज हा व्यवसाय खर्च (Business Expense) मानला जातो, ज्यामुळे करपात्र नफ्यात कपात होते.
• कलम ८० सी: मॉर्गेज लोनच्या मुद्दल (Principal) परतफेडीवर ८० सी अंतर्गत वजावट मिळत नाही, जो गृह कर्जापेक्षा एक मोठा फरक आहे.

महत्त्वाची टीप (Pro-Tip Box)

तज्ज्ञांचा सल्ला: मॉर्गेज लोनसाठी अर्ज करण्यापूर्वी आपल्या मालमत्तेचे ‘टायटल क्लिअरन्स’ तपासून घ्या. जर मालमत्तेवर आधीच एखादे कर्ज असेल, तर त्याचा ‘फोरक्लोजर लेटर’ तयार ठेवा. बँका अनेकदा ‘बॅलन्स ट्रान्सफर’ (Balance Transfer) सुविधा देतात, जिथे तुम्ही तुमचे महागडे कर्ज कमी व्याजदराच्या बँकेत हलवू शकता. तसेच, आरबीआयच्या २०२५ च्या नवीन धोरणानुसार, बँका आता प्रोसेसिंग फी माफीच्या ऑफर देतात, त्याकडे लक्ष ठेवा.

१२. निष्कर्ष आणि धोरणात्मक शिफारसी

मॉर्गेज लोन ही एक दुधारी तलवार आहे. योग्य नियोजनाने हे कर्ज संपत्ती निर्मितीसाठी साहाय्यक ठरू शकते, तर नियोजनाअभावी मालमत्ता गमावण्याची वेळ येऊ शकते. २०२५-२६ च्या आर्थिक वातावरणात, जिथे व्याजदर कमी होत आहेत आणि महाराष्ट्र सरकार गृहनिर्माण क्षेत्राला प्रोत्साहन देत आहे, मॉर्गेज लोन घेणे हा एक सुज्ञ निर्णय ठरू शकतो. कर्जदाराने केवळ व्याजदर न पाहता, प्रोसेसिंग फी, कायदेशीर खर्च आणि बँकेची सेवा या गोष्टींचाही विचार करावा. विशेषतः महिलांनी त्यांच्या नावावर असलेल्या मालमत्तेवर कर्ज घेताना मुद्रांक शुल्कातील १% सवलतीचा लाभ घ्यावा.

१३. वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

१. मॉर्गेज लोनसाठी किमान उत्पन्न किती असावे?

उत्तर : बहुतांश बँकांसाठी पगारदारांचे मासिक उत्पन्न किमान २५,००० रुपये असणे आवश्यक आहे.

२. फ्लॅटवर किती वर्षांपर्यंत कर्ज मिळू शकते?

उत्तर : मालमत्ता तारण कर्ज साधारणपणे १५ ते २० वर्षांच्या कालावधीसाठी दिले जाते.

३. सिबिल स्कोर कमी असल्यास कर्ज मिळेल का?

उत्तर : ६५० पेक्षा कमी स्कोर असल्यास कर्ज मिळणे कठीण असते. ७५० पेक्षा जास्त स्कोर असल्यास कमी व्याजदरात कर्ज मिळते.

४. शेतीवर कर्ज घेता येते का?

उत्तर : हो, पण त्यासाठी ग्रामीण बँका किंवा ‘अॅग्री मॉर्गेज’ योजनांचा आधार घ्यावा लागतो.

५. प्रोसेसिंग फी किती असते?

उत्तर : हे सामान्यतः कर्जाच्या रकमेच्या ०.५% ते १% असते, ज्याची कमाल मर्यादा ५०,००० रुपयांपर्यंत असू शकते.

६. कर्जाचे हप्ते थकल्यास काय होते?

उत्तर : सलग ९० दिवस हप्ते न भरल्यास खाते NPA होते आणि बँक सरफेसी कायद्यानुसार मालमत्ता जप्त करू शकते.

७. प्री-पेमेंट चार्जेस लागतात का?

उत्तर : फ्लोटिंग व्याजदरावरील वैयक्तिक मॉर्गेज लोनवर आरबीआयने २०२५ पासून चार्जेस पूर्णपणे बंद केले आहेत.

८. सह-अर्जदार असणे आवश्यक आहे का?

उत्तर : मालमत्तेचे सर्व सह-मालक कर्जात सह-अर्जदार असणे अनिवार्य आहे.

९. मालमत्तेचे मूल्यांकन कोण करते?

उत्तर : बँकेने नियुक्त केलेले अधिकृत व्हॅल्यूअर मालमत्तेची तांत्रिक पाहणी करून बाजारभाव ठरवतात.

१०. मूळ कागदपत्रे कधी परत मिळतात?

उत्तर : कर्जाची पूर्ण परतफेड झाल्यावर बँक ‘नो ड्यूज सर्टिफिकेट’ आणि सर्व मूळ कागदपत्रे ३० दिवसांच्या आत परत करते.

#MortgageLoan #PropertyLoan #MarathiMahiti #FinancialPlanning #HomeLoan #MaharashtraGovt #RBIUpdate

Call to Action (CTA)

आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी आजच पाऊल उचला!

जर तुम्हाला या माहितीचा फायदा झाला असेल, तर हा लेख तुमच्या गरजू मित्रांना आणि नातेवाईकांना नक्की शेअर करा. अधिक माहितीसाठी किंवा तुमच्या शंका विचारण्यासाठी खाली कमेंट करा. ‘माहिती इन मराठी’च्या अशाच उपयुक्त लेखांसाठी  आमचे Social Media चॅनेल जॉईन करा!

======================================================================================================================================

माहिती In मराठी:

आमच्यासोबत कनेक्ट व्हा!

🌸 आर्थिक माहिती आणि महत्त्वाच्या अपडेट्ससाठी आम्हाला फॉलो करा:

 टॅग्स: #माहितीInमराठी #MahitiInMarathi #FollowUs #SocialMedia #MarathiNews #StayUpdated