कर्जाचे हप्ते कसे मोजावे

कर्जाचे हप्ते (EMI) कसे मोजावेत 2026: एक परिपूर्ण आणि तज्ज्ञ मार्गदर्शक

कर्जाचे हप्ते (EMI) कसे मोजावेत: २०२६ मध्ये कर्जाचे हप्ते (EMI) मोजण्याची सोपी पद्धत, RBI चे विना-दंड परतफेडीचे नवीन नियम आणि जनसमर्थ पोर्टलची माहिती. योग्य EMI Calculator वापरून तुमचे लाखो रुपये कसे वाचवावेत हे येथे जाणून घ्या.

स्वतःचे हक्काचे घर असावे, व्यवसायाची भरभराट व्हावी किंवा उच्च शिक्षणाचे स्वप्न पूर्ण व्हावे, या मानवी आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी आजच्या गतिमान जगात ‘कर्ज’ (Loan) हा एक अविभाज्य घटक बनला आहे. परंतु, कर्ज मिळवणे जितके सोपे झाले आहे, तितकेच त्या कर्जाच्या परतफेडीचे गणित समजून घेणे आव्हानात्मक बनले आहे. अयोग्य व्याजदराची निवड किंवा कर्जाचे हप्ते (Equated Monthly Installment – EMI) मोजण्यातील अज्ञान यामुळे अनेकदा कर्जदारांना मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागतो. विशेषतः जेव्हा आपण २०२६ या वर्षात पदार्पण करत आहोत, तेव्हा बँकिंग क्षेत्रात अनेक अभूतपूर्व आणि ग्राहकाभिमुख बदल घडत आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) कर्जदारांच्या हितासाठी आणलेले नवीन नियम आणि भारत सरकारचे ‘जनसमर्थ’ (JanSamarth) सारखे अद्ययावत डिजिटल प्लॅटफॉर्म यामुळे कर्जप्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सोपी झाली आहे.

एक सुजाण नागरिक आणि जागरूक कर्जदार म्हणून, कर्ज घेण्यापूर्वी तुम्हाला ‘कर्जाचे हप्ते (EMI) कसे मोजावेत ‘ याचे सखोल ज्ञान असणे अत्यंत आवश्यक आहे. कर्जाचा हप्ता हा केवळ बँकेला दर महिन्याला दिला जाणारा आकडा नसून, तो तुमच्या भविष्यातील आर्थिक नियोजनाचा पाया असतो. या सविस्तर मार्गदर्शकामध्ये आपण केवळ EMI मोजण्याचे सूत्रच पाहणार नाही, तर ‘फ्लॅट रेट’ आणि ‘रिड्यूसिंग बॅलन्स रेट’ मधील तांत्रिक फरक, २०२६ पासून लागू झालेले RBI चे नवे क्रांतिकारी नियम, महाराष्ट्र शासनाचे महत्त्वाचे शासन निर्णय (GR), आणि कर्ज मिळवण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या कागदपत्रांची परिपूर्ण माहिती घेणार आहोत.

१. लेखातील मुख्य मुद्द्यांची यादी (Table of Contents)

१. ईएमआय (EMI) म्हणजे नेमके काय आणि त्याची आर्थिक रचना?

२. ईएमआय (EMI) कॅल्क्युलेशनचा मुख्य फॉर्म्युला आणि गणिताचे स्पष्टीकरण

३. तुलनात्मक तक्ता: फ्लॅट रेट (Flat Rate) विरुद्ध रिड्यूसिंग बॅलन्स रेट (Reducing Balance Rate)

४. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (RBI) २०२६ चे नवीन क्रांतिकारी नियम

५. जनसमर्थ (JanSamarth) पोर्टल आणि महाराष्ट्र शासनाच्या संबंधित योजना

६. Step-by-Step प्रक्रिया: कर्जाचे हप्ते ऑनलाइन/ऑफलाइन मोजण्याची आणि अर्ज करण्याची पद्धत

७. पात्रता आणि कागदपत्रे: परिपूर्ण Checklist आणि CIBIL स्कोअरचे महत्त्व

८. महत्त्वाची टीप (Pro-Tip Box): आर्थिक नियोजनाचा विशेष सल्ला

९. वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ Section)

१०. Call to Action (CTA)

२. ईएमआय (EMI) म्हणजे नेमके काय आणि त्याची आर्थिक रचना?

ईएमआय (Equated Monthly Installment) ज्याला आपण मराठीत ‘समान मासिक हप्ता’ असे म्हणतो, ही बँकेकडून किंवा वित्तीय संस्थेकडून (NBFC) घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्याची एक पद्धतशीर यंत्रणा आहे. जेव्हा एखादी व्यक्ती किंवा व्यावसायिक बँक ऑफ महाराष्ट्र, HDFC बँक किंवा इतर कोणत्याही वित्तीय संस्थेकडून ठराविक रक्कम कर्ज म्हणून घेतो, तेव्हा ती रक्कम एकाच वेळी परत न करता विशिष्ट कालावधीत दर महिन्याला समान हप्त्यांमध्ये परत केली जाते. या हप्त्यामध्ये दोन प्रमुख आर्थिक घटकांचा समावेश असतो:

पहिला घटक म्हणजे ‘मुद्दल’ (Principal Amount), जी तुम्ही घेतलेल्या कर्जाची मूळ रक्कम असते. दुसरा घटक म्हणजे ‘व्याज’ (Interest), जो कर्ज वापरल्याबद्दल बँकेने आकारलेला मोबदला असतो. ईएमआयचे गणित अशा प्रकारे डिझाइन केलेले असते की, कर्जाच्या सुरुवातीच्या काळात (Amortization Schedule च्या सुरुवातीला) तुमच्या हप्त्यामधील व्याजाचा वाटा सर्वाधिक असतो आणि मुद्दलाचा वाटा अत्यंत नगण्य असतो. उदाहरणार्थ, जर तुम्ही २० वर्षांसाठी गृहकर्ज घेतले असेल, तर पहिल्या ५ ते ७ वर्षांत तुम्ही जो हप्ता भरता, त्यातील जवळपास ७०% ते ८०% रक्कम केवळ व्याजापोटी जाते आणि उर्वरित रक्कम मुद्दलातून वजा होते.

जसजसा कर्जाचा कालावधी पुढे सरकतो आणि तुम्ही नियमित हप्ते भरत राहता, तसतशी मूळ रक्कम (Outstanding Balance) कमी होत जाते. मुद्दल कमी झाल्यामुळे त्यावर आकारले जाणारे व्याजही आपोआप कमी होते. परिणामी, कर्जाच्या शेवटच्या टप्प्यात तुमच्या हप्त्यामधील बहुतांश रक्कम ही मुद्दलाची परतफेड करण्यासाठी वापरली जाते आणि व्याजाचा वाटा नगण्य उरतो. ही संपूर्ण प्रक्रिया समजून घेतल्यास कर्जदाराला आपल्या पैशांचे अचूक नियोजन करता येते आणि अनावश्यक व्याज वाचवण्याच्या संधी ओळखता येतात. वाढत्या महागाईच्या काळात आणि अर्थव्यवस्थेतील बदलांच्या पार्श्वभूमीवर, ईएमआयचे हे चक्र समजून घेणे प्रत्येक कुटुंबासाठी आवश्यक बनले आहे. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये देशाचा रेपो रेट (Repo Rate) ५.२५% इतका स्थिर असताना, फ्लोटिंग व्याजदरांवर याचा थेट परिणाम कसा होतो हे आपण पुढे पाहणारच आहोत.

३. ईएमआय (EMI) कॅल्क्युलेशनचा मुख्य फॉर्म्युला आणि गणिताचे स्पष्टीकरण

कर्जाचे हप्ते मोजण्यासाठी बँका एका विशिष्ट गणितीय सूत्राचा (Mathematical Formula) वापर करतात. जरी आजकाल ऑनलाइन कॅल्क्युलेटर उपलब्ध असले, तरी या सूत्रामागील तर्कशास्त्र समजून घेतल्यास तुम्हाला बँकेचे गणित ओळखणे सोपे जाईल. विशेषतः जेव्हा बँक तुम्हाला वेगवेगळ्या व्याजदरांचे पर्याय देते, तेव्हा हे सूत्र तुम्हाला योग्य निर्णय घेण्यास मदत करते.

EMI मोजण्याचे जागतिक स्तरावर प्रमाणित सूत्र खालीलप्रमाणे आहे:

EMI =   P×R (1+R)^N

                 (1+R)^N _1

या सूत्रामधील प्रत्येक घटकाचा सविस्तर अर्थ समजून घेऊया:

• P (Principal Amount – मुद्दल): ही तुमच्या कर्जाची मूळ रक्कम आहे जी तुम्ही बँकेकडून घेतली आहे. जर तुम्ही ५० लाख रुपयांचे घर खरेदी करण्यासाठी कर्ज घेत असाल, तर P = ५०,००,००० रुपये.
• R (Rate of Interest – मासिक व्याजदर): बँका सामान्यतः वार्षिक व्याजदर (Annual Interest Rate) सांगतात. परंतु EMI दर महिन्याला भरायचा असल्याने, या सूत्रात मासिक व्याजदर वापरला जातो. उदाहरणार्थ, जर तुमचा वार्षिक व्याजदर ७.२% असेल, तर मासिक व्याजदर काढण्यासाठी त्याला १२ ने भागावे लागते आणि टक्केवारी काढण्यासाठी १०० ने भागावे लागते (R = ७.२ / १२ / १०० = ०.००६).
• N (Number of Installments – हप्त्यांची संख्या): हा कर्जाचा एकूण कालावधी असतो जो महिन्यांमध्ये मोजला जातो. जर तुम्ही २० वर्षांसाठी कर्ज घेत असाल, तर महिन्यांची संख्या (N) = २० × १२ = २४० महिने असेल.

उदाहरणासह स्पष्टीकरण: समजा, श्री. राम यांनी जुलै २०२६ मध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्र किंवा तत्सम बँकेकडून ५० लाख रुपयांचे गृहकर्ज (Home Loan) घेतले आहे. कर्जाचा कालावधी १७ वर्षे आहे आणि बँकेने त्यांना ७.१% वार्षिक व्याजदर दिला आहे.

या स्थितीमध्ये:

• P = ५०,००,००० रुपये
• R = ७.१ / १२ / १०० = ०.००५९१६ (मासिक व्याजदर)
• N = १७ वर्षे × १२ महिने = २०४ महिने

जर आपण ही आकडेवारी वरील सूत्रात टाकली, तर श्री. राम यांचा अंदाजित मासिक हप्ता (EMI) साधारणपणे ४२,२७१ रुपये इतका येईल. या १७ वर्षांच्या कालावधीत, श्री. राम हे ५० लाखांच्या मुद्दलाव्यतिरिक्त बँकेला लाखो रुपये केवळ व्याज म्हणून देतील. हे उदाहरण दर्शवते की, कर्जाचा कालावधी जेवढा जास्त असतो, तेवढा तुमचा मासिक हप्ता कमी दिसतो; परंतु संपूर्ण कालावधीत तुम्ही भरत असलेल्या व्याजाची रक्कम (Total Interest Outflow) प्रचंड मोठी असते. म्हणूनच, कर्ज घेताना शक्य तितका कमी कालावधी निवडण्याचा सल्ला आर्थिक तज्ज्ञ नेहमी देतात.

४. तुलनात्मक तक्ता: फ्लॅट रेट विरुद्ध रिड्यूसिंग बॅलन्स रेट

कर्ज घेताना सर्वात मोठी चूक जी सामान्य नागरिक करतात, ती म्हणजे व्याजदराच्या प्रकाराकडे (Type of Interest Rate) दुर्लक्ष करणे. आपल्याला केवळ ‘कमी व्याजदर’ ऐकण्याची सवय असते, परंतु तो दर कोणत्या पद्धतीने आकारला जाणार आहे, हे विचारण्याचे आपण विसरतो. बँका आणि वित्तीय संस्था (NBFCs) प्रामुख्याने दोन प्रकारे व्याज आकारतात: ‘फ्लॅट रेट’ (Flat Interest Rate) आणि ‘रिड्यूसिंग बॅलन्स रेट’ (Reducing Balance Rate किंवा Diminishing Rate).

अनेकदा पर्सनल लोन (Personal Loan) किंवा कार लोन घेताना बँका ग्राहकांना “केवळ ८% फ्लॅट रेटवर कर्ज घ्या” असे आकर्षक आमिष दाखवतात. परंतु, खऱ्या अर्थाने हा व्याजदर १४% ते १५% रिड्यूसिंग रेटच्या बरोबरीचा असतो. हा फरक स्पष्ट करण्यासाठी खालील सविस्तर तुलनात्मक तक्ता तयार करण्यात आला आहे:

या तक्त्यावरून हे स्पष्ट होते की, जेव्हा तुम्ही कर्ज घेण्यासाठी बँकेत जाता, तेव्हा अधिकाऱ्याला स्पष्टपणे विचारा की ऑफर केलेला व्याजदर ‘फ्लॅट’ आहे की ‘रिड्यूसिंग’. कोणत्याही परिस्थितीत, विशेषतः दीर्घ मुदतीच्या कर्जांसाठी ‘रिड्यूसिंग बॅलन्स रेट’ चीच निवड करावी. या एका निर्णयामुळे तुम्ही तुमच्या आयुष्यातील लाखो रुपयांची बचत करू शकता.

५. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (RBI) २०२६ चे नवीन क्रांतिकारी नियम

२०२६ हे वर्ष भारतीय बँकिंग इतिहासात कर्जदारांच्या हक्कांसाठी एक सुवर्ण पान ठरणार आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) पारदर्शक आणि ग्राहक-स्नेही (Customer-friendly) कर्ज प्रक्रियेला प्रोत्साहन देण्यासाठी काही अत्यंत धाडसी आणि क्रांतिकारी निर्णय घेतले आहेत. अनेकदा असे होते की, कर्जदाराकडे अचानक मोठी रक्कम जमा होते (उदा. मालमत्ता विक्रीतून किंवा बोनस म्हणून) आणि तो बँकेकडे आपले कर्ज मुदतीपूर्वी फेडण्यासाठी (Pre-payment किंवा Foreclosure) जातो. मात्र जुन्या नियमांनुसार, बँका अशा ग्राहकांकडून २% ते ४% इतका मोठा दंड (Penalty) वसूल करत असत. यामुळे ग्राहकांना कर्जमुक्त होण्यात मोठे अडथळे येत असत.

या अन्यायी प्रथेला आळा घालण्यासाठी, RBI ने २ जुलै २०२५ रोजी एक सविस्तर परिपत्रक जारी केले आहे (Reserve Bank of India (Pre-payment Charges on Loans) Directions, 2025). बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम २१ आणि ३५अ (Sections 21, 35A of Banking Regulation Act, 1949) अंतर्गत हे निर्देश देण्यात आले आहेत. या नवीन नियमांची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे:

१. १ जानेवारी २०२६ ची डेडलाईन: हे नवीन नियम १ जानेवारी २०२६ रोजी किंवा त्यानंतर मंजूर झालेल्या (Sanctioned) किंवा नूतनीकरण (Renewed) झालेल्या सर्व फ्लोटिंग रेट कर्जांसाठी (Floating Rate Loans) लागू असतील.

२. दंड पूर्णपणे माफ (Zero Pre-payment Penalties): सर्व व्यावसायिक बँका (पेमेंट बँका वगळून), सहकारी बँका आणि NBFCs यांना आता ‘फ्लोटिंग रेट’ कर्जांवर कोणताही मुदतीपूर्वी परतफेड दंड (Pre-payment किंवा Foreclosure Charges) आकारण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे.

 ३. कोणाला फायदा होणार? हा ऐतिहासिक निर्णय प्रामुख्याने सर्वसामान्य व्यक्ती (Individuals) आणि सूक्ष्म व लघु उद्योग (MSEs – Micro and Small Enterprises) यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी घेण्यात आला आहे.18 वैयक्तिक कारणांसाठी घेतलेल्या (Non-business loans) सर्व फ्लोटिंग कर्जांवर हा नियम लागू राहील.

 ४. फंडाच्या स्रोताचे स्वातंत्र्य (No Restrictions on Source of Funds): अनेक बँका असा युक्तिवाद करत असत की, जर तुम्ही तुमचे स्वतःचे पैसे (Own savings) वापरून कर्ज फेडले तरच आम्ही दंड माफ करू; पण जर तुम्ही दुसऱ्या बँकेकडून कमी व्याजदराने कर्ज घेऊन (Balance Transfer) आमचे कर्ज फेडले तर आम्ही दंड आकारू. RBI च्या नव्या नियमानुसार ही पळवाट पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे. निधी कुठूनही आला असला, तरी बँक दंड आकारू शकत नाही.

५. लॉक-इन पिरियड संपुष्टात (No Minimum Holding Period): कर्ज घेतल्यानंतर किमान काही महिने किंवा वर्षे कर्ज फेडता येणार नाही, अशी कोणतीही अट आता बँका लादू शकत नाहीत. ग्राहकाला पहिल्या महिन्यापासूनच कर्ज परतफेडीचे स्वातंत्र्य असेल.

 ६. ५० लाखांची मर्यादा (Limit for certain lenders): काही विशिष्ट संस्था जसे की लघु वित्त बँका (Small Finance Banks), प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRBs) आणि NBFC-ML यांच्या बाबतीत हा विना-दंड नियम ५० लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जांसाठी लागू असेल.

या नियमाचा अर्थव्यवस्थेवरील आणि तुमच्या खिशावरील प्रभाव: या एका निर्णयामुळे कर्जदाराला आपले कर्ज दुसऱ्या बँकेत (जिथे व्याजदर कमी असेल) हलवण्याचे (Switch over) अमर्याद स्वातंत्र्य मिळाले आहे. यामुळे बँकांमध्ये स्पर्धा वाढेल आणि ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी बँकांना आपले व्याजदर स्पर्धात्मक ठेवावे लागतील. तुम्ही या संधीचा फायदा घेऊन २०२६ मध्ये तुमच्या महागड्या कर्जाचे पुनर्वित्तपुरवठा (Refinancing) करून आर्थिक ताण कमी करू शकता.

६. जनसमर्थ (JanSamarth) पोर्टल आणि महाराष्ट्र शासनाच्या संबंधित योजना

भारत सरकारने डिजिटल इंडिया मोहिमेअंतर्गत कर्जप्रक्रिया अधिक सुलभ आणि एकाच छताखाली (One-stop solution) आणण्यासाठी ‘जनसमर्थ पोर्टल’ (JanSamarth Portal) विकसित केले आहे. जर तुम्ही शिक्षण, कृषी पायाभूत सुविधा, व्यवसाय सुरू करण्यासाठी किंवा MSME क्षेत्रासाठी कर्ज शोधत असाल, तर जनसमर्थ पोर्टल हे तुमच्यासाठी एक वरदान आहे.

जनसमर्थ पोर्टलची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि कार्यपद्धती:

• एकात्मिक प्लॅटफॉर्म: या एकाच पोर्टलवर १३ हून अधिक सरकारी कर्ज योजना एकत्रित करण्यात आल्या आहेत (जसे की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, PMEGP, आणि PM SVANidhi).
• पात्रता तपासणी (Check Eligibility): पोर्टलवर जाऊन तुम्हाला काही साध्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतात. प्रगत तंत्रज्ञान (Intelligent Analytics) वापरून हे पोर्टल तुम्हाला कोणत्या योजनेसाठी तुम्ही पात्र आहात हे त्वरित सुचवते.
• डिजिटल मंजुरी आणि बँकेची ऑफर: योग्य माहिती आणि कागदपत्रे अपलोड केल्यानंतर, संबंधित बँकांकडून (उदा. HDFC किंवा बँक ऑफ महाराष्ट्र) तुम्हाला ‘इन-प्रिन्सिपल’ (In-principle) डिजिटल मंजुरी मिळते.
• हमी कव्हर (Guarantee Cover): MSME अंतर्गत येणाऱ्या पात्र निर्यातदारांसाठी किंवा व्यावसायिकांसाठी ५० कोटी रुपयांपर्यंतच्या अतिरिक्त क्रेडिटवर १००% हमी कव्हर (Guarantee Coverage) देण्याचे उद्दिष्ट या पोर्टलचे आहे, ज्यामुळे बँकांचा धोका कमी होतो आणि कर्ज लवकर मंजूर होते.
• PM SVANidhi योजना: जनसमर्थ पोर्टलच्या माध्यमातून पथविक्रेत्यांसाठी (Street Vendors) विशेष योजना राबवली जाते. यात विनातारण (Collateral free) १०,००० रुपयांपासून ते ५०,००० रुपयांपर्यंतचे कर्ज टप्प्याटप्प्याने मिळते आणि वेळेवर परतफेड केल्यास ७% व्याज सबसिडी दिली जाते.

महाराष्ट्र शासनाच्या कर्ज आणि आर्थिक साहाय्य योजना (२०२५-२०२६): केंद्र सरकारसोबतच महाराष्ट्र शासन देखील राज्याच्या प्रगतीसाठी विविध योजना राबवत आहे. या योजनांची माहिती महाकोश (Mahakosh) आणि इतर सरकारी पोर्टल्सवर उपलब्ध असते.

• कृषी कर्जमाफी योजना २०२६: शेतकरी बांधवांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची घडामोड म्हणजे महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेली आगामी कर्जमाफी. विविध शेतकरी संघटनांच्या मागणीनुसार आणि राज्य सरकारच्या धोरणानुसार, ३० जून २०२६ पर्यंतची कृषी कर्जमाफी लागू करण्यासाठी एका विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल एप्रिल २०२६ च्या पहिल्या आठवड्यात येण्याची शक्यता आहे. यासाठी शेतकऱ्यांनी आपले बँक खाते आणि KYC अद्ययावत ठेवणे गरजेचे आहे.
• मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना: २८ जून २०२४ रोजी मंजूर झालेली ही योजना महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहे. या योजनेद्वारे २१ ते ६५ वयोगटातील पात्र महिलांना थेट आर्थिक लाभ दिला जातो, ज्यामुळे कुटुंबाचा आर्थिक स्तर उंचावण्यास आणि लहान कर्जांचे हप्ते फेडण्यास मदत होते.
• पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप योजना: महाराष्ट्र स्टेट इनोव्हेशन सोसायटीमार्फत (MSINS) महिलांच्या नेतृत्वाखालील स्टार्टअप्सना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.
• महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ योजना: या महामंडळामार्फत पात्र उमेदवारांना १ लाख रुपयांपर्यंतचे थेट कर्ज दिले जाते. यात ८५,००० रुपये महामंडळाचा सहभाग, १०,००० रुपये अनुदान आणि ५,००० रुपये अर्जदाराचा सहभाग असतो. या कर्जाची परतफेड ३६ महिन्यांच्या समान हप्त्यात (EMI) अवघ्या ४% व्याजदराने करायची असते.

७. Step-by-Step प्रक्रिया: कर्जाचे हप्ते ऑनलाइन/ऑफलाइन मोजण्याची आणि अर्ज करण्याची पद्धत

आजच्या डिजिटल युगात हाताने सूत्र लिहून EMI मोजण्याची गरज उरलेली नाही. ग्रो (Groww), HDFC बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra), आणि एन्जल वन (Angel One) यांसारख्या प्लॅटफॉर्म्सनी अत्यंत अचूक ‘EMI Calculators’ मोफत उपलब्ध करून दिले आहेत.

कर्जाचे हप्ते ऑनलाइन मोजण्याची Step-by-Step प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे:

१. अधिकृत पोर्टलला भेट द्या: तुमच्या स्मार्टफोन किंवा कॉम्प्युटरवर ब्राउझर उघडून तुमच्या पसंतीच्या बँकेच्या (उदा. https://bankofmaharashtra.bank.in/homeloan-emi-calculator) किंवा ग्रोसारख्या प्लॅटफॉर्मच्या अधिकृत EMI कॅल्क्युलेटर पेजवर जा.

 २. कर्जाची रक्कम (Principal Loan Amount) निश्चित करा: तुम्हाला जेवढ्या कर्जाची आवश्यकता आहे ती रक्कम (उदा. १० लाख किंवा ५० लाख रुपये) स्लायडरच्या मदतीने सेट करा किंवा बॉक्समध्ये थेट टाईप करा.

३. व्याजदर (Interest Rate % p.a.) प्रविष्ट करा: बँकेने देऊ केलेला वार्षिक व्याजदर नोंदवा. उदाहरणार्थ, बँक ऑफ महाराष्ट्र गृहकर्जासाठी ७.१०% पासून व्याजदर ऑफर करत आहे, तर पर्सनल लोनसाठी व्याजदर अधिक असू शकतो

 ४. कर्जाचा कालावधी (Loan Term / Tenure) निवडा: तुम्ही किती वर्षांसाठी किंवा महिन्यांसाठी कर्ज घेत आहात तो कालावधी निवडा (उदा. २० वर्षे).

५. परिणाम विश्लेषित करा (Check Results): तुम्ही वरील तिन्ही रकाने भरताच, स्क्रीनवर एका सेकंदात तुम्हाला खालील माहिती दिसेल:

• मासिक हप्ता (Monthly EMI): तुम्हाला दर महिन्याला भरायची रक्कम.
• एकूण व्याज (Total Interest): संपूर्ण कालावधीत तुम्ही भरणारे एकूण व्याज.
• एकूण परतफेड (Total Repayment): मुद्दल + व्याज मिळून बँकेला द्यायची एकूण रक्कम.

 ६. Amortization Schedule तपासा: अनेक प्रगत कॅल्क्युलेटर्समध्ये (जसे की ग्रो) तुम्हाला एक तक्ता (Chart) मिळतो, ज्यात प्रत्येक वर्षी किंवा महिन्याला तुमच्या हप्त्यातून किती रक्कम मुद्दलासाठी आणि किती रक्कम व्याजासाठी जात आहे, याचे सविस्तर विवरण पाहायला मिळते.

ऑफलाइन कर्ज अर्ज प्रक्रिया: जर तुम्हाला बँकेत जाऊन प्रत्यक्ष अर्ज करायचा असेल, तर सर्व आवश्यक कागदपत्रांच्या झेरॉक्स प्रती (Self-attested) घेऊन बँकेच्या कर्ज विभागाशी संपर्क साधा. बँक अधिकारी तुम्हाला अर्जाचा फॉर्म (Duly filled application form with Photograph) देतील. फॉर्म भरताना व्याजदर कोणता आहे (फ्लॅट की रिड्यूसिंग) आणि फ्लोटिंग रेट असल्यास २०२६ च्या RBI नियमानुसार प्री-पेमेंट चार्जेस शून्य आहेत ना, याची खात्री नक्की करून घ्या.

८. पात्रता आणि कागदपत्रे: परिपूर्ण Checklist आणि CIBIL स्कोअरचे महत्त्व

कोणत्याही बँकेकडून कर्ज मिळवण्यासाठी तुमची आर्थिक पार्श्वभूमी मजबूत असणे आणि कागदपत्रांची पूर्तता असणे अत्यंत आवश्यक असते. कर्ज मिळण्याची पात्रता आणि आवश्यक कागदपत्रांची यादी ही पगारदार (Salaried), व्यावसायिक (Self-employed) आणि अनिवासी भारतीय (NRI) यांच्यासाठी वेगवेगळी असते.

अ) मूलभूत पात्रता निकष (Eligibility Criteria):

• वयोमर्यादा: कर्जदाराचे वय किमान २१ वर्षे आणि कमाल ६० वर्षे (कर्ज फेडताना) असावे.
• उत्पन्न (Income): कर्ज मंजूर होण्यासाठी तुमच्या उत्पन्नाचा स्रोत स्थिर असणे गरजेचे आहे. सर्वसाधारणपणे किमान वार्षिक उत्पन्न ३ लाख रुपये असावे (बँकेनुसार हा निकष बदलू शकतो). १५,००० ते २५,००० रुपये मासिक पगार असलेल्या व्यक्तींना वैयक्तिक कर्ज (Personal Loan) सहज मिळू शकते.
• कामाचा अनुभव: तुम्ही सध्याच्या नोकरीत किमान काही वर्षे (उदा. २ वर्षे) कार्यरत असणे बँकेच्या दृष्टीने सुरक्षित मानले जाते.

ब) सिबिल स्कोअरचे (CIBIL Score) अनन्यसाधारण महत्त्व: तुमच्या कर्जाचा व्याजदर ठरवण्यात तुमचा क्रेडिट स्कोअर किंवा सिबिल स्कोअर सर्वात मोठी भूमिका बजावतो. हा स्कोअर ३०० ते ९०० च्या दरम्यान असतो. जर तुमचा स्कोअर चांगला असेल, तर तुम्हाला कर्ज अत्यंत स्वस्त दरात मिळते.

याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे बँक ऑफ महाराष्ट्रचे वैयक्तिक कर्जाचे (Personal Loan) व्याजदर धोरण. ज्या पगारदार व्यक्तींचे बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये सॅलरी अकाउंट आहे, त्यांच्यासाठी सिबिल स्कोअरनुसार खालीलप्रमाणे व्याजदर (Interest Rates p.a.) लागू होतात :

(नोंद: ज्यांचे सॅलरी अकाउंट दुसऱ्या बँकेत आहे, त्यांना साधारण ०.४०% ते ०.५०% जास्त व्याजदर लागू होतो). यावरून स्पष्ट होते की, चांगला सिबिल स्कोअर जपणे हे तुमच्या आर्थिक फायद्याचेच आहे.

क) आवश्यक कागदपत्रांची परिपूर्ण यादी (Documents Checklist):

कर्जप्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी खालील कागदपत्रांचा संच तयार ठेवा :

९. महत्त्वाची टीप (Pro-Tip Box)

💡 विशेष आर्थिक सल्ला (Pro-Tip): कर्जाच्या विळख्यातून वेगाने मुक्त कसे व्हावे?

केवळ कर्ज मिळवणे हे अंतिम यश नाही, तर ते शिताफीने आणि कमीत कमी व्याजात फेडणे हे खऱ्या आर्थिक साक्षरतेचे (Financial Literacy) लक्षण आहे. तुमच्या कर्जावरील हजारो रुपये वाचवण्यासाठी खालील तज्ज्ञ सूत्रांचा अवलंब करा:

• दरवर्षी एक अतिरिक्त EMI भरा (The Magic of Extra EMI): समजा तुमचे २० वर्षांचे (२४० महिन्यांचे) गृहकर्ज चालू आहे. बँकेच्या नियमानुसार तुम्ही वर्षाला १२ हप्ते भरता. परंतु आर्थिक शिस्त पाळून जर तुम्ही दरवर्षी फक्त १ अतिरिक्त हप्ता (Extra EMI) मुद्दलात जमा केला (म्हणजे वर्षाला १३ हप्ते भरले), तर तुमचे २० वर्षांचे कर्ज थेट १५ ते १६ वर्षांवर येऊ शकते. यामुळे तुमच्या खिशातील लाखो रुपये वाचतील.
• नवीन RBI नियमाचा पुरेपूर फायदा घ्या: जानेवारी २०२६ पासून फ्लोटिंग रेटवर कोणताही मुदतीपूर्व दंड (Pre-payment Penalty) नाही. जर तुम्हाला बोनस मिळाला किंवा FD परिपक्व (Mature) झाली, तर ती रक्कम थेट कर्जाच्या मुद्दलात भरा. बँका तुम्हाला अडवू शकणार नाहीत.
• सिबिल स्कोअर जपा: तुमचा कर्जाचा हप्ता किंवा क्रेडिट कार्डचे बिल कधीही बाऊन्स होऊ देऊ नका. CIBIL स्कोअर ८०० च्या वर राहिल्यास, तुम्ही भविष्यात अत्यंत कमी व्याजदरात कर्ज मिळवण्यास पात्र ठरता.

१०. वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ Section)

१. कर्जाचे हप्ते (EMI) कसे मोजावेत?

उत्तर: EMI मोजण्यासाठी / हे गणितीय सूत्र वापरले जाते. मात्र स्वतः हिशोब करण्यापेक्षा तुम्ही बँक ऑफ महाराष्ट्र, HDFC किंवा ग्रो (Groww) च्या वेबसाइटवरील अधिकृत ‘EMI कॅल्क्युलेटर’ वापरून अत्यंत अचूकपणे आणि काही सेकंदात मासिक हप्ता मोजू शकता.

२. ‘फ्लॅट रेट’ आणि ‘रिड्यूसिंग रेट’ यामध्ये कोणता पर्याय चांगला आहे?

उत्तर: नेहमी ‘रिड्यूसिंग बॅलन्स रेट’ (Reducing Rate) निवडणेच फायदेशीर असते. यामध्ये जसजशी तुमची मुद्दल कमी होते, तसतसे त्यावर आकारले जाणारे व्याजही कमी होत जाते. याउलट, फ्लॅट रेटमध्ये व्याज शेवटपर्यंत सुरुवातीच्या मूळ रकमेवरच आकारले जाते, ज्यामुळे तुम्हाला खूप जास्त पैसे मोजावे लागतात.

३. रिझर्व्ह बँकेचा (RBI) २०२६ चा नवीन प्री-पेमेंट नियम काय आहे?

उत्तर: २ जुलै २०२५ च्या RBI परिपत्रकानुसार, १ जानेवारी २०२६ पासून वैयक्तिक आणि MSME ग्राहकांसाठी असलेल्या ‘फ्लोटिंग रेट’ कर्जांवर बँकांना कोणताही मुदतीपूर्व परतफेड दंड (Pre-payment किंवा Foreclosure Penalty) आकारता येणार नाही. तुम्ही विना-दंड वेळेआधी कर्ज फेडू शकाल.

४. फ्लोटिंग रेट लोन (Floating Rate Loan) म्हणजे काय?

उत्तर: ज्या कर्जाचा व्याजदर अर्थव्यवस्थेतील बदल आणि रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणांनुसार (उदा. रेपो रेट – Repo Rate) वेळोवेळी बदलत असतो, त्याला फ्लोटिंग रेट लोन म्हणतात. व्याजदर कमी झाल्यास तुमचा EMI किंवा कर्जाचा कालावधी कमी होतो आणि वाढल्यास तो वाढतो.

५. होम लोन मिळवण्यासाठी सिबिल स्कोअर (CIBIL Score) किती असावा?

उत्तर: कर्ज मिळवण्यासाठी किमान ७०० ते ७५० सिबिल स्कोअर असणे गरजेचे आहे. परंतु जर तुम्हाला सर्वात कमी व्याजदर हवा असेल, तर तुमचा स्कोअर ८०० किंवा त्याहून अधिक (Excellent) असावा. स्कोअर ६८० पेक्षा कमी असल्यास बँका जास्त व्याज आकारतात.

६. जनसमर्थ (JanSamarth) पोर्टलचा सामान्य नागरिकांना काय उपयोग आहे?

उत्तर: जनसमर्थ हे भारत सरकारचे एक अत्यंत उपयुक्त पोर्टल आहे, जिथे तुम्ही एकाच ठिकाणी १३ हून अधिक सरकारी कर्ज योजनांची (उदा. मुद्रा लोन, PM SVANidhi) पात्रता तपासू शकता आणि ऑनलाइन अर्ज करून एकाच प्लॅटफॉर्मवरून डिजिटल मंजुरी मिळवू शकता.

७. पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी कर्जाची मुख्य कागदपत्रे कोणती आहेत?

उत्तर: पॅन कार्ड (अनिवार्य), आधार कार्ड किंवा पासपोर्ट, मागील ३ महिन्यांच्या सॅलरी स्लिप, मागील ६ महिन्यांचे बँक स्टेटमेंट आणि सलग २ वर्षांचा फॉर्म १६ (Form 16) किंवा ITR ही सर्वात महत्त्वाची कागदपत्रे आहेत.

८. मासिक हप्ता (EMI) कमी करण्यासाठी कर्जाचा कालावधी (Tenure) वाढवणे योग्य आहे का?

उत्तर: कालावधी वाढवल्यास (उदा. १५ वर्षांऐवजी २५ वर्षे केल्यास) तुमचा मासिक हप्ता (EMI) कमी नक्की होतो, परंतु तुम्हाला एकूण कर्ज कालावधीत बँकेला खूप जास्त व्याज (Total Interest Outflow) भरावे लागते. त्यामुळे परवडेल तितका कमी कालावधी निवडणेच हिताचे असते.

९. २०२६ च्या नवीन नियमानुसार कर्जाची मुदतीपूर्वी परतफेड करण्यासाठी फंडाच्या स्रोतावर (Source of Funds) काही बंधन असेल का?

उत्तर: नाही. नवीन RBI नियमानुसार, तुम्ही स्वतःची साठवलेली पुंजी वापरून कर्ज फेडा किंवा दुसऱ्या बँकेकडून कर्ज घेऊन (Balance transfer) जुने कर्ज फेडा, कुठल्याही परिस्थितीत बँक तुमच्यावर मुदतीपूर्व दंड (Penalty) आकारू शकत नाही.

१०. मी माझा EMI वेळेवर न भरल्यास किंवा बाऊन्स केल्यास काय होईल?

उत्तर: EMI बाऊन्स झाल्यास बँक तुमच्यावर आर्थिक दंड (Late fees / Bounce charges) आकारते. सर्वात मोठे नुकसान म्हणजे तुमचा CIBIL स्कोअर अत्यंत वेगाने घसरतो, ज्यामुळे तुम्हाला भविष्यात गृहकर्ज किंवा कार लोन मिळणे अत्यंत कठीण होऊन बसते.

#EMICalculator #FinancialLiteracy #HomeLoan2026 #RBIGuidelines #PersonalFinanceMarathi #MahitiInMarathi

=====================================================================================================

११. Call to Action (CTA)

मित्र आणि मैत्रिणींनो, कर्जाचे गणित समजून घेणे ही सुरक्षित आणि तणावमुक्त भविष्याची पहिली पायरी आहे. २०२६ सालातील या नवीन बदलांमुळे आपल्यासारख्या सामान्य नागरिकांचे लाखो रुपये वाचण्याची संधी निर्माण झाली आहे.

तुम्हाला या लेखातून मिळालेली माहिती कशी वाटली? तुम्हाला EMI मोजण्याबाबत, जनसमर्थ पोर्टलबाबत किंवा २०२६ च्या नवीन RBI नियमांबाबत काही विशिष्ट शंका आहेत का?

तुमचे प्रश्न खाली कमेंट बॉक्समध्ये नक्की विचारा! आम्ही तुमच्या प्रत्येक प्रश्नाचे सविस्तर उत्तर देण्याचा नक्की प्रयत्न करू.

तसेच, महाराष्ट्र सरकारच्या नवनवीन योजना (जसे की लाडकी बहीण योजना, शेतकरी कर्जमाफी), महत्त्वाचे शासन निर्णय (GR) आणि अर्थविषयक ताज्या अपडेट्स थेट तुमच्या मोबाईलवर मोफत मिळवण्यासाठी आजच आमच्या Social Media Channel वर खालील लिंकवर क्लिक करून Join व्हा !

माहिती In मराठी:

 टॅग्स: #माहितीInमराठी #MahitiInMarathi #FollowUs #SocialMedia #MarathiNews #StayUpdated