Child Education Policy 2026

Child Education Policy 2026: २०२६ मधील महाराष्ट्रातील नवीन शालेय शिक्षण धोरण, आरटीई प्रवेश प्रक्रिया, लेक लाडकी योजना आणि पालकांसाठी आवश्यक कागदपत्रांची सविस्तर माहिती. आताच वाचा!

चाईल्ड एज्युकेशन पॉलिसी २०२६: महाराष्ट्रातील नवीन शैक्षणिक क्रांती आणि पालकांसाठी सर्वसमावेशक मार्गदर्शक

Child Education Policy 2026: २०२६ मधील महाराष्ट्रातील नवीन शालेय शिक्षण धोरण, आरटीई प्रवेश प्रक्रिया, लेक लाडकी योजना आणि पालकांसाठी आवश्यक कागदपत्रांची सविस्तर माहिती. आताच वाचा!

भारतीय शिक्षण व्यवस्थेमध्ये २०२६ हे वर्ष एका मोठ्या परिवर्तनाचे साक्षीदार ठरत आहे. विशेषतः महाराष्ट्रातील पालकांसाठी, चाईल्ड एज्युकेशन पॉलिसी २०२६ ही केवळ एक नियमावली नसून ती आपल्या मुलांच्या भविष्याची नवी दिशा ठरवणारी गुरुकिल्ली आहे. ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०’ (NEP 2020) ची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली असून, पारंपारिक १०+२ शिक्षण पद्धतीचा निरोप घेऊन आपण ५+३+३+४ या संरचनेत प्रवेश केला आहे. या बदलांमुळे आपल्या मुलांच्या प्रवेशापासून ते त्यांच्या मूल्यमापनापर्यंत सर्वच गोष्टींमध्ये आमूलाग्र बदल झाले आहेत.

एक अनुभवी मार्गदर्शक म्हणून, या बदलांच्या गुंतागुंतीत पालकांना वाट दाखवणे हे माझे कर्तव्य आहे. मुलांच्या सुरुवातीच्या वर्षांतील शिक्षण हा त्यांच्या आयुष्याचा पाया असतो. संशोधनातून असे दिसून आले आहे की, मुलांच्या मेंदूचा ८५ टक्के विकास हा वयाच्या सहाव्या वर्षापर्यंत होतो. याच विचारसरणीवर आधारित, नवीन पॉलिसीमध्ये अंगणवाडी आणि पूर्व-प्राथमिक शिक्षणाला औपचारिक शालेय चौकटीत स्थान देण्यात आले आहे.  या धोरणांतर्गत ‘राईट टू एज्युकेशन’ (RTE) मधील सुधारणा, ‘लेक लाडकी’ सारख्या आर्थिक प्रोत्साहन योजना आणि मातृभाषेतून शिक्षणाचा आग्रह या सर्व बाबी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. या अहवालात आपण २०२६ मधील शिक्षण धोरणाच्या प्रत्येक पैलूचे सखोल विश्लेषण करणार आहोत, जेणेकरून महाराष्ट्रातील प्रत्येक पालकाला आपल्या पाल्यासाठी योग्य निर्णय घेता येईल.

अनुक्रमणिका (Table of Contents)

१. शिक्षण पद्धतीतील आमूलाग्र बदल: १०+२ वि. ५+३+३+४

२. तुलनात्मक विश्लेषण: जुनी पद्धत आणि नवीन धोरण २०२६

३. पायाभूत स्तर (Foundational Stage): शिक्षणाचा नवीन पाया (वय ३ ते ८)

४. आर.टी.ई. (RTE) महाराष्ट्र प्रवेश २०२६-२७: नियम आणि प्रकिया

५. स्टेप-बाय-स्टेप ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया: आर.टी.ई. २५% आरक्षण

६. पात्रता निकष आणि आवश्यक कागदपत्रांची सविस्तर चेकलिस्ट

७. लेक लाडकी योजना २०२६: मुलींच्या शिक्षणासाठी आर्थिक सुरक्षा कवच

८. भाषा धोरण आणि नरेंद्र जाधव समितीचा अहवाल: मराठी, हिंदी आणि इंग्रजीचा समन्वय

९. तंत्रज्ञान आणि भविष्य: इयत्ता पहिलीपासून कोडिंग आणि एआय (AI) शिक्षण

१०. महत्त्वाचे शासन निर्णय (GR) आणि धोरणात्मक बदल २०२५-२६

११. पालकांसाठी मार्गदर्शक सूचना: सामान्य चुका कशा टाळाव्यात?

१२. निष्कर्ष आणि पुढील पावले 

१३. वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

१. शिक्षण पद्धतीतील आमूलाग्र बदल: १०+२ वि. ५+३+३+४

शिक्षणाची जुनी ‘१०+२’ पद्धत प्रामुख्याने पाठांतरावर आधारित होती, जिथे इयत्ता १० वी आणि १२ वीच्या बोर्डाच्या परीक्षांना अवाजवी महत्त्व दिले जात होते. मात्र, नवीन ५+३+३+४ संरचनेमध्ये मुलांच्या नैसर्गिक शिकण्याच्या प्रवृत्तीचा विचार करण्यात आला आहे. ही संरचना मुलांच्या वयानुसार त्यांच्या मानसिक विकासाच्या टप्प्यांशी सुसंगत आहे.

नवीन धोरणानुसार, शिक्षणाचे चार मुख्य टप्पे पाडण्यात आले आहेत:

  • पायाभूत स्तर (Foundational Stage): हा ५ वर्षांचा टप्पा आहे, ज्यामध्ये ३ वर्षे अंगणवाडी/बालवाडी आणि २ वर्षे प्राथमिक शाळेतील पहिली व दुसरीचा समावेश होतो. या काळात मुलांवर परीक्षेचे ओझे न टाकता केवळ खेळाच्या माध्यमातून मूलभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान (Foundational Literacy and Numeracy – FLN) विकसित करण्यावर भर दिला जातो.
  • पूर्व-तयारीचा स्तर (Preparatory Stage): हा ३ वर्षांचा (इयत्ता ३ री ते ५ वी) टप्पा आहे. यामध्ये मुलांना लेखी विषय, विज्ञान, गणित आणि कला यांसारख्या औपचारिक विषयांची ओळख करून दिली जाते. येथे शिकवण्याची पद्धत सक्रियता आणि अनुभवावर आधारित असते.
  • मध्य स्तर (Middle Stage): इयत्ता ६ वी ते ८ वी या ३ वर्षांच्या काळात विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक कौशल्ये (Vocational Skills) आणि अमूर्त संकल्पनांची ओळख करून दिली जाते. यामध्ये कोडिंग, हस्तकला किंवा स्थानिक व्यवसायांचे प्रशिक्षण दिले जाते.
  • माध्यमिक स्तर (Secondary Stage): इयत्ता ९ वी ते १२ वी या ४ वर्षांच्या टप्प्यात विद्यार्थ्यांना विषयांची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य दिले जाते. सायन्स, कॉमर्स किंवा आर्ट्स अशा कठोर भिंती आता कोसळल्या असून, एखादा विद्यार्थी भौतिकशास्त्रासोबत संगीत किंवा इतिहासाचा अभ्यास करू शकतो.

२. तुलनात्मक विश्लेषण: जुनी पद्धत आणि नवीन धोरण २०२६

खालील तक्ता आपल्याला दोन्ही पद्धतींमधील सूक्ष्म फरक आणि नवीन धोरणाचे फायदे समजून घेण्यास मदत करेल.

तुलनात्मक निकषजुनी शिक्षण पद्धत (१०+२)नवीन शिक्षण धोरण २०२६ (५+३+३+४)पालकांवरील परिणाम / फायदा
प्रवेशाचे वय६ व्या वर्षापासून पहिलीत प्रवेश.३ व्या वर्षापासून अंगणवाडीत प्रवेश.मुलांच्या मेंदूच्या विकासाच्या सुवर्णकाळात शिक्षणाची सुरुवात.
शिक्षण संरचनेचे विभाजन१० वर्षे शालेय + २ वर्षे महाविद्यालयीन.४ टप्प्यांमध्ये विभागणी (५+३+३+४).वयानुसार योग्य अध्ययन पद्धतीची उपलब्धता.
बोर्ड परीक्षांचे महत्त्व१० वी आणि १२ वीच्या गुणांवर संपूर्ण भविष्य अवलंबून.बोर्ड परीक्षांचे स्वरूप बदलले; कौशल्य आणि गुणवत्तेवर भर.मुलांवरील परीक्षेचा ताण कमी होऊन सर्वांगीण विकास होतो.
व्यावसायिक शिक्षणपदवी स्तरावर किंवा १० वी नंतर सुरू व्हायचे.इयत्ता ६ वी पासूनच व्यावसायिक कौशल्ये अनिवार्य.मुले स्वावलंबी बनतात आणि त्यांच्यात कौशल्यांचा विकास होतो.
भाषेचे माध्यमप्रामुख्याने इंग्रजी किंवा मराठी (बोर्डानुसार).शक्यतो इयत्ता ५ वी पर्यंत मातृभाषेतून शिक्षण.मूळ संकल्पना समजणे सोपे होते आणि भाषेचा अडथळा दूर होतो.
अभ्यासक्रमाचे ओझेपाठ्यपुस्तकातील माहिती पाठांतर करण्यावर भर.‘कमी अभ्यासक्रम, जास्त विचार’ या सूत्रावर आधारित.विद्यार्थ्यांमध्ये चिकित्सक विचार करण्याची क्षमता वाढते.

३. पायाभूत स्तर (Foundational Stage): शिक्षणाचा नवीन पाया (वय ३ ते ८)

२०२६ च्या धोरणातील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे ३ ते ६ वर्षे वयोगटातील मुलांना औपचारिक शिक्षण प्रवाहात सामावून घेणे. पूर्वी या वयोगटातील मुले अनौपचारिक बालवाडीमध्ये जात असत, जिथे शिक्षणाची कोणतीही प्रमाणित संरचना नव्हती. आता, अंगणवाडी प्रणालीला प्राथमिक शाळांशी जोडले जात आहे.

या टप्प्यावर ‘निपुण भारत’ (NIPUN Bharat) मिशन अंतर्गत प्रत्येक मुलाला इयत्ता तिसरीपर्यंत वाचता आणि लिहिता आले पाहिजे तसेच मूलभूत गणिती क्रिया करता आल्या पाहिजेत, असे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.  संशोधनानुसार, जर मुलाचा पाया या वयात पक्का झाला नाही, तर पुढील वर्गांमध्ये त्याची शिकण्याची गती मंदावते. म्हणूनच, २०२६-२७ च्या सत्रापासून इयत्ता पहिली आणि दुसरीच्या वर्गांमध्ये ‘खेळ-आधारित’ अध्यापन पद्धतीचा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे.

४. आर.टी.ई. (RTE) महाराष्ट्र प्रवेश २०२६-२७: नियम आणि प्रक्रिया

शिक्षण हक्क कायदा २००९ (Right to Education Act) अंतर्गत खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये वंचित आणि दुर्बल घटकांसाठी २५% जागा राखीव असतात. २०२६-२७ च्या शैक्षणिक वर्षासाठी या प्रक्रियेत महाराष्ट्र सरकारने काही महत्त्वाचे धोरणात्मक बदल केले आहेत.

२०२६ मधील महत्त्वाचे बदल आणि नियम:

  • १ कि.मी. अंतराचा नियम: जर एखाद्या खासगी शाळेच्या १ किलोमीटरच्या परिघात सरकारी किंवा अनुदानित शाळा असेल, तर त्या खासगी शाळेला २५% जागा आरक्षित ठेवण्याची गरज नाही. अशा परिस्थितीत पालकांनी आपल्या पाल्याचा प्रवेश सरकारी किंवा अनुदानित शाळेतच करणे अपेक्षित आहे.
  • शाळांची निवड: पालकांना आता त्यांच्या पसंतीच्या १० शाळा निवडण्याची मुभा देण्यात आली आहे. या निवडीमध्ये घरापासूनचे अंतर हा महत्त्वाचा निकष असेल.
  • निवासाचा पुरावा: २०२६ मधील अर्जासाठी गॅस बिल हा वास्तव्याचा पुरावा म्हणून स्वीकारला जाणार नाही. पालकांनी राष्ट्रीयकृत बँकेचे पासबुक, आधार कार्ड किंवा वीज बिल तयार ठेवावे.
  • वयोमर्यादा: इयत्ता पहिलीत प्रवेशासाठी ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुलाचे वय ६ वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक आहे.

५. स्टेप-बाय-स्टेप ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया: आर.टी.ई. २५% आरक्षण

आर.टी.ई. प्रवेशासाठीची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन आहे. पालकांनी गोंधळून न जाता खालील चरणांचे पालन करावे:

टप्पा १: नोंदणी (Registration)

अधिकृत संकेतस्थळ student.maharashtra.gov.in वर जा. “New Registration” या बटणावर क्लिक करा. येथे मुलाचे नाव, पालकांचा मोबाईल क्रमांक आणि जिल्हा निवडा. यानंतर तुमच्या मोबाईलवर एक युजर आयडी आणि पासवर्ड येईल.

टप्पा २: वैयक्तिक माहिती भरणे (Child/Parent Information)

लॉगिन केल्यानंतर मुलाची जन्मतारीख, लिंग आणि पालकांचे उत्पन्न यांसारखी माहिती अचूक भरा. लक्षात ठेवा, जन्मतारीख भरताना कोणतीही चूक करू नका, कारण एकदा सबमिट केल्यावर ती बदलता येत नाही.

टप्पा ३: घराचे स्थान निश्चित करणे (Google Map Pinning)

हे सर्वात महत्त्वाचे पाऊल आहे. पोर्टलवर एक गुगल मॅप दिसेल. तेथे ‘बलून’ फीचर वापरून तुमच्या घराचे अचूक स्थान मार्क करा. तुमच्या घराच्या १ कि.मी. आणि १ ते ३ कि.मी. परिघातील शाळांची यादी आपोआप समोर येईल.

टप्पा ४: शाळा निवड (School Selection)

दिलेल्या यादीतून जास्तीत जास्त १० शाळा निवडा. १ कि.मी. अंतरावरील शाळांना सर्वाधिक प्राधान्य दिले जाते.

टप्पा ५: कागदपत्रे अपलोड आणि अर्ज पूर्ण (Upload & Confirm)

आवश्यक कागदपत्रांच्या स्कॅन कॉपी अपलोड करा. सर्व माहिती पुन्हा एकदा तपासा आणि अर्ज ‘Confirm’ करा. अर्जाची प्रिंट काढून ठेवा, कारण लॉटरी लागल्यानंतर ती पडताळणी समितीला द्यावी लागते.

६. पात्रता निकष आणि आवश्यक कागदपत्रांची सविस्तर चेकलिस्ट

पात्रता निकषांमध्ये थोडीही चूक झाल्यास लॉटरीत नाव येऊनही प्रवेश रद्द होऊ शकतो. पालकांनी खालील तक्त्यानुसार आपली तयारी पूर्ण करावी.

प्रवर्गवार्षिक उत्पन्नाची मर्यादाआवश्यक कागदपत्रे
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल (EWS)वार्षिक उत्पन्न १ लाख रुपयांपेक्षा कमी.तहसीलदारांचा उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी पुरावा, मुलाचा जन्म दाखला.
वंचित गट (SC/ST)उत्पन्नाची मर्यादा नाही.जातीचा दाखला, रहिवासी पुरावा, जन्म दाखला.
इतर मागास प्रवर्ग (OBC – Non-Creamy Layer)वार्षिक उत्पन्न १ लाख रुपयांपेक्षा कमी.जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी पुरावा.
दिव्यांग मुलेउत्पन्नाची मर्यादा नाही.४०% पेक्षा जास्त अपंगत्वाचे अधिकृत प्रमाणपत्र.
अनाथ मुलेलागू नाही.अनाथालयाचे प्रमाणपत्र किंवा महिला व बाल विकास विभागाचा दाखला.

वास्तव्याचे पुरावे (मान्य कागदपत्रे):

१. आधार कार्ड (पालकांचे आणि मुलाचे) २. वीज बिल / टेलिफोन बिल ३. राष्ट्रीयकृत बँकेचे पासबुक (केवळ हेच बँक प्रूफ म्हणून चालेल) 4 ४. भाडे करार (नोंदणीकृत दुय्यम निबंधक कार्यालयातील) ५. रेशन कार्ड

७. लेक लाडकी योजना २०२६: मुलींच्या शिक्षणासाठी आर्थिक सुरक्षा कवच

महाराष्ट्रातील पिवळ्या आणि केशरी रेशनकार्ड धारक कुटुंबांमधील मुलींसाठी ‘लेक लाडकी योजना’ ही एक वरदान ठरली आहे. २०२६ मध्ये या योजनेच्या अंमलबजावणीची गती वाढवण्यात आली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश मुलींचा जन्मदर वाढवणे आणि त्यांना उच्च शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करणे हा आहे.

योजनेचे टप्पे आणि मिळणारी रक्कम:

मुलीच्या जन्मापासून ती १८ वर्षांची होईपर्यंत सरकारकडून एकूण १,०१,००० रुपये टप्प्याटप्प्याने दिले जातात:

टप्पाशिक्षणाचा स्तर / वयमिळणारी रक्कम (रु.)
पहिला टप्पामुलीचा जन्म झाल्यावर.५,०००/-
दुसरा टप्पाइयत्ता पहिलीत प्रवेश घेतल्यावर.६,०००/-
तिसरा टप्पाइयत्ता सहावीत प्रवेश घेतल्यावर.७,०००/-
चौथा टप्पाइयत्ता अकरावीत प्रवेश घेतल्यावर.८,०००/-
पाचवा टप्पावय १८ वर्षे पूर्ण झाल्यावर.७५,०००/-
एकूण लाभ१,०१,०००/-

अर्ज प्रक्रिया: या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पालकांनी स्थानिक अंगणवाडी सेविका किंवा बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (CDPO) कार्यालयात संपर्क साधावा. अर्ज करताना मुलीचा जन्म दाखला, पालकांचे आधार कार्ड आणि पिवळे/केशरी रेशनकार्ड असणे अनिवार्य आहे.

८. भाषा धोरण आणि नरेंद्र जाधव समितीचा अहवाल: मराठी, हिंदी आणि इंग्रजीचा समन्वय

२०२६ मधील शालेय शिक्षणात भाषेचे धोरण हा अत्यंत चर्चेचा विषय ठरला आहे. महाराष्ट्र सरकारने स्थापन केलेल्या नरेंद्र जाधव समितीने फेब्रुवारी २०२६ मध्ये आपला अंतिम अहवाल सादर केला आहे. या समितीने त्रिभाषा सूत्राचा पुरस्कार केला आहे, ज्यामध्ये मराठी भाषेला केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे.

समितीच्या मुख्य शिफारसी:

  • मराठी भाषेची सक्ती: महाराष्ट्रातील सर्व बोर्डांच्या (SSC, CBSE, ICSE, IB) शाळांमध्ये इयत्ता १० वी पर्यंत मराठी भाषा अनिवार्य असेल.
  • हिंदी भाषेचे स्थान: इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत हिंदी हा विषय तिसरी भाषा म्हणून शिकवला जावा, परंतु जर एखाद्या शाळेत २० पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांनी अन्य भारतीय भाषा निवडली, तर त्यांना ती मुभा द्यावी.
  • मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण: मुलांच्या मूलभूत संकल्पना स्पष्ट होण्यासाठी इयत्ता ५ वी पर्यंतचे शिक्षण मातृभाषेतूनच असावे, यावर समितीने भर दिला आहे.

९. तंत्रज्ञान आणि भविष्य: इयत्ता पहिलीपासून कोडिंग आणि एआय (AI) शिक्षण

२०२६ ची शैक्षणिक पॉलिसी केवळ पारंपारिक विषयांपुरती मर्यादित नाही, तर ती आधुनिक तंत्रज्ञानाशी सुसंगत आहे. नरेंद्र जाधव समितीने सुचवल्यानुसार, महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीपासूनच ‘माहिती तंत्रज्ञान’ (ICT) आणि ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ (AI) या विषयांची ओळख करून दिली जाणार आहे.

या बदलाचा उद्देश मुलांमध्ये २१ व्या शतकातील कौशल्ये विकसित करणे हा आहे. यामध्ये प्रामुख्याने पुढील गोष्टींचा समावेश असेल:

  • तार्किक विचार (Logical Thinking): कोडिंगच्या माध्यमातून मुलांना समस्या सोडवण्याचे कौशल्य शिकवले जाईल.
  • डिजिटल साक्षरता: इंटरनेटचा सुरक्षित वापर आणि माहितीचे विश्लेषण करण्याची क्षमता विकसित केली जाईल.
  • हँड्स-ऑन लर्निंग: वर्गामध्ये केवळ पुस्तकी ज्ञान न देता प्रत्यक्ष उपकरणांच्या माध्यमातून तंत्रज्ञान शिकवले जाईल.

१०. महत्त्वाचे शासन निर्णय (GR) आणि धोरणात्मक बदल २०२५-२६

शिक्षण क्षेत्रात होणारे बदल हे प्रामुख्याने शासन निर्णयांवर (Government Resolutions) आधारित असतात. २०२६ मधील धोरण समजून घेण्यासाठी पालकांनी खालील ताज्या निर्णयांची दखल घेणे आवश्यक आहे:

  • CBSE पॅटर्नची अंमलबजावणी (२०२५-२६): महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाच्या सरकारी शाळांमध्ये आता सी.बी.एस.ई. धोरणानुसार अभ्यासक्रम राबवला जात आहे. याची पाठ्यपुस्तके मराठी भाषेतून उपलब्ध करून दिली जात आहेत.
  • टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी (Phased Rollout): २०२५-२६ मध्ये इयत्ता १ ली साठी नवीन अभ्यासक्रम आला होता, तर २०२६-२७ मध्ये इयत्ता २ री, ३ री, ४ थी आणि ६ वी साठी नवीन अभ्यासक्रम आणि पाठ्यपुस्तके लागू होत आहेत.
  • शिक्षक पात्रता (TET): शिक्षकांच्या पदोन्नतीसाठी आणि भरतीसाठी आता शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) अनिवार्य करण्यात आली आहे, ज्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यास मदत होईल.
  • शाळा व्यवस्थापन समिती (SMC): शाळांच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी शाळा व्यवस्थापन समित्यांमध्ये पालकांचा सहभाग ५०% अनिवार्य करण्यात आला आहे.

११. पालकांसाठी मार्गदर्शक सूचना: सामान्य चुका कशा टाळाव्यात?

प्रवेश प्रक्रिया आणि धोरण समजून घेताना पालकांकडून अनेकदा काही चुका होतात, ज्यामुळे पाल्याचे शैक्षणिक नुकसान होऊ शकते. या चुका टाळण्यासाठी खालील टिप्स फॉलो करा:

१. कागदपत्रांची जुळवाजुळव: अर्जाच्या शेवटच्या तारखेपर्यंत थांबू नका. उत्पन्नाचा दाखला मार्च महिन्यापूर्वीचा काढून ठेवा, कारण एप्रिलमध्ये नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झाल्यावर जुना दाखला ग्राह्य धरला जाणार नाही.

२. अचूक मोबाईल नंबर: आर.टी.ई. अर्जात दिलेला मोबाईल नंबर संपूर्ण प्रक्रिया संपेपर्यंत बदलू नका. लॉटरीचे निकाल आणि प्रवेशाच्या तारखा याच नंबरवर एसएमएसद्वारे कळवल्या जातात.

३. शाळांची निवड विचारपूर्वक करा: केवळ मोठ्या शाळांच्या मागे न लागता, तुमच्या घरापासून जवळ असलेल्या (१ कि.मी. परिघातील) शाळांना प्राधान्य द्या. यामुळे प्रवेश मिळण्याची शक्यता ९०% वाढते.

४. स्पेलिंग मिस्टेक्स टाळा: मुलाचे नाव, आई-वडिलांचे नाव आणि जन्मतारीख ही आधार कार्ड आणि जन्म दाखल्याप्रमाणेच अर्जात भरा. एक छोटीशी चूक देखील प्रवेश नाकारण्याचे कारण ठरू शकते.

५. तांत्रिक मदतीसाठी हेल्पलाईन: जर अर्जात काही अडचण येत असेल, तर अधिकृत ईमेल rtemah2020@gmail.com वर संपर्क साधा किंवा जवळच्या मदत केंद्राला भेट द्या.

महत्त्वाची टीप (Important Note)

“शालेय प्रवेश आणि सरकारी योजनांसाठी अर्ज करताना कोणत्याही दलाल किंवा एजंटच्या आमिषाला बळी पडू नका. आर.टी.ई. लॉटरी ही संगणकीय पद्धतीने पूर्णपणे पारदर्शकपणे काढली जाते. कोणतीही व्यक्ती तुम्हाला ‘प्रवेश मिळवून देतो’ असे सांगत असेल, तर ती फसवणूक असू शकते. अधिकृत माहितीसाठी नेहमी student.maharashtra.gov.in किंवा mahabocw.in यांसारख्या सरकारी पोर्टलचाच आधार घ्या.”

१२. निष्कर्ष आणि पुढील पावले 

चाईल्ड एज्युकेशन पॉलिसी २०२६ ही केवळ शिक्षणाची पद्धत बदलणारी नसून ती मुलांच्या भविष्याची नवी पायाभरणी आहे. खेळावर आधारित शिक्षण, मातृभाषेचा सन्मान आणि तंत्रज्ञानाची जोड या त्रिसूत्रीमुळे आपली मुले खऱ्या अर्थाने जागतिक नागरिक बनतील. पालक म्हणून आपली जबाबदारी ही केवळ फी भरणे नसून, या बदलत्या धोरणांना समजून घेऊन आपल्या पाल्याला योग्य दिशा दाखवणे ही आहे.

१३. वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

१. नवीन शैक्षणिक धोरणातील ५+३+३+४ या संरचनेचा अर्थ काय आहे?

उत्तर : या धोरणाने जुन्या १०+२ पद्धतीची जागा घेतली आहे. यात ५ वर्षे पायाभूत स्तर (वय ३ ते ८), ३ वर्षे पूर्व-तयारीचा स्तर (वय ८ ते ११), ३ वर्षे मध्य स्तर (वय ११ ते १४) आणि ४ वर्षे माध्यमिक स्तर (वय १४ ते १८) अशी विभागणी करण्यात आली आहे.

२. २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षात कोणत्या इयत्तांसाठी नवीन अभ्यासक्रम लागू होणार आहे?

उत्तर : महाराष्ट्रात टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी होत असून, २०२६-२७ या वर्षात इयत्ता २ री, ३ री, ४ थी आणि ६ वी साठी नवीन अभ्यासक्रम आणि पाठ्यपुस्तके लागू केली जातील.

३. इयत्ता पहिलीत प्रवेशासाठी २०२६ मध्ये किमान वयाची अट काय आहे?

उत्तर : शासकीय नियमांनुसार, इयत्ता पहिलीत प्रवेश घेण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत बालकाचे वय किमान ६ वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक आहे.

४. आर.टी.ई. (RTE) २५% मोफत प्रवेशासाठी उत्पन्नाची मर्यादा किती आहे?

उत्तर : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील (EWS) पालकांसाठी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा १ लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे अनिवार्य आहे. वंचित गटातील (SC/ST) मुलांसाठी उत्पन्नाची अट लागू नाही.

५. ‘लेक लाडकी’ योजनेअंतर्गत मुलीला १८ वर्षे पूर्ण झाल्यावर किती रक्कम मिळते?

उत्तर : या योजनेत टप्प्याटप्प्याने लाभ मिळतो. मुलगी १८ वर्षांची झाल्यावर तिला शेवटच्या हप्त्यात ७५,००० रुपये मिळतात. जन्मापासून १८ वर्षांपर्यंतचा एकूण लाभ १,०१,००० रुपये इतका होतो.

६. आर.टी.ई. अर्जासाठी निवासाचा पुरावा म्हणून कोणती कागदपत्रे ग्राह्य धरली जातात?

उत्तर : निवासाचा पुरावा म्हणून आधार कार्ड, रेशन कार्ड, वीज बिल किंवा राष्ट्रीयकृत बँकेचे पासबुक ग्राह्य धरले जाते. महत्त्वाचे म्हणजे, २०२६ च्या नियमांनुसार गॅस बिल आता वास्तव्याचा पुरावा म्हणून स्वीकारले जाणार नाही.

७. नरेंद्र जाधव समितीने शालेय अभ्यासक्रमात कोणत्या नवीन विषयांची शिफारस केली आहे?

उत्तर : समितीने इयत्ता पहिलीपासूनच माहिती तंत्रज्ञान (ICT) आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) हे विषय अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्याची शिफारस केली आहे.

८. महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये मराठी भाषा कितवीपर्यंत अनिवार्य आहे?

उत्तर : महाराष्ट्र सरकारच्या धोरणानुसार, राज्यातील सर्व बोर्डांच्या (SSC, CBSE, ICSE) शाळांमध्ये इयत्ता १० वी पर्यंत मराठी भाषा शिकवणे अनिवार्य आहे.

९. ‘निपुण भारत’ (NIPUN Bharat) अभियानाचे मुख्य ध्येय काय आहे?

उत्तर : या अभियानाचे मुख्य उद्दिष्ट इयत्ता तिसरीपर्यंतच्या प्रत्येक मुलाला मूलभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान (Foundational Literacy and Numeracy) प्राप्त करून देणे हे आहे, जेणेकरून त्यांना वाचता, लिहिता आणि साधी गणिते सोडवता येतील.

१०. आर.टी.ई. प्रवेश प्रक्रियेत ‘गुगल मॅप लोकेशन’ का महत्त्वाचे आहे?

उत्तर : ऑनलाईन अर्ज भरताना पालकांना त्यांच्या घराचे स्थान गुगल मॅपवर अचूक मार्क (Pin) करावे लागते. या स्थानावरून १ कि.मी. आणि ३ कि.मी. अंतरावरील शाळांची निवड केली जाते, ज्यावर प्रवेशाचे प्राधान्य अवलंबून असते.

#ChildEducationPolicy2026 #RTEAdmission #LekLadkiYojana #MaharashtraEducation #NEP2020 #SchoolAdmission #MarathiGuide

==============================================================================================================

Call to Action (CTA):

तुम्ही तुमच्या पाल्याचा २०२६-२७ चा प्रवेश निश्चित केला आहे का? तुम्हाला आर.टी.ई. किंवा लेक लाडकी योजनेबाबत काही शंका आहेत का? खाली कमेंट बॉक्समध्ये आम्हाला नक्की सांगा.  तसेच, ही महत्त्वाची माहिती इतर पालकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी हा लेख सोशल मीडियावर नक्की शेअर करा! अशाच महत्त्वाच्या माहितीसाठी आमच्या Social Media Channel वर खालील लिंकवर क्लिक करून Join व्हा  आणि हा लेख तुमच्या मित्र-परिवाराला शेअर करून त्यांना जागरूक करा!

माहिती In मराठी:

प्लॅटफॉर्मलिंक
🌐 Websitehttps://www.mahitiinmarathi.in
💬 WhatsApp Channelhttps://whatsapp.com/channel/0029Val2tuCJuyAB49GXhp14
📘 Facebookhttps://www.facebook.com/mahitiinmarathi
📸 Instagramhttps://www.instagram.com/mahitiinm
🧵 Threadshttps://www.threads.net/@mahitiinm
📢 Telegramhttps://t.me/+8748TkxWbp85YzVl
📧 Emailmahitiinm@gmail.com

 टॅग्स: #माहितीInमराठी #MahitiInMarathi #FollowUs #SocialMedia #MarathiNews #StayUpdated

#ChildEducationPolicy2026 #RTEAdmission #LekLadkiYojana #MaharashtraEducation #NEP2020 #SchoolAdmission #MarathiGuide

Leave a Reply

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत

Social Icons

error: Content is protected !!