AAI Scheme: 15 लाख बिनव्याजी कर्ज महिलांसाठी

AAI Scheme: 15 लाख बिनव्याजी कर्ज महिलांसाठी

AAI Scheme – महाराष्ट्र शासनाच्या ‘आई’ (AAI) योजनेत महिलांना पर्यटन व्यवसायासाठी १५ लाखांपर्यंत विनातारण, बिनव्याजी कर्ज कसे मिळेल? पात्रता, कागदपत्रे आणि अर्ज प्रक्रिया एकाच लेखात. ५०% महिला कर्मचारी असण्याची अट काय आहे? आत्ताच वाचा!

आई योजना: महिलांना १५ लाखांपर्यंत बिनव्याजी आणि विनातारण कर्ज कसे मिळवायचे? (संपूर्ण माहिती)

विभाग १: प्रस्तावना: महिला उद्योजकांसाठी महाराष्ट्राची सर्वात मोठी घोषणा

१.१. वाचकाशी थेट संवाद आणि योजनेची ओळख

नमस्कार! तुम्ही जर तुमचा स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याचा किंवा वाढवण्याचा विचार करत असाल, पण कर्जासाठी तारण (Collateral) आणि व्याजाचा मोठा बोजा यामुळे मागे हटत असाल, तर महाराष्ट्र सरकारने तुमच्यासाठी एक मोठी संधी आणली आहे. महिला उद्योजकांना आर्थिक आधार देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली ‘आई योजना’ (AAI Policy), जी ‘आझादी का अमृत महोत्सव – I’ धोरणांतर्गत राबविली जात आहे, आता महाराष्ट्रातील अनेक महिलांसाठी वरदान ठरत आहे.  

या योजनेतून महिलांना थेट १५ लाखांपर्यंतचे कर्ज विनातारण (Collateral-free) आणि बिनव्याजी (Interest-free) उपलब्ध होते. या आकर्षक योजनेमुळे केवळ दीड वर्षात राज्यभरातून तब्बल २५६८ महिलांचे अर्ज आले होते, ज्यापैकी २००० अर्जांना मान्यता देण्यात आली. हे आकडे योजनेच्या प्रचंड लोकप्रियतेची साक्ष देतात. विशेषतः, ज्या महिलांना पर्यटन क्षेत्रात व्यवसाय करायचा आहे, त्यांच्यासाठी ही योजना एक मजबूत आर्थिक आधार बनली आहे. या लेखात, हे कर्ज बिनव्याजी कसं मिळतं, अर्ज करण्याची अचूक प्रक्रिया काय आहे, आणि यासाठी आवश्यक असलेले प्रत्येक तपशील आपण सविस्तरपणे पाहणार आहोत.

१.२. ‘बिनव्याजी’ कर्जामागचे सत्य: व्याज परतावा (Interest Reimbursement)

कर्ज ‘बिनव्याजी’ आहे असे ऐकल्यावर अनेकांना आश्चर्य वाटू शकते. व्यावसायिक कर्ज देताना बँक कधीही व्याज आकारल्याशिवाय कर्ज देत नाही. त्यामुळे, वाचकांमध्ये कोणताही गैरसमज राहू नये यासाठी या योजनेमागची नेमकी यंत्रणा समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. ‘आई योजना’ (AAI) ही प्रत्यक्षात व्याज परतावा (Interest Reimbursement) योजना आहे.  

याचा अर्थ असा की, जेव्हा तुम्ही अधिकृत बँकेकडून ₹१५ लाखांपर्यंतचे कर्ज घेता, तेव्हा तुम्हाला बँकेला नियमित हप्ते भरावे लागतात, ज्यात मुद्दल आणि व्याज समाविष्ट असते. तुम्ही कर्जाचे हप्ते नियमितपणे भरल्यास, पर्यटन संचालनालय (Directorate of Tourism) तुमच्या बँक खात्यात व्याजाची रक्कम (जास्तीत जास्त १२% च्या मर्यादेत) दरमहा थेट जमा करते. थोडक्यात, तुमच्यासाठी हे कर्ज ‘बिनव्याजी’ ठरते, कारण व्याजाचा संपूर्ण बोजा सरकार उचलते.  

या मॉडेलमागे एक महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय उद्देश आहे. जर कर्ज पूर्णपणे व्याजमुक्त असते, तर कर्जदारांमध्ये वेळेवर परतफेड न करण्याची प्रवृत्ती वाढू शकते. परंतु इथे, कर्जाचे नियमित हप्ते (Regular Repayment) भरणे ही व्याज परतावा मिळवण्याची अनिवार्य अट आहे. जर अर्जदाराने मध्येच नियमित कर्ज परतफेड थांबवली, तर व्याजाचा परतावा दिला जात नाही. यामुळे महिला उद्योजकांमध्ये वित्तीय शिस्त (Financial Discipline) निर्माण होते आणि चांगला क्रेडिट स्कोअर राखण्यासाठी प्रोत्साहन मिळते. ही प्रक्रिया त्यांना केवळ सरकारी मदतीवर अवलंबून न राहता, व्यवसायाचे आर्थिक व्यवस्थापन प्रभावीपणे करण्यास शिकवते.  

महत्त्वाची अट: हा व्याज परतावा जास्तीत जास्त ७ वर्षांसाठी किंवा एकूण ४.५० लाख रुपये (जी रक्कम कमी असेल) इतकाच दिला जातो.  

विभाग २: ‘आई’ योजनेचा तपशील: पात्रता, मर्यादा आणि अट

२.१. योजनेचा प्रशासकीय आधार आणि मुख्य उद्दिष्टे

‘आई’ योजना महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन धोरणांतर्गत (Tourism Policy) महाराष्ट्र पर्यटन विभागाने (Directorate of Tourism) कार्यान्वित केली आहे. या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट ग्रामीण आणि शहरी भागातील महिलांना पर्यटन-संबंधित व्यवसायांमध्ये सक्रिय सहभाग घेण्यासाठी प्रोत्साहन देणे आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवणे हे आहे.  

ही योजना केवळ महिला उद्योजकांसाठीच नाही, तर पर्यटन क्षेत्रातील ५० लाखांहून अधिक नोकऱ्यांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी देखील महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे.  

२.२. मूलभूत पात्रता निकष

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराने खालील महत्त्वाच्या अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे:

1. अर्जदार आणि निवास: अर्जदार महिला ही महाराष्ट्राची कायमस्वरूपी रहिवासी असावी.  

• वयोमर्यादा: अर्जदाराचे किमान वय १८ वर्षे असावे.  

• व्यवसायाची मालकी: सदर व्यवसाय पूर्णपणे (१००%) महिलांच्या मालकीचा आणि त्यांच्याद्वारे चालविण्यात येणारा असावा. यासाठी १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर प्रतिज्ञापत्र नोटरी करून देणे अनिवार्य आहे.  

• नोकरी निर्मितीची अट: सर्वात महत्त्वाचा आणि सामाजिक परिणामाचा निकष म्हणजे, व्यवसायातील किमान ५०% व्यवस्थापकीय (Managerial) आणि अन्य कर्मचारी महिला असणे आवश्यक आहे.  

• कर्ज परतफेड: अर्जदार कोणत्याही बँक किंवा वित्तीय संस्थेकडे थकबाकीदार (Defaulter) नसावा.  

५०% महिला कर्मचाऱ्यांची अट महिलांसाठी केवळ आर्थिक नाही तर सामाजिक सक्षमीकरण करते. सरकारने हे उद्दिष्ट ठेवल्यामुळे, महिला उद्योजकांना त्यांच्या व्यवसायाच्या व्यवस्थापनात आणि कामकाजात महिलांना रोजगार देण्यासाठी प्रोत्साहन मिळते, ज्यामुळे पर्यटन सेवा क्षेत्रात महिलांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात वाढण्यास मदत होते.

२.३. कर्जाची रक्कम आणि आर्थिक मर्यादा

महिला उद्योजकांना ₹१५ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज अधिकृत बँकांकडून मंजूर केले जाते. योजनेची आर्थिक रचना खालीलप्रमाणे आहे:

जर एखाद्या उद्योजिकेने १५ लाख कर्ज घेतले आणि व्याजाचा दर १२% असेल, तर ७ वर्षांत मिळणारा परतावा साधारणपणे ४.५० लाखांपेक्षा जास्त असू शकतो. त्यामुळे ४.५० लाखांची मर्यादा ही महिला उद्योजकाला कार्यक्षम पद्धतीने भांडवलाचा वापर करण्यास आणि शक्य असल्यास कर्ज लवकर फेडण्यास अप्रत्यक्षरित्या प्रोत्साहित करते, जेणेकरून व्यवसायाच्या पुढील वाढीसाठी अधिक भांडवल उपलब्ध होईल.

२.४. पात्र पर्यटन व्यवसाय प्रकार (Eligible Businesses)

ही योजना केवळ पर्यटन-संबंधित व्यवसायांसाठी लागू आहे. पर्यटन विभागाने ४५ उद्योगांना यासाठी पात्र केले आहे. यामध्ये खालील प्रमुख क्षेत्रांचा समावेश होतो:

• निवास व्यवस्था (Accommodation): हॉटेल, होमस्टे युनिट्स, रिसॉर्ट्स, बेड-अँड-ब्रेकफास्ट युनिट्स.  

• खाद्य आणि प्रक्रिया (Food & Processing): स्थानिक/प्रादेशिक खाद्य पदार्थ पुरवणारी रेस्टॉरंट्स आणि कृषी प्रक्रिया युनिट्स (जे थेट पर्यटकांना उत्पादने विकतात).  

• कृषी पर्यटन आणि संलग्न क्षेत्र (Agri-Tourism): कृषी पर्यटन केंद्रे, फार्म-स्टे.  

• वाहतूक आणि सेवा (Transport & Services): टूर आणि ट्रॅव्हल एजन्सीज, पर्यटक वाहतूक सेवा.  

• हस्तकला आणि विक्री: स्थानिक हस्तकला आणि वस्तू विक्रीचे स्टॉल्स/युनिट्स.

या व्यवसायांव्यतिरिक्त, केवळ डेअरी, पोल्ट्री किंवा मासे पालन यांसारखे व्यवसाय, ज्यांचा थेट पर्यटन क्षेत्राशी संबंध सिद्ध होत नाही, ते पात्र नसतात. प्रत्येक पात्र व्यवसायाने पर्यटन संचालनालयाकडे नोंदणी करणे अनिवार्य आहे.

विभाग ३: विनातारण कर्जाची कार्यप्रणाली आणि LOI चे महत्त्व

३.१. विनातारण (Collateral-Free) कर्ज कसे शक्य होते?

भारतातील स्टार्टअप्स आणि लहान उद्योगांना कर्ज मिळवताना तारण (Collateral) आवश्यक असणे हे सर्वात मोठे आव्हान असते. महिला उद्योजकांनाही हे आव्हान भेडसावते. ‘आई’ योजनेत विनातारण कर्ज मिळणे हे दोन प्रमुख घटकांच्या संयोगामुळे शक्य होते.  

1. सरकारी हमी (Letter of Intent – LOI): महिला अर्जदारांनी अर्ज केल्यानंतर पर्यटन संचालनालय ‘सशर्त पात्रता प्रमाणपत्र’ (Letter of Intent – LOI) जारी करते. हे LOI एक प्रकारे सरकारी हमी म्हणून काम करते. हे प्रमाणपत्र बँकेला दर्शवते की अर्जदाराचा व्यवसाय पर्यटन धोरणांतर्गत पात्र आहे आणि व्याजाचा परतावा सरकार देणार आहे. या औपचारिक तपासणीमुळे (Formal Vetting) बँकेला कर्ज देताना जोखीम कमी वाटते.  

• क्रेडिट गॅरंटी योजना (CGTMSE): अनेक MSME कर्जांसाठी केंद्र सरकारच्या क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्ट फॉर मायक्रो अँड स्मॉल एंटरप्राइजेस (CGTMSE) या योजनेचा आधार घेतला जातो. ही योजना ५ कोटींपर्यंतच्या कर्जाला क्रेडिट हमी देते, ज्यामुळे बँकांना तारण (Collateral) न घेता कर्ज देणे शक्य होते. ‘आई’ योजना या संरचनेचा वापर करून महिला उद्योजकांना कर्ज सुलभ करते.

३.२. अर्ज प्रक्रिया: स्टेप-बाय-स्टेप मार्गदर्शन

‘आई’ योजनेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया इतर कर्ज योजनांपेक्षा थोडी वेगळी आहे, कारण अर्ज करण्यापूर्वी तुम्हाला पर्यटन संचालनालयाकडून पात्रता सिद्ध करावी लागते.

पायरी १: नोंदणी आणि शुल्क भरणे अर्जदाराने प्रथम पर्यटन विभागाच्या ‘NIDHI’ पोर्टलवर (www.nidhi.tourism.gov.in) नोंदणी करणे आवश्यक आहे. यानंतर, GRAS पोर्टल (www.gras.mahakosh.gov.in) वर ५०/- अर्ज शुल्क भरून त्याची पावती (Challan) जतन करावी.  

पायरी २: पर्यटन संचालनालयाकडे अर्ज सादर करणे निर्धारित नमुन्यातील अर्ज सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह संबंधित प्रादेशिक कार्यालयाकडे (उदा. पुणे, नाशिक, नागपूर) ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन सादर करावा लागतो. अर्जासोबत, व्यवसायाचा संपूर्ण ‘प्रोजेक्ट कन्सेप्ट’ ५०० शब्दांत जोडणे अनिवार्य आहे.  

पायरी ३: पात्रता प्रमाणपत्र (LOI) मिळवणे पर्यटन संचालनालय (Directorate of Tourism) सादर केलेल्या अर्जांची आणि कागदपत्रांची कसून छाननी करते. सर्व अटी पूर्ण करणाऱ्या पात्र महिलांना ‘सशर्त पात्रता प्रमाणपत्र’ (LOI) जारी केले जाते. हे LOI या योजनेचे केंद्र आहे. अनेक कर्ज योजनांमध्ये थेट बँकेत अर्ज केला जातो, पण येथे आधी सरकारी पात्रता मिळवावी लागते, ज्यामुळे कर्जाची निश्चितता वाढते.  

पायरी ४: अधिकृत बँकेकडून कर्ज मंजुरी LOI मिळाल्यानंतरच, अर्जदाराने अधिकृत बँक किंवा वित्तीय संस्थेकडे १५ लाखांच्या मर्यादेत कर्जासाठी अर्ज करावा लागतो. बँक तुमच्या व्यवसायाची व्यवहार्यता (Viability) आणि क्रेडिट प्रोफाइल तपासून कर्ज मंजूर करेल.  

पायरी ५: व्यवसाय सुरू करणे आणि फोटो अपलोड करणे कर्जाची रक्कम मिळाल्यावर अर्जदाराने पर्यटन प्रकल्प सुरू करावा किंवा आहे तो व्यवसाय वाढवावा. व्यवसाय सुरू झाल्याचा किंवा कार्यान्वित असल्याचा किमान दोन फोटो ऑनलाइन पोर्टलवर अपलोड करणे अनिवार्य आहे.  

पायरी ६: नियमित परतफेड आणि परतावा उद्योजिकेने बँकेने ठरवून दिलेल्या नियमांनुसार वेळेवर कर्जाचे हप्ते भरणे आवश्यक आहे. हप्ता भरल्यानंतर, त्यातील व्याजाची रक्कम (१२% च्या मर्यादेत) महामंडळामार्फत अर्जदाराच्या आधार लिंक बँक खात्यात दरमहा जमा केली जाते.

विभाग ४: आवश्यक कागदपत्रे आणि प्रभावी प्रोजेक्ट कन्सेप्ट

‘आई’ योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराने अत्यंत काळजीपूर्वक कागदपत्रे आणि व्यवसायाचे नियोजन सादर करणे महत्त्वाचे आहे.

४.१. कागदपत्रे: पूर्ण यादी आणि महत्त्वाचे तपशील

अर्जदाराला खालील प्रमुख कागदपत्रे स्वसाक्षांकित (Self-attested) करून सादर करणे आवश्यक आहे :  

1.ओळख आणि निवास पुरावे:

• आधार कार्ड / पासपोर्ट / ड्रायव्हिंग लायसन्स / मतदार ओळखपत्र.  
• पॅन कार्ड प्रत

2.व्यवसाय नोंदणी दस्तऐवज:

• उद्योग नोंदणी प्रमाणपत्र / वीज बिल / दूरध्वनी बिल / महाराष्ट्र दुकाने आणि आस्थापना नोंदणी प्रमाणपत्र.  
• GST क्रमांक (आवश्यक असल्यास).  

3. कायदेशीर घोषणापत्र:

• महिला मालकीचे प्रतिज्ञापत्र: सदर व्यवसाय महिलांच्या मालकी हक्काचा असल्याचे दर्शवणारे प्रतिज्ञापत्र ₹१००/- च्या स्टॅम्प पेपरवर रीतसर नोटरीकरून अर्जासोबत जोडणे बंधनकारक आहे. हे कागदपत्र योजनेच्या मुख्य उद्दिष्टासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.  

4. आर्थिक आणि प्रक्रिया दस्तऐवज:

• रद्द केलेला चेक (Cancelled Cheque).  
• GRAS पोर्टलवरील ५०/- अर्ज शुल्क भरल्याची पावती.  
• प्रोजेक्ट कन्सेप्ट (५०० शब्दांत).  
• व्यवसायाच्या स्वरूपाप्रमाणे, अन्न व औषध प्रशासन (FDA) परवाना (खाद्य व्यवसायासाठी अनिवार्य).  

४.२. ५०० शब्दांचा ‘प्रोजेक्ट कन्सेप्ट’ कसा तयार करावा?

प्रोजेक्ट कन्सेप्ट हा केवळ कागदपत्रांचा एक भाग नाही, तर तो तुमच्या व्यवसायाच्या कल्पनेची, व्यवस्थेची आणि आर्थिक व्यवहार्यतेची ब्लू प्रिंट आहे. या ५०० शब्दांमध्ये तुमच्या व्यवसायाचा उद्देश, त्याची पर्यटन क्षेत्रातील उपयुक्तता आणि आर्थिक व्यवहार्यता स्पष्टपणे नमूद करणे आवश्यक आहे.

प्रभावी प्रोजेक्ट कन्सेप्टमध्ये खालील तीन मुख्य गोष्टी समाविष्ट असाव्यात:

1. व्यवसायाचे स्वरूप आणि पर्यटन जोडणी: तुमचा नेमका व्यवसाय काय आहे (उदा. ऐतिहासिक स्थळाजवळ होमस्टे, कोकणातील स्थानिक खाद्य पदार्थांचे रेस्टॉरंट), त्याचे ठिकाण आणि तो महाराष्ट्राच्या पर्यटन क्षेत्राला कसा हातभार लावेल.

2. कर्जाचा उद्देश आणि आर्थिक व्यवहार्यता: १५ लाख कर्ज नेमके कशासाठी वापरले जाईल (उदा. पायाभूत सुविधांचा विकास, मशिनरी खरेदी). तसेच, तुमच्या व्यवसायातून अपेक्षित महसूल (Expected Revenue) किती असेल आणि त्यातून कर्जाची परतफेड वेळेवर कशी होईल, याचा संक्षिप्त आर्थिक आराखडा द्यावा लागतो.

3. कर्मचारी नियोजन: व्यवसायात ५०% महिला कर्मचारी नेमण्याची योजना तुम्ही कशी पूर्ण कराल, याचा उल्लेख असणे आवश्यक आहे.

विभाग ५: व्याज परतावा: लाभ आणि नियम

५.१. परतावा मिळवण्याची प्रक्रिया आणि नियमितता

व्याज परतावा मिळवण्याची प्रक्रिया अत्यंत सुटसुटीत आहे, परंतु ती नियमित कर्जाच्या हप्त्यांवर (Timely Instalments) अवलंबून असते.

• परताव्याची वारंवारता: व्याज परतावा दर महिन्याला (Monthly Basis) थेट अर्जदाराच्या आधार लिंक बँक खात्यात महामंडळामार्फत जमा केला जातो.  

• अखंडित परतावा: परताव्याचा लाभ अखंडित ठेवण्यासाठी, कर्जाचे हप्ते कधीही चुकवू नये लागतात. कर्जाची परतफेड नियमितपणे झाली नाही, तर व्याज परतावा दिला जाणार नाही. ही अट सुनिश्चित करते की सरकारी मदतीचा फायदा फक्त गंभीर आणि जबाबदार उद्योजकच घेतील.  
• कॅप आणि कालावधी: व्याज परतावा १२% च्या दराच्या मर्यादेत, जास्तीत जास्त ७ वर्षांसाठी किंवा एकूण ४.५० लाख, यापैकी जे कमी असेल, त्या मर्यादेत दिला जातो.  

५.२. कोणते खर्च परत मिळत नाहीत?

पर्यटन संचालनालयाकडून फक्त व्याजाच्या रकमेचाच परतावा दिला जातो. याचा अर्थ बँकेद्वारे आकारले जाणारे इतर कोणतेही शुल्क किंवा दंड शुल्क परत केले जात नाही.  

या खर्चांचा परतावा मिळणार नाही:

• कर्ज प्रक्रिया शुल्क (Loan Processing Fees).  

• वेळेवर हप्ता न भरल्यास बँकेने लावलेले दंड शुल्क (Penal Charges).  
• इतर कोणतीही Bank Fees किंवा सेवा चार्जेस.  

या अटीचा अर्थ असा आहे की, कर्जदाराने आर्थिक नियोजन करताना केवळ व्याजाचा फायदा न पाहता, बँकेचे प्रक्रिया शुल्क आणि संभाव्य दंड शुल्क (जे हप्ता चुकवल्यास लागू होऊ शकतात) यांचा अंदाज घेऊनच अर्ज करावा. यामुळे उद्योजकाने कर्जाची परतफेड नियमित ठेवणे हे त्यांच्या एकूण आर्थिक फायद्यासाठी किती आवश्यक आहे, हे अधोरेखित होते.

विभाग ६: ‘आई’ योजनेचा सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम

६.१. महिला उद्योजकतेचा विकास आणि अंमलबजावणीची गती

‘आई’ योजना केवळ आर्थिक सबसिडी देणारी योजना नाही, तर ती महाराष्ट्रात महिला उद्योजकांसाठी एक सकारात्मक वातावरण निर्माण करणारी योजना आहे. सरकारने घेतलेल्या पुढाकारामुळे आणि विशेषतः १५ लाखांचे विनातारण कर्ज उपलब्ध झाल्यामुळे महिलांमध्ये आत्मविश्वास वाढतो, ज्यामुळे त्या औपचारिक अर्थव्यवस्थेच्या मुख्य प्रवाहात येतात.  

योजनेला मिळालेला प्रतिसाद प्रभावी आहे. दीड वर्षाच्या कालावधीत २५६८ महिलांनी अर्ज केला होता आणि ८०० महिला उद्योजकांसाठी पर्यटन विभागाने बँकांना हमीपत्र (LOI) दिले आहे. यामुळे आतापर्यंत ५५ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित झाले असून, त्यावरील १ कोटी व्याज पर्यटन विभागाने बँकेत जमा केले आहे. हे आकडे योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे आणि मोठ्या प्रमाणावर सुरू असल्याचे दर्शवतात.

प्रादेशिक संधी आणि डिजिटल पाठबळ

महाराष्ट्र हे भौगोलिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या वैविध्यपूर्ण राज्य आहे. या योजनेचा प्रतिसाद प्रादेशिक स्तरावर कसा आहे, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.  ते आपण इथे पाहू 

या आकडेवारीच्या विश्लेषणानुसार, पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगर विभागातून सर्वाधिक प्रतिसाद मिळाला आहे, तर विदर्भ (नागपूर आणि अमरावती) या भागातून अर्ज तुलनेने कमी आहेत. याचा अर्थ असा की मराठवाडा आणि विदर्भ या भागातील महिलांसाठी या योजनेचा लाभ घेण्याची मोठी संधी अजूनही उपलब्ध आहे. या भागात कृषी पर्यटन (Agri-Tourism) आणि स्थानिक अनुभव (Local Experience) प्रदान करणाऱ्या व्यवसायांना मोठ्या प्रमाणात वाव आहे.  

डिजिटल पुढाकार: पर्यटन विभाग या योजनेसाठी NIDHI पोर्टल आणि AI-powered WhatsApp Chatbot चा वापर करत आहे. हा डिजिटल दृष्टिकोन दर्शवतो की सरकार केवळ आर्थिक सहाय्यच नाही, तर माहितीचा प्रसार आणि अर्ज प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान वापरत आहे, ज्यामुळे योजनेचा (Reach) वाढते.  

AAI Scheme अंतर्गत महिलांना मिळणारे ₹१५ लाखांपर्यंतचे बिनव्याजी कर्ज हे केवळ पर्यटन व्यवसायापुरते मर्यादित नसून, शेतकरी कुटुंबांतील महिलांसाठीही आर्थिकदृष्ट्या मोठा आधार ठरू शकते. विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांना या योजनेचा लाभ घेताना इतर शेतकरी-केंद्रित योजनांची माहिती असणे गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ, PM किसान महाराष्ट्र: ₹१२००० लाभ, पात्रता, e-KYC आणि अर्ज प्रक्रिया या योजनेतून पात्र शेतकऱ्यांना वार्षिक आर्थिक मदत मिळते, जी व्यवसायासाठी पूरक ठरू शकते. तसेच, कर्जाचा आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी शेतकरी कर्जमाफी योजना महाराष्ट्र २०२४: ₹५०,००० प्रोत्साहन व २०२६ अपडेट यासारख्या योजनांची माहिती महिलांनी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी अवश्य घ्यावी. विविध सरकारी योजनांचा योग्य समन्वय केल्यास महिलांना व्यवसाय सुरू करताना आर्थिक स्थैर्य मिळू शकते.

PM किसान महाराष्ट्र: ₹१२००० लाभ, पात्रता, e-KYC आणि अर्ज प्रक्रिया
👉 https://www.mahitiinmarathi.in/pm-kisan-yojana-maharashtra-namo-shetkari-guide/

शेतकरी कर्जमाफी योजना महाराष्ट्र २०२४: ₹५०,००० प्रोत्साहन व २०२६ अपडेट
👉 https://www.mahitiinmarathi.in/krishi-karj-mafi-yojana-maharashtra/

६.३. तुलनेत्मक विश्लेषण: AAI योजना इतर योजनांपेक्षा वेगळी कशी?

भारतात महिलांसाठी अनेक कर्ज योजना (उदा. MUDRA, Stand-Up India) उपलब्ध आहेत, परंतु ‘आई’ (AAI) योजना काही महत्त्वाच्या बाबींमुळे वेगळी ठरते:  

• क्षेत्रीय लक्ष (Sectoral Focus): AAI ही खास महाराष्ट्रातील पर्यटन क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करते. MUDRA किंवा CGTMSE या योजना सामान्य MSME क्षेत्राला मदत करतात, परंतु AAI चा विशिष्ट पर्यटन फोकस महिलांना या महत्त्वाच्या सेवा क्षेत्रात विशेष संधी देतो.  

• संपूर्ण व्याज परतावा: केंद्र सरकारच्या MUDRA योजनेत कर्ज मिळते, पण AAI योजनेत महिलांना व्याजाचा संपूर्ण परतावा (Interest Reimbursement) मिळतो, ज्यामुळे कर्जदारावर कोणताही व्याजाचा बोजा पडत नाही. यामुळे AAI आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत आकर्षक ठरते.

• सामाजिक आणि आर्थिक दुवा: ५०% महिला कर्मचारी असण्याची अट महिला उद्योजकांना केवळ कर्ज मिळविण्यासाठीच नाही, तर त्यांच्या व्यवसायात महिलांना रोजगार देण्यासाठी देखील विचार करण्यास प्रवृत्त करते, ज्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थांना चालना मिळते.

महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे आणि समारोप (FAQ Section)

१. प्रश्न: ‘आई योजना’ (AAI Policy) नेमकी कोणत्या व्यवसायांसाठी लागू आहे?

उत्तर: ही योजना महाराष्ट्र सरकारच्या पर्यटन विभागामार्फत चालविली जाते. त्यामुळे कृषी पर्यटन केंद्रे, होमस्टे, हॉटेल्स/रेस्टॉरंट्स, टूर आणि ट्रॅव्हल एजन्सीज तसेच स्थानिक कला व हस्तकला उत्पादने विकणारे व्यवसाय, ज्यांचा थेट संबंध पर्यटनाशी आहे, त्यांच्यासाठी ही योजना लागू आहे.  

२. प्रश्न: या योजनेत कर्ज ‘बिनव्याजी’ कसं मिळतं, बँक व्याज आकारते की नाही?

उत्तर: बँक कर्जावर व्याज आकारते. मात्र, तुम्ही कर्जाचे हप्ते वेळेवर भरल्यास, पर्यटन संचालनालय दरमहा व्याजाची रक्कम (१२% च्या मर्यादेत) तुमच्या बँक खात्यात परत करते (व्याज परतावा). त्यामुळे तुमच्यासाठी हे कर्ज प्रभावीपणे बिनव्याजी ठरते.  

३. प्रश्न: ‘आई’ योजनेत किती रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकते?

उत्तर: महिला उद्योजकांना जास्तीत जास्त १५ लाख रुपयांपर्यंतचे विनातारण कर्ज अधिकृत बँकांकडून मिळू शकते.  

४. प्रश्न: अर्जदारासाठी पात्रता निकष काय आहेत?

उत्तर: अर्जदार महिला महाराष्ट्राची रहिवासी असावी, तिचे वय १८ वर्षांपेक्षा जास्त असावे आणि व्यवसाय पूर्णपणे तिच्या मालकीचा व व्यवस्थापनाखाली असावा. तसेच, व्यवसायात किमान ५०% कर्मचारी महिला असणे आवश्यक आहे.  

५. प्रश्न: विनातारण (Collateral-free) कर्ज मिळते म्हणजे काय?

उत्तर: विनातारण कर्ज म्हणजे बँकेकडे कोणतीही मालमत्ता (उदा. जमीन, घर) तारण ठेवण्याची गरज नाही. पर्यटन विभागाचे पात्रता प्रमाणपत्र (LOI) आणि क्रेडिट गॅरंटी योजना (उदा. CGTMSE) यामुळे हे कर्ज तारण न घेता दिले जाते.  

६. प्रश्न: व्याजाचा परतावा किती वर्षांपर्यंत मिळतो?

उत्तर: कर्जावरील व्याजाचा परतावा जास्तीत जास्त ७ वर्षांच्या कालावधीसाठी किंवा एकूण ४.५० लाख, यापैकी जी रक्कम कमी असेल, त्या मर्यादेत दिला जातो.  

७. प्रश्न: अर्ज करताना कोणती महत्त्वाची कागदपत्रे लागतात?

उत्तर: आधार कार्ड, पॅन कार्ड, व्यवसाय नोंदणी प्रमाणपत्र, १००/- च्या स्टॅम्प पेपरवर नोटरी केलेले महिला मालकीचे प्रतिज्ञापत्र, ५०० शब्दांचा प्रोजेक्ट कन्सेप्ट आणि अर्ज शुल्क भरल्याची पावती ही मुख्य कागदपत्रे लागतात.  

८. प्रश्न: मी थेट बँकेत कर्जासाठी अर्ज करू शकते का?

उत्तर: नाही. आधी तुम्हाला पर्यटन संचालनालयाकडे अर्ज करून त्यांची ‘सशर्त पात्रता प्रमाणपत्र’ (Letter of Intent – LOI) मिळवावे लागेल. LOI मिळाल्यानंतरच तुम्ही अधिकृत बँकेकडे कर्जासाठी अर्ज करू शकता.  

९. प्रश्न: अर्ज करण्याची प्रक्रिया ऑनलाइन आहे की ऑफलाइन?

उत्तर: अर्ज ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही पद्धतीने करता येतो. अर्ज सादर करण्यापूर्वी पर्यटन विभागाच्या NIDHI पोर्टलवर नोंदणी करणे आणि GRAS पोर्टलवर शुल्क भरणे आवश्यक आहे.  

१०. प्रश्न: व्याजाच्या रकमेव्यतिरिक्त इतर शुल्क किंवा बँक फी चा परतावा मिळतो का?

उत्तर: नाही. पर्यटन संचालनालय केवळ व्याजाची रक्कम (१२% च्या मर्यादेत) परत करते. कर्ज प्रक्रिया शुल्क किंवा विलंब शुल्क (Penal charges) यांसारख्या इतर कोणत्याही बँक फी किंवा चार्जेसचा परतावा दिला जात नाही.

आत्मनिर्भरतेकडे एक पाऊल

महाराष्ट्र सरकारने सुरू केलेली ‘आई’ (AAI) योजना महिला उद्योजकांना त्यांच्या व्यावसायिक स्वप्नांना साकार करण्यासाठी एक मजबूत आणि दुर्मिळ आर्थिक आधार प्रदान करते. १५ लाखांचे विनातारण आणि बिनव्याजी कर्ज (व्याज परतावा) मिळणे ही केवळ आर्थिक मदत नाही, तर महिलांना त्यांच्या उद्योगात आत्मविश्वास देणारी आणि जोखीम कमी करणारी मोठी संधी आहे.

या योजनेचा मुख्य फायदा म्हणजे, ही योजना महिलांना केवळ कर्जदार म्हणून नव्हे, तर ५०% महिला कर्मचारी नेमण्याची अट घालून त्यांना रोजगार निर्मितीच्या मुख्य भूमिकेत आणते, ज्यामुळे राज्यातील महिला सक्षमीकरणाच्या प्रक्रियेला गती मिळते. जर तुम्ही महाराष्ट्रात पर्यटन व्यवसायाशी संबंधित असाल, तर योग्य व्यवसाय योजना (प्रोजेक्ट कन्सेप्ट) आणि आवश्यक कागदपत्रे तयार करून लगेच अर्ज करा. ही योजना राज्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी आणि तुमच्या आत्मनिर्भर भविष्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.

#AAIScheme #आईयोजना #GovernmentScheme #महाराष्ट्रशासन #TourismPolicy #MahilaUdyog #WomenEmpowerment #महिलाउद्योजक #BusinessLoan #AtmanirbharBharat#BinVyajiKarj #InterestFreeLoan #15LakhLoan #CollateralFree#MaharashtraTourism #पर्यटनमहाराष्ट्र #AgriTourism

========================================================================================

माहिती In मराठी:

आमच्यासोबत कनेक्ट व्हा!

🌸 आर्थिक माहिती आणि महत्त्वाच्या अपडेट्ससाठी आम्हाला फॉलो करा:

 टॅग्स: #माहितीInमराठी #MahitiInMarathi #FollowUs #SocialMedia #MarathiNews #StayUpdated

aai scheme maharashtra