सिंचन विहिरी साठी अनुदान

सिंचन विहिरी साठी मिळणार अनुदान  अर्ज असा करवा ……..

राज्यातील प्रत्येक कुटुंब लखपती करण्याच्या उद्देशाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत व्यक्तिगत सिंचन विहिरींसाठी पूर्वी चार लाख एवढे अनुदान देण्यात येत होते.

सद्यःस्थितीत मजुरीमध्ये झालेली वाढ व बांधकाम विभागाची चालू दरसूची विचारात घेता अनुदानाच्या आर्थिक मर्यादेत वाढ म्हणजे आता पाच लाख अनुदान करण्यात आले असून, १ एप्रिल २०२४ पासून लागू झाले आहे.

आपण आता बघणार आहोत की सिंचन विहिरी अनुदान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काय पात्रता लागते, आणि  आवश्यक कागदपत्रे काय आहेत. माहिती पूर्ण वाचा व  तुम्हला आवडल्यास इतरांना ही शेअर करा.

अर्जासोबत लागणारी महत्वाची कागदपत्रे :-

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी अधिनियमाच्या तरतुदींमध्ये नुसार खालील प्रवर्गासाठी सिंचन सुविधा म्हणून विहिरीचे कामे अनुज्ञेय आहेत:

• दारिद्र्य रेषेखाली लाभार्थी
• स्त्री कर्ता असलेली कुटुंबे
• निरधीसुचित जमाती
• अनुसूचित जाती
• अनुसूचितजमाती
• भटक्या जमाती
• स्त्री कर्ता असलेली कुटुंबे
• जमीन सुधारणांचे लाभार्थी
• शारीरिक दृष्ट्या विकलांग व्यक्ती करता असलेली कुटुंबे
• इंदिरा आवास योजनेखाली लाभार्थी
• अनुसूचित जमाती व अन्य परंपरागत वननिवासी अधिनियम २००६  (२००७ चा दोन) खालील लाभार्थी
• अल्पभूधारक ( ५ एकर पर्यंत  जमीन असणारा)
• सीमांत शेतकरी (अडीच एकर पर्यंत जमीन असणारा)

विहीर कुठे खोदावी व कुठे खोदू नये याची माहिती येथे पहा ……

लाभार्थी पात्रता:

१. लाभ धारकाकडे किमान 0.४०  हेक्टर क्षेत्र सलग असावे.

२. महाराष्ट्र भूजल अधिनियम १९९३  च्या कलम तीन नुसार अस्तित्वातील पेयजल स्त्रोताच्या ५00 मीटर परिसरात नवीन विहीर घेण्यास प्रतिबंध घालण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे अस्तित्वातील पेयजल स्त्रोताच्या ५00 मीटर परिसरात  विहीर खोदू नये (तसा बगीतला तर हा नियम पिण्याच पाणी जिथे असेल तिथे विहीर खोदू नये यासाठी आहे ).

३. लाभधारकाच्या सातबारा उताऱ्यावर याआधीच विहिरीची नोंद असू नये.

४ .  एकापेक्षा अधिक लाभधारक संयुक्त विहीर घेऊ शकतील मात्र त्यांचे एकूण सलग जमिनीचे क्षेत्र 0.४०  हेक्टर पेक्षा जास्त असावे. ज्या लाभार्थ्यांना विहिरीचा लाभ देण्यात येणार आहे तो जॉब कार्डधारक असला पाहिजे.

५.   लाभधारकाकडे एकूण क्षेत्राचा दाखला असावा.

विहिरीसाठी लागणारा अर्ज व तो कसा भरावा

अर्जासोबत लागणारी कागदपत्रे :

• इच्छुक लाभार्थ्याने शक्यतो ऑनलाईन अर्ज करावा विहित नमुन्यातील अर्ज (प्रपत्र – अर्जाचा नमुना व ब-संमती पत्र सोबत जोडलेले) ऑनलाइन किंवा ग्रामपंचायतीच्या अर्ज पेटीत टाकावे.
• अर्ज पेटी  ही दर सोमवारी उघडतात. त्यातील अर्ज ऑनलाईन भरण्याचे कार्य ग्रामपंचायतीचे असते .
• हे काम ग्रामपंचायत स्वतःचे डाटा एन्ट्री ऑपरेटर किंवा ग्राम रोजगार सेवक यांच्या मदतीने करते.
• मनरेगाच्या सर्व मागण्या ऑनलाइन भरल्या जातात की नाही ही जबाबदारी त्या ग्रामपंचायतीचे जबाबदार असलेले तांत्रिक सहाय्यकाचे असते.
• वेळ प्रसंगी तांत्रिक सहाय्यकास सुद्धा ऑनलाईन साठी डाटा एन्ट्री करावी लागली, तरी त्यांनी ती करावी.
• वरील प्रमाणे प्राप्त झालेले सर्व अर्ज ग्रामपंचायत किंवा ग्रामसेवकास ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध करून दिले जातील.

ग्रामपंचायत किंवा ग्रामसभा:

विहिरीसाठी लागणारी मंजुरी मनरेगाच्या कार्य पद्धतीप्रमाणे कोणाला व किती लाभ घेता येईल याबाबत निर्णय ग्रामसभेत घेणे आवश्यक आहे.

ग्रामपंचायतीच्या मान्यतेने लाभार्थ्याची निवड करता येते.

योग्य प्रचार व प्रसिद्धी केल्यानंतर प्राप्त झालेल्या सर्व पात्र लाभार्थ्यांच्या यादीत त्यापुढील होणार्‍या ग्राम सभेसमोर ठेवण्यात यावे. गरजेनुसार विशेष ग्रामसभा घेण्यात यावी.

सिंचन विहिरी साठी ५ लाख अनुदान

कामाची अंदाजपत्रके अकुशलासाठी कमीत कमी ६० टक्के व कुशलासाठी जास्तीत जास्त ४० टक्के याप्रमाणे अनुदान देण्यात येते. एका सिंचन विहिरीसाठी जवळपास ९०० अकुशल मनुष्य दिवस निर्मिती होते.

नवा मजुरी दर २९७ रुपये १ एप्रिल २०२४ पासून केंद्र सरकारने मनरेगांतर्गत मजुरी दरामध्ये वाढ करून तो आता २९७ रुपये इतका अधिसूचित केलेला आहे. मजुरी दराच्या ४० टक्के इतका कुशल खर्च हा जवळपास १९८ रुपये इतका अनुज्ञेय आहे. म्हणजेच प्रतिमनुष्य दिवस जवळपास महत्तम ५०० रुपये अकुशल व कुशल म्हणून रक्कम अनुज्ञेय करता येऊ शकते.

या बाबी लक्षात घेता ९०० मनुष्य दिवसासाठी चार लाख ५० हजार रुपये इतका खर्च अपेक्षित असून, याशिवाय विहीर कामांमध्ये पाणी उपसणे व इतर आनुषंगिक बाबींसाठी जवळपास ५० हजार रुपये इतकी तरतूद करण्यात आली आहे.

सुधारित मर्यादा

बांधकाम विभागाच्या चालू दरसूचीनुसार व केंद्र सरकारच्या १ एप्रिल २०२४ पासून मनरेगांतर्गत लागू झालेले मजुरी दर रक्कम २९७ रुपये प्रतिदिन विचारात घेऊन, सिंचन विहिरीच्या बांधकामाची सुधारित अंदाजित रक्कम चार लाख ९९ हजार ४०३ रुपये एवढे अनुदान देण्यात येणार आहे. सिंचन विहीर अनुदान रकमेची कमाल महत्तम मर्यादा रुपये पाच लाख रुपये करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे.