पीक पाहणीसाठी सहाय्यकांच्या मानधनात वाढ | राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

शेतकरी आणि कृषी क्षेत्रासाठी महत्वाचे समजले जाणारे पीक पाहणी हे काम आता अधिक प्रोत्साहित होणार आहे. राज्य सरकारने डिजिटल क्रॉप सर्व्हे (DCS) अंतर्गत सहाय्यकांना मिळणाऱ्या मानधनात वाढ करण्याचा मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयामुळे ना केवळ सहाय्यकांना प्रोत्साहन मिळेल, तर शेतकऱ्यांच्या ई-पीक पाहणी प्रक्रियेला देखील गती मिळेल.

काय आहे डिजिटल क्रॉप सर्व्हे (DCS)?

राज्य व केंद्र सरकारकडून अॅग्रीस्टॅक प्रकल्प राबवला जात आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या जमिनीची, पिकांची आणि लागवडीची माहिती एकत्र केली जाते. त्याचाच एक भाग म्हणजे डिजिटल क्रॉप सर्व्हे, ज्यात जमिनीवरील पिकांची माहिती डिजिटल स्वरूपात गोळा केली जाते.

या माध्यमातून शेतकऱ्यांना विविध सरकारी योजना, पीक विमा, सवलती, अनुदाने आणि नुकसानभरपाई मिळवताना अचूक माहितीचा फायदा होतो.

सहाय्यकांच्या मानधनात किती वाढ झाली?

यापूर्वी सहाय्यकांना प्रत्येक ऑनर्स प्लॉटसाठी ५ रुपये मानधन मिळत होते. मात्र, २७ जून २०२५ रोजी राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार आता खालीलप्रमाणे सुधारणा झाली आहे:

• एकल पीकासाठी प्रति प्लॉट १० रुपये

• मिश्र पीकांसाठी प्रति प्लॉट १२ रुपये

ही सुधारित मानधन रक्कम खरीप हंगाम २०२५ पासून लागू करण्यात आली आहे.

या निर्णयामागची गरज काय?

सध्या डीसीएस मोबाईल अॅप च्या माध्यमातून पीक पाहणी केली जाते. शेतकऱ्यांनी स्वतः पीक पाहणी करावी अशी अपेक्षा असली, तरी अनेकदा खालील अडचणी समोर येतात:

✅ इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीचा अभाव

✅ अॅप वापरण्याचे अपूर्ण ज्ञान

✅ स्मार्टफोनची कमतरता

✅ तांत्रिक अडचणी

यामुळे अनेक शेतकरी ई-पीक पाहणी करू शकत नाहीत आणि त्यांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळत नाही.

सहाय्यकांचा महत्वाचा वाटा

अशा परिस्थितीत तालुका स्तरावर नियुक्त केलेल्या तलाठी सहाय्यकांकडून पीक पाहणी केली जाते. त्यांचा हा प्रयत्न शेतकऱ्यांना सरकारी योजनांमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी अत्यावश्यक ठरतो. यामुळे:

👉 शेतकऱ्यांची नोंदणी पूर्ण होते

👉 पिकांची अचूक माहिती मिळते

👉 आकडेवारी विश्वासार्ह बनते

👉 शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई किंवा अन्य लाभ वेळेत मिळतात

ई-पीक पाहणी नसेल तर काय धोके?

जर शेतकऱ्यांनी वेळेत ई-पीक पाहणी केली नाही, तर त्यांना अनेक तोटे होऊ शकतात:

❌ पिक विमा योजनेपासून वंचित राहणं

❌ अनुदान आणि सवलती मिळत नाहीत

❌ हवामान बदलामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी नुकसानभरपाई मिळत नाही

❌ शासकीय योजनांमध्ये नाव नोंदवता येत नाही

म्हणूनच सरकारने सहाय्यकांचे मानधन वाढवून त्यांना प्रोत्साहित केलं आहे, जेणेकरून प्रत्येक शेतकऱ्याची पीक पाहणी पूर्ण होईल.

E Pik Server Down: शेतकऱ्यांची अडचण

सध्या ई-पीक नोंदणीसाठी सर्व्हर डाऊन होण्याच्या तक्रारी सातत्याने येत आहेत. यामुळे:

💻 वेबसाईट किंवा अॅपवर माहिती भरता येत नाही

⏳ अंतिम तारीख जवळ येते, त्यामुळे शेतकऱ्यांची धावपळ सुरू होते

📝 नोंदणी अपूर्ण राहते आणि लाभाचा प्रश्न निर्माण होतो

सरकारने घेतलेला ठोस निर्णय

१५ एप्रिल २०२५ रोजी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या अॅग्रीस्टॅक सुकाणू समितीच्या बैठकीत सहाय्यकांच्या मानधनवाढीचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाचे मुख्य मुद्दे:

✅ सहाय्यकांच्या कामाचे महत्व ओळखणे

✅ पीक पाहणीला गती देणे

✅ शेतकऱ्यांची नोंदणी निश्चित करणे

✅ अॅग्रीस्टॅक प्रकल्पातील माहिती अचूक ठेवणे

मानधनवाढीचे संभाव्य फायदे

राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे पुढील लाभ होणार आहेत:

🌾 शेतकऱ्यांची ई-पीक पाहणी वाढणार

🌾 सहाय्यक अधिक जबाबदारीने काम करतील

🌾 आकडेवारी अधिक विश्वासार्ह होईल

🌾 सरकारी योजना लाभ घेणाऱ्यांची संख्या वाढेल

🌾 पिक नुकसानभरपाई, विमा, अनुदान वेळेत मिळेल

शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक सूचना

राज्य शासनाच्या निर्णयाचा फायदा घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी:

✅ स्वतः पीक पाहणी करण्याचा प्रयत्न करावा

✅ मोबाईल अॅपचा योग्य वापर शिकून घ्यावा

✅ अडचण आल्यास सहाय्यकाकडे संपर्क साधावा

✅ वेळेत नोंदणी पूर्ण करावी

निष्कर्ष

राज्य सरकारने घेतलेला पीक पाहणी सहाय्यक मानधन वाढीचा निर्णय हा शेतकरीहिताचा आणि यंत्रणेच्या बळकटीसाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरेल. डिजिटल क्रॉप सर्व्हेच्या माध्यमातून अचूक माहिती मिळाल्यास, शेतकऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडू शकतात. यासाठी प्रत्येकाने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.

शेतकरी बांधवांनो, डिजिटल युगात प्रत्येक पाऊल महत्वाचे आहे. पीक पाहणी वेळेत करा आणि शासकीय योजनांचा लाभ घ्या!