⭐️ राज्य शासनाचा शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा: शेतजमीन वाटणीसाठी नोंदणी शुल्क माफ!
📣 “शेती वाचली तर देश वाचेल!” — या उक्तीप्रमाणेच महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांच्या हिताचा मोठा निर्णय घेतला आहे. आता शेतजमीन वाटणीच्या दस्तावजांवर नोंदणी शुल्क माफ करण्यात आले आहे. यामुळे हजारो शेतकऱ्यांच्या खिशाला मोठा दिलासा मिळणार आहे.
🔍 शेतजमीन वाटणी म्हणजे काय?
शेतीची मालकी जेव्हा वडिलांकडून मुलांना किंवा भावांमध्ये विभागली जाते, तेव्हा जो अधिकृत दस्तावज तयार केला जातो, त्याला वाटणीपत्र म्हणतात.
📌 वाटणीचे फायदे:
- कायदेशीर मालकी स्पष्टता
- शेतीसंबंधी वाद टाळणे
- पीक कर्जासाठी सोपे दस्तावज
- सातबारा उताऱ्यावर योग्य नोंद
💰 नोंदणी शुल्क म्हणजे काय?
नोंदणी शुल्क म्हणजे कोणताही दस्तावज अधिकृत करण्यासाठी सरकारकडे भरावं लागणारं शुल्क. पूर्वी शेतजमीन वाटणीसाठी 1% शुल्क भरावे लागे — जे अनेक शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक अडचणीचं कारण ठरत होतं.
🆓 आता कोणाला लागणार नाही शुल्क?
हा निर्णय खालील प्रकारच्या वाटण्यांवर लागू होतो:
-
✅ रक्तसंबंधीय वाटणी (वडील-मुलगा, भाऊ-भावा, आजोबा-नातू)
-
✅ उत्तराधिकारी वाटणी
-
✅ वादमुक्त वाटणी
📅 निर्णय कधीपासून लागू?
➡️ हा निर्णय २०२५-२६ आर्थिक वर्षापासून लागू झाला आहे. महसूल विभागाने याबाबत अधिकृत अधिसूचना काढली आहे.
🎯 या निर्णयाचे प्रमुख फायदे
१. शेतकऱ्यांचा खर्च वाचणार:
नोंदणी शुल्क माफ झाल्यामुळे ₹१०,००० ते ₹५०,००० पर्यंतचा खर्च वाचतो.
२. दस्तावज नोंदणीमध्ये वाढ:
आता अधिक शेतकरी वाटणी नोंदवतील, जेणेकरून मालकी हक्क स्पष्ट होतील.
३. कायदेशीर सुरक्षा:
अधिकृत वाटणीपत्रामुळे भविष्यातील वाद टाळता येतात.
📄 वाटणी नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे
- 7/12 उतारा
- 8अ फेरफार नोंद
- आधार कार्ड
- PAN कार्ड
- उत्पन्न प्रमाणपत्र (कधी कधी)
- कुटुंबाचा दाखला
- वाटणीचा मसुदा
🛠️ नोंदणी प्रक्रिया कशी करावी?
१. मसुदा तयार करा:
वकील किंवा लेखनिकाच्या मदतीने वाटणीचा मसुदा तयार करा.
२. नोंदणी कार्यालयात भेट द्या:
तहसील किंवा उपनिबंधक कार्यालयात जाऊन नोंदणी प्रक्रिया पार पाडा.
३. शुल्क माफ असल्याची नोंद करा:
नोंदणी शुल्क माफ असल्याचा उल्लेख करून त्याचा लाभ घ्या.
४. दस्तावजावर सही:
सर्व संबंधितांनी दस्तावजावर सही करून अधिकृतता द्या.
📍 कोणत्या भागात हा निर्णय लागू?
➡️ महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये हा निर्णय लागू आहे.
➡️ विशेषतः ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय फायदेशीर ठरणार आहे.
🧮 शासनाच्या तिजोरीवर परिणाम?
हो, या निर्णयामुळे शासनाला काही महसुलाचा त्याग करावा लागेल. पण दीर्घकालीन दृष्टिकोन ठेवून शेतकऱ्यांचे हित जपण्याचा उद्देश शासनाने ठेवला आहे.
🤝 शेतकरी संघटनांचा सकारात्मक प्रतिसाद
राज्यातील अनेक शेतकरी संघटनांनी या निर्णयाचे जोरदार स्वागत केले आहे. या निर्णयामुळे शेतीविषयक मालकीचे प्रश्न सोडवण्यास मदत होणार आहे.
🔮 भविष्यातील योजना
➡️ शासन ई-नोंदणी, मोबाईल अॅपद्वारे नोंदणी, आणि जलद प्रक्रियेवर काम करत आहे, ज्यामुळे वाटणी नोंदणी अधिक सुलभ होईल.
✅ निष्कर्ष
“शेती ही आपल्या संस्कृतीची शान आहे.”
शेतजमीन वाटणीवरील नोंदणी शुल्क माफ करून शासनाने शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. यामुळे अधिकाधिक कुटुंबं आपली शेती कायदेशीर रितीने वाटून घेऊन मालकीच्या बाबतीत स्पष्टता निर्माण करू शकतात. भविष्यातील वाद, गैरसमज, आणि कर्ज प्रक्रियेतील अडथळे दूर होण्याची शक्यता आहे.