क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना: अनाथ मुलांसाठी हक्काचा आधार
घरातील आधार गेल्यावर लहान मुलांचं आयुष्य पूर्णपणे उलटं-पालटं होतं. अशा परिस्थितीत मुलांना संस्थेत न पाठवता कुटुंबातच वाढवता यावं, यासाठी महाराष्ट्र शासनाने क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना सुरू केली आहे. या योजनेतून पात्र बालकांना दरमहा थेट आर्थिक मदत दिली जाते.
ही योजना नेमकी कोणासाठी आहे, किती अनुदान मिळतं, अर्ज कुठे करायचा आणि कोणती कागदपत्रे लागतात, याची संपूर्ण आणि अचूक माहिती या लेखात दिली आहे.
बालसंगोपन योजना म्हणजे नेमकं काय?
बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 आणि सुधारित अधिनियम 2021 तसेच महाराष्ट्र राज्याच्या बाल न्याय नियम 2018 नुसार, अनाथ, निराधार, निराश्रित, बेघर आणि संरक्षणाची गरज असलेल्या 0 ते 18 वयोगटातील मुला-मुलींसाठी ही योजना राबवली जाते.
मूल संस्थेत (अनाथाश्रमात) दाखल करण्याऐवजी त्याला पर्यायी कुटुंब उपलब्ध करून दिलं जातं, जेणेकरून मुलाचं संगोपन आणि विकास घरगुती, कौटुंबिक वातावरणातच होऊ शकेल. ही योजना 2005 पासून राज्यात सुरू आहे आणि आता तिचे नाव बदलून क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना असे करण्यात आले आहे.
क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना अंतर्गत किती आर्थिक मदत मिळते?
31 जानेवारी 2023 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आणि त्यानंतर 17 फेब्रुवारी 2023 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, या योजनेतील अनुदानात मोठी वाढ करण्यात आली आहे.
- पूर्वी मिळणारे अनुदान: दरमहा ₹1,100
- आताचे सुधारित अनुदान: दरमहा ₹2,250 (वार्षिक अंदाजे ₹27,000)
टीप: अनुदानाच्या रक्कमेत भविष्यात शासनाकडून बदल होऊ शकतो. अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित जिल्हा महिला व बाल विकास कार्यालय किंवा अधिकृत संकेतस्थळावर अद्ययावत माहिती तपासा.
ही रक्कम थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात DBT (Direct Benefit Transfer) पद्धतीने जमा केली जाते. रोख स्वरूपात लाभ देणे आता बंद करण्यात आले आहे, त्यामुळे बँक खाते असणे अनिवार्य आहे.
2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी या योजनेकरिता ₹101.46 कोटी इतका निधी मंजूर करण्यात आला असून, याबाबतचा शासन निर्णय महिला व बाल विकास विभागाने 4 ऑगस्ट 2025 रोजी जारी केला आहे. यावरून शासनाचे या योजनेवरील गांभीर्य लक्षात येते.
योजनेचा लाभ कोणत्या बालकांना मिळतो?
खालीलपैकी कोणत्याही परिस्थितीतील 0 ते 18 वयोगटातील बालक या योजनेसाठी पात्र ठरू शकते:
- अनाथ बालके किंवा ज्यांच्या पालकांचा शोध लागत नाही अशी बालके
- पालकांपैकी एकाचा मृत्यू झालेली, घटस्फोटित किंवा विभक्त झाल्यामुळे कौटुंबिक संकटात सापडलेली बालके
- कोविड-19 महामारीमुळे एक किंवा दोन्ही पालक गमावलेली बालके
- कुष्ठरोगग्रस्त किंवा एच.आय.व्ही. बाधित पालकांची बालके
- जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांची बालके
- दोन्ही पालक दिव्यांग असलेली बालके
- तीव्र मतिमंद किंवा बहुविकलांग बालके
- बालकामगार म्हणून राबवली जाऊन नंतर सोडवण्यात आलेली बालके
एका कुटुंबातील साधारणपणे दोन बालकांपर्यंत या योजनेचा लाभ दिला जातो. कोविडमुळे अनाथ झालेल्या बालकांची संख्या मोठी असल्याने, काही विशेष प्रकरणांत दोनपेक्षा अधिक बालकांनाही लाभ देण्याबाबत शासनाने विचार केला आहे.
अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे
अर्ज करताना खालील कागदपत्रे सोबत जोडावी लागतात:
- पालकांचे आधार कार्ड
- बालकाचे आधार कार्ड, जन्मदाखला किंवा शाळेचे बोनाफाईड प्रमाणपत्र
- तहसीलदारांकडून मिळणारा उत्पन्नाचा दाखला किंवा पगार बिल
- रहिवासी पुरावा (रेशन कार्ड, वीज बिल किंवा पाणी बिल)
- पालकांपैकी कोणी मृत असल्यास मृत्यू प्रमाणपत्र
- कुटुंबाचा एकत्रित फोटो
- बँक किंवा पोस्ट खात्याच्या पासबुकची झेरॉक्स
- बालक दिव्यांग असल्यास संबंधित प्रमाणपत्र व फोटो
- गरजेनुसार वैद्यकीय प्रमाणपत्र किंवा एच.आय.व्ही. प्रमाणपत्र
सर्व कागदपत्रे स्पष्ट आणि पूर्ण असतील तरच अर्जावर जलद कार्यवाही होते. कागदपत्रांमध्ये त्रुटी राहिल्यास अर्ज प्रलंबित राहू शकतो.
अर्ज कसा आणि कुठे करायचा?
बालसंगोपन योजनेसाठी ऑफलाईन आणि ऑनलाईन अशा दोन्ही पद्धतीने अर्ज करता येतो.
ऑफलाईन अर्ज प्रक्रिया
आपल्या जिल्ह्याच्या किंवा तालुक्याच्या जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (ICDS) कार्यालयात जाऊन विहित नमुन्यातील अर्ज मिळवता येतो. भरलेला अर्ज संबंधित कागदपत्रांसह त्याच कार्यालयात किंवा जिल्हा बाल संरक्षण कक्षात जमा करावा लागतो.
ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया
महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (womenchild.maharashtra.gov.in) जाऊनही अर्ज करता येतो. अर्जाचा नमुना विभागाच्या कार्यालयातही उपलब्ध असतो.
अर्ज सादर केल्यानंतर जिल्हा बाल संरक्षण समितीकडून त्याची पडताळणी केली जाते. पडताळणी पूर्ण झाल्यावर आणि अर्ज मंजूर झाल्यावर अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा होण्यास सुरुवात होते.
अधिक माहितीसाठी: आपल्या जिल्ह्यातील जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (ICDS) किंवा जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष (DCPU) यांच्याशी संपर्क साधा.
अर्ज करताना या चुका टाळा
- अपूर्ण किंवा अस्पष्ट कागदपत्रे जोडणे
- बँक खाते मुलाच्या किंवा पालकाच्या नावे संयुक्तपणे नसणे
- उत्पन्नाचा दाखला जुना किंवा अवैध असणे
- मृत्यू प्रमाणपत्रासारखी अनिवार्य कागदपत्रे न जोडणे
- अर्ज सादर केल्यानंतर पाठपुरावा न करणे
अर्ज सादर केल्यानंतर काही आठवड्यांनी संबंधित कार्यालयाशी संपर्क साधून अर्जाची सद्यस्थिती जाणून घेणे उपयुक्त ठरते.
तज्ज्ञ सल्ला
अर्ज करण्यापूर्वी सर्व कागदपत्रांच्या दोन-दोन प्रती काढून ठेवा — एक कार्यालयात जमा करण्यासाठी आणि एक स्वतःकडे पुराव्यासाठी. यामुळे भविष्यात कागदपत्र हरवल्यास किंवा पडताळणीत अडचण आल्यास पुन्हा धावपळ करावी लागत नाही.
निष्कर्ष
क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना ही अनाथ आणि निराधार बालकांना कुटुंबाच्या मायेचा आधार मिळवून देणारी एक महत्त्वाची योजना आहे. योग्य कागदपत्रे आणि योग्य प्रक्रिया अवलंबल्यास पात्र बालकांना या योजनेचा लाभ नक्कीच मिळू शकतो. आपल्या आजूबाजूला अशी गरजू बालके असल्यास ही माहिती त्यांच्यापर्यंत जरूर पोहोचवा.
Call To Action
तुमच्या परिसरात एखादे अनाथ किंवा गरजू बालक असेल तर ही माहिती त्यांच्यापर्यंत नक्की पोहोचवा. अशाच सरकारी योजना, शिष्यवृत्ती आणि नागरिकांसाठी उपयुक्त माहितीसाठी Mahiti In Marathi ला फॉलो करा. हा लेख WhatsApp, Facebook आणि Telegram वर शेअर करायला विसरू नका.
FAQs
1. बालसंगोपन योजनेत सध्या दरमहा किती अनुदान मिळते? सध्या पात्र बालकांना दरमहा ₹2,250 इतके अनुदान दिले जाते, जे 17 फेब्रुवारी 2023 च्या शासन निर्णयानुसार ₹1,100 वरून वाढवण्यात आले.
2. या योजनेचा लाभ कोणत्या वयोगटातील मुलांना मिळतो? 0 ते 18 वयोगटातील अनाथ, निराधार, निराश्रित किंवा संरक्षणाची गरज असलेली बालके या योजनेसाठी पात्र आहेत.
3. बालसंगोपन योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज कुठे करायचा? महिला व बालविकास विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (womenchild.maharashtra.gov.in) ऑनलाईन अर्ज करता येतो.
4. अर्जासाठी कोणती कागदपत्रे सर्वात महत्त्वाची आहेत? आधार कार्ड, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी पुरावा, आवश्यक असल्यास मृत्यू प्रमाणपत्र आणि बँक पासबुकची झेरॉक्स ही सर्वात महत्त्वाची कागदपत्रे आहेत.
5. एका कुटुंबातील किती मुलांना या योजनेचा लाभ मिळू शकतो? साधारणपणे एका कुटुंबातील दोन बालकांपर्यंत लाभ दिला जातो.
6. अनुदानाची रक्कम कशी मिळते? अनुदान रोख स्वरूपात न देता, थेट DBT द्वारे लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा केले जाते.
7. अर्ज मंजूर होण्यासाठी किती वेळ लागतो? अर्जाची पडताळणी जिल्हा बाल संरक्षण समितीकडून केली जाते आणि पडताळणी पूर्ण झाल्यावर मंजुरी मिळते. यासाठी लागणारा कालावधी प्रकरणानुसार बदलू शकतो.
8. दिव्यांग बालकांसाठी वेगळे निकष आहेत का? होय, तीव्र मतिमंद किंवा बहुविकलांग बालकांसाठी संबंधित दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
9.क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना साठी उत्पन्न मर्यादा आहे का? अर्जाच्या प्रकारानुसार आणि संबंधित प्रकरणानुसार उत्पन्न निकष लागू होऊ शकतात. अधिकृत कार्यालयाकडून माहिती घ्यावी.
10. अर्जाची स्थिती कशी तपासावी? अर्ज सादर केलेल्या कार्यालयाशी किंवा जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाशी संपर्क करून अर्जाची स्थिती जाणून घेता येते.
Internal Linking Suggestions
- लाडकी बहीण योजना eKYC 2026
- विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र सरकार योजना यादी 2026
- महिलांना आधार देणाऱ्या निवासी योजना
- शैक्षणिक कर्ज योजना(Education Loan)
- राज्यातील दिव्यांग युवकांसाठी ‘युथ फॉर जॉब्स’ सोबत करार
External References
- महिला व बालविकास विभाग, महाराष्ट्र शासन (अधिकृत संकेतस्थळ): https://womenchild.maharashtra.gov.in/
- अनुदानवाढीबाबतचा शासन निर्णय (17 फेब्रुवारी 2023): https://gr.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/202302171233579530.pdf
- 2025-26 निधी मंजुरीबाबतचा शासन निर्णय (4 ऑगस्ट 2025): https://gr.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/202508041648518230.pdf




