आजच्या काळात डिजिटल पेमेंट्सचा वापर प्रचंड वाढला आहे. अगदी रस्त्याच्या कडेला भाजी विकणाऱ्या व्यक्तीपासून ते मोठ्या शॉपिंग मॉल्सपर्यंत, सगळीकडे UPI (Unified Payment Interface) चा वापर सर्रासपणे होताना दिसतो. UPI मुळे लोकांना कॅश कॅरी करण्याची आवश्यकता कमी झाली आहे. मात्र, सध्या UPI व्यवहारांवर शुल्क लावण्याच्या चर्चेला उधाण आले आहे. या लेखात आपण याबाबत सखोल चर्चा करू.
डिजिटल पेमेंट्सच्या युगात UPI ने एक क्रांतिकारक भूमिका निभावली आहे. ज्यांना कधीही ऑनलाईन व्यवहारात अडचणी येत होत्या, त्यांनीही UPI मुळे सहज पैसे पाठवणे आणि स्वीकारणे सुरू केले आहे. मात्र, आता सरकार आणि बँका UPI व्यवहारांवर शुल्क लावण्याचा विचार करत आहेत, ज्यामुळे सामान्य जनता, व्यापारी आणि इतरांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
UPI ही एक डिजिटल पेमेंट प्रणाली आहे, जी भारतात 2016 मध्ये लॉन्च करण्यात आली. यामुळे विविध बँक खाती एकाच मोबाइल ऍपद्वारे जोडली जाऊ शकतात. ग्राहक सहजपणे पैसे पाठवू शकतात, स्वीकारू शकतात, आणि व्यवहार करू शकतात.
UPI ने इंटरनेट बँकिंगच्या तुलनेत व्यवहार सुलभ केले. अगदी काही सेकंदात व्यवहार पूर्ण होतो, जो अगोदरच्या पद्धतीत वेळखाऊ होता. UPI ने व्यवहाराची गती आणि सोय वाढवली.
UPI व्यवहारांवर शुल्क लावण्याच्या मागणीमागे आर्थिक कारणं आहेत. बँका आणि फिनटेक कंपन्या म्हणतात की डेबिट कार्ड्सप्रमाणेच UPI वरही “मर्चंट डिस्काउंट रेट” (MDR) लागू करण्यात यावा. हे शुल्क व्यापाऱ्यांकडून घेण्याचं सुचवलं जातं.
एका सर्वेक्षणानुसार, 75% ग्राहकांनी UPI व्यवहारांवर शुल्क लावल्यास ते UPI वापरणं सोडतील, असं सांगितलं आहे. या व्यवहारांवर शुल्क लावल्यानं डिजिटल पेमेंट्सचा वापर कमी होऊ शकतो.
जर UPI व्यवहारांवर अधिभार लावला गेला, तर व्यापाऱ्यांवर हा ताण येऊ शकतो. अगदी छोट्या विक्रेत्यांपासून ते मोठ्या मॉलपर्यंत सगळीकडे UPI वापरला जातो, त्यामुळे अनेकांना हा अधिभार ग्राहकांकडून वसूल करण्याची वेळ येऊ शकते.
जर UPI व्यवहारांवर शुल्क लागू झालं, तर डिजिटल पेमेंट्सची लोकप्रियता कमी होऊ शकते. लोक पुन्हा कार्ड वापरायला किंवा कॅशकडे वळू शकतात, ज्यामुळे डिजिटल पेमेंट्सचा वॉल्यूम कमी होण्याची शक्यता आहे.
भारताबाहेर UPI ची लोकप्रियता वाढत आहे. UAE, सिंगापूर, भूतान, नेपाळ, श्रीलंका, आणि इतर देशांमध्ये देखील UPI वापरलं जातंय. जागतिक स्तरावर ही प्रणाली स्वीकारली जात आहे, ज्यामुळे भारताचं तंत्रज्ञान क्षेत्र आणखी बळकट होत आहे.
UPI वर अधिभार लावल्यास ग्राहक पुन्हा कॅश वापरण्याची शक्यता आहे. इंटरनेट बँकिंग किंवा इतर पेमेंट ऍप्सकडे लोकांचा कल जाऊ शकतो.
UPI च्या यशस्वीतेनंतर शुल्क लागू केल्यास डिजिटल इन्क्लूजनवर परिणाम होऊ शकतो. नवीन तंत्रज्ञान स्वीकारण्यात लोकांचा कल थोडासा कमी होऊ शकतो.
फिनटेक क्षेत्रात UPI मुळे मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. छोट्या व्यवसायांपासून मोठ्या कंपन्यांपर्यंत UPI चा उपयोग केला जातो. परंतु, यावर शुल्क लावल्यास त्याचा फिनटेक क्षेत्रावरही परिणाम होऊ शकतो.
UPI मुळे डिजिटल व्यवहारांच्या क्रांतीला चालना मिळाली आहे. मात्र, या व्यवहारांवर शुल्क लावल्यास लोकांचा याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलू शकतो. हे शुल्क कुणावर लागू होणार आणि त्याचा परिणाम काय होईल हे अद्याप स्पष्ट नाही. पण, एक गोष्ट नक्की आहे की यामुळे डिजिटल पेमेंट्सच्या वापरावर परिणाम होऊ शकतो.
🌧️ पुढचे 3 दिवस धोक्याचे! महाराष्ट्रात मान्सूनचा कहर, तुमचा जिल्हा अलर्टवर आहे का? गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात मान्सूनचा जोर लक्षणीयरीत्या वाढला असून, हवामान खात्याने पुढील चार दिवसांसाठी मुसळधार पावसाचा अलर्ट जाहीर केला आहे. मुंबई, पुणे, अधिक वाचा…
इंग्लिश मीडियम शाळांमधून शिक्षण म्हणजे खर्च का? आणि मराठी मीडियममधून शिक्षण हेच का आहे खरे इन्व्हेस्टमेंट? आजच्या युगात पालक इंग्रजी मीडियम शाळांकडे झुकतात. “इंग्रजी येणं म्हणजे यश” – या चुकीच्या समजुतीवर आधारित एक मानसिकता समाजात अधिक वाचा…
डिजिपिन म्हणजे काय? आणि पारंपरिक पिनकोडच्या तुलनेत याचं स्थान काय आहे? 📌 “तुमचं पत्र किंवा पार्सल योग्य पत्त्यावर पोहचवण्यासाठी आता फक्त पिनकोड नाही, तर डिजिपिनसुद्धा महत्त्वाचं ठरणार आहे!” 🧭 डिजिपिन म्हणजे काय? डिजिपिन हा भारतीय अधिक वाचा…
