“मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण” योजना

महाराष्ट्र राज्यातील महिलामध्ये ॲनिमियाचे प्रमाणे 50 पेक्षा जास्त आहे. तसेच राज्यातील श्रमबल पाहणीनुसार पुरुषांची रोजगाराची टक्के वारी 59.10% व स्त्रीयांची टक्के वारी 28.70% इतकी आहे. ही वस्तुस्थिति लक्षात घेता, महिलांच्या आर्थिक, आरोग्य परिस्तिथीमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे, महिलांची संख्या आरोग्य व पोषण आणि त्यांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी राज्यात विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. महिलांच्या श्रम सहभाग पुरुषांच्या तुलनेत कमी आहे, ज्यामुळे त्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यावर परिणाम होतो. सदर परिस्तिथी लक्षात घेऊन, राज्यातील  आर्थिक महिलांच्या स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करणे आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याची “मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण” योजना सुरू करण्यात आली आहे

शासन निर्णय :-

राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करणे आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याची “मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण” योजना सुरु करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

1. योजनेचा उद्देश :-

(१) राज्यात महिला व मुलींना पुरेशा सोयी- सुविधा उपलब्ध करुन रोजगार निर्मितीस चालना देणे.
(२) त्यांचे आर्थिक, सामाजिक पुनर्वसन करणे.
(३) राज्यातील महिला स्वावलंबी, आत्मनिर्भर करणे.
(४) राज्यातील महिलाना व मुलींना सशक्तीकरणास चालना मिळणे.
(५)महिला आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या मुलांच्या आरोग्य आणि पोषण स्थितीत  सुधारणा.

2. योजनेचे स्वरुप :-

पात्रता कालावधी दरम्यान प्रत्येक पात्र महिलेला तिच्या स्वतःच्या आधार लिंक केलेल्या थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) सक्षम बँक खात्यात दरमहा रु.1,500/- इतकी रक्कम दिली जाईल. तसेच केंद्र/राज्य शासनाच्या अन्य आर्थिक लाभाच्या योजनेव्दारे रु.1,500/- पेक्षा कमी लाभ घेत असेल तर फरकाची रक्कम या योजनेव्दारे पात्र महिलेस देण्यात येईल.

3. योजनेचे लाभार्थी :-

महाराष्ट्र राज्यातील 21 ते 60 या वर्ष वयोगटातील विवहित, विधवा, घटस्फोटीत, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला.

4. योजनेच्या लाभार्थ्यांची पात्रता:-

(१) लाभार्थी महिला महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
(२) राज्यातील विवहित, विधवा, घटस्फोटीत, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला.

(३) किमान वयाची 21 वषे पूर्ण व कमाल वयाची 60 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत.
(४) सदर योजने अंतर्गत  लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे.
(५) लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षीक उत्पन्न रक्कम रु.2.50 लाखापेक्षा जास्त नसावे.

5.योजनेच्या लाभार्थ्यांची अपात्रता :-

(१) ज्यांच्या कुटुंबाचे एकत्रीत  वार्षीक उत्पन्न  रु.2.50 लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे.

(२) ज्याच्या कु टुंबातील सदस्य आयकरदाता आहे.
(३) ज्यांच्या कु टुंबातील सदस्य नियमीत  /कायम कर्मचारी/कंत्राटी कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग/उपक्रम/मंडळ/भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थांमध्ये कार्यरत आहेत लकवा सेवानिवृत्तीनंतर  निवृत्तीवेतन घेत आहेत. परंतु बाह्य यंत्रणाद्वारे कार्यरत असलेले किवा स्वयंसेवी कामगार आणि कर्मचारी  अपात्र ठरणार नाहीत.
(४) सदर लाभार्थी महिलेने शासनाच्या इतर विभागा मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजनेव्दारे रु.1,500/- पेक्षा जास्त लाभ घेतला असेल.
(५) ज्यांच्या कु टुंबातील सदस्य विद्यमान किवा माजी खासदार/आमदार आहे.
(६) ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किवा राज्य सरकारच्या बोर्ड/कॉपोरेशन/बोर्ड/उपक्रमाचे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक/सदस्य आहेत.
(७) ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहने (रॅक्टर वगळून) त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर नोंदणीकृत आहेत.

6. आवश्यक कागदपत्रे

(१) योजनेच्या लाभासाठी ऑनलाईन अर्ज.
(२) लाभार्थ्याचे आधार कार्ड.
(४) सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेल्या कुटुंब प्रमुखांचा उत्पन्नाचा दाखला (वार्षीक  उत्पन्न रु.2.50 लाखापयंत असणे अनिवार्य). रुपये अडीच लाखांच्या उत्पन्नाचा दाखला उपलब्ध नसेल तर, ज्या कुटुंबाकडे पिवळे व केशरी रेशनकार्ड उपलब्ध असेल त्यांना उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सुट देण्यात आली आहे. योजनेत कुटुंबातील एका पात्र अविवाहित महिलेला सुध्दा या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.

(५) बँक खाते पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकीत प्रत.
(६) पासपोर्ट आकाराचा फोटो.

(७) रेशनकार्ड.
(८) सदर योजनेच्या अटी शतीचे पालन करण्याबाबतचे हमीपत्र.

या योजनेच्या पात्रतेच्या निकषांमध्ये आधी आधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचं नमूद करण्यात आलं होतं. आता लाभार्थी महिलेकडे आधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर, त्या ऐवजी १५ वर्षांपूर्वीचे १. रेशन कार्ड २. मतदार ओळखपत्र ३. शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र ४. जन्म दाखला या चारपैकी कोणतेही ओळखपत्र/प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. सदर योजनेतून ५ एकर शेतीची अट वगळण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे आता सदर योजनेत लाभार्थी महिलांचं वयोगट २१ ते ६० वर्ष ऐवजी २१ ते ६५ वर्ष वयोगट करण्यात येत आहे.

परराज्यात जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील आधिवास असणाऱ्या पुरुषाबरोबर विवाह केला असेल तर, अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचा १. जन्म दाखला २. शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र ३. आधिवास प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल.

7. लाभार्थी   निवड

“मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण” योजनेच्या लाभार्थीची पात्रता अंगणवाडी सेविका/ पर्यवेकक्षका/मुख्यसेविका/सेतू सुविधा कें द्र/ग्रामपंचायत/ग्रामसेवक/ वार्ड अधिकारी यांनी खातरजमा करुन प्रामाणित केल्यानंतर लाभार्थ्यांचा आणि सक्षम अधिकारी यांच्याकडे सादर करावा. सक्षम अधिकारी यांनी या कामकाजावर नियंत्रण ठेवावे. त्यानुसार सदर योजने करिता अंगणवाडी सेविका/पर्यवेकक्षका/मुख्यसेविका/सेतू सुविधा कें द्र/ग्रामपंचायत/ग्रामसेवक/ वार्ड अधिकारी यांनी खातरजमा करुन प्रामाणित केल्यानंतर लाभार्थ्यांचा आणि सक्षम अधिकारी यांच्या जबाबदाऱ्या खालीलप्रमाणे विहित करण्यात येत आहे.

 अर्ज भरण्याची संपूर्ण प्रकिया विनामूल्य असेल.
अर्जदार महिलेने स्वतः उपरोक्त ठिकाणी  उपस्थित राहणे आवश्यक असेल जेणेकरून  तिचे थे ट फोटो काढता येईल आणि E-KYC करता येईल. यासाठी महिलेने खालील माहिती आणणे आवश्यक आहे.
1. कु टुंबाचे पूर्ण ओळखपत्र (रेशनकार्ड)
2. स्वतःचे आधार कार्ड

 लाभाच्या रक्कमेचे वितरण:- प्रत्येक पात्र महिलेला तिच्या  स्वतःच्या आधार लिंक के लेल्या थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) सक्षम बँक खात्यात जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यलय मार्फ त रक्कम जमा के ली जाईल.

‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत दोन महिन्यांनी वाढवण्यात आली असून लाभार्थी महिलांना आता ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत अर्ज करता येणार आहेत. लाभार्थी महिलांचा योजनेला मिळणारा प्रतिसाद आणि लोकप्रतिनिधींनी केलेली मागणी लक्षात घेऊन ही मुदत वाढवण्यात