शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना

शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना  ही २ डिसेंबर २०२० रोजी चालू करण्यात आली, ग्रामीण भागातील शेतकऱ्याचा विकास झपाट्याने  होऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे हा त्यामागील मुख्य हेतू आहे.

या योजनेंतर्गत ग्रामीण भागात गाई किंवा म्हशींसाठी कायमस्वरूपी शेड बांधण्यात येणार आहे. ही योजना रोजगार हमी विभागामार्फत राबविण्यात येणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकरी आणि गावांच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास होणार आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये कृषी आणि संलग्न क्षेत्र हे प्राथमिक आहे. महाराष्ट्र राज्यचे राष्ट्रीय GDP मध्ये मोठे स्थान आहे. राज्यातील सुमारे २५% ते ३०% च्या दरम्यान कामगार हे शेतकरी आहेत. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे महत्वपूर्ण लक्ष्य शेतकर्‍यांच्या मोठ्या वर्गावर थेट परिणाम करेल. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि उत्पन्नाची सुरक्षा सुनिश्चित करणे. देशातील केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीने आणि शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्न्चा स्त्रोत उपलब्ध करून देण्यासाठी अनेक प्रकारच्या योजना राबवीत आहे, या धोरणाचा अवलंब करीत महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दृष्टीने राज्यात शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना आणली आहे

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या सहकार्याने संपूर्ण महाराष्ट्रात राबविण्यात येणार आहे. मनरेगा रोजगारही महाराष्ट्र शरद पवार ग्रामीण समृद्धी योजनेशी जोडला जाईल. रोजगार हमी विभाग ही योजना राबवणार आहे. या योजनेमुळे शेतकरी आणि गावांना त्यांची अर्थव्यवस्था विकसित होण्यास मदत होईल.

या योजनेंतर्गत गाई-म्हशींसाठी गोशाळा तसेच शेळ्या-मेंढ्यांसाठी शेड बांधण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत पोल्ट्री शेड उभारण्यासाठीही सरकार मदत करेल. ज्या शेतकऱ्यांकडे दोन जनावरे आहेत तेही महाराष्ट्र शरद पवार ग्रामीण समृद्धी योजनेसाठी पात्र असतील.

यासोबतच शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा दर्जा सुधारण्यासाठी सरकार मदत करेल. गुरांचे मूत्र आणि शेण साठवून त्याचे खत म्हणून वापर करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित केले जाईल.

शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना वैशिष्ट्ये

अर्ज करण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी आहे. अर्जदाराला जिल्हा कार्यालयात जाण्याची गरज भासणार नाही.

शेतकऱ्यांना त्यांच्या जनावरांचे शेड बांधण्यासाठी अनुदानाच्या स्वरूपात आर्थिक मदत दिली जाते.

शरद पवार ग्राम समृद्धी योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या अनुदानाची रक्कम डीबीटीच्या मदतीने शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.

ही योजना हि गाय गोठा अनुदान योजना म्हणूनही ओळखली जाते.

शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यास आणि त्यांना सशक्त आणि स्वावलंबी बनविण्यास तसेच त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासास मदत होईल.

शरद पवार ग्राम समृद्धी योजनेचा उद्देश

ग्रामीण भागातील व्यक्तींना अकुशल कामाच्या मागणीनुसार रोजगार उपलब्ध करून देणे आणि त्याद्वारे कायमस्वरूपी उत्पन्न निर्माण करणे हा आहे. अलीकडच्या काळात समाजात मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळवण्यासाठी कमी जमिनीचा चांगला वापर केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.

भूमिहीन शेतमजूराांना सुध्दा याच प्रकारे एकत्रितरीत्या लाभ देऊन योग्य प्रशिक्षण दिल्यास ते जनावरांचे दुध, शेण, मूत्र, शेळीपालन असल्यास मांस, गाांडूळखत, सेंद्रिय खत इत्यादीचे उत्पादन घेवून रोजगार अथवा उत्पन्न  मिळवतील. शेतकरी असो की भूमीहीन शेतमजूर अशा प्रकारच्या वयोजेनेतून प्रत्येकाचे उत्पन्न दुप्पट करता येईल. यासाठी महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत काही वैयक्तिक योजनांच्या योग्य संयोजनातून “शरद पवार ग्रामसमृध्दी योजना” राज्य योजना म्हणून राबविण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

प्रत्येक शेतकऱ्याकडे गायी, म्हशी, शेळ्या, कोंबड्या आहेत, पण त्यांना राहण्यासाठी निश्चित जागा नाही पण हे सगळीकडे आहे असे नाही, ज्याची आर्थिक स्थिती मागास आहे या लोकांना पाळीव प्राण्यासाठी शेड बडने आवशयक आहे. ऊन, वारा, पाऊस यांपासून जनावरांचे संरक्षण करण्यासाठी पाळीव प्राण्याच्या संरक्षणासाठी शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना उपयुक्त आहे.

शेतकऱ्यांना गाई, म्हशी, शेळ्या, कोंबड्यांसाठी गोठा आणि शेड बांधण्यासाठी अनुदान दिले जाते.

शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना अंतर्गत गाय व म्हैस यांच्यासाठी पक्का गोठा बांधणे

नरेगा अंतर्गत ७७,१८८/- रुपये  इतका अंदाजे खर्च  येईल.

त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

कुशल खर्च – रु.७१,०००/- रुपये (९२%)

अकुशल खर्च  – ६,१८८/- रुपये  (८%)

एकूण – ७७,१८८/- रुपये (१००%)

शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना अंतर्गत  गाई व म्हशींसाठी प्रौढ पक्का गोठा बांधण्यात येणार आहे. मापदंड सध्या प्रचलित मजूरी दर प्रमाणे आहे. जेव्हा केव्हा या दोनपैकी कोणत्याही एक किंवा दोन्हींच्या दरात बदल होईल, तेव्हा या अंदाजित खर्चात बदल होईल. त्या प्रकारच्या बदलास मान्यता देण्याचा अवधकार जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक/जिल्हा कार्यक्रम सहसमन्वयक/ आयुक्त, मग्रारोहयो यांना प्रदान करण्यात येत आहे. उपरोक्त शासन निर्णयानुसार६ गुराांसाठीची तरतूद रद्द करुन २ गुरे ते ६ गुरे करिता एक गोठा व त्यानंतरच्या अधीकच्या गुराांसाठी ६ च्या पटीत म्हणजेच १२गुराांसाठी दुप्पट व १८ पेक्षा जास्त गुराांसाठी ३ पट अनुदान देय राहील मात्र ३ पटीपेक्षा जास्त अनुदान देण्यात येणार नाही.

शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना अंतर्गत कुक्कुट पालन शेड बांधणे

नरेगा अंतर्गत ४९,७६०/- रुपये इतका अंदाजित खर्च येईल.

त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

कुशल – ४५,०००/- रुपये (९०% )

अकुशल खर्च – ४,७६०/- रुपये (१०% )

एकूण – ४९,७६०/- रुपये  (१००% )

मजूरी दर प्रमाणे हे सध्याचे मापदंड आहेत परंतू, या दोनपैकी किंवा कोणत्याही एका दरात जेव्हा केव्हा बदल होईल, त्या बदलाप्रमाणे या अंदाजित खर्चात बदल होईल. त्या प्रकारच्या बदलास मान्यता देण्याचा अवधकार जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक/जिल्हा कार्यक्रम सहसमन्वयक/ आयुक्त, मग्रारोहयो यांना प्रदान करण्यात येत आहे.

कुक्कुट पालनामुळे ग्रामीण भागातील कुटूंबांना शेती पूरक उत्पादन घेता येते. कुक्कुट पक्षांना चांगल्या प्रतीचा निवारा उपलब्ध नसतो. त्यामुळे त्यांचे आरोग्य नेहमीच खालावलेले असते. कुक्कुट पक्षांचे उन, पाऊस, परभक्षी जनावरे व वारंवार येणा-या आजारांपासून सरंक्षण करण्यासाठी चांगल्या प्रतीचा निवारा उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. कामाचा लाभ मिळविण्यासाठी मनरेगा योजनेच्या निकषांनुसार स्वत:ची जमीन, वैयक्तीक लाभाच्या निकषांनुसार इतर आवश्यक कागदपत्र असलेले लाभार्थी पात्र असतील. तसेच भूमीहीन (शेती नसलेले) कुटूंबांना प्राधान्य देण्यात यावे.

शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना अंतर्गत शेळी पालन शेड बांधणे

शेळी ही गरीब माणसाची गाय मानली जाते. शेळीपालन हे ग्रामीण भागातील कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांसाठी उदरनिर्वाहाचे पारंपरिक आणि महत्त्वाचे साधन आहे. योग्य निवारा नसल्यामुळे, शेळ्या आणि मेंढ्या विविध प्रकारच्या संसर्गजन्य, परजीवी आणि एक्टोपॅरासिटिक कीटकांच्या संपर्कात येतात. त्यामुळे रोगट, लंगड्या, आर्थिकदृष्ट्या नफा नसलेल्या शेळ्या-मेंढ्यांचे कळप पाळले जातात. यासाठी विनंती करणाऱ्या प्रत्येक कुटुंबाला नरेगा योजनेंतर्गत शेळीपालन शेड बांधून दिले जाते.

दर्जाचे शेड बांधण्यास या जनावरांचे आरोग्य चांगले राहते आणि टाकाऊ विष्ठा व मूत्र गोळा करून त्याचा शेतीमध्ये सेंद्रिय खत म्हणून वापर करता येतो. शासनाने 2 ते 3 शेळ्या असलेल्या शेतकर्‍यांसाठी ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

योजनेंतर्गत अनुमती:- 

नरेगा अंतर्गत ४९,२८४/- रुपये  इतका अंदाजित खर्च येईल.

त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

कुशल खर्च  – ४५,०००/- रुपये  (९२% )

अकुशल खर्च – ४,२८४/- रुपये  (८% )

एकूण – ४९,२८४/- रुपये  (१००% )

हे मापदंड सध्या प्रचलित मजूरी दर व प्रमाणे आहे. जेव्हा केव्हा या दोनपैकी कोणत्याही एक किंवा दोन्हींच्या दरात बदल होईल, तेव्हा या अंदाजित खर्चात बदल होईल. त्या प्रकारच्या बदलास मान्यता देण्याचा अवधकार जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक/जिल्हा कार्यक्रम सहसमन्वयक/ आयुक्त, मग्रारोहयो यांना प्रदान करण्यात येत आहे.

शेळीपालनाच्या शेडसाठी प्रत्येक दहा शेळयांसाठी एक गट समजण्यात येईल व त्याप्रमाणे निर्णयानुसार अनुदान अनुज्ञेय करण्यात येईल तसेच, ज्या लाभार्थ्याकडे १०  पेक्षा अधीक शेळया असतील त्यांना शेळयांसाठीचे दोन गट लक्षात घेवून दोन पट अनुदान राहील. मात्र एका कुटुंबास जास्तीत जास्त ३० शेळयांकरिता तीन पट अनुदान मंजूर करण्यात येईल.

शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना आंतर्गत भू-संजीवनी नाडेप कंपोस्टिंग

मातीचे आरोग्य सुधारल्यास कृषी उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात वाढ होऊ शकते. शेतातील कचऱ्यावर कंपोस्टिंग प्रक्रिया केली तर त्यातील सेंद्रिय पदार्थ जैविक दृष्ट्या सूक्ष्मजीव आणि गांडुळे यांच्याद्वारे विघटित होतात आणि त्यातून हयूमस सारखे चांगल्या प्रकारचे सेंद्रिय कंपोस्ट तयार होते. या खताचा शेतात मोठ्या प्रमाणावर वापर केल्यास जमिनीचे आरोग्य सुधारून कृषी उत्पादनात वाढ होऊ शकते. अशा सेंद्रिय पदार्थांमध्ये सर्व प्रकारचे सूक्ष्मजीव मुबलक प्रमाणात असतात. योग्य परिस्थितीत, हे सूक्ष्मजीव वाढतात आणि या मोठ्या संख्येने सूक्ष्मजीव जलद गतीने सेंद्रिय पदार्थांचे विघटन करतात.

योजनेंतर्गत अनुमती:-

नरेगा अंतर्गत १०,५३७/- रुपये इतका अंदाजे खर्च येईल.

त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

कुशल खर्च – 6,४९१/- रुपये  (६२%)

अकुशल खर्च – 4,०४६/- रुपये (३८%)

एकूण – १०,५३७/- रुपये (१००%)

मजूरी दर प्रमाणे हे सध्याचे मापदंड आहेत परंतू, या दोनपैकी किंवा कोणत्याही एका दरात जेव्हा केव्हा बदल होईल, त्या बदलाप्रमाणे या अंदाजित खर्चात बदल होईल. त्या प्रकारच्या बदलास मान्यता देण्याचा अवधकार जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक/जिल्हा कार्यक्रम सहसमन्वयक/ आयुक्त, मग्रारोहयो यांना प्रदान करण्यात येत आहे.

शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना लाभार्थी पात्रता

महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांनाच लाभ दिला जाणार आहे.

कुटुंबाला या योजनेचा लाभ एकदाच घेता येईल.

स्वतःची जमीन असणे आवश्यक.

आर्थिकदृष्ट्या गरीब शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.

शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना मध्ये योजनेच्या अनुदानासाठी स्वतंत्र अर्ज आवश्यक आहे.

ग्रामीण भागातील लोकांनाच फक्त लाभ घेता येईल.

केंद्र व राज्य सरकारने यापूर्वी सुरू केलेल्या एकाद्या योजनेंतर्गत शेतकऱ्याने गायी, म्हशी, शेळ्यांसाठी शेड बांधले असेल, तर त्याला या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.

महाराष्ट्र शरद पवार ग्रामीण समृद्धी योजनेंतर्गत आवश्यक कागदपत्रे

आधार कार्ड

मतदार कार्ड

पासपोर्ट आकाराचा फोटो

उत्पन्नाचा दाखला

मोबाईल क्रमांक

रेशनकार्ड

अर्जदार महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे

अर्जदार हा ग्रामीण भागातील रहिवासी असावा.

आदिवासी प्रमाणपत्र

जन्मचा दाखला

जातीचा दाखला

जॉब कार्ड

ग्रामपंचायतीचे शिफारस पत्र

अर्जदाराकडे लघुभूधारक प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे

या योजनेपूर्वी, शासनाच्या इतर कोणत्याही योजनेंतर्गत पशुपालनाचा वापर न करण्याबाबत घोषणापत्र जोडणे आवश्यक आहे.

ज्या जागेवर शेड बांधण्यात येणार आहे त्या जागेत सह-भागीदार असल्यास अर्जदाराचे संमतीपत्र / ना हरकत प्रमाणपत्र.

अर्जदाराकडे पशुधन पर्यवेक्षक, सरपंच किंवा ग्रामसेवक यांचे पशुधन उपलब्धता प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.

जनावरांसाठी शेड/गोठा बांधण्यासाठी अर्जदारांनी बजेट जोडणे आवश्यक आहे.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या दृष्टीने आणि परिणामी महाराष्ट्रातील नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्याच्या उद्देशाने ही योजना तयार करण्यात आली आहे. ही योजना राज्यातील नागरिकांसाठी  रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यात मदत करेल आणि त्यांना स्वयंपूर्ण बनण्याची अनुमती देईल. राज्याचा सर्वांगीण विकास हेही या योजनेचे महत्वपूर्ण ध्येय आहे. अनेक उपक्रम पशुपालनाशी एकमेकांशी जोडलेली असल्याने याच्या अंमलबजावणीमुळे रोजगाराच्या संधींमध्ये वाढ होणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे राज्यातील बेरोजगारीचा दरही कमी होणार आहे.

शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना लाभार्थी अनुदान  कोणाला भेटणार

• दारिद्र्य रेषेखालील परिवार

• अनुसूचित जाती,जमाती,भटक्या जमाती &भटक्या विमुक्त जमाती

• महिला प्रधान परिवार

• अपंग प्रधान कुटुंब

• एक हेक्टर (२.५ एकर) पर्यंत जमीन असलेले शेतकरी

• कृषी कर्जमाफी २००८ नुसार अल्पभूधारक शेतकरी

• अधिनियम २००६ नुसार पात्र व्यक्ती

• भूसुधार योजनेचे लाभार्थी