Zilla Parishad Election 2026: पात्रता, अर्ज आणि अधिकार

Zilla Parishad & Panchayat Samiti Election 2026: पात्रता, अर्ज आणि अधिकार

“जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्यांची निवडणूक प्रक्रिया, अधिकार, कामे आणि मानधन याविषयी सविस्तर माहिती मराठीत. जाणून घ्या पात्रता, आरक्षण आणि नवीन नियम.”

महाराष्ट्र शासन: जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक प्रक्रिया, सदस्यांचे अधिकार, कर्तव्ये आणि प्रशासकीय कार्यपद्धती – एक सर्वंकष संशोधनात्मक अहवाल

१. प्रस्तावना आणि पार्श्वभूमी (Introduction and Context)

महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय रचनेत ‘पंचायत राज’ व्यवस्थेचे स्थान अत्यंत मोक्याचे आहे. १ मे १९६२ रोजी ‘महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम, १९६१’ (Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961) अस्तित्वात आला, ज्याने राज्याच्या ग्रामीण विकासाची दिशा पूर्णपणे बदलून टाकली. बलवंतराय मेहता समितीच्या शिफारशीनुसार स्वीकारलेल्या या त्रिस्तरीय रचनेत

जिल्हा स्तरावर ‘जिल्हा परिषद’ (Zilla Parishad),

गट स्तरावर ‘पंचायत समिती’ (Panchayat Samiti) &

ग्राम स्तरावर ‘ग्रामपंचायत’ (Gram Panchayat)

अशी उतरंड तयार करण्यात आली आहे. हा अहवाल जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणूक प्रक्रियेपासून ते निवडून आलेल्या सदस्यांच्या (Members) दैनंदिन कामकाजातील अधिकार, कर्तव्ये, आर्थिक तरतुदी आणि प्रशासकीय गुंतागुंत यांचा सखोल वेध घेतो. विशेषतः ‘माहिती इन मराठी’ (Mahiti In Marathi) या संकेतस्थळाच्या वाचकांसाठी हा दस्तऐवज केवळ माहितीचा स्रोत नसून, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कारभाराचे एक मार्गदर्शक सूत्र ठरेल.  

पंचायत राज संस्था या लोकशाही विकेंद्रीकरणाचे (Democratic Decentralization) प्रतीक आहेत. संविधानाच्या ७३ व्या घटनादुरुस्तीने (73rd Constitutional Amendment) या संस्थांना घटनात्मक दर्जा दिला, ज्यामुळे त्यांच्या अधिकारात आणि जबाबदाऱ्यांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. जिल्हा परिषद ही जिल्ह्याच्या विकासाचे नियोजन आणि अंमलबजावणी करणारी सर्वोच्च संस्था मानली जाते, जिला ‘जिल्ह्याचे मिनी मंत्रालय’ किंवा ‘स्थानिक शासन’ म्हणूनही संबोधले जाते. त्याचप्रमाणे, पंचायत समिती ही अंमलबजावणीची प्रमुख यंत्रणा म्हणून कार्य करते, जी जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायत यांच्यातील समन्वयाचा सेतू आहे.  

खालील तक्त्यामध्ये महाराष्ट्रातील पंचायत राज व्यवस्थेची त्रिस्तरीय रचना स्पष्ट करण्यात आली आहे:

२. निवडणूक प्रक्रिया: कायदेशीर चौकट आणि अंमलबजावणी (Election Process: Legal Framework and Execution)

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका या ‘राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र’ (State Election Commission – SEC) यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि नियंत्रणाखाली पार पडतात. ही प्रक्रिया अत्यंत क्लिष्ट आणि अनेक टप्प्यांची असून, यात प्रभाग रचनेपासून ते निकालापर्यंतच्या विविध कायदेशीर बाबींचा समावेश होतो.  

२.१ प्रभाग रचना आणि आरक्षण धोरण (Ward Formation and Reservation Policy)

निवडणुकीची पूर्वतयारी ही प्रभाग रचनेपासून (Ward Formation) सुरू होते. अधिनियमाच्या कलम १२ नुसार, जिल्ह्याची विभागणी निवडणूक विभागांमध्ये (Electoral Divisions) केली जाते.  

• लोकसंख्येचे निकष: साधारणतः ४०,००० लोकसंख्येमागे एक जिल्हा परिषद गट (Electoral Division) तयार केला जातो. एका जिल्हा परिषद गटामध्ये दोन पंचायत समिती गण (Electoral Colleges) समाविष्ट असतात. म्हणजेच, पंचायत समिती सदस्यांचे कार्यक्षेत्र जिल्हा परिषद सदस्याच्या निम्मे असते.  

• आरक्षण (Reservation): आरक्षणाचे धोरण हे रोटेशन (चक्रकार) पद्धतीनुसार ठरवले जाते. यात अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (OBC) यांच्यासाठी जागा राखीव असतात. विशेष म्हणजे, एकूण जागांपैकी ५०% जागा महिलांसाठी राखीव असतात. आरक्षणाची सोडत (Draw) जिल्हाधिकारी कार्यालयात पारदर्शक पद्धतीने काढली जाते आणि त्याचे गॅझेट नोटिफिकेशन प्रसिद्ध केले जाते.  

• गट आणि गणांची पुनर्रचना: प्रत्येक जनगणनेनंतर किंवा प्रशासकीय सोयीनुसार प्रभाग रचनेत बदल करण्याचे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाला आहेत. २०२५ च्या निवडणुकीसाठी नवीन प्रभाग रचनेचे आणि आरक्षणाचे आदेश पारित करण्यात आले आहेत.  

२.२ उमेदवार पात्रता आणि अपात्रतेचे निकष (Eligibility and Disqualification Criteria)

निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या उमेदवारासाठी कायद्याने काही कडक निकष घालून दिले आहेत. ‘महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम १९६१’ च्या कलम १५ आणि १६ मध्ये पात्रतेचे निकष स्पष्ट केले आहेत.

पात्रतेचे प्रमुख निकष:

1. वय: उमेदवाराचे वय नामांकनाच्या दिवशी २१ वर्षे पूर्ण असावे.  

2. मतदार यादी: उमेदवाराचे नाव संबंधित जिल्हा परिषद/पंचायत समिती क्षेत्राच्या मतदार यादीत असणे अनिवार्य आहे.  

3. जातीचा दाखला: राखीव जागेवरून लढणाऱ्या उमेदवाराकडे सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जात प्रमाणपत्र (Caste Certificate) आणि जात पडताळणी प्रमाणपत्र (Validity Certificate) असणे आवश्यक आहे. जर पडताळणी प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल, तर पडताळणी समितीकडे अर्ज केल्याची पावती आणि हमीपत्र सादर करावे लागते.  

अपात्रतेचे निकष (Disqualifications): अधिनियमाच्या कलम १६ आणि इतर संबंधित तरतुदींनुसार खालील बाबींमुळे उमेदवार अपात्र ठरतो:

• दोन अपत्यांचा नियम (Two-Child Policy): १२ सप्टेंबर २००१ नंतर तिसरे अपत्य असल्यास ती व्यक्ती निवडणूक लढवण्यास किंवा सदस्य म्हणून राहण्यास अपात्र ठरते. हा नियम लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कठोरपणे राबवला जातो.  

• शौचालय प्रमाणपत्र: उमेदवाराच्या घरी शौचालय असणे आणि त्याचा नियमित वापर करणे बंधनकारक आहे. तसे प्रमाणपत्र किंवा स्व-घोषणापत्र (Self-declaration) अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे.  

• थकीत देणी: उमेदवाराकडे ग्रामपंचायत, पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषदेची कोणतीही थकबाकी असता कामा नये.

• गुन्हेगारी पार्श्वभूमी: विशिष्ट कलमांखाली शिक्षा झालेली असल्यास किंवा निवडणूक खर्चाचा हिशोब न दिल्यास आयोग ५ वर्षांसाठी अपात्र ठरवू शकतो.  

२.३ नामनिर्देशन प्रक्रियेचे सुलभीकरण (Nomination Process Step-by-Step)

राज्य निवडणूक आयोगाने आता उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया ‘महा इलेक्शन’ (Mahasecelec) पोर्टलद्वारे ऑनलाइन केली आहे. यामुळे पारदर्शकता वाढली आहे.  

अर्ज भरण्याची सविस्तर प्रक्रिया:

1. ऑनलाईन नोंदणी (Registration): उमेदवाराला आयोगाच्या संकेतस्थळावर मोबाईल नंबर वापरून प्रोफाइल तयार करावी लागते.  

2. माहिती भरणे: यात वैयक्तिक माहिती, मालमत्ता विवरण (Assets and Liabilities), गुन्हेगारी रेकॉर्ड, आणि शैक्षणिक अर्हता यांची सविस्तर माहिती भरावी लागते.

3. कागदपत्रे अपलोड करणे: पासपोर्ट फोटो, सही, आणि आवश्यक प्रतिज्ञापत्रे (Affidavits) स्कॅन करून अपलोड करावी लागतात.  

4. अनामत रक्कम (Security Deposit):

   • खुला प्रवर्ग आणि राखीव प्रवर्ग यांच्यासाठी अनामत रक्कम वेगवेगळी असते.

   • ही रक्कम ऑनलाइन किंवा चालानद्वारे भरता येते. जर उमेदवाराला १/६ पेक्षा कमी मते पडली, तर ही रक्कम जप्त (Forfeit) होते.  

5. हार्ड कॉपी सादर करणे: ऑनलाइन अर्ज भरल्यानंतर त्याची प्रिंट काढून, त्यावर स्वतःची आणि प्रस्तावकाची (Proposer) स्वाक्षरी घेऊन ती निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडे (Returning Officer – RO) विहित वेळेत जमा करावी लागते.  

२.४ निवडणूक खर्च आणि आचारसंहिता (Election Expenditure and Code of Conduct)

निवडणूक जाहीर झाल्यापासून आचारसंहिता लागू होते. उमेदवारांना त्यांच्या प्रचार खर्चाचा दैनंदिन हिशोब ठेवणे बंधनकारक आहे.

• खर्च मर्यादा: जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीसाठी खर्चाची मर्यादा आयोगाकडून ठरवून दिली जाते (उदा. ३ ते ५ लाख रुपये, स्थानिक परिस्थितीनुसार बदलते). या मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च केल्यास किंवा वेळेत हिशोब न दिल्यास सदस्यत्व रद्द होऊ शकते.  

• बँक खाते: निवडणुकीच्या खर्चासाठी उमेदवाराला एक स्वतंत्र बँक खाते उघडावे लागते आणि सर्व व्यवहार त्याद्वारेच करावे लागतात.  

२.५ मतदान आणि मतमोजणी (Polling and Counting)

मतदानासाठी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) चा वापर केला जातो. एकाच वेळी मतदार दोन मते नोंदवतात: एक जिल्हा परिषद सदस्यासाठी आणि दुसरे पंचायत समिती सदस्यासाठी. मतमोजणीच्या दिवशी मतमोजणी केंद्रावर फेऱ्यांनुसार (Rounds) मते मोजली जातात आणि सर्वाधिक मते मिळवणाऱ्या उमेदवाराला विजयी घोषित करून प्रमाणपत्र दिले जाते.  

३. सदस्य आणि पदाधिकारी: अधिकार आणि कार्यक्षेत्र (Rights and Jurisdiction)

निवडून आलेल्या सदस्यांना केवळ सभेला हजेरी लावण्याचा अधिकार नसून, त्यांना कायद्याने (Statutory Rights) व्यापक अधिकार प्रदान केले आहेत. हे अधिकार वैयक्तिक आणि सामूहिक अशा दोन्ही स्वरूपाचे असतात.

३.१ जिल्हा परिषद सदस्यांचे विशेष अधिकार आणि कामे  (Rights of ZP Members)

‘महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम १९६१’ च्या विविध कलमांतर्गत (विशेषतः कलम ४९, ५० आणि ८३) सदस्यांना खालील अधिकार प्राप्त होतात :  

1. धोरणात्मक निर्णयात सहभाग: जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत (General Body Meeting) जिल्ह्याच्या विकासाचे धोरण ठरवताना मतदान करण्याचा आणि आपले मत मांडण्याचा अधिकार. विविध विषयांवर चर्चा करून निर्णय घेणे. तसेच, प्रशासनाकडून राबवल्या जाणाऱ्या योजनांचा आढावा घेणे.

2. अर्थसंकल्प मंजूर करणे: जिल्ह्याचा वार्षिक अर्थसंकल्प (Budget) मंजूर करणे आणि निधीचे योग्य वाटप करणे. आपल्या मतदारसंघातील विकासकामांसाठी (रस्ते, पाणीपुरवठा, शाळा खोल्या) निधीची तरतूद करून घेणे.

3. माहितीचा अधिकार: मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) किंवा कोणत्याही विभाग प्रमुखाकडून प्रशासकीय माहिती मागवणे, फाईल्स पाहणे आणि विकास कामांचा अहवाल मागवण्याचा अधिकार सदस्यांना आहे.  

4. प्रश्न आणि ठराव: सभेत तारांकित प्रश्न विचारणे, लोकांच्या समस्यांवर ठराव मांडणे आणि त्यावर चर्चा घडवून आणणे.

5. निधीचे नियोजन: जिल्हा नियोजन समितीकडून (DPC) मिळणारा निधी आणि जिल्हा परिषदेचा स्व-निधी (Cess Fund) याच्या नियोजनात सदस्यांचा वाटा असतो.

6. अविश्वास ठराव (No Confidence Motion): अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्षांच्या कारभारावर असंतोष असल्यास, विशिष्ट बहुमताने अविश्वास ठराव आणून त्यांना पदावरून दूर करण्याचा अधिकार सदस्यांना आहे.  

7. समित्यांचे प्रतिनिधित्व: स्थायी समिती, जल व्यवस्थापन समिती, किंवा समाज कल्याण समिती अशा महत्त्वाच्या वैधानिक समित्यांवर सदस्य म्हणून काम करण्याची संधी मिळते.
8. विकासकामांवर देखरेख: आपल्या गटातील चालू असलेल्या विकासकामांची पाहणी करणे आणि त्या कामांचा दर्जा तपासणे. यामध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, शाळा, आणि अंगणवाड्यांच्या कामकाजाचे निरीक्षण करणे समाविष्ट आहे.

३.२ पंचायत समिती सदस्यांचे अधिकार (Rights of PS Members)

पंचायत समिती सदस्य हे थेट जनतेतून निवडले जातात आणि त्यांचा अधिकार कक्ष प्रामुख्याने ‘गट’ (Block) स्तरावर असतो.

1. गट स्तरावरील नियोजन: आपल्या गणातील (Constituency) विकास कामांचे प्रस्ताव तयार करून ते पंचायत समितीच्या बैठकीत मंजूर करून घेणे.  ‘ब्लॉक ग्रँट’ मधून करावयाच्या कामांचे नियोजन करणे.

2. ग्रामपंचायतींवर नियंत्रण: आपल्या गणातील ग्रामपंचायतींच्या कामकाजावर देखरेख ठेवणे आणि त्यांच्या ग्रामसभांना उपस्थित राहणे. ग्रामपंचायतींचे अर्थसंकल्प तपासणे आणि मंजूर करणे (काही अधिकारांतर्गत). 

3. निरीक्षण अधिकार: गणातील प्राथमिक शाळा, अंगणवाड्या, पशुवैद्यकीय दवाखाने, आणि रेशन दुकाने यांना भेटी देऊन त्यांच्या कामकाजाचे निरीक्षण करणे.  

4. गट विकास अधिकाऱ्यांकडून माहिती: BDO कडून प्रशासकीय कामांचा जाब विचारण्याचा अधिकार.
5. योजनांची अंमलबजावणी: जिल्हा परिषदेने मंजूर केलेल्या योजनांची गट स्तरावर (तालुका स्तरावर) अंमलबजावणी करणे. उदा. मनरेगा, घरकुल योजना, कृषी बी-बियाणे वाटप.
6. बैठकीत सहभाग: पंचायत समितीच्या मासिक बैठकीत उपस्थित राहून स्थानिक समस्या मांडणे आणि गट विकास अधिकाऱ्यांकडून (BDO) कामाचा जाब विचारणे.
7. आपत्कालीन मदत: दुष्काळ, अतिवृष्टी किंवा साथीचे रोग अशा नैसर्गिक आपत्तींच्या वेळी प्रशासनासोबत राहून नागरिकांना मदत मिळवून देणे.

थोडक्यात सांगायचे तर, जिल्हा परिषद सदस्य हे ‘धोरण ठरवणारे’ (Policy Makers) असतात, तर पंचायत समिती सदस्य हे त्या धोरणांची ‘अंमलबजावणी आणि देखरेख’ (Execution & Supervision) करणारे असतात.

४. कामे आणि कर्तव्ये: विकासाची अंमलबजावणी (Duties and Implementation)

सदस्यांची कर्तव्ये केवळ कायदेशीर नसून ती नैतिक आणि सामाजिक देखील आहेत. अधिनियमाच्या अनुसूची १ (Schedule I) आणि अनुसूची २ (Schedule II) मध्ये विषयांची विभागणी करण्यात आली आहे.  

४.१ विभागनिहाय कार्ये (Departmental Functions)

खालील तक्त्यात सदस्यांची विभागनिहाय कामे सविस्तर दिली आहेत:

४.२ प्रशासकीय आणि आपत्कालीन कर्तव्ये (Administrative and Emergency Duties)

• अर्थसंकल्पीय कर्तव्ये: जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचे वार्षिक बजेट मंजूर करणे. यात उत्पन्नाचे स्रोत आणि खर्चाच्या बाबी यांचा समतोल राखणे अपेक्षित असते.  

• आपत्ती व्यवस्थापन: दुष्काळ, पूर, किंवा कोविड-१९ सारख्या महामारीच्या काळात प्रशासनासोबत समन्वय साधून मदत कार्य पोहोचवणे, पंचनामे करणे आणि नुकसान भरपाई मिळवून देणे.

५. मानधन, भत्ते आणि आर्थिक तरतुदी (Honorarium, Allowances, and Financial Provisions)

सदस्यांना त्यांच्या सेवेचा मोबदला म्हणून पगार (Salary) मिळत नाही, तर ‘मानधन’ (Honorarium) आणि विविध भत्ते मिळतात. यात शासनाकडून वेळोवेळी वाढ केली जाते.

५.१ मानधन रचना (Honorarium Structure)

अधिनियमाच्या कलम ६९ आणि ८४ (अ) नुसार राज्य सरकारला मानधनाचे दर ठरवण्याचा अधिकार आहे.  

• सद्यस्थिती आणि ऐतिहासिक वाढ: सुरुवातीच्या काळात सदस्यांचे मानधन अत्यल्प होते. २०१३ मध्ये आणि त्यानंतर २०१९ मध्ये यात मोठी वाढ करण्यात आली. उदा. जिल्हा परिषद अध्यक्षांचे मानधन ५,००० वरून २०,००० आणि पुढे त्याहून अधिक करण्यात आले आहे.  

• अंदाजित मानधन (श्रेणीनुसार):

  • जिल्हा परिषद अध्यक्ष: ₹ २०,००० – ₹ २५,००० + शासकीय निवासस्थान + वाहन.

  • उपाध्यक्ष व सभापती: ₹ १५,००० – ₹ २०,०००.

  • जिल्हा परिषद सदस्य: ₹ ७,००० – ₹ १०,००० (अंदाजित, शासन निर्णयानुसार बदल होऊ शकतो).  

  • पंचायत समिती सभापती: ₹ १०,००० – ₹ १५,०००.

  • पंचायत समिती सदस्य: यापेक्षा कमी रक्कम. (टीप: हे आकडे शासन निर्णयानुसार (GR) बदलत असतात. २०२४-२५ मध्ये नवीन वाढ प्रस्तावित असू शकते.)  

५.२ इतर भत्ते (Allowances)

• बैठक भत्ता (Meeting Allowance): जिल्हा परिषदेच्या आणि पंचायत समितीच्या प्रत्येक बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी सदस्यांना प्रति बैठक भत्ता मिळतो (उदा. ₹ २०० – ₹ ५०० प्रति बैठक).  

• प्रवास भत्ता (TA/DA): शासकीय कामासाठी किंवा बैठकीसाठी केलेल्या प्रवासाचा खर्च किलोमीटरच्या दराने दिला जातो.

• आरोग्य सुविधा: काही ठिकाणी सदस्यांना आरोग्य विम्याचे कवच किंवा वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्याची तरतूद असते.

६. प्रशासकीय रचना आणि पदाधिकाऱ्यांची भूमिका (Administrative Structure and Roles)

जिल्हा परिषदेचा गाडा दोन चाकांवर चालतो: १) निर्वाचित पदाधिकारी आणि २) प्रशासकीय अधिकारी.

६.१ पदाधिकारी (Elected Representatives)

• अध्यक्ष (President): जिल्हा परिषदेचा ‘मुख्यमंत्री’ मानला जातो. त्यांना राज्यमंत्र्यांचा दर्जा (काही संदर्भांत) प्राप्त असतो. स्थायी समितीचे ते पदसिद्ध सभापती असतात. प्रशासनावर नियंत्रण ठेवणे आणि विकास कामांना दिशा देणे हे त्यांचे मुख्य काम आहे.  

• विषय समिती सभापती: कृषी, समाज कल्याण, शिक्षण, आणि बांधकाम यांसारख्या ४ प्रमुख समित्यांचे सभापती असतात. ते त्या-त्या विभागाच्या योजनांचा आढावा घेतात. समाज कल्याण सभापती हे राखीव प्रवर्गातील सदस्यांमधूनच निवडले जातात.  

६.२ प्रशासन (Administration)

• मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO): हे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (IAS) अधिकारी असतात. जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागांवर त्यांचे नियंत्रण असते. पदाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करणे, बदल्या, आणि पदोन्नतीचे अधिकार त्यांना असतात.  

• गट विकास अधिकारी (BDO): पंचायत समितीचे प्रशासकीय प्रमुख. ते CEO आणि सभापती यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करतात.

हे पण वाचा :- निवडणूक लोकशाहीसाठी की पैशांसाठी?

७. वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ – Schema Markup साठी)

प्रश्न १: जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी वयोमर्यादा काय आहे?

उत्तर: जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समितीची निवडणूक लढवण्यासाठी उमेदवाराचे वय किमान २१ वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक आहे.  

प्रश्न २: १२ सप्टेंबर २००१ नंतर तिसरे अपत्य असल्यास निवडणूक लढवता येते का?

उत्तर: नाही. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि जिल्हा परिषद अधिनियमानुसार, १२ सप्टेंबर २००१ नंतर तिसरे अपत्य जन्माला आले असल्यास उमेदवार अपात्र ठरतो.  

प्रश्न ३: जिल्हा परिषद सदस्याचा कार्यकाळ किती असतो?

उत्तर: जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या सदस्यांचा सर्वसाधारण कार्यकाळ ५ वर्षांचा असतो. मात्र, वेळेपूर्वी विसर्जन झाल्यास हा काळ कमी होऊ शकतो.  

प्रश्न ४: राखीव जागेवर निवडणूक लढवण्यासाठी कोणते महत्त्वाचे कागदपत्र लागते?

उत्तर: राखीव जागेसाठी जात प्रमाणपत्र (Caste Certificate) आणि जात पडताळणी प्रमाणपत्र (Validity Certificate) अनिवार्य आहे. जर पडताळणी प्रमाणपत्र नसेल, तर पडताळणी समितीकडे अर्ज केल्याची पावती आणि हमीपत्र द्यावे लागते.  

प्रश्न ५: पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद यात काय फरक आहे?

उत्तर: जिल्हा परिषद ही संपूर्ण जिल्ह्यासाठी (District Level) काम करते, तर पंचायत समिती ही एका तालुक्यासाठी (Block Level) काम करते. पंचायत समिती ही जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायत यांमधील दुवा आहे.

८. निष्कर्ष (Conclusion)

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या या महाराष्ट्राच्या विकासाचा कणा आहेत. १९६२ पासून या संस्थांनी ग्रामीण महाराष्ट्राचे रूप पालटण्यात मोलाची भूमिका बजावली आहे. निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता, सदस्यांना दिलेले व्यापक अधिकार आणि विकेंद्रित नियोजन यामुळे तळागाळातील लोकांचा शासन व्यवस्थेत सहभाग वाढला आहे.

तरीही, वाढते शहरीकरण आणि बदलत्या गरजा लक्षात घेता, या संस्थांना अधिक आर्थिक स्वायत्तता (Financial Autonomy) आणि तांत्रिक बळ देण्याची गरज आहे. सदस्यांनी केवळ राजकीय भूमिका न बजावता, आपल्या अधिकारांचा वापर करून शिक्षण, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांचा दर्जा उंचावण्यासाठी प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे. मतदारांनीही जागरूक राहून आपल्या प्रतिनिधींकडून कामाचा जाब विचारला पाहिजे. हा अहवाल त्याच जागरूकता मोहिमेचा एक भाग आहे.

(टीप: या अहवालातील कायदेशीर तरतुदी आणि नियम हे उपलब्ध माहितीवर आधारित आहेत. शासनाकडून यात वेळोवेळी सुधारणा (Amendments) होत असतात. अधिकृत माहितीसाठी राज्य निवडणूक आयोग किंवा महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्राचा (Gazette) संदर्भ घ्यावा.)

#ZillaParishad #PanchayatSamiti #MahitiInMarathi #Election2026 #MaharashtraGovernance #ZPUpdates”

  Mahiti In Marathi:

आमच्यासोबत कनेक्ट व्हा!

🌸 आर्थिक माहिती आणि महत्त्वाच्या अपडेट्ससाठी आम्हाला फॉलो करा:

टॅग्स: #माहितीInमराठी #MahitiInMarathi #FollowUs #SocialMedia #MarathiNews #StayUpdated