भारताचे आंबे अमेरिकेने नाकारले – कारणे, परिणाम आणि उपाय

 USDA ने भारताचे आंबे नाकारले का? आंब्यातील कीटकनाशक अवशेष आणि कीडमुळे ‘Destroy or Re-export’ आदेश, संपूर्ण विश्लेषण येथे वाचा.

भारतातून जगभरात निर्यात होणाऱ्या फळांमध्ये ‘हापूस आंबा’ म्हणजे आपल्या देशाचा सुवासिक ब्रँड आहे. पण अलीकडेच एक धक्कादायक घटना समोर आली – अमेरिका सरकारच्या USDA (United States Department of Agriculture) संस्थेनं भारतातून गेलेले हजारो किलो आंबे नाकारले आणि स्पष्ट आदेश दिला – “Destroy or Re-export”, म्हणजे हे आंबे परत न्या किंवा इथेच नष्ट करा!. या एका वाक्यानं केवळ निर्यातदारच नव्हे, तर संपूर्ण शेती आणि व्यापार क्षेत्रात चिंता निर्माण केली. पण असा निर्णय अमेरिकेनं का घेतला? हे आंबे खरंच इतके धोकादायक होते का? की यामागे अधिक खोल कारणं आहेत?

अमेरिकेची अन्न सुरक्षा प्रणाली आणि तिचं कडक धोरण

अमेरिकेच्या USDA चा अन्नविषयक धोरण खूपच कठोर आहे. त्यांची अन्न सुरक्षा चाचणी प्रक्रिया अत्यंत सखोल आणि नियमबद्ध असते. कोणतेही अन्नपदार्थ देशात प्रवेश करताना USDA च्या जैवसुरक्षा, कीटकनाशक नियंत्रण, आणि इन्फेक्शन प्रोटोकॉल्सना पूर्णपणे पाळणं अनिवार्य असतं.

यंदा भारतातून पाठवलेल्या आंब्यांमध्ये दोन प्रमुख गोष्टी आढळल्या:

फळांवर कीटकनाशकांचे उरलेले अवशेष – भारतात वापरले जाणारे काही कीटकनाशक अमेरिकेत बंदी असलेल्या यादीत आहेत. USDA ने नमूद केलं की काही आंब्यांमध्ये अशा रसायनांचे प्रमाण मर्यादेपेक्षा अधिक होतं.

फळांमध्ये आढळलेली कीड – विशेषतः ‘Fruit Fly’ (फळ माशी) चा प्रादुर्भाव काही आंब्यांमध्ये दिसून आला. अमेरिकेतील कृषी आरोग्य धोरणानुसार, अशा किडी अमेरिकन शेतीला मोठा धोका निर्माण करू शकतात.

‘Destroy or Re-export’ म्हणजे नेमकं काय?

ही USDA कडून दिली जाणारी तीव्र प्रतिक्रिया असते. जर एखादा अन्नपदार्थ त्यांचं जैवसुरक्षा धोरण पाळत नसेल, तर दोनच पर्याय असतात – तो माल परत पाठवा (re-export) किंवा तेथेच नष्ट करा (destroy). यामध्ये नुकसान पूर्णपणे निर्यातदाराचं असतं.

या घटनेत हजारो किलो आंबे अमेरिकेच्या साठवण केंद्रातच नष्ट करण्यात आले. यामुळे कोट्यवधी रुपयांचं नुकसान झालं.

या घटनेमुळे भारतावर काय परिणाम होतोय?

या प्रकारामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारामध्ये भारताच्या फळ निर्यातीच्या विश्वासार्हतेवर मोठा धक्का बसला आहे. अमेरिकेसह युरोप, जपान यांसारख्या देशांमध्ये अन्न सुरक्षेची पातळी खूपच उंच आहे. एक चूक सर्व निर्यातीवर परिणाम करू शकते.

शेतकरी, विशेषतः कोकण, औरंगाबाद, सांगली, रत्नागिरीसारख्या भागांतील आंबा उत्पादकांना याचा आर्थिक फटका बसतो. निर्यात कमी झाल्यास देशांतर्गत बाजारपेठेत दर कोसळतात आणि शेतकऱ्यांच्या नफ्यावर परिणाम होतो.

सरकार आणि निर्यातदारांची भूमिका काय आहे?

भारत सरकार आणि APEDA (Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority) यांनी याचा गांभीर्याने अभ्यास सुरु केला आहे. भारतातल्या फळ निर्यात प्रक्रियेत सुधारणा घडवण्याचे आणि USDA च्या नियमांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करण्याचे आश्वासन दिलं जात आहे.

नवीन उपायांमध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे:

• आंब्यांना वाफेच्या उपचारांची (Hot Water Treatment) सक्ती
• Pre-shipment Residue Testing सक्ती
• अधिकृत प्रक्रिया केंद्रांची संख्या वाढवणे
• शाश्वत शेती व जैविक उत्पादकांना प्रोत्साहन
• अशा चुका पुन्हा टाळण्यासाठी काय करता येईल?

भारतातील आंबा उत्पादक, प्रक्रिया करणारे व्यापारी आणि निर्यातदार यांच्यात गुणवत्ता सुधारणा हे एकत्रित उद्दिष्ट असायला हवं. प्रत्येक आंबा कोणत्या शेतातून आलाय, कोणते रसायन वापरलं गेलं, कोणत्या प्रक्रियेतून गेला याचं traceability system अनिवार्य करणं गरजेचं आहे.

शेतकऱ्यांनीही सेंद्रिय पद्धती, नैसर्गिक कीटकनाशक, आणि GAP (Good Agricultural Practices) यांचा अवलंब करणं गरजेचं आहे.