तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याची घोषणा: महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंचा ऐतिहासिक निर्णय

🧾 प्रस्तावना – शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी!

राज्याच्या महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नुकतीच तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याची मोठी घोषणा केली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून शेतकऱ्यांना जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये अडथळा ठरणाऱ्या या कायद्यामुळे निर्माण झालेली अडचण अखेर दूर होणार आहे. राज्यातील सुमारे ५० लाख नागरिकांना या निर्णयाचा थेट फायदा होईल, असं खुद्द मंत्र्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

🏛️ तुकडेबंदी कायदा म्हणजे काय?

तुकडेबंदी कायदा म्हणजे जमीन खरेदी-विक्री करताना सरकारने ठरवून दिलेल्या न्यूनतम क्षेत्रमर्यादेपेक्षा कमी जमिनीचे व्यवहार करण्यावर बंदी. म्हणजेच जसे की 1, 2, 3 गुंठे जमीन स्वतंत्रपणे विकणे किंवा विकत घेणे शक्य नव्हते.

हे नियम महाराष्ट्र महसूल अधिनियम आणि 2021 च्या परिपत्रकानुसार लागू करण्यात आले होते. परंतु अनेक शेतकऱ्यांच्या व्यावहारिक अडचणी लक्षात घेता हा कायदा रद्द करण्याची घोषणा आता करण्यात आली आहे.

📢 महसूल मंत्री बावनकुळेंचा निर्णय कशामुळे महत्त्वाचा आहे?

चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या घोषणेमुळे आता राज्यभरातील शेतकऱ्यांना छोट्या भूखंडांमध्ये जमीन खरेदी व विक्रीची मोकळीक मिळणार आहे.

हा निर्णय विशेषतः जिरायत व बागायत जमिनींसाठी फायदेशीर ठरणार आहे.

त्यांच्या मते, “1 जानेवारी 2025 पर्यंत जे जे व्यवहार तुकडेबंदीमुळे थांबले होते, ते सर्व व्यवहार आता सक्षम SOP नंतर खुले होतील.”

📅 सोप (SOP) म्हणजे काय आणि ती कधी येणार?

मंत्र्यांनी स्पष्ट केलं आहे की 15 दिवसांच्या आत SOP (Standard Operating Procedure) तयार केली जाईल. या SOP साठी खालील अधिकाऱ्यांची समिती तयार केली जाणार आहे:

• महसूल विभाग अधिकारी
• नगरविकास विभाग अधिकारी
• जमाबंदी आयुक्त

ही SOP तयार झाल्यानंतरच व्यवहार अधिकृतपणे परवानगीने सुरू होतील.

🧾 पूर्वीची अट: 10-20 गुंठ्यांपेक्षा कमी जमीन व्यवहाराला बंदी

2022 मध्ये जाहीर केलेल्या राजपत्र नुसार:

• बागायत जमीन – किमान 10 गुंठे व्यवहार
• जिरायत जमीन – किमान 20 गुंठे व्यवहार

यापेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या जमिनी खरेदी-विक्रीस परवानगी नव्हती.

परिणामी, विहिरीसाठी, शेतरस्त्यासाठी किंवा इतर लहान शेतविषयक कारणांसाठीही व्यवहार होऊ शकत नव्हते.

⚖️ या कायद्यावरून झालेले वाद आणि विरोध

तुकडेबंदी कायद्यावर शेतकरी संघटनांनी मोठ्या प्रमाणावर विरोध दर्शवला होता. अनेक प्रकरणं न्यायालयातही पोहोचली होती.

विरोधकांनी याचा निषेध करत शेतकऱ्यांचा हक्क दडपला जातोय असा आरोप केला होता.

या पार्श्वभूमीवर बावनकुळे यांच्या निर्णयाला महाविकास आघाडीचाही पाठिंबा मिळाला आहे.

🌾 या निर्णयाचा शेतकऱ्यांवर होणारा सकारात्मक परिणाम

1️⃣ लहानशा जमिनी खरेदी-विक्री सुलभ होईल

विहिरी, शेतवाट, खतशेती, गोदामासाठी लागणाऱ्या लहान जमिनी मिळवणे शक्य होईल.

2️⃣ शेतीविकास प्रकल्प सुसूत्र होणार

छोट्या भूखंडांमध्ये शेती पूरक व्यवसाय उभारणे शक्य होईल.

3️⃣ गुंतवणूकदारांनाही प्रोत्साहन

शेती आधारित व्यवसायासाठी छोट्या भूखंडांची विक्री सुरू होईल.

🗳️ राजकीय दृष्टिकोनातून हा निर्णय किती महत्त्वाचा?

राजकीय विश्लेषकांचं म्हणणं आहे की, हा निर्णय शेतकरी मतदारसंघांवर लक्ष ठेवून घेतलेला आहे.

शेतीच्या समस्यांबाबत सरकार अधिक संवेदनशील असल्याचं यावरून दिसून येतं.

या निर्णयाने महसूल विभागाला मोठं जनमानसातील समर्थन मिळू शकतं.

📌 कोणती खबरदारी घ्यावी लागणार?

तुकडेबंदी कायदा रद्द झाला तरी काही अटी लागू राहतील. उदाहरणार्थ:

• जमीन नकाशामध्ये स्पष्ट असावी

• व्यवहार करताना भू-मालकीचे दस्तऐवज पूर्ण असावेत

• SOP नुसार तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण केली पाहिजे

📂 महत्त्वाच्या तारखा व दस्तऐवज

🧑‍🌾 शेतकऱ्यांनी आता काय करावं?

• आपल्याकडील जमिनीचे कागदपत्र अद्ययावत करून घ्या

• SOP जाहीर झाल्यावर तालुका कार्यालयाशी संपर्क साधा

• व्यवहार करताना सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता करा

🏁 निष्कर्ष – तुकडेबंदी कायद्याच्या रद्दबातलमुळे शेतकऱ्यांना नवसंजीवनी

तुकडेबंदी कायदा रद्द होणं म्हणजे शेतकऱ्यांच्या अडचणींवर केलेली थेट कारवाई.

छोट्या भूखंडांच्या व्यवहारावरून निर्माण झालेल्या अडचणी आता दूर होतील.

SOP पूर्ण झाल्यानंतर, व्यवहार अधिक सुलभ व कायदेशीर होतील.

राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे शेती व्यवहार अधिक पारदर्शक व परिणामकारक होतील.

हा निर्णय म्हणजे केवळ एक कायदेशीर बदल नाही, तर शेतकऱ्याच्या आत्मनिर्भरतेचा मार्ग!