TDS information in Marathi

टीडीएस (TDS) २०२६: सर्वसमावेशक संशोधन अहवाल आणि मार्गदर्शक

आर्थिक वर्ष २०२५-२६ आणि २०२६ च्या दृष्टीने टीडीएसचे नियम, नवीन दर, कलम १९४टी आणि १९४क्यू मधील बदल यावर सविस्तर मराठी मार्गदर्शक. जाणून घ्या टीडीएस कसा वाचवावा आणि रिटर्न कसे भरावे.

भारतीय करप्रणालीच्या इतिहासात ‘उद्गम कर’ अर्थात टॅक्स डिडक्टेड ॲट सोर्स (TDS) ही संकल्पना सरकारसाठी महसूल संकलनाचे सर्वात प्रभावी साधन ठरली आहे. २०२६ च्या उंबरठ्यावर उभे असताना, वित्त कायदा २०२५ (Finance Act 2025) आणि अर्थसंकल्पीय तरतुदींमुळे टीडीएसच्या संरचनेत आमूलाग्र बदल झाले आहेत. या बदलांमध्ये प्रामुख्याने भागीदारी संस्थांच्या भागीदारांना मिळणाऱ्या मोबदल्यावर नव्याने लागू झालेले कलम १९४टी, वस्तू खरेदीवर लागू असलेल्या कलम १९४क्यू मधील स्पष्टता, आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कलम १९४ए अंतर्गत वाढवण्यात आलेली सवलत मर्यादा यांचा समावेश होतो.

हा विस्तृत संशोधन अहवाल आर्थिक वर्ष २०२५-२६ (Assessment Year 2026-27) च्या संदर्भात टीडीएसच्या प्रत्येक पैलूचा सखोल वेध घेतो. यामध्ये केवळ दरांचे कोष्टक न देता, त्यामागील कायदेशीर तरतुदी, करदात्यांवर होणारा परिणाम, आणि अनुपालन (Compliance) प्रक्रिया यांचे विश्लेषण करण्यात आले आहे. ‘जसे कमवाल, तसे कर भरा’ (Pay as you earn) या तत्त्वावर आधारित ही प्रणाली आता डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या (Digital Economy) युगात व्हर्च्युअल ॲसेट्स आणि ई-कॉमर्सलाही आपल्या कक्षेत घेत आहे.

१: टीडीएसची संकल्पना, उद्दिष्टे आणि महत्त्व

टीडीएस म्हणजे काय हे समजून घेण्यासाठी आपल्याला भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या कर रचनेचा पाया समजून घेणे आवश्यक आहे. टीडीएस ही केवळ कराची कपात नसून ती आर्थिक शिस्तीची एक पद्धत आहे.

१.१ व्याख्या आणि कार्यपद्धती

टीडीएस (Tax Deducted at Source) ही प्राप्तिकर गोळा करण्याची अप्रत्यक्ष पद्धत असली तरी ती प्रत्यक्ष कराचा (Direct Tax) भाग आहे. प्राप्तिकर कायदा, १९६१ च्या विविध कलमांनुसार, जेव्हा एखादी व्यक्ती (Payer/Deductor) दुसऱ्या व्यक्तीला (Payee/Deductee) विशिष्ट प्रकारचे पेमेंट करते, तेव्हा त्यातील ठराविक रक्कम करापोटी कापून घेणे आणि ती सरकारच्या तिजोरीत जमा करणे बंधनकारक असते.

ही प्रक्रिया खालीलप्रमाणे चालते:

१. कपात करणारा (Deductor): जी व्यक्ती किंवा संस्था पैसे देत आहे (उदा. पगार देणारा मालक).

२. कपात ज्याची होते (Deductee): ज्या व्यक्तीला पैसे मिळत आहेत (उदा. कर्मचारी).

३. कपात: पेमेंट करतानाच कराची रक्कम वजा केली जाते.

४. जमा करणे: वजा केलेली रक्कम विहित मुदतीत (पुढील महिन्याच्या ७ तारखेपर्यंत) केंद्र सरकारकडे जमा केली जाते.

१.२ टीडीएसची उद्दिष्टे

सरकारने टीडीएस प्रणाली राबवण्यामागे अनेक धोरणात्मक उद्दिष्टे आहेत:

• महसुलाचा नियमित प्रवाह: सरकारला विकासकामे आणि प्रशासनासाठी वर्षभर निधीची गरज असते. टीडीएसमुळे दर महिन्याला सरकारकडे कर जमा होतो, ज्यामुळे वर्षाच्या शेवटी येणाऱ्या कराची वाट पाहावी लागत नाही.
• करचोरीला प्रतिबंध (Anti-evasion): उत्पन्नाच्या स्रोतावरच कर कापला गेल्यामुळे त्या व्यवहाराची नोंद सरकारी दप्तरी होते. त्यामुळे उत्पन्न लपवणे किंवा कर चुकवणे कठीण जाते. ज्या व्यवहारांवर टीडीएस कापला जातो, ते व्यवहार फॉर्म २६एएस आणि एआयएस (AIS) मध्ये दिसतात.
• करदात्यांवरील बोजा कमी करणे: करदात्याला वर्षाच्या शेवटी एकदम मोठी रक्कम भरावी लागली असती, तर आर्थिक ताण आला असता. टीडीएसमुळे वर्षभर थोडा-थोडा कर भरला जातो, ज्यामुळे अंतिम कर भरणा सुलभ होतो.

२: आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी टीडीएसचे नियम आणि प्रमुख बदल

आर्थिक वर्ष २०२५-२६ (AY 2026-27) हे करदात्यांसाठी बदलांचे वर्ष आहे. वित्त कायदा २०२५ ने अनेक महत्त्वाच्या सुधारणा केल्या आहेत.

२.१ नवीन कर प्रणाली (Default New Tax Regime)

सर्वात मोठा बदल म्हणजे नवीन कर प्रणाली आता ‘डिफॉल्ट’ (Default) करण्यात आली आहे. याचा अर्थ, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने किंवा करदात्याने स्पष्टपणे ‘जुनी कर प्रणाली’ (Old Regime) निवडली नाही, तर त्याचा टीडीएस नवीन दरांनुसार कापला जाईल.

नवीन कर प्रणालीचे स्लॅब (FY 2025-26):

या स्लॅब्सचा परिणाम थेट पगारदार वर्गाच्या हातात येणाऱ्या रकमेवर (Take Home Salary) होणार आहे.

विश्लेषण: पूर्वीच्या तुलनेत स्लॅबमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. कलम ८७ए (87A) अंतर्गत मिळणारी सूट लक्षात घेता, साधारणतः १२ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न काही अटींवर करमुक्त होऊ शकते (जर ८७ए ची रिबेट लागू झाली तर). परंतु, टीडीएस कापताना मालक (Employer) या सवलती कशा विचारात घेतो हे महत्त्वाचे आहे.

२.२ टीडीएस दरांमधील कपात आणि सुधारणा

काही विशिष्ट कलमांखालील टीडीएस दरांमध्ये बदल करण्यात आला आहे.

• कलम १९४आयबी (Section 194IB): व्यक्ती किंवा एचयुएफ (HUF) द्वारे ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त मासिक घरभाडे दिल्यास कापला जाणारा टीडीएस ५% वरून कमी करून २% करण्याबाबत काही चर्चा अर्थसंकल्पात होत्या, परंतु अधिकृत अधिसूचनेनुसार सध्या ५% हा दर प्रचलित आहे (काही स्त्रोतांनुसार बदलाची शक्यता असते, त्यामुळे करदात्यांनी अद्ययावत राहणे गरजेचे आहे).
• कलम १९२ए (Section 192A): पीएफ (EPF) मधून ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम ५ वर्षांच्या आत काढल्यास पॅन नसल्यास आता कमाल दराने (MMR) नव्हे तर २०% दराने टीडीएस कापला जातो.

३: टीडीएसच्या विविध कलमांचे सविस्तर विश्लेषण

टीडीएस प्रणाली ही विविध कलमांवर आधारलेली आहे. प्रत्येक कलमाचा उद्देश आणि व्याप्ती वेगळी आहे. खालील विभागात आपण २०२६ च्या संदर्भात प्रत्येक महत्त्वाच्या कलमाचे सखोल विश्लेषण करूया.

३.१ पगार आणि वेतन (कलम १९२)

हे कलम सर्वात व्यापक आहे. जेव्हा मालक कर्मचाऱ्याला पगार देतो, तेव्हा तो त्या कर्मचाऱ्याच्या एकूण वार्षिक उत्पन्नाचा अंदाज घेतो. यामध्ये पगार, बोनस, भत्ते आणि कर्मचाऱ्याने घोषित केलेली इतर गुंतवणूक (जसे की 80C, 80D, HRA) विचारात घेतली जाते.

प्रक्रिया:

१. वर्षाच्या सुरुवातीला कर्मचारी आपली गुंतवणूक घोषणा (Investment Declaration) देतो.

२. मालक त्यानुसार करपात्र उत्पन्न काढतो.

३. नवीन कर प्रणालीनुसार टॅक्स स्लॅब लावून कर मोजला जातो.

४. आलेल्या कराला १२ महिन्यांनी भागून दरमहा टीडीएस कापला जातो.

विशेष टीप: जर कर्मचाऱ्याने पॅन (PAN) दिले नाही, तर २०% किंवा स्लॅब रेट यापैकी जो जास्त असेल, त्या दराने टीडीएस कापला जातो.

३.२ व्याजावरील टीडीएस (कलम १९३ आणि १९४ए)

गुंतवणूकदारांसाठी हे कलम महत्त्वाचे आहे. व्याजाचे दोन प्रकार आहेत – सिक्युरिटीजवरील व्याज (१९३) आणि इतर व्याज (१९४ए).

कलम १९४ए (बँक एफडी/पोस्ट ऑफिस व्याज):

बँक, सहकारी बँक किंवा पोस्ट ऑफिसमध्ये ठेवलेल्या मुदत ठेवी (Fixed Deposit) आणि रिकरिंग डिपॉझिट (RD) यांवरील व्याजावर हा कर लागतो.

• मर्यादा (FY 2025-26):

• सामान्य नागरिक: ५०,००० रुपये (पूर्वी ४०,००० होते).
• ज्येष्ठ नागरिक (६०+): १,००,००० रुपये.

• दर: १०%. पॅन नसल्यास २०%.

विश्लेषण: ही वाढलेली मर्यादा (५० हजार आणि १ लाख) ठेवीदारांसाठी मोठा दिलासा आहे. यामुळे लहान ठेवीदारांना फॉर्म १५जी/१५एच भरण्याचा त्रास कमी होईल. मात्र, व्याजाची रक्कम या मर्यादेपेक्षा जास्त असल्यास संपूर्ण रकमेवर टीडीएस कापला जातो, केवळ अतिरिक्त रकमेवर नाही.

३.३ कंत्राटदार आणि उप-कंत्राटदार (कलम १९४सी)

व्यवसायिकांसाठी हे कलम अत्यंत महत्त्वाचे आहे. जेव्हा एखादा व्यवसाय जाहिरात, वाहतूक, केटरिंग, कुरिअर किंवा लेबर सप्लायसाठी कंत्राट देतो, तेव्हा १९४सी लागू होते.

• मर्यादा: एका बिलाची रक्कम ३०,००० रुपयांपेक्षा जास्त असेल किंवा वर्षातील एकूण पेमेंट १,००,००० रुपयांपेक्षा जास्त असेल.
• दर:

• जर कंत्राटदार व्यक्ती (Individual) किंवा एचयुएफ (HUF) असेल: १%
• जर कंत्राटदार इतर (उदा. कंपनी, फर्म) असेल: २%.

महत्वाचे: जर वाहतूकदाराने (Transporter) पॅन दिला आणि घोषणापत्र दिले की त्याच्याकडे १० पेक्षा कमी गाड्या आहेत, तर टीडीएस कापला जात नाही.

३.४ कमिशन आणि ब्रोकरेज (कलम १९४एच)

विमा एजंट, लॉटरी एजंट किंवा इतर कमिशन एजंट्सना दिले जाणारे कमिशन १५,००० रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास ५% दराने टीडीएस कापला जातो. (अर्थसंकल्पात हा दर २% पर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव काही ठिकाणी चर्चिला गेला आहे, परंतु अधिकृत दर ५% आहे).

३.५ भाडे (कलम १९४आय)

जेव्हा एखादा व्यावसायिक घर, जमीन, फॅक्टरी किंवा ऑफिस भाड्याने घेतो, तेव्हा हे कलम लागू होते.

• मर्यादा: वर्षाला २,४०,००० रुपयांपेक्षा जास्त भाडे.
• दर:

• जमीन, इमारत किंवा फर्निचरसाठी: १०%
• प्लांट आणि मशिनरीसाठी: २%.

कलम १९४आयबी (Section 194IB): जे पगारदार व्यक्ती किंवा व्यावसायिक (ज्यांना ऑडिट लागू नाही) ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त मासिक घरभाडे देतात, त्यांना ५% टीडीएस कापावा लागतो. यासाठी टॅन (TAN) काढण्याची गरज नसते, फक्त पॅन वापरून चालान भरता येते.

३.६ व्यावसायिक आणि तांत्रिक सेवा (कलम १९४जे)

वकील, डॉक्टर, इंजिनिअर, सीए, आर्किटेक्ट, किंवा तांत्रिक सल्लागार यांना दिलेल्या फीवर हे कलम लागू होते.

• मर्यादा: ३०,००० रुपये प्रति वर्ष.
• दर:

• व्यावसायिक सेवा (Professional Services): १०%
• तांत्रिक सेवा (Technical Services) / रॉयल्टी / कॉल सेंटर: २%.

४: नवीन कलम १९४टी (Section 194T) – २०२५ चा गेम चेंजर

वित्त कायदा २०२५ ने आणलेला सर्वात मोठा बदल म्हणजे कलम १९४टी. हे कलम भागीदारी संस्था (Partnership Firms) आणि मर्यादित दायित्व भागीदारी (LLP) साठी लागू करण्यात आले आहे.

४.१ पार्श्वभूमी

पूर्वी, जेव्हा भागीदारी संस्था आपल्या भागीदारांना (Partners) पगार, बोनस किंवा व्याज देत असे, तेव्हा त्यावर टीडीएस कापला जात नसे. कारण, हे पेमेंट ‘पगार’ (Salary u/s 192) मानले जात नव्हते तर व्यवसायाचा नफा वाटप मानले जात होते. यामुळे कर गोळा करण्यात तफावत राहत होती. ही तफावत दूर करण्यासाठी कलम १९४टी आणले गेले.

४.२ नियम आणि अंमलबजावणी

• लागू दिनांक: १ एप्रिल २०२५ पासून.
• पेमेंटचे स्वरूप: पगार (Remuneration), बोनस, कमिशन, व्याज किंवा इतर कोणत्याही स्वरूपातील पेमेंट.
• मर्यादा: जर आर्थिक वर्षात एका भागीदाराला दिले जाणारे एकूण पेमेंट २०,००० रुपयांपेक्षा जास्त असेल.
• दर: १०%.

४.३ परिणाम (Implications)

या बदलामुळे भागीदारी संस्थांवर अनुपालनाचा बोजा (Compliance Burden) वाढणार आहे.

१. भांडवली खात्यातून काढलेली रक्कम (Withdrawals): जर भागीदाराने स्वतःच्या भांडवली खात्यातून पैसे काढले (Capital Withdrawal), तर त्यावर टीडीएस लागणार नाही. परंतु, जर हे पैसे नफ्याच्या वाटपाचा भाग म्हणून किंवा मोबदला म्हणून काढले असतील, तर टीडीएस लागू होईल.

२. वेळ: जेव्हा हे पैसे भागीदाराच्या खात्यात ‘क्रेडिट’ (Credit) केले जातील किंवा प्रत्यक्ष ‘पेमेंट’ केले जाईल (जे आधी घडेल), तेव्हा टीडीएस कापावा लागेल.

३. कॅश फ्लो: भागीदारांच्या हातात येणारी रक्कम १०% ने कमी होईल, ज्यामुळे त्यांच्या वैयक्तिक कॅश फ्लोवर परिणाम होऊ शकतो.

५: वस्तू खरेदीवर टीडीएस (कलम १९४क्यू)

मोठ्या उद्योगांसाठी हे कलम अत्यंत क्लिष्ट आणि महत्त्वाचे आहे. २०२१ मध्ये हे कलम आले असले तरी २०२५-२६ मध्ये यातील बदलांमुळे ते पुन्हा चर्चेत आहे.

५.१ तरतूद

ज्या खरेदीदाराची (Buyer) मागील वर्षातील उलाढाल (Turnover) १० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे, आणि तो एका निवासी विक्रेत्याकडून (Resident Seller) एका आर्थिक वर्षात ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचा माल खरेदी करत असेल, तर त्याला त्या ५० लाखांवरच्या रकमेवर ०.१% टीडीएस कापावा लागतो.

५.२ १९४क्यू वि. २०६सी(१एच) (TDS vs TCS)

पूर्वी एकाच व्यवहारावर टीडीएस (194Q) आणि टीसीएस (206C(1H)) या दोन्हीचा गोंधळ होता. नियम असा आहे की जर व्यवहारावर टीडीएस (194Q) लागू असेल, तर टीसीएस (206C(1H)) लागू होणार नाही. म्हणजेच टीडीएसला प्राधान्य दिले जाते. अर्थसंकल्प २०२५ मध्ये काही वस्तू खरेदीवरील टीसीएस काढून टाकल्यामुळे आता १९४क्यू चे महत्त्व वाढले आहे.

उदाहरण:

‘अ’ कंपनीची उलाढाल २० कोटी आहे. त्यांनी ‘ब’ कडून ६० लाखांचा माल खरेदी केला.

येथे ‘अ’ ला ५० लाखांवरील १० लाखांवर ०.१% म्हणजेच १,००० रुपये टीडीएस कापावा लागेल. जर ‘ब’ ने पॅन दिला नाही, तर हा दर ५% होईल (म्हणजेच ५०,००० रुपये).

६: प्रक्रियात्मक अनुपालन – भरणा, रिटर्न आणि प्रमाणपत्र

केवळ टीडीएस कापून चालत  नाही, तर त्याचे प्रशासकीय अनुपालन (Compliance) करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. यामध्ये चूक झाल्यास दंड आणि व्याज भरावे लागते.

६.१ टीडीएस भरणा (Payment Due Dates)

कापलेला टीडीएस सरकारला भरण्यासाठी ‘चलन २८१’ (Challan 281) वापरले जाते (आता नवीन ई-पे टॅक्स प्रणालीमध्ये चलन क्रमांक बदलले असू शकतात).

मुदत (FY 2025-26):

• एप्रिल ते फेब्रुवारी महिन्यांसाठी: पुढील महिन्याच्या ७ तारखेपर्यंत (उदा. एप्रिलचा टीडीएस ७ मे पर्यंत).
• मार्च महिन्यासाठी: ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत.
• विलंब झाल्यास व्याज:

• टीडीएस कापला पण भरला नाही: १.५% दरमहा व्याज.
• टीडीएस कापलाच नाही: १% दरमहा व्याज.

६.२ त्रैमासिक टीडीएस रिटर्न (Quarterly Returns)

कपात करणाऱ्याला (Deductor) दर तीन महिन्यांनी तपशीलवार माहिती द्यावी लागते. यासाठी खालील फॉर्म्स वापरले जातात:

• फॉर्म २४क्यू (Form 24Q): पगारावरील टीडीएससाठी.
• फॉर्म २६क्यू (Form 26Q): पगार सोडून इतर पेमेंट्ससाठी (व्याज, कंत्राट, रेंट इ.).

रिटर्न भरण्याच्या तारखा (FY 2025-26):

विलंब शुल्क (Late Filing Fee): कलम २३४ई (Section 234E) नुसार, रिटर्न उशिरा भरल्यास २०० रुपये प्रति दिवस दंड आकारला जातो. हा दंड एकूण टीडीएस रकमेपर्यंत असू शकतो.

६.३ टीडीएस प्रमाणपत्रे (TDS Certificates)

कपात करणाऱ्याने करदात्याला पुरावा म्हणून प्रमाणपत्र देणे आवश्यक असते.

• फॉर्म १६ (Form 16): कर्मचाऱ्यांसाठी (वर्षातून एकदा, १५ जून पर्यंत).
• फॉर्म १६ए (Form 16A): इतर पेमेंट्ससाठी (त्रैमासिक, रिटर्न भरल्यापासून १५ दिवसांत).

७: डिजिटल पायाभूत सुविधा – २६एएस आणि एआयएस

भारताची करप्रणाली आता पूर्णपणे डिजिटल झाली आहे. करदात्यांनी आपली माहिती तपासण्यासाठी खालील साधनांचा वापर करणे आवश्यक आहे.

७.१ फॉर्म २६एएस (Form 26AS)

हा करदात्याचा ‘टॅक्स पासबुक’ आहे. तुमच्या पॅनवर जमा झालेला सर्व कर (TDS, TCS, Advance Tax) यात दिसतो. रिटर्न भरण्यापूर्वी २६एएस मधील रक्कम आणि तुमच्याकडील फॉर्म १६/१६ए मधील रक्कम जुळवणे (Reconciliation) अत्यंत गरजेचे आहे. तफावत असल्यास तुम्हाला क्रेडिट मिळणार नाही.

७.२ एआयएस (Annual Information Statement – AIS)

हे २६एएस चे अद्ययावत स्वरूप आहे. यामध्ये केवळ करच नाही, तर उत्पन्न आणि आर्थिक व्यवहारांची माहिती असते.

• बँकेचे व्याज.
• शेअर्स/म्युच्युअल फंड विक्री.
• परदेशात पाठवलेले पैसे.
• मोठ्या किंमतीची खरेदी.

AIS आणि 26AS मधील फरक: २६एएस मध्ये फक्त जमा झालेला कर दिसतो, तर एआयएस मध्ये व्यवहाराचे तपशील दिसतात. सध्या इन्कम टॅक्स पोर्टलवर एआयएसला जास्त महत्त्व दिले जात आहे.

८: ज्येष्ठ नागरिक आणि टीडीएस (कलम १९४पी)

सरकारने ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष सवलत दिली आहे.

८.१ कलम १९४पी (Section 194P)

जर एखाद्या ज्येष्ठ नागरिकाचे वय ७५ वर्षे किंवा अधिक असेल आणि त्यांचे उत्पन्न फक्त पेन्शन आणि व्याजातून (त्याच बँकेतील) येत असेल, तर त्यांना इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR) भरण्याची गरज नाही.

• अट: त्यांनी बँकेला घोषणापत्र (Declaration) देणे आवश्यक आहे.
• प्रक्रिया: बँक त्यांचे एकूण उत्पन्न मोजून, वजावटी (Chapter VI-A) आणि रिबेट विचारात घेऊन टीडीएस कापते. एकदा बँकेने टीडीएस कापला की ज्येष्ठ नागरिकाचे काम संपले.

८.२ व्याजावरील सवलत

वर नमूद केल्याप्रमाणे, ज्येष्ठ नागरिकांना कलम १९४ए अंतर्गत ५०,००० रुपयांऐवजी आता १ लाख रुपयांपर्यंत व्याजावर टीडीएस लागत नाही. तसेच, कलम ८०टीटीबी (80TTB) अंतर्गत ५०,००० रुपयांपर्यंत व्याजाचे उत्पन्न करमुक्त असते.

९: टीडीएस कसा वाचवावा? (१५जी/१५एच आणि रिफंड)

अनेकदा उत्पन्न करपात्र नसतानाही टीडीएस कापला जातो. हे टाळण्यासाठी काय करावे?

९.१ फॉर्म १५जी आणि १५एच (Form 15G/15H)

• फॉर्म १५जी: ६० वर्षांखालील व्यक्तींसाठी. जर तुमचे एकूण उत्पन्न करपात्र मर्यादेपेक्षा कमी असेल आणि व्याजाचे उत्पन्नही कमी असेल, तर हा फॉर्म बँकेत देऊन तुम्ही टीडीएस कपात थांबवू शकता.
• फॉर्म १५एच: ६० वर्षांवरील व्यक्तींसाठी. जर तुमचा अंतिम देय कर (Final Tax Liability) शून्य असेल, तर तुम्ही हा फॉर्म देऊ शकता..

९.२ टीडीएस रिफंड (TDS Refund)

जर टीडीएस कापला गेला असेल आणि तुमचे कर दायित्व कमी असेल, तर तुम्ही आयटीआर (ITR) भरून रिफंड मागू शकता.

१. वेळेवर आयटीआर भरा.

२. बँक खाते पॅनशी लिंक करा आणि प्री-व्हॅलिडेट करा.

३. आयटीआर व्हेरिफाय (E-verify) करा.

४. ई-फायलिंग पोर्टलवर ‘Refund Status’ तपासा.

१०: निष्कर्ष आणि २०२६ चे भविष्य

टीडीएस (TDS) ही यंत्रणा आता केवळ कर संकलनाचे साधन उरले नसून ती अर्थव्यवस्थेच्या डिजिटायझेशनचा कणा बनली आहे. २०२६ च्या दृष्टीने विचार करताना, करदात्यांनी खालील गोष्टी लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे:

१. सतर्कता: एआयएस (AIS) मुळे प्रत्येक व्यवहार सरकारला कळतो. त्यामुळे उत्पन्न लपवण्याचा प्रयत्न करू नका.

२. नवीन नियम: कलम १९४टी (भागीदार) आणि १९४क्यू (वस्तू खरेदी) यांसारख्या नवीन नियमांचे पालन करा.

३. डिजिटल साक्षरता: आपले २६एएस आणि एआयएस नियमित तपासण्याची सवय लावा.

भारताची करप्रणाली पारदर्शकतेकडे वाटचाल करत आहे आणि टीडीएस हा त्याचा मुख्य आधारस्तंभ आहे. योग्य नियोजन आणि नियमांचे पालन केल्यास टीडीएस हा बोजा नसून राष्ट्र उभारणीतील योगदान ठरू शकतो.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ Schema)

प्रश्न १: टीडीएस (TDS) चा फुल फॉर्म काय आहे आणि त्याचा मराठीत अर्थ काय?

उत्तर: टीडीएसचा फुल फॉर्म ‘Tax Deducted at Source’ असा आहे. मराठीत याला ‘उद्गम कर’ किंवा ‘स्रोतावर कर कपात’ असे म्हणतात. याचा अर्थ उत्पन्नाच्या उगमाच्या ठिकाणीच कर कापून घेणे.

प्रश्न २: आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये टीडीएस रिटर्न भरण्याच्या तारखा कोणत्या आहेत?

उत्तर: पहिल्या तिमाहीसाठी (एप्रिल-जून) ३१ जुलै २०२५, दुसऱ्या तिमाहीसाठी (जुलै-सप्टें) ३१ ऑक्टोबर २०२५, तिसऱ्या तिमाहीसाठी (ऑक्टो-डिसें) ३१ जानेवारी २०२६, आणि चौथ्या तिमाहीसाठी (जाने-मार्च) ३१ मे २०२६ ही अंतिम मुदत आहे.

प्रश्न ३: पॅन कार्ड दिले नाही तर टीडीएस किती कापला जातो?

उत्तर: जर पॅन कार्ड दिले नाही, तर टीडीएसचा दर २०% किंवा लागू असलेला मूळ दर (जे जास्त असेल ते) आकारला जातो. कलम १९४क्यू (वस्तू खरेदी) साठी पॅन नसल्यास दर ५% आहे.

प्रश्न ४: कलम १९४टी (194T) कोणासाठी लागू आहे?

उत्तर: कलम १९४टी हे भागीदारी संस्था (Partnership Firms) आणि एलएलपी (LLP) साठी लागू आहे. १ एप्रिल २०२५ पासून, भागीदारांना २०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचा पगार, व्याज किंवा कमिशन दिल्यास १०% टीडीएस कापावा लागेल.

प्रश्न ५: ज्येष्ठ नागरिकांना एफडीवरील व्याजावर किती सवलत मिळते?

उत्तर: आर्थिक वर्ष २०२५-२६ पासून, ६० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना बँक किंवा पोस्ट ऑफिसमधील ठेवींवरील व्याजावर १,००,००० रुपयांपर्यंत (एक लाख) टीडीएस कपातीतून सूट मिळते.

प्रश्न ६: मी माझा टीडीएस ऑनलाइन कसा तपासाऊ शकतो?

उत्तर: तुम्ही प्राप्तिकर विभागाच्या ई-फायलिंग पोर्टलवर (incometax.gov.in) लॉग-इन करून ‘Services’ मेनूमध्ये ‘View Form 26AS’ किंवा ‘AIS’ (Annual Information Statement) निवडून तुमचा जमा झालेला टीडीएस पाहू शकता.

(अस्वीकरण: हा अहवाल केवळ माहितीसाठी असून कायदेशीर सल्ला नाही. करविषयक निर्णय घेण्यापूर्वी सनदी लेखापालाचा (CA) सल्ला घेणे आवश्यक आहे.)

#TDS #IncomeTaxIndia #TaxSeason #Finance #Budget2025 #TDS2026 #TaxPlanning #IndianTax #CA #CharteredAccountant #MoneyManagement #FinancialLiteracy

===========================================================================================================

माहिती In मराठी:

आमच्यासोबत कनेक्ट व्हा!

🌸 आर्थिक माहिती आणि महत्त्वाच्या अपडेट्ससाठी आम्हाला फॉलो करा:

 टॅग्स: #माहितीInमराठी #MahitiInMarathi #FollowUs #SocialMedia #MarathiNews #StayUpdated