महाराष्ट्र शासनाचा शेतकऱ्यांसाठी मोठा डिजिटल निर्णय

महाराष्ट्राच्या भूमी अभिलेख विभागाने घेतलेला नवा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी एक क्रांतिकारक पाऊल ठरणार आहे. १ ऑगस्ट २०२५ पासून, सातबारा, ८अ उतारे, फेरफार पत्रक आणि इतर महत्त्वाची जमीन कागदपत्रे फक्त १५ रुपये शुल्कात थेट शेतकऱ्याच्या व्हॉट्सअ‍ॅपवर उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत.

शेतकऱ्यांचा वेळ आणि पैसा वाचणार

पूर्वी सातबारा उतारा मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना तलाठी कार्यालयात जावे लागे, अर्ज करावा लागे आणि अनेकदा दलालांमार्फत पैसे मोजावे लागत. आता ही सगळी प्रक्रिया मोबाईलवर काही मिनिटांत पूर्ण होणार आहे. यामुळे वेळ, पैसे आणि त्रास या तिन्ही गोष्टींमध्ये मोठी बचत होईल.

हा निर्णय कसा अमलात आणला जाणार आहे?

या योजनेअंतर्गत, भूमी अभिलेख विभागाने व्हॉट्सअ‍ॅपसोबत एक अधिकृत API इंटरफेस विकसित केले आहे. शेतकरी किंवा नागरिक खालीलप्रमाणे प्रक्रिया पार पाडू शकतात:

1. एक अधिकृत WhatsApp नंबरवर ‘Hi’ पाठवा

2. सिस्टम आपोआप जिल्हा, तालुका, गाव, गट क्रमांक विचारेल

3. आवश्यक माहिती भरल्यावर आणि १५ रुपये ऑनलाईन पेमेंट केल्यावर

4. सातबारा, ८अ, फेरफार पत्रक थेट व्हॉट्सअ‍ॅपवर PDF स्वरूपात मिळेल

कागदपत्रांची वैधता कायम

या कागदपत्रांना डिजिटल स्वाक्षरी (Digital Signature) आणि QR कोड असेल, त्यामुळे ही कागदपत्रे सरकारी कार्यालयात वैध आणि वापरण्यायोग्य असतील. कोणत्याही शासकीय किंवा बँक व्यवहारासाठी ती चालतील.

कोणकोणती कागदपत्रे मिळणार आहेत व्हॉट्सअ‍ॅपवर?

• सातबारा उतारा (7/12 Extract)

• ८अ उतारा

• फेरफार पत्रक

• जमीन नकाशा उतारा

• डिजिटल जमीन नोंदणी अहवाल

शेतकऱ्यांना कोणते फायदे होणार आहेत?

✅ वेळेची बचत

✅ दलालांपासून मुक्ती

✅ २४x७ सेवा उपलब्ध

✅ मोबाईलवर थेट PDF मध्ये मिळणारी माहिती

✅ सरकारी कामकाजासाठी अधिक सोयीस्कर

कुठून करता येईल पैसे भरणे?

शेतकरी किंवा नागरिकांना UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बँकिंग या माध्यमांतून पैसे भरता येतील. पेमेंट गेटवे सुरक्षित असेल आणि लगेचच रसीद मिळेल.

डिजिटायझेशनकडे एक पुढचं पाऊल

मागील काही वर्षांपासून महाराष्ट्र सरकारने भूमी अभिलेख विभाग पूर्णपणे डिजिटल करण्याचा संकल्प केला आहे. e-Satbara, Mahabhumi, MahaBhulekh Portal, Digilocker साठी जोडणी या सगळ्या गोष्टी याचेच एक भाग आहेत.

कृषी संबंधित कर्जासाठी सहज वापर

बँकेतून पीककर्ज, ट्रॅक्टर कर्ज किंवा अन्य कुठलेही कृषी संबंधित कर्ज घेताना सातबारा उतारा आवश्यक असतो. आता तो केवळ १५ रुपयांत मिळणार, त्यामुळे अर्ज सुलभ होईल आणि बँक प्रक्रिया वेगवान होईल.

सुरक्षितता आणि गोपनीयतेचा विचार

या सुविधेमध्ये डेटा एनक्रिप्शन आणि ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया वापरली जाईल. त्यामुळे शेतकऱ्याची वैयक्तिक माहिती सुरक्षित राहील. तसेच कोणत्याही चुकीच्या व्यक्तीकडे उतारा जाणार नाही, याची खबरदारी घेतली जाईल.

शासनाचे उद्दिष्ट: शेतकऱ्याला केंद्रस्थानी ठेवून सेवा देणे

या निर्णयामागील मुख्य हेतू म्हणजे शेतकऱ्याला केंद्रस्थानी ठेवून सेवा पुरवणे. ग्रामीण भागात इंटरनेट आणि स्मार्टफोन वापर वाढलेला असताना, अशी सुविधा हे डिजिटल परिवर्तन आणखी वेगवान करते.

आता फक्त माहिती नाही, तर सेवाही मोबाईलवर

पुढील काळात मातोश्री पोर्टल, डिजिटल सातबारा, फेरफार नोंदणी आणि जमीन विवाद निवारण सेवा देखील मोबाईलवर आणण्याची योजना आहे. हे सरकारचे डिजिटल महाराष्ट्राच्या दिशेने एक प्रगत पाऊल आहे.

निष्कर्ष: शेतकऱ्याच्या हातात आता डिजिटल सामर्थ्य

महाराष्ट्र सरकारच्या या क्रांतिकारी निर्णयामुळे शेतकरी अधिक सशक्त होणार आहे. फक्त १५ रुपयांत मिळणारी माहिती ही केवळ आर्थिक नव्हे तर मानसिक दृष्टिकोनातूनही मोठी मदत ठरेल. आता माहितीसाठी रांगेत उभं राहावं लागणार नाही, किंवा दलालांच्या मागे धावावं लागणार नाही – सगळी माहिती शेतकऱ्याच्या मोबाईलवर, त्यांच्या भाषेत, त्याच्या वेळेनुसार!