शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सोशल मीडिया वापराबाबत मार्गदर्शक सूचना; शासन निर्णय निर्गम
डिजिटल युगात सोशल मीडिया हे संवादाचे, जनजागृतीचे आणि माहितीच्या प्रसाराचे प्रभावी साधन बनले आहे. मात्र, याच तंत्रज्ञानाचा गैरवापर होऊ नये म्हणून महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी एक नवी मार्गदर्शक नियमावली जाहीर केली आहे.
ही नियमावली शासकीय कर्मचाऱ्यांनी सोशल मीडिया वापरताना जबाबदारीने व नियमबद्ध वर्तन करावे, यासाठी तयार करण्यात आली आहे.
मूलभूत उद्दिष्ट – शासकीय विश्वासार्हतेचे संरक्षण
या नियमांचा मुख्य उद्देश म्हणजे शासकीय यंत्रणेच्या विश्वासार्हतेचे रक्षण, गोपनीय माहितीची सुरक्षा आणि सोशल मीडियावर अनुचित वर्तनास आळा घालणे हा आहे. सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे की, या मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास शिस्तभंगात्मक कारवाई करण्यात येईल.
नियम कोणावर लागू होतात?
हे नियम खालील सर्वांवर बंधनकारक असतील:
- राज्य शासनातील अधिकारी व कर्मचारी
- स्थानिक स्वराज्य संस्था, मंडळे, महामंडळे व सार्वजनिक उपक्रमांचे कर्मचारी
- प्रतिनियुक्तीवर किंवा कंत्राटी पद्धतीने नेमलेले कर्मचारी
वर्तन आणि पोस्टिंगबाबत प्रमुख मार्गदर्शक तत्वे
शासकीय धोरणावर टीका टाळावी
शासनाच्या किंवा केंद्र सरकारच्या चालू किंवा अलिकडील कोणत्याही धोरणावर प्रतिकूल किंवा अपमानकारक टीका करणे सक्त मनाई आहे. कर्मचारी सोशल मीडियावर मतप्रदर्शन करताना निष्पक्ष आणि संयमित भाषेचा वापर करावा.
वैयक्तिक व कार्यालयीन सोशल मीडिया खाती वेगळी ठेवावीत
प्रत्येक कर्मचाऱ्याने आपले वैयक्तिक आणि शासकीय सोशल मीडिया अकाउंट वेगवेगळे ठेवणे बंधनकारक आहे. यामुळे शासकीय ओळख आणि व्यक्तिगत विचार यात गोंधळ होणार नाही.
शासकीय पदनाम, लोगो आणि गणवेशाचा वापर टाळा
वैयक्तिक सोशल मीडिया खात्यावर शासकीय पदनाम, गणवेश, शासकीय इमारतींचे फोटो किंवा व्हिडिओ पोस्ट करणे मनाईचे आहे. यामुळे गैरसमज व चुकीच्या प्रतिनिधित्वाची शक्यता असते.
गोपनीय माहिती सोशल मीडियावर शेअर करू नये
शासकीय दस्तऐवज, फायली, योजना याबाबतची गोपनीय माहिती कोणत्याही प्लॅटफॉर्मवर प्राधिकृत परवानगीशिवाय अपलोड करू नये. हे गंभीर गुन्हा समजला जाईल.
व्हॉट्सअॅप/टेलिग्राम वापर – केवळ कार्यालयीन समन्वयासाठी
कार्यालयीन कामकाजासाठी व्हॉट्सअॅप, टेलिग्राम यांसारख्या प्लॅटफॉर्मचा वापर अनुमतीने करता येईल, पण त्याचा गैरवापर किंवा गोपनीय माहितीचा प्रसार होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी.
स्वयंप्रशंसेपासून टाळा
शासकीय योजनांबाबत सोशल मीडियावर माहिती दिल्यास स्वतःची प्रशंसा, श्रेय घेणे, कीर्ती मिळवण्याचा प्रयत्न करणे टाळावे. माहिती केवळ योजना पोहोचवण्यासाठी असावी.
बदलीनंतर खात्यांचे हस्तांतर आवश्यक
कोणत्याही कर्मचारी बदलाच्या परिस्थितीत संबंधित शासकीय सोशल मीडिया अकाउंटचे जबाबदारीने हस्तांतर करणे आवश्यक आहे, अन्यथा अनधिकृत वापरामुळे गैरफायदा होऊ शकतो.
बंदी घालण्यात आलेल्या अॅप्स आणि वेबसाईट्सपासून दूर राहा
केंद्र किंवा राज्य शासनाने बंदी घातलेल्या अॅप्स किंवा वेबसाइट्सचा वापर टाळावा. अशा प्लॅटफॉर्मचा वापर केल्यास ते सायबर सुरक्षेसाठी घातक ठरू शकते.
आक्षेपार्ह, द्वेषमूलक किंवा भेदभाव करणारी पोस्ट नको
कुठलीही जातीय, धार्मिक, सामाजिक, लिंगविषयक किंवा राजकीय द्वेषभावना वाढवणारी पोस्ट टाकणे, शेअर करणे किंवा फॉरवर्ड करणे अत्यंत निषिद्ध आहे.
अधिकृत माहिती प्रसारासाठी अधिकृत हँडल वापरावा
शासकीय योजनांचा प्रसार फक्त अधिकृत व प्राधिकृत सोशल मीडिया हँडल्सवरून करावा. अनधिकृत स्रोतावरून माहिती दिल्यास चुकीची माहिती पसरू शकते.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम काय सांगतात?
या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यासाठी “महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, 1979” लागू करण्यात आले आहेत. या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास “महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, 1979” अंतर्गत योग्य ती कारवाई केली जाईल.
सोशल मीडिया – एक शक्तिशाली पण जबाबदारीचे माध्यम
डिजिटल युगात सोशल मीडिया हे माहितीचे स्रोत, जनसंपर्काचं माध्यम आणि जनतेशी संवाद साधण्याचे प्रभावी साधन आहे. मात्र, हे साधन वापरताना नियम व मर्यादांचे पालन करणे तितकेच गरजेचे आहे.
शासकीय कर्मचारी हे शासनाचे प्रतिनिधी असतात आणि त्यांचे वर्तन सार्वजनिक क्षेत्रात शासनाच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम घडवू शकते. म्हणूनच ही नियमावली केवळ बंदी घालण्यासाठी नाही, तर शिस्त, पारदर्शकता आणि जबाबदारीची जाणीव निर्माण करण्यासाठी आहे.
