RTE अंतर्गत खाजगी शाळांमधील मोफत शिक्षण बंद
महाराष्ट्र शासनाने 1 फेब्रुवारी 2024 रोजी “बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क (बंचित व दुर्बल घटकातील बालकांचे इयत्ता पहिली किंवा पूर्व प्राथमिक वर्ग या स्तरावर कमीत कमी 25% प्रवेश करण्याची पद्धत) नियम, 2013” मध्ये सुधारणा करून खाजगी शाळांमधील 25% मोफत प्रवेश कायमचे बंद केले आहेत.
RTE अंतर्गत खाजगी शाळांमधील काय बदल झाले आहेत?
२५% मोफत प्रवेश बंद:
पूर्वी, खाजगी शाळांना त्यांच्या एकूण प्रवेश क्षमतेच्या २५% जागा RTE अंतर्गत गरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांसाठी मोफत राखीव ठेवणे बंधनकारक होते. आता हे बंधन रद्द केले गेले आहे.
शासकीय/अनुदानित शाळेच्या १ किमी अंतरावर खाजगी शाळांमध्ये RTE प्रवेश नाही:
जर शासकीय किंवा अनुदानित शाळा खाजगी शाळेच्या १ किमी अंतरात उपलब्ध असतील तर त्या खाजगी शाळेत RTE अंतर्गत प्रवेश मिळणार नाही. ज्या ठिकाणी शासकीय/अनुदानित शाळा उपलब्ध नाहीत अशा ठिकाणीच खाजगी शाळांमध्ये RTE प्रवेशासाठी अर्ज करता येतील.
शासकीय/अनुदानित शाळांमध्ये सुविधांसाठी निधी:
RTE साठी खाजगी शाळांना देण्यात येणारा निधी आता शासकीय आणि अनुदानित शाळांमध्ये सुविधा सुधारण्यासाठी वापरला जाईल. या निर्णयामुळे सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या वाढण्यास मदत होणार.
गरीब विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी शिक्षण विभागाकडून जवळपास २ हजार कोटी खासगी इंग्रजी शाळांना देण्यात येत होते.
RTE अंतर्गत खाजगी शाळांमधील मोफत शिक्षण बंद या बदलांचे परिणाम काय?
या बदलामुळे गरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांसाठी खाजगी शाळांमध्ये प्रवेश घेणे कठीण होईल. ह्या निर्णयमुळे खाजगी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांचा आणि पालकाचा कल पुन्हा सरकारी शाळेकडे वाढेल. तसाही खाजगी शाळेमध्ये शिक्षणाचा खर्च जास्त होत आहे आणि तो खर्च सर्वसामन्यना परवडत नाही. भविष्यसाठी हा निर्णय चांगला आहे.
शासकीय आणि अनुदानित शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या वाढेल, ज्यामुळे या शाळांवर भार येईल. सरकारी आणि अनुदानित शाळांना बळ मिळेल पट कमी असल्याने ज्या सरकारी शाळा बंद होत होत्या त्या बंद होणार नाहीत शाळेत मुलाची संख्या वाढेल.
या बदलामुळे शासकीय आणि अनुदानित शाळांमध्ये सुधारणा होईल आणि शिक्षणाचा दर्जा वाढेल.
हे लक्षात घेणे महत्वाचे आहे की हे बदल फक्त महाराष्ट्र राज्यासाठी लागू आहेत. इतर राज्यांमध्ये RTE कायद्यात वेगवेगळे नियम असू शकतात.
हा निर्णय शिक्षणाच्या क्षेत्रावर काय परिणाम करेल हे येणाऱ्या काळातच कळेल. पण लोकांनी या निर्णयाचे समर्थन केले पाहिजे कारण भविष्यात सरकारी शाळा आणि सरकारी दवाखाने चालू राहिले पाहिजेत.
