RBI चे नवीन EMI नियम: कर्जदारांना दिलासा, पेनल इंटरस्ट बंद
मुंबई | 1 जून 2025 – रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने देशभरातील कर्जधारकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. 1 जूनपासून लागू झालेल्या नव्या EMI नियमांमुळे बँकांकडून आकारल्या जाणाऱ्या अनावश्यक शुल्कांना आळा बसेल, आणि कर्ज वेळेवर न भरल्यास आकारल्या जाणाऱ्या पेनल इंटरस्ट (Penal Interest) वर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.
✅ काय आहे या नव्या नियमांचं मूळ उद्दिष्ट?
RBI चा हा निर्णय केवळ बँकांचे नियम काटेकोर करणारा नाही, तर कर्जदारांचे आर्थिक हित लक्षात घेणारा आहे. अनेक वेळा ग्राहक एखाद्या महिन्यात EMI भरू शकत नाहीत आणि त्यांच्यावर व्याजावर व्याज (पेनल इंटरस्ट) लावून अतिरिक्त आर्थिक ओझं येतं. हे आता थांबवण्यात आलं आहे.
🔎 पेनल इंटरस्ट बंद, आता केवळ ‘पेनल चार्ज’
नवीन नियमानुसार, जर एखादा ग्राहक EMI वेळेवर भरू शकला नाही, तर बँक किंवा NBFC कंपन्या त्याच्याकडून पेनल चार्ज आकारू शकतील, मात्र याला काही बंधने असतील:
- 📌 पेनल चार्ज फक्त मूळ रकमेवर नाही
- 📌 या चार्जवर व्याज लागू होणार नाही
- 📌 चार्जेस व्याज दरात समाविष्ट करता येणार नाही
- 📌 या शुल्कांचा वापर बँकेच्या महसुलासाठी करता येणार नाही
📌 पेनल चार्ज म्हणजे काय?
पेनल चार्ज म्हणजे कर्जाच्या अटींचा भंग केल्यास (जसे की EMI चुकवणे), बँक किंवा NBFC विशिष्ट रक्कम दंड म्हणून ग्राहकाकडून घेऊ शकते. हा चार्ज पूर्वी अनेक बँका व्याजात मिसळून आकारत होत्या, पण आता RBI ने स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, चार्जेस वेगळे आणि पारदर्शक असणे आवश्यक आहे.
❌ पेनल इंटरस्ट म्हणजे काय आणि ते आता बंद का झाले?
पेनल इंटरस्ट म्हणजे मूळ व्याज दरावर अधिक व्याज लावणे. उदा. मूळ दर 10% असताना, EMI चुकवल्यास 2% पेनल इंटरस्ट मिळून 12% आकारले जात होते.
RBI च्या निर्णयानुसार हे प्रकार पूर्णपणे बंद करण्यात आले आहेत. कारण यामुळे कर्जदारांची आर्थिक कोंडी होते आणि बँकांचा महसूल अन्यायकारक पद्धतीने वाढतो.
📋 RBI चे स्पष्ट आदेश – नवे नियम कोणते आहेत?
जुनी पद्धत |
नवीन नियम |
पेनल इंटरस्ट आकारणी |
❌ पूर्णतः बंद |
पेनल चार्ज आकारणी |
✅ होय, परंतु मर्यादित व स्पष्टपणे |
चार्जेस व्याज दरात समाविष्ट |
❌ परवानगी नाही |
अतिरिक्त व्याज आकारणी |
❌ बँकांना मनाई |
महसूल वाढवण्यासाठी शुल्क |
❌ बंदी |
🌟 ग्राहकांना काय फायदा होणार?
- 🏦 अनावश्यक आर्थिक ओझं कमी होईल
- 📉 EMI चुकल्यास फक्त ठराविक पेनल चार्ज द्यावा लागेल
- 💼 बँकांकडून होणाऱ्या मनमानी वसुलीला आळा बसेल
- 🔎 सर्व शुल्क स्पष्टपणे लेखी स्वरूपात ग्राहकाला दिले जातील
🔚 RBI च्या EMI नियमांचा निष्कर्ष
RBI च्या या महत्त्वाच्या निर्णयामुळे देशातील लाखो कर्जधारकांना मोठा दिलासा मिळेल. आता EMI चुकली तरी पेनल इंटरस्टचा त्रास नसेल, ज्यामुळे आर्थिक नियोजन करणे सोपे जाईल.
हे नियम सर्व बँकांना आणि NBFC संस्थांना लागू आहेत, आणि ग्राहकांनीही आपल्या कर्जाच्या अटी काळजीपूर्वक तपासाव्यात.
🔔 महत्त्वाची सूचना:
हे नियम 1 जून 2025 पासून लागू झाले आहेत. कर्ज घेण्यापूर्वी संबंधित संस्थेच्या कर्जाच्या अटी आणि RBI च्या अद्ययावत मार्गदर्शक सूचना नक्की वाचा.