प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2026

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2026: विनातारण मिळवा ₹20 लाखांचे व्यवसाय कर्ज आणि अर्ज प्रक्रियेची परिपूर्ण माहिती

स्वतःचा व्यवसाय सुरू करायचा आहे? ‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना’ अंतर्गत आता कोणत्याही तारणाशिवाय (Collateral free) 20 लाख रुपयांपर्यंत बिझनेस लोन मिळवा. ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया, कागदपत्रे आणि व्याजदराची सविस्तर माहिती मराठीत वाचा.

1. प्रस्तावना: योजनेची गरज आणि अर्थव्यवस्थेतील महत्त्व

उद्योजकतेच्या प्रवासात सर्वात मोठा अडथळा कोणता असेल, तर तो म्हणजे ‘भांडवल’. अनेक दशकांपासून भारतातील लक्षावधी सामान्य नागरिक, छोटे व्यावसायिक आणि कारागीर स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याची किंवा वाढवण्याची स्वप्ने पाहत होते. परंतु, पारंपरिक बँकिंग व्यवस्थेतून कर्ज मिळवणे अत्यंत कठीण होते. बँकेत कर्जासाठी अर्ज केल्यावर पहिला प्रश्न विचारला जायचा, “तारण (Collateral) काय ठेवणार?” घर, जमीन किंवा सोने गहाण ठेवल्याशिवाय बँका अर्थसहाय्य देण्यास तयार नसत. याच समस्येवर एक कायमस्वरूपी आणि प्रभावी उपाय म्हणून भारत सरकारने 8 एप्रिल 2015 रोजी ‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना’ (Pradhan Mantri Mudra Yojana – PMMY) सुरू केली.

“Funding the Unfunded” (ज्यांना निधी मिळत नाही, त्यांना निधी पुरवणे) या मूळ संकल्पनेवर आधारित असलेल्या या मोहिमेने गेल्या दशकात भारतीय अर्थव्यवस्थेत एक मोठी क्रांती घडवून आणली आहे. रस्त्यावर भाजी विकणाऱ्या विक्रेत्यापासून ते स्वतःचे मोठे मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट (Manufacturing Unit) उभारणाऱ्या तरुणापर्यंत सर्वांना ही योजना अत्यंत भक्कम आर्थिक आधार देते. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, एप्रिल 2015 पासून आतापर्यंत देशभरात 52 कोटींहून अधिक मुद्रा कर्ज खाती उघडण्यात आली असून, तब्बल 32.61 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, या उपक्रमाचे सर्वाधिक फायदे समाजातील वंचित घटक आणि महिलांना झाले आहेत; एकूण खात्यांपैकी 68% खाती महिला उद्योजकांच्या नावावर आहेत आणि 50% पेक्षा जास्त कर्जदार हे SC, ST आणि OBC प्रवर्गातील आहेत.

‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना’ अंतर्गत कर्ज घेण्याचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, अर्जदाराला आपली कोणतीही वैयक्तिक मालमत्ता बँकेकडे गहाण ठेवावी लागत नाही. या कर्जाची हमी सरकार ‘Credit Guarantee Fund for Micro Units (CGFMU)’ द्वारे घेते.2 जुलै 2024 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातील महत्त्वपूर्ण घोषणेनुसार आणि 24 ऑक्टोबर 2024 पासून लागू झालेल्या नव्या नियमांनुसार, मुद्रा कर्जाची कमाल मर्यादा 10 लाख रुपयांवरून वाढवून थेट 20 लाख रुपये करण्यात आली आहे.

या विस्तृत अहवालात कर्जाचे टप्पे, अर्ज करण्याची अचूक पद्धत, आणि महाराष्ट्र शासनाच्या विशेष सवलतींचे सखोल विश्लेषण केले आहे.

2. कर्जाचे चार टप्पे (Loan Categories) आणि त्यांची आकडेवारी

कोणत्याही व्यवसायाची आर्थिक गरज त्याच्या टप्प्यानुसार बदलते. एका छोट्या चहाच्या टपरीला आणि एका मोठ्या फॅक्टरीला समान भांडवलाची गरज नसते. हे ओळखून ‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना’ अंतर्गत चार मुख्य श्रेणींमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे.1 या श्रेणी केवळ कर्जाची रक्कमच निश्चित करत नाहीत, तर व्यवसायाच्या वाढीचा आलेखही दर्शवतात.

आर्थिक विश्लेषणातून समोर आलेले निष्कर्ष: गेल्या काही वर्षांच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास असे दिसून येते की, या कर्जाच्या सरासरी रकमेत लक्षणीय बदल झाले आहेत. ‘शिशु’ श्रेणीतील सरासरी कर्ज जे आर्थिक वर्ष 2016 मध्ये ₹19,411 होते, ते आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये वाढून ₹37,403 झाले आहे. ‘तरुण’ श्रेणीतील सरासरी कर्ज देखील ₹7,67,555 वरून ₹8,46,313 वर पोहोचले आहे. तथापि, ‘किशोर’ श्रेणीतील सरासरी कर्ज रकमेत घट झाल्याचे पाहायला मिळते (₹2,08,037 वरून ₹1,20,111). हे आकडे दर्शवतात की, तळागाळातील सूक्ष्म व्यवसायांची भांडवली भूक वाढत आहे आणि बँकादेखील या माध्यमातून छोट्या रकमेची कर्जे देण्यास अधिक सकारात्मक प्रतिसाद देत आहेत.

3. कोणते व्यवसाय या कर्जासाठी पात्र आहेत? (Eligible Sectors)

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ही केवळ ‘नॉन-कॉर्पोरेट’ (Non-corporate) आणि ‘नॉन-फार्म’ (Non-farm – थेट शेती व्यतिरिक्त) सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी डिझाइन केलेली आहे. याचा अर्थ, एखादी मोठी कॉर्पोरेट कंपनी किंवा थेट शेती करण्यासाठी (उदा. पीक कर्ज) यातून निधी मिळत नाही. मात्र, उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या (Income Generating) बहुतांश कायदेशीर व्यवसायांना मुद्रा कर्ज मिळू शकते. खालील क्षेत्रांचा यामध्ये प्रामुख्याने समावेश होतो:

1. वाहतूक व्यवसाय (Transport Vehicles): मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांच्या खरेदीसाठी हे कर्ज मिळते. यामध्ये ऑटो रिक्षा, छोटे मालवाहू टेम्पो, 3-व्हिलर, ई-रिक्षा, टॅक्सी आणि प्रवासी गाड्यांचा समावेश आहे.
2. सेवा क्षेत्र आणि वैयक्तिक व्यवसाय (Service Sector): ब्युटी पार्लर, सलून, टेलरिंग शॉप, सायकल व मोटारसायकल रिपेअर गॅरेज, DTP आणि फोटोकॉपी (झेरॉक्स) सेंटर, कूरियर एजन्सी, मेडिकल दुकान आणि जिम यांसारख्या सेवा पुरवणाऱ्या व्यवसायांसाठी ही योजना अत्यंत उपयुक्त आहे.
3. अन्न प्रक्रिया आणि उत्पादने (Food Products Sector): ग्रामीण आणि शहरी भागातील पापड, लोणची, जॅम-जेली तयार करण्याचे उद्योग, बेकरी, बिस्कीट कारखाने, आईस्क्रीम प्लांट, मिठाईची दुकाने, कोल्ड स्टोरेज, आणि केटरिंग सेवा यांना या योजनेअंतर्गत अर्थसहाय्य मिळते.
4. वस्त्रोद्योग आणि हस्तकला (Textile Products): हँडलूम, पॉवरलूम, खादी उद्योग, पारंपारिक भरतकाम (चिकन, जरी, जरदोसी काम), कापड छपाई, आणि तयार कपड्यांचे (अपेरल) डिझाईन करणाऱ्या कारागिरांसाठी ही योजना हा एक मोठा आधार आहे.
5. व्यापार आणि दुकाने (Business for Traders): सर्वसामान्य किराणा दुकाने, स्टेशनरी, हार्डवेअर, आणि इतर रिटेल दुकाने चालवणाऱ्या व्यापाऱ्यांना खेळते भांडवल (Working Capital) म्हणून मुद्रा कर्ज दिले जाते.
6. शेतीला पूरक व्यवसाय (Agriculture Allied Activities): थेट पिकांसाठी हे कर्ज मिळत नसले तरी शेतीला पूरक असणाऱ्या व्यवसायांसाठी कर्ज मिळते. यामध्ये कुक्कुटपालन (Poultry), मत्स्यपालन (Pisciculture), मधमाशी पालन, दुग्ध व्यवसाय (Dairy), आणि ॲग्री-क्लिनिक यांचा समावेश होतो.

4. तुलनात्मक तक्ता: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) विरुद्ध PMEGP विरुद्ध स्टँड-अप इंडिया

अनेक नवीन उद्योजकांचा गोंधळ उडतो की नक्की कोणत्या सरकारी योजनेत अर्ज करावा. कारण या योजनेसोबतच केंद्र सरकारच्या ‘PMEGP’ (Prime Minister’s Employment Generation Programme) आणि ‘Stand-Up India’ यांसारख्या इतरही अत्यंत लोकप्रिय आणि प्रभावी योजना अस्तित्वात आहेत. प्रत्येक योजनेची उद्दिष्टे आणि लक्ष्य गट वेगळे आहेत. खालील तुलनात्मक तक्त्यावरून या योजनांमधील फरक स्पष्ट होतो:

तज्ञांचे विश्लेषण: वरील तक्त्यावरून हे स्पष्ट होते की, जर व्यवसाय पूर्णपणे नवीन असेल, मोठ्या मॅन्युफॅक्चरिंग मशिनरीची आवश्यकता असेल आणि बजेट 5 लाखांच्या पुढे असेल, तर भांडवली अनुदानाचा (Subsidy) लाभ मिळवण्यासाठी PMEGP मध्ये अर्ज करणे अधिक शहाणपणाचे ठरते. याउलट, जर तातडीने खेळते भांडवल (Working Capital) हवे असेल, किंवा अस्तित्वात असलेल्या रिटेल दुकानाचा विस्तार करायचा असेल, तर मुद्रा कर्ज हा सर्वात जलद आणि सुलभ मार्ग आहे.

हा लेख पण वाचा :- गावात सुरू करता येणारे 10 व्यवसाय 2026: PMEGP आणि CMEGP योजना

5. महाराष्ट्र शासनाचे एमएसएमई धोरण आणि कर्जावरील व्याज अनुदान

ही योजना केंद्र सरकारची असली तरी, महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार्याने आणि राज्यातील नव्या धोरणांनुसार या कर्जाचा अधिक लाभ घेता येतो. बऱ्याचदा असा समज असतो की या कर्जावर सबसिडी मिळत नाही. थेट भांडवली सबसिडी मिळत नसली तरी, महाराष्ट्र शासनाच्या नव्या MSME धोरण 2025 (MSME Policy 2025) नुसार, राज्यातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना बँकेकडून घेतलेल्या कर्जावर व्याज अनुदान (Interest Subvention / Subsidy) दिले जाते.

• व्याज अनुदान (Interest Subsidy): महाराष्ट्र सरकारच्या नवीन धोरणानुसार, पात्र उद्योजकांना त्यांनी बँकांना भरलेल्या व्याजावर दरवर्षी 5% पर्यंत (कमाल 1 कोटी रुपयांपर्यंत) व्याज परतावा मिळू शकतो. हा लाभ मुदत कर्ज (Term Loan) आणि खेळते भांडवल (Working Capital) अशा दोन्ही प्रकारच्या कर्जांवर लागू होतो.
• रोजगार निर्मिती प्रोत्साहन (EPF Reimbursement): जर नवीन व्यवसायात स्थानिक तरुणांना रोजगार दिला गेला, तर 5 वर्षांसाठी कर्मचाऱ्यांच्या EPF मधील मालकाचा 50% वाटा राज्य सरकार भरून देते.

या कर्जाच्या वाटपात महाराष्ट्र राज्य देशात आघाडीवर आहे. फेब्रुवारी 2025 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात तब्बल 2,74,402.02 कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप झाले असून, राज्य संपूर्ण देशात सहाव्या स्थानावर आहे.

6. पात्रता आणि कागदपत्रे: कर्जासाठीची स्पष्ट Checklist

बँक अधिकाऱ्यासमोर मांडलेली फाईल जर 100% परिपूर्ण असेल, तर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अंतर्गत कर्ज मिळण्याची शक्यता अनेक पटींनी वाढते. अर्जदाराने खालील निकष आणि कागदपत्रांची पूर्तता करणे अनिवार्य आहे :

अ) वैयक्तिक आणि व्यावसायिक पात्रता (Eligibility Criteria):

1. अर्जदार हा भारताचा कायदेशीर नागरिक असावा.
2. वय किमान 18 वर्षे असणे आवश्यक आहे.
3. अर्जदाराने यापूर्वी कोणत्याही बँकेचे कर्ज किंवा क्रेडिट कार्डचे बिल बुडवलेले नसावे (Defaulter नसावा).
4. व्यवसायाचे स्वरूप हे गैर-शेती (Non-farm) आणि उत्पन्न मिळवून देणारे (Income Generating) असावे.

ब) आवश्यक कागदपत्रांची चेकलिस्ट (Documentation Checklist):

• ओळखपत्र (Proof of Identity): आधार कार्ड, पॅन कार्ड, मतदान ओळखपत्र, पासपोर्ट किंवा ड्रायव्हिंग लायसन्स (स्वयं-साक्षांकित प्रत).
• निवासाचा पुरावा (Proof of Residence): अलीकडचे टेलिफोन किंवा लाईट बिल (2 महिन्यांपेक्षा जुने नसावे), आधार कार्ड, किंवा मालमत्ता कराची पावती.
• फोटो: अर्जदाराचे अलीकडचे 2 पासपोर्ट साईझ रंगीत फोटो (6 महिन्यांपेक्षा जुने नसावेत).
• व्यवसायाचा पुरावा (Proof of Business): व्यवसायाचा मालकी हक्क आणि पत्ता दर्शवणारी कागदपत्रे. यामध्ये उद्योग आधार (Udyam Registration) किंवा शॉप ॲक्ट लायसन्स (Gumasta) समाविष्ट आहे.
• प्रकल्प अहवाल (Project Report): हा या फाईलमधील सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे. व्यवसायाचे तांत्रिक स्वरूप, बाजारपेठेतील मागणी आणि नफ्याचे गणित (Profitability Projection) यामध्ये सविस्तर मांडलेले असावे.
• खरेदीचे कोटेशन (Quotation): जर कर्जातून मशिनरी किंवा वाहने खरेदी करायची असतील, तर अधिकृत विक्रेत्याकडून घेतलेले कोटेशन अर्जासोबत जोडावे.
• बँक स्टेटमेंट आणि आर्थिक कागदपत्रे: मागील 6 ते 12 महिन्यांचे बँक स्टेटमेंट. जर कर्जाची रक्कम 5 लाखांपेक्षा जास्त असेल, तर आयटीआर (ITR) आणि जीएसटी (GST) रिटर्न्स जोडणे अपेक्षित असते.

7. Step-by-Step प्रक्रिया: कर्जासाठी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अर्ज

तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे आणि सरकारच्या ‘डिजिटल इंडिया’ पुढाकारामुळे या कर्जासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया अत्यंत सुलभ झाली आहे. अर्जदार ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन पद्धतींचा वापर करू शकतात.

पद्धत 1: ऑफलाइन अर्ज प्रक्रिया (थेट बँक शाखेतून)

1. बँकेला भेट देणे: तुमच्या परिसरातील कोणत्याही अनुसूचित व्यावसायिक बँकेत किंवा खाजगी बँकेत प्रत्यक्ष भेट द्या.
2. फॉर्म प्राप्त करणे: बँक अधिकाऱ्याशी चर्चा करा आणि तुमच्या गरजेनुसार ‘शिशु’, ‘किशोर’ किंवा ‘तरुण’ श्रेणीचा अर्ज मागा.
3. माहिती भरणे: अर्जामध्ये व्यवसायाचे नाव, पत्ता, कर्जाची आवश्यकता आणि वैयक्तिक माहिती अचूकपणे भरा.
4. कागदपत्रे जोडणे: सर्व कागदपत्रांच्या छायाप्रती अर्जाला जोडा आणि त्यावर स्वाक्षरी करा.
5. फाईल जमा करणे आणि छाननी: पूर्ण झालेली फाईल बँकेत जमा करा. बँक अधिकारी या फाईलची छाननी करतील. सर्व निकष पूर्ण होत असल्यास, कर्जास मंजुरी दिली जाते.

पद्धत 2: ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया (वेळ वाचवणारी डिजिटल पद्धत)

सरकारने ‘जन समर्थ पोर्टल’ (Jan Samarth) विकसित केले आहे, जिथून घरबसल्या कर्ज मंजुरी मिळवता येते.

1. पोर्टलवर नोंदणी: सर्वप्रथम www.jansamarth.in या अधिकृत पोर्टलवर जा. मोबाईल नंबर आणि ईमेल आयडी वापरून रजिस्ट्रेशन करा.
2. कर्ज प्रकार निवडणे: ‘Business Activity Loan’ हा पर्याय निवडून ‘Pradhan Mantri Mudra Yojana’ वर क्लिक करा.
3. प्राथमिक माहिती भरणे: व्यवसायाची योग्य श्रेणी (शिशु, किशोर, तरुण) पोर्टलवर निवडा.
4. सविस्तर व्यावसायिक माहिती: व्यवसायाचे नाव, प्रकार, मालकी हक्क, आणि विद्यमान आर्थिक स्थिती भरा.
5. कागदपत्रे अपलोड करणे: आधार कार्ड, पॅन कार्ड, बँक स्टेटमेंट PDF फॉरमॅटमध्ये अपलोड करा.
6. बँक निवड आणि सबमिशन: पोर्टल तुम्हाला पात्र असलेल्या बँकांची यादी दाखवेल. पसंतीची बँक निवडा आणि अर्ज ‘Submit’ करा.
7. पुढील कार्यवाही: सबमिशननंतर एक ‘Application Reference Number’ मिळेल. पोर्टलवरून डिजिटल मंजुरी मिळाल्यानंतर निवडलेल्या बँकेच्या शाखेशी संपर्क साधावा लागतो.

हे पण वाचा :- एसबीआय पर्सनल लोन: अर्ज प्रक्रिया आणि पात्रता – संपूर्ण माहिती

8. व्याजदर, मार्जिन मनी आणि मुद्रा कर्ज मंजुरीतील मुख्य अडथळे

या योजनेअंतर्गत मिळणारे कर्ज हे अनुदानित किंवा मोफत नसते. हे एक व्यावसायिक कर्ज असून त्याची वेळेवर परतफेड करणे बंधनकारक असते.

• व्याजदर (Interest Rates): या कर्जासाठी संपूर्ण देशभरात एकच निश्चित व्याजदर नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रत्येक बँक आपला व्याजदर निश्चित करते. हा दर सामान्यतः 9.50% ते 12.50% च्या घरात आहे. महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी काही संस्था व्याजदरामध्ये 0.25% ची विशेष सवलत देतात.
• मार्जिन मनी (Promoter’s Contribution): बँकेकडून 100% रक्कम मिळत नाही. उद्योजकाने स्वतःचा पैसा गुंतवावा लागतो. ‘शिशु’ कर्जासाठी मार्जिनची सक्ती नसते. परंतु, मोठ्या कर्जांसाठी 20% ते 25% मार्जिन आवश्यक असते.
• परतफेडीचा कालावधी (Repayment Period): हे कर्ज फेडण्यासाठी 3 ते 7 वर्षांचा कालावधी दिला जातो.

💡 महत्त्वाची टीप (Pro-Tip Box): बोगस एजंट्स आणि दलालांपासून अत्यंत सावध राहा! प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अंतर्गत कर्ज मिळवून देण्यासाठी भारत सरकार किंवा ‘MUDRA Ltd.’ ने कोणत्याही खाजगी एजंट किंवा मध्यस्थाची नेमणूक केलेली नाही. अनेक भामटे “दोन दिवसांत 100% मुद्रा लोन मंजूर करून देतो” अशा फसव्या जाहिराती करतात. अशा व्यक्तींना शुल्क देऊ नका. कर्जाच्या मंजुरीचा पूर्ण अधिकार केवळ बँकेच्या व्यवस्थापकाला असतो.

9. निष्कर्ष

‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना’ ही केवळ एक साधी कर्ज योजना राहिलेली नाही, तर ती भारताच्या तळागाळातील आर्थिक विकासाचे एक शक्तिशाली इंजिन बनली आहे. ज्यांच्याकडे अफाट कौशल्य आहे, परंतु ज्यांना पारंपरिक बँकिंग व्यवस्थेने तारण नसल्यामुळे नाकारले, त्यांच्यासाठी ही योजना संजीवनी ठरली आहे. एप्रिल 2015 पासून सुरू झालेल्या या प्रवासाने आज 20 लाख रुपयांच्या ‘तरुण प्लस’ श्रेणीपर्यंत घेतलेली झेप, भारतीय अर्थव्यवस्थेतील सूक्ष्म उद्योगांचे वाढते महत्त्व अधोरेखित करते.

नवउद्योजकांनी सुरुवातीला ‘शिशु’ श्रेणीतून लहान कर्ज घ्यावे, त्याचा वापर करून व्यवसायाचा पाया भक्कम करावा, आणि प्रामाणिकपणे परतफेड करावी. आजच अधिकृत पोर्टल्सचा वापर करा आणि तुमच्या व्यावसायिक उड्डाणाला सुरुवात करा.

10. वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ Section)

1. मुद्रा कर्ज कोणाला मिळू शकते?

कोणताही भारतीय नागरिक, ज्याचे वय 18 वर्षांपेक्षा जास्त आहे आणि ज्याला शेती व्यतिरिक्त व्यवसाय सुरू करायचा आहे, तो या कर्जासाठी पात्र आहे.

2. या योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त किती कर्ज मिळते?

जुलै 2024 च्या सुधारित नियमांनुसार, ‘तरुण प्लस’ या नवीन श्रेणीद्वारे उद्योजकांना यातून जास्तीत जास्त 20 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकते.

3. हे कर्ज मिळवण्यासाठी मला घर किंवा जमीन बँकेत गहाण ठेवावी लागेल का?

नाही. या कर्जाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे हे पूर्णपणे ‘तारण विना’ (Collateral Free) कर्ज आहे.

4. मुद्रा कर्जाचा व्याजदर किती असतो?

या योजनेसाठी एक निश्चित असा व्याजदर नाही. हा दर बँकांवर अवलंबून असतो आणि साधारणपणे 9.5% ते 12.50% च्या दरम्यान असू शकतो.

5. मी मुद्रा कर्जासाठी ऑनलाइन अर्ज कुठे करू शकतो?

तुम्ही घरबसल्या भारत सरकारच्या अधिकृत जन समर्थ पोर्टल (www.jansamarth.in) वरून ऑनलाइन अर्ज करू शकता.

6. मुद्रा कर्ज मंजूर होण्यासाठी साधारणपणे किती वेळ लागतो?

जर तुमची सर्व कागदपत्रे परिपूर्ण असतील, आणि तुमचा सिबिल स्कोर चांगला असेल, तर बँक साधारणपणे 7 ते 15 कामकाजाच्या दिवसांत कर्ज मंजूर करते.

7. या योजनेअंतर्गत शासनाकडून काही सबसिडी (अनुदान) मिळते का?

नाही, या अंतर्गत कोणतीही थेट भांडवली सबसिडी (Capital Subsidy) मिळत नाही. मात्र, महाराष्ट्र शासनाच्या MSME धोरणानुसार व्याज अनुदान मिळू शकते.

8. महिला उद्योजकांसाठी या योजनेत काही विशेष सवलत आहे का?

होय, महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी काही बँका मुद्रा कर्जाच्या व्याजदरामध्ये 0.25% ची विशेष सवलत देतात.

9. एकदम नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कोणती श्रेणी निवडावी?

जर तुमचा व्यवसाय सुरुवातीच्या टप्प्यात असेल, तर तुम्ही 50,000 रुपयांपर्यंतच्या ‘शिशु’ (Shishu) श्रेणीअंतर्गत अर्ज करावा.

10. बँक अधिकाऱ्याने मुद्रा कर्ज देण्यास नकार दिला तर काय करावे?

सर्वात आधी बँकेकडून नकाराचे अधिकृत आणि लेखी कारण मागा. जर तुमचे सर्व निकष योग्य असतील, तर तुम्ही जन समर्थ पोर्टलच्या तक्रार निवारण कक्षेत दाद मागू शकता.

Call to Action (CTA)

👇 तुमचा व्यवसाय कोणता आहे? किंवा कोणता नवीन व्यवसाय सुरू करण्याचा तुमचा विचार आहे? खाली कमेंट बॉक्समध्ये आम्हाला नक्की सांगा! तुमच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा आणि तुम्हाला योग्य मार्गदर्शन करण्याचा आम्ही नक्की प्रयत्न करू.

अशाच नवनवीन सरकारी योजना, सबसिडीचे नियम आणि यशस्वी बिझनेस आयडियाजची खात्रीशीर माहिती सर्वात आधी मिळवण्यासाठी Mahiti In Marathi च्या आमच्या अधिकृत Social Media चॅनेलला आजच जॉईन करा!

इतर सर्व शासकीय योजना आणि व्यवसायाच्या आयडियाज वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

आमच्यासोबत कनेक्ट व्हा!

🌸 आर्थिक माहिती आणि महत्त्वाच्या अपडेट्ससाठी आम्हाला फॉलो करा:

#प्रधानमंत्री मुद्रा योजना#MudraLoan #PMMY #BusinessLoan #MarathiMahiti #MahitiInMarathi #MaharashtraBusiness #Udyojak