पोकरा’च्या टप्पा दोनसाठी जागतिक बँकेसोबत करारनाम्यास मान्यता: महाराष्ट्राच्या ग्रामीण शेतीला नवा बळ

शेतीतील शाश्वत बदलांसाठी ‘पोकरा टप्पा दोन’ पुढे

महाराष्ट्र सरकारने पोकरा (POCRA – Project on Climate Resilient Agriculture) योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी जागतिक बँकेसोबत ऐतिहासिक करार केला आहे. हा टप्पा केवळ आर्थिक मदतीचा प्रकल्प नाही, तर तो ग्रामीण शेती, महिला सक्षमीकरण, मृदा संवर्धन आणि हवामान अनुकूल शेतीत परिवर्तन घडवण्याचा महत्त्वाकांक्षी आराखडा आहे.

६ हजार कोटींचा महत्त्वाकांक्षी आराखडा

पोकरा टप्पा २ साठी एकूण ६,००० कोटी रुपयांचा निधी निश्चित करण्यात आला आहे. त्यातील:

• ७०% म्हणजेच ₹४,२०० कोटी जागतिक बँकेकडून अल्प व्याजदराने कर्ज स्वरूपात

• ३०% म्हणजेच ₹१,८०० कोटी राज्य सरकारतर्फे गुंतवणूक

ही रक्कम सहा वर्षांच्या कालावधीसाठी (२०२५-२६ ते २०३०-३१) वापरली जाणार आहे.

२१ जिल्ह्यांतील ७,२०१ गावांचा समावेश

या टप्प्यात राज्यातील २१ जिल्ह्यांतील ७,२०१ गावांमध्ये पोकरा योजना राबवली जाणार आहे. यात मुख्यतः विदर्भ, मराठवाडा आणि खानदेश या भागांचा समावेश आहे. सहभागी जिल्हे खालीलप्रमाणे आहेत:

छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, धाराशिव, लातूर, परभणी, हिंगोली, नांदेड, अकोला, अमरावती, बुलढाणा, वाशिम, यवतमाळ, नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली, जळगाव आणि नाशिक.

लाभार्थी कोण असणार?

या योजनेंतर्गत ५ हेक्टरपर्यंत जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना वैयक्तिक लाभ दिला जाणार आहे. लाभार्थ्यांचा प्राधान्य क्रम खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आला आहे:

• अनुसूचित जाती व जमाती
• महिला शेतकरी
• दिव्यांग
• सर्वसामान्य शेतकरी

मुख्य फोकस: हवामान बदलास अनुकूल शेती

या योजनेचा गाभा म्हणजे हवामान बदलाशी लढणारी, टिकाऊ व विज्ञानाधिष्ठित शेती. त्यासाठी पुढील बाबींवर विशेष भर दिला जाणार आहे:

• कार्बन नियंत्रण आणि कार्बन क्रेडिट सुविधा

• पाण्याचा काटेकोर वापर (Water Budgeting)

• हवामान अनुकूल पीक प्रणाली

• संवर्धित आणि पुनरुज्जीवित शेती पद्धती

• भरडधान्य उत्पादनाला चालना

शेती संशोधन आणि नवकल्पना यांची जोड

योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना मिळणारे फायदे केवळ आर्थिक नाहीत. त्यात शेती संशोधन, तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण, आणि आधुनिक पद्धतींची माहिती दिली जाईल. यामुळे शेतीतील उत्पादनक्षमता आणि शाश्वतता वाढवण्यास मदत होईल.

महिला सक्षमीकरणावर विशेष लक्ष

स्वयंसहायता गट, महिला शेतकरी गट, शेतीउत्पादक कंपन्या यांना आर्थिक, तांत्रिक आणि प्रशिक्षणाद्वारे सबलीकरण केले जाईल. विशेषतः महिलांसाठी:

• कौशल्य विकास शिबिरे

• डिजिटल शेती तंत्रज्ञान

• शेती प्रक्रिया उद्योगांमध्ये सहभाग

यामुळे गावकुसातील महिलांना आर्थिक स्वावलंबन आणि निर्णय प्रक्रियेत सहभाग मिळेल.

मृदा व जलसंपदांचे संरक्षण

मृदा आरोग्य कार्ड्स, जैविक खतांचा वापर, शाश्वत सिंचन पद्धती, आणि नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण या घटकांवर भर देण्यात येईल. यामुळे शेतीतील दीर्घकालीन टिकाव वाढवण्यास मदत होईल.

डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर

पोकरा २ मध्ये पुढील डिजिटल घटकांचा वापर केला जाणार आहे:

• मोबाईल अ‍ॅप्सद्वारे शेती सल्ला

• GIS आधारित जमिनीचे नकाशे

• ड्रोनद्वारे पीक निरीक्षण

• आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आधारित हवामान अंदाज

उत्पादक गट व कंपन्यांसाठी आर्थिक मदत

शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPCs) आणि क्लस्टर आधारित उत्पादन व्यवस्थापन यांना आर्थिक आणि तांत्रिक मदतीसाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. यामुळे स्थानिक पातळीवर किंमत नियंत्रणे, प्रक्रिया उद्योग, बाजार व्यवस्थापन या बाबतीत सुधारणा होईल.

कार्बन क्रेडिट्स – शेतीतून उत्पन्नाचा नवा मार्ग

या प्रकल्पाचा एक अद्वितीय भाग म्हणजे शेतीतील कार्बन फुटप्रिंट कमी करून त्याच्या बदल्यात मिळणारे कार्बन क्रेडिट्स. हे शेतकऱ्यांना जागतिक कार्बन बाजारात संधी उपलब्ध करून देईल, जी आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरेल.

निष्कर्ष:महाराष्ट्रातील शेतीमध्ये नवा युगप्रवेश

पोकरा टप्पा दोन हा केवळ आणखी एक सरकारी प्रकल्प नाही. तो म्हणजे शाश्वत शेतीकडे जाण्याचा महाराष्ट्राचा ठाम निर्धार. जागतिक बँकेच्या मदतीने आणि राज्य सरकारच्या सहकार्याने हा प्रकल्प गाव, शेतकरी आणि पर्यावरणाचा समतोल राखत पुढे नेला जाणार आहे.

योजनेद्वारे केवळ शेतीचेच नाही, तर ग्रामविकास, महिला सक्षमीकरण, नैसर्गिक साधनसंपत्तींचे जतन आणि डिजिटल क्रांती घडवली जाणार आहे. हे सर्व घटक मिळून महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाला उन्नतीचा आणि शाश्वततेचा नवा मार्ग दाखवतील.