PM Surya Ghar Yojana 2026

पीएम सूर्य घर: मोफत वीज योजना २०२६ – भारताच्या ऊर्जा स्वातंत्र्याची पहाट: एक सर्वसमावेशक विश्लेषणात्मक अहवाल

PM Surya Ghar Yojana 2026 : पीएम सूर्य घर योजना २०२६ अंतर्गत ३०० युनिट मोफत वीज आणि ७८,००० रुपयांपर्यंत सबसिडी मिळवा. पात्रता, कागदपत्रे, नवीन नियम आणि महाराष्ट्रातील ‘स्मार्ट’ सोलर योजनेची संपूर्ण माहिती येथे वाचा.

१: प्रस्तावना आणि जागतिक ऊर्जा परिदृश्य

१.१ जागतिक ऊर्जा संक्रमण आणि भारताची भूमिका

एकविसाव्या शतकातील तिसरे दशक हे मानवी इतिहासात ‘ऊर्जा संक्रमणाचे दशक’ (Decade of Energy Transition) म्हणून ओळखले जाईल. हवामान बदलाचे संकट आणि पारंपारिक इंधनाचे (कोळसा, तेल, नैसर्गिक वायू) वाढते भाव यामुळे संपूर्ण जग शाश्वत ऊर्जा स्रोतांकडे वळत आहे. भारताने २०२१ च्या ग्लासगो येथील ‘COP26‘ परिषदेत २०७० पर्यंत ‘नेट झिरो’ (Net Zero) कार्बन उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट गाठण्याचे वचन दिले आहे. या महाकाय उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी भारताला आपल्या ऊर्जा निर्मितीच्या पद्धतीत आमूलाग्र बदल करणे भाग आहे. या पार्श्वभूमीवर, घरगुती स्तरावर ऊर्जेचे विकेंद्रीकरण (Decentralization) करण्यासाठी भारत सरकारने ‘पीएम सूर्य घर: मोफत वीज योजना’ (PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana) ही क्रांतिकारी मोहीम हाती घेतली आहे.

१.२ योजनेची संकल्पना आणि ‘पीएम सूर्य घर’चा उदय

१५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या योजनेची अधिकृत घोषणा केली. यापूर्वी ‘नॅशनल रुफटॉप सोलर प्रोग्राम फेज-२’ अस्तित्वात होता, परंतु त्याच्या अंमलबजावणीचा वेग अपेक्षित उद्दिष्टांपेक्षा कमी होता. त्यामुळे, घरगुती वीज ग्राहकांना थेट लाभ देणे, सबसिडी प्रक्रियेत सुलभता आणणे आणि १ कोटी घरांना सौरऊर्जेने स्वयंपूर्ण बनवणे या त्रिसूत्रीवर आधारित ‘पीएम सूर्य घर’ योजनेची आखणी करण्यात आली आहे. २०२६-२७ पर्यंत या योजनेचे लक्ष्य पूर्ण करण्याचे ध्येय ठेवण्यात आले असून, यासाठी केंद्र सरकारने तब्बल ७५,०२१ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

ही योजना केवळ ‘वीज बिल माफी’ पुरती मर्यादित नसून, ती एकाच वेळी तीन मोठ्या समस्यांवर उपाय शोधते:

१. मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या मासिक खर्चातील कपात.

२. वीज वितरण कंपन्यांवरील (DISCOMs) ताण कमी करणे.

३. कार्बन उत्सर्जन कमी करून पर्यावरणाचे रक्षण करणे.

२: धोरणात्मक आराखडा आणि उद्दिष्टे २०२६

२.१ मिशन १ कोटी: एक राष्ट्रीय आव्हान

‘पीएम सूर्य घर’ योजनेचे सर्वात महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट म्हणजे आर्थिक वर्ष २०२६-२७ पर्यंत भारतातील १ कोटी घरांच्या छतावर सोलर पॅनेल बसवणे. सुरुवातीच्या टप्प्यात (फेब्रुवारी २०२४ ते मार्च २०२५) या योजनेला मिळणारा प्रतिसाद संमिश्र होता. संसदेच्या ऊर्जा विषयक स्थायी समितीने नोंदवल्यानुसार, जागरूकता आणि तांत्रिक अडचणींमुळे सुरुवातीचा वेग मंद होता. मात्र, २०२५ च्या उत्तरार्धात आणि २०२६ च्या सुरुवातीला सरकारने ‘युटिलिटी-लेड ॲग्रीगेशन मॉडेल’ (Utility-Led Aggregation Model) सारखे नवीन धोरणात्मक बदल स्वीकारले आहेत, ज्यामुळे या योजनेला नवीन गती मिळण्याची शक्यता आहे.

२.२ अर्थसंकल्पीय तरतूद आणि आर्थिक रचना

या योजनेसाठी मंजूर करण्यात आलेल्या ७५,०२१ कोटी रुपयांच्या निधीचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे करण्यात आले आहे :

• केंद्रीय आर्थिक सहाय्य (CFA): ६५,७०० कोटी रुपये (थेट सबसिडीसाठी).
• डिस्कॉमना प्रोत्साहन (Incentives): ४,९५० कोटी रुपये (जेणेकरून वितरण कंपन्यांनी पायाभूत सुविधा सुधाराव्यात).
• स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रोत्साहन: १,००० कोटी रुपये.
• मॉडेल सोलर व्हिलेज: प्रत्येक जिल्ह्यात एक आदर्श सौर गाव तयार करण्यासाठी ८०० कोटी रुपये.

ही प्रचंड गुंतवणूक दर्शवते की सरकार या योजनेकडे केवळ ‘कल्याणकारी योजना’ म्हणून पाहत नसून, एक ‘आर्थिक स्टिम्युलस’ (Economic Stimulus) म्हणून पाहत आहे, ज्यातून रोजगार आणि औद्योगिक वाढ अपेक्षित आहे.

३: सबसिडीचे गणित आणि आर्थिक लाभ (विस्तृत विश्लेषण)

कोणत्याही सरकारी योजनेचा कणा हा त्यातील आर्थिक लाभ असतो. पीएम सूर्य घर योजनेअंतर्गत मिळणारी सबसिडी ही जगातील सर्वात उदार सबसिडीपैकी एक मानली जाते. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी सबसिडीचे दर आणि त्याचे विश्लेषण खालीलप्रमाणे आहे.

३.१ केंद्रीय सबसिडी (Central Subsidy) रचना

खालील तक्त्यामध्ये सबसिडीचे अद्ययावत दर आणि ग्राहकाला मिळणारा प्रत्यक्ष लाभ दर्शविला आहे:

टीप: वरील बाजारभाव हे अंदाजित असून राज्यानुसार आणि वेंडरनुसार यात तफावत असू शकते.

विश्लेषणात्मक निष्कर्ष:

१. १ ते २ kW ग्राहकांसाठी सुवर्णसंधी: ज्यांचा वीज वापर १५० युनिट्सच्या आत आहे, अशा मध्यमवर्गीय कुटुंबांना जवळपास ५०% ते ६०% खर्च सरकार उचलत आहे.

२. ३ kW ची ‘मॅजिक फिगर’: ३ किलोवॅट ही या योजनेतील सर्वात फायदेशीर क्षमता आहे. कारण ३ kW नंतर सबसिडीची रक्कम वाढत नाही. जर एखाद्याने ४ kW ची सिस्टीम लावली, तरी त्याला सबसिडी ३ kW इतकीच (₹ ७८,०००) मिळेल.

३. मोफत विजेचे गणित: ३ kW ची सिस्टीम महिन्याला साधारणतः ३६० युनिट्स वीज बनवते. जर तुमच्या घराचा वापर ३०० युनिट्स असेल, तर तुमचे बिल शून्य होईलच, शिवाय ६० युनिट्स शिल्लक राहतील, जे तुम्ही वितरण कंपनीला विकू शकता.

३.२ गृहनिर्माण संस्थांसाठी (Housing Societies) विशेष तरतूद

शहरी भागात फ्लॅट संस्कृती वेगाने वाढत आहे. अशा सोसायट्यांसाठी कॉमन मीटरवर (पाण्याचे पंप, लिफ्ट, पॅसेज लाईट्स) सबसिडी उपलब्ध आहे.

• दर: ₹ १८,००० प्रति किलोवॅट.
• मर्यादा: ५०० kW पर्यंत.
• यात सोसायट्या इलेक्ट्रिक व्हेईकल (EV) चार्जिंग स्टेशन देखील उभे करू शकतात, ज्यामुळे भविष्यात सोसायट्यांना उत्पन्नाचे साधन मिळू शकते.

४: महाराष्ट्र विशेष – ‘स्मार्ट’ सोलर योजना आणि अतिरिक्त फायदे

मराठी वाचकांसाठी हा विभाग अत्यंत महत्त्वाचा  आहे. महाराष्ट्रात महावितरण (MSEDCL) आणि महाराष्ट्र सरकार यांनी मिळून ‘स्मार्ट’ (SMART – Swayampoorna Maharashtra Residential Rooftop Solar Scheme) नावाची पूरक योजना आणली आहे. ही योजना केंद्रीय योजनेला जोडून राबवली जाते, ज्यामुळे महाराष्ट्रातील काही विशिष्ट प्रवर्गातील ग्राहकांना सोलर सिस्टीम जवळजवळ मोफत मिळू शकते.

४.१ ‘स्मार्ट’ योजनेचे लाभार्थी आणि फायदे

ही योजना प्रामुख्याने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आहे.

तक्ता: स्मार्ट योजनेअंतर्गत मिळणारे अतिरिक्त अनुदान

महत्वाचे विश्लेषण:

जर तुम्ही महाराष्ट्रात राहत असाल आणि BPL धारक असाल, तर तुम्हाला १ किलोवॅटचा सोलर प्लांट लावण्यासाठी केवळ २,५०० रुपये भरावे लागतील. उरलेले ४७,५०० रुपये सरकार भरेल. ही योजना ग्रामीण महाराष्ट्रातील वीज बिलाच्या समस्येवर रामबाण उपाय ठरू शकते. यासाठी महावितरणच्या https://www.mahadiscom.in/ismart/ या स्वतंत्र पोर्टलवर अर्ज करावा लागतो.

५: तांत्रिक रचना आणि कार्यपद्धती (Technical Architecture)

सोलर सिस्टीम बसवणे म्हणजे केवळ छतावर पॅनेल ठेवणे नव्हे. ही एक शास्त्रीय प्रक्रिया आहे. ग्राहकांना फसवणुकीपासून वाचण्यासाठी खालील तांत्रिक बाबी समजून घेणे आवश्यक आहे.

५.१ सोलर सिस्टीमचे मुख्य घटक

१. सोलर पॅनेल्स (PV Modules): सूर्यकिरणांचे डीसी (DC) विजेमध्ये रूपांतर करतात.

* प्रकार: पॉलीक्रिस्टलाइन (स्वस्त, निळसर), मोनोक्रिस्टलाइन (कार्यक्षम, काळे), आणि बायफेशियल (दोन्ही बाजूंनी वीज बनवणारे). पीएम सूर्य घर योजनेसाठी ‘DCR’ (Domestic Content Requirement) म्हणजे भारतात बनलेले पॅनेल्स वापरणे अनिवार्य आहे. चायनीज पॅनेल्सवर सबसिडी मिळत नाही.

२. इन्व्हर्टर (Inverter): हा सिस्टीमचा मेंदू आहे. तो डीसी विजेचे एसी (AC) विजेमध्ये रूपांतर करतो, जी आपल्या घरातील उपकरणांसाठी वापरली जाते.

३. नेट मीटर (Bi-directional Meter): हे जुन्या मीटरच्या जागी लावले जाते. हे आयात आणि निर्यात दोन्ही मोजते.

४. माउंटिंग स्ट्रक्चर: ज्या लोखंडी सांगाड्यावर पॅनेल्स बसवले जातात. हे गंजरोधक (Galvanized) असावे लागते जेणेकरून ते २५ वर्षे टिकेल.

५.२ नेट मीटरिंग कसे काम करते? (Net Metering Mechanism)

नेट मीटरिंग हे या योजनेचे आर्थिक इंजिन आहे.

• सकाळ ते दुपार: तुमचे पॅनेल्स वीज बनवतात. घरात कोणी नसल्यास ही वीज वापरली जात नाही, ती थेट ग्रीडला (महावितरणच्या तारांना) पाठवली जाते (Export).
• संध्याकाळ/रात्र: सूर्य मावळल्यावर पॅनेल्स बंद होतात. तुम्ही ग्रीडमधून वीज वापरता (Import).
• हिशोब: महिन्याच्या शेवटी, जर तुम्ही ३०० युनिट्स ग्रीडला दिली असतील आणि २५० युनिट्स वापरली असतील, तर तुमचे नेट बिल ५० युनिट्स ‘क्रेडिट’ असे येईल. हे ५० युनिट्स पुढील महिन्यात वापरता येतात. आर्थिक वर्षाच्या शेवटी जर क्रेडिट शिल्लक असेल, तर महावितरण तुम्हाला त्याचे पैसे (APPC दराने) देते.

६: अर्ज प्रक्रिया – संपूर्ण मार्गदर्शक (Step-by-Step Guide)

२०२६ मध्ये अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल आणि ‘फेसलेस’ झाली आहे. दलालांची गरज नाही. खालील पायऱ्या काटेकोरपणे पाळा.

पायरी १: पात्रता तपासणी आणि पूर्वतयारी

• तुमचे नाव वीज बिलावर आणि आधार कार्डवर सारखेच आहे का ते तपासा. तफावत असल्यास सबसिडी मिळत नाही.17
• तुमच्या छतावर १० ते १२ चौरस मीटर (१ kW साठी) सावली-विरहित जागा आहे का ते पहा.
• तुमचे वीज कनेक्शन ‘Residential’ कॅटेगरीमध्ये आहे का ते तपासा.

पायरी २: नॅशनल पोर्टलवर नोंदणी (Registration)

१. वेबसाईट: https://pmsuryaghar.gov.in वर जा.

२. राज्य आणि जिल्हा: महाराष्ट्र निवडा आणि तुमची वीज कंपनी (MSEDCL, Adani, Tata) निवडा.

३. खाते तयार करा: तुमचा वीज ग्राहक क्रमांक (Consumer Number) आणि मोबाईल नंबर टाकून रजिस्ट्रेशन करा.

पायरी ३: अर्जाचे सादरीकरण

१. लॉगिन करून अर्जाचा फॉर्म भरा.

२. तुम्हाला किती किलोवॅटचा प्लांट हवा आहे ते निवडा. (तुमच्या सँक्शन लोडपेक्षा जास्त क्षमतेचा प्लांट लावता येत नाही. जास्त हवा असल्यास आधी लोड वाढवून घ्या).

पायरी ४: फिजिबिलिटी (Feasibility) मंजूरी

अर्ज केल्यावर माहिती आपोआप स्थानिक वीज कार्यालयात जाते. तिथले अभियंते ट्रान्सफॉर्मरची क्षमता तपासून ‘Feasibility Approval’ देतात. याला साधारणतः १५ ते ३० दिवस लागू शकतात. ही मंजूरी आल्याशिवाय कोणतेही काम सुरू करू नका.

पायरी ५: वेंडर निवड आणि इंस्टॉलेशन

१. पोर्टलवरच तुमच्या जिल्ह्यातील ‘Empanelled Vendors’ ची यादी दिसेल.

२. त्यातील ४-५ वेंडर्सशी बोलून त्यांचे दर (Rates) आणि पॅनेलचे ब्रँड तपासा.

३. निवडलेल्या वेंडरसोबत करार करा आणि काम सुरू करा.

पायरी ६: नेट मीटर आणि कमिशनिंग

१. प्लांट बसवल्यावर वेंडर नेट मीटरसाठी अर्ज करेल.

२. वीज कंपनीचे अधिकारी येऊन मीटर बदलतील आणि सिस्टीम चालू (Commission) करतील.

३. ‘कमिशनिंग रिपोर्ट’ पोर्टलवर अपलोड केला जाईल.

पायरी ७: सबसिडी मिळवणे

शेवटी, तुमचा बँक खाते क्रमांक आणि कॅन्सल चेक पोर्टलवर अपलोड करा. सर्व कागदपत्रे बरोबर असल्यास ३० दिवसांच्या आत सबसिडी थेट तुमच्या खात्यात जमा होईल.

७: आर्थिक व्यवहार्यता आणि गुंतवणूक परतावा (ROI Analysis)

सोलर सिस्टीम ही खर्च नसून गुंतवणूक आहे. या गुंतवणुकीचा परतावा (Return on Investment) कसा मिळतो, याचे सखोल गणित खालीलप्रमाणे आहे.

केस स्टडी: पुणे येथील एक मध्यमवर्गीय कुटुंब

• मासिक बिल: ₹ २,५०० (सरासरी २५० युनिट्स)
• सुचवलेली सोलर सिस्टीम: ३ किलोवॅट

खर्च आणि परतावा विश्लेषण:

कर्ज सुविधा:

जर तुमच्याकडे ८२,००० रुपये एकत्र नसतील, तर एसबीआय (SBI) आणि इतर बँका ७% दराने कर्ज देत आहेत. कर्जाचा हप्ता (EMI) साधारणतः तुमच्या वाचलेल्या वीज बिलाइतकाच असतो, त्यामुळे तुमच्या खिशातून जास्तीचे पैसे जात नाहीत.

८: नवीन बदल – युटिलिटी लेड मॉडेल आणि पेमेंट सुरक्षा

२०२५-२६ मध्ये सरकारने ‘कॅपेक्स’ (Capex – ग्राहकाने पैसे भरणे) मॉडेलच्या पलीकडे जाऊन ‘युटिलिटी-लेड ॲग्रीगेशन’ (Utility-Led Aggregation – ULA) मॉडेल आणले आहे.

८.१ युटिलिटी लेड मॉडेल (ULA) म्हणजे काय?

अनेक ग्राहकांकडे सुरुवातीची गुंतवणूक करण्यासाठी भांडवल नसते. अशा वेळी वीज वितरण कंपन्या (Discoms) स्वतः पुढाकार घेतात.

• कार्यपद्धती: डिस्कॉम एका मोठ्या कंत्राटदाराची (RESCO) नेमणूक करते. हा कंत्राटदार तुमच्या छतावर मोफत सोलर लावतो.
• फायदा: ग्राहकाला इन्स्टॉलेशनचा खर्च येत नाही.
• करार: बदल्यात, ग्राहकाला त्याच्या छतावर तयार झालेली वीज एका ठराविक दराने (उदा. ₹ ४ किंवा ₹ ५ प्रति युनिट) विकत घ्यावी लागते, जो दर महावितरणच्या सध्याच्या दरापेक्षा (₹ १० – ₹ १२) खूप कमी असतो.
• पेमेंट सुरक्षा यंत्रणा (PSM): या मॉडेलमध्ये कंत्राटदारांची रिस्क कमी करण्यासाठी सरकारने १०० कोटी रुपयांचा स्वतंत्र ‘पेमेंट सिक्युरिटी फंड’ तयार केला आहे, ज्यामुळे या मॉडेलला वेग येईल.

९: सामान्य समस्या आणि उपाययोजना (Troubleshooting & Challenges)

संशोधनातून असे दिसून आले आहे की अनेक लाभार्थींना काही विशिष्ट समस्यांना सामोरे जावे लागते. त्यावर उपाय खालीलप्रमाणे आहेत.

९.१ व्होल्टेज वाढणे (Grid Voltage Rise)

दुपारच्या वेळी जेव्हा गल्लीतील अनेक घरे वीज एक्सपोर्ट करतात, तेव्हा ग्रीडचे व्होल्टेज वाढते (उदा. २७०-२८० व्होल्ट). यामुळे काही वेळा सोलर इन्व्हर्टर सुरक्षेसाठी आपोआप बंद पडतो (Tripping).

उपाय: वेंडरला सांगून इन्व्हर्टरचे व्होल्टेज सेटिंग स्थानिक ग्रीडनुसार ॲडजस्ट करून घ्या. तसेच, वायरची जाडी (AC Cable Thickness) योग्य असल्याची खात्री करा.

९.२ सबसिडी नाकारली जाणे (Subsidy Rejection)

अनेक अर्ज ‘Reject’ होतात.

कारणे:

१. वेंडर बदलणे: मंजूरी एका वेंडरच्या नावाने घेणे आणि काम दुसऱ्याकडून करून घेणे.

२. फोटोत त्रुटी: अपलोड केलेले फोटो अस्पष्ट असणे किंवा जििओ-टॅग नसणे.

३. नाव जुळत नाही: वीज बिल आणि बँक खात्यावर नाव वेगळे असणे.

उपाय: अर्ज भरतानाच प्रत्येक माहिती दोनदा तपासा..

९.३ छताचे नुकसान

काही अननुभवी वेंडर्स पॅनेल बसवताना छताला छिद्रे पाडतात, ज्यामुळे पावसाळ्यात गळती होते.

उपाय: नेहमी ‘नॉन-पेनिट्रेटिंग’ (Non-penetrating) किंवा प्रॉपर वॉटरप्रूफिंग करून देणाऱ्या स्ट्रक्चरची मागणी करा. सिमेंट ब्लॉक पद्धत (Ballast System) वापरल्यास छताला छिद्रे पाडावी लागत नाहीत.

१०: पर्यावरण आणि भविष्यातील वाटचाल

पीएम सूर्य घर योजना ही केवळ वीज वाचवत नाही, तर पृथ्वी वाचवते. एका ३ kW च्या प्लांटमुळे २५ वर्षांत जेवढे कार्बन उत्सर्जन कमी होते, ते साधारणतः १०० झाडे लावण्याइतके असते.

२०२६ आणि त्यापुढील भविष्य:

१. बॅटरी स्टोरेज: भविष्यात जेव्हा बॅटरीचे दर कमी होतील, तेव्हा लोक ग्रीडवर अवलंबून न राहता पूर्णपणे स्वतंत्र होऊ शकतील.

२. EV चार्जिंग: घराच्या छतावरील विजेवर आपली इलेक्ट्रिक गाडी चार्ज करणे हे ‘झिरो फ्युएल कॉस्ट’ प्रवासाचे स्वप्न सत्यात उतरवेल.

३. स्मार्ट ग्रीड: घरोघरी तयार होणारी वीज एकत्रित करून ‘व्हर्च्युअल पॉवर प्लांट’ (Virtual Power Plant) तयार करण्याची संकल्पना भारतात रुजू पाहत आहे.

PM Surya Ghar Yojana 2026 मुळे वीज खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होतो. जर तुम्हाला घरगुती बजेट अधिक चांगल्या पद्धतीने सांभाळायचे असेल, तर खर्च कमी करण्याचे प्रभावी मार्ग हा लेख नक्की वाचा.

निष्कर्ष (Conclusion)

‘पीएम सूर्य घर: मोफत वीज योजना २०२६’ ही भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रातील एक ऐतिहासिक झेप आहे. तांत्रिक प्रगती, भरघोस सरकारी अनुदान आणि दीर्घकालीन बचतीचा विचार करता, प्रत्येक पात्र कुटुंबाने या योजनेचा लाभ घेणे शहाणपणाचे ठरेल. विशेषतः महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठी ‘स्मार्ट’ योजनेची जोड मिळाल्याने हा लाभ द्विगुणित झाला आहे.

ज्या वेगाने जगाचे तापमान वाढत आहे आणि विजेचे दर वाढत आहेत, त्या वेगात ‘आपली वीज, आपले छत’ हेच भविष्यातील सुरक्षिततेचे सूत्र ठरणार आहे.

कृती आराखडा (Call to Action):

१. आजच आपले मागील ६ महिन्यांचे वीज बिल तपासा.

२. pmsuryaghar.gov.in वर जाऊन आपल्या छताची क्षमता तपासा.

३. एका अधिकृत वेंडरशी संपर्क साधून भारताच्या या सौर क्रांतीचा भाग बना.

FAQ Section (१० वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न)

Q1: पीएम सूर्य घर योजनेचा मुख्य उद्देश काय आहे?

उत्तर: भारताला ऊर्जा क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनवणे आणि १ कोटी घरांना ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज पुरवणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

Q2: २०२६ मध्ये ३ किलोवॅट सिस्टीमसाठी किती सबसिडी मिळेल?

उत्तर: २०२६ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, ३ किलोवॅट क्षमतेच्या सिस्टीमसाठी केंद्र सरकारकडून कमाल ७८,००० रुपये सबसिडी मिळते.

Q3: मी भाड्याच्या घरात राहतो, मी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतो का?

उत्तर: नाही, सध्या ही योजना फक्त ज्यांच्या नावावर घराची मालकी आणि वीज बिल आहे, त्यांच्यासाठीच लागू आहे. भाडेकरूंना थेट लाभ मिळत नाही.

Q4: महाराष्ट्रातील ‘स्मार्ट’ सोलर योजना काय आहे?

उत्तर: ही महाराष्ट्रातील BPL आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीची पूरक योजना आहे. यात राज्य आणि केंद्र सरकार मिळून ९०% ते ९५% पर्यंत अनुदान देते, ज्यामुळे १ किलोवॅटचा प्रकल्प ५००० रुपयांपेक्षा कमी खर्चात बसवता येतो.

Q5: सोलर पॅनेल बसवण्यासाठी किती जागा लागते?

उत्तर: १ किलोवॅटच्या सोलर प्लांटसाठी साधारणपणे १० ते १२ चौरस मीटर (सुमारे १०० ते १२० चौरस फूट) सावली-विरहित जागेची आवश्यकता असते.

Q6: या योजनेसाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत?

उत्तर: आधार कार्ड, अलीकडील वीज बिल, घराचा मालकी हक्क पुरावा (सात-बारा किंवा प्रॉपर्टी कार्ड), बँक पासबुक आणि कॅन्सल चेक ही मुख्य कागदपत्रे लागतात.

Q7: युटिलिटी लेड मॉडेल (ULA) म्हणजे काय?

उत्तर: २०२६ मधील हे नवीन मॉडेल आहे. यात ग्राहकाला सुरुवातीला पैसे भरावे लागत नाहीत. वीज वितरण कंपनी (Discom) त्यांच्या कंत्राटदारामार्फत तुमच्या छतावर मोफत सोलर लावते आणि तुम्हाला स्वस्त दराने वीज विकते.

Q8: सोलर लावून माझे वीज बिल खरोखर शून्य होईल का?

उत्तर: होय, जर तुमचा वीज वापर सोलर निर्मितीपेक्षा कमी असेल, तर बिल शून्य येते. फक्त तुम्हाला वीज कंपनीचे ‘फिक्स्ड चार्जेस’ (जे नाममात्र असतात) भरावे लागतात.

Q9: सबसिडी मिळण्यासाठी किती दिवस लागतात?

उत्तर: एकदा प्लांटचे कमिशनिंग होऊन स्मार्ट मीटर बसवले की, तुम्ही पोर्टलवर क्लेम केल्यापासून ३० दिवसांच्या आत सबसिडी थेट तुमच्या बँक खात्यात जमा होते.

Q10: मी स्वतःच्या पसंतीचा सोलर वेंडर निवडू शकतो का?

उत्तर: होय, नॅशनल पोर्टलवर (pmsuryaghar.gov.in) तुमच्या जिल्ह्यातील नोंदणीकृत वेंडर्सची यादी असते. तुम्ही त्यातील कोणत्याही वेंडरची निवड दर आणि रिव्ह्यू पाहून करू शकता.

#PMSuryaGharYojana #SolarSubsidy2026 #FreeElectricity #RooftopSolar #MahitiInMarathi #GreenEnergyIndia #MaharashtraSolar #MSEDCL

==========================================================================================================

माहिती In मराठी:

आमच्यासोबत कनेक्ट व्हा!

🌸 आर्थिक माहिती आणि महत्त्वाच्या अपडेट्ससाठी आम्हाला फॉलो करा:

 टॅग्स: #माहितीInमराठी #MahitiInMarathi #FollowUs #SocialMedia #MarathiNews #StayUpdated