PM Dhan Dhanya Krishi Yojana: शेतकऱ्यांसाठी नवसंजीवनी ठरणारी केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना

🔷 केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी एक नवे शस्त्र: PM Dhan Dhanya Krishi Yojana काय आहे?

केंद्र सरकारने 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात ‘प्रधानमंत्री धन धान्य कृषी योजना’ (PM Dhan Dhanya Krishi Yojana) ही महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केली आहे. या योजनेंतर्गत 1.7 कोटी लहान आणि सीमान्त शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळणार आहे. उत्पादनात वाढ, पिकांची विविधता आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे हे योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

🔷 PM Dhan Dhanya Krishi Yojana ही ‘किसान सन्मान निधी’सारखी दुसरी क्रांती?

मोदी सरकारच्या ‘PM किसान सन्मान निधी’ योजनेने शेतकऱ्यांमध्ये भरभरून लोकप्रियता मिळवली. त्याच धर्तीवर, PM Dhan Dhanya Yojana देखील ‘गेम चेंजर‘ ठरू शकते. थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात आर्थिक मदत न देता, ही योजना त्यांच्या पिकांच्या गुणवत्तेत आणि उत्पादन क्षमतेत सुधारणा करण्यावर भर देणार आहे.

🔷 कोण पात्र आहेत? – योजनेसाठी शेतकऱ्यांची पात्रता

या योजनेचा लाभ कोणत्या शेतकऱ्यांना मिळणार हे ठरवण्यासाठी खालील अटी लागू होतात:

• ज्यांच्याकडे 1 हेक्टर किंवा त्यापेक्षा कमी शेती आहे.

• लहान व सीमान्त शेतकरी, म्हणजे ज्यांचे शेती उत्पन्न सरासरीपेक्षा कमी आहे.

• महिला शेतकऱ्यांना प्राधान्य, योजनेच्या विशेष लाभांसह.

• सुरुवातीला ही योजना १०० जिल्ह्यांमध्ये पायलट प्रोजेक्ट स्वरूपात राबवली जाणार.

🔷 योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या प्रमुख सुविधा

या योजनेत शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीसाठी सर्वतोपरी मदत दिली जाणार आहे. काही प्रमुख सुविधा खालीलप्रमाणे:

✅ १. उत्तम दर्जाचे बियाणे

कमीत कमी किमतीत, गुणवत्ता तपासलेली बियाणे सरकारकडून उपलब्ध करून दिली जातील.

✅ २. मोफत खत

शेतीसाठी लागणारे प्राथमिक खत मोफत दिले जाईल, ज्यामुळे उत्पादन खर्चात घट होईल.

✅ ३. आधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण

वैज्ञानिक शेती पद्धती, ड्रोन वापर, सेंद्रिय शेती, अशा आधुनिक उपाययोजना शिकवण्यात येतील.

✅ ४. सिंचन साधनांवर सबसिडी

शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर, पंपसेट, पीव्हीसी पाईप आदी साधनांवर सवलतीच्या दरात उपलब्धता दिली जाईल.

✅ ५. साठवणूक केंद्रे ब्लॉक पातळीवर

पीक साठवण्यासाठी गोदामांची सुविधा ब्लॉक स्तरावर बांधण्यात येईल.

✅ ६. कमी व्याजदरावर कर्ज

शेतकऱ्यांना अल्पकालीन व दीर्घकालीन कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येईल, ज्याचा उपयोग ते पिकांच्या उत्पादनासाठी करू शकतील.

🔷 महिला शेतकऱ्यांसाठी विशेष लाभ

या योजनेत महिला शेतकऱ्यांना विशेष प्रोत्साहन दिले जाईल. त्यांच्या गटांना स्वयंसहायता गटांद्वारे कृषी उपकरणे वापरण्यासाठी अनुदान, प्रशिक्षण, आणि अध्यक्षीय सबसिडी दिली जाणार आहे.

🔷 डिजिटल पद्धतीने अर्ज व वितरण

योजना पूर्णपणे डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आधारित असेल:

• ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल

• डिजिटल DBT (Direct Benefit Transfer) प्रणाली

• प्रत्येक लाभार्थ्याचा आधार क्रमांकाशी लिंक केलेला डेटा

🔷 कृषी विविधतेसाठी प्रोत्साहन

सरकार या योजनेंतर्गत एकाच पिकावर अवलंबून राहणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देईल की ते फळबागा, भाजीपाला, डाळी, तांदूळ, गहू यासारख्या इतर पर्यायांकडे वळावेत.

🔷 योजनेंतर्गत निवड प्रक्रियेचा आराखडा

➤ कृषी विभागाकडून जिल्हानिहाय निवड केली जाईल.

➤ पात्र शेतकऱ्यांना एसएमएसद्वारे सूचना दिली जाईल.

➤ डिजिटल पोर्टलवर लॉगिन करून सुविधा निवडता येतील.

🔷 बजेट आणि निधी वाटप

या योजनेसाठी एकूण ₹1.37 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

• केंद्र आणि राज्य सरकार 60:40 योजनेप्रमाणे खर्च करतील.

• ग्रामीण पातळीवर पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी ₹50,000 कोटींहून अधिक निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे.

🔷 योजना राबवण्यामागील उद्दिष्टे

✳️ कृषी उत्पन्नात वाढ

✳️ शेतकऱ्यांचे उत्पादन खर्च कमी करणे

✳️ स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्मिती

✳️ शेतीत नविन तंत्रज्ञानाचा वापर

✳️ ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना

🔷 शेतकऱ्यांना योजनेचा थेट फायदा कसा मिळेल?

उदाहरणार्थ, एका लहान शेतकऱ्याने आपल्या एक हेक्टर शेतात भाजीपाला पीक घेण्याचे ठरवले. यासाठी त्याला या योजनेतून बियाणे, खत आणि सिंचन पंप मिळेल, तसेच भाजीसाठी साठवणुकीची शेड त्याच्या गावात उपलब्ध असेल. यामुळे त्याचे उत्पादन वाढेल, नुकसान कमी होईल आणि बाजारभाव मिळवता येईल.

🔷 निष्कर्ष: शेतकऱ्यांसाठी ‘धन धान्य योजना’ म्हणजे सशक्त भविष्याची बीज रोपण

प्रधानमंत्री धन धान्य कृषी योजना ही केवळ एक योजना नाही, तर भारतीय शेतीचा पुनरुज्जीवन करणारा महत्त्वाचा टप्पा आहे. या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना साधन, ज्ञान, आणि आर्थिक मदतीचा त्रिवेणी संगम मिळेल. त्याचे दूरगामी परिणाम म्हणजे उत्पन्नवाढ, टिकाऊ शेती आणि ग्रामीण विकास.

शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी स्थानिक कृषी अधिकारी किंवा अधिकृत पोर्टलवर संपर्क साधणे अत्यंत आवश्यक आहे. सरकारच्या या प्रयत्नांचा योग्य उपयोग झाल्यास, 2025 हे वर्ष भारतीय कृषी क्षेत्रासाठी एक सुवर्णसंधी ठरेल.