भारतामध्ये ऑनलाइन गेमवर बंदी – Online Gaming Bill
Online Gaming Bill – रियल मनी गेम्स व बेटिंग ऍप्सवर बंदी, तर ई-स्पोर्ट्स व शैक्षणिक गेम्सना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. जाणून घ्या संपूर्ण माहिती.
Online Gaming Bill – विधेयक
भारतामध्ये ऑनलाइन गेमिंग उद्योगावर नियंत्रण आणण्यासाठी Promotion and Regulation of Online Gaming Bill, 2025 हे विधेयक २० ऑगस्ट २०२५ रोजी लोकसभेत पारित झाले. या कायद्याद्वारे ऑनलाइन गेमिंगच्या वाढत्या बाजारपेठेत कायदेशीर चौकट बसविण्यात आली आहे.
Online Gaming Bill – प्रमुख उद्दिष्ट
या कायद्याचा मुख्य हेतू म्हणजे,
- ई-स्पोर्ट्स, शैक्षणिक व सामाजिक गेम्स यांना प्रोत्साहन देणे,
- तर रियल मनी गेम्स, बेटिंग ऍप्स आणि जुगाराशी संबंधित गेम्स यांना बंदी घालणे.
- सरकारच्या मते हे गेम्स युवावर्गाला चुकीच्या मार्गाकडे ओढत आहेत व आर्थिक, मानसिक व सामाजिक समस्या निर्माण करीत आहेत.
Online Gaming Bill – दंड आणि शिक्षा
विधेयकात कठोर शिक्षा व दंडाचे प्रावधान केलेले आहे :
- गेम्स ऑफर करणे किंवा सुविधा पुरवणे — ३ वर्षे जेल आणि/किंवा ₹१ कोटी दंड
- गेम्सचा प्रचार (Advertising) — २ वर्षे जेल आणि/किंवा ₹५० लाख दंड
- पुनरावृत्ती करणाऱ्यांसाठी — ३ ते ५ वर्षे जेल आणि दंड ₹२ कोटीपर्यंत
सरकारची कारणे आणि कृती
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, अशा प्रकारच्या गेम्समुळे:
- युवावर्ग आर्थिक संकटात अडकतो
- गुन्हेगारी प्रवृत्ती वाढते
- मनी लाँडरिंग व दहशतवादी निधी या माध्यमातून चालतात
- मानसिक ताण व कुटुंबीय तणाव वाढतो
त्यामुळेच हा कायदा लोकांच्या हितासाठी गरजेचा असल्याचे सरकारने सांगितले.
Online Gaming Bill नियंत्रण करणारी संस्था – NOGC
विधेयकानुसार National Online Gaming Commission (NOGC) नावाची नवीन संस्था स्थापन होणार आहे. ही संस्था पुढील जबाबदाऱ्या पार पाडेल :
- गेमिंग प्लॅटफॉर्म्सना लायसन्सिंग करणे
- वर्गीकरण (परवानगी vs. बंदी) निश्चित करणे
- ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करणे
- नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करणे
Online Gaming Bill – मोठा फायदा सर्वसामान्य लोकांना!
लोकसभेने पैशांसाठी खेळल्या जाणाऱ्या ऑनलाइन गेम्सवर बंदी घातली ✅
👉 यामुळे होणारे फायदे :
✨ आर्थिक नुकसान टळेल
✨ तरुणाई व्यसनापासून वाचेल
✨ कुटुंबातील भांडणं कमी होतील
✨ सायबर फसवणूक आटोक्यात येईल
✨ समाजात निरोगी वातावरण निर्माण होईल
Online Gaming Bill -उद्योग क्षेत्राची प्रतिक्रिया
ऑनलाइन गेमिंग उद्योगाशी संबंधित मोठ्या कंपन्यांनी या कायद्याला विरोध दर्शविला आहे.
Dream11, MPL सारख्या कंपन्यांचा दावा आहे की या बंदीमुळे २ लाखांहून अधिक लोकांची नोकरी धोक्यात येईल.
याशिवाय ₹२५,००० कोटी इतकी विदेशी गुंतवणूक (FDI) आणि ₹२०,००० कोटींचा कर महसूल गमावण्याची भीती आहे.
राजकीय प्रतिक्रिया
काँग्रेस व काही विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला विरोध दर्शविला आहे. आणि विरोधी पक्षाचा काम आहे निर्णय चांगला घेवू कीव चुकीचा त्याल विरोध करयचा.
त्यांचे म्हणणे आहे की नियम-नियमन (Regulation) हवे होते, परंतु थेट बंदी हानिकारक ठरू शकते.
त्यांनी या विषयावर उद्योग क्षेत्राशी चर्चा न करता घाईघाईने निर्णय घेतल्याचा आरोप सरकारवर केला आहे.
निष्कर्ष
Promotion and Regulation of Online Gaming Bill, 2025 हा कायदा भारतातील ऑनलाइन गेमिंग उद्योगासाठी एक महत्वाचा टप्पा आहे. यामुळे जुगारसदृश गेम्सवर नियंत्रण येईल,.
#OnlineGamingBan #MahitiinMarathi #माहिती In मराठी #Online Gaming Bill #OnlineGamingBill2025 #IndiaGamingRegulation #ईस्पोर्ट्स #ऑनलाइनगेमबंदी
