२०२५-२६ खरीप हंगामासाठी केंद्र सरकारने जाहीर केले हमीभाव (MSP): १४ पिकांसाठी नवा दर लागू

केंद्र सरकारने २०२५-२६ खरीप हंगामासाठी १४ पिकांची किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) जाहीर केली आहे. जाणून घ्या कोणत्या पिकांना किती हमीभाव मिळणार आहे व त्याचा शेतकऱ्यांवर होणारा परिणाम.

🧾 प्रस्तावना

शेतकऱ्यांसाठी खरीप हंगाम अत्यंत महत्त्वाचा असतो. याच काळात सरकार हमीभाव जाहीर करतं, ज्यावर शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित ठरतं. २०२५-२६ खरीप हंगामासाठी केंद्र सरकारने नुकतेच १४ पिकांचे किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) जाहीर केले आहेत. यामध्ये काही पिकांच्या दरात लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे. चला तर पाहूया, काय आहे यंदाच्या हमीभावाची माहिती आणि त्याचा अर्थकारणावर व शेतकऱ्यांवर काय परिणाम होईल.

🌾 काय आहे हमीभाव (MSP)?

हमीभाव म्हणजे सरकारकडून दिली जाणारी किमान किंमत, जी त्या पिकाला मिळाल्याशिवाय शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही. हा हमीभाव सरकार खरेदी करताना लागू होतो आणि बाजारात एक प्रकारचं बेंचमार्क दर ठरतो.

२०२५-२६ खरीप हंगामासाठी जाहीर १४ पिकांचे हमीभाव

शेतकऱ्यांसाठी काय आहे याचा फायदा?

कमी जोखीम: हमीभावामुळे शेतकऱ्यांना बाजारातील अनिश्चिततेपासून संरक्षण मिळतं.

खरेदी निश्चित: सरकारच्या खरेदी यंत्रणेमुळे विक्रीची हमी मिळते.

आर्थिक स्थैर्य: पिकांसाठी ठराविक किंमत मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक घडी सावरते.

नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर: अधिक हमीभावामुळे शेतकरी चांगले बियाणं, खतं व पाणी वापरण्यावर भर देतात.

🧮 पिकांनुसार वाढीचा प्रभाव

धान – कृषी अर्थव्यवस्थेचा कणा

धानाच्या एमएसपीत ₹69 रुपयांची वाढ झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर धान पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. विशेषतः महाराष्ट्र, पंजाब, ओडिशा आणि छत्तीसगडमधील शेतकऱ्यांना याचा अधिक फायदा होईल.

कडधान्ये – तूर, मूग, उडीद

या पिकांची एमएसपी वाढ फारशी जास्त नाही, पण सरकार या पिकांची बाजारातून मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करत असल्यामुळे हमीभावाचा प्रभाव दिसून येतो.

तेलबिया – सोयाबीन, सूर्यफूल, मूगफली

या पिकांमध्ये वाढ झालेली आहे. सोयाबीनच्या एमएसपीत ₹436 रुपयांची वाढ झाली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक चांगला परतावा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

🏛️ सरकारचे धोरण आणि हेतू

• उत्पादन खर्चाच्या आधारावर हमीभाव: सरकारने शिफारशीनुसार उत्पादन खर्चावर ५०% अधिक हमीभाव देण्याचे धोरण घेतले आहे.
• अन्नसुरक्षा आणि आत्मनिर्भरता: अधिक हमीभावामुळे शेतकरी उत्पादन वाढवतात, ज्यामुळे देशाच्या अन्नसुरक्षेला बळकटी मिळते.
• शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा प्रयत्न: केंद्र सरकारने २०२२ पर्यंत उत्पन्न दुप्पट करण्याचं उद्दिष्ट ठेवलं होतं, त्याच दिशेने हे पाऊल आहे.

📢 राज्य सरकारांनी काय करायला हवं?

• सक्रिय खरेदी केंद्रं सुरू करणे
• स्मार्ट व तंत्रज्ञानाधिष्ठित खरेदी प्रणाली तयार करणे
• शेतकऱ्यांना हमीभावाची माहिती सहज उपलब्ध करून देणे
• एमएसपीचे पालन करणे बंधनकारक करणे

📌 शेतकऱ्यांसाठी सूचना

• पिकांची निवड करताना एमएसपी आणि बाजारभाव याचा अभ्यास करा.
• आपल्या जिल्ह्यातील खरेदी केंद्रांची माहिती वेळेवर मिळवा.
• ऑनलाइन पोर्टल्सवर नोंदणी करा – विशेषतः ‘एफपीओ’ किंवा ‘eNAM’ प्रणालीचा लाभ घ्या.
• फसल बीमा योजनांचा लाभ घ्या – हवामान बदलामुळे नुकसान झाल्यास मदत मिळेल.

🔚 निष्कर्ष

२०२५-२६ खरीप हंगामासाठी केंद्र सरकारने जाहीर केलेले हमीभाव हे काही अंशी शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक आहेत, तर काही पिकांमध्ये अपेक्षेप्रमाणे वाढ न झाल्यामुळे नाराजीची भावना आहे. पण एकंदरीत, हे धोरण शेतकऱ्यांना उत्पादनासाठी एक आर्थिक हमी देतं आणि त्यांचं जोखमीपासून संरक्षण करतं. खरीप हंगामाचे नियोजन करताना शेतकऱ्यांनी याच एमएसपीचा विचार करून निर्णय घ्यावा.