राज्यात महिलांवरील अत्याचारांचे ८० हजार खटले अजूनही प्रलंबित…!
महिलांच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न
महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात देखील महिलांवरील अत्याचार थांबत नाहीत हे वास्तव डोळ्यात अंजन घालणारे आहे. ८० हजारांहून अधिक प्रलंबित खटले हे केवळ न्यायव्यवस्थेतील अपयश दर्शवत नाहीत, तर संपूर्ण सामाजिक व्यवस्थेला हादरवणारा आरसा आहे.
POCSO अंतर्गत मुलांवरील गुन्ह्यांची धक्कादायक संख्या
महिलांव्यतिरीक्त मुलांवरील लैंगिक अत्याचारांचे चित्र देखील तितकेच काळजीकारक आहे. POCSO कायद्याअंतर्गत तब्बल ६४,५७४ प्रकरणे न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. ही आकडेवारी राज्याच्या भविष्यासाठी अत्यंत धोक्याची घंटा आहे.
हे वास्तव का निर्माण होतंय?
या भीषण परिस्थितीमागे अनेक कारणे आहेत:
-
न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांची कमतरता
-
विशेष न्यायालयांचा अभाव
-
शासकीय धोरणांची उदासीन अंमलबजावणी
-
गुन्ह्यांच्या तपासात होणारा विलंब
-
राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव
न्याय व्यवस्थेतील त्रुटींचा वेध
महाराष्ट्रात अनेक जिल्हा न्यायालयांत प्रकरणांचा डोंगर वाढतो आहे. प्रत्येक दिवशी नवीन खटले दाखल होत असताना जुन्या प्रकरणांची निकड कमी होत आहे. त्यामुळे पीडित महिलांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळायला वर्षानुवर्षे वाट पाहावी लागते.
विशेष न्यायालयांची टंचाई – मुख्य कारण
लैंगिक अत्याचारासारख्या संवेदनशील प्रकरणांसाठी स्वतंत्र आणि विशेष न्यायालयांची गरज आहे. पण आजही अनेक ठिकाणी अशी न्यायालये उपलब्ध नाहीत. परिणामी, गुन्ह्यांचे निकाल प्रलंबित राहतात.
राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव
कोणत्याही सामाजिक प्रश्नाच्या मुळाशी राजकीय इच्छाशक्ती असते. पण महिलांवरील अत्याचार कमी करण्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचललेली दिसत नाहीत. केवळ निवडणुकीच्या तोंडावर घोषणा केल्या जातात, पण त्यांची अंमलबजावणी होत नाही.
पीडितांचे मनस्ताप आणि मानसिक त्रास
न्याय मिळेपर्यंत पीडित महिलांना केवळ समाजाच्या टीकेला तोंड द्यावे लागते असे नाही, तर मानसिक आणि भावनिक त्रासही सहन करावा लागतो. अनेकजणी न्याय न मिळाल्यामुळे नैराश्यात जातात, तर काहीजणी आत्महत्या करतात.
मुलांवरील अत्याचार – भीतीदायक वास्तव
POCSO अंतर्गत ६४,५७४ प्रलंबित प्रकरणे हे दर्शवतात की बालकांच्या सुरक्षिततेचं राज्य सरकारकडून संरक्षण होत नाहीये. बालकांवर लहान वयात होणाऱ्या अत्याचारांचा त्यांच्या मानसिकतेवर दीर्घकालीन परिणाम होतो.
उपाय काय?
या गंभीर परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी खालील उपाय आवश्यक आहेत:
-
जिल्हा पातळीवर अधिक विशेष न्यायालयांची स्थापना
-
न्यायाधीश व कर्मचाऱ्यांची भरती वाढवणे
-
गुन्हे तपास यंत्रणेला आधुनिक साधने उपलब्ध करून देणे
-
सरकारी यंत्रणेमध्ये जवाबदारी निश्चित करणे
-
पीडितांसाठी समुपदेशन आणि मानसिक आरोग्य सुविधा
-
गुन्हेगारांवर जलद कारवाई आणि कठोर शिक्षा
मिडिया आणि समाजाची जबाबदारी
मीडिया आणि नागरिकांनी देखील सजग राहून, अशा प्रकरणांकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे. सोशल मिडियाच्या माध्यमातून आवाज उठवणे, प्रशासनावर दबाव निर्माण करणे आवश्यक आहे.
काय आपण सुरक्षित महाराष्ट्र उभारणार आहोत?
जर आपण महिलांना आणि मुलांना न्याय मिळवून दिला नाही, तर सुरक्षित महाराष्ट्राची संकल्पना केवळ कागदावरच राहील. म्हणूनच प्रत्येक व्यक्तीने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे.
