महाराष्ट्र हिवाळी अधिवेशन २०२५: शेतकरी योजना

महाराष्ट्र हिवाळी अधिवेशन २०२५: शेतकऱ्यांसाठी ३१,६२८ कोटींचे पॅकेज.

महाराष्ट्र हिवाळी अधिवेशन २०२५ नागपूर अधिवेशनात सरकारने शेतकऱ्यांसाठी कोणते मोठे निर्णय घेतले? कर्जमाफी समिती, सौर कृषी पंप योजना, अकृषिक (NA) परवानग्या आणि ३१,६२८ कोटींच्या मदत पॅकेजचे संपूर्ण विश्लेषण वाचा. शेतकरी आणि अभ्यासकांसाठी उपयुक्त.

महाराष्ट्र हिवाळी अधिवेशन २०२५: शेतकऱ्यांसाठी ३१,६२८ कोटींचे पॅकेज, कर्जमाफी आणि APMC कायद्यातील मोठे बदल | सविस्तर अहवाल

१: प्रस्तावना आणि राजकीय-सामाजिक पार्श्वभूमी

१.१ नागपूर कराराचा वारसा आणि अधिवेशनाचे महत्त्व

महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीवेळी झालेल्या ‘नागपूर करारा’नुसार, राज्याची उपराजधानी असलेल्या नागपूर येथे विधिमंडळाचे किमान एक अधिवेशन (साधारणतः हिवाळी अधिवेशन) होणे बंधनकारक आहे. या अधिवेशनाचा मुख्य उद्देश विदर्भ आणि मराठवाडा या विकासाच्या प्रक्रियेत मागे राहिलेल्या प्रदेशांच्या समस्यांवर चर्चा करणे हा असतो. २०२५ चे डिसेंबर महिन्यात पार पडलेले हे अधिवेशन केवळ एक औपचारिकता नसून, राज्याच्या कृषी अर्थकारणाला आणि आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना दिशा देणारे ठरले आहे.  

विदर्भातील संत्र्यांचा गोडवा आणि कापसाची शुभ्रता या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर नेहमीच चर्चेत असते. नागपूरला ‘ऑरेंज सिटी’ म्हणून ओळखले जाते, परंतु याच भागात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाणही सर्वाधिक आहे. त्यामुळे नागपुरात होणारे अधिवेशन हे शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण मानले जाते. यावर्षी, अवकाळी पाऊस आणि जागतिक बाजारपेठेत कोसळलेले शेतमालाचे भाव यामुळे अधिवेशनावर शेतकऱ्यांच्या संतापाचे सावट होते.

१.२ आर्थिक आणीबाणी आणि कृषी संकट

अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती आणि शेतकऱ्यांची दयनीय अवस्था हा धोरणकर्त्यांमधील चिंतेचा विषय होता.

• राज्याचे कर्ज: ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी ३६,००० कोटी रुपयांची तरतूद आणि विविध विकास प्रकल्प यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा ताण पडला आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी महाराष्ट्राचे एकूण कर्ज ९.३२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज अर्थविभागाने वर्तवला आहे, जो राज्याच्या इतिहासातील उच्चांक आहे.  

• नैसर्गिक आपत्ती: सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर २०२५ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे मराठवाडा आणि विदर्भातील पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. सोयाबीन आणि कापूस पिकाचे नुकसान झाल्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा मोडला होता.

• हमीभावाचा प्रश्न: सोयाबीनचा हमीभाव (MSP) रु ५,३२८/- असताना, बाजारात शेतकऱ्यांना केवळ रु ४,०००/- भाव मिळत होता. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष खदखदत होता.  

१.३ राजकीय संघर्ष: महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी

हे अधिवेशन राजकीयदृष्ट्या अत्यंत स्फोटक ठरले. सत्ताधारी महायुती (भाजप, शिवसेना-शिंदे, राष्ट्रवादी-अजित पवार) आणि विरोधी महाविकास आघाडी (काँग्रेस, शिवसेना-उबाठा, राष्ट्रवादी-शरद पवार) यांच्यात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून जोरदार खडाजंगी झाली.

विरोधकांनी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येलाच सरकारवर हल्लाबोल केला. “सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर गंभीर नाही,” असा आरोप करत विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, अंबादास दानवे आणि इतर नेत्यांनी सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार टाकला. विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर विरोधकांनी गळ्यात संत्र्यांच्या माळा आणि हातात कापसाची बोंडे घेऊन केलेले आंदोलन (Halla Bol) हे या अधिवेशनाचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य ठरले.  

२: ३१,६२८ कोटींचे ऐतिहासिक मदत पॅकेज – विश्लेषण

या अधिवेशनातील सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे पूर आणि अवकाळी पावसाने बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेले मदत पॅकेज. सरकारने याला ‘ऐतिहासिक’ म्हटले आहे, तर विरोधकांनी याला ‘जुमला’ संबोधले आहे.

२.१ पॅकेजचे स्वरूप आणि विभागणी

राज्य सरकारने एकूण ३१,६२८ कोटी रुपयांचे मदत पॅकेज जाहीर केले आहे. हे पॅकेज ६० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना लाभ देईल, असा दावा सरकारने केला आहे.  

या पॅकेजची विभागणी खालीलप्रमाणे आहे

२.२ विदर्भ आणि मराठवाड्यासाठी विशेष तरतूद

या पॅकेजमधील ३,२५८ कोटी रुपये तातडीने वितरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, ज्याचा मोठा हिस्सा विदर्भाला मिळाला आहे.

• अमरावती विभाग: ४६३.०८ कोटी रुपये (सर्वाधिक फटका बसलेला विभाग).

• नागपूर विभाग: ३४०.९० कोटी रुपये.

• यवतमाळ जिल्हा: एकट्या यवतमाळ जिल्ह्याला २६२.०८ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत, कारण तिथे सर्वाधिक पीक नुकसान झाले होते.

२.३ विरोधकांची भूमिका आणि अंमलबजावणीतील त्रुटी

पॅकेजचे आकडे मोठे असले तरी जमिनीवरील वास्तव वेगळे असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे.

• विजय वडेट्टीवार (विरोधी पक्षनेते): त्यांनी आरोप केला की, “कोरडवाहू शेतकऱ्यांना हेक्टरी १८,५०० रुपये मिळणे अपेक्षित असताना केवळ ८,५०० रुपये मिळाले आहेत.” तसेच, जाहीर झालेले ३१,००० कोटी रुपये हे मागील थकबाकी आणि भविष्यातील योजनांची बेरीज असून, हाती काहीच येत नाही, असा दावा त्यांनी केला.  

• उद्धव ठाकरे: त्यांनी या पॅकेजला “इतिहासातील सर्वात मोठी चेष्टा” (Biggest Joke) म्हटले आहे. त्यांनी मागणी केली की, शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५०,००० रुपये सरसकट मदत मिळाली पाहिजे, अन्यथा हे पॅकेज कुचकामी आहे.

३: शेतकरी कर्जमाफी (Karjmafi) – समितीचा खेळ की ठोस उपाय?

शेतकरी कर्जमाफी हा या अधिवेशनातील सर्वात ज्वलंत मुद्दा होता. नागपुरात हजारो शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीच्या मागणीसाठी मोर्चा काढला होता आणि वाहतूक रोखून धरली होती.  

३.१ आंदोलनाची धग आणि सरकारची प्रतिक्रिया

२०१७ (छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमुक्ती योजना) आणि २०२० (महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना) मध्ये कर्जमाफी होऊनही शेतकरी पुन्हा कर्जात का बुडाला? हा प्रश्न अधिवेशनात उपस्थित झाला. शेतकऱ्यांनी ‘सातबारा कोरा’ करण्याची मागणी लावून धरली.

वाढत्या दबावामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी मुंबईत शेतकरी नेत्यांशी चर्चा केली. मात्र, सरकारने तत्काळ कर्जमाफी करण्यास नकार दिला. त्याऐवजी, “नियोजनात आणि शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीत कुठे अडचण आहे” हे तपासण्यासाठी एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली.  

३.२ समितीची रचना आणि टाइमलाईन (Timeline)

सरकारने या समितीला अत्यंत महत्त्वाचे अधिकार दिले आहेत:

• अध्यक्ष: श्री. प्रवीण परदेशी (सीईओ, मित्र – MITRA, निवृत्त आयएएस अधिकारी).

• अहवाल सादर करण्याची मुदत: एप्रिल २०२६.

• सरकारचा अंतिम निर्णय: जून २०२६ पर्यंत.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले की, “आम्ही कर्जमाफी नक्की करू, पण ती अशी हवी की ज्यामुळे शेतकरी पुन्हा कर्जात बुडणार नाही. यासाठी सखोल अभ्यासाची गरज आहे”.

३.३ राजकीय विश्लेषण: वेळकाढूपणाचे आरोप

या निर्णयावर विरोधकांनी अत्यंत कडाडून हल्ला चढवला आहे.

• उद्धव ठाकरे: “सरकार निवडणुकीपर्यंत वेळ मारून नेण्यासाठी समितीचा घाट घालत आहे. आधी मते द्या आणि मग जूनमध्ये कर्जमाफी घ्या, हा प्रकार म्हणजे शेतकऱ्यांची फसवणूक आहे,” असे त्यांनी म्हटले.  

• नाना पटोले: “भाजप सरकारला शेतकऱ्यांच्या वेदनांशी देणेघेणे नाही. गुजरातधार्जिणे धोरण राबवून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावले जात आहे,” असा आरोप त्यांनी केला.

४: कृषी कायद्यांमधील क्रांतिकारक बदल (Legislative Reforms)

हिवाळी अधिवेशनात कृषी आणि महसूल क्षेत्राशी संबंधित दोन अतिशय महत्त्वाच्या विधेयकांना मंजुरी देण्यात आली. हे कायदे शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन जीवनावर आणि राजकारणावर दूरगामी परिणाम करणारे आहेत.

४.१ महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास आणि विनियमन) सुधारणा विधेयक २०२५ (Bill 93 of 2025)

हे विधेयक (Maharashtra Agricultural Produce Marketing (Development and Regulation) Amendment Bill 2025) सहकार क्षेत्राच्या मुळावर घाव घालणारे आहे, असा आरोप होत आहे.

महत्त्वाच्या तरतुदी :  

1. राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजारपेठा (Market of National Importance – MNI): राज्य सरकार आता काही विशिष्ट बाजार समित्यांना ‘राष्ट्रीय महत्त्वाची बाजारपेठ’ म्हणून घोषित करू शकते. यासाठीचे निकष:

   • वार्षिक उलाढाल/आवक ८०,००० मेट्रिक टनापेक्षा जास्त.

   • किमान दोन राज्यांतून शेतमाल आवक.

2. लोकशाही संपुष्टात? (Nomination over Election): अशा घोषित केलेल्या MNI बाजार समित्यांवर यापुढे शेतकऱ्यांच्या निवडणुका होणार नाहीत. त्याऐवजी, राज्य सरकार थेट सदस्यांची नियुक्ती करेल.

   • अध्यक्ष: राज्याचे पणन मंत्री (पदसिद्ध).

   • सदस्य: ४ शेतकरी (सरकार नियुक्त), ३ व्यापारी, आणि संबंधित सरकारी अधिकारी.

3. उद्देश: ई-नाम (e-NAM) आणि आधुनिक तंत्रज्ञान राबवणे सोपे जावे, यासाठी हे नियंत्रण आवश्यक असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.  

परिणाम: यामुळे पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील प्रस्थापित सहकार नेत्यांचे (जे बहुधा काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे आहेत) वर्चस्व संपुष्टात येईल. बाजार समित्यांचे नियंत्रण थेट मंत्रालयातून होईल. आमदार शशिकांत शिंदे यांनी याला विरोध करताना म्हटले की, “व्यापाऱ्यांच्या हातात बाजार समित्या देणे म्हणजे शेतकऱ्यांचे शोषण करणे होय”.

४.२ महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा) विधेयक २०२५ (Bill 97 of 2025)

शेतजमिनीचा वापर अकृषिक (Non-Agricultural – NA) कारणासाठी करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी हे विधेयक मंजूर करण्यात आले.  

महत्त्वाच्या सुधारणा:

• परवानगीची गरज रद्द (Section 42 Amendment): जर एखादी जमीन अधिकृत ‘विकास आराखड्यात’ (Development Plan) येत असेल, तर तिचा वापर निवासी किंवा व्यावसायिक करण्यासाठी आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या (Collector) वेगळ्या परवानगीची (Sanad) गरज नाही.

• एकरकमी प्रीमियम (One-Time Premium): वार्षिक NA Tax (अकृषिक कर) आणि रूपांतरण कर रद्द करून, त्याऐवजी एकदाच प्रीमियम भरण्याची सोय केली आहे.

  • १००० चौ. मी. पर्यंत: बाजारभावाच्या ०.१%.

  • १०००-४००० चौ. मी.: ०.२५%.

  • ४०००+ चौ. मी.: ०.५%.

फायदा: यामुळे ग्रामीण भागात गोदामे, प्रक्रिया उद्योग आणि घरे बांधणे अत्यंत सोपे आणि जलद होईल. ‘ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस’साठी हे मोठे पाऊल आहे.

५: ऊर्जा सुरक्षा आणि पायाभूत सुविधा (Energy & Infrastructure)

विजेची उपलब्धता आणि दर हे शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चातील महत्त्वाचे घटक आहेत.

५.१ वीज दरात ऐतिहासिक कपात

उपमुख्यमंत्री आणि ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत एक मोठी घोषणा केली: “पुढील ५ वर्षे महाराष्ट्रातील विजेचे दर वाढणार नाहीत, तर दरवर्षी ते २ टक्क्यांनी कमी होतील”. ही घोषणा उद्योजक आणि शेतकरी दोघांनाही दिलासा देणारी आहे.  

५.२ मागेल त्याला सौर कृषी पंप (Magel Tyala Saur Krishi Pump)

सरकारने ‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप’ योजनेचा विस्तार करण्याची घोषणा केली आहे.

• उद्दिष्ट: २०२५ पर्यंत ७००० मेगावॅट आणि त्यानंतर १६,००० मेगावॅट सौर ऊर्जा क्षमता निर्माण करणे.  

• लाभ: शेतकऱ्यांना ३, ५, आणि ७.५ एचपी क्षमतेचे पंप दिले जातात. यासाठी सर्वसाधारण प्रवर्गाला १०% आणि SC/ST प्रवर्गाला ५% हिस्सा भरावा लागतो. उर्वरित रक्कम केंद्र आणि राज्य सरकार अनुदान म्हणून देते.  

• परिणाम: यामुळे शेतकऱ्यांची दिवसा वीज मिळण्याची मागणी पूर्ण होईल आणि महावितरणवरील कृषी पंपांच्या अनुदानाचा भार कमी होईल.

६: पीक खरेदी आणि हमीभावाचे राजकारण

विदर्भ आणि मराठवाड्यात सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे.

६.१ कापूस खरेदी धोरणात बदल

कापूस महामंडळाने (CCI) खरेदीसाठी पूर्वी हेक्टरी १२ क्विंटल उत्पादकतेचा निकष लावला होता. यामुळे ज्या शेतकऱ्यांचे उत्पादन जास्त झाले, त्यांचा कापूस खरेदी केला जात नव्हता.

• निर्णय: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हस्तक्षेप करून हा निकष २३.६८ क्विंटल प्रति हेक्टर पर्यंत वाढवला आहे. तसेच, कापसाची आर्द्रता (Moisture) मोजण्याचे निकष शिथिल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

सोयाबीन दर आणि विरोधकांचा आक्षेप

सोयाबीनला बाजारात ४,००० ते ४,२०० रुपये भाव मिळत आहे, जो ५,३२८ रुपयांच्या हमीभावापेक्षा खूप कमी आहे. विरोधकांनी आरोप केला की, सरकारी खरेदी केंद्रे सुरू करण्यासाठी अधिकारी लाच मागत आहेत. विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत याचा पुरावा देण्याचा प्रयत्न केला. सरकारने यावर तातडीने कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

७: निष्कर्ष आणि भविष्यातील दिशा

महाराष्ट्र विधिमंडळाचे नागपूर हिवाळी अधिवेशन २०२५ हे अर्थकारणापेक्षा राजकारणाच्या दृष्टीने जास्त गाजले.

जमेच्या बाजू: १. ३१,६२८ कोटींचे पॅकेज: हे पॅकेज वेळेत पोहोचल्यास ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल.

२. कायद्यांमधील सुलभता: NA परवानगी रद्द करणे आणि सौर पंपांचा विस्तार हे दीर्घकालीन फायद्याचे निर्णय आहेत.

३. वीज दर कपात: यामुळे महागाईच्या काळात शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक फायदा होईल.

आव्हाने आणि चिंतेचे विषय: १. कर्जमाफीतील विलंब: जून २०२६ पर्यंत वाट पाहणे कर्जबाजारी शेतकऱ्यांसाठी कठीण आहे.

२. लोकशाहीचा संकोच: APMC कायद्यातील बदलांमुळे शेतकऱ्यांचा बाजारावरील हक्क कमी होण्याची भीती आहे.

३. आर्थिक तूट: ९.३२ लाख कोटींचे कर्ज आणि नव्या घोषणांमुळे राज्याची आर्थिक शिस्त बिघडण्याची शक्यता आहे.

एकंदरीत, हे अधिवेशन शेतकऱ्यांसाठी ‘आशा’ आणि ‘प्रतीक्षा’ (Hope and Wait) अशा वळणावर संपले आहे. कर्जमाफीची अंमलबजावणी आणि पावसाळी अधिवेशनापूर्वी होणाऱ्या राजकीय घडामोडी महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्राची दिशा ठरवतील.

FAQ Section: वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (10)

Q1. महाराष्ट्र हिवाळी अधिवेशन २०२५ कुठे आणि का आयोजित करण्यात आले?

उत्तर: नागपूर करारानुसार महाराष्ट्र विधानमंडळाचे किमान एक अधिवेशन नागपूर येथे होणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे डिसेंबर २०२५ मध्ये नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन घेण्यात आले, ज्यात विदर्भ व मराठवाड्यातील प्रश्नांवर भर देण्यात आला.

Q2. शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेले ३१,६२८ कोटींचे पॅकेज नेमके कशासाठी आहे?

उत्तर: हे पॅकेज पूर, अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी आहे. यात जमीन नुकसान, पीक सहाय्य, घर पुनर्बांधणी, विहीर दुरुस्ती, जनावरांचे नुकसान आणि मनरेगा कामांचा समावेश आहे.

Q3. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी किती आर्थिक मदत मिळणार?

उत्तर: जमीन खरडून गेल्यास ४७,००० रुपये प्रति हेक्टर, रब्बी हंगामासाठी १०,००० रुपये प्रति हेक्टर, तसेच इतर घटकांसाठी स्वतंत्र मदत देण्यात येणार आहे.

Q4. विदर्भ आणि मराठवाड्यासाठी या पॅकेजमध्ये विशेष तरतूद आहे का?

उत्तर: होय. पॅकेजमधील ३,२५८ कोटी रुपये तातडीने वितरित करण्यात येणार असून त्यातील मोठा हिस्सा विदर्भ व मराठवाडा विभागासाठी राखीव आहे.

Q5. शेतकरी कर्जमाफीबाबत सरकारने काय निर्णय घेतला?

उत्तर: तत्काळ कर्जमाफी जाहीर करण्यात आलेली नाही. कर्जमाफीसाठी अभ्यास करण्यासाठी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून अंतिम निर्णय जून २०२६ पर्यंत अपेक्षित आहे.

Q6. APMC कायद्यात २०२५ मध्ये कोणते मोठे बदल झाले?

उत्तर: ‘राष्ट्रीय महत्त्वाच्या’ बाजार समित्यांमध्ये आता निवडणुका न घेता सरकारमार्फत थेट सदस्य नियुक्ती केली जाईल, ज्यामुळे बाजार समित्यांचे नियंत्रण अधिक केंद्रीकृत होईल.

Q7. अकृषिक (NA) परवानगी संदर्भात नवीन नियम काय आहे?

उत्तर: विकास आराखड्यातील जमिनींसाठी आता वेगळी NA परवानगी आवश्यक नाही. एकरकमी प्रीमियम भरून जमीन निवासी किंवा व्यावसायिक वापरासाठी बदलता येईल.

Q8. ‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप’ योजनेचा विस्तार कसा होणार?

उत्तर: या योजनेअंतर्गत ३, ५ आणि ७.५ HP क्षमतेचे सौर पंप दिले जातील. सर्वसाधारण शेतकऱ्यांना १०% आणि SC/ST शेतकऱ्यांना ५% हिस्सा भरावा लागेल.

Q9. विजेच्या दरांबाबत शेतकऱ्यांसाठी काय घोषणा करण्यात आली?

उत्तर: पुढील पाच वर्षे वीज दर वाढणार नाहीत, उलट दरवर्षी सुमारे २% दर कपात होईल, अशी ऐतिहासिक घोषणा सरकारने केली आहे.

Q10. या अधिवेशनाचा शेतकऱ्यांवर दीर्घकालीन परिणाम काय असेल?

उत्तर: पॅकेज वेळेत मिळाल्यास ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. मात्र कर्जमाफीतील विलंब आणि APMC कायद्यातील बदलांमुळे काही शेतकरी संघटनांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे.

आमच्यासोबत कनेक्ट व्हा!

🌸 आर्थिक माहिती आणि महत्त्वाच्या अपडेट्ससाठी आम्हाला फॉलो करा:

टॅग्स: #माहितीInमराठी #MahitiInMarathi #FollowUs #SocialMedia #MarathiNews #StayUpdated