सरकारी योजना नियम बदल २०२६ (Government Scheme Rules Change 2026)

महाराष्ट्र शासन लोककल्याणकारी योजना अहवाल २०२६: नियम बदल, अंमलबजावणी आणि नागरिक मार्गदर्शिका

सरकारी योजना नियम बदल २०२६ (Government Scheme Rules Change 2026) : २०२६ मध्ये महाराष्ट्र सरकारच्या लाडकी बहीण, रेशन कार्ड आणि आरोग्य योजनांमध्ये मोठे बदल झाले आहेत. १५०० ऐवजी ५०० रुपये का मिळत आहेत? ७०+ ज्येष्ठांना मोफत उपचार कसे मिळतील? जाणून घ्या नवीन GR आणि अर्ज प्रक्रिया या सविस्तर अहवालात.

विषय: २०२६ मध्ये सरकारी योजनांच्या नियमावलीत झालेले बदल, e-KYC चे महत्त्व आणि अंमलबजावणीची सद्यस्थिती.

प्रकाशन दिनांक: ०२ जानेवारी २०२६

अहवाल प्रकार: सर्वसमावेशक धोरण विश्लेषण आणि अंमलबजावणी मार्गदर्शक (White Paper)

लक्ष्यित वाचक: लाभार्थी नागरिक, सामान्य सेवा केंद्र (CSC) चालक, आणि धोरण अभ्यासक.

अनुक्रमणिका (Table of Contents)

१. प्रस्तावना: २०२६ – डिजिटल अंमलबजावणीचे वर्ष

• १.१ पार्श्वभूमी आणि धोरणात्मक बदल
• १.२ ‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर’ (DBT) 2.0 चे युग

२. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना: सद्यस्थिती आणि कपातीचे विश्लेषण

• २.१ ५०० रुपये कपातीचा शासन निर्णय (GR) आणि त्याचे अर्थकारण
• २.२ e-KYC ची अनिवार्यता आणि अंतिम मुदतवाढ
• २.३ अपात्र लाभार्थींची स्क्रूटनी आणि वसुली प्रक्रिया

३. आयुष्यमान भारत (वय वंदना) कार्ड: आरोग्य सुरक्षा

• ३.१ ७० वर्षांवरील नागरिकांसाठी नवीन नियम
• ३.२ फॅमिली फ्लोटर आणि टॉप-अप कव्हरचे गणित
• ३.३ अर्ज प्रक्रिया आणि तांत्रिक मार्गदर्शक

४. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) आणि स्मार्ट रेशन कार्ड

• ४.१ वन नेशन वन रेशन कार्ड (ONORC) २०२६ अपडेट
• ४.२ त्रिरंगी रेशन कार्डचे सुधारित निकष
• ४.३ ई-पॉस (e-POS) आणि बायोमेट्रिक सक्ती

५. कृषी क्षेत्र: ॲग्री-स्टॅक आणि फार्मर आयडी (Farmer ID)

• ५.१ फार्मर आयडीची संकल्पना आणि गरज
• ५.२ नमो शेतकरी आणि पीएम किसान: लिंकेजचे नियम
• ५.३ जमिनीच्या नोंदींचे डिजिटायझेशन

६. इतर महत्त्वपूर्ण योजनांचे अपडेट्स

• ६.१ मुख्यमंत्री वयोश्री योजना
• ६.२ महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र
• ६.३ महाराष्ट्र उद्योग धोरण २०२५-२६

७. तुलनात्मक विश्लेषण (Comparative Data Table)

८. स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया: अर्ज आणि स्थिती तपासणी

• ८.१ लाडकी बहीण e-KYC
• ८.२ आयुष्यमान भारत नोंदणी
• ८.३ फार्मर आयडी जनरेशन

९. कागदपत्रे आणि पात्रता चेकलिस्ट (Master Checklist)

१०.नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

११. निष्कर्ष आणि पुढील दिशा

१. प्रस्तावना: २०२६ – डिजिटल अंमलबजावणीचे वर्ष

१.१ पार्श्वभूमी आणि धोरणात्मक बदल

सन २०२६ ची पहाट महाराष्ट्र राज्याच्या प्रशासकीय इतिहासात ‘डिजिटल उत्तरदायित्व’ (Digital Accountability) घेऊन आली आहे. गेल्या काही दशकांपासून चालू असलेल्या कल्याणकारी योजनांच्या प्रवासात २०२६ हे वर्ष मैलाचा दगड ठरत आहे. राज्य शासनाने आणि केंद्र शासनाने संयुक्तपणे राबवलेल्या विविध योजना आता केवळ घोषणांच्या पातळीवर न राहता, त्या तंत्रज्ञानाच्या (Technology) साहाय्याने अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने राबवल्या जात आहेत.

या अहवालाचा मुख्य उद्देश ‘माहिती इन मराठी’च्या वाचकांना केवळ योजनांची यादी देणे हा नसून, २०२६ च्या सुरुवातीला लागू झालेल्या नवीन, क्लिष्ट आणि तांत्रिक नियमांची फोड करून सांगणे हा आहे. आपण पाहत आहोत की, शासनाने ‘पात्रता’ (Eligibility) आणि ‘पडताळणी’ (Verification) या दोन शब्दांवर सर्वाधिक भर दिला आहे. पूर्वीप्रमाणे केवळ अर्ज भरला म्हणजे लाभ मिळेल, ही परिस्थिती आता राहिलेली नाही. त्याऐवजी, आता सातत्याने आपली माहिती अद्ययावत ठेवणे (Update), आधार सीडिंग करणे आणि ई-केवायसी (e-KYC) पूर्ण करणे या बाबी लाभासाठी अनिवार्य झाल्या आहेत.

१.२ ‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर’ (DBT) 2.0 चे युग

२०२६ मध्ये आपण ज्याला ‘DBT 2.0’ म्हणू शकतो, त्या युगात प्रवेश केला आहे. यात केवळ बँक खात्यात पैसे जमा होणे अपेक्षित नाही, तर त्यामागे एक प्रचंड मोठी डेटा पडताळणी यंत्रणा काम करत आहे. उदाहरणार्थ, ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील महिलांच्या माहितीची पडताळणी करताना ती माहिती ‘नमो शेतकरी’ योजनेच्या डेटाबेसशी ताडून पाहिली जात आहे. यालाच प्रशासकीय भाषेत ‘डेटा कन्वर्जन्स’ (Data Convergence) म्हणतात. याचाच परिणाम म्हणून अनेक लाभार्थ्यांच्या रक्कमेत कपात किंवा वाढ होताना दिसत आहे.

हा अहवाल तुम्हाला या बदलत्या डिजिटल लँडस्केपमध्ये (Digital Landscape) स्वतःला कसे तयार ठेवावे, कागदपत्रे कशी डिजिटल स्वरूपात जपावीत आणि शासनाच्या निर्णयांचा (GR) अचूक अर्थ कसा लावावा, याचे सखोल मार्गदर्शन करेल.

२. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना: सद्यस्थिती आणि कपातीचे विश्लेषण

महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाने सुरू केलेली ‘मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण योजना’ ही सध्या राज्यातील सर्वात मोठी आणि चर्चेत असलेली योजना आहे. जुलै २०२४ मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेने महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. तथापि, २०२६ च्या जानेवारी महिन्यात या योजनेच्या स्वरूपात आणि अंमलबजावणीत मोठे बदल झाले आहेत.

२.१ ५०० रुपये कपातीचा शासन निर्णय (GR) आणि त्याचे अर्थकारण

२०२६ च्या सुरुवातीला अनेक महिलांच्या बँक खात्यात नेहमीप्रमाणे १५०० रुपये जमा न होता, केवळ ५०० रुपये जमा झाल्याचे निदर्शनास आले. यामुळे राज्यभरात संभ्रम निर्माण झाला. यामागील शास्त्रीय आणि धोरणात्मक कारण समजून घेणे गरजेचे आहे.

‘रॅशनलायझेशन’चे तत्त्व (Principle of Rationalization):

शासन निर्णयानुसार, कोणत्याही एका व्यक्तीला शासकीय तिजोरीतून मिळणारा लाभ हा एका निश्चित मर्यादेत असावा, जेणेकरून जास्तीत जास्त लोकांना त्याचा फायदा देता येईल. शासनाच्या स्क्रूटनी (Scrutiny) प्रक्रियेत असे आढळले की, सुमारे ८ लाख महिला लाभार्थी अशा आहेत ज्या एकाच वेळी दोन मोठ्या योजनांचा लाभ घेत आहेत :

1. माझी लाडकी बहीण योजना: १५०० रुपये दरमहा.
2. नमो शेतकरी महासन्मान निधी: १००० रुपये दरमहा (वार्षिक ६००० रुपये केंद्राचे पीएम किसान + ६००० रुपये राज्याचे नमो शेतकरी = १२००० रुपये वार्षिक, म्हणजेच सरासरी १००० रुपये महिना).

नवीन नियम:

शासनाने ठरवले आहे की, लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत एका महिलेला मिळणारा एकूण लाभ हा १५०० रुपयांपर्यंत मर्यादित असावा.

त्यामुळे, ज्या महिलांना आधीच नमो शेतकरी योजनेतून १००० रुपये मिळत आहेत, त्यांना लाडकी बहीण योजनेतून पूर्ण १५०० रुपये न देता, त्यातील तफावत (Difference) दिली जाईल.

लाडकी बहीण लाभ = मूळ रक्कम (१५००) – नमो शेतकरी लाभ (१०००)

अंतिम हाती येणारी रक्कम = ५०० रुपये

या निर्णयामुळे सुमारे ८ लाख महिलांच्या लाभात कपात झाली असली, तरी त्या महिलांना दोन्ही योजना मिळून एकूण १५०० रुपये दरमहा मिळत आहेत, हे शासनाचे म्हणणे आहे. ज्या महिला नमो शेतकरी योजनेच्या लाभार्थी नाहीत (उदा. भूमिहीन शेतमजूर, शहरी गरीब महिला), त्यांना मात्र पूर्ण १५०० रुपये मिळत राहतील.

२.२ e-KYC ची अनिवार्यता आणि अंतिम मुदतवाढ

दुसरा आणि अत्यंत महत्त्वाचा बदल म्हणजे e-KYC (Electronic Know Your Customer). योजनेच्या सुरुवातीला गर्दी टाळण्यासाठी आणि सुलभतेसाठी ऑफलाईन अर्ज स्वीकारले गेले होते. परंतु, यात अनेक त्रुटी राहिल्याचे शासनाच्या लक्षात आले.

३१ डिसेंबर २०२५ ची डेडलाईन:

शासनाने १८ नोव्हेंबर २०२५ ची मूळ मुदत वाढवून ३१ डिसेंबर २०२५ ही e-KYC साठी अंतिम तारीख म्हणून घोषित केली होती. या तारखेपर्यंत ज्या महिलांनी आपले आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) पूर्ण केले नाही, त्यांची नावे लाभार्थी यादीतून तात्पुरती स्थगित (Suspended) करण्यात आली आहेत.

वाढीव मुदत आणि सद्यस्थिती:

महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले आहे की, जेन्युइन (खऱ्या) लाभार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून काही विशेष प्रकरणांमध्ये मदत केली जाईल, परंतु सरसकट मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता कमी आहे. काही पूरग्रस्त भागांसाठी १५ दिवसांची विशेष खिडकी (Window) उघडण्यात आली होती.

• प्रो-टीप: जर तुमचे e-KYC बाकी असेल आणि पोर्टल बंद झाले असेल, तर त्वरित आपल्या जवळच्या अंगणवाडी सेविकेशी किंवा ग्रामपंचायत ऑपरेटरशी संपर्क साधा. अनेकदा सर्व्हरवरील लोडमुळे पोर्टल टप्प्याटप्प्याने चालू केले जाते.

२.३ अपात्र लाभार्थींची स्क्रूटनी आणि वसुली प्रक्रिया

२०२६ मध्ये शासनाने ‘डेटा शुद्धीकरण’ (Data Cleaning) मोहीम हाती घेतली आहे. प्राथमिक तपासणीत असे आढळून आले की:

• काही पुरुषांनी महिलांच्या नावाने अर्ज करून लाभ घेतला.
• सरकारी कर्मचारी किंवा पेन्शनधारक महिलांनी माहिती लपवून लाभ घेतला.
• आयकर भरणाऱ्या (Tax Payer) कुटुंबातील महिलांनी अर्ज केले.

अशा सुमारे २६.३४ लाख अर्जांमध्ये त्रुटी आढळल्या आहेत. अशा अपात्र लाभार्थ्यांकडून वितरीत झालेली रक्कम वसूल (Recover) करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यासाठी भविष्यात त्यांच्या इतर सरकारी लाभांतून ही रक्कम वजा केली जाऊ शकते किंवा नोटीस पाठवली जाऊ शकते. या कारवाईमुळे योजनेतील पारदर्शकता वाढली असून, केवळ गरजू महिलांनाच पैसा मिळेल याची खात्री झाली आहे.

३. आयुष्यमान भारत (वय वंदना) कार्ड: आरोग्य सुरक्षा

भारतातील आरोग्य विमा क्षेत्रात २०२६ मध्ये झालेला सर्वात मोठा आणि दिलासादायक बदल म्हणजे ‘आयुष्यमान भारत’ योजनेचा झालेला विस्तार. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही योजना आता ‘गेम चेंजर’ ठरत आहे.

३.१ ७० वर्षांवरील नागरिकांसाठी नवीन नियम

सप्टेंबर २०२४ मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी आता २०२६ मध्ये पूर्ण क्षमतेने सुरू आहे. यापूर्वी ही योजना केवळ आर्थिक निकषांवर (SECC 2011 यादीनुसार) आधारित होती. परंतु, नवीन नियमानुसार, ७० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वय असलेला कोणताही भारतीय नागरिक या योजनेसाठी पात्र आहे.

महत्त्वाचे बदल:

• उत्पन्न मर्यादा रद्द (No Income Limit): तुम्ही करोडपती असाल किंवा गरीब, जर तुमचे वय ७० च्या वर असेल, तर तुम्हाला ५ लाखांचा मोफत आरोग्य विमा मिळेल.
• स्वतंत्र ओळख: या योजनेअंतर्गत ज्येष्ठांना ‘आयुष्यमान वय वंदना कार्ड’ (Ayushman Vay Vandana Card) दिले जात आहे, जे सामान्य आयुष्यमान कार्डपेक्षा वेगळे आहे.

३.२ फॅमिली फ्लोटर आणि टॉप-अप कव्हरचे गणित

हे कव्हर नक्की कसे काम करेल, याबद्दल अनेक गैरसमज आहेत. ते दूर करण्यासाठी खालील विश्लेषण महत्त्वाचे आहे:

1. केस १: कुटुंब आधीच आयुष्यमान भारत योजनेत आहे.

• जर एखादे गरीब कुटुंब आधीच ५ लाखांचे कव्हर वापरत असेल, आणि त्या घरात ७०+ वयाची व्यक्ती असेल, तर त्या ज्येष्ठ व्यक्तीला अतिरिक्त ५ लाख रुपयांचे टॉप-अप (Top-up) मिळेल.
• म्हणजेच, कुटुंबाचे एकूण कव्हर: ५ लाख (कुटुंबासाठी) + ५ लाख (फक्त ज्येष्ठांसाठी) = १० लाख रुपये.
• फायदा: जर कुटुंबातील तरुणांचा आजारपणात ५ लाखांचा कोटा संपला, तरी ज्येष्ठांच्या उपचारासाठी वेगळे ५ लाख सुरक्षित असतील.

1. केस २: कुटुंब योजनेत नाही (मध्यमवर्गीय/श्रीमंत).

• अशा कुटुंबातील ७०+ व्यक्तीला स्वतंत्रपणे ५ लाखांचे कव्हर मिळेल. हे कव्हर फक्त त्या ज्येष्ठ व्यक्तीसाठीच वापरता येईल, कुटुंबातील इतर तरुण सदस्यांसाठी नाही.

३.३ अर्ज प्रक्रिया आणि तांत्रिक मार्गदर्शक

ही संपूर्ण प्रक्रिया ‘पेपरलेस’ आहे. तुम्हाला कोणत्याही कार्यालयात जाण्याची गरज नाही.

• पोर्टल: beneficiary.nha.gov.in किंवा Ayushman App.
• कागदपत्र: फक्त आधार कार्ड. (आधारवर जन्म तारीख पूर्ण असावी, किंवा किमान जन्म वर्ष असावे. जर फक्त वर्ष असेल, तर १ जानेवारी ही तारीख गृहीत धरली जाते).
• बायोमेट्रिक: वृद्ध व्यक्तींच्या हाताचे ठसे (Fingerprints) अनेकदा मशीनवर येत नाहीत. अशा वेळी ‘Face Auth’ (चेहरा स्कॅन) किंवा ‘Iris Scan’ (डोळे स्कॅन) चा पर्याय ॲपमध्ये उपलब्ध आहे.

४. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) आणि स्मार्ट रेशन कार्ड

अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत राबवण्यात येणारी रेशन व्यवस्था २०२६ मध्ये पूर्णतः तंत्रज्ञानावर आधारित झाली आहे. ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’ (ONORC) योजनेचे यश आणि स्मार्ट कार्डचे वितरण हे या वर्षाचे वैशिष्ट्य आहे.

४.१ वन नेशन वन रेशन कार्ड (ONORC) २०२६ अपडेट

केंद्र शासनाने २०२६ हे वर्ष PDS (Public Distribution System) मधील सुधारणांसाठी निश्चित केले आहे.

• पोर्टेबिलिटी: महाराष्ट्रातील कोणताही रेशन कार्ड धारक आता देशातील कोणत्याही राज्यातून आपले हक्काचे धान्य घेऊ शकतो. उदा. बीडमधील मजूर जर कामासाठी मुंबई किंवा सुरतला गेला, तर त्याला तिथेच त्याच्या आधार नंबरवर रेशन मिळेल.
• आधार सीडिंग अनिवार्य: ज्या रेशन कार्डमधील सदस्यांचे आधार कार्ड लिंक (Seeded) नाही, त्यांची नावे यादीतून वगळली जात आहेत. बनावट रेशन कार्डांचा सुळसुळाट थांबवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

४.२ त्रिरंगी रेशन कार्डचे सुधारित निकष

महाराष्ट्र शासनाने उत्पन्नाच्या आधारावर रेशन कार्डचे तीन प्रकार केले आहेत, ज्यांचे नियम २०२६ मध्ये अधिक कडकपणे तपासले जात आहेत :

नवीन अपात्रता नियम (Exclusions 2026):

जर कुटुंबाकडे खालीलपैकी एकही गोष्ट असेल, तर ते रेशनसाठी (स्वस्त धान्यासाठी) अपात्र ठरतील:

• चारचाकी वाहन (टॅक्सी वगळून).
• कुटुंबातील व्यक्ती डॉक्टर, वकील, आर्किटेक्ट किंवा सीए असेल.
• कुटुंबाकडे २ हेक्टरपेक्षा जास्त जिरायती किंवा १ हेक्टरपेक्षा जास्त बागायती जमीन असेल.
• कुटुंब आयकर (Income Tax) किंवा जीएसटी (GST) भरत असेल.

४.३ ई-पॉस (e-POS) आणि बायोमेट्रिक सक्ती

रेशन दुकानावरील काळाबाजार रोखण्यासाठी शासनाने आता १००% व्यवहार ई-पॉस मशीनद्वारे करणे अनिवार्य केले आहे.

• धान्य घेताना लाभार्थ्याने अंगठा लावणे बंधनकारक आहे.
• जर वृद्धांचे किंवा कष्टकऱ्यांचे बोटांचे ठसे उमटत नसतील, तर त्यांनी आपल्या कुटुंबातील इतर सदस्यांची नावे रेशन कार्डमध्ये ऍड करून घ्यावीत, किंवा ‘आयरीस स्कॅनर’ (Iris Scanner) असलेल्या दुकानातून धान्य घ्यावे.

५. कृषी क्षेत्र: ॲग्री-स्टॅक आणि फार्मर आयडी (Farmer ID)

शेतकऱ्यांसाठी २०२६ हे वर्ष ‘डिजिटल आयडेंटिटी’चे वर्ष आहे. केंद्र शासनाच्या ‘डिजिटल ॲग्री मिशन’ अंतर्गत ‘ॲग्री-स्टॅक’ (Agri-Stack) प्रकल्प महाराष्ट्रात वेगाने राबवला जात आहे.

५.१ फार्मर आयडीची संकल्पना आणि गरज

ज्याप्रमाणे प्रत्येक नागरिकाला आधार कार्ड आहे, त्याप्रमाणे आता प्रत्येक शेतकऱ्याला १२ अंकी ‘फार्मर आयडी’ (Farmer ID) दिला जात आहे.

• उद्दिष्ट: प्रत्येक वेळी बँकेत किंवा सरकारी कार्यालयात ७/१२ उतारा घेऊन जाण्याचा त्रास वाचवणे.
• डेटाबेस: हा आयडी थेट राज्याच्या भूमी अभिलेख विभागाच्या (Mahabhumi) सर्व्हरशी जोडलेला असतो. त्यामुळे शेतकऱ्याच्या नावावर किती जमीन आहे, ती कुठे आहे, याची माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होते.

५.२ नमो शेतकरी आणि पीएम किसान: लिंकेजचे नियम

१ जानेवारी २०२६ पासून नवीन नियमावली लागू झाली आहे:

• नवीन नोंदणी: आता पीएम किसान किंवा नमो शेतकरी योजनेसाठी नव्याने अर्ज करताना ‘Farmer ID’ असणे बंधनकारक आहे. जुन्या पद्धतीचे कागदी अर्ज स्वीकारले जात नाहीत.
• कठोर पडताळणी: जर एखाद्या शेतकऱ्याने १ फेब्रुवारी २०१९ नंतर जमीन खरेदी केली असेल, तर ते पीएम किसान योजनेसाठी पात्र ठरत नाहीत (वारसा हक्काने मिळालेली जमीन वगळून). या नियमाची अंमलबजावणी आता ॲग्री-स्टॅकद्वारे डिजिटल पद्धतीने केली जात आहे, ज्यामुळे मानवी हस्तक्षेप कमी झाला आहे.
• e-KYC: पीएम किसान पोर्टलवर ‘Face Auth’ ॲपद्वारे e-KYC करणे अनिवार्य आहे. जर हे केले नाही, तर नमो शेतकरी योजनेचे (राज्य सरकारचे) हप्तेही थांबवले जातील.

५.३ जमिनीच्या नोंदींचे डिजिटायझेशन

महाराष्ट्र शासनाने ७/१२ उतारे पूर्णपणे डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त (Digitally Signed) केले आहेत. आता हाताने लिहिलेले ७/१२ उतारे कायदेशीर कामांसाठी (उदा. कर्ज प्रकरणे, योजना) ग्राह्य धरले जात नाहीत. शेतकऱ्यांनी ‘महाभूमी’ पोर्टलवरून आपला डिजिटल ७/१२ काढून घ्यावा आणि तो आपल्या Farmer ID शी लिंक करावा.

७/१२ सातबारा उतारा ऑनलाइन  कसा मिळवावा याची संपूर्ण माहिती हवी असेल तर हा लेख वाचा :- सातबारा उतारा ऑनलाइन 

६. इतर महत्त्वपूर्ण योजनांचे अपडेट्स

६.१ मुख्यमंत्री वयोश्री योजना

वृद्धापकाळातील शारीरिक व्याधींवर उपचार आणि साधने घेण्यासाठी ही योजना महत्त्वपूर्ण आहे.

• लाभ: ३००० रुपये (एकरकमी, थेट बँक खात्यात).
• उद्देश: चष्मा, श्रवणयंत्र, वॉकर, कमोड चेअर यांसारखी उपकरणे खरेदी करणे.
• पात्रता (२०२६): ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी वय ६५ वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक. कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न २ लाखांच्या आत असावे.
• बदल: २०२६ मध्ये या योजनेसाठी ‘फिटनेस प्रमाणपत्र’ किंवा डॉक्टरांचे प्रस्क्रिप्शन जोडणे अनिवार्य करण्यात आले आहे, जेणेकरून पैशांचा योग्य विनियोग होईल.

६.२ महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र (MSSC)

केंद्र शासनाची ही अल्पबचत योजना महिलांमध्ये अत्यंत लोकप्रिय आहे.

• मुदत: या योजनेत खाते उघडण्याची अंतिम तारीख ३१ मार्च २०२५ होती. २०२६ मध्ये, ज्यांनी आधीच खाती उघडली आहेत, त्यांना ७.५% व्याजदराचा लाभ मिळत राहील.
• भविष्य: २०२६ च्या अर्थसंकल्पात या योजनेला मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता आहे, परंतु सध्याच्या नियमांनुसार नवीन खाती उघडण्यावर मर्यादा येऊ शकतात.

६.३ महाराष्ट्र उद्योग धोरण २०२५-२६

महाराष्ट्र शासनाने २०२५ मध्ये नवीन उद्योग धोरण (Maharashtra Industries, Investment and Services Policy 2025) जाहीर केले, ज्याची अंमलबजावणी २०२६ मध्ये सुरू झाली आहे.

• लक्ष्य: ७०.५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मिती.
• नागरिकांसाठी काय? या धोरणांतर्गत तरुणांना कौशल्य विकास आणि उद्योजकतेसाठी नवीन कर्जयोजना (उदा. मुद्रा लोनचा विस्तार) उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत.

७. तुलनात्मक विश्लेषण (Comparative Data Table)

खालील तक्त्याद्वारे २०२५ आणि २०२६ मधील नियमांमधील सूक्ष्म फरक समजून घ्या:

८. स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया: अर्ज आणि स्थिती तपासणी

नागरिकांच्या मदतीसाठी, खालील प्रक्रिया अत्यंत सोप्या भाषेत दिल्या आहेत.

८.१ लाडकी बहीण e-KYC (कसे करावे?)

1. वेबसाईट भेट: ladakibahin.maharashtra.gov.in या पोर्टलवर जा किंवा ‘नारी शक्ती दूत’ ॲप उघडा.
2. लॉगिन: आपला नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांक टाका आणि OTP ने लॉगिन करा.
3. स्टेटस चेक: डॅशबोर्डवर ‘Application Status’ तपासा. जर तिथे ‘e-KYC Pending’ लाल रंगात दिसत असेल, तरच पुढील स्टेप करा.
4. आधार पडताळणी: ‘Update e-KYC’ वर क्लिक करा. तुमचा १२ अंकी आधार क्रमांक टाका.
5. OTP: आधारला लिंक असलेल्या मोबाईलवर आलेला OTP टाका. (जर मोबाईल लिंक नसेल, तर जवळच्या सेतू केंद्रात जाऊन बायोमेट्रिकने करा).
6. पूर्णत्व: ‘Verified Successfully’ असा हिरवा मेसेज आल्यावर तुमची प्रक्रिया पूर्ण झाली.

८.२ आयुष्यमान भारत (७०+) नोंदणी

1. ॲप डाउनलोड: गुगल प्ले स्टोअरवरून ‘Ayushman App’ (NHA चे अधिकृत ॲप) घ्या.
2. लॉगिन: ‘Beneficiary’ पर्याय निवडून मोबाईल नंबर टाका.
3. शोध: राज्य (Maharashtra), योजना (PMJAY), आणि सर्च बाय ‘Aadhaar Number’ निवडा.
4. Add Member: कुटुंबाची माहिती उघडेल. खाली ‘Add Family Member’ वर क्लिक करा.
5. डेटा: ७०+ व्यक्तीचा आधार नंबर स्कॅन करा किंवा टाका.
6. e-KYC: वय ७० च्या वर असल्यास सिस्टीम आपोआप डिटेक्ट करेल. त्यांचा फोटो (Selfie) घ्या आणि सबमिट करा.
7. कार्ड: अर्ध्या तासात तुमचे कार्ड ‘Approved’ होईल आणि तुम्ही ते PDF स्वरूपात डाउनलोड करू शकाल.

८.३ फार्मर आयडी जनरेशन (Agri-Stack)

1. पोर्टल: upfr.agristack.gov.in किंवा mhfr.agristack.gov.in वर जा.
2. लॉगिन: ‘Farmer’ टॅब निवडून आधार क्रमांक टाका.
3. जमीन मॅपिंग: तुमच्या आधार लिंक मोबाईलवर OTP येईल. त्यानंतर तुमचे गाव, तालुका आणि जिल्हा निवडा.
4. सर्वे नंबर: तुमच्या जमिनीचा गट क्रमांक (Gut No.) टाका.
5. लिंकेज: सिस्टम आपोआप महाभूमीच्या सर्व्हरवरून तुमचे नाव शोधेल. जर आधारवरील नाव आणि ७/१२ वरील नाव जुळले, तर ‘Create Farmer ID’ वर क्लिक करा.
6. परिणाम: तुम्हाला एक युनिक आयडी मिळेल, जो भविष्यात सर्व योजनांसाठी वापरता येईल.

९. कागदपत्रे आणि पात्रता चेकलिस्ट (Master Checklist)

कोणत्याही योजनेसाठी अर्ज करण्यापूर्वी खालील कागदपत्रे तयार ठेवा. ही ‘मास्टर चेकलिस्ट’ २०२६ मधील डिजिटल पडताळणीसाठी अत्यंत गरजेची आहे.

अनिवार्य कागदपत्रे (Mandatory Documents)

• [ ] आधार कार्ड (मोबाईल नंबर लिंक असणे अत्यावश्यक).
• [ ] बँक खाते (ते NPCI / DBT शी लिंक (Seeded) असावे).
• [ ] मोबाईल: आधारला लिंक असलेला चालू मोबाईल हँडसेट.

योजना निहाय अतिरिक्त कागदपत्रे

1. लाडकी बहीण योजना:

• [ ] अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile) किंवा १५ वर्षांपूर्वीचा रहिवासी पुरावा (शाळा सोडल्याचा दाखला/जुने रेशन कार्ड).
• [ ] हमीपत्र (Self Declaration Form).
• [ ] उत्पन्न प्रमाणपत्र (तहसीलदार) – २.५ लाखांच्या आत.

1. कृषी योजना (शेतकरी):

• [ ] ई-फेरफार झालेला ७/१२ उतारा (डिजिटल).
• [ ] ८-अ चा उतारा.

1. आयुष्यमान भारत (ज्येष्ठ):

• [ ] फक्त आधार कार्ड (वयाचा पुरावा म्हणून).

1. रेशन कार्ड:

• [ ] कुटुंबातील सर्व सदस्यांचे आधार कार्ड.
• [ ] उत्पन्नाचा स्वयं-घोषणा (Self Declaration).

Pro-Tip: तुमच्या आधार कार्डवरील नाव, पॅन कार्डवरील नाव आणि बँक पासबुकवरील नाव यात ‘स्पेलिंग’ची तफावत (Mismatch) नसावी. जर असेल, तर २०२६ च्या कठोर स्क्रूटनीमध्ये तुमचा अर्ज बाद होऊ शकतो. आजच ते दुरुस्त करून घ्या.

१०. नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

येथे सरकारी योजना २०२६ बाबत नागरिकांच्या मनातील प्रमुख १० प्रश्नांची उत्तरे दिली आहेत:

प्रश्न: माझी लाडकी बहीण योजनेचे १५०० रुपये पूर्ण का आले नाहीत?

उत्तर: जर तुम्ही ‘नमो शेतकरी’ योजनेचे लाभार्थी असाल, तर तुम्हाला त्यातून १००० रुपये मिळतात. त्यामुळे शासनाच्या नवीन नियमानुसार लाडकी बहीण योजनेतून तुम्हाला उरलेले ५०० रुपये मिळतील. अशा प्रकारे दोन्ही योजना मिळून तुमची एकूण रक्कम १५०० रुपये होते.

प्रश्न: लाडकी बहीण e-KYC करण्याची शेवटची तारीख काय आहे?

उत्तर: शासनाने e-KYC साठी ३१ डिसेंबर २०२५ ही अंतिम मुदत दिली होती. सध्या ही मुदत संपली आहे, परंतु काही विशेष प्रकरणांमध्ये किंवा सर्व्हरच्या समस्येमुळे वंचित राहिलेल्यांसाठी स्थानिक पातळीवर (अंगणवाडी) चौकशी करणे योग्य ठरेल.

प्रश्न: ७० वर्षांवरील नागरिकांचे आयुष्यमान कार्ड काढण्यासाठी उत्पन्नाचा दाखला लागतो का?

उत्तर: नाही. ७० वर्षांवरील कोणत्याही नागरिकाला, मग ते श्रीमंत असोत वा गरीब, उत्पन्नाच्या दाखल्याशिवाय ५ लाखांचे मोफत आरोग्य सुरक्षा कार्ड मिळते. फक्त आधार कार्ड असणे आवश्यक आहे.

प्रश्न: ‘फार्मर आयडी’ (Farmer ID) काढणे शेतकऱ्यांसाठी सक्तीचे आहे का?

उत्तर: होय, १ जानेवारी २०२६ पासून पी.एम. किसान आणि नमो शेतकरी योजनेचे पैसे मिळवण्यासाठी तसेच पीक विम्यासाठी ‘फार्मर आयडी’ अनिवार्य करण्यात आला आहे.

प्रश्न: रेशन कार्ड आधारशी लिंक नसेल तर २०२६ मध्ये धान्य मिळेल का?

उत्तर: नाही, २०२६ च्या ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’ धोरणानुसार, आधार सीडिंग (Linkage) शिवाय कोणालाही धान्य मिळणार नाही. ज्यांचे आधार लिंक नाही त्यांची नावे वगळली जात आहेत.

प्रश्न: मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेचे ३००० रुपये मिळवण्यासाठी काय पात्रता आहे?

उत्तर: ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी तुमचे वय ६५ वर्षे पूर्ण असावे, कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २ लाखांच्या आत असावे आणि आधार कार्ड बँक खात्याला लिंक असावे.

प्रश्न: रेशन कार्डमध्ये नवीन नाव वाढवायचे असल्यास काय करावे?

उत्तर: तुम्ही जवळच्या सेतू केंद्रात जाऊन किंवा ‘आपले सरकार’ (Aaple Sarkar) पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करू शकता. यासाठी जन्माचा दाखला किंवा आधार कार्ड जोडावे लागेल.

प्रश्न: आयुष्यमान भारत योजनेत फॅमिली कव्हर कसे काम करते?

उत्तर: ५ लाख रुपये हे संपूर्ण कुटुंबासाठी असतात (Family Floater). पण जर घरात ७०+ वयाची व्यक्ती असेल, तर त्यांना त्यांच्या वैयक्तिक उपचारासाठी अतिरिक्त ५ लाख रुपये (Top-up) मिळतात.

प्रश्न: लाडकी बहीण योजनेचा अर्ज बाद झाला आहे हे कसे तपासावे?

उत्तर: तुम्ही ladakibahin.maharashtra.gov.in पोर्टलवर किंवा ‘नारी शक्ती दूत’ ॲपवर लॉग-इन करून ‘Application Status’ चेक करा. जर ‘Rejected’ असेल तर त्याचे कारण तिथे स्पष्ट दिलेले असते.

प्रश्न: नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी तरुणांसाठी कोणती योजना आहे?

उत्तर: मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (CMEGP) आणि २०२६ च्या नवीन उद्योग धोरणांतर्गत (MAITRI पोर्टलद्वारे) तरुणांना कमी व्याजावर कर्ज आणि सबसिडी उपलब्ध आहे.

११. निष्कर्ष आणि पुढील दिशा

२०२६ हे वर्ष कल्याणकारी योजनांच्या इतिहासात ‘डिजिटल परिवर्तनाचे वर्ष’ म्हणून ओळखले जाईल. शासनाने घेतलेले हे निर्णय कठोर वाटत असले, तरी ते दीर्घकालीन फायद्याचे आहेत. लाडकी बहीण योजनेतील रेशनलायझेशनमुळे पैशांची बचत होऊन ती इतर विकासकामांसाठी वापरली जाऊ शकते. दुसरीकडे, ॲग्री-स्टॅक आणि स्मार्ट रेशन कार्डमुळे मध्यस्थांची साखळी (Middlemen) संपुष्टात येत आहे.

नागरिकांसाठी अंतिम सल्ला (Actionable Advice):

शासनाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आता ‘आधार-मोबाईल-बँक’ (JAM Trinity) हे त्रिकूट अपडेट असणे अनिवार्य आहे. तुम्ही तंत्रज्ञानाला घाबरू नका, तर त्याचा वापर करून आपले हक्क मिळवा.

Call to Action (CTA):

तुम्ही अद्याप तुमचे e-KYC पूर्ण केले नसेल किंवा Farmer ID काढला नसेल, तर आजच जवळच्या ‘आपले सरकार सेवा केंद्रा’ला (CSC) भेट द्या किंवा वर दिलेल्या अधिकृत लिंक्सवर क्लिक करून प्रक्रिया पूर्ण करा. शासकीय योजनांची ही संधी गमावू नका!

लेखक: वरिष्ठ धोरण विश्लेषक, महाराष्ट्र लोककल्याण विभाग अभ्यास गट.

(संदर्भ: शासन निर्णय २०२५-२६, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, नॅशनल हेल्थ ऑथॉरिटी रिपोर्ट्स)

#LadkiBahinYojana2026 #MaharashtraGovt #SarkariYojana #RulesChange #AyushmanBharat #SeniorCitizen #HealthForAll #DigitalIndia

===========================================================================================================

माहिती In मराठी:

आमच्यासोबत कनेक्ट व्हा!

🌸 आर्थिक माहिती आणि महत्त्वाच्या अपडेट्ससाठी आम्हाला फॉलो करा:

 टॅग्स: #माहितीInमराठी #MahitiInMarathi #FollowUs #SocialMedia #MarathiNews #StayUpdated