पीक कर्ज मुद्रांक शुल्क माफी २०२६ (Crop Loan Stamp Duty Waiver 2026)

पीक कर्ज मुद्रांक शुल्क माफी २०२६: महाराष्ट्र शासनाचा ऐतिहासिक निर्णय आणि अंमलबजावणीचा सर्वंकष विश्लेषणात्मक अहवाल

 पीक कर्ज मुद्रांक शुल्क माफी २०२६ (Crop Loan Stamp Duty Waiver 2026) : महाराष्ट्र सरकारने १ जानेवारी २०२६ पासून शेतकऱ्यांसाठी ऐतिहासिक निर्णय घेत २ लाख रुपयांपर्यंतच्या पीक कर्जावरील मुद्रांक शुल्क माफ केले आहे. या ५०-पानी सविस्तर अहवालात पात्रता, अर्ज प्रक्रिया, शासन निर्णयाचे विश्लेषण आणि बँकिंग कार्यपद्धती समजून घ्या.

प्रस्तावना: कृषी अर्थकारणातील एक नवा अध्याय

महाराष्ट्र राज्याच्या कृषी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या इतिहासात २०२६ या वर्षाची पहाट एका अत्यंत दिलासादायक आणि क्रांतिकारी धोरणात्मक बदलाने झाली आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या आणि निसर्गाच्या लहरीपणावर अवलंबून असलेल्या बळीराजाला सक्षम करण्यासाठी, तसेच संस्थात्मक कर्जाचा (Institutional Credit) प्रवाह वाढवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ‘पीक कर्ज मुद्रांक शुल्क माफी योजना २०२६’ जाहीर केली आहे. ‘माहिती इन मराठी’ (Mahiti In Marathi) या पोर्टलच्या माध्यमातून आपण या योजनेचे केवळ वरकरणी विश्लेषण न करता, त्याचे अत्यंत सखोल, सर्वसमावेशक, तांत्रिक आणि प्रशासकीय विश्लेषण या अहवालात करणार आहोत. हा अहवाल शेतकरी, बँकिंग व्यावसायिक, महसूल कर्मचारी आणि धोरण अभ्यासक या सर्वांसाठी एक संदर्भ ग्रंथ (Reference Document) ठरेल अशा पद्धतीने तयार करण्यात आला आहे.

भारतीय शेती ही ‘जुगार’ मानली जाते, आणि या जुगारात शेतकऱ्याच्या बाजूने उभे राहणे हे कल्याणकारी राज्याचे (Welfare State) आद्य कर्तव्य असते. शेतकरी जेव्हा पेरणीच्या हंगामात बी-बियाणे आणि खतांसाठी पैशांच्या जुळवाजुळवीसाठी बँकेच्या दारात उभा राहतो, तेव्हा त्याला केवळ व्याजाच्या दराची चिंता नसते. त्यापेक्षाही जास्त मानसिक आणि आर्थिक त्रास त्याला क्लिष्ट कागदपत्रे आणि त्यावरील ‘छुपे खर्च’ (Hidden Transaction Costs) यांचा होतो. यातीलच एक महत्त्वाचा, पण अनेकदा दुर्लक्षित राहिलेला खर्च म्हणजे ‘मुद्रांक शुल्क’ (Stamp Duty). कागदावर हा खर्च नगण्य वाटत असला—म्हणजेच १ लाख रुपयांमागे ३०० रुपये—तरीही २ लाख रुपयांच्या कर्जासाठी ६०० रुपये मोजणे, हे एका अल्पभूधारक शेतकऱ्यासाठी (Marginal Farmer) आणि जिरायती भागात शेती करणाऱ्या कुटुंबासाठी मोठे ओझे असते. अनेकदा हा खर्च वाचवण्यासाठी किंवा तो हाताशी नसल्यामुळे शेतकरी बँकेच्या औपचारिक प्रक्रियेऐवजी गावातील सावकाराकडून जास्त व्याजाने पैसे घेणे पसंत करतात. हीच बाब ओळखून आणि शेतकऱ्यांना संस्थात्मक कर्जपुरवठ्याच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

या निर्णयाचे महत्त्व केवळ ‘६०० रुपयांची बचत’ एवढ्यापुरते मर्यादित नाही. या निर्णयामागे ‘ईझ ऑफ डुईंग फार्मिंग’ (Ease of Doing Farming) हे व्यापक धोरण आहे. महसूल कायद्यांमधील क्लिष्टता कमी करणे, प्रशासकीय अडथळे दूर करणे आणि शेतकऱ्याचा आत्मसन्मान जपणे, हा या निर्णयाचा मुख्य गाभा आहे. १ जानेवारी २०२६ पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली असून, त्याचे सकारात्मक पडसाद राज्यभरातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत उमटू लागले आहेत. या विस्तृत अहवालात आपण शासन निर्णय (GR), त्याची कायदेशीर वैधता, बँकिंग कार्यपद्धतीत होणारे बदल, आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनावर होणारा परिणाम यांचा सखोल धांडोळा घेणार आहोत.

Table of Contents (अनुक्रमणिका)

१. योजनेचा गाभा आणि तांत्रिक पार्श्वभूमी (Executive Summary & Background)

• कृषी कर्जातील अडथळे आणि मुद्रांक शुल्काची भूमिका
• निर्णयाची गरज: ऐतिहासिक आणि आर्थिक संदर्भ

२. शासन निर्णय (GR) आणि कायदेशीर चौकट (Legal Framework)

• महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम १९५८ चे कलम ९(अ) विश्लेषण
• १ जानेवारी २०२६ ची अधिसूचना: शब्दशः आणि अन्वयार्थ
• ‘लोकहितास्तव’ अधिकारांचा वापर

३. मुद्रांक शुल्क माफीचे सूक्ष्म-अर्थशास्त्र (Micro-Economics of Waiver)

• खर्चाचे विश्लेषण (Cost Breakdown Analysis)
• शेतकऱ्याची बचत आणि खरेदी क्षमता (Purchasing Power)
• राज्याच्या महसुलावर होणारा परिणाम

४. पात्रता आणि निकष: सखोल मार्गदर्शक (Detailed Eligibility Criteria)

• लाभार्थी व्याख्या: वैयक्तिक शेतकरी वि. संस्था
• कर्जाचे वर्गीकरण: पीक कर्ज आणि मुदती कर्ज
• २ लाखांची मर्यादा: समज आणि गैरसमज

५. कागदपत्रांचे तांत्रिक विश्लेषण (Documentation Deep Dive)

• माफीस पात्र ठरणारी ६ प्रमुख कागदपत्रे
• गहाणखत (Mortgage Deed) आणि तारण (Hypothecation) यातील फरक
• बँकेत सादर करावयाची चेकलिस्ट

६. बँकिंग प्रक्रिया आणि अंमलबजावणी (Banking Procedures & Execution)

• अर्ज प्रक्रियेचे ‘स्टेप-बाय-स्टेप’ विश्लेषण
• एसएलबीसी (SLBC) आणि बँकांची भूमिका
• नवीन कर्ज करारनामा पद्धती

७. तुलनात्मक विश्लेषण (Comparative Analysis: Pre & Post 2026)

• २०२५ वि. २०२६: प्रक्रिया आणि खर्चाचा तक्ता
• इतर राज्यांशी तुलना

८. परिणाम आणि भविष्यातील दिशा (Impact & Future Outlook)

• डिजिटल स्वाक्षरी आणि ई-स्टॅम्पिंग
• शेतकरी आत्महत्या आणि कर्जमुक्तीच्या दिशेने वाटचाल

९. निष्कर्ष आणि कृती आराखडा (Conclusion & CTA)

१०. FAQ (सतत विचारले जाणारे प्रश्न)

१. योजनेचा गाभा आणि तांत्रिक पार्श्वभूमी (Executive Summary & Background)

१.१ कृषी कर्जाची रचना आणि समस्यांचे मूळ

भारतात आणि विशेषतः महाराष्ट्रात कृषी पतपुरवठा (Agricultural Credit) हा एक अत्यंत संवेदनशील विषय आहे. १९०४ च्या सहकारी संस्था कायद्यापासून ते १९६९ च्या बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणापर्यंत, सरकारने नेहमीच शेतकऱ्यांना बँकिंग व्यवस्थेशी जोडण्याचा प्रयत्न केला आहे. तरीही, आजही मोठा शेतकरी वर्ग बँकांपासून दूर का राहतो? याचे उत्तर प्रक्रियेतील गुंतागुंत आणि सुरुवातीचा खर्च (Upfront Cost) यामध्ये दडलेले आहे.

शेतकरी जेव्हा बँकेत जातो, तेव्हा त्याला केवळ ७/१२ उतारा देऊन कर्ज मिळत नाही. त्याला जमिनीचा शोध अहवाल (Search Report), वकिलाचे मत (Legal Opinion), आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कर्ज करारावर मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) भरावे लागते. हा खर्च कर्जाच्या रक्कमेतून कपात केला जातो किंवा शेतकऱ्याला रोख भरावा लागतो. पेरणीच्या तोंडावर शेतकऱ्याकडे एक-एक रुपया महत्त्वाचा असतो. अशा वेळी, १-२ लाख रुपयांच्या कर्जासाठी ५००-१००० रुपयांचा अतिरिक्त खर्च शेतकऱ्यासाठी मोठा अडथळा ठरतो.

१.२ मुद्रांक शुल्काचे ओझे: एक तांत्रिक अडचण

महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम १९५८ नुसार, कोणत्याही कराराला न्यायालयात ग्राह्य मानण्यासाठी (Admissible in Court) त्यावर योग्य मुल्यांचे मुद्रांक असणे अनिवार्य आहे. ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत, कृषी कर्जासाठी हा दर ०.३% इतका होता. म्हणजे प्रत्येक १ लाख रुपयांच्या कर्जासाठी ३०० रुपये. हे पैसे सरकारला महसूल म्हणून मिळतात. परंतु, शेती व्यवसायाची अनिश्चितता पाहता, हा कर अन्यायकारक असल्याची भावना शेतकरी संघटनांनी वारंवार व्यक्त केली होती.

१.३ ऐतिहासिक निर्णय: १ जानेवारी २०२६

या समस्यांची दखल घेत, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शेतकऱ्यांसाठी नवीन वर्षाची भेट म्हणून या माफीची घोषणा केली. हा निर्णय अचानक घेतलेला नसून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महसूल विभागाला दिलेल्या “नियम सुलभ आणि लोकाभिमुख करा” (Simplify laws and make them people-friendly) या आदेशाचा परिपाक आहे. या निर्णयाचा मुख्य उद्देश केवळ आर्थिक बचत हा नसून, कर्जाची प्रक्रिया ‘कागदविरहित’ (Paperless) आणि ‘कमी वेळखाऊ’ (Less Time Consuming) करणे हा आहे.

२. शासन निर्णय (GR) आणि कायदेशीर चौकट (Legal Framework)

कोणत्याही सरकारी योजनेचा पाया हा त्याचा शासन निर्णय (Government Resolution – GR) असतो. या योजनेचा कायदेशीर आधार समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, कारण बँक अधिकारी किंवा शासकीय कर्मचारी अनेकदा कायदेशीर तरतुदींचा दाखला देऊन अडवणूक करू शकतात. म्हणून, शेतकऱ्यांनी आणि मार्गदर्शकांनी खालील कायदेशीर बाबी समजून घेणे आवश्यक आहे.

२.१ महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम १९५८: कलम ९ (अ)

महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम (The Maharashtra Stamp Act, 1958) हा राज्यातील मुद्रांक शुल्काचे नियमन करणारा मुख्य कायदा आहे. या कायद्याचे कलम ९ (Section 9) राज्य सरकारला मुद्रांक शुल्क कमी करण्याचे किंवा माफ करण्याचे विशेष अधिकार प्रदान करते.

Section 9(a) Power to reduce, remit or compound duties:

“The State Government, if satisfied that it is necessary to do so in the public interest, may, by rule or order published in the Official Gazette, reduce or remit, whether prospectively or retrospectively, in the whole or any part of the State, the duties with which any instruments or any particular class of instruments… are chargeable.”

सरकारने याच कलमाचा आधार घेत, ‘लोकहितास्तव’ (In Public Interest) शेतकऱ्यांच्या कर्जावरील शुल्क माफ केले आहे. कायद्याच्या भाषेत याला ‘Remission of Duty’ असे म्हणतात.

२.२ १ जानेवारी २०२६ ची अधिसूचना (Gazette Notification)

महसूल व वन विभागाने (Revenue and Forest Department) १ जानेवारी २०२६ रोजी राजपत्र प्रसिद्ध केले आहे. या अधिसूचनेनुसार:

1. विषय: कृषी आणि पीक कर्जाशी संबंधित कागदपत्रांवरील मुद्रांक शुल्क माफी.
2. व्याप्ती: महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्हे आणि तालुके.
3. मर्यादा: २ लाख रुपयांपर्यंतच्या (Up to ₹2 Lakhs) कर्जासाठी.
4. कालावधी: १ जानेवारी २०२६ पासून पुढील आदेशापर्यंत.
5. लागू संस्था: हा निर्णय सर्व व्यापारी बँका (Commercial Banks), प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRBs), जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCBs), आणि प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था (PACS) यांना बंधनकारक आहे.

महत्त्वाचे विश्लेषण: या अधिसूचनेत ‘पीक कर्ज’ (Crop Loan) आणि ‘शेती मुदती कर्ज’ (Agricultural Term Loan) असा स्पष्ट उल्लेख नसला तरी, ‘कृषी प्रयोजनासाठी घेतलेले कर्ज’ असा व्यापक अर्थ अभिप्रेत आहे. त्यामुळे विहिरीसाठी कर्ज, पाईपलाईनसाठी कर्ज किंवा ट्रॅक्टरसाठी कर्ज (जर ते २ लाखांच्या आत असेल) तर त्यालाही या सवलतीचा लाभ मिळू शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

३. मुद्रांक शुल्क माफीचे सूक्ष्म-अर्थशास्त्र (Micro-Economics of Waiver)

हा निर्णय वरकरणी ‘फक्त ६०० रुपयांची बचत’ असा वाटत असला, तरी त्याचे अर्थशास्त्र (Economics) त्यापेक्षा खूप खोल आहे. आपण याचा सखोल विचार करूया.

३.१ खर्चाचे गणित (Cost Breakdown Analysis)

खालील उदाहरणाद्वारे आपण ३१ डिसेंबर २०२५ पूर्वी आणि १ जानेवारी २०२६ नंतरच्या खर्चाचा तुलनात्मक अभ्यास करू शकतो:

उदाहरण: रामराव नावाचे एक अल्पभूधारक शेतकरी आहेत, ज्यांना खरीप हंगामासाठी १,५०,००० रुपयांचे कर्ज घ्यायचे आहे.

विश्लेषण: रामराव यांच्यासाठी ६०० रुपये म्हणजे एका दिवसाची मजुरी किंवा पिकावर फवारणी करण्यासाठी लागणाऱ्या औषधाची किंमत आहे. ही बचत त्यांच्यासाठी ‘Working Capital’ (खेळते भांडवल) वाढवणारी आहे.

३.२ सीमान्त शेतकऱ्यांसाठी महत्त्व (Marginal Utility)

अर्थशास्त्राच्या भाषेत, पैशाची ‘सीमान्त उपयोगिता’ (Marginal Utility of Money) गरीब व्यक्तीसाठी जास्त असते. २ लाख रुपयांपेक्षा कमी कर्ज घेणारा शेतकरी हा बहुतांश वेळा अल्पभूधारक (Small and Marginal Farmer) असतो. अशा शेतकऱ्यासाठी ६०० रुपयांची बचत ही मोठ्या शेतकऱ्याच्या ६००० रुपयांच्या बचतीपेक्षा जास्त मोलाची असते. त्यामुळे हा निर्णय सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

३.३ राज्याच्या महसुलावर परिणाम (Revenue Impact)

एका बाजूला शेतकऱ्याची बचत होत असताना, दुसऱ्या बाजूला राज्याच्या तिजोरीवर त्याचा काय परिणाम होतो?

• महाराष्ट्रात दरवर्षी लाखो शेतकरी पीक कर्जाचे नूतनीकरण करतात.
• अंदाजे ५० लाख शेतकऱ्यांनी सरासरी १ लाख रुपयांचे कर्ज घेतल्यास, राज्याला मिळणारा संभाव्य महसूल: ५० लाख × ३०० रुपये = १५० कोटी रुपये.
• म्हणजेच, राज्य सरकारने स्वतःच्या हक्काचे १५० कोटी रुपये सोडून शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. यावरून सरकारची कृषी क्षेत्राप्रति असलेली कटिबद्धता दिसून येते.

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM Kisan) योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना वार्षिक ६,००० रुपये मिळतात, तर महाराष्ट्रातील नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेद्वारे अतिरिक्त ६,००० रुपये जोडून एकूण १२,००० रुपये लाभ मिळतो. पात्रता: जमीनधारक शेतकरी (जमीन नावावर असणे आवश्यक), कुटुंबातील उत्पन्न १० लाखांपेक्षा कमी आणि e-KYC पूर्ण असणे गरजेचे. e-KYC प्रक्रिया: pmkisan.gov.in वर आधार क्रमांक टाकून OTP द्वारे किंवा बायोमेट्रिकद्वारे पूर्ण करा. अर्ज प्रक्रिया ऑनलाइन आहे. अधिक माहितीसाठी: PM किसान महाराष्ट्र: ₹१२००० लाभ, पात्रता, e-KYC आणि अर्ज प्रक्रिया

४. पात्रता आणि निकष: सखोल मार्गदर्शक (Detailed Eligibility Criteria)

शासकीय योजनांचा लाभ घेताना अनेकदा तांत्रिक अडचणी येतात. ‘माहिती इन मराठी’ च्या वाचकांसाठी आम्ही या योजनेचे पात्रता निकष अत्यंत सोप्या भाषेत पण सविस्तर मांडत आहोत.

४.१ लाभार्थी कोण असू शकतो? (Who is Eligible?)

• वैयक्तिक शेतकरी: ज्यांच्या नावावर सातबारा उतारा आहे आणि जे स्वतः शेती करतात.
• संयुक्त खातेदार: जर सातबारा सामायिक असेल, तरीही कर्जाची रक्कम २ लाखांच्या आत असल्यास लाभ मिळेल.
• कुळ (Tenants): नोंदणीकृत कुळ जे पीक कर्जासाठी पात्र आहेत.

टीप: शेती कंपन्या (Agro-Companies), कॉर्पोरेट फार्मिंग संस्था किंवा मोठ्या कृषी प्रक्रिया उद्योगांना या सवलतीचा लाभ मिळणार नाही, कारण ही सवलत ‘व्यक्तीसापेक्ष’ आहे आणि २ लाखांच्या मर्यादेत आहे.

४.२ कर्जाचे वर्गीकरण (Type of Loans Covered)

शासनाने ‘कृषी कर्ज’ (Agricultural Loans) आणि ‘पीक कर्ज’ (Crop Loans) असा उल्लेख केला आहे. यात खालील बाबींचा समावेश होतो:

1. पीक कर्ज (Short Term Crop Loan): बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि मजुरीसाठी लागणारे हंगामी कर्ज (Kisan Credit Card – KCC अंतर्गत).
2. शेती मुदती कर्ज (Agricultural Term Loan): अवजारे खरेदी, बैलजोडी, ठिबक सिंचन, किंवा पाईपलाईनसाठी घेतलेले कर्ज.

महत्त्वाची अट: कर्जाची मंजूर रक्कम (Sanctioned Limit) २,००,००० रुपयांपेक्षा जास्त नसावी.

४.३ २ लाखांच्या मर्यादेचे तांत्रिक विश्लेषण

शेतकऱ्यांमध्ये एक मोठा संभ्रम असू शकतो की, जर मी २,५०,००० रुपयांचे कर्ज घेतले, तर मला २ लाखांवर माफी मिळेल आणि वरच्या ५० हजारांवर टॅक्स लागेल का?

• स्पष्टीकरण: शासन निर्णयानुसार, ही माफी “२ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी” आहे. याचा अर्थ जर कर्जाची रक्कम २ लाखांच्या आत असेल तर १००% माफी आहे.
• परंतु, जर कर्ज २,०१,००० रुपये असेल, तर ते या ‘स्लॅब’ (Slab) च्या बाहेर जाते. अशा वेळी संपूर्ण रक्कमेवर किंवा वरच्या रक्कमेवर शुल्क आकारले जाऊ शकते. याबाबत बँकांनी त्यांच्या अंतर्गत परिपत्रकाद्वारे (Internal Circulars) स्पष्टता करणे अपेक्षित आहे. तरीही, सुरक्षित बाजू म्हणून, जर आपली गरज २ लाखांच्या आसपास असेल, तर २ लाखांच्या आत कर्ज मर्यादा ठेवणे फायदेशीर ठरेल.

५. कागदपत्रांचे तांत्रिक विश्लेषण (Documentation Deep Dive)

शेतकरी बँकेत गेल्यावर त्यांना अनेक कागदपत्रांची नावे सांगितली जातात जी त्यांच्या परिचयाची नसतात. या योजनेअंतर्गत कोणकोणत्या कागदपत्रांवरील शुल्क माफ झाले आहे, हे समजून घेणे गरजेचे आहे.

५.१ माफीस पात्र प्रमुख ६ कागदपत्रे (Exempted Documents)

१ जानेवारी २०२६ च्या अधिसूचनेनुसार, खालील दस्तऐवजांवर (Instruments) मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार नाही:

1. कर्ज करारनामा (Loan Agreement): हा प्राथमिक दस्तऐवज असतो ज्यामध्ये कर्जाच्या अटी, व्याजाचा दर आणि परतफेडीची मुदत नमूद असते. पूर्वी यावर ०.३% दराने मुद्रांक शुल्क लागत असे.
2. गहाणखत (Mortgage Deed / Simple Mortgage): जेव्हा कर्जाची रक्कम जास्त असते (सहसा १.६० लाखांपेक्षा जास्त), तेव्हा बँक जमिनीचा बोजा चढवण्यासाठी गहाणखत करून घेते. हे दुय्यम निबंधक कार्यालयात (Sub-Registrar Office) नोंदवावे लागते. यावर सर्वाधिक खर्च होतो, जो आता माफ झाला आहे.
3. हक्कविलेख निक्षेप (Deposit of Title Deeds – Equitable Mortgage): याला बँकिंग भाषेत ‘मॉर्गेज बाय डेपॉझिट ऑफ टायटल डीड्स’ म्हणतात. यात शेतकरी आपल्या जमिनीची मूळ कागदपत्रे बँकेच्या ताब्यात देतो. याची नोंदणी करणे आवश्यक असते आणि त्यावरही शुल्क लागत असे.
4. हमीपत्र (Letter of Guarantee): जर कर्जदाराने पैसे भरले नाहीत, तर जामीनदार पैसे भरेल असे लिहून देणारा कागद. यावर देखील पूर्वी १०० किंवा ५०० रुपयांचा स्टॅम्प लागत असे, जो आता माफ आहे.
5. तारण गहाण (Hypothecation Deed): हे प्रामुख्याने पीक, ट्रॅक्टर किंवा जनावरांसाठी वापरले जाते. यात वस्तू शेतकऱ्याच्या ताब्यात राहते पण मालकी हक्क बँकेचा असतो. या करारावरील शुल्क माफ झाले आहे.
6. गहाणाचे सूचनापत्र (Notice of Intimation): जेव्हा इक्विटेबल मॉर्गेज केले जाते, तेव्हा त्याची सूचना सब-रजिस्ट्रारला द्यावी लागते. यासाठी लागणारे १,००० ते १५,००० रुपयांपर्यंतचे (रक्कमेनुसार) फायलिंग शुल्क आणि मुद्रांक शुल्क आता २ लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी माफ असेल.

५.२ गहाणखत (Mortgage) आणि तारण (Hypothecation) यातील फरक

• Hypothecation (तारण): हे चल संपत्तीसाठी (Movable Property) असते. उदा. ऊस, कापूस, ट्रॅक्टर. यात वस्तू शेतकऱ्याकडे असते.
• Mortgage (गहाण): हे अचल संपत्तीसाठी (Immovable Property) असते. उदा. शेतजमीन.
• विशेष टीप: १.६० लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार जमीन गहाण ठेवण्याची गरज नसते, फक्त पिकांचे तारण (Hypothecation) पुरेसे असते. त्यामुळे १.६० लाख ते २ लाख या टप्प्यातील कर्जासाठी गहाणखतावरील मुद्रांक शुल्क माफीचा मोठा फायदा होईल.

६. बँकिंग प्रक्रिया आणि अंमलबजावणी (Banking Procedures & Execution)

हा निर्णय शासन स्तरावर झाला असला तरी त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी बँकेच्या शाखेत होते. शेतकऱ्यांनी आणि बँक कर्मचाऱ्यांनी खालील कार्यपद्धती (SOP) समजून घेणे आवश्यक आहे.

६.१ ‘स्टेप-बाय-स्टेप’ अर्ज प्रक्रिया

पायरी १: बँकेत जाणे व चौकशी

शेतकऱ्याने आपल्या सेवा क्षेत्रातील (Service Area) बँकेत जावे. तिथे कृषी कर्ज विभागाशी संपर्क साधावा.

पायरी २: केवायसी (KYC) आणि जमिनीची कागदपत्रे

कर्ज अर्जासोबत खालील कागदपत्रे जोडावीत:

• अद्ययावत ७/१२ उतारा व ८-अ उतारा (डिजिटल स्वाक्षरीचा असल्यास उत्तम).
• आधार कार्ड, पॅन कार्ड.
• पास्पोर्ट साईज फोटो.
• इतर बँकांचे ‘बेबाकी प्रमाणपत्र’ (No Dues Certificate).

पायरी ३: मुद्रांक शुल्क माफीचा उल्लेख

बँक अधिकारी जेव्हा कर्जाची फाईल तयार करतील, तेव्हा त्यांना १ जानेवारी २०२६ च्या शासन निर्णयाची आठवण करून द्या. विशेषतः जर बँक जुन्या सवयीनुसार स्टॅम्प पेपर मागवत असेल, तर त्यांना नम्रपणे सांगा की, “शासन निर्णय महसूल व वन विभाग, दिनांक १ जानेवारी २०२६ नुसार २ लाखांपर्यंत मुद्रांक शुल्क माफ आहे.”

पायरी ४: साध्या कागदावर करार

आता स्टॅम्प पेपर विकत आणण्याची गरज नाही. बँक त्यांच्याकडील छापील नमुन्यात (Printed Form) करारनामा तयार करेल. त्यावर फक्त रेव्हेन्यू स्टॅम्प (१ रुपयाचा) किंवा साधी स्वाक्षरी घेणे पुरेसे ठरेल (बँकेच्या अंतर्गत धोरणानुसार).

पायरी ५: कर्ज वितरण

सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर रक्कम खात्यात जमा होईल. पासबुकवर ‘Stamp Duty Deducted’ अशी कोणतीही नोंद नसली पाहिजे, याची खात्री करा.

६.२ एसएलबीसी (SLBC) ची भूमिका

‘राज्यस्तरीय बँकर्स समिती’ (State Level Bankers’ Committee – SLBC) ही राज्यातील बँकांचे नियमन करणारी सर्वोच्च संस्था आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी SLBC ने सर्व बँकांना (SBI, Bank of Maharashtra, DCC Banks) परिपत्रक जारी केले आहे..

• बँकांना त्यांच्या संगणकीय प्रणालीत (Core Banking Solution – CBS) बदल करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत जेणेकरून स्टॅम्प ड्युटी आपोआप ‘शून्य’ (Zero) होईल.
• बँक व्यवस्थापकांना या निर्णयाचे पोस्टर बँकेत लावण्याचे निर्देश दिले आहेत.

७. तुलनात्मक विश्लेषण (Comparative Analysis: Pre & Post 2026)

हा निर्णय समजून घेण्यासाठी आपण ३१ डिसेंबर २०२५ पूर्वीची परिस्थिती आणि १ जानेवारी २०२६ नंतरची परिस्थिती यांची तुलना करूया.

इतर राज्यांशी तुलना:

ओडिशा आणि तेलंगणा यांसारख्या राज्यांनी यापूर्वीच पीक कर्जावर शून्य व्याज दर आणि अत्यंत कमी किंवा शून्य प्रक्रिया शुल्क आकारण्याचे धोरण राबवले आहे. महाराष्ट्राचा हा निर्णय त्या दिशेने टाकलेले एक पुढचे पाऊल आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा ‘Cost of Credit’ (कर्जाचा खर्च) कमी होऊन तो राष्ट्रीय सरासरीशी स्पर्धा करू शकेल.

शेतकरी कर्जमाफी योजना महाराष्ट्र २०२४: ५०,००० प्रोत्साहन व २०२६ अपडेट

महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना (MJPSKY) अंतर्गत २०२४ मध्ये थकबाकीदार शेतकऱ्यांना २ लाखांपर्यंतच्या पीक कर्जावर माफी मिळाली, तर नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५०,००० रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन लाभ दिला गेला. २०२६ अपडेट: जून २०२६ पर्यंत कर्जमाफी प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता असून, नवीन लाभार्थींसाठी आधार जोडणी आणि कागदपत्रे (७/१२ उतारा, आधार, बँक पासबुक) जमा करणे आवश्यक आहे. योजना २०१७-२०२० कालावधीसाठी लागू आहे. अधिक माहितीसाठी: शेतकरी कर्जमाफी योजना महाराष्ट्र २०२४: ५०,००० प्रोत्साहन व २०२६ अपडेट

८. परिणाम आणि भविष्यातील दिशा (Impact & Future Outlook)

८.१ सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम

• सावकारी कर्जाला आळा: गावातील सावकार त्वरित पैसे देतात, पण व्याजाचा दर भयंकर असतो. बँक स्वस्त कर्ज देते, पण प्रक्रिया खर्चिक आणि वेळखाऊ असते. या निर्णयामुळे बँकेची प्रक्रिया ‘सावकाराच्या गतीशी’ स्पर्धा करेल. शेतकरी म्हणेल, “बँकेत आता खर्च नाही आणि वेळही लागत नाही, तर सावकाराकडे का जाऊ?”.
• आत्मसन्मान: शेतकऱ्याला तहसील कार्यालयात स्टॅम्पसाठी रांगेत उभे राहावे लागणार नाही, हे त्याच्या आत्मसन्मानासाठी महत्त्वाचे आहे.

८.२ डिजिटल क्रांती (Digital Integration)

महाराष्ट्र सरकार महसूल विभागाचे वेगाने डिजिटायझेशन करत आहे. भविष्यात ही मुद्रांक शुल्क माफी ‘ई-करार’ (e-Contracts) आणि NeSL (National E-Governance Services Ltd) सोबत जोडली जाईल.

• शेतकरी घरी बसून मोबाईलवर कर्जासाठी अर्ज करेल.
• डिजिटल ७/१२ बँकेला आपोआप मिळेल.
• स्टॅम्प ड्युटी माफी असल्यामुळे, सिस्टम १ सेकंदात कर्ज करार जनरेट करेल.
• शेतकरी आधार ओटीपी (OTP) द्वारे ई-साइन (e-Sign) करेल आणि कर्ज मंजूर होईल.

हा निर्णय ‘डिजिटल इंडिया’ आणि ‘डिजिटल महाराष्ट्र’ या स्वप्नाशी सुसंगत आहे.

८.३ तज्ज्ञांचे मत

अर्थतज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय राज्याच्या कृषी विकासासाठी ‘गेम चेंजर’ (Game Changer) ठरू शकतो. जरी रक्कम लहान असली, तरी त्याचा ‘संकेत’ (Signal) मोठा आहे—सरकारला शेतकऱ्यांच्या मार्गातील प्रत्येक, अगदी छोटाही, अडथळा दूर करायचा आहे.

९. निष्कर्ष आणि कृती आराखडा (Conclusion & CTA)

महाराष्ट्र शासनाचा ‘पीक कर्ज मुद्रांक शुल्क माफी २०२६’ हा निर्णय महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीचे प्रतीक आहे. २ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावरील मुद्रांक शुल्क माफ करून सरकारने शेतकऱ्यांच्या खांद्यावरील ओझे कमी करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला आहे. ६०० रुपयांची थेट बचत आणि १-२ दिवसांच्या वेळेची बचत, ही शेतकऱ्यांसाठी मोठी गोष्ट आहे.

या निर्णयामुळे बँकिंग व्यवस्था अधिक पारदर्शक आणि गतिमान होईल. ज्या शेतकऱ्यांना कागदपत्रांच्या भीतीमुळे बँकेत जाणे नकोसे वाटत होते, त्यांच्यासाठी आता बँकेची दारे अधिक प्रशस्त झाली आहेत. ‘माहिती इन मराठी’ या पोर्टलच्या माध्यमातून आम्ही सर्व शेतकरी बांधवांना आवाहन करतो की, आपण या योजनेचा पुरेपूर लाभ घ्यावा आणि आपली शेती प्रगतीच्या दिशेने न्यावी.

Action Plan for Farmers (कृती आराखडा):

1. बँकेत जा: आपल्या जवळच्या शाखेत जाऊन नवीन पीक कर्जाची चौकशी करा.
2. जागरूक राहा: २ लाखांपर्यंत स्टॅम्प पेपर लागणार नाही, हे लक्षात ठेवा.
3. कागदपत्रे तयार ठेवा: ७/१२, आधार कार्ड तयार ठेवा.
4. इतरांना सांगा: ही माहिती आपल्या गावातील इतर शेतकऱ्यांना सांगा.

महत्त्वाची टीप (Important Note)

हा लेख उपलब्ध शासन निर्णय आणि वृत्तपत्रांतील माहितीच्या आधारे संशोधनात्मक दृष्टिकोनातून लिहिला आहे. अंतिम निर्णयासाठी आणि तांत्रिक बाबींसाठी नेहमी आपल्या बँकेच्या अधिकृत शाखेशी किंवा स्थानिक तलाठी/तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधावा. शासकीय नियमांत वेळोवेळी बदल होऊ शकतात.

१०. FAQ (सतत विचारले जाणारे प्रश्न)

प्रश्न १: ही योजना कोणत्या तारखेपासून लागू झाली आहे?

उत्तर: ही योजना १ जानेवारी २०२६ पासून लागू झाली आहे. या तारखेनंतर मंजूर झालेल्या किंवा नूतनीकरण केलेल्या (Renewed) सर्व कर्जांना याचा लाभ मिळेल.

प्रश्न २: मी ३ लाख रुपयांचे पीक कर्ज घेतले तर मला माफी मिळेल का?

उत्तर: ही माफी “२ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी” आहे. शासन निर्णयाच्या अर्थानुसार, जर कर्ज रक्कम २ लाखांच्या वर गेली, तर तुम्हाला संपूर्ण रक्कमेवर किंवा २ लाखांच्या वरच्या रक्कमेवर प्रचलित दराने (०.३%) शुल्क भरावे लागू शकते. याबाबत बँकेचे धोरण तपासावे.

प्रश्न ३: यासाठी मला वेगळा अर्ज (Application Form) करावा लागेल का?

उत्तर: नाही. तुम्हाला मुद्रांक शुल्क माफीसाठी वेगळा अर्ज करण्याची गरज नाही. तुम्ही पीक कर्जासाठी अर्ज केला की बँक आपोआप या सवलतीचा लाभ तुम्हाला देईल. हे सिस्टम-जनरेटेड असेल.

प्रश्न ४: हे फक्त राष्ट्रीयकृत बँकांसाठी आहे की सोसायट्यांसाठी सुद्धा?

उत्तर: हा निर्णय राज्यातील सर्व बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCBs), विकास सोसायट्या (PACS), आणि ग्रामीण बँका अशा सर्व कर्ज देणाऱ्या संस्थांना बंधनकारक आहे.

प्रश्न ५: जर बँकेने तरीही स्टॅम्प पेपर मागितला तर काय करावे?

उत्तर: आपण बँकेच्या शाखा व्यवस्थापकाला १ जानेवारी २०२६ च्या ‘महसूल व वन विभाग’ शासन निर्णयाचा (GR) संदर्भ देऊ शकता. तसेच, आपण जिल्हा निबंधक (District Registrar) किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात तक्रार करू शकता.

प्रश्न ६: ट्रॅक्टर कर्जावर ही सवलत मिळेल का?

उत्तर: जर ट्रॅक्टर किंवा अवजारे खरेदीसाठी घेतलेले ‘शेती मुदती कर्ज’ (Agri Term Loan) २ लाख रुपयांच्या आत असेल, तर यावरही मुद्रांक शुल्क माफी मिळण्याची शक्यता आहे, कारण हे ‘कृषी कर्ज’ या व्याख्येत येते..

प्रश्न ७: संयुक्त खातेदार (Joint Holders) असल्यास २ लाखांची मर्यादा कशी मोजली जाईल?

उत्तर: कर्ज हे ‘खात्यावर’ दिले जाते. जर एका संयुक्त खात्यावर २ लाखांचे कर्ज घेतले असेल, तर त्यावर माफी मिळेल. जर दोन वेगळ्या व्यक्तींनी स्वतंत्रपणे प्रत्येकी १.५ लाखांचे कर्ज घेतले, तर दोघांनाही स्वतंत्रपणे माफी मिळेल.

(हा विस्तृत संशोधन अहवाल ‘माहिती इन मराठी’ पोर्टलसाठी तज्ज्ञ मार्गदर्शकाद्वारे तयार करण्यात आला आहे. यात नमूद केलेले कायदे आणि नियम हे १ जानेवारी २०२६ च्या स्थितीवर आधारित आहेत.)

#CropLoanWaiver2026 #MaharashtraFarmers #StampDutyFree #AgricultureReform #ShetkariYojana #MahitiInMarathi #DevendraFadnavis #RuralBanking #KisanCreditCard

==================================================================================================================

माहिती In मराठी:

आमच्यासोबत कनेक्ट व्हा!

🌸 आर्थिक माहिती आणि महत्त्वाच्या अपडेट्ससाठी आम्हाला फॉलो करा:

 टॅग्स: #माहितीInमराठी #MahitiInMarathi #FollowUs #SocialMedia #MarathiNews #StayUpdated