राज्यात उभारणार 1071 मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प; 3 लाख शेतकऱ्यांना होणार थेट लाभ

महाराष्ट्रात सौर ऊर्जा क्षेत्रात ऐतिहासिक निर्णय, राज्य सरकारने 1071 मेगावॅट क्षमतेचे सौर प्रकल्प उभारण्याची मोठी घोषणा केली आहे. यामुळे पारंपरिक ऊर्जेवरील अवलंबित्व कमी होणार असून, राज्यातील 3 लाख शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित वीज मिळणार आहे.

या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे एकीकडे शेतीच्या उत्पादनक्षमतेत वाढ होईल, तर दुसरीकडे कार्बन उत्सर्जन घटवून पर्यावरण रक्षणाचे मोठे पाऊल उचलले जाणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा

मुंबईतील मंत्रालयात नुकत्याच पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या ऊर्जानिर्मितीच्या भविष्यातील आराखड्याची माहिती दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की, “राज्यातील ऊर्जेचा पर्याय शाश्वत व पर्यावरणपूरक असावा यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.”

त्याच अनुषंगाने मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 अंतर्गत हे सौर प्रकल्प उभारले जाणार आहेत.

सौर ऊर्जेची गरज आणि फायदे

आजच्या काळात ऊर्जेची मागणी झपाट्याने वाढत आहे, त्यातच शाश्वत पर्यायांचा अवलंब आवश्यक झाला आहे. सौर ऊर्जा ही अक्षय स्रोत असून, कमी खर्चात दीर्घकालीन वीज उपलब्ध करते. विशेषतः ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळाल्यास सिंचन, पाणी पंप, कृषी यंत्रे यांचा अधिक उपयोग करून शेतीचा उत्पादन दर वाढवता येतो.

महानिर्मितीचे सौर प्रकल्प आणि वैशिष्ट्ये

महानिर्मिती (महाराष्ट्र राज्य वीज उत्पादन कंपनी लिमिटेड – म.रा.वि.मं.) ही भारतातील सर्वात मोठ्या राज्य-नियंत्रित ऊर्जा उत्पादक कंपन्यांपैकी एक आहे. तिच्या खालील वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे:

✔️ 13,880 मेगावॅट ऊर्जानिर्मितीची एकूण क्षमता

✔️ औष्णिक, जल, वायू आणि सौर ऊर्जेचा वापर

✔️ एनटीपीसीनंतर देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची राज्य मालकीची ऊर्जा कंपनी

✔️ पर्यावरणपूरक दृष्टिकोनातून कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यावर भर

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 – मुख्य वैशिष्ट्ये

या योजनेंतर्गत खालील प्रमुख बाबी राबवल्या जाणार आहेत:

✅ 30% कृषी फीडरचे सोलरायझेशनचे मिशन 2025 लक्ष्य

✅ वितरण उपकेंद्राच्या 5 ते 10 किमी परिघात 0.5 ते 25 मेगावॅट क्षमतेचे सौर प्रकल्प उभारणे

✅ दिवसा अखंडित वीज पुरवठा करून शेतकऱ्यांच्या उत्पादनक्षमतेत वाढ

✅ कार्बन उत्सर्जन घटवून शाश्वत ऊर्जेचा वापर

✅ नव्या रोजगार संधींची निर्मिती

जीईएपीपी इंडिया (Global Energy Alliance for People and Planet) चे सहकार्य

जीईएपीपी ही रॉकफेलर फाउंडेशन, आयकिया फाउंडेशन आणि बेझोस अर्थ फंड यांच्या सहकार्याने स्थापन झालेली जागतिक संस्था आहे. भारतात ही संस्था ऊर्जेच्या वितरणक्षम प्रणालीसाठी काम करते.

योजनेत जीईएपीपी भारताचे खालील स्वरूपाचे सहकार्य मिळणार आहे:

🔸 प्रकल्पासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देणे

🔸 माहिती संकलन, सद्यस्थितीचे परीक्षण व सुलभ व्यवस्थापन

🔸 नवकल्पना व तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने प्रभावी अंमलबजावणी

प्रकल्प व्यवस्थापन आणि देखरेख

राज्य शासनाने योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ठोस पावले उचलली आहेत:

✔️ धोरणात्मक संयुक्त समितीची स्थापना

✔️ सेंट्रल डॅशबोर्डच्या माध्यमातून जमीन संपादन ते प्रकल्प प्रगतीचे दैनिक निरीक्षण

✔️ सर्व भागधारकांसाठी सखोल प्रशिक्षण

✔️ प्रकल्प पूर्णतेसाठी कठोर वेळापत्रक

सौर प्रकल्पांमुळे थेट होणारे शेतकऱ्यांचे फायदे

शेतकऱ्यांसाठी या प्रकल्पांचे थेट फायदे खालीलप्रमाणे:

🌿 दिवसा अखंडित वीज पुरवठा मिळणार

🌿 सिंचनासाठी स्वस्त व सातत्यपूर्ण वीज

🌿 शेतीत उत्पादनक्षमता वाढ

🌿 ऊर्जेवरील खर्चात बचत

🌿 पर्यावरणपूरक शेतीस प्रोत्साहन

🌿 स्थानिक रोजगार संधी वाढणार

महाराष्ट्राच्या ऊर्जानिर्मितीत नवा अध्याय

राज्यातील 1071 मेगावॅट क्षमतेचे सौर प्रकल्प हे महाराष्ट्राच्या ऊर्जानिर्मिती क्षेत्रासाठी मैलाचा दगड ठरणार आहेत. पारंपरिक ऊर्जेवरील अवलंबित्व कमी करून राज्य सौर ऊर्जेत आघाडीवर जाईल.

नव्या पिढीसाठी हरित भविष्य

शाश्वत विकास आणि पर्यावरण रक्षण ही काळाची गरज आहे. या योजनेंतर्गत कार्बन उत्सर्जन कमी होईल, ऊर्जेचा स्वच्छ पर्याय उपलब्ध होईल आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक सशक्तीकरण होईल.

निष्कर्ष

महाराष्ट्र सौर ऊर्जेच्या क्षेत्रात ऐतिहासिक वाटचाल करत आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 मुळे लाखो शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारेल. स्वच्छ, स्वस्त आणि शाश्वत ऊर्जेमुळे शेती क्षेत्राला नवी चालना मिळेल.

या प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्राची ऊर्जानिर्भरता, पर्यावरण पूरकता आणि आर्थिक विकास यांचा समतोल साधता येईल. त्यामुळे राज्याचा शाश्वत विकास अधिक वेगाने घडेल, यात शंका नाही.