🔍 अनुदानातील पारदर्शकतेचा अंत? कृषी विभागाने लॉटरी पद्धत बंद करून उघडले घोटाळ्यांचे दरवाजे!

राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या अनुदानाचे वाटप हे नेहमीच चर्चेचा विषय ठरले आहे. पूर्वी पारदर्शकतेसाठी वापरली जाणारी लॉटरी पद्धत कृषी विभागाने बंद करून ‘प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ (एफसीएफएस – FCFS) ही पद्धत स्वीकारली आहे. पण या बदलामुळे अनुदान व्यवस्थेमध्ये पारदर्शकतेऐवजी पक्षपातीपणा आणि हितसंबंध वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

🎯 लॉटरी पद्धत बंद का केली गेली?

पूर्वी “महाडीबीटी” प्रणालीद्वारे अर्ज केल्यानंतर अनुदान वाटपासाठी लॉटरी काढली जात होती. ही लॉटरी पूर्णपणे संगणकीकृत आणि पारदर्शक होती. मुख्यमंत्री किंवा कृषिमंत्र्यालाही त्यात हस्तक्षेप करता येत नसे. मात्र, डिलर लॉबी व अनुदानातून गैरफायदा घेणाऱ्या टोळ्यांना ही पद्धत अडचणीची ठरत होती.

त्यामुळेच २०२५-२६ मध्ये ही पद्धत बंद करून “एफसीएफएस” लागू करण्यात आले.

⚠️ एफसीएफएस पद्धतीमुळे उद्भवणाऱ्या समस्या

१. डिलर व सेतू केंद्र चालकांचा दबदबा वाढला

– तालुका व जिल्हा कृषी कार्यालयांमध्ये संबंध असलेल्या डिलरना अनुदानाची माहिती आधी मिळते. त्यामुळे गरजू शेतकऱ्यांऐवजी संपर्कातील अर्जदारांनाच अनुदान मिळते.

२. ऑनलाइन सुविधांपासून वंचित शेतकरी बाजूला

– ग्रामीण भागातील किंवा डिजिटल साक्षरतेपासून दूर असलेले शेतकरी उशिरा अर्ज करतात आणि परिणामी त्यांना अनुदान मिळत नाही.

३. पारदर्शकतेचा अभाव

– कोणाला, कशासाठी, किती अनुदान मंजूर झाले याची माहिती खुली नसते. यामुळे गुप्तता आणि लाचलुचपत वाढण्याचा धोका आहे.

४. कोणते अवजार कोणत्या उत्पादकाकडून आले याची माहितीच नाही!

– लॉटरीमध्ये तरी अर्ज उत्पादकाकडे पाठवले जात. आता एफसीएफएसमध्ये हीही प्रक्रिया गहाळ आहे.

📉 भविष्यातील धोके

जर हे धोरण असंच चालू राहिलं, तर अर्ज केवळ विशेष लोकांपुरते मर्यादित राहतील. सामान्य शेतकऱ्याला वेळेत अर्ज करण्यासाठी ना माहिती असते ना साधने. यामुळे “योजनांचा लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचतो” हा शासनाचा दावा केवळ कागदावरच उरेल.

✅ शासनाचे काय करणे गरजेचे आहे?

• एफसीएफएससाठी स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना जाहीर कराव्यात.
• सर्व अर्ज, अनुदान, आणि मंजुरीची माहिती सार्वजनिक पोर्टलवर टाकावी.
• डिलर आणि कृषी अधिकाऱ्यांमधील संबंध तपासले जावेत.
• लॉटरी पद्धती किंवा तिच्यासारखी सुधारित प्रणाली पुन्हा लागू करावी.

🗣️ निष्कर्ष: 

‘प्रथम अर्ज, प्रथम मंजुरी’ हे धोरण ऐकायला जितकं सोपं वाटतं, तितकंच शेतकऱ्यांसाठी अडचणीचं आणि अन्यायकारक ठरू शकतं. पारदर्शकता जपणारी लॉटरी पद्धत संपवून कृषी विभागाने शंका निर्माण केली आहे की “हितसंबंधी टोळ्यांचा मार्ग मोकळा करणे” हेच उद्दिष्ट होते का?”