कृषी कर्ज माफी योजना महाराष्ट्र २०२४: ५०,००० प्रोत्साहन आणि २०२६ पर्यंतची अंतिम मुदत!
शेतकऱ्यांसाठी संजीवनी की केवळ राजकीय घोषणा? सखोल विश्लेषण
महाराष्ट्रातील कृषी कर्ज माफी योजना (२०२४-२६) ची A to Z माहिती. नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ५०,०००/- प्रोत्साहन कसे मिळवायचे? कर्जमुक्तीची पात्रता, कागदपत्रे आणि २०२६ च्या अंतिम मुदतीचे विश्लेषण.
1.शेतकऱ्यांचे दुःख आणि कर्जमुक्तीची गरज: संकटाचा वेध
A) शेतकरी संकटात: कर्ज आणि हवामानाचा दुहेरी फटका
महाराष्ट्र राज्य गेल्या अनेक वर्षांपासून गंभीर कृषी संकटाचा सामना करत आहे. अनियमित पर्जन्यमान, अतिवृष्टी आणि अवकाळी पाऊस यामुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होते, ज्यामुळे शेतकरी कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकतात. शेतीचा वाढता खर्च आणि उत्पन्नाची स्थिरता, विशेषतः २०१२ ते २०१७ या काळात शेतकऱ्यांच्या मासिक उत्पन्नात झालेली नगण्य वाढ , यामुळे कर्जमाफीची मागणी सातत्याने वाढत आहे.
या गंभीर आर्थिक तणावामुळे राज्यात मोठे शेतकरी आंदोलन उभे राहिले आहे. माजी मंत्री बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखालील ‘महा-एल्गार मोर्चा’ सारख्या आंदोलनांनी थेट नागपूर-हैदराबाद राष्ट्रीय महामार्ग (NH-44) रोखून धरला. या आंदोलनांची तीव्रता इतकी मोठी होती की, शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करणे शासनाला शक्य झाले नाही. शेतकऱ्यांची मुख्य मागणी केवळ कर्जमाफी नसून, अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी त्वरित भरपाई आणि पिकाला योग्य किमान आधारभूत किंमत (MSP) मिळावी ही होती.
राज्यातील या सामाजिक अशांततेचा थेट परिणाम धोरणात्मक निर्णयांवर झाला आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर झालेले तीव्र आंदोलन हे सरकारला ठोस आणि कालमर्यादा निश्चित असलेले उपाययोजना जाहीर करण्यास भाग पाडते. केवळ तात्पुरता दिलासा देऊन उपयोग नाही, तर कर्जमुक्ती ही अनेक शेतकऱ्यांना आत्महत्येच्या टोकावरून परत आणण्यासाठी आवश्यक असलेली भावनिक आणि आर्थिक मदत ठरते.
2. महाराष्ट्रातील विद्यमान कर्जमुक्ती योजनांचा आधार
महाराष्ट्र सरकारने सध्या कर्जग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी दोन प्रमुख योजनांवर लक्ष केंद्रित केले आहे: थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी कर्जमुक्ती आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहन.
A) महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2019 (MJPSKY)
महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना (MJPSKY-2019) ही महाराष्ट्रातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी तयार केलेली एक महत्त्वपूर्ण योजना आहे. या योजनेअंतर्गत पीक कर्जावर (Crop Loan) 2 लाख पर्यंतची माफी दिली जाते.
MJPSKY अंतर्गत काही महत्त्वाचे निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. उदाहरणार्थ, अनेक बँकांमध्ये कर्ज खाती असलेले शेतकरी देखील या योजनेसाठी पात्र ठरतात, परंतु यासाठी त्यांना योजनेच्या निकषांनुसार सर्व कर्जे परतफेड करणे बंधनकारक आहे. याव्यतिरिक्त, ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारा एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे, प्राथमिक कृषी पतसंस्थांनी (PACS) स्वतःच्या निधीतून वितरित केलेले पीक कर्ज देखील कर्जमुक्तीसाठी पात्र मानले जाते. हे निकष सुनिश्चित करतात की कर्जमाफीचा लाभ संस्थात्मक कर्जाच्या माध्यमातून शेती करणाऱ्या सर्व थरातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावा.
B) नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्यांसाठी ५०,०००/- प्रोत्साहन
कर्जमाफी योजना अनेकदा ‘नैतिक धोका’ (Moral Hazard) निर्माण करतात, म्हणजे शेतकरी भविष्यात कर्जमाफीच्या अपेक्षेने कर्जाची परतफेड करणे थांबवतात. या समस्येवर मात करण्यासाठी आणि आर्थिक शिस्त पाळणाऱ्या शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी, शासनाने नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहन योजना लागू केली आहे.
या योजनेचा उद्देश स्पष्ट आहे: ज्या शेतकऱ्यांनी आपले पीक कर्ज वेळेवर भरले आहे, त्यांचा सन्मान करणे. या अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना प्रति व्यक्ती कमाल ५०,०००/- पर्यंत प्रोत्साहन अनुदान दिले जाते.
प्रोत्साहन अनुदानाची गणना करताना, संयुक्त कर्ज खात्यांसाठी एक विशेष नियम लागू आहे. जर कर्ज खाते संयुक्त असले तरी, प्रोत्साहन अनुदानाची कमाल मर्यादा प्रति व्यक्ती ५०,०००/- आहे. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या शेतकऱ्याने ७०,०००/- कर्ज परत केले असेल, तर त्याला जास्तीत जास्त ५०,०००/- प्रोत्साहन मिळेल; परंतु जर त्याने ३०,०००/- परत केले असेल, तर त्याला ३०,०००/- प्रोत्साहन मिळेल. या नियमामुळे, नियमित कर्जदार शेतकरी, ज्यांनी कर्जाची परतफेड करून आर्थिक शिस्त पाळली आहे, त्यांना दंडित न करता त्यांना थेट लाभ मिळतो.
3. जून २०२६ ची अंतिम मुदत
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरी नेते बच्चू कडू, राजू शेट्टी आणि डॉ. अजित नवले यांच्यासह उच्चस्तरीय बैठकीनंतर , नवीन कृषी कर्जमाफी योजना ३० जून २०२६ पूर्वी लागू करण्याची घोषणा केली आहे. ही घोषणा आंदोलकांना समाधान देणारी ठरली, ज्यामुळे तात्पुरत्या स्वरूपात नागपुरातील आंदोलन स्थगित करण्यात आले.
या घोषणेसोबतच, शासनाने तात्काळ आर्थिक गरजांकडेही लक्ष दिले आहे. कर्जमाफीच्या घोषणेपूर्वी, अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात तातडीने भरपाईची रक्कम जमा करणे ही शासनाची सर्वात मोठी प्राथमिकता आहे. याचे कारण स्पष्ट आहे: जर तातडीने पैसे जमा झाले नाहीत, तर शेतकऱ्यांना रब्बी पिकांची पेरणी करणे शक्य होणार नाही, ज्यामुळे पुढील कृषी चक्रात अडथळे निर्माण होतील. सरकारने याकरिता मोठा मदतनिधी जाहीर केला असून, त्यातील मोठा भाग शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आला आहे.
A) प्रवीण परदेशी समितीची भूमिका आणि कार्य
नवीन कर्जमाफी योजनेचे स्वरूप आणि अंमलबजावणी निश्चित करण्यासाठी, राज्याच्या ‘मित्र’ (MITRA) थिंक टँकचे मुख्य कार्यकारी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्च-स्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीला केवळ कर्जमाफीचे निकष ठरवण्यासाठी नव्हे, तर शेतकऱ्यांना कर्जाच्या दुष्टचक्रातून कायमस्वरूपी बाहेर काढण्यासाठी दीर्घकालीन आणि अल्प-मुदतीच्या उपायांची शिफारस करण्याचे कार्य सोपवले आहे.
परदेशी समितीचा अहवाल एप्रिल २०२६ च्या पहिल्या आठवड्यात सादर करणे अपेक्षित आहे. हा अहवाल मिळाल्यानंतर, शासन पुढील तीन महिन्यांत, म्हणजे जून २०२६ पूर्वी, कर्जमाफीची अंमलबजावणी सुरू करेल आणि टप्प्याटप्प्याने कर्जाची रक्कम माफ करेल.
या समितीची स्थापना दर्शवते की सरकारने मागील कर्जमाफी योजनांमधील त्रुटी आणि फक्त राजकीय उद्दिष्टांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या धोरणांच्या गंभीर परिणामांची दखल घेतली आहे. केवळ तात्काळ दिलासा न देता, शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावणाऱ्या रचनात्मक सुधारणांचा विचार करणे, हे समितीच्या कार्यकक्षेत समाविष्ट आहे
“PM किसान महाराष्ट्र: ₹12,000 लाभ, पात्रता आणि अर्ज प्रक्रिया” (कर्ज/सरकारी योजना संबंधित)
4. ऐतिहासिक संदर्भ: छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना-2017
नवीन कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी करताना, मागील योजनांमधून शिकणे महत्त्वाचे आहे. २०१७ मध्ये तत्कालीन शासनाने ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना’ (CSMSSY) लागू केली होती, जी या संदर्भात एक महत्त्वपूर्ण धडा ठरते.
A) योजनेची व्याप्ती आणि दिलेला दिलासा
जून २०१७ मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेचा उद्देश नैसर्गिक आपत्तींमुळे कर्ज फेडण्यास असमर्थ ठरलेल्या शेतकऱ्यांचे पीक/कृषी कर्ज माफ करणे हा होता. या योजनेत 1.50 लाख पर्यंतचे थकीत कर्ज माफ करण्यात आले. नोव्हेंबर २०१८ पर्यंत या योजनेमुळे ४०.२१ लाख पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात १६,६६९.७५ कोटी जमा करण्यात आले होते. एकूण, ४४.०४ लाख लाभार्थींना १८,७६२ कोटी रुपयांचा लाभ मिळाला.
B) अंमलबजावणीतील त्रुटी आणि शिकवण
CSMSSY २०१७ ही मोठ्या प्रमाणावर लागू करण्यात आली असली तरी, अंमलबजावणीच्या स्तरावर अनेक त्रुटी समोर आल्या. सर्वांत मोठी समस्या म्हणजे, ६.५६ लाख कर्ज खात्यांना अजूनही ५,९७५.६१ कोटी रुपयांचा लाभ मिळणे बाकी आहे.
मागील योजनेतील हे थकित वितरण स्पष्टपणे दर्शवते की, मोठ्या कर्जमाफी योजनांमध्ये डेटा जुळणी, कागदपत्रांची पूर्तता आणि प्रशासकीय दिरंगाई यांसारख्या प्रक्रियात्मक अडथळ्यांमुळे पात्र लाभार्थी वंचित राहू शकतात. २०१७ ची ही अपूर्ण प्रक्रिया भविष्यातील २०२६ च्या कर्जमाफी योजनेसाठी एक गंभीर आव्हान निर्माण करते. प्रवीण परदेशी समितीने अंमलबजावणीतील या प्रक्रियेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी ठोस पाऊले उचलणे अत्यंत आवश्यक आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांचा सरकारी आश्वासनांवरचा विश्वास कायम राहील.
5. कर्जमाफी प्रक्रियेची माहिती आणि आवश्यक कागदपत्रे
नवीन कर्जमाफी योजना प्रभावीपणे लागू होण्यासाठी, शेतकऱ्यांनी स्वतःची तयारी करणे आवश्यक आहे. कर्जमुक्तीचा लाभ मिळवण्यापूर्वी आवश्यक पडताळणी प्रक्रिया आणि कागदपत्रे तयार ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
A) लाभार्थी यादी आणि पडताळणी
कर्जमाफी योजनेत पात्र ठरण्यासाठी शेतकऱ्यांनी सर्वप्रथम आपले नाव संबंधित बँकांनी किंवा सरकारी पोर्टलवर प्रसिद्ध केलेल्या लाभार्थी यादीमध्ये तपासावे. यानंतर, कर्जमाफीचा लाभ मिळवण्यासाठी बायोमेट्रिक पडताळणी (e-KYC) प्रक्रिया पूर्ण करणे अनिवार्य आहे. या पडताळणीत आधार क्रमांक बँक खात्याशी जोडलेला असणे आवश्यक आहे.
B) आवश्यक कागदपत्रांची संपूर्ण यादी
अर्ज प्रक्रिया सुलभ व्हावी म्हणून आवश्यक कागदपत्रांची यादी खालीलप्रमाणे आहे.
कर्जमाफी पडताळणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे
| कागदपत्र प्रकार (Document Type) | विवरण (Details) |
| ओळखपत्र (Proof of Identity – POI) | आधार कार्ड, पॅन कार्ड, मतदार ओळखपत्र (Voter ID), पासपोर्ट, ड्रायव्हिंग लायसन्स |
| पत्त्याचा पुरावा (Proof of Address – POA) | रेशन कार्ड (Ration Card), आधार कार्ड, वीज बिल, मालमत्ता कर बिल |
| भू-धारणा पुरावा (Land Ownership Proof) | 7/12 (सातबारा) आणि 8A (आठ अ) उतारा, भाडेपट्टीचे (lease) रेकॉर्ड |
| कर्जाचा तपशील (Loan Details) | बँक पासबुकची प्रत, कर्ज खाते क्रमांक, मागील एक वर्षाचे बँक स्टेटमेंट (उपलब्ध असल्यास), कर्जाच्या परतफेडीचा ट्रॅक रेकॉर्ड |
| इतर KYC आणि संस्थात्मक पुरावे | प्रवर्तकांचे (promoter) KYC दस्तऐवज, भागीदारी फर्म किंवा कंपनीच्या नोंदणीचे प्रमाणपत्र |
टीप: बहुतांश सरकारी पोर्टलवर (उदा. आपले सरकार) ही कागदपत्रे JPEG/PDF स्वरूपात आणि 75 KB ते 256 KB च्या दरम्यान असणे अपेक्षित आहे.
या डिजिटल पडताळणी प्रक्रियेचा अवलंब केल्यामुळे, शासनाला थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) करणे शक्य होते. यामुळे मध्यस्थांची भूमिका कमी होते आणि पूर्वीच्या योजनांमध्ये आढळलेले अनियमिततांचे प्रमाण (उदा. २००८ च्या कर्जमाफीनंतर कॅग अहवालात नमूद केलेली त्रुटी) कमी होण्यास मदत होते.
6. सखोल विश्लेषण: कर्जमाफीचे फायदे, तोटे आणि शाश्वत उपाय
कृषी कर्जमाफी योजना नेहमीच एक संवेदनशील आणि वादग्रस्त विषय राहिली आहे. या योजनेचा शेतकरी कल्याणावर होणारा सकारात्मक परिणाम असला तरी, याचे व्यापक अर्थव्यवस्थेवर आणि बँकिंग क्षेत्रावर होणारे दीर्घकालीन परिणाम तपासणे आवश्यक आहे.
A) कर्जमाफीच्या बाजूने युक्तिवाद
कर्जमाफीचे सर्वात मोठे सकारात्मक कारण म्हणजे शेतकऱ्यांचे कल्याण. वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे आणि कमी बाजारभावामुळे शेतकरी कर्जाच्या खाईत ढकलले जातात. अशा परिस्थितीत, कर्जमाफीमुळे त्यांना आत्महत्येच्या दुष्टचक्रातून वाचवता येते. कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्याचे क्रेडिट खाते ‘क्लीन’ होते, ज्यामुळे तो पुन्हा संस्थात्मक कर्जासाठी (उदा. किसान क्रेडिट कार्ड – KCC) पात्र ठरतो. KCC योजना १९९८ मध्ये सुरू झाली आणि शेतकऱ्याला ४% इतक्या कमी व्याजदरात वेळेवर पतपुरवठा करते.
B) आर्थिक तज्ज्ञांचे गंभीर मत
अनेक अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे की कर्जमाफी ही कृषी संकटावरील कायमस्वरूपी उपाययोजना नाही. कर्जमाफी वारंवार दिल्यास, शेतकरी कर्जाची परतफेड करण्यापासून परावृत्त होतात, ज्यामुळे बँकिंग प्रणालीत ‘नैतिक धोका’ (Moral Hazard) निर्माण होतो. यामुळे बँकांची क्रेडिट शिस्त मोठ्या प्रमाणावर बिघडते.
मागील ऐतिहासिक कर्जमाफी योजनांचा अभ्यास केल्यास हे स्पष्ट होते की, कर्जमाफीमुळे कृषी उत्पादकतेत वाढ झाली नाही किंवा शेतकरी आत्महत्या थांबल्या नाहीत. २००८ च्या मोठ्या कर्जमाफीनंतरही अनियमितता आणि घोटाळे झाल्याचे कॅग (CAG) अहवालात उघड झाले होते, ज्यामुळे अनेक पात्र शेतकरी वंचित राहिले. अनेकदा, कर्जमाफीची घोषणा निवडणुकीपूर्वी राजकीय हेतूने केली जाते, ज्यामुळे ती तात्पुरती राजकीय घोषणा ठरते.
C) शाश्वत शेतीसाठी उपाययोजना
शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक असलेला दीर्घकाळ टिकणारा उपाय म्हणजे केवळ कर्जमुक्ती नाही, तर शेतीला अधिक फायदेशीर बनवणे होय. संस्थात्मक पतपुरवठा वाढवणे हे या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. १९५१ मध्ये कृषी कर्जामध्ये संस्थात्मक कर्जाचा वाटा केवळ १०% होता, तो आता ७२% पर्यंत पोहोचला आहे. हा वाटा १००% पर्यंत वाढवण्याचे ध्येय आहे.
शेतकऱ्यांचे मासिक उत्पन्न स्थिर राहिले, तर कितीही कर्जमाफी दिली तरी ते पुन्हा कर्जात बुडण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच, प्रवीण परदेशी समितीला दीर्घकालीन उपाययोजना सुचवण्याचे जे कार्य देण्यात आले आहे , ते अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यामध्ये किमान आधारभूत किंमत (MSP) ची हमी, बाजारपेठेतील सुधारणा, आणि कृषी पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक यांचा समावेश असणे आवश्यक आहे, जेणेकरून कर्जमुक्ती ही तात्पुरती मलमपट्टी न राहता, शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक स्थैर्याचा पाया बनेल.
शेतीसाठी सरकारी अनुदान: महाडीबीटीवर अर्ज करा
7. निष्कर्ष: शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण
महाराष्ट्र शासनाची कृषी कर्जमाफी योजना (२०२४-२०२६) ही राज्यातील कृषी संकटावरचा एक महत्त्वाचा धोरणात्मक प्रतिसाद आहे. विद्यमान महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना आणि नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी असलेले ५०,०००/- प्रोत्साहन या दोन योजनांमुळे थकबाकीदार आणि प्रामाणिक कर्जफेड करणाऱ्या अशा दोन्ही प्रकारच्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळत आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जून २०२६ पर्यंत नवीन कर्जमाफी योजना लागू करण्याची अंतिम मुदत जाहीर केली आहे. या घोषणेमुळे शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत, मात्र अंमलबजावणीतील मागील त्रुटी (उदा. २०१७ च्या योजनेतील थकित लाभ) टाळण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर सुधारणा करणे आवश्यक आहे. प्रवीण परदेशी समितीद्वारे दीर्घकालीन उपायांचा शोध घेणे हे सूचित करते की शासन केवळ तात्पुरत्या उपायांवर समाधानी नसून, शेतीला शाश्वत बनवण्यासाठी गंभीर आहे.
शेतकऱ्यांनी या संधीचा फायदा घेऊन, आपले सर्व आवश्यक दस्तऐवज (विशेषतः ७/१२ आणि KYC) अद्ययावत ठेवणे, तसेच ५०,०००/- रुपयांच्या प्रोत्साहन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नियमित कर्ज परतफेडीची शिस्त पाळणे महत्त्वाचे आहे.
8. नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ Section)
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (10 Q&A)
1. कृषी कर्ज माफी योजना २०२४-२६ ची घोषणा कोणी केली आहे? उत्तर: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरी नेत्यांशी चर्चा केल्यानंतर जून २०२६ पर्यंत कर्जमाफी लागू करण्याची घोषणा केली आहे.
2. महात्मा ज्योतीराव फुले कर्जमुक्ती (MJPSKY) योजनेत किती कर्ज माफ होते? उत्तर: या योजनेत थकीत पीक कर्जावर कमाल 2 लाख पर्यंतची माफी दिली जाते.
3. नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी किती प्रोत्साहन दिले जाते? उत्तर: नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति व्यक्ती कमाल 50,000 पर्यंत प्रोत्साहन अनुदान मिळते.
4. संयुक्त कर्ज खाते असल्यास ५०,००० रुपयांचे प्रोत्साहन कसे मिळते? उत्तर: संयुक्त कर्ज खाते असले तरी, प्रोत्साहन राशीची कमाल मर्यादा प्रति व्यक्ती 50,000/- इतकी आहे. ही रक्कम कर्जदाराच्या परतफेड केलेल्या रकमेवर आधारित असते.
5. नवीन कर्जमाफी योजनेसाठी कोणते निकष ठरवले जाणार आहेत? उत्तर: नवीन कर्जमाफी योजनेचे नियम, पात्रता आणि अंमलबजावणी प्रक्रिया निश्चित करण्यासाठी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती एप्रिल २०२६ पर्यंत आपला अहवाल सादर करेल.
6. कर्जमाफीसाठी अर्ज करताना ७/१२ उतारा आवश्यक आहे का? उत्तर: होय, कर्जमाफीच्या पडताळणीसाठी भू-धारण पुरावा म्हणून 7/12 (सातबारा) आणि 8A (आठ अ) उतारा आणि इतर KYC कागदपत्रे आवश्यक आहेत.
7. पीएसीएस (PACS) कडून घेतलेले कर्ज कर्जमाफीसाठी पात्र आहे का? उत्तर: होय, पीएसीएसने (Primary Agricultural Credit Societies) स्वतःच्या निधीतून वितरित केलेले पीक कर्ज देखील कर्जमुक्ती योजनेत समाविष्ट होण्यासाठी पात्र आहे.
8. माझ्या कर्जाची पडताळणी झाली आहे की नाही, हे कसे तपासावे? उत्तर: आपण आपल्या संबंधित बँक शाखेशी संपर्क साधावा किंवा महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या अधिकृत पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या लाभार्थी यादीमध्ये आपले नाव तपासावे.
9. कर्जमाफी मिळाल्यावर शेतकऱ्याला पुन्हा कर्ज मिळू शकते का? उत्तर: होय. कर्जमाफीचा उद्देश शेतकऱ्याला कर्जातून मुक्त करून पुन्हा नवीन पीक कर्ज घेण्यासाठी पात्र करणे हाच असतो, जेणेकरून तो शेतीसाठी संस्थात्मक पत वापरू शकेल.
10. कर्जमाफी योजनांना राजकीय घोषणा का मानले जाते? उत्तर: आर्थिक तज्ज्ञांनुसार, कर्जमाफी योजना अनेकदा निवडणुकीपूर्वी राजकीय पक्षांकडून तात्पुरता दिलासा म्हणून वापरल्या जातात, ज्यामुळे त्या दीर्घकालीन आर्थिक उपाय नाही, असे मानले जाते.
=================================================================================
#कर्जमाफीसंपूर्णमाहिती#महात्माफुलेयोजना#शेतकरीप्रोत्साहन#५०हजारप्रोत्साहन#कर्जदारशेतकरी#कर्जमाफीयोजना२०२६#कृषीकर्जमाफी२०२४#महाराष्ट्रसरकार
माहिती In मराठी:
आमच्यासोबत कनेक्ट व्हा!
🌸 आर्थिक माहिती आणि महत्त्वाच्या अपडेट्ससाठी आम्हाला फॉलो करा:
| प्लॅटफॉर्म | लिंक |
| 🌐 Website | https://www.mahitiinmarathi.in |
| 💬 WhatsApp Channel | https://whatsapp.com/channel/0029Val2tuCJuyAB49GXhp14 |
| https://www.facebook.com/mahitiinmarathi | |
| https://www.instagram.com/mahitiinm | |
| 🧵 Threads | https://www.threads.net/@mahitiinm |
| 📢 Telegram | https://t.me/+8748TkxWbp85YzVl |
| mahitiinm@gmail.com |
टॅग्स: #माहितीInमराठी #MahitiInMarathi #FollowUs #SocialMedia #MarathiNews #StayUpdated
