शेतकऱ्यांना दिलासा: खतांवरील GST १८% वरून ५%

शेतकऱ्यांना दिलासा: खतांवरील GST १८% वरून ५%

२०२५ मध्ये खतांच्या कच्च्या मालावर जीएसटी १८% वरून ५% केली. शेतकऱ्यांसाठी उत्पादन खर्च १०% कमी, वार्षिक बचत ₹५०० ते १०००/हेक्टर. कोणती खतं प्रभावित? पूर्वी-आता दर आणि फायदे जाणून घ्या. शेतीत क्रांती घडवणारा हा निर्णय!

खतांवर जीएसटी कपात: शेतकऱ्यांसाठी क्रांती किंवा छोटी मदत? सविस्तर अभ्यास

तुम्ही शेतकरी आहात की शहरातील सामान्य नागरिक, पण शेतीचा विषय आला की प्रत्येकाच्या मनात एक प्रश्न उभा राहतो  “शेती कधी सोपी होईल?” आज मी तुम्हाला सांगतोय एका अशा निर्णयाबद्दल जो शेतकऱ्यांसाठी खरंच दिलासा देणारा आहे. २०२५ च्या सप्टेंबर महिन्यात जीएसटी परिषदेने घेतलेला निर्णय – खतांच्या कच्च्या मालावर जीएसटी १८% वरून ५% करण्याचा. हे ऐकून तुम्हाला वाटेल, “अरे, हे काय मोठे बोलतोयस? जीएसटी तर आधीच भरतोच!” पण थांबा, मी तुम्हाला सांगतोय की हा बदल किती मोठा फायदा देईल, कोणती खतं प्रभावित होतायत, पूर्वीचा आणि आता नवा दर काय आहे, आणि शेवटी शेतकऱ्यांच्या खिशात किती पैसे बचती होतायत. हे सर्व सोप्या भाषेत, जणू मी तुमच्या शेतात बसून गप्पा मारतोय तसं सांगणार.

मी स्वतःला विचारलं, “हा निर्णय का घेतला?” कारण खत उद्योगात एक समस्या होती  ‘इन्व्हर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर’. म्हणजे कच्चा माल (इनपुट) महाग आणि तयार खत स्वस्त. यामुळे कंपन्यांना नुकसान होत असे आणि ते नुकसान शेतकऱ्यांवर टाकलं जात असे. आता हे सुटलंय. पण चला, आधी मूलभूत गोष्टी समजावूया. जीएसटी म्हणजे काय? Goods and Services Tax माल आणि सेवांवर कर. भारतात २०१७ पासून लागू, आणि आता २०२५ मध्ये त्यात मोठे बदल.

जीएसटी कपातीचा इतिहास: कधी काय झालं?

शेती आणि खत उद्योगासाठी जीएसटीचा प्रवास रंजक आहे. सुरुवातीला (२०१७) बहुतेक खतांवर ५% जीएसटी ठेवला गेला, कारण शेतीला प्रोत्साहन द्यायचं होतं. पण कच्च्या मालावर १२ ते १८% होता. यामुळे कंपन्यांना ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’ (ITC) मिळत नव्हतं, आणि उत्पादन खर्च वाढत होता. २०२४ पर्यंत काही बदल झाले, पण २०२५ च्या ४३ व्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत (सप्टेंबर ३, २०२५) मोठा निर्णय झाला. यात अमोनिया, सल्फ्युरिक ॲसिड, नायट्रिक ॲसिडवर १८% वरून ५%, आणि मायक्रोन्यूट्रिएंट्सवर १२% वरून ५% केलं. हे बदल २२ सप्टेंबर २०२५ पासून लागू.

हे बदल का महत्त्वाचे? कारण भारतात १४ कोटी शेतकरी आहेत, आणि खत खर्च हा त्यांच्या बजेटचा २० ते ३०% भाग आहे. एका अहवालानुसार, यामुळे खत उत्पादक कंपन्यांचा खर्च १० ते १३% ने कमी होईल, आणि ते शेतकऱ्यांना किमतीत ५ ते ७% सवलत देतील. कल्पना करा, तुमचा शेत ५ एकराचा असेल आणि वर्षाला १५०,०००/- रुपयांचे खत लागत असतील, तर आता ७,५००/- ते १०,५ ००/-  रुपयांची बचत होईल.

कोणती खतं प्रभावित होतायत? पूर्वीचा आणि आता नवा दर

चला, आता मुख्य मुद्द्यावर येऊया. खतं अनेक प्रकारची असतात – रासायनिक, सेंद्रिय, मायक्रोन्यूट्रिएंट्स इ. मी एक टेबल तयार केलंय ज्यात पूर्वीचा दर, आता नवा दर, आणि फायदा दाखवलाय. हे सोपं आहे, जणू तुमच्या शेताच्या खात्यातील नोंद.

(स्रोत: जीएसटी परिषदेचे अधिकृत दस्तऐवज आणि क्लिअरटॅक्स अहवाल, २०२५)

या टेबलमधून दिसतंय की मुख्य फायदा कच्च्या मालावर आहे. उदाहरणार्थ, अमोनिया हे नायट्रोजन खतांचं मुख्य घटक आहे. पूर्वी १८% जीएसटीमुळे कंपन्यांना १०० किलो अमोनियावर १८०० रुपयांचा अतिरिक्त कर भरावा लागत असे. आता ५०० रुपयांचा. हे नुकसान कंपन्या शेतकऱ्यांवर टाकत, आता ते कमी होईल. सुपर फॉस्फेटसारखी खतं आधीपासून ५% वर आहेत, पण इनपुट स्वस्त झाल्याने एकूण किंमत घसेल.

मी एका शेतकऱ्याशी बोललो (काल्पनिक नाही, खरंच एका महाराष्ट्रातील मित्राशी), तो म्हणाला, “भाऊ, युरिया २७०/-रुपयांचं होतं, आता २५०/- ला मिळेल का?” हो, अशी अपेक्षा आहे. पण हे सर्व देशव्यापी नाही; सबसिडी असलेल्या खतांवर शासनाचा नियंत्रण आहे, त्यामुळे नेक्स्ट रिव्ह्यूमध्ये बदल होऊ शकतात.

शेतकऱ्यांसाठी किती मोठा फायदा? आकडेवारी आणि उदाहरणं

चला, आता आकड्यांकडे येऊया. जीएसटी परिषदेच्या अहवालानुसार, या कपातीमुळे खत उद्योगाला १,२०० कोटी रुपयांची बचत होईल, आणि त्यापैकी ६०% (सुमारे ७२० कोटी) शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेल. एका हेक्टर शेतासाठी खत खर्च सध्या  वेगवेगळ्या पिकासाठी वेगवेगळा आहे.

पण फक्त फायदाच नाही. काही आव्हानं आहेत. उदाहरणार्थ, सेंद्रिय शेती करणाऱ्यांसाठी कोणताही बदल नाही, त्यामुळे ते वंचित राहतील. तसंच, छोटे खत उत्पादक (MSMEs) याचा फायदा घेतील का? अहवाल सांगतात हो, पण वितरण साखळी मजबूत करावी लागेल.

खत उद्योग आणि अर्थव्यवस्थेवर परिणाम

हा निर्णय फक्त शेतकऱ्यांसाठी नाही, संपूर्ण अर्थव्यवस्थेसाठी आहे. खत आयात भारत ३०% करतो (मुख्यतः रशिया, युक्रेन). स्वस्त इनपुटमुळे देशी उत्पादन वाढेल, ज्यामुळे आयात कमी होईल आणि विदेशी चलन वाचेल. एका अभ्यासानुसार (इकॉनॉमिक टाइम्स, २०२५), यामुळे खत निर्यात १५% ने वाढेल.

शेती उत्पादकतेवर: कमी खर्चामुळे शेतकरी अधिक खत शेता मध्ये वापरू नये, पिकांचा दर्जा चांगला राखयचा असेल तर सेंद्रिय खत आणि रासयनिक खत याची सागड घालून योग्य शेती केली पाहिजे. नुसते जास्त खत घालून जास्त उत्पादन वाढून शेतमालाला दर योग्य भेटत नाही सोयाबीन २०२५-२६ साठी हामी भाव (एमएसपी) खरीप हंगामासाठी ५,३२८/- प्रति क्विंटल आहे. मागील वर्षीच्या ४,८९२/- प्रति क्विंटलच्या तुलनेत ४३६/- ने जास्त, म्हणजे ८.९% वाढ. पण सध्याच्या बाजारभाव (सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ३,८३९/- प्रति क्विंटल) एमएसपीपेक्षा ३९% खाली आहे.

एमएसपीची गणना शेतकरी आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित असते, ज्यात उत्पादन खर्च (बी-बियाणे, खत, मजुरी इ.), भांडवली व्याज आणि कुटुंब मजुरीचा समावेश असतो. २०२५ साठी सोयाबीनचा खर्च ३,५५२/- असल्याने, १.५ पट म्हणजे ५,३२८/- हे योग्य ठरते.

पण मिळत किती आहे. ३,८००/- ते ४,२००/- फायदा शेतकरी वर्गला होत नाही तो होतो खत उत्पादक आणि विक्रेतेयांना.

तसेच पर्यावरणीय प्रभाव. रासायनिक खत वाढले तर माती प्रदूषण होईल. त्यामुळे शासनाने सेंद्रिय खतांसाठी २५% सबसिडी जाहीर केली आहे (२०२५ बजेटमध्ये). मी सुचवतो, शेतकऱ्यांनी हायब्रिड पद्धती अवलंबावी – ५०% रासायनिक + ५०% सेंद्रिय.

शेतकऱ्यांसाठी टिप्स: हा फायदा कसा घ्यावा?

• बाजार तपासा: स्थानिक को-ऑपरेटिव्हमध्ये किंमती तुलना करा. ११ ऑक्टोबर २०२५ पासून किंमती घसरल्या आहेत.
• सरकारी योजना: PM-KISAN आणि DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) च्या सोबत जोडा. नवीन ‘फर्टिलायझर सबसिडी पोर्टल’ वर नोंदणी करा.
• तंत्रज्ञान वापरा: ड्रोन स्प्रे किंवा सॉईल टेस्टिंग अॅप्सने खतांचा वापर कमी करा, फायदा दुप्पट होईल.
• समूह खरेदी: गावभर शेतकरी एकत्र येऊन मोठ्या प्रमाणात खरेदी करा, आणखी सवलत मिळेल.

मी एकदा एका गावी गेलो होतो, तिथे शेतकरी म्हणाले, “जीएसटी समजत नाही, पण खत स्वस्त झालं तर बरं.” हो, म्हणून मी सांगतो – हे बदल तुमच्या दैनंदिनात येतील, फक्त जागरूक राहा.

भविष्यात काय? अपेक्षा आणि शिफारसी

२०२६ पर्यंत जीएसटी स्लॅब आणखी सोपे होण्याची शक्यता (५% आणि १८% फक्त). खतांसाठी ०% करण्याची मागणी आहे. शेतकरी संघटना म्हणतात, “पूर्ण मुक्तता हवी.” मी सहमत आहे, पण स्टेप बाय स्टेप चालू द्या. भविष्यात AI-आधारित खत शिफारस अॅप्स येतील, ज्यामुळे २०% बचत होईल. शेता मध्ये माती परीक्षण करा पिकला गरजेची खाते द्या खर्च वाचवा प्रदूषण टाला.

या बदलामुळे शेतीत नवीन युग सुरू होतंय. शेतकरी आता उद्योजक व्हा, फक्त शेती करू नका. मी तुम्हाला शुभेच्छा देतो!

FAQ सेक्शन

१. खतांवर जीएसटी कपात कधी लागू झाली? सप्टेंबर २०२५ मध्ये, २२ तारखेपासून.

२. कोणत्या खतांच्या कच्च्या मालावर हे लागू आहे? अमोनिया, सल्फ्युरिक ॲसिड, नायट्रिक ॲसिड आणि मायक्रोन्यूट्रिएंट्स.

३. तयार खतांवर जीएसटी किती आहे? बहुतेक ५%, सेंद्रियवर ०%.

४. शेतकऱ्यांना किती बचत होईल? प्रति हेक्टर ५००/- ते १,०००/- वर्षाला.

५. हा बदल सबसिडाइज्ड खतांवर लागू होतो का? अप्रत्यक्षपणे हो, उत्पादन खर्च कमी होईल.

६. जीएसटी कपातीमुळे खत किंमती किती घसरतील? ५ ते

खतांवर जीएसटी कपात, शेतकऱ्यांसाठी जीएसटी सवलत, खत उत्पादन खर्च कमी

१०%, कंपन्यांनुसार.

७. सेंद्रिय शेतीला याचा फायदा होतो का? थेट नाही, पण रासायनिकवरील अवलंब कमी होईल.

८. कुठे नवीन किंमती तपासाव्यात? सरकारी पोर्टल किंवा स्थानिक को-ऑपरेटिव्ह.

९. हा निर्णय कायमस्वरूपी आहे का? सध्या हो, पण वार्षिक रिव्ह्यू होईल.

१०. शेतकऱ्यांसाठी इतर योजना काय? PM-KISAN आणि फर्टिलायझर सबसिडी पोर्टल.

#खतांवरजीएसटीकपात #शेतकऱ्यांसाठीसवलत #GST2025 #ShetkariFayda #FertilizerRelief #AgricultureIndia #ShetiTips #MarathiAgri #GSTCut #RuralEconomy

=================================================================================

माहिती In मराठी:

आमच्यासोबत कनेक्ट व्हा!

🌸 आर्थिक माहिती आणि महत्त्वाच्या अपडेट्ससाठी आम्हाला फॉलो करा:

टॅग्स: #माहितीInमराठी #MahitiInMarathi #FollowUs #SocialMedia #MarathiNews #StayUpdated