स्वाभिमान योजना :भूमिहीनांना हक्काची जमीन

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजना: सामाजिक व आर्थिक परिवर्तनाचा सर्वसमावेशक शोध अहवाल 

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजना : भूमिहीनांना हक्काची जमीन मिळवून देणारी ‘कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजना’ ची संपूर्ण माहिती, पात्रता, कागदपत्रे आणि अर्ज प्रक्रिया जाणून घ्या. १००% अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी आजच वाचा.

१. कार्यकारी सारांश (Executive Summary)

महाराष्ट्र राज्याच्या पुरोगामी इतिहासात सामाजिक न्यायाच्या दिशेने उचललेली पावले नेहमीच दिशादर्शक ठरली आहेत. अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकांमधील दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन कुटुंबांना जमिनीची मालकी देऊन त्यांना स्वावलंबी बनवण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेली ‘कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजना’ ही केवळ एक शासकीय योजना नसून ती एका मोठ्या सामाजिक परिवर्तनाची नांदी आहे. या अहवालात योजनेच्या २००४ मधील सुरुवातीपासून च्या प्रवासाचा सखोल आढावा घेण्यात आला आहे.

अहवालातील विश्लेषणानुसार, १४ ऑगस्ट २०१८ रोजी शासनाने घेतलेला १००% अनुदानाचा निर्णय या योजनेसाठी ‘मैलाचा दगड’ ठरला आहे. तत्पूर्वी, ५०% अनुदान आणि ५०% कर्ज या स्वरूपामुळे कर्जबाजारीपणाच्या भीतीपोटी अनेक लाभार्थी या योजनेपासून वंचित राहत होते. मात्र, सुधारित निर्णयामुळे लाभार्थ्यांचा सहभाग वाढला असला तरी, जमिनीचे वाढते बाजारभाव आणि शासकीय रेडिरेकनर दर यांमधील तफावत हे अंमलबजावणीतील प्रमुख आव्हान म्हणून समोर आले आहे.

या अहवालात योजनेची तांत्रिक कार्यपद्धती, लाभार्थी पात्रता निकष, कागदपत्रांची पूर्तता, आणि जिल्हास्तरीय निवड समितीची भूमिका यांचे विस्तृत विवेचन करण्यात आले आहे. तसेच, उपलब्ध सांख्यिकीय माहितीच्या आधारे योजनेची आर्थिक प्रगती आणि भौतिक साध्य यांचे विश्लेषण केले आहे. शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत राबवल्या जाणाऱ्या या योजनेने आजवर हजारो भूमिहीनांना जमिनीचे मालक बनवून त्यांना आत्मसन्मान मिळवून दिला आहे, हे या अहवालातून अधोरेखित होते. तरीही, योजनेची व्याप्ती वाढवण्यासाठी आणि ती अधिक सुलभ करण्यासाठी धोरणात्मक बदलांची गरज असल्याचे हा अहवाल सुचवतो.

२. प्रस्तावना आणि तात्विक अधिष्ठान

२.१ जमिनीचे सामाजिक व आर्थिक महत्त्व

भारतीय समाजव्यवस्थेत, विशेषतः ग्रामीण महाराष्ट्रात, जमीन ही केवळ उत्पन्नाचे साधन नाही, तर ती सामाजिक प्रतिष्ठेचे आणि सुरक्षिततेचे प्रतीक आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी शेतजमिनीच्या राष्ट्रीयीकरणाचा आणि सामुदायिक शेतीचा विचार मांडला होता. त्यांच्या मते, अस्पृश्यता आणि गुलामगिरीचे मूळ हे आर्थिक परावलंबित्व आणि जमिनीच्या मालकीचा अभाव यात आहे. जोपर्यंत शोषित वर्गाच्या हातात जमिनीची मालकी येत नाही, तोपर्यंत खऱ्या अर्थाने सामाजिक लोकशाही प्रस्थापित होऊ शकत नाही.

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड यांनी हाच विचार पुढे नेत, “कसेल त्याची जमीन” आणि “ज्याला जमीन नाही, त्याला गावात मान नाही” या तत्त्वाने प्रेरित होऊन १९५० आणि ६० च्या दशकात अभूतपूर्व भूमिहीन सत्याग्रह केले. या ऐतिहासिक लढ्याचा परिपाक आणि त्यांच्या कार्याला वाहिलेली आदरांजली म्हणून महाराष्ट्र शासनाने २००४ मध्ये त्यांच्या नावाने ही महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली.

२.२ योजनेची मूळ उद्दिष्टे

या योजनेची रचना करताना शासनाने खालील प्रमुख उद्दिष्टे समोर ठेवली आहेत :

1. आर्थिक उन्नती: अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजातील भूमिहीन कुटुंबांना दारिद्र्यरेषेवरून वर आणणे.
2. कायमस्वरूपी उत्पन्नाचे साधन: मजुरीवरील अवलंबित्व कमी करून शेतीद्वारे शाश्वत उत्पन्न निर्माण करणे.
3. सामाजिक प्रतिष्ठा: भूमिहीन मजुरांचे रूपांतर जमीन मालकात करून त्यांना समाजात मानाचे स्थान मिळवून देणे.
4. मजुरीच्या चक्रातून मुक्ती: पिढ्यानपिढ्या चालत आलेली वेठबिगारीसदृश परिस्थिती बदलणे.

३. योजनेची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि धोरणात्मक उत्क्रांती

या योजनेचा प्रवास दोन प्रमुख टप्प्यांमध्ये विभागला जाऊ शकतो: २००४ ते २०१८ (कर्ज-अनुदान प्रारूप) आणि २०१८ नंतर (१००% अनुदान प्रारूप).

३.१ पहिला टप्पा: २००४ ते २०१८ (मिश्र अर्थसहाय्य)

सुरुवातीच्या काळात, या योजनेचे स्वरूप ५०% बिनव्याजी कर्ज आणि ५०% शासकीय अनुदान असे होते. या कालावधीत शासनाने प्रति एकर जमिनीसाठी जी रक्कम निश्चित केली होती, त्यातील अर्धी रक्कम लाभार्थ्याला १० वर्षांच्या कालावधीत परतफेड करावी लागत असे.

• समस्या: या प्रारूपाचे विश्लेषण करताना असे दिसून येते की, भूमिहीन मजूर आधीच दारिद्र्यरेषेखाली असल्याने त्यांना ५०% कर्जाची परतफेड करणे कठीण जात होते. शिवाय, शेती ही निसर्गावर अवलंबून असल्याने उत्पन्नाची शाश्वती नव्हती. परिणामी, अनेक लाभार्थी कर्जाच्या बोजाखाली दबले जाण्याची भीती व्यक्त करत होते. तसेच, जमिनीचे दर वाढत असताना ५०% रक्कमेची तरतूद करणे बँकांसाठी आणि लाभार्थ्यांसाठी जिकिरीचे ठरत होते.

३.२ दुसरा टप्पा: १४ ऑगस्ट २०१८ चा ऐतिहासिक बदल

लाभार्थ्यांच्या अडचणी आणि सामाजिक संघटनांनी केलेला पाठपुरावा लक्षात घेऊन, महाराष्ट्र शासनाने १४ ऑगस्ट २०१८ रोजी एक क्रांतिकारी शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला.

• निर्णयाचे स्वरूप: या निर्णयान्वये कर्ज-अनुदान हे प्रमाण रद्द करून योजना १००% शासकीय अनुदानावर राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. म्हणजेच, आता लाभार्थ्याला जमिनीची किंमत देण्यासाठी स्वतःच्या खिशातून एकही रुपया भरावा लागत नाही किंवा कर्ज घ्यावे लागत नाही.
• महत्त्व: हा निर्णय या योजनेच्या अंमलबजावणीत ‘गेम चेंजर’ ठरला आहे. यामुळे अत्यंत गरीब कुटुंबांनाही जमिनीचे मालक बनण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे.

४. सविस्तर पात्रता निकष आणि लाभार्थी निवड

योजनेचा लाभ गरजूंपर्यंत पोहोचवण्यासाठी शासनाने अत्यंत कडक आणि स्पष्ट निकष निश्चित केले आहेत. या निकषांचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे करता येईल:

४.१ मूलभूत पात्रता (Basic Eligibility)

पात्रता निकष २०२६ (Eligibility Criteria)

तुम्ही खालील अटी पूर्ण करत असाल तरच २०२६ मध्ये या योजनेसाठी अर्ज करा:

1. सामाजिक प्रवर्ग: अर्जदार ‘अनुसूचित जाती’ (SC) किंवा ‘नवबौद्ध’ समाजातील असावा.
2. भूमिहीन असणे अनिवार्य: अर्जदार हा पूर्णपणे भूमिहीन शेतमजूर असावा. त्याच्या किंवा कुटुंबाच्या नावावर कोठेही शेतजमीन नसावी.
3. BPL धारक: अर्जदाराचे नाव दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) यादीत असावे.
4. वय: अर्जदाराचे वय १८ ते ६० वर्षांच्या दरम्यान असावे.
5. निवासी: अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.

विशेष प्राधान्य:

या योजनेत विधवा महिला, परित्यक्ता स्त्रिया आणि अत्याचारग्रस्त (Atrocity Act पीडित) कुटुंबांना जमिनीच्या वाटपात पहिले प्राधान्य दिले जाते.

४.२ आर्थिक आणि व्यवसायिक निकष

1. भूमिहीन शेतमजूर: अर्जदार हा पूर्णतः भूमिहीन असावा. त्याच्या स्वतःच्या किंवा कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याच्या नावावर (पती, पत्नी, अविवाहित मुले) कसलीही शेतजमीन नसावी. त्याचे उपजीविकेचे मुख्य साधन हे शेतमजुरीच असावे.
2. दारिद्र्यरेषेखालील (BPL): अर्जदाराचे नाव शासनाच्या दारिद्र्यरेषेखालील यादीत समाविष्ट असावे आणि त्याचा BPL क्रमांक (Score) उपलब्ध असावा. उत्पन्नाचा दाखला हा याठिकाणी ग्राह्य धरला जात नाही, तर BPL यादीतील नाव अनिवार्य आहे.

४.३ लाभार्थ्यांचा प्राधान्यक्रम (Priority Sequence)

निधीची उपलब्धता आणि जमिनीची उपलब्धता मर्यादित असल्याने, शासनाने लाभासाठी एक विशिष्ट प्राधान्यक्रम ठरवून दिला आहे. निवड समितीला या क्रमानेच लाभार्थ्यांची निवड करणे बंधनकारक आहे :

1. परित्यक्ता स्त्रिया: अनुसूचित जाती/नवबौद्ध समाजातील दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन परित्यक्ता स्त्रिया (ज्यांना पतीने सोडले आहे).
2. विधवा स्त्रिया: अनुसूचित जाती/नवबौद्ध समाजातील दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन विधवा.
3. अत्याचारग्रस्त: अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (Atrocity Act) अंतर्गत अत्याचार झालेले पीडित कुटुंब.
4. सामान्य भूमिहीन: वरील संवर्गातील लाभार्थी उपलब्ध नसल्यास, इतर दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन शेतमजूर जोडप्यांचा विचार केला जातो.

५. योजनेचे स्वरूप आणि अनुदानाची व्याप्ती

या योजनेअंतर्गत मिळणारे लाभ हे थेट जमिनीच्या स्वरूपात असतात, रोख रकमेच्या स्वरूपात नाहीत. शासनाकडून जमिनीची खरेदी प्रक्रिया पूर्ण केली जाते आणि लाभार्थ्याच्या नावे सातबारा उतारा दिला जातो.

५.१ जमिनीचे क्षेत्रफळ

एका कुटुंबाला खालीलप्रमाणे जमीन उपलब्ध करून दिली जाते :

• जिरायत (कोरडवाहू) जमीन: ४ एकर
• बागायत (ओलिताखालील) जमीन: २ एकर

हे क्षेत्रफळ यासाठी निश्चित केले आहे की, ४ एकर कोरडवाहू किंवा २ एकर बागायती जमिनीतून एक कुटुंब सन्मानाने आपली उपजीविका चालवू शकते आणि त्यांना पुन्हा मजुरी करण्याची वेळ येणार नाही.

५.२ अनुदानाची कमाल मर्यादा

जमीन खरेदीसाठी शासनाने प्रति एकर दराची मर्यादा निश्चित केली आहे. ही मर्यादा जमिनीच्या प्रकारानुसार बदलते :

विश्लेषणात्मक टीप: वरील रक्कमेमध्ये जमिनीची मूळ किंमत, मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty), नोंदणी फी (Registration Fee) आणि इतर प्रशासकीय खर्चाचा समावेश असतो. जर जमिनीची किंमत या मर्यादेपेक्षा जास्त असेल, तर वरील रक्कम लाभार्थ्याने स्वतः भरण्याची तयारी दर्शवल्यास (आणि भरल्यास) व्यवहार पूर्ण केला जाऊ शकतो. मात्र, BPL लाभार्थ्यांसाठी हे सहसा अशक्य असते.

६. अंमलबजावणी प्रक्रिया आणि कार्यपद्धती (Operational Mechanism)

ही योजना पूर्णपणे जिल्हा स्तरावर राबवली जाते. अर्ज करण्यापासून ते जमिनीचा ताबा मिळण्यापर्यंतची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे:

६.१ अर्ज प्रक्रिया (Application Stage)

सध्या या योजनेचे अर्ज ‘ऑफलाईन’ पद्धतीने जिल्हा समाज कल्याण कार्यालयात किंवा सहाय्यक आयुक्त कार्यालयात स्वीकरले जातात.

1. अर्जदाराने विहित नमुन्यातील अर्ज  प्राप्त करून तो पूर्ण भरायचा आहे.
2. अर्जासोबत सर्व आवश्यक कागदपत्रे जोडून तो ‘सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण’ यांच्या कार्यालयात जमा करायचा आहे.
3. अर्जाची छाननी समाज कल्याण निरीक्षक आणि समितीमार्फत केली जाते.

६.२ जिल्हास्तरीय निवड समिती (Selection Committee)

लाभार्थ्यांची पारदर्शक निवड करण्यासाठी आणि जमिनीचे व्यवहार ठरवण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती कार्यरत असते. या समितीची रचना खालीलप्रमाणे आहे :

• अध्यक्ष: जिल्हाधिकारी (Collector)
• सदस्य: मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO), जिल्हा परिषद
• सदस्य: जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी (DSAO)
• सदस्य: जिल्हा अधिक्षक भूमी अभिलेख (Superintendent of Land Records)
• सदस्य सचिव: सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण

६.३ जमीन खरेदीची प्रक्रिया (Land Purchase Mechanism)

ही या योजनेतील सर्वात महत्त्वपूर्ण आणि जिकिरीची पायरी आहे:

1. जमिनीचा शोध: निवड झालेल्या लाभार्थ्यांनी स्वतःच्या पसंतीने विक्रीयोग्य जमीन शोधायची असते. अनेकदा शासन वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन जमीन मालकांकडून प्रस्ताव मागवते.
2. तांत्रिक तपासणी: प्रस्ताव आलेल्या जमिनीची पाहणी तलाठी आणि कृषी अधिकारी करतात. जमीन शेतीयोग्य आहे का, खडकाळ नाही ना, तिथे पाषाण नाही ना, याची खात्री केली जाते.
3. मूल्यांकन: जमिनीचा शासकीय भाव (Ready Reckoner Rate) आणि त्या भागातील गेल्या ३ वर्षांतील जमिनीच्या व्यवहारांची सरासरी (Sale Deed Average) काढून किंमत निश्चितीचा आधार घेतला जातो.
4. वाटाघाटी (Negotiation): जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती आणि जमीन मालक यांच्यात बैठक होते. मालकाने मागितलेली किंमत आणि शासनाने देऊ केलेली किंमत यात तडजोड होऊन अंतिम किंमत ठरते.
5. खरेदीखत: किंमत मान्य झाल्यास, शासनाकडून संबंधित मालकाच्या बँक खात्यात रक्कम वर्ग केली जाते (Direct Transfer) आणि तहसिलदार कार्यालयात लाभार्थ्याच्या नावे जमिनीचे खरेदीखत होते.

६.४अर्ज कुठे करायचा? (Application Process)

२०२६ मध्येही बहुतांश जिल्ह्यांत ही प्रक्रिया ऑफलाईन पद्धतीने जिल्हा समाज कल्याण कार्यालयामार्फत राबवली जात आहे.

1. संपर्क: तुमच्या जिल्ह्याच्या ‘सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण’ कार्यालयात जा.
2. अर्ज सादर करा: अर्जाचा नमुना घेऊन तो पूर्ण भरा आणि वर दिलेली कागदपत्रे जोडून कार्यालयात जमा करा.
3. जमीन निवड: तुम्हाला स्वतः जमीन शोधण्याची मुभा असते. तुम्ही जमीन मालकाकडून ‘विक्री संमती पत्र’ घेऊन ते समितीला सादर केल्यास प्रक्रिया जलद होऊ शकते.

मंजूरी: जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती जमिनीची पाहणी करते, दर निश्चित करते आणि त्यानंतर खरेदीची प्रक्रिया पार पाडते.

७. आवश्यक कागदपत्रे: एक चेकलिस्ट (Document Checklist)

अर्जदाराने खालील कागदपत्रांची संचिका तयार ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे. अपूर्ण कागदपत्रांमुळे अर्ज बाद होऊ शकतो.

७.१ वैयक्तिक कागदपत्रे

• [ ] विहित नमुन्यातील अर्ज: पासपोर्ट साईज फोटो लावलेला आणि स्वाक्षरी केलेला.
• [ ] जातीचा दाखला (Caste Certificate): सक्षम प्राधिकाऱ्याने (उपविभागीय अधिकारी) दिलेला. नवबौद्धांसाठी धर्मांतरित बौद्ध असल्याचा पुरावा.
• [ ] रहिवासी दाखला (Domicile Certificate): महाराष्ट्रातील १५ वर्षांच्या वास्तव्याचा पुरावा.
• [ ] वयाचा पुरावा: शाळा सोडल्याचा दाखला (TC) किंवा जन्मदाखला.
• [ ] आधार कार्ड आणि रेशन कार्ड: ओळखीसाठी आणि शिधापत्रिकेसाठी.

७.२ आर्थिक व व्यावसायिक कागदपत्रे

• [ ] दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) दाखला/कार्ड: ज्यावर BPL यादीतील क्रमांक आणि गुण (Score) नमूद आहेत. (ग्रामसेवक/गटविकास अधिकारी यांच्या स्वाक्षरीने).
• [ ] भूमिहीन असल्याचा दाखला: तलाठी आणि तहसिलदार यांनी प्रमाणित केलेला दाखला, ज्यात स्पष्ट उल्लेख असावा की अर्जदाराच्या व त्याच्या कुटुंबाच्या नावे कोणतीही जमीन नाही.
• [ ] उत्पन्नाचा दाखला: (काही ठिकाणी पूरक पुरावा म्हणून मागितला जाऊ शकतो).

७.३ विशेष प्रवर्गासाठी (लागू असल्यास)

• [ ] परित्यक्ता असल्याचा पुरावा: सक्षम न्यायालयाचा आदेश किंवा ग्रामपंचायत ठराव/दाखला.
• [ ] विधवा असल्याचा पुरावा: पतीचा मृत्यू दाखला.
• [ ] अत्याचारग्रस्त दाखला: पोलीस पाटील किंवा पोलीस स्टेशनचा एफ.आय.आर. (FIR) आणि समाज कल्याण विभागाचे प्रमाणपत्र.

७.४ २०२६ मध्ये अर्जासाठी लागणारी कागदपत्रे (Documents List)

अर्ज करताना खालील कागदपत्रांची पूर्तता करा:

1. विहित नमुन्यातील अर्ज (फोटोसह).
2. जातीचा दाखला (Caste Certificate) – सक्षम अधिकाऱ्याचा.
3. रहिवासी दाखला (Domicile Certificate).
4. दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) असल्याचे प्रमाणपत्र (ग्रामसेवक/गटविकास अधिकारी यांचे).
5. तहसीलदारांचा ‘भूमिहीन शेतमजूर’ असल्याचा दाखला.
6. वयाचा पुरावा (शाळा सोडल्याचा दाखला/जन्मदाखला).
7. आधार कार्ड, रेशन कार्ड आणि मतदान ओळखपत्र.
8. (लागू असल्यास) पतीचा मृत्यू दाखला किंवा परित्यक्ता असल्याचा पुरावा.
9. पसंत केलेल्या जमिनीचा ७/१२ उतारा व ८-अ उतारा.

८. सांख्यिकीय विश्लेषण आणि आर्थिक कामगिरी (Statistical Analysis)

योजनेच्या परिणामकारकतेचे मूल्यमापन करण्यासाठी उपलब्ध आकडेवारीचे (२००४ ते २०२५) विश्लेषण करणे गरजेचे आहे.Snippet 2 मधील माहितीनुसार:

८.१ जमिनीचे वाटप आणि लाभार्थी संख्या

विश्लेषण:

• प्रगतीचा वेग: गेल्या २० वर्षांत सुमारे ६,९१६ कुटुंबांना जमीन मिळाली आहे. सरासरीने वर्षाला केवळ ३४५ कुटुंबांना लाभ मिळाला आहे. हा वेग महाराष्ट्रातील भूमिहीन लोकसंख्येच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे.
• २०१८ नंतरचा कल: १००% अनुदान असूनही लाभार्थी संख्येत अपेक्षित मोठी वाढ झालेली दिसत नाही. याचे प्रमुख कारण ‘जमिनीची उपलब्धता’ आणि ‘किंमत’ हे आहे. निधी उपलब्ध असूनही जमीन खरेदी होत नसल्याचे चित्र आहे.
• निधीचा विनियोग: २०२३-२४ मध्ये २०,००० लाख रुपयांची तरतूद होती, परंतु प्रत्यक्ष खर्च आणि लाभार्थी संख्या यात तफावत आढळते.

९. आव्हाने आणि समस्या (Challenges and Bottlenecks)

योजना कागदावर अत्यंत क्रांतिकारी असली तरी, जमिनीवरील वास्तव (Ground Reality) वेगळे आहे. अंमलबजावणीतील प्रमुख अडथळे खालीलप्रमाणे आहेत:

९.१ जमिनीचे दर: बाजारभाव विरुद्ध शासकीय दर

ही योजनेपुढील सर्वात मोठी समस्या आहे.

• शासनाने प्रति एकर ५ लाख (जिरायत) आणि ८ लाख (बागायत) अशी मर्यादा घातली आहे.
• मात्र, महाराष्ट्रातील बहुतांश जिल्ह्यांत, अगदी दुष्काळी भागातही, जमिनीचे बाजारभाव यापेक्षा खूप जास्त आहेत. १० ते १५ लाख रुपये एकरने जमीन विकली जात असताना, ५ लाखांत जमीन देण्यास कोणीही तयार होत नाही.
• जिल्हाधिकारी समितीला रेडिरेकनर दराच्या (RR Rate) विशिष्ट मर्यादेपर्यंतच वाटाघाटी करण्याचे अधिकार असतात. त्यामुळे व्यवहार फिस्कटतात.

९.२ प्रशासकीय विलंब आणि लाल फीतशाही

• अर्ज केल्यापासून जमीन मिळेपर्यंतचा कालावधी १ ते ३ वर्षांचा असू शकतो.
• जमीन मालकाकडून संमती पत्र घेणे, त्यानंतर मोजणी करणे, मूल्यांकन अहवाल तयार करणे, समितीची बैठक होणे आणि निधी मंजूर होणे या साखळीत प्रचंड वेळ जातो.
• खाजगी जमीन मालक एवढा वेळ थांबण्यास तयार नसतात. त्यांना रोख आणि त्वरित व्यवहार हवा असतो.

९.३ जमिनीची गुणवत्ता आणि भौगोलिक अंतर

• अनेकदा जी जमीन उपलब्ध होते, ती गावापासून खूप दूर (०-३ किमी पेक्षा जास्त) किंवा दुर्गम भागात असते.
• लाभार्थ्याला रोजच्या मजुरीसाठी आणि देखभालीसाठी इतक्या लांब जाणे परवडत नाही.
• काही वेळा निकृष्ट, खडकाळ जमीन शासनाच्या माथी मारली जाण्याची शक्यता असते, जिथे ४ एकर असूनही उत्पादन निघत नाही.

९.४ सामाजिक मानसिकता 

• काही गावांमध्ये मागासवर्गीय व्यक्तीला जमीन विकण्यास सवर्ण जमीनदारांचा नकार असतो. सामाजिक वर्चस्ववाद आणि जातीय पूर्वग्रह यामुळे ‘जमीन’ ही अस्मितेचा विषय बनली असल्याने व्यवहार करण्यास अडथळे येतात.

९.५ २०२६ मधील मोठे आव्हान: जमिनीचे दर आणि शासकीय अनुदान

२०२६ मध्ये या योजनेचा लाभ घेताना एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घेणे गरजेचे आहे. शासनाने जमिनीच्या खरेदीसाठी प्रति एकर दराची मर्यादा ठरवून दिली आहे:

• जिरायत जमीन: ५ लाख रुपये प्रति एकर
• बागायत जमीन: ८ लाख रुपये प्रति एकर

सध्याची स्थिती (Current Reality 2026):

२०२५ च्या अखेरीस समोर आलेल्या माहितीनुसार, अनेक जिल्ह्यांत जमिनीचे खाजगी बाजारभाव (Market Rate) हे शासनाच्या या ५/८ लाखांच्या मर्यादेपेक्षा खूप जास्त आहेत. त्यामुळे अनेकदा जमीन मालक सरकारी दरात जमीन विकायला तयार होत नाहीत.

तुमच्यासाठी टीप: जर तुम्ही स्वतः जमीन शोधली आणि जमीन मालकाला शासनाच्या दरात (किंवा थोड्या तडजोडीने) जमीन देण्यास राजी केले, तर तुमचा प्रस्ताव मंजूर होण्याची शक्यता वाढते. २०२६ मध्ये शासनाकडून हे दर वाढवण्याची मागणी जोर धरत आहे, त्यामुळे यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.

१०. पूरक योजना आणि एकात्मिक विकास

केवळ जमीन मिळून भागत नाही, तर ती कसण्यासाठी भांडवल लागते. यासाठी समाज कल्याण विभाग या योजनेला इतर योजनांशी जोडतो:

1. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास: लाभार्थी ज्या वस्तीत राहतात, तिथे मूलभूत सुविधा पुरवणे.
2. मिनी ट्रॅक्टर व उपसाधने योजना: शेती करण्यासाठी यांत्रिक बळ मिळावे म्हणून अनुसूचित जातीच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटांना (SHG) ट्रॅक्टर खरेदीसाठी ९०% पर्यंत (किंवा ३.१५ लाख) अनुदान दिले जाते. दादासाहेब गायकवाड योजनेच्या लाभार्थ्यांचा गट करून त्यांना ट्रॅक्टर दिल्यास शेती करणे सुलभ होते.
3. रमाई आवास योजना: जमीन मिळालेल्या लाभार्थ्याला त्या जमिनीवर घर बांधण्यासाठी किंवा सुधारणेसाठी रमाई आवास योजनेतून प्राधान्याने घरकुल मंजूर केले जाते.
4. सिंचन सुविधा (धड़क सिंचन योजना): मिळालेल्या जमिनीत विहीर खोदण्यासाठी आणि वीज जोडणीसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेचा लाभ दिला जातो.

११. वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ) 

प्र. १: या योजनेचा लाभ एका कुटुंबात किती व्यक्तींना घेता येतो?

उत्तर: या योजनेचा लाभ एका कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला (पती किंवा पत्नी) घेता येतो. रेशन कार्डवरील कुटुंब हे एक युनिट मानले जाते.

प्र. २: मला जमीन मिळाल्यावर मी ती विकू शकतो का?

उत्तर: नाही. शासनाने दिलेल्या जमिनीवर सातबारा उताऱ्यावर ‘सत्ता प्रकार २’ किंवा ‘शासकीय अनुदानित जमीन’ असा शेरा असतो. ही जमीन सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या (जिल्हाधिकारी) परवानगीशिवाय विकता येत नाही. साधारणपणे १० वर्षे विक्रीबंदी असते.

प्र. ३: जमिनीच्या विकासासाठी कर्ज मिळते का?

उत्तर: होय. एकदा जमीन नावावर झाली की, तुम्ही त्या जमिनीवर पीक कर्ज किंवा जमीन सुधारणा कर्ज बँकांकडून घेऊ शकता. यासाठी समाज कल्याण विभाग ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (NOC) देऊ शकते.

प्र. ४: जर मी जमीन शोधली असेल तर काय करावे?

उत्तर: जर तुमच्याकडे जमीन विकणारा तयार असेल, तर त्याचे ‘विक्री संमती पत्र’ आणि ७/१२ उतारा घेऊन त्वरित समाज कल्याण कार्यालयात जा. यामुळे तुमची ५०% कामे सोपी होतात आणि प्रक्रिया जलद होते.

प्र. ५: विधवा महिलेला प्राधान्य कसे मिळते?

उत्तर: जर एखाद्या विधवा महिलेने अर्ज केला आणि त्याच वेळी इतर पुरुष अर्जदार असतील, तर निवड समिती नियमानुसार विधवा महिलेला प्रथम प्राधान्य देते. यासाठी पतीचा मृत्यू दाखला जोडणे आवश्यक आहे.

प्र. ६: २०२६ मध्ये जमिनीच्या दरात वाढ झाली आहे का?

उत्तर: सध्या तरी जिरायतसाठी ५ लाख आणि बागायतसाठी ८ लाख हीच मर्यादा आहे. मात्र, वाढत्या बाजारभावामुळे यात वाढ करण्याची मागणी सरकारकडे विचाराधीन आहे.

प्र. ७: मी २०२६ मध्ये ऑनलाईन अर्ज करू शकतो का?

उत्तर: सध्या ही प्रक्रिया मुख्यत्वे जिल्हा समाज कल्याण कार्यालयातून ऑफलाईन चालते. काही जिल्ह्यांत बदल झाल्यास अधिकृत वेबसाईट तपासावी.

प्र. ८: या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी माझे नाव BPL यादीत असणे गरजेचे आहे का?

उत्तर: होय, अर्जदार दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) यादीत असणे अनिवार्य आहे.

प्र. ९: मला जमीन शोधून द्यावी लागते की सरकार शोधते?

उत्तर: जरी सरकार जाहिरात देते, तरी २०२६ च्या स्पर्धेत तुम्ही स्वतः जमीन शोधून मालकाचे संमती पत्र जोडल्यास काम लवकर होण्याची शक्यता जास्त असते.

१२. निष्कर्ष आणि भविष्यातील दिशा (Conclusion)

‘कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजना’ ही महाराष्ट्रातील सामाजिक न्यायाच्या चळवळीतील एक सोनेरी पान आहे. हजारो हातांना काम आणि पायाला जमीन देण्याचे काम या योजनेने केले आहे. २०१८ चा १००% अनुदानाचा निर्णय हा या योजनेला बळकट करणारा सर्वात मोठा घटक आहे.

तथापि, योजनेच्या पूर्ण क्षमतेचा वापर करण्यासाठी शासनाने जमिनीच्या दरांबाबतच्या धोरणात लवचिकता आणणे गरजेचे आहे. सध्याचे ५ लाख/८ लाखांचे दर बाजाराशी सुसंगत नाहीत. जर हे दर वाढवून ‘बाजारभावाच्या ८०% ते १००%’ पर्यंत केले, तर जमिनीची उपलब्धता वाढेल आणि खऱ्या अर्थाने लाखो भूमिहीन कुटुंबांचे ‘शेतकरी’ होण्याचे स्वप्न पूर्ण होईल. तसेच, प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन करून पारदर्शकता आणल्यास प्रशासकीय विलंब टाळता येईल.

ज्या भूमिहीन मजुरांनी आजवर केवळ दुसऱ्यांच्या शेतात घाम गाळला, त्यांना स्वतःच्या मालकीच्या जमिनीवर स्वाभिमानाने उभे राहण्याची ताकद ही योजना देते. गरज आहे ती फक्त योग्य माहितीची, कागदपत्रांच्या तयारीची आणि चिकाटीने पाठपुरावा करण्याची.

मित्रांनो, ‘कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजना’ ही २०२६ मध्येही भूमिहीनांसाठी एक वरदान आहे. जरी जमिनीचे वाढते भाव हे एक आव्हान असले, तरी योग्य पाठपुरावा आणि जमीन मालकाशी योग्य संवाद साधल्यास तुम्ही या योजनेचा लाभ घेऊ शकता. सरकारकडून जमीन दर वाढवण्याबाबत २०२६ मध्ये सकारात्मक निर्णय होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे अपडेट राहणे महत्त्वाचे आहे.

अस्वीकरण (Disclaimer):

सदर अहवाल हा शैक्षणिक आणि माहितीपर उद्देशाने तयार करण्यात आला आहे. योजनेचे नियम, अटी आणि अनुदानाच्या रक्कमेत शासनाकडून वेळोवेळी बदल होऊ शकतात. अर्ज करण्यापूर्वी वाचकांनी आपल्या जिल्ह्याच्या समाज कल्याण कार्यालयातून किंवा sjsa.maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावरून अद्ययावत माहितीची खात्री करावी.

संपर्क:

समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,

३, चर्च रोड, पुणे – ४११ ००१.

हेल्पलाईन: १८००-१२०-८०४० (Toll Free).

#KarmaveerDadasahebGaikwadYojana #SabalikaranYojana #LandForLandless #MaharashtraGovernmentSchemes #SocialJustice #SCWelfare #NeoBuddhist #MarathiBlog #FarmingScheme #KrushiYojana #MahitiInMarathi #BPLSchemes

=============================================================================================================

माहिती In मराठी:

आमच्यासोबत कनेक्ट व्हा!

🌸 आर्थिक माहिती आणि महत्त्वाच्या अपडेट्ससाठी आम्हाला फॉलो करा:

 टॅग्स: #माहितीInमराठी #MahitiInMarathi #FollowUs #SocialMedia #MarathiNews #StayUpdated