जनसमर्थ पोर्टल: १० मिनिटांत कृषी कर्ज २०२६

जनसमर्थ पोर्टल आणि सोलापूर कृषी कर्ज पायलट प्रोजेक्ट: भारताच्या कृषी-डिजिटल परिवर्तनाचा सर्वसमावेशक विश्लेषणात्मक अहवाल (२०२६)

सोलापूर डिजिटल KCC आणि जनसमर्थ पोर्टलद्वारे कृषी कर्ज कसे मिळवायचे? २०२६ चा सविस्तर अहवाल, अर्ज प्रक्रिया, पात्रता आणि ५ लाखांच्या मर्यादेचे अपडेट्स वाचा.

१. प्रस्तावना (Introduction)

भारतीय कृषी क्षेत्राचा इतिहास हा संघर्षाचा आणि बदलांचा एक मोठा पट आहे. २०२६ च्या या आधुनिक कालखंडात उभे राहून जेव्हा आपण मागे वळून पाहतो, तेव्हा आपल्याला स्पष्टपणे जाणवते की, भारतीय शेती आता केवळ ‘नैसर्गिक पावसावर’ अवलंबून राहिलेली नसून ती ‘डिजिटल डेटा’ आणि ‘आधुनिक तंत्रज्ञानावर’ आरूढ झाली आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला शेतकरी वर्ग आज एका ऐतिहासिक परिवर्तनाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे, जिथे कर्जासाठी बँकेच्या पायऱ्या झिजवण्याचे दिवस आता इतिहासजमा होत आहेत. या परिवर्तनाचे मुख्य सूत्रधार आहेत – केंद्र सरकारचे महत्त्वाकांक्षी ‘जनसमर्थ पोर्टल’ (Jan Samarth Portal) आणि महाराष्ट्रातील सोलापूर जिल्ह्यात राबवलेला क्रांतिकारी ‘डिजिटल केसीसी (Digital KCC) पायलट प्रोजेक्ट’.

एका अनुभवी मार्गदर्शकाच्या भूमिकेतून सांगायचे तर, केवळ पाच ते दहा वर्षांपूर्वीची परिस्थिती आठवून पहा. एप्रिल-मे महिन्याच्या रखरखत्या उन्हात, खरिपाच्या पेरणीची लगबग सुरू असताना, शेतकऱ्याला बियाणे आणि खतांसाठी पैशाची नितांत गरज असे. अशा वेळी त्याला तलाठी कार्यालयात सातबारा (7/12) आणि आठ-अ (8-A) चा उतारा मिळवण्यासाठी तासनतास रांगेत उभे राहावे लागे. त्यानंतर बँकेत जाऊन, अनेक कागदपत्रांच्या झेरॉक्स प्रती जोडून, बँक मॅनेजरच्या अनेक फेऱ्या मारल्यानंतर महिना-दीड महिन्याने कर्ज मंजूर होत असे. तोपर्यंत पावसाचा पहिला नक्षत्राचा काळ निघून गेलेला असे. वेळेवर न मिळालेले कर्ज हे न मिळालेल्या कर्जासारखेच असते, हे दुर्दैवी सत्य भारतीय कृषी अर्थशास्त्रात अनेक दशकांपासून रूढ होते.

परंतु, आज २०२६ मध्ये हे चित्र आमूलाग्र बदलले आहे. जनसमर्थ पोर्टल आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) मार्गदर्शनाखाली युनियन बँक ऑफ इंडियाने (Union Bank of India) राबवलेल्या ‘डिजिटल केसीसी’ प्रयोगामुळे कर्ज मंजुरीची प्रक्रिया आठवड्यांवरून मिनिटांवर आली आहे. हा अहवाल केवळ या बदलाची माहिती देणारा नाही, तर एका सामान्य शेतकऱ्याला, कृषी उद्योजकाला आणि धोरण अभ्यासकाला या डिजिटल युगात ‘सक्षम’ बनवण्याची एक सर्वसमावेशक गाथा आहे.

२०२५-२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकारने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) अंतर्गत कर्जाची मर्यादा ३ लाख रुपयांवरून ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. तसेच, महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेली ‘महा ॲग्री-एआय पॉलिसी २०२५-२९’ (Maha Agri-AI Policy) कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (Artificial Intelligence) वापर वाढवण्यासाठी कटिबद्ध आहे. या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, आपण या अहवालात जनसमर्थ पोर्टलची तांत्रिक रचना, सोलापूर मॉडेलचे यश, अर्ज करण्याची सूक्ष्म पद्धत आणि भविष्यातील संधींचा सखोल वेध घेणार आहोत.

२. Table of Contents (अनुक्रमणिका)

१. प्रस्तावना: कृषी कर्ज वितरणातील ऐतिहासिक स्थित्यंतर

२. Table of Contents (अनुक्रमणिका)

३. जनसमर्थ पोर्टल: एक राष्ट्रीय डिजिटल पायाभूत सुविधा

• उद्देश, व्याप्ती आणि तांत्रिक संरचना
• १३ मंत्रालये आणि १५ योजनांचे एकत्रीकरण
• डेटा-आधारित पात्रता तपासणीचे अल्गोरिदम

४. सोलापूर मॉडेल: डिजिटल केसीसी (KCC) पायलट प्रोजेक्टचे यश

• रिझर्व्ह बँक इनोव्हेशन हब (RBIH) आणि ‘संभव’ प्रकल्प
• सोलापूर जिल्ह्याची निवड का? भौगोलिक आणि आर्थिक कारणे
• घर्षणविरहित कर्ज (Frictionless Credit) वितरणाचे मॉडेल

५. तुलनात्मक विश्लेषण: पारंपरिक vs. डिजिटल प्रक्रिया (सखोल तक्ता)
६. पात्रता निकष आणि कागदपत्रे: २०२६ मधील अद्ययावत मार्गदर्शक तत्त्वे

• नवीन कर्ज मर्यादा आणि व्याज सवलत योजना (MISS)
• डिजिटल सातबारा आणि ई-केवायसीचे महत्त्व

७. Step-by-Step प्रक्रिया: अर्ज ते मंजुरी (सविस्तर ट्युटोरियल)

• नोंदणी, पात्रता तपासणी आणि बँक निवड
• जमिनीची डिजिटल पडताळणी आणि ई-साइन

८. महा ॲग्री-एआय पॉलिसी २०२५-२९: भविष्याचा रोडमॅप

• ट्रॅक १ आणि ट्रॅक २ अंतर्गत स्टार्टअप्सना संधी
• हवामान आणि पीक विमा यांचे एआय एकत्रीकरण

९. वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs): शंकांचे निरसन
१०. महत्त्वाची टीप (Important Note): तज्ज्ञांचा सल्ला
११. निष्कर्ष आणि Call to Action (कृती आराखडा)

३. जनसमर्थ पोर्टल: एक राष्ट्रीय डिजिटल पायाभूत सुविधा

३.१ संकल्पना आणि उद्देश (Concept and Objective)

‘जनसमर्थ’ (www.jansamarth.in) हे केवळ एक संकेतस्थळ नसून, ती भारताच्या डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरची (Digital Public Infrastructure – DPI) एक महत्त्वाची कडी आहे. पंतप्रधानांच्या ‘कमीतकमी सरकार, जास्तीतजास्त शासन’ (Minimum Government, Maximum Governance) या ध्येयावर आधारित हे पोर्टल तयार करण्यात आले आहे. पूर्वी शेतकऱ्यांना प्रत्येक सरकारी योजनेसाठी वेगवेगळ्या कार्यालयात किंवा पोर्टलवर जावे लागत असे. जनसमर्थने हे अडथळे दूर करून १३ विविध केंद्रीय मंत्रालयांच्या १५ हून अधिक कर्ज-संलग्न योजना (Credit Linked Schemes) एकाच डिजिटल छताखाली आणल्या आहेत.

या पोर्टलचा मुख्य उद्देश म्हणजे कर्ज मिळवण्याच्या प्रक्रियेतील मानवी हस्तक्षेप कमी करणे आणि पारदर्शकता आणणे. हे एक ‘ओपन आर्किटेक्चर’ (Open Architecture) प्लॅटफॉर्म आहे, जिथे अर्जदार, बँका (Lenders), आणि केंद्र सरकारचे नोडल एजन्सीज (उदा. नाबार्ड, सिडबी) एकाच वेळी माहितीची देवाणघेवाण करतात.

३.२ कृषी क्षेत्रासाठी महत्त्व (Relevance to Agriculture)

कृषी क्षेत्रासाठी या पोर्टलवर विशेषत: ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ (KCC) आणि ‘कृषी पायाभूत सुविधा निधी’ (AIF) या योजनांवर भर देण्यात आला आहे.

• एकल खिडकी (Single Window): शेतकरी एकाच अर्जाद्वारे अनेक बँकांच्या ऑफर्स तपासू शकतो.
• रिअल-टाइम पात्रता (Real-time Eligibility): पोर्टलवर असलेल्या प्रगत अल्गोरिदममुळे, शेतकऱ्याने आपली माहिती भरताच तो कोणत्या योजनेसाठी पात्र आहे, हे काही सेकंदात समजते.
• डिजिटल मंजुरी (Digital Approval): पात्र शेतकऱ्यांना बँकेत न जाताच तत्त्वतः मंजुरी (In-principle approval) मिळण्याची सुविधा या पोर्टलवर उपलब्ध आहे.

४. सोलापूर मॉडेल: डिजिटल केसीसी (KCC) पायलट प्रोजेक्टचे यश

महाराष्ट्रातील सोलापूर जिल्हा हा कृषी क्षेत्रातील डिजिटल प्रयोगांची प्रयोगशाळा बनला आहे. युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि रिझर्व्ह बँक इनोव्हेशन हब (RBIH) यांनी येथे राबवलेला ‘डिजिटल केसीसी’ प्रकल्प हा संपूर्ण देशासाठी दिशादर्शक ठरला आहे.

४.१ ‘संभव’ प्रकल्प आणि RBIH ची भूमिका

युनियन बँक ऑफ इंडियाने आपल्या ‘संभव’ (Sambhav) या डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन इनिशिएटिव्ह अंतर्गत या पायलट प्रोजेक्टची सुरुवात केली. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी याला ‘Frictionless Credit’ (घर्षणविरहित कर्ज) प्लॅटफॉर्म असे नाव दिले आहे.

RBIH (Reserve Bank Innovation Hub) ची भूमिका यामध्ये अत्यंत कळीची होती. त्यांनी बँकिंग सिस्टीम आणि राज्य सरकारचा भूमी अभिलेख विभाग यांच्यात एक सुरक्षित ‘डिजिटल पूल’ (Digital Bridge) तयार केला. यामुळे बँकेला शेतकऱ्याच्या जमिनीची माहिती, पिकाची स्थिती आणि कर्जाचा इतिहास काही सेकंदात पडताळणे शक्य झाले.

४.२ सोलापूर जिल्ह्याची निवड का?

सोलापूरची निवड करण्यामागे काही ठोस भौगोलिक आणि आर्थिक कारणे होती:

१. वैविध्यपूर्ण पीक पद्धती: सोलापूर जिल्ह्यात उसासारखे नगदी पीक (Cash Crop) आणि डाळींबासारखे फळपीक (Horticulture) मोठ्या प्रमाणावर घेतले जाते. तसेच, हा भाग दुष्काळप्रवण असल्याने येथे ज्वारी, बाजरी सारखी पिकेही घेतली जातात. या विविधतेमुळे डिजिटल प्रणालीची चाचणी घेणे सोपे झाले.

२. प्रगत शेतकरी वर्ग: सोलापूरमधील शेतकरी वर्गात डिजिटल साक्षरता आणि नवीन तंत्रज्ञान स्वीकारण्याची वृत्ती तुलनात्मकदृष्ट्या जास्त आहे.

३. सहकारी चळवळीचा पाया: या जिल्ह्यात सहकारी बँका आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांचे जाळे मजबूत आहे, ज्यामुळे पायलट रन करणे सोयीचे ठरले.

४.३ सोलापूर मॉडेलची कार्यपद्धती (Mechanism)

या मॉडेलमध्ये शेतकऱ्याला बँकेत जाण्याची गरजच उरली नाही.

• API इंटीग्रेशन: जेव्हा शेतकरी आपला ‘गट नंबर’ किंवा ‘सर्व्हे नंबर’ ॲपमध्ये टाकतो, तेव्हा बँक सिस्टीम थेट महाराष्ट्र सरकारच्या ‘महाभुलेख’ सर्व्हरला API द्वारे कॉल करते.
• डिजिटल सातबारा: तिथून अधिकृत आणि डिजिटल स्वाक्षरी असलेला सातबारा डेटा बँकेला मिळतो.
• सॅटेलाईट पडताळणी: काही प्रकरणांमध्ये, शेतकऱ्याने घोषित केलेले पीक खरोखर शेतात आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी सॅटेलाईट इमेजरी (Satellite Imagery) डेटाचा वापर केला जातो.
• परिणाम: १.६० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज पूर्णपणे मानवी हस्तक्षेपाशिवाय (Straight Through Process – STP) मंजूर केले जाते. यासाठी लागणारा वेळ ३-४ आठवड्यांवरून काही मिनिटांवर आला आहे.

५. तुलनात्मक विश्लेषण: पारंपरिक vs. डिजिटल प्रक्रिया

खालील तक्ता आपल्याला जुन्या आणि नव्या (डिजिटल) पद्धतींमधील जमीन-अस्मानचा फरक स्पष्ट करेल. हा बदल केवळ प्रक्रियेचा नसून तो शेतकऱ्याच्या आत्मसन्मानाचा आहे.

विश्लेषण: वरील तक्त्यावरून हे स्पष्ट होते की, डिजिटल प्रक्रिया ही केवळ ‘पर्याय’ नसून ती काळाची गरज आहे. विशेषतः सोलापूर आणि हरदा येथील प्रयोगांनी हे दाखवून दिले आहे की, बँकांचा ऑपरेशनल खर्च ७० टक्क्यांनी कमी झाला आहे, ज्याचा थेट फायदा व्याजदरात सवलतीच्या रूपाने शेतकऱ्यांना मिळू शकतो.

६. Step-by-Step प्रक्रिया: अर्ज ते मंजुरी (सविस्तर ट्युटोरियल)

शेतकरी मित्रांनो, ‘जनसमर्थ पोर्टल’ किंवा युनियन बँकेच्या ‘डिजिटल केसीसी’ साठी अर्ज कसा करायचा, याची ही सविस्तर प्रक्रिया आहे. हे एक प्रॅक्टिकल गाईड समजूनच वाचा.

टप्पा १: पूर्वतयारी (Preparation)

अर्ज करण्यापूर्वी खालील गोष्टी जवळ ठेवा:

1. आधार कार्ड: तुमचा मोबाईल नंबर आधारशी लिंक असणे अत्यंत गरजेचे आहे, कारण सर्व पडताळणी OTP द्वारे होते.
2. जमिनीची माहिती: तुमच्या जमिनीचा जिल्हा, तालुका, गाव आणि गट नंबर/सर्व्हे नंबर. (सातबाराचा कागद जवळ असला तरी चालेल, पण अपलोड करण्याची गरज नाही).
3. स्मार्टफोन/लॅपटॉप: इंटरनेट कनेक्शनसह.

टप्पा २: जनसमर्थ पोर्टलवर नोंदणी (Registration on JanSamarth)

1. सर्वप्रथम https://www.jansamarth.in/ या अधिकृत वेबसाइटवर जा.
2. मुख्य पानावर उजव्या कोपऱ्यात ‘Register’ बटण दिसेल, त्यावर क्लिक करा.
3. तुमचा १० अंकी मोबाईल नंबर टाका आणि स्क्रीनवर दिसणारा कॅप्चा (Captcha) कोड अचूक भरा.
4. तुम्हाला अटी आणि शर्ती मान्य करण्यासाठी चेकबॉक्सवर क्लिक करावे लागेल. त्यानंतर ‘Get OTP’ वर क्लिक करा.
5. तुमच्या मोबाईलवर आलेला ६ अंकी OTP टाका आणि ‘Submit’ करा. तुमची नोंदणी यशस्वी होईल.

टप्पा ३: योजना आणि पात्रता (Checking Eligibility)

1. लॉगिन केल्यानंतर डॅशबोर्डवर विविध श्रेण्या दिसतील. त्यापैकी ‘Agriculture Loan’ (कृषी कर्ज) किंवा ‘Kisan Credit Card’ या पर्यायावर जा.
2. ‘Check Eligibility’ (पात्रता तपासा) या निळ्या रंगाच्या बटणावर क्लिक करा.
3. आता तुम्हाला काही सोपे प्रश्न विचारले जातील:

• “तुम्ही कोणत्या कामासाठी कर्ज घेत आहात?” -> पर्याय निवडा: ‘KCC Crop Loan’ (पीक कर्ज).
• “तुम्ही शेतकरी आहात का?” -> ‘Yes’.
• “तुमची जमीन कोणत्या राज्यात आहे?” -> ‘Maharashtra’.
• “तुमचा जिल्हा कोणता?” -> (उदा. Solapur).
• “तुमच्या जमिनीचे क्षेत्रफळ किती आहे?” -> (एकर किंवा हेक्टरमध्ये माहिती भरा).
• “तुम्ही कोणत्या पिकाची लागवड करणार आहात?” -> (उदा. Sugarcane, Jowar).

1. ही सर्व माहिती भरून ‘Calculate Eligibility’ वर क्लिक करा.

शेतकरी कर्जमाफी योजनेची सविस्तर माहिती, ₹५०,००० प्रोत्साहन आणि २०२६ मधील नवीन अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी हा लेख वाचा:
शेतकरी कर्जमाफी योजना महाराष्ट्र २०२४: ५०,००० प्रोत्साहन व २०२६ अपडेट

👉 तसेच भूमिहीन शेतमजूर व गरीब कुटुंबांना हक्काची जमीन देणारी योजना समजून घेण्यासाठी हा लेख उपयुक्त ठरेल:
स्वाभिमान योजना : भूमिहीनांना हक्काची जमीन

टप्पा ४: ऑफर्स पाहणे आणि अर्ज करणे (View Offers & Apply)

1. तुमच्या माहितीच्या आधारे सिस्टीम तुम्हाला किती कर्ज मिळू शकते (Eligible Amount), हे दाखवेल. तसेच, तुम्हाला लागू होणारे सबसिडीचे नियमही (व्याज सवलत) दिसतील.
2. तुम्हाला विविध बँकांचे पर्याय दिसतील (उदा. Union Bank of India, Bank of Maharashtra, SBI).
3. ज्या बँकेचा व्याजदर आणि अटी तुम्हाला योग्य वाटतील, त्यासमोरील ‘Apply Now’ बटणावर क्लिक करा.
4. जर तुम्ही सोलापूर जिल्ह्यातील असाल आणि १.६० लाखांपर्यंतचे कर्ज निवडले असेल, तर तुम्हाला ‘Digital KCC’ चा पर्याय निवडता येईल.

टप्पा ५: डिजिटल पडताळणी (Digital Verification & Land Records)

1. येथे खरी जादू घडते. तुम्हाला तुमचे आधार कार्ड नंबर आणि पॅन नंबर (असल्यास) टाकावा लागेल.
2. आधार ऑथेंटिकेशनसाठी पुन्हा एक OTP येईल, तो टाका.
3. आता ‘Land Details’ (जमिनीचा तपशील) या भागात, तुमचा सर्व्हे नंबर टाका.
4. सिस्टीम आपोआप महाभुलेख (Mahabhulekh) सर्व्हरवरून तुमचा सातबारा डेटा फेच करेल. तुम्हाला स्क्रीनवर तुमचे नाव आणि जमिनीचे क्षेत्र दिसेल. ते बरोबर असल्याची खात्री करून ‘Confirm’ करा. (कागदपत्रे अपलोड करण्याची गरज नाही).

टप्पा ६: ई-साइन आणि मंजुरी (Sanction & e-Sign)

1. बँकेची सिस्टीम तुमची माहिती आणि सिबिल स्कोअर तपासून त्वरित ‘In-Principle Sanction Letter’ (मंजुरी पत्र) जनरेट करेल.
2. तुम्हाला कर्जाच्या अटी मान्य असतील, तर ‘Accept’ करा.
3. शेवटी, ‘e-Sign’ (ई-स्वाक्षरी) करण्यासाठी पुन्हा आधार OTP वापरावा लागेल. हे तुमचे डिजिटल करारावर (Digital Agreement) स्वाक्षरी केल्यासारखे आहे.
4. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर, काही तासांत कर्जाची रक्कम तुमच्या आधार-लिंक बँक खात्यात जमा होईल.

७. पात्रता निकष आणि कागदपत्रे (Eligibility & Documents)

२०२६ मध्ये बँकिंग नियमांमध्ये काही सकारात्मक बदल झाले आहेत. जनसमर्थ पोर्टल आणि नवीन धोरणांनुसार पात्रता निकष खालीलप्रमाणे आहेत:

७.१ पात्रता निकष (Eligibility Criteria)

१. शेतकरी प्रकार:

• स्वतःच्या नावे जमीन असलेले वैयक्तिक शेतकरी.
• सामयिक (Joint) खातेदार.
• कुळ (Tenant Farmers), बटाईदार (Share Croppers) आणि तोंडी पट्ट्याने शेती करणारे (Oral Lessees).
• शेतकरी बचत गट (SHGs) किंवा संयुक्त दायित्व गट (JLGs).
  २. वयोमर्यादा: अर्जदाराचे वय किमान १८ वर्षे आणि कमाल ७० वर्षे असावे.
  ३. सिबिल स्कोअर: KCC हे प्राथमिक क्षेत्रातील कर्ज (Priority Sector Lending) असल्याने, सिबिल स्कोअर थोडा कमी असला तरी चालतो. मात्र, तुमची इतर बँकांकडे थकबाकी (Default) नसावी.
  ४. कर्ज मर्यादा:
• १.६० लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी कोणतेही तारण (Collateral) लागत नाही.
• ३ लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी ७% व्याजदर असतो, आणि वेळेवर परतफेड केल्यास ३% सवलत मिळते, म्हणजे प्रभावी व्याजदर ४% पडतो.
• नवीन अपडेट (२०२५-२६): अर्थसंकल्पात ही सवलतीची मर्यादा आता ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

७.२ आवश्यक कागदपत्रे (Required Documents)

डिजिटल प्रक्रियेत कागदपत्रे कमी झाली असली, तरी माहिती अचूक असणे आवश्यक आहे:

1. ओळखपत्र: आधार कार्ड (अनिवार्य), पॅन कार्ड, मतदान ओळखपत्र (पर्यायी).
2. जमिनीचे पुरावे: डिजिटल प्रक्रियेत सातबारा आणि ८-अ आपोआप घेतले जातात. तरीही, आपल्या रेकॉर्डसाठी अद्ययावत प्रत जवळ ठेवावी.
3. बँक तपशील: ज्या बँकेत खाते आहे, त्या पासबुकचे पहिले पान किंवा कॅन्सल चेक.
4. पीक पेरा: तलाठ्याकडे पीक पेरा नोंदवलेला असावा, कारण त्यावरून ‘Scale of Finance’ ठरते. डिजिटल प्रक्रियेत हे जिओ-टॅगिंगद्वारे तपासले जाऊ शकते.

८. महा ॲग्री-एआय पॉलिसी २०२५-२९: भविष्याचा रोडमॅप

महाराष्ट्र शासनाने कृषी क्षेत्राला अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देण्यासाठी ‘महा ॲग्री-एआय पॉलिसी २०२५-२९’ (Maha Agri-AI Policy) जाहीर केली आहे. हे धोरण केवळ कागदावर नसून, सोलापूरच्या डिजिटल यशाला राज्याच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवण्याचे एक साधन आहे.

धोरणाची प्रमुख उद्दिष्टे:

१. शेतकरी-केंद्रित एआय (Farmer-Centric AI): कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून पिकांवर पडणारे रोग, हवामानाचा अचूक अंदाज आणि बाजारभाव (Market Rates) यांची माहिती शेतकऱ्याच्या भाषेत आणि मोबाईलवर उपलब्ध करणे.

२. फंडिंग आणि नावीन्यता (Funding & Innovation):

• ट्रॅक १ (Discovery & Ideation): नवीन कल्पना असलेल्या संशोधकांसाठी ४० लाखांपर्यंतचे अनुदान.
• ट्रॅक २ (Pilot & Validation): ज्यांची कल्पना सिद्ध झाली आहे, अशा स्टार्टअप्सना २ कोटींपर्यंतचे अर्थसहाय्य.
  ३. डिजिटल इकोसिस्टम: या धोरणांतर्गत ‘Agriculture Data Exchange’ (ADeX) आणि ‘Sandbox Environment’ तयार केले जाईल. याचा अर्थ असा की, बँका, विमा कंपन्या आणि एग्री-टेक कंपन्या एकाच डेटाबेसवरून काम करतील. यामुळे शेतकऱ्याला पुन्हा पुन्हा माहिती देण्याची गरज पडणार नाही.
  ४. हवामान अनुकूल शेती: एआय मॉडेल्सचा वापर करून बदलत्या हवामानानुसार कोणते पीक घ्यावे, याचा सल्ला शेतकऱ्यांना मिळेल, ज्यामुळे नुकसान कमी होईल.

९. वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)

शेतकरी मित्रांच्या मनात येणाऱ्या १० महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे खालीलप्रमाणे आहेत:

प्रश्न १. जनसमर्थ पोर्टलवरून KCC कर्ज मिळण्यासाठी किती दिवस लागतात?

उत्तर: जर तुम्ही सोलापूर किंवा डिजिटल KCC लागू असलेल्या जिल्ह्यातील असाल, तर साधारणपणे १५ ते २० मिनिटांत तत्त्वतः मंजुरी (In-principle approval) मिळते आणि काही तासांत प्रक्रिया पूर्ण होते. पारंपरिक पद्धतीत यासाठी ३ ते ४ आठवडे लागू शकतात.

प्रश्न २. २०२६ मध्ये KCC कर्जाचा व्याजदर काय आहे?

उत्तर: ३ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी वार्षिक ७% व्याजदर आहे. तुम्ही कर्जाची परतफेड वेळेवर केल्यास, सरकारकडून ३% सवलत मिळते, ज्यामुळे तुम्हाला फक्त ४% व्याज भरावे लागते. २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात ही सवलतीची मर्यादा ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा करण्यात आली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल.

प्रश्न ३. मला अर्ज करण्यासाठी बँकेच्या शाखेत जाणे अनिवार्य आहे का?

उत्तर: नाही. ‘जनसमर्थ पोर्टल’ किंवा युनियन बँकेच्या ‘Vyom’ ॲपद्वारे तुम्ही घरबसल्या अर्ज करू शकता. विशेषतः डिजिटल KCC मध्ये बँकेत जाण्याची गरज भासत नाही.

प्रश्न ४. माझ्याकडे स्मार्टफोन नाही, मी अर्ज कसा करू?

उत्तर: तुम्ही तुमच्या गावातील ‘कॉमन सर्व्हिस सेंटर’ (CSC) किंवा ‘आपले सरकार सेवा केंद्रात’ जाऊन ऑपरेटरच्या मदतीने अर्ज भरू शकता. तसेच, बँकेचे मित्र (Bank Correspondents) देखील तुम्हाला मदत करू शकतात.

प्रश्न ५. अर्जासाठी कोणती कागदपत्रे अपलोड करावी लागतात?

उत्तर: डिजिटल प्रक्रियेत सातबारा, ८-अ किंवा फेरफार उतारा अपलोड करण्याची गरज नसते, कारण ते ‘महाभुलेख’ वरून आपोआप घेतले जातात. फक्त तुमचे आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि फोटो तयार ठेवा.

प्रश्न ६. मी बटाईने (Tenant Farmer) शेती करतो, मला कर्ज मिळेल का?

उत्तर: होय. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार, बटाईदार, कुळ आणि मौखिक कराराने शेती करणारे शेतकरी देखील KCC कर्जासाठी पात्र आहेत. यासाठी तुम्हाला संयुक्त दायित्व गट (JLG) द्वारे अर्ज करता येईल.

प्रश्न ७. सिबिल स्कोअर (CIBIL Score) कमी असेल तर अर्ज बाद होतो का?

उत्तर: KCC हे एक प्राथमिक क्षेत्रातील कर्ज आहे, त्यामुळे बँका सिबिल स्कोअर बाबत थोड्या लवचिक असतात. मात्र, तुमची इतर कोणत्याही बँकेत थकबाकी (Default) नसावी.

प्रश्न ८. जनसमर्थ पोर्टलवर अर्ज करताना तांत्रिक अडचण आल्यास काय करावे?

उत्तर: तुम्ही customer.support@jansamarth.in या ईमेलवर संपर्क साधू शकता किंवा +91 79690 76111 या हेल्पलाइन क्रमांकावर कॉल करू शकता.

प्रश्न ९. पीक विम्याची रक्कम या कर्जातून कापली जाते का?

उत्तर: होय. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या (PMFBY) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, अधिसूचित पिकांसाठी विम्याचा हप्ता बँकेकडून कर्जाच्या रकमेतून वळता करून घेतला जातो.

प्रश्न १०. पशुपालन किंवा मत्स्यपालनासाठी KCC मिळते का?

उत्तर: होय. तुम्ही गाई-म्हशींचे पालन किंवा मत्स्यशेती करत असाल, तर त्यांच्या वाॅर्किंग कॅपिटलसाठी (खाद्य, औषधे इ.) KCC अंतर्गत २ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज ४% व्याजदराने (वेळेवर परतफेड केल्यास) मिळते.

१०. महत्त्वाची टीप (Important Note) आणि विशेष सूचना

एका अनुभवी मार्गदर्शकाचा सल्ला म्हणून खालील बाबींची गांभीर्याने दखल घ्या:

सावधानता (Security Warning): डिजिटल व्यवहार करताना सायबर सुरक्षितता सर्वात महत्त्वाची आहे. तुमचा OTP (One Time Password), बँक पिन, CVV किंवा UPI पिन कोणालाही, अगदी बँक अधिकाऱ्यालाही फोनवर सांगू नका. जनसमर्थ पोर्टल किंवा कोणतीही सरकारी बँक फोन करून अशी संवेदनशील माहिती कधीही मागत नाही. संशयास्पद लिंकवर क्लिक करू नका.

व्याज सवलत (Interest Subvention Benefit): KCC कर्जाचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे ३% अतिरिक्त सवलत. परंतु, ही सवलत तेव्हाच मिळते जेव्हा तुम्ही कर्जाची परतफेड एका वर्षाच्या आत (Due Date पूर्वी) करता. जर तुम्ही वेळेवर परतफेड केली, तर तुम्हाला कर्जाचा व्याजदर फक्त ४% पडतो. जर उशीर झाला, तर पूर्ण ७% किंवा त्याहून अधिक व्याज भरावे लागेल. त्यामुळे परतफेडीचे शिस्तबद्ध नियोजन करा.

अधिकृत पोर्टल्स: नेहमी अधिकृत वेबसाइट्सचाच वापर करा:

• जनसमर्थ पोर्टल: https://www.jansamarth.in
• डिजिटल सातबारा: https://mahabhulekh.maharashtra.gov.in
• युनियन बँक डिजिटल केसीसी: https://www.unionbankofindia.bank.in

११. निष्कर्ष आणि Call to Action (कृती आराखडा)

शेतकरी बंधूंनो आणि भगिनींनो, २०२६ हे वर्ष भारतीय शेतीसाठी एक ‘डिजिटल पहाट’ घेऊन आले आहे. सोलापूरच्या मातीत रुजलेला हा डिजिटल प्रयोगाचा वटवृक्ष आता संपूर्ण महाराष्ट्राला सावली देण्यासाठी सज्ज झाला आहे. पूर्वी ज्या कर्जासाठी महिनोन्महिने चकरा माराव्या लागत होत्या, ते आता १० मिनिटांत तुमच्या बँक खात्यात जमा होत आहे. हे केवळ तंत्रज्ञान नाही, तर हा तुमचा वेळ, पैसा आणि स्वाभिमान वाचवण्याचा मार्ग आहे.

रिझर्व्ह बँकेच्या ‘Frictionless Credit’ प्लॅटफॉर्ममुळे आणि सरकारच्या जनसमर्थ पोर्टलमुळे, आता सत्ता तुमच्या हातात आहे. जुन्या, क्लिष्ट आणि वेळखाऊ पद्धतींना कवटाळून बसण्यात आता शहाणपण नाही. बदलाचा हा वारा ओळखा आणि आपल्या शेतीला आधुनिकतेची जोड द्या.

तुमची पुढील कृती (Call to Action):

१. पात्रता तपासा: आजच, आताच आपल्या मोबाईलवरून www.jansamarth.in वर जा आणि आपली कर्ज पात्रता तपासा. यासाठी कोणताही खर्च नाही.

२. आधार अपडेट ठेवा: तुमचा मोबाईल नंबर आधार कार्डशी लिंक आहे ना, याची खात्री करा. नसेल तर जवळच्या आधार केंद्रावर जाऊन तो अपडेट करून घ्या.

३. डिजिटल व्हा: जर तुम्ही सोलापूर किंवा डिजिटल केसीसी लागू असलेल्या भागात असाल, तर प्रत्यक्ष बँकेत जाण्यापेक्षा ‘Vyom’ ॲप किंवा ऑनलाइन पोर्टलद्वारे अर्ज करण्यास प्राधान्य द्या.

४. जागरूक राहा: ‘महा ॲग्री-एआय’ सारख्या नवीन धोरणांची माहिती ठेवा आणि आपल्या मुला-मुलींना या एग्री-टेक क्रांतीमध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित करा.

“डिजिटल व्हा, सक्षम व्हा आणि प्रगत शेतीकडे दमदार वाटचाल करा!”

अस्वीकरण: हा अहवाल जानेवारी २०२६ पर्यंत उपलब्ध असलेल्या सरकारी परिपत्रके (GR), रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचना आणि संशोधन माहितीच्या आधारे तयार केला आहे. योजनांचे नियम, व्याजदर आणि अटींमध्ये बदल करण्याचा अधिकार शासन आणि बँकांकडे राखीव आहे. अंतिम निर्णयापूर्वी संबंधित बँकेशी किंवा अधिकृत पोर्टलवर माहितीची खात्री करावी.

#JanSamarthPortal #DigitalKCC #SolapurAgriculture #KisanCreditCard2026 #SmartFarmer #MahitiInMarathi

==========================================================================================

माहिती In मराठी:

आमच्यासोबत कनेक्ट व्हा!

🌸 आर्थिक माहिती आणि महत्त्वाच्या अपडेट्ससाठी आम्हाला फॉलो करा:

 टॅग्स: #माहितीInमराठी #MahitiInMarathi #FollowUs #SocialMedia #MarathiNews #StayUpdated