जय राम जी योजना: 125 दिवस रोजगार | मनरेगा नवीन नियम

जय राम जी योजना २०२५ (VB-G RAM G): मनरेगाचे नवीन रूप, १२५ दिवसांचा रोजगार आणि शेतकऱ्यांना फायदा – सविस्तर माहिती.

केंद्र सरकारची नवीन ‘विकसित भारत रोजगार हमी’ (जय राम जी योजना) काय आहे? १०० ऐवजी १२५ दिवस काम, शेती सुट्टी आणि नवीन नियम. वाचा मराठीत संपूर्ण विश्लेषण.

सर्वसमावेशक धोरण विश्लेषण: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (MGNREGA) ते विकसित भारत – रोजगार आणि उपजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) विधेयक, २०२५ (VB-G RAM G)

भारताच्या ग्रामीण विकासाच्या इतिहासात २०२५ हे वर्ष अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. केंद्र सरकारने संसदेत मांडलेले ‘विकसित भारत – रोजगार आणि उपजीविका हमी मिशन (ग्रामीण)’ (Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission – Gramin) हे विधेयक, ज्याला लघुरूपात ‘VB-G RAM G’ किंवा लोकभाषेत ‘जय राम जी योजना’ म्हणून ओळखले जात आहे, हे केवळ एका योजनेचे नाव बदलण्यापुरते मर्यादित नाही. हे विधेयक दोन दशकांपासून भारताच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा, २००५ (MGNREGA) या ऐतिहासिक कायद्याला रद्द करून त्याजागी नवीन संरचना उभी करण्याचा प्रस्ताव मांडते.

प्रस्तुत अहवाल या प्रस्तावित स्थित्यंतराचा सखोल, कायदेशीर आणि सामाजिक-आर्थिक दृष्टीकोनातून आढावा घेतो. जुन्या कायद्यातील ‘मागणी-आधारित’ (Demand-Driven) तत्त्वाकडून नवीन विधेयकातील ‘पुरवठा-मर्यादित’ (Supply-Constrained) तत्त्वाकडे होणारी वाटचाल, राज्यांच्या तिजोरीवर पडणारा अतिरिक्त आर्थिक भार (विशेषतः महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यावर), आणि १२५ दिवसांच्या रोजगाराच्या हमीमागील वास्तव यांचा यात उहापोह करण्यात आला आहे. तसेच, सोशल मीडियावर गाजत असलेल्या ‘जय राम जी’ या नावाभोवतीचे राजकारण आणि त्याचा जनमानसावर होणारा परिणाम याचेही विश्लेषण यात समाविष्ट आहे. हा अहवाल धोरणकर्ते, अभ्यासक आणि सामान्य नागरिक यांच्यासाठी या नवीन बदलांचे समग्र आकलन करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे.

प्रकरण १: ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि ग्रामीण रोजगार हमीची उत्क्रांती

भारतातील ग्रामीण दारिद्र्य आणि बेरोजगारी या समस्यांवर मात करण्यासाठी रोजगार हमी योजनांचा इतिहास हा केवळ आर्थिक तरतुदींचा नसून तो हक्कांच्या संघर्षाचा इतिहास आहे. ‘जय राम जी’ योजनेचे महत्त्व समजून घेण्यासाठी आपल्याला या प्रवासाचा मागोवा घेणे आवश्यक आहे.

१.१ १९८० चे दशक आणि कल्याणकारी योजनांचा काळ

स्वातंत्र्योत्तर काळात अनेक दशके ग्रामीण रोजगार योजना या प्रामुख्याने ‘कल्याणकारी’ (Welfare) स्वरूपाच्या होत्या. १९८० च्या दशकात सुरू करण्यात आलेल्या ‘नॅशनल रुरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम’ (NREP) आणि ‘रुरल लँडलेस एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी प्रोग्राम’ (RLEGP) या योजनांचे स्वरूप साधे होते: सरकार जिल्ह्याला विशिष्ट निधी देत असे, आणि तो निधी संपेपर्यंत काम दिले जात असे. यात मजुरांना काम मागण्याचा ‘कायदेशीर हक्क’ नव्हता. ही व्यवस्था ‘पुरवठा-आधारित’ (Supply-Driven) होती—म्हणजेच सरकार जेवढा पुरवठा करेल, तेवढाच रोजगार उपलब्ध होत असे.

१.२ २००५ चा ‘मनरेगा’ कायदा: हक्काधारित युगाचा उदय

२००५ साली संसदेने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (NREGA) मंजूर करून एक क्रांती घडवून आणली. या कायद्याने रोजगाराला ‘कल्याणकारी योजने’तून बाहेर काढून ‘कायदेशीर हक्का’च्या (Legal Right) कक्षेत आणले.

• मागणी-आधारित तत्त्व: या कायद्याचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, जर ग्रामीण भागातील कोणत्याही प्रौढ व्यक्तीने कामाची मागणी केली, तर सरकारला १५ दिवसांच्या आत काम देणे बंधनकारक होते. तसे न झाल्यास, बेरोजगारी भत्ता देण्याची जबाबदारी सरकारवर होती.

• अंमलबजावणीतील लवचिकता: दुष्काळ किंवा नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात कामाची मागणी वाढल्यास, केंद्राकडून मिळणारा निधी आपोआप वाढत असे. यासाठी कोणतीही ‘बजेट कॅप’ (Budget Cap) नव्हती.

१.३ ‘विकसित भारत २०४७’ आणि सुधारणांची गरज

दोन दशकांनंतर, विद्यमान केंद्र सरकारने असा युक्तिवाद केला आहे की २००५ चा कायदा आजच्या ‘विकसित भारता’च्या स्वप्नाशी सुसंगत नाही. २०२४-२५ मध्ये मनरेगा अंतर्गत होणाऱ्या कामांच्या गुणवत्तेवर आणि निधीच्या गळतीवर (उदा. १९३.६७ कोटी रुपयांचा अपहार) प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले. तसेच, शेतकऱ्यांकडून सातत्याने होणारी तक्रार म्हणजे मनरेगामुळे शेतीकामासाठी मजूर मिळत नाहीत आणि मजुरीचे दर आवाक्याबाहेर जातात. या समस्यांवर उपाय म्हणून आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधांना बळकटी देण्यासाठी ‘VB-G RAM G’ विधेयक मांडण्यात आले आहे. हे विधेयक जुन्या व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करून एक ‘आधुनिक, तंत्रज्ञान-आधारित आणि उत्तरदायी’ व्यवस्था निर्माण करण्याचा दावा करते.

प्रकरण २: ‘जय राम जी योजना’ – नामकरणाचे राजकारण आणि ब्रँडिंग

कोणत्याही सरकारी योजनेचे यश हे तिच्या अंमलबजावणीइतकेच तिच्या जनमानसातील प्रतिमेवर अवलंबून असते. या नवीन विधेयकाचे सर्वात चर्चिले जाणारे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचे नाव आणि त्याभोवती निर्माण झालेला वाद.

२.१ नावाचा बदल: महात्मा गांधी ते ‘विकसित भारत’

प्रस्तावित विधेयकाचे अधिकृत नाव ‘Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin)’ असे आहे. याचे लघुरूप ‘VB-G RAM G’ असे होते.

• शाब्दिक खेळ (Wordplay): या इंग्रजी लघुरूपाचा उच्चार हिंदीमध्ये ‘वीबी-जी राम जी’ (VB-G RAM G) असा होतो, ज्याचा अपभ्रंश होऊन सोशल मीडियावर आणि ग्रामीण भागात याला ‘जय राम जी योजना’ असे संबोधले जात आहे.

• महात्मा गांधींचे नाव वगळणे: २००९ मध्ये नरेगा कायद्याला ‘महात्मा गांधी’ यांचे नाव देण्यात आले होते. नवीन विधेयकातून हे नाव वगळणे हा विरोधी पक्षांच्या मते केवळ योगायोग नसून हा एक वैचारिक हल्ला आहे. काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधी यांनी याला “मनरेगाचा मृत्यू” असे संबोधले असून, गांधींचे नाव पुसून टाकण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे म्हटले आहे.

• शासकीय भूमिका: सरकारच्या मते, ‘विकसित भारत’ हे २०४७ सालापर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे योजनेचे नाव हे भूतकाळातील व्यक्तीपेक्षा भविष्यातील ध्येयाशी निगडित असावे, असा युक्तिवाद केला जात आहे.

२.२ भाषिक अस्मिता आणि ‘जी राम जी’

या योजनेच्या लघुरूपावरून दक्षिणेकडील राज्ये आणि महाराष्ट्रात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.

• हिंदीकरणाचा आरोप: तामिळनाडू आणि केरळमधील खासदारांनी संसदेत आक्षेप घेतला आहे की, विधेयकाची नावे हिंदीत ठेवणे (उदा. भारतीय न्याय संहिता) आणि आता इंग्रजी लघुरूपाचा उच्चार ‘राम जी’ असा करणे, हे हिंदी भाषेचे आणि विशिष्ट संस्कृतीचे उदात्तीकरण आहे. हे भाषिक फेडरलिझमच्या (Linguistic Federalism) विरोधात असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

• महाराष्ट्रातील पडसाद: महाराष्ट्रात ‘जय राम जी’ या नावाला ‘मराठी अस्मिते’च्या अंगाने विरोध होत आहे. मनसे प्रमुख राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी यापूर्वीच अशा प्रकारच्या हिंदीकरणाला विरोध दर्शविला आहे. ‘जय राम जी’ हे नाव महाराष्ट्रातील वारकरी संप्रदायाच्या किंवा स्थानिक संस्कृतीच्या पलीकडे जाऊन ‘उत्तर भारतीय’ संस्कृतीचे प्रतीक म्हणून पाहिले जात आहे, ज्यामुळे स्थानिक राजकारणात ठिणगी पडू शकते.

• शेतकरी vs मजूर – कोणाचा जास्त फायदा?

  जय राम जी योजना २०२५ अंतर्गत शेतकऱ्यांना जास्त फायदा होतो, कारण शेती हंगामात मजूर सहज उपलब्ध होतात आणि मजुरीचे दर नियंत्रणात राहतात. मात्र, मजुरांसाठी रोजगाराची हमी कमकुवत होते, त्यामुळे त्यांचे उत्पन्न अनिश्चित राहते.

प्रकरण ३: कायदेशीर आराखडा: मनरेगा (२००५) विरुद्ध वीबी-जी राम जी (२०२५)

या प्रकरणाचा उद्देश दोन्ही कायद्यांमधील तांत्रिक आणि कायदेशीर बदलांचा तुलनात्मक अभ्यास करणे आहे. हे बदल वरकरणी छोटे वाटत असले तरी त्यांचे परिणाम दूरगामी आहेत.

३.१ तुलनात्मक तक्ता (Comparative Framework)

३.२ ‘गॅरंटी’ शब्दाचा अर्थबदल

मनरेगामध्ये ‘गॅरंटी’चा अर्थ होता की, काम मागितले तर ते मिळालेच पाहिजे आणि त्यासाठी निधीची कमतरता हे कारण असू शकत नाही. नवीन विधेयकात कलम ४(५) अन्वye ‘नॉर्मेटिव्ह ॲलोकेशन’ची तरतूद आहे. याचा अर्थ, केंद्राने राज्यासाठी जेवढा निधी ठरवून दिला आहे, तेवढाच निधी मिळेल. तो संपला की ‘गॅरंटी’ पूर्ण करण्याची जबाबदारी राज्याची असेल. जर राज्याकडे पैसे नसतील, तर ही ‘गॅरंटी’ कागदावरच राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

प्रकरण ४: १२५ दिवसांची हमी: वास्तव आणि आव्हाने

नवीन विधेयकाचा मुख्य यूएसपी (USP) म्हणजे १०० दिवसांवरून १२५ दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आलेली रोजगार हमी. याचे विश्लेषण करणे गरजेचे आहे.

४.१ आकडेवारीचे वास्तव

• सध्याची स्थिती: २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात मनरेगा अंतर्गत सरासरी रोजगार निर्मिती ही प्रति कुटुंब फक्त ५० दिवसांच्या आसपास होती. केवळ ७.६१% कुटुंबांनी १०० दिवसांचा कोटा पूर्ण केला.

• १२५ दिवसांचा अर्थ: जर बहुतेक लोक ५० दिवसांचाच वापर करत असतील, तर मर्यादा १२५ दिवसांपर्यंत वाढवल्याने सरासरीवर फारसा परिणाम होणार नाही. तथापि, जे अत्यंत गरीब आहेत आणि ज्यांना खरंच जास्त कामाची गरज आहे, त्यांच्यासाठी हे २५ वाढीव दिवस जीवनदायी ठरू शकतात.

४.२ कामाचे दिवस आणि सुट्टीचे गणित

विधेयकात एका बाजूला १२५ दिवसांची हमी दिली आहे, तर दुसऱ्या बाजूला ६० दिवसांची ‘शेती कामासाठी सुट्टी’ (Agricultural Pause) जाहीर केली आहे.

• वर्षाचे दिवस: ३६५

• शेती सुट्टी: ६० दिवस

• उर्वरित दिवस: ३०५

• पावसाळ्याचे दिवस (जेव्हा मातीकाम शक्य नसते): अंदाजे ९० दिवस.

• उपलब्ध कामाचे दिवस: ३०५ – ९० = २१५ दिवस. या २१५ दिवसांमध्ये मजुरांना त्यांचे १२५ दिवस पूर्ण करायचे आहेत. हे गणितीयदृष्ट्या शक्य असले तरी, प्रशासकीय दिरंगाई आणि स्थानिक नियोजनाचा अभाव यामुळे मजुरांना हे लक्ष्य गाठणे कठीण होऊ शकते. विशेषतः जर ६० दिवसांच्या सुट्टीत मजुरांना खाजगी शेतावर काम मिळाले नाही, तर त्यांची उपासमार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

मनरेगाच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या रोजगारासोबतच अनेक महिला लाभार्थी स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याचा विचार करत आहेत. अशा महिलांसाठी महाराष्ट्र शासनाची AAI Scheme (आई योजना) ही मोठी संधी आहे. या योजनेअंतर्गत महिलांना ₹15 लाखांपर्यंत बिनव्याजी आणि विनातारण कर्ज मिळू शकते. पात्रता, अटी आणि अर्ज प्रक्रिया आधीच जाणून घेणे लाभदायक ठरते. लिंक – AAI Scheme: 15 लाख बिनव्याजी कर्ज महिलांसाठी

प्रकरण ५: वित्तीय संघराज्यवाद आणि राज्यांवर होणारा परिणाम (महाराष्ट्राचा विशेष संदर्भ)

या विधेयकाचा सर्वात मोठा धक्का राज्यांच्या अर्थकारणाला बसणार आहे. मनरेगा ही १००% केंद्र पुरस्कृत योजना होती (मजुरीसाठी), आता ती ‘सेंटर-स्टेट शेअरिंग’ मॉडेलवर चालणार आहे.

५.१ निधीचे नवीन सूत्र (Funding Formula)

कलम २२(२) नुसार:

• ९०:१०: ईशान्येकडील राज्ये, हिमालयीन राज्ये आणि जम्मू-काश्मीरसाठी.

• ६०:४०: इतर सर्व राज्यांसाठी (महाराष्ट्र, गुजरात, तामिळनाडू इ.).

• १००%: विधानमंडळ नसलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांसाठी.

५.२ महाराष्ट्रावर होणारा आर्थिक आघात: एक केस स्टडी

महाराष्ट्र राज्यासाठी हा बदल अत्यंत खर्चिक ठरणार आहे.

• सध्याचा खर्च: सध्या महाराष्ट्र सरकार मनरेगावर प्रामुख्याने प्रशासकीय खर्च आणि साहित्याचा काही भाग यासाठी वर्षाला अंदाजे ९०० कोटी रुपये खर्च करते.

• भविष्यातील अंदाजित खर्च: नवीन विधेयकानुसार, महाराष्ट्राला एकूण मजुरीच्या ४०% रक्कम द्यावी लागेल. शासकीय अधिकाऱ्यांच्या प्राथमिक अंदाजानुसार, जर केंद्राने महाराष्ट्रासाठी १५,००० कोटींचे वाटप (Allocation) केले, तर राज्याचा ४०% हिस्सा हा ६,००० कोटी रुपयांच्या घरात जाईल.

• तुलना: सध्याच्या ९०० कोटींवरून थेट ६,००० कोटींपर्यंतचा हा ६ पटीने झालेला खर्च राज्याच्या बजेटचे संतुलन बिघडवू शकतो. महाराष्ट्रात आधीच ‘लाडकी बहीण’ योजनेमुळे (वार्षिक ४६,००० कोटी) तिजोरीवर ताण आहे. अशा परिस्थितीत रोजगार हमीसाठी ६,००० कोटींची तरतूद करणे हे एक मोठे आव्हान असेल.

• दुहेरी कात्री: जर महाराष्ट्राने केंद्राने दिलेल्या वाटपापेक्षा (Normative Allocation) जास्त काम निर्माण केले, तर त्या अतिरिक्त कामाचा १००% खर्च राज्यालाच करावा लागेल. यामुळे राज्य सरकारवर कामे कमी निर्माण करण्याचा दबाव येऊ शकतो, जेणेकरून बजेट कोलमडणार नाही.

प्रकरण ६: ‘नॉर्मेटिव्ह ॲलोकेशन’: मागणी-आधारित ते पुरवठा-मर्यादित

मनरेगाचे ‘आत्मा’ म्हणजे त्याचे ‘लेबर बजेट’ होते, जे खालीून वर (Bottom-up) तयार होत असे. नवीन विधेयकात याला ‘नॉर्मेटिव्ह ॲलोकेशन’ने (Normative Allocation) बदलण्यात आले आहे.

६.१ काय आहे ‘नॉर्मेटिव्ह ॲलोकेशन’?

• केंद्राचे नियंत्रण: दरवर्षी केंद्र सरकार काही ‘वस्तुनिष्ठ निकषां’च्या (Objective Parameters) आधारे प्रत्येक राज्यासाठी एक निश्चित रक्कम ठरवून देईल.

• परिणाम: पूर्वी दुष्काळ पडल्यास राज्ये केंद्राकडे अमर्याद निधी मागू शकत होती. आता, केंद्राने एकदा का रक्कम ठरवली की ती अंतिम असेल. त्यापुढील सर्व खर्च राज्याला करावा लागेल.

• विश्लेषण: यामुळे केंद्राचे बजेट नियोजन सोपे होईल आणि अनपेक्षित खर्चाला आळा बसेल. परंतु, ग्रामीण मजुरांच्या दृष्टीने हे धोकादायक आहे. जर दुष्काळ पडला आणि केंद्राचा निधी संपला, तर राज्य सरकार निधी नसल्याचे कारण देऊन कामे बंद करू शकते. हे ‘हक्का’चे रूपांतर ‘उपलब्धते’त करणारे पाऊल आहे.

प्रकरण ७: कृषी हंगाम आणि ६० दिवसांची सक्तीची विश्रांती (Agricultural Pause)

भारतातील शेती आणि मनरेगा यांच्यातील संघर्ष जुना आहे. शरद पवारांसारख्या नेत्यांनी यूपीए सरकारच्या काळातही असा मुद्दा मांडला होता की, मनरेगामुळे शेतीला मजूर मिळत नाहीत.

७.१ ६० दिवसांच्या सुट्टीची तरतूद

नवीन विधेयकातील कलम ६(१) अन्वये, राज्यांना पेरणी आणि कापणीच्या हंगामात एकूण ६० दिवसांसाठी रोजगार हमीची कामे बंद ठेवावी लागतील.

७.२ कोणाला फायदा, कोणाला तोटा?

• शेतकऱ्यांचा फायदा: ऐन हंगामात मजुरांची टंचाई भासणार नाही आणि मजुरीचे दर आवाक्यात राहतील, ज्यामुळे शेतीचा उत्पादन खर्च कमी होईल. महाराष्ट्रातील ऊस आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी ही आनंदाची बातमी आहे.

• मजुरांचा तोटा: ज्या भूमिहीन मजुरांना (विशेषतः दलित आणि आदिवासी) गावातील जातीय रचनेमुळे किंवा यांत्रिकीकरणामुळे खाजगी शेतावर काम मिळत नाही, त्यांच्यासाठी हे ६० दिवस ‘नो वर्क, नो पे’ (No Work, No Pay) असे असतील. त्यांच्या उत्पन्नात मोठी घट होऊ शकते.

मनरेगा आणि इतर शासकीय योजनांची माहिती आता डिजिटल पद्धतीने अधिक सुलभ होत आहे. शासनाच्या महाविस्तार ॲप (MahaVISTAAR AI) द्वारे रोजगार योजना, शेती, कौशल्य विकास आणि विविध सरकारी अपडेट्स एकाच ठिकाणी मिळतात. जय राम जी योजनेसंबंधी माहिती मिळवण्यासाठी हे ॲप उपयुक्त ठरू शकते. लिंक – महाविस्तार ॲप MahaVISTAAR AI

प्रकरण ८: तंत्रज्ञान, एआय आणि ‘विकसित भारत स्टॅक’

‘विकसित भारत’ या नावाप्रमाणेच, या विधेयकात तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर प्रस्तावित आहे.

८.१ विकसित भारत नॅशनल रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टॅक (VBNRIS)

या विधेयकानुसार तयार होणारी प्रत्येक मालमत्ता (रस्ता, विहीर, गोठा) जिओ-टॅग केली जाईल आणि एका राष्ट्रीय डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर (Stack) नोंदवली जाईल.

• उद्देश: ही कामे ‘पीएम गतिशक्ती’ योजनेशी जोडली जातील. म्हणजेच, गावात बनणारा रस्ता हा केवळ मातीचा रस्ता न राहता, तो मुख्य हमरस्त्याला जोडणारा असावा, याचे नियोजन सॅटेलाईट मॅपिंगद्वारे केले जाईल.

• चार प्रमुख क्षेत्रे: १. जल सुरक्षा (पाणलोट विकास). २. ग्रामीण पायाभूत सुविधा (रस्ते). ३. उपजीविका संवर्धन (गोठे, शेततळी). ४. हवामान बदल उपाययोजना.

८.२ एआय (AI) आणि फसवणूक रोखणे

मनरेगातील बोगस हजेरी आणि मस्टर रोल्समधील फेरफार रोखण्यासाठी ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’चा वापर केला जाईल. मजुरांचे वेतन थेट आधार-संलग्न बँक खात्यात (ABPS) जमा करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे, ज्यामुळे गळती थांबेल असा सरकारचा दावा आहे.

मुख्य मुद्दे (Body Paragraphs): १. १०० नाही, आता १२५ दिवस! – मजुरांच्या हक्काच्या दिवसांत वाढ. २. शेतकऱ्यांसाठी गुड न्यूज: पेरणी आणि कापणीच्या काळात ६० दिवस ही योजना बंद राहील, जेणेकरून शेताला मजूर मिळतील. ३. गावाचा विकास हायटेक: आता गावातले रस्ते आणि तळी सॅटेलाईट मॅपिंगने बनणार. ४. राज्यांवर भार: ६०% पैसे केंद्र देणार, पण ४०% पैसे राज्याला द्यावे लागणार. यामुळे महाराष्ट्राच्या तिजोरीवर ताण येईल का?

निष्कर्ष (Conclusion): ही योजना ‘नवीन बाटलीत जुनी दारू’ आहे की खरोखरच क्रांती? हे अंमलबजावणीनंतरच कळेल.

❓ वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs) – जय राम जी योजना २०२५

1️⃣ जय राम जी योजना २०२५ म्हणजे नेमकी काय?

उत्तर:
जय राम जी योजना म्हणजे केंद्र सरकारने प्रस्तावित केलेली विकसित भारत – रोजगार आणि उपजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) ही नवीन रोजगार हमी योजना आहे. ही योजना सध्याच्या मनरेगा कायद्याच्या जागी लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे.

2️⃣ जय राम जी योजना आणि मनरेगा यात मुख्य फरक काय आहे?

उत्तर:
मनरेगा ही मागणी-आधारित योजना होती, तर जय राम जी योजना ही निधी-मर्यादित (Normative Allocation) पद्धतीवर आधारित आहे. तसेच रोजगार दिवस १०० वरून १२५ करण्यात आले आहेत.

3️⃣ या योजनेत किती दिवसांचा रोजगार मिळणार आहे?

उत्तर:
या नवीन योजनेत प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला वर्षाला १२५ दिवसांचा रोजगार देण्याचा प्रस्ताव आहे, जो मनरेगाच्या तुलनेत २५ दिवस अधिक आहे.

4️⃣ जय राम जी योजना २०२५ कधीपासून लागू होणार आहे?

उत्तर:
ही योजना सध्या संसदेत विधेयकाच्या स्वरूपात आहे. अंतिम मंजुरी आणि अधिकृत अधिसूचना झाल्यानंतरच अंमलबजावणी सुरू होईल.

5️⃣ मनरेगा योजना पूर्णपणे बंद होणार आहे का?

उत्तर:
प्रस्तावित विधेयकानुसार मनरेगा कायदा रद्द करून त्याऐवजी जय राम जी योजना लागू करण्याचा विचार आहे. मात्र अंतिम निर्णय संसद आणि केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेनंतरच स्पष्ट होईल.

6️⃣ शेतकऱ्यांसाठी या योजनेत काय विशेष तरतूद आहे?

उत्तर:
पेरणी आणि कापणीच्या काळात ६० दिवस मनरेगा-सदृश कामे बंद ठेवण्याची तरतूद आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पुरेसे मजूर उपलब्ध होतील.

7️⃣ ६० दिवसांच्या शेती सुट्टीमुळे मजुरांवर काय परिणाम होईल?

उत्तर:
या कालावधीत रोजगार हमीचे काम उपलब्ध नसल्यामुळे भूमिहीन व गरीब मजुरांचे उत्पन्न कमी होण्याची शक्यता आहे, विशेषतः ज्यांना खाजगी शेतावर काम मिळत नाही.

8️⃣ या योजनेचा महाराष्ट्रावर काय आर्थिक परिणाम होईल?

उत्तर:
नवीन योजनेत मजुरीचा खर्च ६०% केंद्र आणि ४०% राज्य असा असल्यामुळे महाराष्ट्रावर अंदाजे ६,००० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडू शकतो.

9️⃣ “जय राम जी योजना” हे नाव वादात का आहे?

उत्तर:
या योजनेचे लघुरूप VB-G RAM G असल्यामुळे त्याचा उच्चार “राम जी” असा होत आहे. तसेच मनरेगामधून महात्मा गांधींचे नाव वगळल्यामुळे राजकीय व वैचारिक वाद निर्माण झाला आहे.

🔟 या योजनेत तंत्रज्ञानाचा कसा वापर केला जाणार आहे?

उत्तर:
या योजनेत जिओ-टॅगिंग, AI-आधारित हजेरी, आणि आधार-लिंक बँक खात्यात थेट मजुरी जमा करण्याची व्यवस्था प्रस्तावित आहे.

1️⃣1️⃣ जय राम जी योजनेत काम न मिळाल्यास बेरोजगारी भत्ता मिळेल का?

उत्तर:
मनरेगामध्ये बेरोजगारी भत्त्याची स्पष्ट तरतूद होती, मात्र नवीन योजनेत निधी मर्यादित असल्यामुळे बेरोजगारी भत्त्याबाबत स्पष्टता अद्याप नाही.

1️⃣2️⃣ ही योजना ग्रामीण विकासासाठी फायदेशीर ठरेल का?

उत्तर:
ही योजना पायाभूत सुविधा, जलसंधारण आणि डिजिटल नियोजनावर भर देत असल्यामुळे दीर्घकालीन ग्रामीण विकासासाठी उपयुक्त ठरू शकते, मात्र अंमलबजावणीवर तिचे यश अवलंबून आहे.

#JaiRamJiYojana #VBGRAMG #MGNREGA #RozgarGuarantee #GraminVikas #GovernmentScheme #IndiaNews

🌸 *माहिती In मराठी *🌸
✅ Follow करा आणि नेहमी अपडेट राहा!

🌐 Website 👉 https://www.mahitiinmarathi.in

💬 WhatsApp Channel 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Val2tuCJuyAB49GXhp14

📘 Facebook 👉 https://www.facebook.com/mahitiinmarathi

📸 Instagram 👉 https://www.instagram.com/mahitiinm

🧵 Threads 👉 https://www.threads.net/@mahitiinm

📢 Telegram 👉 https://t.me/+8748TkxWbp85YzVl

📧 Email 👉 mahitiinm@gmail.com

#माहितीInमराठी #MahitiInMarathi #FollowUs #SocialMedia #MarathiNews #StayUpdated