सुधारित आयकर विधेयक २०२५ – केंद्रीय आर्थिकमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ११ ऑगस्ट २०२५ रोजी संसदेत सुधारित आयकर विधेयक २०२५ सादर करून भारतीय कर इतिहासात एक नवा टप्पा गाठला आहे. हे विधेयक १९६१ च्या आयकर कायद्याला बदलून अधिक आधुनिक, सोपे आणि डिजिटल-प्रथमिक चौकट निर्माण करण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आले आहे.
यामध्ये विद्यमान कर दर किंवा स्लॅबमध्ये कोणताही बदल नाही, मात्र कर रचनेची भाषा, प्रक्रिया आणि तांत्रिक सुधारणा मोठ्या प्रमाणात करण्यात आल्या आहेत. हे विधेयक १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणार असून, याला गेल्या काही दशकातील सर्वात मोठी कर सुधारणा म्हटले जात आहे.
भारतातील आयकर कायदा १९६१ आजच्या डिजिटल युगात जरा जुना व गुंतागुंतीचा झाला होता. तांत्रिक शब्द, लांबलचक प्रक्रिया, आणि आंतरराष्ट्रीय कर संकल्पनांशी जुळवून घेण्यात तो कमी पडत होता.
तसेच, डिजिटल अर्थव्यवस्था, व्हर्च्युअल मालमत्ता, ई-गव्हर्नन्स आणि ऑटोमेटेड कर मूल्यांकन यांसाठी जुन्या कायद्यात आवश्यक पायाभूत तरतुदी नव्हत्या. त्यामुळे कायद्याचे साधिकीकरण आणि आधुनिकीकरण अत्यावश्यक झाले.
संसदीय समितीचे अध्यक्ष भाजप खासदार बैजयंत पांडा यांच्या मार्गदर्शनाखाली २८५ शिफारशी असलेला सविस्तर अहवाल तयार झाला.
यामध्ये प्रामुख्याने खालील बाबींवर भर देण्यात आला –
आधीच्या “पूर्ववर्ष” (Previous Year) आणि “मूल्यांकन वर्ष” (Assessment Year) या पद्धतीऐवजी Tax Year ही नवी संकल्पना आणली आहे.
यामुळे उत्पन्न मिळवणे व कर भरणे एकाच वर्षात होईल, आणि गणना प्रक्रिया अधिक सोपी होईल.
उशिराने दाखल केलेल्या TDS रकमेचे परतावे मिळण्याची मुभा दिली जाईल.
यामुळे करदात्यांना आर्थिक दिलासा मिळेल.
अनामिक देणग्या केवळ धार्मिक ट्रस्टनाच देण्याची मुभा असेल.
सामाजिक सेवा संस्थांना अशा देणग्या घेता येणार नाहीत.
कर भरणे, हिशोब परीक्षा आणि मूल्यांकन पूर्णपणे ऑटोमेटेड केले जाईल.
व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्ता यावर विशेष कर नियम लागू होतील.
जुन्या कायद्यातील सुमारे ५ लाख शब्द आता २.६ लाखांवर आणले आहेत.
५३६ कलमे व १६ अनुसूची असतील, ज्यामुळे वाचन सोपे होईल.
नव्या कायद्याचे करदात्यांसाठी फायदे
या सुधारित कायद्यामुळे –
संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी स्पष्ट केले की, सरकारने “बहुतेक सर्व” शिफारशी स्वीकारल्या आहेत. जुना मसुदा मागे घेऊन नवा मसुदा आणण्यामागे उद्देश करदात्यासाठी अधिक सुलभ प्रणाली तयार करणे हा आहे.
अमलबजावणीची वेळ व पुढील पाऊल
हा कायदा १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होईल.
त्याआधी आयकर विभाग, व्यावसायिक संघटना आणि करदाते यांना आवश्यक प्रशिक्षण व माहिती दिली जाईल.
सुधारित आयकर विधेयक २०२५ हे केवळ कायदा बदल नाही, तर भारतीय कर प्रणालीचे डिजिटल रूपांतर आहे. करदात्यांसाठी प्रक्रिया सोपी करणे, भाषेचे साधिकीकरण, आणि डिजिटल-प्रथमिक चौकट हा या विधेयकाचा गाभा आहे. ६३ वर्षांनंतर झालेला हा बदल केवळ करदात्यांनाच नव्हे, तर संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्थेला नव्या उंचीवर नेईल.
#सुधारितआयकरविधेयक२०२५ #निर्मलासीतारामन #TaxReformIndia #IndianIncomeTax2025
मोठी महाराष्ट्र पोलीस भरती 2025 – उमेदवारांसाठी सुवर्णसंधी Police Bharti महाराष्ट्र पोलीस भरती 2025 – महाराष्ट्र राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस दलाची भूमिका महत्वाची आहे. गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर रिक्त असलेल्या पदांमुळे पोलीस अधिक वाचा
🇮🇳 देशभक्त दोन प्रकारचे असतात – तुम्ही कोणत्या प्रकारात? – harghartiranga भारताचा तिरंगा हा केवळ कपड्याचा तुकडा नाही…तो आपल्या संस्कृतीचा, त्यागाचा आणि एकतेचा अभिमान आहे.आणि जेव्हा हा तिरंगा दिसतो, तेव्हा प्रत्येक भारतीयाच्या हृदयात एक खास अधिक वाचा
भारत निवडणूक आयोगाची मोठी कारवाई – ३३४ अमान्यताप्राप्त पक्षांची नोंदणी रद्द – bhartiya nivadnuk aayog भारत निवडणूक आयोगाने निवडणूक व्यवस्थेतील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी ३३४ नोंदणीकृत परंतु मान्यता नसलेल्या राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द केली आहे. जाणून अधिक वाचा
