खरीप २०२५ साठी सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना: शेतकऱ्यांसाठी संपूर्ण मार्गदर्शक
शेतकऱ्यांसाठी महत्वाचे आर्थिक संरक्षण
आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानीचा फटका सर्वाधिक शेतकऱ्यांनाच बसतो. अशावेळी केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी सुरु करण्यात आलेली प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) हा एक महत्वाचा आर्थिक आधार आहे. या योजनेच्या खरीप २०२५ हंगामासाठी काही सुधारित बाबी आणि नियम लागू करण्यात आले आहेत, जे प्रत्येक शेतकऱ्याने समजून घेणे आवश्यक आहे.
खरीप २०२५ साठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना म्हणजेच शेतकऱ्यांच्या नुकसानीपासून संरक्षण देणारी सुरक्षा कवच. खरीप २०२५ मध्ये या योजनेत पुढील पिकांसाठी विमा उपलब्ध आहे:
✅ भात (धान)
✅ खरीप ज्वारी
✅ बाजरी
✅ नाचणी (रागी)
✅ मका
✅ तूर
✅ मुग
✅ उडीद
✅ सोयाबीन
✅ भुईमुग
✅ तीळ
✅ कारळे
✅ कापूस
✅ कांदा
महत्वाची नोंद: या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अधिसूचित क्षेत्रातील शेतकरी पात्र असतील.
अर्ज करण्यासाठी अंतिम मुदत आणि अटी
✅ अर्ज अंतिम तारीख: ३१ जुलै २०२५
✅ आवश्यक कागदपत्रे:
- Agristack नोंदणी क्रमांक
- ई-पीक पाहणी नोंदणी
- ७/१२ उतारा
- आधार कार्ड
- बँक पासबुक
- पिक पेरणीचे स्वयं घोषणापत्र
टीप: ई-पीक पाहणी आणि प्रत्यक्ष विमा घेतलेले पिक यात तफावत आढळल्यास विमा अर्ज फेटाळला जाईल.
हे पण वाचा :- हवामानाचा अंदाज नेमका कसा सांगितला जातो? शेतकऱ्यांसाठी संपूर्ण माहिती
कोणते शेतकरी सहभागी होऊ शकतात?
कर्जदार आणि बिगर कर्जदार दोन्ही शेतकरी योजनेत सहभागी होऊ शकतात. मात्र, कर्जदार शेतकऱ्यांनी विमा न घेण्याचा निर्णय घेतल्यास, त्यांनी बँकेला याबाबत लेखी माहिती अंतिम मुदतीपूर्वी द्यावी.
शेतकऱ्यांनी अतिरिक्त शुल्क देऊ नये
विमा अर्ज भरण्यासाठी CSCs विभागाचे अधिकृत शुल्क फक्त ₹४० इतकेच आहे, जे विमा कंपनीमार्फत दिले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी इतर कोणतेही अतिरिक्त शुल्क CSC चालकांना देऊ नये.
फसवणूक केल्यास शेतकऱ्यावर कठोर कारवाई
जर शेतकऱ्याने बोगस कागदपत्रे किंवा चुकीच्या माहितीच्या आधारे योजनेचा लाभ घेतल्याचे आढळल्यास, त्या शेतकऱ्यास पुढील ५ वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकले जाईल, तसेच कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
नुकसान भरपाई थेट बँक खात्यात जमा
अधिकृत आणि मंजूर नुकसान भरपाईची रक्कम शेतकऱ्याच्या आधार लिंक असलेल्या बँक खात्यात थेट केंद्र शासनाच्या पोर्टलवरून जमा केली जाईल.
जोखीम स्तर आणि उंबरठा उत्पादन
सर्व पिकांसाठी जोखीमस्तर ७०% निश्चित करण्यात आला आहे. उंबरठा उत्पादनाची गणना मागील ७ वर्षातील सर्वाधिक उत्पादनाच्या ५ वर्षांच्या सरासरी आणि जोखीमस्तर लक्षात घेऊन केली जाते.
विमा संरक्षणाचा कालावधी आणि नुकसान भरपाई प्रक्रिया
पेरणीपासून काढणीपर्यंत नैसर्गिक आपत्ती, कीड, रोग यांचा फटका बसल्यास, महसूल मंडळाच्या कापणी प्रयोगानुसार सरासरी उत्पादन उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी असल्यास नुकसान भरपाई दिली जाते.
विमा कंपनी व जिल्हानिहाय कार्यक्षेत्र
अ.क्र. |
विमा कंपनीचे नाव |
कार्यरत जिल्हे |
१ | भारतीय कृषी विमा कंपनी | अहमदनगर, नाशिक, चंद्रपूर, सोलापूर, सातारा, पुणे, नागपूर, अकोला, गडचिरोली इ. ३०+ जिल्हे |
२ | ICICI लोंबार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी | लातूर, धाराशिव, बीड |
पिकनिहाय विमा संरक्षित रक्कम आणि हप्ता
जिल्ह्यानुसार थोडाफार फरक असला तरी सरासरी आकडेवारी खालील प्रमाणे:
पिकाचे नाव |
विमा संरक्षित रक्कम ₹/हे |
शेतकरी हप्ता ₹/हे |
भात | 49,000 – 61,000 | 122.50 – 1,220 |
नाचणी | 15,000 – 40,000 | 37.50 – 100 |
उडीद | 22,000 – 26,600 | 55 – 500 |
ज्वारी | 25,500 – 33,000 | 63.75 – 660 |
बाजरी | 26,000 – 32,000 | 75 – 640 |
भुईमुग | 38,098 – 45,000 | 95.25 – 900 |
सोयाबीन | 30,000 – 58,000 | 75 – 1,160 |
कारळे | 20,000 | 50 |
मूग | 22,000 – 28,000 | 55 – 560 |
कापूस | 35,000 – 60,000 | 87.50 – 1,800 |
मका | 36,000 | 90 – 720 |
कांदा | 68,000 | 170 – 3,400 |
तीळ | 27,000 | 67.50 |
तूर | 37,218 – 47,000 | 93.75 – 940 |
नुकसान भरपाईची गणना कशी होते?
सरासरी उत्पादन कमी असल्यास, खालील सूत्राद्वारे नुकसान भरपाई केली जाते:
नुकसान भरपाई ₹ = (उंबरठा उत्पादन – प्रत्यक्ष उत्पादन) ÷ उंबरठा उत्पादन × विमा संरक्षित रक्कम
कापूस, सोयाबीन, भात यांसाठी रीमोट सेन्सिंग आणि प्रत्यक्ष कापणी प्रयोगाचे मिश्रित मूल्य वापरले जाते.
अर्ज कसा करावा?
शेतकऱ्यांनी पुढील पद्धतीने अर्ज करू शकता:
✅ अधिकृत बँकेत प्रत्यक्ष अर्ज
✅ CSC केंद्रामार्फत अर्ज
✅ www.pmfby.gov.in पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज
अर्ज करताना आवश्यक कागदपत्रे:
- Agristack नोंदणी क्रमांक
- ७/१२ उतारा
- आधार कार्ड
- बँक पासबुक
- पिक पेरणीचे स्वयं घोषणापत्र
- अधिक माहितीसाठी संपर्क
हे पण वाचा :- महाराष्ट्र वीज दर कपात 2025 | घरगुती, व्यावसायिक आणि औद्योगिक ग्राहकांसाठी मोठा दिलासा
अधिक माहिती आणि मार्गदर्शनासाठी खालील पर्याय उपलब्ध:
📞 कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाईन: १४४४७
🏢 स्थानिक कृषि विभाग कार्यालय
🏢 विमा कंपनीचे अधिकृत कार्यालय