Home / शेती (Agriculture) / महाराष्ट्र वीज दर कपात 2025 | घरगुती, व्यावसायिक आणि औद्योगिक ग्राहकांसाठी मोठा दिलासा

महाराष्ट्र वीज दर कपात 2025 | घरगुती, व्यावसायिक आणि औद्योगिक ग्राहकांसाठी मोठा दिलासा

वीज दर कपात
राज्यातील वीज दर कपातीचा ऐतिहासिक निर्णय – सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा!
महाराष्ट्र वीज ग्राहकांसाठी ऐतिहासिक दिलासा
राज्यभरातल्या वीज ग्राहकांसाठी एक मोठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने वीज दरात ऐतिहासिक कपात जाहीर केली आहे. यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना महागड्या वीज बिलांपासून मोठा दिलासा मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, हे दर कमी होणे टप्प्याटप्प्याने पुढील पाच वर्षांमध्ये तब्बल 26% पर्यंत असेल.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः सोशल मिडियावरून या निर्णयाची माहिती दिली. वीज दर कपातीचा फायदा घरगुती, औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांना मिळणार आहे.

महावितरणचा प्रस्ताव आणि नियामक आयोगाचा निर्णय

महावितरण कंपनीने वीज दर कपातीसाठी महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडे प्रस्ताव सादर केला होता. यावर आयोगाने सकारात्मक निर्णय घेतला आहे. याअंतर्गत, पुढील पाच वर्षांमध्ये सर्वच वर्गातील ग्राहकांच्या वीज दरात कपात करण्यात येणार आहे.

याआधी राज्याच्या इतिहासात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर सर्व स्तरांवरील वीज दरात कपात झालेली नव्हती. त्यामुळे हा निर्णय सर्वांसाठी ऐतिहासिक ठरत आहे.

वीज दर कपातीचा टप्प्याटप्प्याने फायदा कसा मिळणार?
राज्यात वीज दर कपात 1 जुलै 2025 पासून लागू होणार आहे. पुढीलप्रमाणे दर टप्पे निश्चित करण्यात आले आहेत:
  1. 0 ते 100 युनिट वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी
  • सध्याचा दर: 6.32 रुपये प्रति युनिट
  • 1 जुलैपासून: 5.74 रुपये प्रति युनिट
  • 2029-30 पर्यंत अंतिम दर: 4.34 रुपये प्रति युनिट
70% ग्राहक या श्रेणीत येत असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
  1. 101 ते 300 युनिट वापरणाऱ्यांसाठी
  • सध्याचा दर: 12.23 रुपये प्रति युनिट
  • 1 जुलैपासून: 12.57 रुपये प्रति युनिट (थोडी वाढ)
  • 2029-30 पर्यंत अंतिम दर: 12.15 रुपये प्रति युनिट

पहिल्या वर्षी थोडी वाढ होणार असली तरी नंतर दर कपात होणार आहे.

  1. 301 ते 500 युनिट वापरणाऱ्यांसाठी
  • सध्याचा दर: 16.77 रुपये प्रति युनिट
  • 1 जुलैपासून: 16.85 रुपये प्रति युनिट
  • 2029-30 पर्यंत अंतिम दर: 14.61 रुपये प्रति युनिट
  1. 500 युनिट पेक्षा जास्त वापरणाऱ्यांसाठी
  • सध्याचा दर: 18.93 रुपये प्रति युनिट
  • 1 जुलैपासून: 19.15 रुपये प्रति युनिट
  • 2029-30 पर्यंत अंतिम दर: 18.20 रुपये प्रति युनिट

राज्यात 1071 मेगावॅट सौर ऊर्जा प्रकल्पांची उभारणी | 3 लाख शेतकऱ्यांना थेट लाभ

गरीब आणि अल्पवित्तीय वर्गाला जास्त फायदा
दारिद्र्य रेषेखालील ग्राहकांसाठी वीज दर:
  • सध्याचा दर: 1.74 रुपये प्रति युनिट
  • नवीन दर: 1.48 रुपये प्रति युनिट
हा दर पुढील पाच वर्षांसाठी कायम असणार आहे, यामुळे गरीब वर्गाला मोठा दिलासा मिळेल.
स्मार्ट मीटर आणि सौर ऊर्जेचा फायदा
ज्यांच्या घरी स्मार्ट मीटर आहेत त्यांना दिवसा वीज वापरल्यास 10% अतिरिक्त सवलत मिळणार आहे. तसेच घरगुती सौर ऊर्जेचा वापर करणाऱ्यांनाही प्रोत्साहन दिलं जाणार आहे.
महावितरणने दर कपातीसाठी कशी तयारी केली?
महावितरणने भविष्यातील विजेची गरज ओळखून Resource Adequacy Plan तयार केला आहे.
  • 2030 पर्यंत राज्याची विजेची क्षमता: 81,000 मेगावॉट
  • त्यापैकी 31,000 मेगावॉट वीज नवीकरणीय (सौर, पवन) स्रोतांमधून मिळणार आहे.
  • कमी खर्चाच्या या विजेमुळे 66,000 कोटी रुपयांची बचत होणार आहे.

ही बचतच वीज दर कपातीमागील मुख्य कारण ठरली आहे.

मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना
45 लाख शेतकऱ्यांना मोफत वीज मिळते आहे. या योजनेत 5 एचपी पर्यंतच्या पंपधारकांना मोफत वीज दिली जात आहे.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0

या योजनेअंतर्गत सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून पंप चालवले जाणार आहेत.

  • एकूण क्षमता: 16,000 मेगावॉट
  • वीज दर: सरासरी 3 रुपये प्रति युनिट
  • पूर्णत्वाची अपेक्षित वेळ: डिसेंबर 2026
वीज दर कपातीमुळे सर्वसामान्यांना कसा फायदा होणार?
  1. घरगुती ग्राहकांना महिन्याच्या बिलात मोठी बचत
  2. लहान व्यावसायिकांना खर्च कमी
  3. औद्योगिक क्षेत्रासाठी स्पर्धात्मक वीज दर
  4. शेतकऱ्यांना मोफत किंवा कमी दरात वीज
  5. सौर ऊर्जेला चालना
वीज नियामक आयोगाच्या निर्णयामागचं राजकारण

महावितरणने यापूर्वी दर वाढ प्रस्तावित केला होता. परंतु राज्य सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे यंदा उलट दर कपात झाली. हे राज्य सरकारचं सर्वसामान्यांसाठीचं धोरण दर्शवतं.

निष्कर्ष – राज्याच्या प्रगतीसाठी सकारात्मक पाऊल

महाराष्ट्र सरकारने घेतलेला वीज दर कपातीचा निर्णय हा सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, उद्योजक आणि व्यवसायिक वर्गासाठी अत्यंत महत्वाचा आहे.

या निर्णयामुळे आर्थिक बचत, सौर ऊर्जेला चालना आणि औद्योगिक विकासाला गती मिळणार आहे.

राज्यातील तब्बल 70% ग्राहकांना त्वरित दिलासा मिळणार आहे आणि उर्वरित ग्राहकांना पुढील पाच वर्षांत स्थिर आणि कमी दराचा फायदा मिळेल.

 

राज्य सरकारने उचललेलं हे पाऊल महाराष्ट्राच्या आर्थिक प्रगतीसाठी आणि सर्वसामान्यांच्या खिशाला दिलासा देण्यासाठी महत्त्वाचं ठरणार आहे.

Tagged:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!