शेती उपकरणांवरील GST दर कपात?- gst on agricultural
शेती उपकरणांवरील GST दर कपात? – शेती अवजारांवरील GST रद्द होणार का? ट्रॅक्टर, सिंचन उपकरणे, खत व कीटकनाशके यांच्यावर GST कपातीबाबत GoM कडून पुनरावलोकन सुरू आहे. जाणून घ्या सविस्तर माहिती.
भारतीय कृषी क्षेत्रात करसंबंधी धोरणांचे परिणाम शेतकरी, व्यापारी, तसेच MSME उद्योगांवर थेट होतात. गेल्या काही वर्षांत GST (Goods and Services Tax) ही एक मोठी करव्यवस्था म्हणून समोर आली आहे. मात्र, शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ट्रॅक्टर, सिंचन साधने, खतं व कीटकनाशकं यांवरील GST दरांबाबत शेतकरी वर्गामध्ये कायमच चर्चा सुरू असते.
ऑगस्ट 2025 पर्यंत मिळालेल्या ताज्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळ गटाने (GoM) शेती अवजारांवरील GST दर शून्यावर आणण्याबाबत पुनरावलोकन सुरू केले आहे. हा निर्णय अंतिम झाल्यास शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतो.
विद्यमान GST संरचना – शेतीसंबंधी वस्तूंवरील दर
सध्या लागू असलेली GST दर रचना खालीलप्रमाणे आहे:
- बीज (Seeds) – 0 %
- खत, कृषी साधने (हस्तचालक / पशुपालन साधनं) – 5 %
- हँड टूल्स – 0 %
- ट्रॅक्टर व पंप – 12 %
- काही इतर कृषी यंत्रे – 18 % पर्यंत
ही रचना शेतकरी वर्गासाठी नेहमीच जड ठरते, विशेषतः जेव्हा ट्रॅक्टर, पंप किंवा सिंचन साधने खरेदी करण्याचा प्रश्न येतो.
GoM चा पुनरावलोकन प्रस्ताव
25 मार्च 2025 रोजी संसदेत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले की, शेती अवजारांवरील GST दर शून्यावर आणण्याबाबत GoM विचार करत आहे.
या प्रस्तावानुसार:
ट्रॅक्टर, ड्रिप सिंचन प्रणाली, कीटकनाशकं व खतं – 0% GST अंतर्गत आणण्याची शक्यता आहे.
हा प्रस्ताव GST परिषदेपुढे ठेवण्यात येणार असून, अंतिम निर्णय GST परिषद घेईल.
दोन-स्लॅब GST रचना – सुधारणा योजना
भारत सरकारने GST रचनेत मोठा बदल करण्याची योजना आखली आहे.
15 ऑगस्ट 2025 रोजी पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या योजनेनुसार:
GST चे दोन प्रमुख स्लॅब (Standard आणि Merit) असतील.
सध्याचे 12% स्लॅबमधील 99% वस्तू 5% स्लॅबमध्ये हलवण्यात येणार.
काही निवडक वस्तूंवर मात्र विशेष दर लागू राहतील.
ही नवी रचना दिवाळी 2025 पर्यंत लागू होण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांवरील परिणाम
जर हा प्रस्ताव अंतिम झाला तर शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय गेम-चेंजर ठरू शकतो.
- उत्पादन खर्च कमी होईल – खतं, कीटकनाशकं व सिंचन साधनांवरील कर कमी झाल्याने उत्पादनाचा खर्च लक्षणीय घटेल.
- यांत्रिकीकरणास चालना – ट्रॅक्टर व आधुनिक कृषी उपकरणे स्वस्त होणार असल्याने शेतकरी यंत्रसामग्रीकडे अधिक आकर्षित होतील.
- MSME उद्योगांना दिलासा – कृषी साधनं बनवणाऱ्या लघु उद्योगांना विक्रीत वाढ दिसेल.
- ग्राहकांना अप्रत्यक्ष लाभ – उत्पादन खर्च कमी झाल्याने अन्नधान्याचे दर स्थिर राहण्याची शक्यता आहे.
व्यापारी आणि MSME वर प्रभाव
- GST कपातीचा फायदा फक्त शेतकऱ्यांनाच नाही तर व्यापारी व लघुउद्योगांनाही होईल:
- कमी करामुळे विक्री वाढेल – बाजारपेठेत अधिक खप होईल.
- नगदी प्रवाह वाढेल – MSME क्षेत्रात गुंतवणुकीची गती वाढेल.
- स्पर्धात्मकता वाढेल – भारतीय उत्पादक आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधिक सक्षम होतील.
कर महसूलावर परिणाम
सरकारसमोर सर्वात मोठं आव्हान म्हणजे कर महसुलात घट होण्याची शक्यता. जर कृषी उपकरणांवरील GST शून्यावर आणला गेला तर:
अल्पकालीन काळात सरकारचे उत्पन्न कमी होईल.
मात्र दीर्घकालीन दृष्टीने जास्त विक्री व आर्थिक गतीमुळे महसूल पुन्हा वाढेल.
शेतकऱ्यांची अपेक्षा
शेतकरी संघटनांनी वारंवार मागणी केली आहे की, शेतीसाठी आवश्यक असलेली सर्व साधनं करमुक्त असावीत. त्यांच्या अपेक्षा खालीलप्रमाणे आहेत:
ट्रॅक्टर व सिंचन पंपांवर पूर्णपणे करमुक्ती.
खतं व कीटकनाशकांवरील GST दर घटवणे.
शेतमजुरांसाठी आवश्यक साधनांवर कर शून्य ठेवणे.
अर्थतज्ज्ञांच्या मते:
GST कपात अल्पकालीन तोटा आणू शकते, पण दीर्घकालीन लाभ निश्चित आहे.
यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल.
शेतकरी उत्पादनक्षमतेत वाढ झाल्यास संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला फायदा होईल.
भविष्यातील दिशा
सरकारचा उद्देश स्पष्ट आहे – कर रचना सोपी करणे, व्यापार सुलभ करणे व शेतकऱ्यांचा आर्थिक भार कमी करणे.
जर हा निर्णय अमलात आला तर 2025 च्या अखेरीस कृषी क्षेत्रात मोठा बदल दिसून येईल.
दोन-स्लॅब GST रचना देशातील कर प्रणाली अधिक सोपी व पारदर्शक बनवेल.
निष्कर्ष
शेती अवजारांवरील GST कपात हा शेतकरी वर्गासाठी दिलासादायक निर्णय ठरू शकतो. GoM चा प्रस्ताव अंतिम झाला तर ट्रॅक्टर, सिंचन साधने, खतं व कीटकनाशकं यांसारखी वस्तू करमुक्त होतील. यामुळे शेतकऱ्यांचा खर्च कमी होईल, उत्पादनक्षमता वाढेल आणि MSME उद्योगांनाही चालना मिळेल.
शेवटी, दिवाळी 2025 पर्यंत लागू होऊ शकणारी नवी GST रचना केवळ कृषी क्षेत्रासाठीच नाही तर संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी एक सकारात्मक पाऊल ठरेल.
Hashtag: #GST #Agriculture #ShetiSadhane #TaxReform #MSME
