जीएसटी बदल: कोणत्या वस्तू स्वस्त होणार

जीएसटी बदल: कोणत्या वस्तू स्वस्त होणार? २८% आणि १२% स्लॅब रद्द झाल्याने काय फायदा?

जीएसटी बदल: जीएसटीच्या नव्या बदलांनंतर कोणत्या वस्तू स्वस्त होणार आणि कोणत्या महागणार? वाचा २८% व १२% जीएसटी स्लॅब रद्द होण्याचा सर्वसामान्यांवर होणारा थेट परिणाम.

जीएसटी बदल:  महागाईच्या या काळात, रोजच्या जीवनातील वस्तूंच्या वाढत्या किमतींमुळे हैराण झालेल्या तुमच्यासारख्या सर्वसामान्य कुटुंबांसाठी एक मोठी आनंदाची बातमी आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून ज्याची चर्चा सुरू होती, ती कर सुधारणा अखेर प्रत्यक्षात आली आहे. अलीकडेच, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ५६ व्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत एक ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय केवळ करप्रणालीतील एक छोटा बदल नसून, तो देशातील प्रत्येक कुटुंबाच्या बजेटवर थेट परिणाम करणारा एक मोठा पाऊल आहे.

जीएसटी परिषदेने देशातील गुंतागुंतीची आणि चार-स्तरीय करप्रणाली (5, 12, 18, आणि 28 टक्के) सोपी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, १२% आणि २८% हे दोन महत्त्वाचे जीएसटी स्लॅब रद्द करून त्याऐवजी ५% आणि १८% या दोन मुख्य स्लॅबवर आधारित नवी, सोपी करप्रणाली आणण्यात आली आहे. यामुळे, अनेक वस्तू आणि सेवा ज्या आधी १२% आणि २८% टॅक्सच्या श्रेणीत होत्या, त्या आता कमी दरात उपलब्ध होतील. पंतप्रधानांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणातच ‘दिवाळी भेट’ म्हणून याचे संकेत दिले होते. हा बदल अशा प्रकारे धोरणात्मकरीत्या तयार केला गेला आहे की तो थेट सण-उत्सवांच्या काळात (२२ सप्टेंबरपासून) लागू होईल , ज्यामुळे ग्राहक खर्च वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेला एक मोठी चालना मिळेल. या लेखात आपण हा निर्णय नेमका काय आहे, यामुळे कोणत्या वस्तू स्वस्त होणार आणि कोणत्या महागणार, आणि या बदलांचा तुमच्या वैयक्तिक खर्चापासून ते देशाच्या अर्थव्यवस्थेपर्यंत काय परिणाम होईल, हे सोप्या आणि सविस्तर भाषेत जाणून घेणार आहोत.

१. जीएसटीत नेमका काय बदल झाला? जुने आणि नवे नियम

भारतात १ जुलै २०१७ पासून ‘एक राष्ट्र, एक कर’ या संकल्पनेवर आधारित वस्तू आणि सेवा कर (GST) लागू करण्यात आला. सुरुवातीपासूनच, ही करप्रणाली ०%, ५%, १२%, १८%, २८% आणि काही वस्तूंवर अतिरिक्त सेस (Cess) अशा अनेक स्तरांची होती. यामुळे अनेकदा वस्तूंच्या वर्गीकरणात गोंधळ निर्माण होत होता. उदाहरणार्थ, कोणत्या प्रकारच्या खाद्यपदार्थांवर १२% आणि कोणत्यावर १८% जीएसटी लागेल, यावर नेहमीच वाद होत होता. या गुंतागुंतीच्या रचनेमुळे व्यापाऱ्यांना अनुपालन (Compliance) करणे अवघड जात होते, ज्यामुळे करप्रणालीमध्ये पारदर्शकता आणि सरलता आणणे आवश्यक होते.

५६ व्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत, याच गुंतागुंतीची व्यवस्था बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या ऐतिहासिक बैठकीमध्ये राज्यांनीही सर्वानुमते या निर्णयाला पाठिंबा दिला, असे बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी स्पष्ट केले. या नव्या रचनेत, १२% आणि २८% स्लॅब पूर्णपणे हटवण्यात आले आहेत. आता जीएसटीमध्ये प्रामुख्याने दोनच मुख्य स्लॅब असतील: ५% आणि १८%.

याव्यतिरिक्त, एक विशेष स्लॅब देखील तयार करण्यात आला आहे. ‘सिन गुड्स’ (Sin Goods) आणि आलिशान वस्तूंसाठी ४०% चा नवा दर ठरवण्यात आला आहे. या बदलाचा मुख्य उद्देश केवळ दर कमी करणे नसून, संपूर्ण करप्रणालीचे सरलीकरण करणे आहे. १२% आणि २८% स्लॅब रद्द केल्याने वर्गीकरणाचा गोंधळ संपेल , ज्यामुळे छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी अनुपालन सोपे होईल आणि व्यवहारात पारदर्शकता वाढेल. ४०% चा विशेष स्लॅब सेसची गुंतागुंत दूर करून ‘सिन गुड्स’ वरून मिळणाऱ्या महसुलाला स्थिर ठेवण्यास मदत करेल.

२. कोणत्या वस्तू स्वस्त होणार? (सविस्तर यादी)

हा बदल सर्वसामान्य भारतीयांसाठी सर्वात दिलासादायक आहे, कारण यामुळे रोजच्या वापरातील अनेक वस्तू स्वस्त होणार आहेत. खालील सारणीमध्ये या वस्तूंची सविस्तर यादी आणि त्यांच्या जुन्या व नव्या दरांची माहिती दिली आहे.

जीएसटीतील बदलांचा तुलनात्मक आढावा (सविस्तर यादी)

या जीएसटी बदलांना अनेक अर्थशास्त्रज्ञांनी केवळ देशांतर्गत सुधारणा म्हणून न पाहता, अमेरिकेच्या वाढलेल्या निर्यातीवरील शुल्कांना (Tariffs) तोंड देण्यासाठी एक रणनीतिक बफर म्हणून पाहिले आहे. जेव्हा देशाची निर्यात कमी होते, तेव्हा देशांतर्गत मागणी वाढवून अर्थव्यवस्थेला चालना देणे महत्त्वाचे असते. हे बदल नेमके तेच साध्य करतात, ज्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक धक्क्यांपासून अधिक सुरक्षित होते.

इतकेच नाही, तर या बदलांमुळे भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (GDP) पुढील ४ ते ६ तिमाहीत १ ते १.२ टक्के पॉईंट्सची वाढ होऊ शकते, असे अर्थतज्ञ गारिमा कपूर यांचे मत आहे. यामुळे अमेरिकेच्या शुल्काचा नकारात्मक परिणाम जवळपास निष्प्रभ होऊ शकतो. म्हणजेच, हा निर्णय केवळ तात्पुरता दिलासा नसून, देशाच्या आर्थिक भविष्यासाठी एक दूरदृष्टीचा आणि मूलभूत बदल आहे.

 (FAQ Section)

प्रश्न १: नवीन दर कधीपासून लागू होणार आहेत?

उत्तर: हे नवीन दर २२ सप्टेंबर २०२५ पासून लागू होतील. मात्र, तंबाखू उत्पादने, सिगारेट, पान मसाला, गुटखा आणि बिडी यांसारख्या वस्तूंसाठी जुनेच दर (२८% आणि सेस) कायम राहतील.

प्रश्न २: जीएसटीत झालेल्या बदलांमुळे महागाई कमी होईल का?

उत्तर: होय, अशी अपेक्षा आहे. सिटी बँकच्या अंदाजानुसार, जर हे दर कमी झाल्याचा पूर्ण फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचला, तर किरकोळ महागाई दर १.१ टक्के पॉईंट्सने कमी होऊ शकतो. यामुळे ग्राहकांच्या हातात जास्त खर्च करण्यायोग्य पैसा शिल्लक राहील.

प्रश्न ३: जुन्या दराने खरेदी केलेल्या वस्तूंचा साठा व्यापाऱ्यांकडे असल्यास काय करावे?

उत्तर: जीएसटी वस्तूंच्या ‘सप्लाई’वर आकारला जातो. त्यामुळे नवीन दर लागू झाल्यानंतर कोणताही जुना साठा (उदा. २८% जीएसटी भरून खरेदी केलेला AC) विकल्यास, त्यावर नवीन दरांनुसारच (१८%) जीएसटी आकारला जाईल. यामुळे व्यापाऱ्यांना जुना माल विकताना ग्राहकांना स्वस्त दरात विकता येईल.

प्रश्न ४: वैद्यकीय उपकरणे आणि औषधांवर ५% टॅक्स का, पूर्ण सूट का नाही?

उत्तर: औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणांवर ५% जीएसटी ठेवण्यामागे एक महत्त्वाचे कारण आहे. जर या वस्तूंना पूर्ण सूट दिली असती, तर उत्पादकांना त्यांच्या कच्च्या मालावरील इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) मिळणार नाही. त्यामुळे त्यांचा उत्पादन खर्च वाढेल आणि याचा बोजा शेवटी ग्राहकांवरच पडेल. ५% दर ठेवल्याने कंपन्यांना ITC चा फायदा घेता येतो आणि वस्तूंची किंमत कमी राहते.

प्रश्न ५: ‘लहान कार’ ची जीएसटीनुसार नेमकी व्याख्या काय आहे?

उत्तर: जीएसटी परिषदेनुसार, पेट्रोल/एलपीजी/सीएनजी कार ज्यांची इंजिन क्षमता १२०० सीसी पेक्षा कमी आणि लांबी ४००० मिमी पेक्षा कमी आहे. तसेच, डिझेल कार ज्यांची इंजिन क्षमता १५०० सीसी पेक्षा कमी आणि लांबी ४००० मिमी पेक्षा कमी आहे, त्यांना ‘लहान कार’ मानले जाईल.

प्रश्न ६: वैयक्तिक आरोग्य आणि जीवन विम्यावर किती जीएसटी आहे?

उत्तर: जीएसटी परिषदेच्या निर्णयानुसार, आता वैयक्तिक आरोग्य आणि जीवन विम्यावर जीएसटी पूर्णपणे माफ (०%) करण्यात आला आहे. यामुळे विमा पॉलिसी घेणे अधिक परवडणारे झाले आहे.

निष्कर्ष: 

जीएसटीमध्ये झालेला हा बदल केवळ करप्रणालीतील सुधारणा नाही, तर तो सामान्य माणसाच्या कल्याणासाठी घेतलेला एक मोठा आणि दूरगामी निर्णय आहे. १२% आणि २८% सारखे महत्त्वाचे स्लॅब काढून टाकल्याने, रोजच्या जीवनातील वस्तू, घरगुती उपकरणे आणि वाहने यांच्या किमती कमी होतील. यामुळे ग्राहकांच्या हातात जास्त पैसा शिल्लक राहील , ज्यामुळे मागणी आणि उपभोग वाढेल. उद्योगांनाही एक नवी चालना मिळेल आणि भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाला (GDP) गती मिळेल.

हा निर्णय भारताला ‘विकसित भारत २०२७’ चे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल टाकत आहे. या सरलीकृत आणि कमी कर असलेल्या प्रणालीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक लवचिक, स्पर्धात्मक आणि जागतिक धक्क्यांना तोंड देण्यास सक्षम बनेल. ही खऱ्या अर्थाने ‘जीएसटी 2.0’ ची सुरुवात आहे, जी एक नवीन आणि अधिक समृद्ध भारताच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.

#जीएसटी #जीएसटीअपडेट #जीएसटीबदल #GSTIndia #GSTCouncil #Finance #अर्थव्यवस्था #TaxReforms

=================================================================================================================================

🌸 *माहिती In मराठी *🌸
✅ Follow करा आणि नेहमी अपडेट राहा!

🌐 Website 👉 https://www.mahitiinmarathi.in

💬 WhatsApp Channel 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Val2tuCJuyAB49GXhp14

📘 Facebook 👉 https://www.facebook.com/profile.php?id=61573551054721

📸 Instagram 👉 https://www.instagram.com/mahitiinm

🧵 Threads 👉 https://www.threads.net/@mahitiinm

📢 Telegram 👉 https://t.me/+8748TkxWbp85YzVl

📧 Email 👉 mahitiinm@gmail.com

#माहितीInमराठी #MahitiInMarathi #FollowUs #SocialMedia #MarathiNews #StayUpdated