सरकारी योजना फसवणूक: तक्रार व सुरक्षा उपाय

सरकारी योजना फसवणूक: ९०% लोक करतात ही चूक! अशी करा तक्रार (१९३० हेल्पलाईन)

फसव्या सरकारी योजनांपासून स्वतःचा बचाव कसा करावा? पीएम कुसुम, लाडकी बहीण योजना फ्रॉड आणि १९३० हेल्पलाईनची संपूर्ण माहिती मराठीत.

सरकारी योजना फसवणूक: तक्रार व सुरक्षा उपाय | Government Scheme Scams & 1930 Helpline Guide

सरकारी योजनांच्या नावाखाली होणारी आर्थिक फसवणूक कशी टाळावी? १९३० हेल्पलाईन, सायबर तक्रार प्रक्रिया आणि फसव्या वेबसाईट ओळखण्याच्या सोप्या पद्धतींची संपूर्ण माहिती.

१. प्रस्तावना: महाराष्ट्रातील डिजिटल क्रांती आणि सायबर सुरक्षेचे नवीन आव्हान

महाराष्ट्र राज्य हे भारताच्या डिजिटल प्रगतीचे केंद्र आहे. केंद्र सरकारची ‘डिजिटल इंडिया’ मोहीम आणि ‘जन-धन-आधार-मोबाईल’ (JAM) त्रिसूत्रीमुळे आज सामान्यातील सामान्य माणसाला सरकारी योजनांचे लाभ थेट बँक खात्यात (DBT) मिळत आहेत. मात्र, जिथे तंत्रज्ञान येते तिथे धोकेही येतात. आजच्या काळात ‘सोशल इंजिनिअरिंग’च्या माध्यमातून लोकांच्या विश्वासाचा गैरफायदा घेऊन त्यांना लुटले जात आहे.

माहिती इन मराठी (www.mahitiinmarathi.in) च्या या विशेष अहवालात आपण पाहणार आहोत की, केवळ अशिक्षितच नव्हे, तर सुशिक्षित नागरिकही सरकारी योजनांच्या नावाखाली होणाऱ्या सायबर फ्रॉडला (Cyber Fraud) कसे बळी पडत आहेत. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) नुसार, सायबर गुन्ह्यांमध्ये महाराष्ट्राचा क्रमांक वरचा आहे, आणि त्यातील ५०% पेक्षा जास्त गुन्हे हे ‘सरकारी योजना’ किंवा ‘बँक फ्रॉड’शी संबंधित आहेत.

२. फसव्या सरकारी योजनांचे प्रकार: सद्यस्थितीचे सखोल विश्लेषण

सायबर गुन्हेगार नेहमी अशा योजनांची निवड करतात ज्या लोकांमध्ये अत्यंत लोकप्रिय आहेत. सध्या महाराष्ट्रात खालील ३ क्षेत्रांत सर्वाधिक फसवणूक होत आहे:

२.१ पीएम कुसुम आणि सौर कृषी पंप योजना (Solar Pump Scams)

शेतकऱ्यांसाठी ‘पीएम कुसुम’ (PM KUSUM) ही अत्यंत महत्त्वाची योजना आहे. मात्र, गुन्हेगारांनी या नावाखाली हजारो बनावट वेबसाईट्स तयार केल्या आहेत.

• कार्यपद्धती: तुम्हाला व्हॉट्सॲपवर एक लिंक येईल ज्यावर सौर पंपासाठी ९०% सबसिडी असल्याचे सांगितले जाते. तुम्ही तिथे माहिती भरली की तुम्हाला एक बनावट ‘मंजुरी पत्र’ (Approval Letter) पाठवले जाते.

• आर्थिक लूट: रजिस्ट्रेशन फी किंवा इन्स्टॉलेशन चार्जेसच्या नावाखाली ५,००० ते १०,००० रुपये ‘वैयक्तिक UPI’ आयडीवर मागितले जातात. एकदा पैसे दिले की तो नंबर बंद होतो.

• अधिकृत इशारा: लक्षात ठेवा, महावितरण किंवा केंद्र सरकार कधीही वैयक्तिक फोन करून पैशांची मागणी करत नाही.

२.२ मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना फ्रॉड

या योजनेच्या लोकप्रियतेचा फायदा घेण्यासाठी भामट्यांनी अनेक बनावट ॲप्स (APKs) तयार केले आहेत.

• ओळख चोरी (Identity Theft): अर्ज भरून देण्याच्या बहाण्याने महिलांचे आधार कार्ड, बँक पासबुक आणि फोटो घेतले जातात. या माहितीचा वापर करून त्यांच्या नावावर बेकायदेशीर कर्ज काढले जाऊ शकते किंवा त्यांचे खाते रिकामे केले जाऊ शकते.

• बनावट लाभार्थी: यंत्रणेतील त्रुटींचा फायदा घेऊन अनेक पुरुषांनीही महिला बनून अर्ज केल्याचे धक्कादायक प्रकार समोर आले आहेत, ज्यामुळे खऱ्या गरजू महिलांचे नुकसान होत आहे.

२.३ पीक विमा आणि जमीन फसवणूक (Crop Insurance Fraud)

शेतकऱ्यांना विम्याच्या पैशांचे आमिष दाखवून त्यांच्याकडून ‘फाईल चार्जेस’ उकळले जातात. अनेकदा ज्या जमिनीवर पीकच नाही, अशा जमिनींचे बनावट विमा दावे सादर करून सरकारची फसवणूक केली जाते.

३. खरी सरकारी वेबसाईट कशी ओळखावी? (Technical Checklist)

गुगलवर सर्च करताना येणाऱ्या पहिल्या ३-४ लिंक्स नेहमीच खऱ्या असतील असे नाही. वेबसाईट खरी आहे की खोटी हे तपासण्यासाठी खालील मुद्दे तपासा:

३.१ URL स्ट्रक्चर (Domain Name)

३.२ तांत्रिक पडताळणीची साधने

1. SSL सर्टिफिकेट (Padlock Icon): ब्राऊजरमध्ये एड्रेस बारच्या डाव्या बाजूला ‘कुलपाचे’ चिन्ह असले तरी ती वेबसाईट खरीच असेल असे नाही. स्कॅमर्स आता SSL वापरतात. मात्र, .gov.in हे डोमेन मिळवणे स्कॅमर्सना अशक्य असते.

2. WHOIS माहिती: whois.com वर जाऊन तुम्ही ती वेबसाईट कोणाच्या नावावर आहे हे पाहू शकता. सरकारी वेबसाईट नेहमी ‘National Informatics Centre (NIC)’ किंवा सरकारी विभागाच्या नावावर असते.

3. PIB Fact Check: केंद्र सरकारच्या कोणत्याही योजनेची सत्यता तपासण्यासाठी +91 8799711259 या व्हॉट्सॲप नंबरवर मेसेज करा.

४. फसवणूक झाल्यास काय करावे? (तक्रार करण्याची स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया)

जर तुमची फसवणूक झाली असेल, तर वेळ न घालवता खालील पावले उचला. सायबर गुन्ह्यात ‘Golden Hour’ (पहिले २ तास) अत्यंत महत्त्वाचे असतात.

पायरी १: १९३० हेल्पलाईनवर कॉल करा

गृह मंत्रालयाने सुरू केलेला १९३० हा टोल-फ्री क्रमांक सायबर आर्थिक फसवणुकीसाठी रामबाण उपाय आहे.

• कॉल केल्यावर तुमचे नाव, मोबाईल नंबर, बँक खाते क्रमांक आणि ट्रान्झॅक्शन आयडी (UTR) सांगा.

• ही यंत्रणा थेट बँकांशी जोडलेली असते, त्यामुळे गुन्हेगाराने पैसे काढण्यापूर्वीच ते खाते ‘फ्रीझ’ केले जाते.

पायरी २: नॅशनल सायबर क्राईम पोर्टलवर तक्रार (cybercrime.gov.in)

१९३० वर कॉल केल्यानंतर तुम्हाला ऑनलाइन तक्रार नोंदवणे बंधनकारक आहे.

1. [संशयास्पद लिंक काढली] ला भेट द्या.

2. ‘Report Other Cyber Crime’ वर क्लिक करा.

3. तुमच्या राज्याचे नाव (Maharashtra) निवडून मोबाईल नंबरने लॉगिन करा.

4. घटनेचा सविस्तर तपशील भरा (कोठून फोन आला, किती पैसे गेले इ.).

5. पुरावे अपलोड करा: बँक स्टेटमेंट, व्हॉट्सॲप चॅटचे स्क्रीनशॉट्स आणि बनावट वेबसाईटची लिंक जोडा.

पायरी ३: आरबीआय ‘सचेत’ आणि ‘चक्षु’ पोर्टल

• Sachet (sachet.rbi.org.in): जर फसवणूक एखाद्या आर्थिक कंपनीशी संबंधित असेल, तर इथे तक्रार करा.

• Chakshu (Sanchar Saathi): जर तुम्हाला केवळ संशयास्पद मेसेज किंवा कॉल आला असेल (फसवणूक झाली नसेल तरी), तर त्याचा रिपोर्ट ‘चक्षु’ पोर्टलवर करा जेणेकरून तो नंबर बंद होईल.

५. सुरक्षा उपाय: फसवणुकीपासून स्वतःचा बचाव कसा करावा?

1. ओटीपी (OTP) कधीही शेअर करू नका: कोणताही सरकारी अधिकारी तुम्हाला फोनवर ओटीपी किंवा पिन विचारत नाही.

2. मास्क्ड आधार (Masked Aadhaar) वापरा: जिथे गरज नसेल तिथे मूळ आधार देण्याऐवजी मास्क्ड आधार कार्ड वापरा (ज्यावर फक्त शेवटचे ४ अंक दिसतात).

3. बायोमेट्रिक लॉक: एम-आधार (mAadhaar) ॲप वापरून तुमचे बायोमेट्रिक्स लॉक करा. यामुळे तुमच्या अंगठ्याचा ठसा वापरून कोणीही पैसे काढू शकणार नाही (AePS Scam बचाव).

4. अनोळखी लिंकवर क्लिक टाळा: व्हॉट्सॲपवर येणाऱ्या ‘मोफत रिचार्ज’ किंवा ‘थेट लाभ’ देणाऱ्या लिंकवर क्लिक करू नका.

निष्कर्ष: सतर्कता हीच सुरक्षा

डिजिटल इंडियाच्या काळात आपण ‘डिजिटल साक्षर’ होणे ही काळाची गरज आहे. सरकारी योजना या जनतेच्या कल्याणासाठी आहेत, पण त्यांचा चुकीचा वापर करून काही लोक तुमची फसवणूक करू शकतात. माहिती इन मराठी (Mahiti In Marathi) चा हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा, जेणेकरून कोणीही या फसवणुकीला बळी पडणार नाही.

Disclaimer: या लेखातील माहिती केवळ जनजागृतीसाठी आहे. कोणत्याही आर्थिक व्यवहारापूर्वी अधिकृत सरकारी पोर्टलची खात्री करा. आम्ही (www.mahitiinmarathi.in) कोणत्याही योजनेसाठी पैसे मागत नाही.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

1) सरकारी योजना फसवणूक म्हणजे काय?

सरकारी योजनांच्या नावाखाली बनावट वेबसाईट, फेक कॉल, व्हॉट्सॲप लिंक किंवा ॲप्सद्वारे लोकांकडून पैसे किंवा वैयक्तिक माहिती चोरणे म्हणजे सरकारी योजना फसवणूक होय.

2) पीएम कुसुम किंवा सौर पंप योजनेत फसवणूक कशी होते?

९०% सबसिडीचे आमिष दाखवून वैयक्तिक UPI आयडीवर रजिस्ट्रेशन किंवा इन्स्टॉलेशन फी मागितली जाते. अधिकृत यंत्रणा कधीही अशा प्रकारे पैसे मागत नाही.

3) मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत कोणत्या प्रकारची फसवणूक होते?

बनावट ॲप्सद्वारे आधार, बँक पासबुक आणि फोटो घेतले जातात. या माहितीचा गैरवापर करून खाते रिकामे करणे किंवा बेकायदेशीर कर्ज काढले जाऊ शकते.

4) खरी सरकारी वेबसाईट कशी ओळखावी?

खरी सरकारी वेबसाईट नेहमी .gov.in किंवा .nic.in डोमेनवर असते. स्पेलिंग, URL रचना आणि NIC नोंदणी तपासणे महत्त्वाचे आहे.

5) फसवणूक झाल्यावर तक्रार कुठे करावी?

ताबडतोब १९३० हेल्पलाईनवर कॉल करा आणि त्यानंतर cybercrime.gov.in या नॅशनल सायबर क्राईम पोर्टलवर ऑनलाइन तक्रार नोंदवा.

6) १९३० हेल्पलाईनवर कधी कॉल करावा?

फसवणूक लक्षात येताच, शक्यतो पहिल्या २ तासांत (Golden Hour) कॉल करावा. यामुळे पैसे फ्रीझ होण्याची शक्यता वाढते.

7) ऑनलाइन सायबर तक्रार कशी करावी?

cybercrime.gov.in वर जाऊन ‘Report Other Cyber Crime’ निवडा, मोबाईल OTP ने लॉगिन करा, घटनेचा तपशील भरा आणि पुरावे अपलोड करा.

8) फसव्या लिंक किंवा कॉलची तक्रार कुठे करावी?

संशयास्पद कॉल किंवा मेसेज असल्यास Sanchar Saathi – Chakshu पोर्टलवर रिपोर्ट करा. आर्थिक संस्थांशी संबंधित फसवणुकीसाठी RBI Sachet पोर्टल वापरा.

9) सरकारी योजना फसवणूक टाळण्यासाठी काय काळजी घ्यावी?

OTP कधीही शेअर करू नका, अनोळखी लिंकवर क्लिक टाळा, मास्क्ड आधार वापरा आणि बायोमेट्रिक लॉक सक्रिय ठेवा.

10) सरकारी योजना अर्जासाठी पैसे मागितले तर काय करावे?

कोणतीही अधिकृत योजना अर्जासाठी वैयक्तिक खात्यावर पैसे मागत नाही. अशा मागणीला नकार द्या आणि त्वरित १९३० वर तक्रार करा.

=================================================================================================

Mahiti In Marathi:

आमच्यासोबत कनेक्ट व्हा!

🌸 आर्थिक माहिती आणि महत्त्वाच्या अपडेट्ससाठी आम्हाला फॉलो करा: