फ्लॅट खरेदी मार्गदर्शन २०२५

फ्लॅट खरेदी मार्गदर्शन २०२५: RERA, कर लाभ आणि कागदपत्रे

फ्लॅट खरेदी मार्गदर्शन २०२५: RERA, स्टॅम्प ड्युटी, होम लोनवर कर लाभ आणि छुपे खर्च. सोप्या मराठीत संपूर्ण कायदेशीर मार्गदर्शन वाचा

1. पहिली पायरी आणि मानसिकता: तुमच्या स्वप्नातील घराचा नकाशा तयार करा

घर खरेदी करणे, हा केवळ एक मोठा आर्थिक व्यवहार नाही, तर अनेक भारतीयांसाठी ही एक भावनिक गुंतवणूक आहे आणि भविष्याची सुरक्षितता आहे. एका अंदाजानुसार, २०३० पर्यंत भारतीय रिअल इस्टेट क्षेत्र १ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सच्या बाजारपेठेचा टप्पा गाठेल, ज्यामुळे ही जगातील सर्वात फायदेशीर आणि स्थिर गुंतवणुकीपैकी एक ठरते.

पण, ‘घर’ हे स्वप्न पूर्ण करताना, कागदपत्रे, कायदेशीर प्रक्रिया (Legal Process), छुपे खर्च (Hidden Costs) आणि कर नियम (Tax Rules) यांसारख्या अनेक गोष्टींमध्ये गोंधळ होऊ शकतो. हा लेख तुम्हाला संपूर्ण भारतात फ्लॅट खरेदीच्या प्रत्येक टप्प्यावर मदत करेल, जेणेकरून तुमचा हा प्रवास सुरक्षित आणि चिंतामुक्त होईल.

A) स्वप्न पाहण्याआधी: तुमचे बजेट आणि उद्दिष्टे निश्चित करा

कोणत्याही मोठ्या खरेदीप्रमाणे, फ्लॅट खरेदी करताना सर्वात पहिली पायरी म्हणजे तुमच्या आर्थिक मर्यादा आणि उद्दिष्टे स्पष्ट करणे.

तुमचे बजेट नियोजन (Budget Planning)

फ्लॅटची किंमत ठरवताना अनेक घटकांचा विचार करणे आवश्यक आहे. यात मालमत्तेची ‘मूळ किंमत’ (Quoted Price) आणि डाउन पेमेंट (जे सामान्यत: मालमत्तेच्या मूल्याच्या २०% पर्यंत असते) यांचा समावेश असतो. गृहकर्जाचा मासिक हप्ता (EMI) तुमच्या बजेटमध्ये व्यवस्थित बसतोय ना, हे सुनिश्चित करा. कारण हे एक दीर्घकालीन आर्थिक वचन आहे. तुमचा क्रेडिट स्कोर (CIBIL Score) चांगला असल्यास, तुम्हाला कमी व्याजदरात कर्ज मिळण्याची शक्यता वाढते.

B) गरजेनुसार फ्लॅट एरिया आणि लोकेशन

तुम्हाला १ BHK, २ BHK की ३ BHK ची आवश्यकता आहे? हा निर्णय केवळ वर्तमान गरजांवर आधारित नसावा, तर पुढील ५ ते १० वर्षांमध्ये कुटुंबात संभाव्य वाढ अपेक्षित आहे का, याचाही विचार असावा.

लोकेशन निवडताना खालील गोष्टी तपासा:

1. कनेक्टिव्हिटी: कामाच्या ठिकाणापासूनचा प्रवासाचा वेळ (Commute Time) आणि कनेक्टिव्हिटी.
2. पायाभूत सुविधा (Infrastructure): शाळा, रुग्णालये (Hospital), सुपरमार्केट आणि इतर आवश्यक सेवा किती जवळ आहेत.
3. भविष्यतील विकास (Future Development): प्रस्तावित मेट्रो, नवीन महामार्ग किंवा औद्योगिक क्षेत्रांचा विकास तुमच्या मालमत्तेचे मूल्य वाढवू शकतो.

२. गृह कर्ज, छुपे खर्च आणि आर्थिक नियोजन

फ्लॅट खरेदी करताना लोक सहसा मालमत्तेच्या मूळ किमतीवर लक्ष केंद्रित करतात, परंतु अनेक छुपे खर्च (Hidden Charges) अंतिम किंमत २५% पर्यंत वाढवू शकतात. या खर्चांची माहिती नसल्यास, शेवटच्या क्षणी मोठा आर्थिक धक्का बसू शकतो.

२.१. गृह कर्ज (Home Loan): तुमची आर्थिक बाजू मजबूत करा

फ्लॅट खरेदीसाठी कर्ज मिळवणे (Home Loan) हे स्वतंत्र घर खरेदी करण्यापेक्षा तुलनेने सोपे असते, कारण अनेक बिल्डर्सनी बँकांशी पूर्व-तयार करार केलेले असतात.

कर्ज घेताना विचारात घेण्यासारख्या गोष्टी:

• व्याज दर: गृहकर्जाचे व्याज दर सध्या ८.३०% ते १५.१५% या दरम्यान (सरासरी ८.८०% ते ९.२०%) असू शकतात.व्याजदर निश्चित (Fixed) आहे की बदलणारा (Floating), हे तपासा.
• मुदत (Tenure): लांब मुदत निवडल्यास ईएमआय (EMI) कमी होतो, पण एकूण व्याज जास्त भरावे लागते. कमी मुदत निवडल्यास ईएमआय वाढतो, पण व्याजाची बचत होते. तुमच्या परतफेडीच्या क्षमतेनुसार मुदत निवडा.
• प्रि-पेमेंट शुल्क: कर्ज मुदतीपूर्वी फेडल्यास बँक कोणते शुल्क आकारते का, हे तपासा.
• पात्रता: बँक तुमच्या उत्पन्नानुसार आणि तुमच्या सध्याच्या कर्जांच्या दायित्वानुसार (Liabilities) तुमची कर्जाची पात्रता (Eligibility) निश्चित करते.

२.२. खऱ्या किमतीचा अंदाज: फ्लॅट खरेदीतील छुपे खर्च (Hidden Costs Checklist)

तुमच्या अंतिम बजेटमध्ये मालमत्तेच्या किमतीव्यतिरिक्त खालील छुपे खर्च विचारात घेणे आवश्यक आहे:

1. स्टॅम्प ड्युटी आणि नोंदणी शुल्क: हा सर्वात मोठा आणि अनिवार्य खर्च असतो. याची सविस्तर माहिती खालील विभागात दिली आहे.
2. वस्तू आणि सेवा कर (GST): जर तुम्ही बांधकाम सुरू असलेला (Under-Construction) फ्लॅट खरेदी करत असाल, तर तुम्हाला GST भरावा लागतो. भोगवटा प्रमाणपत्र (OC) मिळालेल्या रेडी-टू-मूव्ह (Ready-to-Move) फ्लॅटवर GST लागू होत नाही.
3. फ्लोर राईज चार्जेस (FRC): उंच मजल्यावर फ्लॅट घेतल्यास बिल्डर अतिरिक्त शुल्क आकारतो.
4. प्राधान्य स्थान शुल्क (Preferential Locality Charges – PLC): जर तुमचा फ्लॅट गार्डन फेसिंग, कॉर्नर फ्लॅट किंवा मुख्य गेटजवळ असेल, तर हे शुल्क आकारले जाते.
5. पार्किंग शुल्क: निश्चित पार्किंग स्लॉटसाठी तुम्हाला स्वतंत्र शुल्क भरावे लागते.
6. कॉर्पस फंड आणि मेंटेनन्स चार्जेस: सोसायटीच्या देखभालीसाठी बिल्डर मोठी रक्कम आगाऊ जमा करून घेतो.
7. कायदेशीर आणि दस्तऐवज शुल्क (Legal and Documentation Fees): यामध्ये वकील, नोंदणी कागदपत्रे तयार करणे आणि लोन प्रोसेसिंग फी (सामान्यतः ०.२५% ते १%) यांचा समावेश असतो.

३. कायदेशीर आधारस्तंभ: RERA आणि स्टॅम्प ड्युटी

रिअल इस्टेटमध्ये विश्वासार्हता निर्माण करण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रियांचे पालन करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

३.१. RERA: तुमच्या गुंतवणुकीची हमी (Real Estate Regulatory Authority)

रिअल इस्टेट (नियमन आणि विकास) कायदा (RERA), २०१६ मध्ये लागू झाला. याचा मुख्य उद्देश घर खरेदीदारांच्या गुंतवणुकीचे संरक्षण करणे आणि क्षेत्राला पारदर्शकता आणणे हा आहे.

• RERA नोंदणी अनिवार्य: बांधकाम सुरू असलेल्या (Under Construction) कोणत्याही प्रकल्पाला RERA नोंदणी आवश्यक आहे.22 तुम्ही तुमच्या राज्याच्या RERA वेबसाइटवर प्रकल्पाचे तपशील आणि प्रगती तपासू शकता.
• ७०% निधी संरक्षण (Financial Escrow): RERA नुसार, बिल्डरने प्रकल्पाच्या एकूण खर्चापैकी ७०% निधी प्रकल्पासाठी असलेल्या बँक खात्यात (Escrow) जमा करणे आवश्यक आहे. यामुळे बिल्डर प्रकल्पाचा निधी दुसऱ्या कामासाठी वळवू शकत नाही आणि प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होण्याची शक्यता वाढते.
• पारदर्शकता: RERA मुळे बिल्डरला प्रकल्पाचे मंजूर आराखडे (Approved Plans), सरकारी परवानग्या आणि बांधकामाचा सध्याचा दर्जा (Status) वेबसाइटवर जाहीर करणे बंधनकारक आहे.

३.२. स्टॅम्प ड्युटी आणि नोंदणी शुल्क (Stamp Duty & Registration Fee)

भारतात कोणतीही मालमत्ता खरेदी करताना, सरकारी नोंदींमध्ये तिची नोंदणी करण्यासाठी स्टॅम्प ड्युटी (मुद्रांक शुल्क) आणि नोंदणी शुल्क भरणे अनिवार्य आहे.

• मूलभूत नियम: स्टॅम्प ड्युटी ही मालमत्तेच्या विक्री मूल्यावर किंवा सरकारी दर (Circle Rate/Ready Reckoner Rate) नुसार ठरवलेल्या मूल्यावर, या दोन्हींपैकी जी किंमत जास्त असेल, त्यावर मोजली जाते.
• दरांमध्ये फरक: स्टॅम्प ड्युटीचे दर राज्यानुसार बदलतात, साधारणपणे ते मालमत्ता मूल्याच्या ३% ते ८% पर्यंत असू शकतात. नोंदणी शुल्क सामान्यतः मालमत्तेच्या मूल्याच्या १% असते किंवा एका निश्चित मर्यादेपर्यंत (उदा. ₹३०,०००/-) असू शकते.
• महिलांसाठी सवलत: मालमत्ता खरेदीस प्रोत्साहन देण्यासाठी, अनेक राज्यांमध्ये महिला खरेदीदारांसाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत मिळू शकते.
• डिजिटल पेमेंट: अलीकडच्या काळात, केंद्र सरकारच्या आणि राज्य सरकारच्या सुधारणांमुळे स्टॅम्प ड्युटी आणि नोंदणी शुल्क e-GRAS पोर्टलद्वारे ऑनलाइन भरण्याची प्रक्रिया अनिवार्य झाली आहे. यामुळे ई-स्टॅम्प प्रमाणपत्रे त्वरित मिळतात.

४. कायदेशीर चेकलिस्ट: खरेदी करताना आवश्यक कागदपत्रे

योग्य कागदपत्रे तपासणे हा फ्लॅट खरेदी प्रक्रियेतील सर्वात महत्त्वाचा आणि गंभीर टप्पा आहे. गृहकर्जासाठी अर्ज करण्यापूर्वी किंवा विक्री करार अंतिम करण्यापूर्वी खालील कागदपत्रे तपासणे अत्यंत आवश्यक आहे.

४.१. अंतिम मालकीचे प्रमाणपत्र (The Core Documents)

४.२. इतर आवश्यक परवानग्या (Additional Clearances)

• विक्री करार (Agreement for Sale): अंतिम Sale Deed होण्यापूर्वी खरेदीदार आणि विकसक (Developer) यांच्यात होणारा करार, ज्यात किंमत, पेमेंट शेड्यूल आणि ताबा (Possession) तारीख नमूद असते.
• नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स (NOCs): बिल्डरने पाणी, वीज, अग्निसुरक्षा विभाग (Fire Safety), प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (Pollution Control Board) यांसारख्या विविध सरकारी विभागांकडून NOCs मिळवलेले असावेत.
• मंजूर बांधकाम आराखडा (Approved Building Plan): बांधकाम स्थानिक प्राधिकरणाच्या मंजूर आराखड्याप्रमाणेच झाले आहे, हे तपासा.
• प्रॉपर्टी टॅक्स पावत्या: विक्रेत्याने मागील सर्व मालमत्ता कर (Property Tax) भरला आहे ना, हे निश्चित करा.
• कायदेशीर सल्ला: रिअल इस्टेटचे व्यवहार गुंतागुंतीचे असल्याने, सर्व दस्तऐवजांची सत्यता पडताळून पाहण्यासाठी अनुभवी मालमत्ता वकिलाचे कायदेशीर मत घेणे अनिवार्य आहे.

५. मालमत्तेचे प्रकार आणि गुंतवणूक

फ्लॅट खरेदी करताना तुम्ही नवीन बांधकाम (New Project) किंवा पुनर्विक्री (Resale) फ्लॅट निवडू शकता. प्रत्येक पर्यायाचे फायदे आणि धोके वेगळे आहेत.

५.१. पुनर्विक्री फ्लॅट खरेदी (Resale Flat Buying)

पुनर्विक्रीच्या फ्लॅटमध्ये तुम्हाला तातडीने ताबा (Immediate Possession) मिळतो आणि अनेकदा नवीन फ्लॅटपेक्षा किंमत कमी असू शकते, पण यात धोके वेगळे असतात.

विक्रेत्याला विचारले जाणारे १० महत्त्वाचे प्रश्न

पुनर्विक्रीचा फ्लॅट घेताना, विक्रेत्याशी मोकळेपणाने चर्चा करणे आणि खालील १० महत्त्वाचे प्रश्न विचारणे आवश्यक आहे:

1. विक्रेते घर का विकत आहेत? (Why are the sellers moving?): स्थलांतराचे कारण इमारतीमधील गंभीर समस्या (उदा. पाणीटंचाई, Structural Defects) आहे का, हे तपासा.
2. मालमत्ता बाजारात किती दिवसांपासून आहे? (How long has the home been on the market?): जास्त काळ बाजारात असल्यास, त्याचे कारण (उदा. जास्त किंमत किंवा काही दोष) विचारा.
3. सोसायटी नोंदणीकृत आहे का आणि मासिक मेंटेनन्स शुल्क किती आहे?
4. प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल सिस्टीम आणि हीटिंग सिस्टीमचे वय किती आहे? जुनी मालमत्ता असल्यास नूतनीकरणाचा खर्च वाढतो.
5. या फ्लॅटसोबत कोणकोणत्या वस्तू (Fixtures) मिळणार आहेत? याची लेखी नोंदणी करारामध्ये आवश्यक आहे.
6. मालमत्तेवर सध्या कोणतेही कर्ज (Loan) किंवा बोजा आहे का? (EC तपासा).
7. शेजारच्या परिसरात मालमत्तांचे सध्याचे दर काय आहेत? (यामुळे योग्य मूल्यमापन (Valuation) कळते).
8. मागील मालकांनी काही अनधिकृत बदल (DIY updates) केले आहेत का?.
9. मूळ बिल्डर किंवा डेव्हलपरची पार्श्वभूमी काय आहे? (मागील प्रकल्पांची गुणवत्ता तपासा).
10. गुंतवणुकीची क्षमता काय आहे? (या मालमत्तेला भविष्यात अपेक्षित रीसेल व्हॅल्यू मिळेल का?).

५.२. गुंतवणूक म्हणून रिअल इस्टेट

तुम्ही रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक करण्याचे अनेक फायदे आहेत:

• स्थिर संपत्ती (Stable Asset): रिअल इस्टेटला महागाई विरुद्धचे एक मजबूत साधन मानले जाते आणि योग्य निवड केल्यास तिचे मूल्य कालांतराने वाढत जाते. “रिअल इस्टेट कधीही हरवत नाही किंवा चोरली जात नाही, की ती दूर घेऊन जाता येत नाही. योग्य समजुतीने खरेदी केलेली मालमत्ता जगातील सर्वात सुरक्षित गुंतवणूक आहे,” असे फ्रँकलिन डी. रुझवेल्ट यांनी म्हटले होते.
• भाडे उत्पन्न (Rental Income): जर तुम्ही मुंबई, पुणे, बेंगळुरू किंवा दिल्लीसारख्या जास्त मागणी असलेल्या ठिकाणी मालमत्ता खरेदी केली, तर ती भाड्याने देऊन तुम्हाला दरवर्षी ३% ते ५% दरम्यान निष्क्रिय भाडे उत्पन्न (Passive Income) मिळू शकते.
• विविधीकरण (Diversification): स्टॉक्सच्या विपरीत, रिअल इस्टेट एक मूर्त मालमत्ता (Tangible Asset) प्रदान करते.

६. ताबा, अंतिम तपासणी आणि कर लाभ

फ्लॅट खरेदी प्रक्रियेचा शेवटचा आणि सर्वात महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे ताबा (Possession) घेणे. ताबा घेण्यापूर्वीची अंतिम तपासणी आणि त्यानंतर मिळणारे कर लाभ तुमच्या आर्थिक स्थितीला कसे बळ देतात, हे पाहूया.

६.१. फ्लॅटचा ताबा घेताना (Possession) अंतिम चेकलिस्ट

ताबा घेण्यासाठी तुम्ही बिल्डरकडून सर्व आवश्यक कागदपत्रे गोळा केली आहेत आणि तुमच्या फ्लॅटची भौतिक तपासणी (Physical Inspection) पूर्ण केली आहे, याची खात्री करा.

१. कागदपत्रे तपासणी (Document Check)

• भोगवटा प्रमाणपत्र (OC) आणि पूर्णता प्रमाणपत्र (CC): हे दोन्ही प्रमाणपत्रे बिल्डरने मिळवली आहेत का, हे तपासा. OC शिवाय ताबा घेणे बेकायदेशीर आहे.
• नो-ड्यूज सर्टिफिकेट (No Dues Certificate): बिल्डरकडून हे प्रमाणपत्र घ्या, जे सिद्ध करते की तुम्ही बिल्डरचे कोणतेही शुल्क देणे बाकी नाही.
• विक्री करार नोंदणी: Sale Deed सब-रजिस्ट्रार कार्यालयात नोंदणीकृत झाली आहे ना, हे तपासा.
• पार्किंग तपशील: तुम्हाला वाटप केलेल्या पार्किंग स्लॉटची कागदपत्रे तपासा.

२. बांधकाम गुणवत्ता तपासणी (Physical Inspection)

विक्री दस्तऐवजात नमूद केलेल्या बांधकामाची गुणवत्ता आणि सुविधा तपासा:

• प्लंबिंग आणि इलेक्ट्रिकल: सर्व नळ, बाथरुम आणि स्वयंपाकघरात पाण्याची गळती नाही ना, हे तपासा. सर्व स्विच, पॉवर पॉइंट्स योग्य प्रकारे काम करत आहेत की नाहीत, हे सुनिश्चित करा.
• स्ट्रक्चरल गुणवत्ता: प्रमाणित विटेचा आकार आणि वाळूची गुणवत्ता  तसेच बांधकाम साहित्यात काही मोठे दोष (Structural Defects) नाहीत ना, याची खात्री करा.
• सुविधा (Amenities): लिफ्ट, सुरक्षा प्रणाली, पॉवर बॅकअप आणि ड्रेनेज कनेक्शन यांसारख्या इमारतीच्या सुविधा तपासा.

अनेकांना प्रश्न पडतो की फ्लॅट खरेदी करावा कि घर बांधकामासाठी कर्ज घ्यावे?
या संदर्भात घर बांधकाम कर्ज: A to Z प्रक्रिया, व्याज दर आणि Tax Benefits हा लेख वाचल्यास तुम्हाला दोन्ही पर्यायांचे फायदे-तोटे स्पष्ट समजतील.

६.२. गृह कर्जावर कर लाभ (Tax Benefits): तुमची बचत दुप्पट करा

गृह कर्ज घेतल्यास मिळणारे कर लाभ हे तुमच्या आर्थिक नियोजनातील सर्वात महत्त्वाचे घटक आहेत. हे लाभ ‘जुने कर प्रणाली’ (Old Tax Regime) अंतर्गत उपलब्ध आहेत.

कलम ८०C (Section 80C)

हे कलम गृह कर्जाच्या मुद्दल (Principal) परतफेडीवर कर सवलत देते.

• सूट मर्यादा: दरवर्षी ₹ १,५०,०००/- पर्यंत कर सवलत मिळते.
• अतिरिक्त लाभ: स्टॅम्प ड्युटी आणि नोंदणी शुल्क (Registration Charges) भरण्यासाठी केलेला खर्च देखील कलम ८०C अंतर्गत सूटसाठी पात्र असतो.
• शर्त: ही सूट मिळवण्यासाठी तुम्ही मालमत्ता ताबा मिळाल्यापासून किमान ५ वर्षांसाठी विकू शकत नाही.

कलम २४(b) (Section 24B)

हे कलम गृह कर्जाच्या व्याजाच्या रकमेवर कर सवलत देते.

• सूट मर्यादा: स्वतःच्या ताब्यात असलेल्या (Self-Occupied) घरासाठी दरवर्षी ₹ २,००,०००/- पर्यंत कर सवलत मिळते.
• महत्त्वाचे अपडेट (२०२५-२६): भाड्याने दिलेल्या (Let-Out) मालमत्तेसाठी, नवीन कर प्रणाली (New Tax Regime) अंतर्गतही व्याजाच्या रकमेवर ₹ ३ लाख पर्यंत सूट मिळण्याची शक्यता आहे (कर कायद्यातील सुधारणांनुसार).
• भाड्याने दिलेल्या मालमत्तेसाठी (Old Regime): जुन्या कर प्रणालीत भाड्याने दिलेल्या मालमत्तेसाठी व्याजाच्या सवलतीला कोणतीही वरची मर्यादा नसते.

संयुक्त कर्जदारांसाठी (Joint Loan) दुप्पट कर लाभ

जर गृह कर्ज संयुक्तपणे (Jointly) घेतले असेल आणि दोन्ही अर्जदार मालमत्तेचे सह-मालक (Co-owners) असतील, तर प्रत्येक कर्जदार स्वतंत्रपणे कलम ८०C अंतर्गत ₹ १.५ लाख आणि कलम २४(b) अंतर्गत ₹ २ लाख अशी कर सवलत मिळवू शकतो.

याचा अर्थ, उच्च कर दरामध्ये (Higher Tax Bracket) असलेल्या कुटुंबांसाठी, संयुक्त कर्ज घेतल्यास एकूण कर सवलत ₹ ३.५ लाख (एका व्यक्तीसाठी) ऐवजी ₹ ७ लाख (दोन्हीसाठी) पर्यंत मिळू शकते.

Table: गृह कर्जावरील कर लाभ सारांश (जुने कर प्रणाली)

७. वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (10 FAQ Section)

भारतातील फ्लॅट खरेदीदारांच्या मनात येणाऱ्या १० महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे:

1. प्रश्न: RERA नोंदणी तपासणे का महत्त्वाचे आहे आणि ते कुठे तपासावे?

• उत्तर: RERA नोंदणी ही तुमच्या गुंतवणुकीची सुरक्षा आणि प्रकल्पात पारदर्शकता सुनिश्चित करते. बिल्डरला प्रकल्पाचा ७०% निधी एस्क्रो खात्यात ठेवणे बंधनकारक आहे.21 तुम्ही तुमच्या संबंधित राज्याच्या RERA वेबसाइटवर प्रकल्पाचे तपशील आणि नोंदणी क्रमांक तपासू शकता.

2. प्रश्न: Occupancy Certificate (OC) म्हणजे काय आणि OC नसेल, तर फ्लॅट घेणे किती धोकादायक आहे?

• उत्तर: OC म्हणजे भोगवटा प्रमाणपत्र. इमारत सर्व कायदेशीर आणि सुरक्षा मानकांचे पालन करते, हे ते सिद्ध करते. OC नसलेला फ्लॅट बेकायदेशीर ठरतो, ज्यामुळे तुम्हाला पाणी/वीज जोडणी आणि सोसायटी स्थापनेत अडचणी येतात.

3. प्रश्न: स्टॅम्प ड्युटी आणि नोंदणी शुल्क कसे मोजले जाते?

• उत्तर: हे शुल्क राज्यानुसार बदलते. ते मालमत्तेच्या विक्री मूल्यावर किंवा सरकारी दर (Circle Rate/RRR) यापैकी जे जास्त असेल, त्यावर मोजले जाते. हे साधारणपणे ३% ते ८% (स्टॅम्प ड्युटी) आणि १% (नोंदणी शुल्क) असते.

4. प्रश्न: गृह कर्ज घेताना मुद्दल आणि व्याजावर जास्तीत जास्त किती टॅक्स वाचवता येतो?

• उत्तर: जुन्या कर प्रणालीत, तुम्ही कलम ८०C अंतर्गत मुद्दलावर ₹ १.५ लाख आणि कलम २४(b) अंतर्गत व्याजावर ₹ २ लाख, अशी एकूण ₹ ३.५ लाख पर्यंत वार्षिक कर सवलत मिळवू शकता (स्वयं-व्याप्त घरासाठी).

5. प्रश्न: फ्लॅट खरेदी करताना सर्वात जास्त टाळायचे ‘छुपे खर्च’ कोणते आहेत?

• उत्तर: जीएसटी (Under-Construction साठी), फ्लोर राईज चार्जेस (FRC), प्राधान्य स्थान शुल्क (PLC), आणि कॉर्पस फंड हे असे खर्च आहेत, जे तुमच्या बजेटवर मोठा परिणाम करतात.

6. प्रश्न: Encumbrance Certificate (EC) तपासणे का आवश्यक आहे?

• उत्तर: EC हे सिद्ध करते की मालमत्तेवर कोणतेही मोठे कर्ज, गहाण (Mortgage) किंवा कायदेशीर वाद नाही. हे प्रमाणपत्र नसताना, बँक तुम्हाला गृह कर्ज मंजूर करत नाही, कारण ते मालकी हक्काची कायदेशीर स्वच्छता (Clear Title) सुनिश्चित करते.

7. प्रश्न: जुना (Resale) फ्लॅट खरेदी करताना कोणती कागदपत्रे तपासणे महत्त्वाचे आहे?

• उत्तर: विक्री करार (Sale Deed), भोगवटा प्रमाणपत्र (OC), बोजा रहित प्रमाणपत्र (EC), मागील प्रॉपर्टी टॅक्स पावत्या आणि सोसायटीचे ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC).

8. प्रश्न: अगर बिल्डरने फ्लॅटचा ताबा देण्यास (Possession) उशीर केला, तर मी काय करू शकतो?

• उत्तर: RERA अंतर्गत, उशीर झाल्यास बिल्डर दंड भरण्यास जबाबदार असतो. तुम्ही तुमच्या राज्याच्या RERA प्राधिकरणाकडे तक्रार दाखल करू शकता किंवा करार रद्द करून परतावा (Refund) मागू शकता.

9. प्रश्न: संयुक्त गृहकर्ज (Joint Home Loan) घेण्याचे फायदे काय आहेत?

• उत्तर: संयुक्त कर्ज घेतल्यास दोन्ही सह-कर्जदारांना स्वतंत्रपणे कर लाभ मिळतात, ज्यामुळे कुटुंबाची एकूण कर सवलत दुप्पट होते. तसेच, कर्जाची परतफेड क्षमता (Repayment Capacity) वाढते.

10. प्रश्न: फ्लॅट खरेदी करताना वकील (Property Lawyer) नेमणे का आवश्यक आहे?

• उत्तर: वकील मालमत्तेचा मालकी हक्क (Title) स्पष्ट आहे की नाही, हे तपासतात.ते Encumbrance Certificate (EC), Sale Deed आणि मंजूर आराखडे (Approved Plans) यांची सत्यता पडताळून पाहतात, ज्यामुळे भविष्यातील कायदेशीर जोखीम कमी होते.

८. निष्कर्ष आणि शिफारसी

भारतात फ्लॅट खरेदी करणे, विशेषतः २०२५ मध्ये, अनेक संधी घेऊन आले आहे. बाजारात इन्व्हेंटरी वाढत आहे आणि गृहकर्जाचे दर स्थिर आहेत.51 RERA कायद्यामुळे बांधकाम क्षेत्र अधिक पारदर्शक झाले आहे, ज्यामुळे खरेदीदारांना अधिक संरक्षण मिळाले आहे.

अंतिम शिफारसी:

1. प्रत्येक कागदपत्र तपासा: OC, EC, आणि Sale Deed या तीन कागदपत्रांना सर्वोच्च प्राधान्य द्या.31 OC शिवाय ताबा घेणे पूर्णपणे टाळा.21
2. आर्थिक नियोजन: केवळ मूळ किंमत नव्हे, तर GST, स्टॅम्प ड्युटी आणि FRC यांसारख्या छुपे खर्चांसाठी पुरेसे बजेट निश्चित करा.19
3. कर लाभांचा वापर: तुमच्या कर दायित्वानुसार जुनी कर प्रणाली (Old Tax Regime) निवडा आणि संयुक्त कर्ज घेऊन (Joint Loan) जास्तीत जास्त कर लाभ (₹ ७ लाख पर्यंत) मिळवा.43

तुमचा घराचा प्रवास सुरक्षित, कायदेशीर आणि आनंदी होण्यासाठी हे संपूर्ण मार्गदर्शन तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

===================================================================================================================================================

🌸 *माहिती In मराठी *🌸
✅ Follow करा आणि नेहमी अपडेट राहा!

🌐 Website 👉 https://www.mahitiinmarathi.in

💬 WhatsApp Channel 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Val2tuCJuyAB49GXhp14

📘 Facebook 👉 https://www.facebook.com/mahitiinmarathi

📸 Instagram 👉 https://www.instagram.com/mahitiinm

🧵 Threads 👉 https://www.threads.net/@mahitiinm

📢 Telegram 👉 https://t.me/+8748TkxWbp85YzVl

📧 Email 👉 mahitiinm@gmail.com

#माहितीInमराठी #MahitiInMarathi #FollowUs #SocialMedia #MarathiNews #StayUpdated