फ्लॅट बुकिंग प्रक्रिया २०२५

फ्लॅट बुकिंग २०२५: RERA, गृहकर्ज, कागदपत्रे आणि GST मार्गदर्शन

२०२५ मध्ये फ्लॅट खरेदीची प्रक्रिया A to Z समजून घ्या. RERA कायदे, GST बचत (UC vs RTM), स्टॅम्प ड्युटी, आवश्यक कागदपत्रे (Sale Deed, OC) आणि गृहकर्ज मिळवण्याचा सोपा मार्ग.

फ्लॅट बुकिंग प्रक्रिया २०२५: RERA, गृहकर्ज, कर आणि कागदपत्रे – A to Z संपूर्ण मराठी मार्गदर्शक

फ्लॅट खरेदी करणे हा केवळ मोठा आर्थिक व्यवहार नसतो, तर ते तुमच्या स्वप्नांना मूर्त स्वरूप देणारे महत्त्वाचे पाऊल असते. अनेकदा खरेदीदार भावनिक होऊन किंवा कायद्याची पुरेशी माहिती नसल्यामुळे मोठी चूक करतात. विशेषतः महाराष्ट्रात, जिथे रिअल इस्टेटचे नियम (उदा. MahaRERA) अत्यंत कठोर आहेत, तिथे प्रत्येक खरेदीदाराने पूर्ण माहितीसह आणि तयारीने हा प्रवास सुरू करणे आवश्यक आहे.

तुमचा हा प्रवास सुरक्षित, कायदेशीर आणि त्रासमुक्त व्हावा, यासाठी तज्ज्ञांनी तयार केलेले हे ‘मास्टर मार्गदर्शक’ येथे सादर केले आहे. फ्लॅट बुक करण्याच्या पहिल्या विचारापासून ते चावी हातात येईपर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्याचे, कायदेशीर कागदपत्रांचे, करांचे (GST) आणि गृहकर्जाच्या प्रक्रियेचे विश्लेषण येथे सोप्या भाषेत केले आहे.

१: फ्लॅट खरेदीचा प्रवास सुरू करणे – पाया मजबूत करा

घराच्या शोधाला सुरुवात करण्यापूर्वी, खरेदीदाराने आपली आर्थिक क्षमता आणि गरजांचे स्पष्ट मूल्यांकन करणे आवश्यक असते. हा प्रारंभिक टप्पा व्यवस्थित हाताळल्यास, पुढील प्रक्रिया सुलभ होते.

A) तुमचे बजेट आणि गरजांची स्पष्टता

तुमच्या स्वप्नातील घराचा प्रवास सुरू करण्यापूर्वी सर्वात महत्त्वाची पायरी म्हणजे ‘स्वयं-मूल्यांकन’ करणे. आपल्याला कोणत्या प्रकारचा फ्लॅट हवा आहे (1BHK, 2BHK), त्याचे स्थान (Location) आणि अपेक्षित सुविधा (Amenities) काय आहेत, हे प्रथम ठरवावे लागते.  

जेव्हा लोक बजेट ठरवतात, तेव्हा ते केवळ मालमत्तेच्या आधारभूत किमतीचा (Base Price) विचार करतात. परंतु ‘रिअल बजेट’ म्हणजे केवळ मालमत्तेची किंमत नव्हे, तर त्यात स्टॅम्प ड्युटी, नोंदणी शुल्क, GST (लागू असल्यास), मेंटेनन्स डिपॉझिट, पार्किंग शुल्क आणि क्लबहाउस सदस्यत्व शुल्क यांसारख्या अतिरिक्त खर्चांचा समावेश असावा. हे अतिरिक्त खर्च मालमत्तेच्या किमतीच्या ७% ते १०% पर्यंत असू शकतात, ज्याची गणना अगोदरच करणे गरजेचे आहे. गृहकर्ज घेण्यापूर्वी, खरेदीदाराला एकूण किमतीच्या २०% ते ३०% रक्कम ‘डाऊन पेमेंट’ म्हणून भरावी लागते, कारण बँक ही रक्कम कर्जातून देत नाही. म्हणूनच, डाऊन पेमेंट आणि हे अतिरिक्त शुल्क भरण्यासाठी पुरेसा निधी तयार असणे आवश्यक आहे.

B) गृहकर्जाची पूर्व-मंजुरी (Pre-Approval): एक सुरक्षित सुरुवात

तुम्ही मालमत्ता शोधायला सुरुवात करण्यापूर्वी गृहकर्ज प्री-अप्रूव्ह करून घेणे हे अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे. या प्रक्रियेमुळे खरेदीदाराला त्याची अचूक कर्ज क्षमता (Loan Eligibility) कळते. जर एखाद्याचे कर्ज ४० लाख रुपये मंजूर झाले, तर तो ८० लाखांचा फ्लॅट पाहण्यात आपला मौल्यवान वेळ घालवत नाही.  

प्री-अप्रूव्हल मिळाल्याने विक्रेत्याला (बिल्डरला) हे कळते की तुम्ही गंभीर ग्राहक आहात आणि तुमच्याकडे निधीची व्यवस्था तयार आहे. यामुळे वाटाघाटी (Negotiation) करताना तुमचा आत्मविश्वास वाढतो आणि बिल्डर तुमच्या अर्जाला जास्त महत्त्व देतो, ज्यामुळे खरेदी प्रक्रिया वेगाने पुढे सरकते.

घर खरेदीसाठी योग्य बँक निवडताना तुलना करण्यासाठी हा लेख उपयोगी ठरेल —
👉 घर खरेदीसाठी सर्वोत्तम बँक: दर, शुल्क आणि निवड प्रक्रिया

C) महत्त्वाचा निर्णय: अंडर-कन्स्ट्रक्शन (UC) की रेडी-टू-मूव्ह (RTM)?

हा निर्णय केवळ वेळेचा नसून, तो थेट खरेदीदाराच्या आर्थिक आणि कायदेशीर जोखमीवर मोठा परिणाम करतो.  

• अंडर-कन्स्ट्रक्शन फ्लॅट (UC): हे फ्लॅट सामान्यतः रेडी-टू-मूव्ह फ्लॅटपेक्षा थोडे स्वस्त मिळतात आणि खरेदीदार यात त्यांच्या आवडीनुसार अंतर्गत बदल (Customization) करू शकतात. मात्र, या प्रकारच्या फ्लॅटमध्ये प्रकल्पाच्या वेळेत विलंब (Delays), बांधकामातील बदल आणि कायदेशीर अडचणींचा धोका जास्त असतो.  
• रेडी-टू-मूव्ह फ्लॅट (RTM): या फ्लॅटमध्ये तातडीने ताबा (Immediate possession) मिळतो, बांधकामाची गुणवत्ता निश्चित असते आणि विलंब होण्याचा धोका नसतो. यामध्ये अंतर्गत बदलांना फारसा वाव नसतो, पण गुंतवणुकीची जोखीम लक्षणीयरीत्या कमी होते.  

UC आणि RTM मधील फरक समजून घेणे महत्त्वाचे आहे, कारण त्याचा थेट संबंध करांशी (GST) येतो. सध्याच्या नियमांनुसार, अंडर-कन्स्ट्रक्शन फ्लॅटवर ५% GST (किंवा परवडणाऱ्या घरांसाठी १%) लागू होतो, जो अंतिम किमतीत लक्षणीय वाढ करतो.  

याउलट, जर फ्लॅटला भोगवटा प्रमाणपत्र (Occupancy Certificate – OC) मिळालेले असेल, तर तो रेडी-टू-मूव्ह (RTM) फ्लॅट GST-मुक्त (०%) असतो. या माहितीमुळे अनेकदा RTM फ्लॅटची बेस किंमत UC फ्लॅटपेक्षा जास्त असली तरी, GST ची बचत विचारात घेतल्यास, अंतिम किंमत UC फ्लॅटपेक्षा कमी किंवा जवळपास समान असू शकते. म्हणूनच, भोगवटा प्रमाणपत्र (OC) मिळालेला RTM फ्लॅट निवडणे हे कर बचतीच्या दृष्टीने अधिक सुरक्षित ठरते.

२: कायदेशीर तपासणी: बिल्डर, RERA आणि कागदपत्रे

फ्लॅट बुकिंग प्रक्रियेतील सर्वात महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे कायदेशीर तपासणी करणे, ज्यामध्ये दुर्लक्ष करणे महागात पडू शकते.

A) RERA: घर खरेदीदारांसाठी सर्वात मोठे सुरक्षा कवच

रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (RERA) च्या आगमनाने भारतीय रिअल इस्टेटमध्ये मोठी क्रांती झाली आहे, ज्यामुळे खरेदीदारांना मोठे कायदेशीर संरक्षण मिळाले आहे. महाराष्ट्रात याला MahaRERA म्हटले जाते.  

• नोंदणी अनिवार्य: ५०० चौ.मी. पेक्षा जास्त क्षेत्रफळ किंवा ८ पेक्षा जास्त युनिट्स असलेल्या प्रत्येक प्रकल्पाला (चालू असलेल्या प्रकल्पांसह) संबंधित राज्य RERA सह नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. नोंदणी क्रमांक जाहिरातींमध्ये स्पष्टपणे असणे आवश्यक आहे.  
• ७०% एस्क्रो खाते: बिल्डरने खरेदीदारांकडून जमा केलेल्या रकमेपैकी ७०% रक्कम प्रकल्पाच्या बांधकामासाठीच वापरावी लागते आणि ती एका स्वतंत्र खात्यात (Escrow Account) ठेवावी लागते. यामुळे निधीचा गैरवापर टळतो.  
• पारदर्शकतेची हमी: बिल्डरने भूखंडाचे शीर्षक (Land Title), मंजूर नकाशे (Sanctioned Plans) आणि त्रैमासिक बांधकाम प्रगती अहवाल (Quarterly Progress Reports) RERA पोर्टलवर अपलोड करणे आवश्यक आहे. ही पारदर्शकता खरेदीदारांना प्रकल्पाच्या प्रगतीचा मागोवा घेण्याची परवानगी देते.  

B) बिल्डर आणि प्रोजेक्टची सखोल तपासणी (Due Diligence)

फ्लॅट बुक करण्यापूर्वी बिल्डरचा मागोवा घेणे (Background Check) अत्यावश्यक आहे.  

• RERA पोर्टलवर तपासणी: MahaRERA वेबसाइटवर नोंदणी क्रमांक वापरून प्रकल्पाची स्थिती, पूर्ण होण्याची अंतिम मुदत आणि बिल्डरवर कोणते कायदेशीर दावे (Litigation) आहेत का, हे तपासता येते.  
• मागील प्रकल्प तपासा: बिल्डरने पूर्वी पूर्ण केलेले प्रकल्प (Completed Projects) कसे आहेत, त्यांची गुणवत्ता आणि ताबा वेळेत दिला होता का, हे पाहण्यासाठी प्रत्यक्ष भेट द्या आणि मागील खरेदीदारांशी संपर्क साधा.  
• कायदेशीर वाद आणि बोजा: बिल्डरवर किंवा जमिनीवर कोणतेही चालू असलेले कायदेशीर वाद किंवा आर्थिक बोजा (Encumbrance) आहे का, हे तपासा. यासाठी बोजा नसलेले प्रमाणपत्र (Encumbrance Certificate – EC) तपासणे महत्त्वाचे आहे.  

एखाद्या प्रकल्पाला प्रमुख बँकांकडून गृहकर्जासाठी मंजुरी (Project Approval) मिळाली असेल, तर याचा अर्थ त्या बँकांनी प्रकल्पाचे कायदेशीर कागदपत्रे आणि RERA अनुपालन यांची सखोल तपासणी केली आहे. बँक मोठ्या प्रमाणात निधी गुंतवत असल्यामुळे, त्यांना मालमत्तेमध्ये कोणतीही कायदेशीर जोखीम नको असते. त्यामुळेच त्यांची कायदेशीर टीम प्रकल्पाचे शीर्षक, मंजूर नकाशे आणि RERA स्थिती तपासते. बँक मंजुरी मिळालेला प्रकल्प निवडणे, हे खरेदीदारासाठी RERA तपासणीनंतरचे दुसरे मोठे सुरक्षा जाळे ठरते.  

C) फ्लॅटच्या कागदपत्रांची अंतिम चेकलिस्ट

ही कागदपत्रे तुमच्या फ्लॅटच्या कायदेशीर मालकीसाठी आणि सुरक्षिततेसाठी आधारस्तंभ आहेत. बुकिंग करण्यापूर्वी यातील प्रत्येक दस्तऐवजाची प्रत मिळवून कायदेशीर तज्ज्ञाकडून तपासणी करून घ्यावी लागते.  

Table 1: फ्लॅट बुकिंगसाठी आवश्यक कायदेशीर कागदपत्रे (बिल्डर कडून अपेक्षित)

जर तुम्ही फ्लॅट बुकिंग प्रक्रिया २०२५ सुरू करत असाल आणि गृहकर्ज घेण्याचा विचार करत असाल, तर
👉 घर बांधकाम कर्ज: A to Z प्रक्रिया, व्याज दर आणि Tax Benefits हा लेख नक्की वाचा.

३: बुकिंग ते नोंदणी: करार आणि पेमेंटचे टप्पे

कायदेशीर तपासणीनंतर, बुकिंग, करार आणि कर भरणा यांसारखे महत्त्वाचे टप्पे येतात.

A) टोकन रक्कम आणि प्रारंभिक करार

तुम्ही निवडलेल्या फ्लॅटचे बुकिंग निश्चित करण्यासाठी प्रारंभिक टोकन रक्कम भरली जाते. ही रक्कम सामान्यतः विक्री किमतीच्या १०% पेक्षा कमी असावी. टोकन रक्कम भरल्यावर बिल्डरकडून रीतसर पावती आणि वाटप पत्र (Allotment Letter) घेणे आवश्यक असते.  

B) ॲग्रीमेंट टू सेल (Agreement to Sell) आणि विक्री खत (Sale Deed)

ॲग्रीमेंट टू सेल आणि विक्री खत या दोन दस्तऐवजांमधील फरक समजून घेणे कायदेशीर मालकी हक्कासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.  

• ॲग्रीमेंट टू सेल (Agreement to Sell): हा एक ‘एक्झिक्युटरी करार’ (Executory Contract) आहे. यामध्ये विक्री किंमत, पेमेंट शेड्यूल, ताबा देण्याची तारीख आणि इतर अटी स्पष्टपणे नमूद केलेल्या असतात. या करारामुळे मालमत्तेची मालकी तात्काळ हस्तांतरित होत नाही.  
• विक्री खत (Sale Deed): हा एक ‘एक्झिक्युटेड करार’ (Executed Contract) आहे. सर्व अटी पूर्ण झाल्यावर आणि अंतिम पेमेंट झाल्यावर, हा दस्तऐवज नोंदणीकृत केला जातो. नोंदणीकृत विक्री खत मिळणे, हाच खरेदीदाराला मालमत्तेचा तात्काळ कायदेशीर मालकी हक्क (Legal Title) मिळाल्याचा अंतिम पुरावा आहे.  

अग्रीमेंट टू सेल असूनही, जर Sale Deed नोंदणीकृत झाली नसेल, तर कायद्याच्या दृष्टीने खरेदीदार फ्लॅटचा मालक नसतो. Sale Deed हा एकमेव पुरावा आहे जो कायदेशीर मालकी सिद्ध करतो. Sale Deed शिवाय मालमत्तेची पुनर्विक्री करणे शक्य नसते. त्यामुळे, अंतिम पेमेंट करण्यापूर्वी आणि ताबा घेण्यापूर्वी, नोंदणीकृत Sale Deed प्राप्त करून घेणे हे अत्यंत महत्त्वाचे असते.

C) कर आणि शुल्क: GST, स्टॅम्प ड्युटी आणि नोंदणी शुल्क

अंतिम खर्चाची गणना करताना GST आणि स्टॅम्प ड्युटीचे नियम व्यवस्थित समजून घेणे आवश्यक आहे.

• GST नियम (Goods and Services Tax): अंडर-कन्स्ट्रक्शन (UC) फ्लॅटवर (परवडणाऱ्या घरांसाठी १%) किंवा सामान्यतः ५% GST लागू होतो. मात्र, बिल्डरला भोगवटा प्रमाणपत्र (OC) मिळाल्यावर जर फ्लॅट खरेदी केला, तर तो GST-मुक्त (०%) असतो.  
• स्टॅम्प ड्युटी आणि नोंदणी शुल्क (महाराष्ट्र): स्टॅम्प ड्युटी (शहरानुसार) ५% ते ७% पर्यंत असते. उदाहरणार्थ, पुणे शहरी भागात एकूण स्टॅम्प ड्युटी ७% पर्यंत असू शकते. नोंदणी शुल्क सामान्यतः मालमत्ता मूल्याच्या १% असते, जे जास्तीत जास्त ₹३०,००० च्या मर्यादेत असते. विशेष म्हणजे, महिला खरेदीदारांना काही शहरांमध्ये (उदा. मुंबई) स्टॅम्प ड्युटीमध्ये १% पर्यंत सवलत मिळते.

Table 3: महाराष्ट्रातील स्टॅम्प ड्युटीचे अंदाजित दर (२०२५)

४: गृहकर्जाची प्रक्रिया आणि कागदपत्रे

मालमत्ता निश्चित झाल्यावर गृहकर्जासाठी अर्ज करावा लागतो. यासाठी बँकेला आवश्यक असलेली कागदपत्रे वेळेवर जमा करणे महत्त्वाचे आहे.

A) कर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे (Loan Documents Checklist)

बँक तुमच्या उत्पन्नाचा, परतफेड क्षमतेचा आणि मालमत्तेच्या कायदेशीर स्थितीचा पुरावा तपासतात.  

• ओळख आणि पत्ता पुरावा (KYC): पॅन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, मतदान कार्ड.  
• पगारदार व्यक्तींसाठी उत्पन्नाचा पुरावा: मागील ३ महिन्यांची सॅलरी स्लिप्स, फॉर्म १६ (नवीनतम), मागील २ वर्षांचे आयकर विवरण (ITR) आणि ६ महिन्यांचे बँक स्टेटमेंट (जिथे पगार जमा होतो).  
• स्वयं-रोजगारित व्यक्तींसाठी उत्पन्नाचा पुरावा: मागील २ ते ३ वर्षांचे CA-अटेस्टेड आयकर विवरण (ITR), नफा आणि तोटा विवरण (P&L), बॅलन्स शीट, आणि व्यावसायिक तसेच बचत खात्याचे ६ ते १२ महिन्यांचे स्टेटमेंट.  
• मालमत्तेची कागदपत्रे: विक्री करार (Agreement to Sell/Allotment Letter), शीर्षक दस्तऐवज (Title Deed), मंजूर बांधकाम आराखडा आणि बिल्डरकडून/सोसायटीकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC).  

B) चांगला CIBIL स्कोर का महत्त्वाचा?

CIBIL स्कोअर (क्रेडिट स्कोअर) हा तुमच्या कर्ज मंजुरीचा आधार आहे. हा स्कोअर तुमची आर्थिक शिस्त आणि कर्जाची परतफेड करण्याची क्षमता दर्शवतो. चांगला CIBIL स्कोअर (७५०+) असलेला अर्ज त्वरीत मंजूर होतो. याशिवाय, उच्च CIBIL स्कोअर म्हणजे बँकेसाठी कमी जोखीम, ज्यामुळे बँक तुम्हाला सर्वोत्तम आणि सर्वात कमी व्याजदर (Interest Rate) देण्यास तयार होते.

🏠 घर खरेदी करण्याचा विचार करताय? मग हा लेख नक्की वाचा 👉
फ्लॅट खरेदी मार्गदर्शन २०२५: RERA, GST, कागदपत्रे आणि गृहकर्जाची सविस्तर माहिती
यात तुम्हाला २०२५ मध्ये फ्लॅट खरेदी करताना लक्षात ठेवायच्या प्रत्येक टप्प्याची माहिती मिळेल — RERA नियम, GST बचत, स्टॅम्प ड्युटी, गृहकर्ज, आणि कायदेशीर कागदपत्रांसह.

५: ताबा आणि नंतरचे जीवन

गृहकर्ज मंजूर झाल्यावर आणि अंतिम पेमेंट पूर्ण झाल्यावर, पुढचा टप्पा येतो फ्लॅटचा ताबा घेणे.

A) पोझिशन घेण्यापूर्वी फ्लॅटची अंतिम तपासणी

बिल्डरकडून चावी स्वीकारण्यापूर्वी, तुम्ही फ्लॅटची बारकाईने तपासणी करणे आवश्यक आहे. याला ‘प्री-पोझिशन इन्स्पेक्शन’ म्हणतात. यामध्ये पाणी गळती, प्लंबिंगची कार्यक्षमता, विजेचे पॉइंट्स, फरशी (Flooring) आणि भिंतींची फिनिशिंग, आणि खिडक्या-दारे व्यवस्थित बसवली आहेत की नाही, हे तपासावे लागते.  

मोठ्या आणि महागड्या फ्लॅटसाठी, व्यावसायिक प्रॉपर्टी इन्स्पेक्टरची (Professional Inspector) मदत घेणे चांगले ठरते, जे लपलेले दोष शोधून काढण्यास मदत करतात. जर काही दोष आढळले, तर त्याची लेखी यादी तयार करून बिल्डरला द्यावी आणि दुरुस्त होईपर्यंत अंतिम पेमेंट रोखण्याचा विचार करावा.  

B) ताबा प्रमाणपत्र आणि सोसायटी हस्तांतरण

अंतिम तपासणीनंतर, बिल्डरकडून ताबा प्रमाणपत्र (Possession Letter) आणि चावी स्वीकारावी. लवकरच सोसायटीची निर्मिती होईल किंवा अस्तित्वात असलेल्या सोसायटीचे सदस्यत्व तुम्हाला हस्तांतरित केले जाईल. मेंटेनन्स शुल्क, पाणी आणि वीज कनेक्शन तुमच्या नावावर हस्तांतरित झाल्याची खात्री करणे आवश्यक आहे.  

C) RERA ची ५ वर्षांची दोष निवारण जबाबदारी (Defect Liability)

RERA कायद्यानुसार, ताबा मिळाल्याच्या तारखेपासून ५ वर्षांपर्यंत, बांधकामातील किंवा स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स (Structural Defects) आढळल्यास, बिल्डरने कोणतेही अतिरिक्त शुल्क न घेता ते दुरुस्त करणे बंधनकारक आहे. खरेदीदाराने दोष कळवल्यानंतर बिल्डरने ३० दिवसांच्या आत दुरुस्ती सुरू करणे आवश्यक आहे. हे ५ वर्षांचे दायित्व खरेदीदाराला बांधकामाच्या गुणवत्तेबद्दल मोठी सुरक्षितता देते.

६: FAQ Section (नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न)

1. RERA नोंदणी क्रमांक तपासून बिल्डरची सत्यता कशी ओळखावी?

• प्रत्येक मोठ्या प्रकल्पाला RERA नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. तुम्ही MahaRERA (महाराष्ट्रासाठी) पोर्टलवर बिल्डरचा मागील ट्रॅक रेकॉर्ड, प्रकल्पाची कायदेशीर कागदपत्रे आणि त्रैमासिक प्रगती अहवाल तपासू शकता. नोंदणी क्रमांक हा बिल्डरची कायदेशीर जबाबदारी दर्शवतो.  

2. अंडर-कन्स्ट्रक्शन (UC) फ्लॅटवर GST चा दर किती असतो आणि तो कधी लागू होत नाही?

• अंडर-कन्स्ट्रक्शन फ्लॅटवर (परवडणाऱ्या घरांसाठी १%) किंवा सामान्यतः ५% GST लागू होतो. मात्र, बिल्डरला भोगवटा प्रमाणपत्र (OC) मिळाल्यानंतर जर तुम्ही फ्लॅट खरेदी केला, तर तो GST-मुक्त (०%) असतो.  

3. रेडी-टू-मूव्ह (RTM) फ्लॅट खरेदी करताना भोगवटा प्रमाणपत्र (OC) पाहणे का आवश्यक आहे?

• भोगवटा प्रमाणपत्र (OC) म्हणजे फ्लॅट राहण्यास कायदेशीररीत्या योग्य आहे आणि सर्व स्थानिक नियमांचे पालन करून त्याचे बांधकाम झाले आहे. OC मिळाल्यावरच तुम्हाला GST लागत नाही. OC न मिळाल्यास, कायदेशीर अडथळे येऊ शकतात.  

4. स्टॅम्प ड्युटी आणि नोंदणी शुल्क कसे मोजले जाते? महाराष्ट्रातील महिलांसाठी काय सवलत आहे?

• स्टॅम्प ड्युटी मालमत्तेच्या बाजार मूल्यावर किंवा सरकारी रेडी रेकनर रेटपैकी जे जास्त असेल, त्यावर आधारित असते. महाराष्ट्रात हे ५% ते ७% असते, तर नोंदणी शुल्क १% (कमाल ₹३०,०००) असते. महिला खरेदीदारांना काही शहरांमध्ये (उदा. मुंबई) स्टॅम्प ड्युटीमध्ये १% पर्यंत सवलत मिळते.  

5. खरेदी करार (Agreement to Sell) आणि विक्री खत (Sale Deed) यातील मुख्य फरक काय आहे?

• अग्रीमेंट टू सेल हा फक्त भविष्यात मालमत्ता विकण्याचा हेतू दर्शवितो आणि मालकी हक्क हस्तांतरित करत नाही. याउलट, नोंदणीकृत विक्री खत (Sale Deed) हे अंतिम कायदेशीर दस्तऐवज आहे, जे खरेदीदाराला मालमत्तेचा तात्काळ मालकी हक्क देते. केवळ Sale Deed नंतरच तुम्ही कायदेशीर मालक बनता.  

6. गृहकर्ज घेताना माझा CIBIL स्कोर किती असणे आवश्यक आहे?

• गृहकर्ज मंजुरीसाठी चांगला CIBIL स्कोर आवश्यक आहे. बँका साधारणपणे ७५० किंवा त्याहून अधिक स्कोरला प्राधान्य देतात. उच्च CIBIL स्कोरमुळे तुम्हाला कर्जावर कमी व्याजदर मिळण्यास मदत होते.  

7. बोजा नसलेले प्रमाणपत्र (Encumbrance Certificate) का महत्त्वाचे आहे आणि ते कशासाठी तपासले पाहिजे?

• बोजा नसलेले प्रमाणपत्र (EC) हे सिद्ध करते की मालमत्तेवर कोणतेही कर्ज (Lien), गहाण (Mortgage) किंवा इतर कायदेशीर दायित्व नाही. EC तपासल्याने तुमचे खरेदी सुरक्षित राहते आणि भविष्यात कोणतेही कायदेशीर वाद निर्माण होत नाहीत.  

8. फ्लॅटचा ताबा मिळाल्यानंतर बिल्डरची त्रुटी निवारण जबाबदारी (Defect Liability) किती वर्षांसाठी असते?

• RERA कायद्यानुसार, ताबा मिळाल्याच्या तारखेपासून ५ वर्षांपर्यंत, बांधकामातील किंवा गुणवत्तेतील कोणत्याही स्ट्रक्चरल दोषांसाठी बिल्डर जबाबदार असतो. बिल्डरने ३० दिवसांच्या आत हे दोष दुरुस्त करणे आवश्यक आहे.  

9. गृहकर्जासाठी पगारदार आणि स्वयं-रोजगारित व्यक्तींनी कोणती कागदपत्रे जमा करावी लागतात?

• पगारदारांना सॅलरी स्लिप्स, फॉर्म १६, ITR आणि बँक स्टेटमेंट लागतात. स्वयं-रोजगारित व्यक्तींना मागील २-३ वर्षांचे CA-अटेस्टेड ITR, नफा आणि तोटा विवरण (P&L), बॅलन्स शीट आणि व्यावसायिक बँक स्टेटमेंट जमा करावे लागतात.  

10. बिल्डरने प्रोजेक्ट वेळेत पूर्ण न केल्यास, RERA अंतर्गत खरेदीदाराला काय मदत मिळते?

• वेळेत ताबा न मिळाल्यास, खरेदीदार RERA प्राधिकरणाकडे तक्रार दाखल करू शकतो. कायद्यानुसार, खरेदीदाराला विलंबित कालावधीसाठी व्याज आणि/किंवा नुकसान भरपाई मिळण्याचा हक्क आहे.  

#RealEstate #HomeBuying #Property   #RERAMaharashtra #HomeLoan #SaleDeed #PuneRealEstate #MumbaiProperty 

======================================================================================================================================

माहिती In मराठी:

आमच्यासोबत कनेक्ट व्हा!

🌸 आर्थिक माहिती आणि महत्त्वाच्या अपडेट्ससाठी आम्हाला फॉलो करा:

टॅग्स: #माहितीInमराठी #MahitiInMarathi #FollowUs #SocialMedia #MarathiNews #StayUpdated