EWS Certificate

EWS Certificate Maharashtra Apply Online 2026: (Economically Weaker Section Certificate)

महाराष्ट्रात EWS प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाइन अर्ज कसा करायचा? पात्रता (रु. ८ लाख), आवश्यक कागदपत्रे (१९६७ पुरावा) आणि स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया (आपले सरकार पोर्टल). १०% आरक्षणासाठी संपूर्ण मार्गदर्शक.

I. EWS प्रमाणपत्र म्हणजे काय आणि त्याचे महत्त्व

आपण सर्वजण प्रगतीच्या आणि समान संधींच्या शोधात असतो. भारतामध्ये ‘आरक्षण’ हे सामाजिक आणि आर्थिक समानता साधण्याचे एक महत्त्वाचे साधन आहे. २०१० नंतरच्या सर्वात मोठ्या धोरणात्मक बदलांपैकी एक म्हणजे EWS प्रमाणपत्र (Economically Weaker Section Certificate) किंवा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटक प्रमाणपत्र. हे प्रमाणपत्र विशेषतः ‘खुल्या प्रवर्गातील’ (General Category) नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरले आहे.

EWS ची ओळख आणि ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

EWS (आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटक) ही संकल्पना केंद्र सरकारने सन २०१९ मध्ये लागू केली. याअंतर्गत, भारतीय संविधानाच्या १०३ व्या दुरुस्तीनुसार, खुल्या प्रवर्गातील ज्या कुटुंबांची आर्थिक स्थिती दुर्बळ आहे, त्यांना सरकारी नोकरी आणि शिक्षणामध्ये १०% आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली. या १०% आरक्षणाचा सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे, हे आरक्षण अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) यांच्यासाठी असलेल्या ५०% आरक्षणाव्यतिरिक्त आहे. यामुळे, आरक्षणाच्या सध्याच्या संरचनेवर कोणताही नकारात्मक परिणाम होत नाही.

प्रमाणपत्राचे मुख्य फायदे आणि महत्त्व

EWS प्रमाणपत्र खुल्या प्रवर्गातील पात्र कुटुंबांसाठी संधीचे मोठे द्वार उघडते:

1. शासकीय सेवांमध्ये आरक्षण: केंद्र आणि राज्य शासनाच्या नोकऱ्यांमध्ये (उदा. MPSC, UPSC, SSC, रेल्वे) सरळ सेवा भरतीमध्ये EWS उमेदवारांसाठी १०% जागा राखीव असतात.
2. शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश: महाराष्ट्रातील शासकीय आणि निमशासकीय शिक्षण संस्थांमध्ये (उदा. वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन) प्रवेशासाठी १०% जागा EWS उमेदवारांसाठी राखीव असतात.
3. आर्थिक आधार: अनेक राज्य आणि केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण योजनांमध्ये (उदा. प्रधानमंत्री आवास योजना) तसेच शिष्यवृत्ती, फी माफी आणि इतर आर्थिक सहाय्य यंत्रणांमध्ये EWS प्रमाणपत्राचा लाभ घेता येतो.

हे प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया, पात्रता निकष आणि त्यासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची अचूक माहिती असणे आवश्यक आहे, जेणेकरून वेळेवर आणि योग्य प्रकारे लाभ घेता येईल.

II. EWS पात्रता निकष: उत्पन्न, मालमत्ता आणि कुटुंबाची अचूक व्याख्या

महाराष्ट्रामध्ये EWS प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करण्यापूर्वी अर्जदाराने खालील तीन मूलभूत आणि कठोर निकष पूर्ण करणे अनिवार्य आहे. या नियमांचे पालन न केल्यास अर्ज थेट नामंजूर होऊ शकतो.

मूलभूत पात्रता सारांश

EWS प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीने खालील निकष पूर्ण केले पाहिजेत:

1. अर्जदार फक्त खुल्या प्रवर्गातील (General Category) असावा. तो SC, ST, OBC किंवा इतर कोणत्याही राखीव प्रवर्गातून नसावा.
2. अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी (Domiciled Resident) असावा.
3. त्याच्या कुटुंबाचे एकूण वार्षिक उत्पन्न आणि मालमत्ता केंद्र व राज्य शासनाने निर्धारित केलेल्या मर्यादेपेक्षा कमी असावी.

उत्पन्नाची मर्यादा (Income Criteria)

EWS प्रमाणपत्रासाठी उत्पन्नाची मर्यादा हा सर्वात महत्त्वाचा निकष आहे:

• वार्षिक उत्पन्न रु. ८ लाखांपेक्षा कमी: अर्जदाराच्या कुटुंबाचे मागील आर्थिक वर्षातील सर्व स्रोतांकडून मिळालेले एकूण वार्षिक उत्पन्न रु. ८ लाख (आठ लाख रुपये) पेक्षा कमी असावे. उत्पन्नाच्या स्रोतांमध्ये पगार, शेतीतून मिळणारे उत्पन्न (कृषी उत्पन्न), व्यवसाय/उद्योग, भाडे आणि इतर सर्व स्त्रोत विचारात घेतले जातात.

कुटुंबाची व्यापक व्याख्या

EWS प्रमाणपत्रासाठी ‘कुटुंब’ (Family) या शब्दाची व्याख्या अत्यंत स्पष्ट आहे. या कुटुंबात खालील सदस्यांचा समावेश होतो:

• अर्जदार/उमेदवार.
• त्याचे/तिचे आई-वडील.
• अर्जदाराचे/तिचे पती/पत्नी.
• १८ वर्षांखालील भावंडे.
• १८ वर्षांखालील मुले.

याचा अर्थ असा आहे की, जरी अर्जदार स्वतः कमावत नसला तरी, त्याच्या पालकांचे आणि कुटुंबातील इतर सदस्यांचे (व्याख्येनुसार समाविष्ट असलेल्या) एकूण उत्पन्न विचारात घेतले जाते. जर कुटुंबाचे उत्पन्न या मर्यादेपेक्षा जास्त असेल, तर अर्जदार EWS लाभांसाठी अपात्र ठरतो.

मालमत्ता मर्यादा (Asset Criteria)

उत्पन्नासोबतच मालमत्तेचे निकष पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. जर एखाद्या कुटुंबाचे उत्पन्न ८ लाखांपेक्षा कमी असले, तरी त्यांच्याकडे खालील मालमत्ता मर्यादेपेक्षा जास्त मालमत्ता असल्यास, ते EWS आरक्षणास पात्र ठरणार नाहीत.

EWS प्रमाणपत्रासाठी मालमत्ता निकषांची तपशीलवार माहिती

मालमत्तेच्या निकषांमध्ये मुख्यतः शेतजमीन, निवासी फ्लॅट आणि भूखंड यांचा समावेश होतो. विशेषत: भूखंडाचे नियम नगरपालिका क्षेत्रांनुसार भिन्न असल्याने, अर्जदारांना ही माहिती अत्यंत काळजीपूर्वक तपासण्याची आवश्यकता आहे.

EWS प्रमाणपत्रासाठी उत्पन्न आणि मालमत्ता निकष (२०२४-२०२५)

मालमत्ता निकषांतील बारकावे

केवळ उत्पन्नावर लक्ष केंद्रित करणे पुरेसे नाही, कारण मालमत्ता निकष उत्पन्नापेक्षा अधिक कठोर असू शकतात. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या व्यक्तीच्या कुटुंबाची शेतीत जमीन ५ एकरपेक्षा जास्त असेल , पण शेतीचे उत्पन्न ८ लाखांपेक्षा कमी असले, तरी तो अर्जदार अपात्र ठरतो. यावरून हे स्पष्ट होते की EWS पात्रता केवळ तात्पुरत्या उत्पन्नावर आधारित नसून, कुटुंबाच्या एकूण एकत्रित आर्थिक स्थितीवर आधारित आहे.

विशेषतः शहरी भागातील अर्जदारांसाठी निवासी भूखंडाचे नियम अधिक क्लिष्ट आहेत. महानगरपालिका क्षेत्राच्या हद्दीत (Notified Municipality Sector) मालमत्ता १०० चौरस यार्डपेक्षा जास्त नसावी, तर अधिसूचित नसलेल्या नगरपालिका क्षेत्रात (Non-notified Municipality Sector) ती मर्यादा २०० चौरस यार्ड (काही स्रोतांमध्ये २४० चौरस यार्ड) आहे. अर्जदाराने आपली मालमत्ता कोणत्या क्षेत्रात येते, हे निश्चित करून, त्यासाठी लागणारी घर टॅक्स पावती किंवा ७/१२ उतारा यांसारखी महसुली कागदपत्रे  सादर करणे आवश्यक आहे.

III. महाराष्ट्रातील EWS चा कळीचा मुद्दा: रहिवासी पुरावा (Domicile)

महाराष्ट्रात EWS प्रमाणपत्र अर्जदारांना दोन अत्यंत महत्त्वाचे पर्याय आणि त्यांच्याशी जोडलेल्या कायदेशीर अटी समजून घेणे आवश्यक आहे: राज्याकरिता EWS प्रमाणपत्र आणि केंद्राकरिता EWS प्रमाणपत्र. या दोघांमधील रहिवासी पुराव्याची अट भिन्न आहे, ज्यामुळे अर्जाच्या प्रक्रियेत मोठा फरक पडतो.

राज्याकरिता EWS (Maharashtra State EWS)

जर अर्जदार महाराष्ट्र शासनाच्या नोकऱ्या किंवा राज्याच्या शिक्षण संस्थांमध्ये (उदा. राज्यस्तरीय CET प्रवेश) १०% आरक्षणाचा लाभ घेऊ इच्छित असेल, तर त्याला राज्याकरिता EWS प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. या प्रमाणपत्रासाठी उत्पन्नाच्या आणि मालमत्तेच्या अटींसोबतच एक विशेष अट पूर्ण करावी लागते :

अर्जदाराने १३ ऑक्टोबर १९६७ किंवा त्यापूर्वीपासून महाराष्ट्रात रहिवास असल्याचा पुरावा सादर करणे आवश्यक आहे.

हा रहिवासी पुरावा अर्जदार किंवा त्याचे कुटुंब महाराष्ट्रात दीर्घकाळापासून राहत आहेत हे सिद्ध करतो. हे कागदपत्रे सामान्यतः अर्जदाराच्या वडिलांचे किंवा आजोबांचे असावेत लागतात, कारण ते अर्जदाराची वंशावळ महाराष्ट्रात किती जुनी आहे, हे प्रमाणित करतात.

१९६७ रहिवासी पुराव्यासाठी स्वीकारार्ह कागदपत्रे

या ऐतिहासिक रहिवासी पुराव्यासाठी खालीलपैकी कोणतेही महसुली दस्तऐवज सादर केले जाऊ शकतात :

• वडिलांचा/आजोबांचा शाळा सोडल्याचा दाखला (Transfer Certificate – TC), ज्यावर जन्मस्थान आणि रहिवास नमूद आहे.
• गाव नमुना ८ (ग्रामपंचायतीचे महसुली दस्तऐवज).
• पी१ (Proprietary Record) किंवा अधिकार अभिलेख पंजी.
• कोतवाल पंजी (Cotwal Register).
• जन्म नोंदणी पुरावा किंवा इतर शासकीय दस्तऐवज ज्यावर १३ ऑक्टोबर १९६७ पूर्वीचा रहिवास सिद्ध होतो.

केंद्राकरिता EWS (Central Government EWS)

जर अर्जदार केंद्रीय शासकीय सेवांमध्ये (उदा. UPSC, SSC, रेल्वे) किंवा केंद्र शासनाच्या नियंत्रणाखालील शैक्षणिक संस्थांमध्ये (उदा. IIT, AIIMS, केंद्रीय विद्यापीठे) १०% आरक्षणाचा लाभ घेऊ इच्छित असेल, तर त्याला केंद्राकरिता EWS प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.

केंद्राकरिता EWS प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करताना, अर्जदाराला १९६७ च्या रहिवासी पुराव्याची अट नसते. केवळ उत्पन्नाची आणि मालमत्तेची मर्यादा (वर नमूद केलेली) पूर्ण करणे पुरेसे असते.

अर्जदारांनी अर्ज करताना आपले लक्ष्य स्पष्ट ठेवून (राज्य आरक्षण हवे की केंद्र आरक्षण), त्यानुसार योग्य EWS प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करावा. दोन्ही प्रमाणपत्रांसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया महसूल विभागामार्फत (तहसीलदार/नायब तहसीलदार) राबवली जाते.

EWS Certificate (आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक प्रमाणपत्र) हे आजच्या काळात केवळ शैक्षणिक प्रवेशापुरते मर्यादित न राहता विविध स्पर्धा परीक्षा आणि सरकारी नोकरीच्या संधींसाठी अत्यंत महत्त्वाचे झाले आहे. विशेषतः UPSC सारख्या प्रतिष्ठित परीक्षांची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांसाठी UPSC Preparation in Marathi: संपूर्ण मार्गदर्शन उपयुक्त ठरते, कारण EWS आरक्षणामुळे पात्र उमेदवारांना अतिरिक्त संधी मिळू शकते. तसेच, केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध भरती प्रक्रियेत अर्ज करताना आवश्यक कागदपत्रांची माहिती असणे गरजेचे आहे. यासाठी सरकारी नोकरी अर्ज प्रक्रिया: सोपे मार्गदर्शन | Sarkari Naukri Guide हा लेख उमेदवारांना योग्य पद्धतीने अर्ज करण्यास मदत करतो आणि EWS प्रमाणपत्राचा योग्य वापर कसा करायचा हे स्पष्ट करतो.

UPSC Preparation in Marathi: संपूर्ण मार्गदर्शन
👉 https://www.mahitiinmarathi.in/upsc-preparation-marathi/

सरकारी नोकरी अर्ज प्रक्रिया: सोपे मार्गदर्शन | Sarkari Naukri Guide
👉 https://www.mahitiinmarathi.in/sarkari-nokri-arj-prakriya-guide/

IV. EWS प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक कागदपत्रे (A to Z Checklist)

EWS प्रमाणपत्रासाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी, सर्व आवश्यक कागदपत्रे गोळा करणे आणि त्यांची तपासणी करणे आवश्यक आहे. कागदपत्रांमध्ये कोणतीही चूक किंवा अस्पष्टता असल्यास, अर्ज नामंजूर होऊ शकतो, ज्यामुळे आपला वेळ वाया जाऊ शकतो.

कागदपत्रांची पूर्व-आवश्यकता: उत्पन्न प्रमाणपत्र

EWS प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करण्यापूर्वी, अर्जदाराला मागील आर्थिक वर्षाचे तहसीलदार किंवा नायब तहसीलदार यांच्या स्वाक्षरीचे उत्पन्न प्रमाणपत्र (Income Certificate) असणे अनिवार्य आहे. हे उत्पन्न प्रमाणपत्र EWS च्या रु. ८ लाखांच्या मर्यादेत कुटुंबाचे उत्पन्न असल्याचे सिद्ध करते. हे प्रमाणपत्र ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर स्वतंत्रपणे अर्ज करून प्राप्त करावे लागते.

EWS अर्ज प्रक्रियेसाठी आवश्यक कागदपत्रे

अर्जदाराच्या सोयीसाठी कागदपत्रांची यादी श्रेणीनुसार खालीलप्रमाणे विभागली आहे. अर्ज करताना सर्व कागदपत्रे उच्च-गुणवत्तेत (High-quality scans) स्कॅन केलेली आणि वाचण्यायोग्य असणे आवश्यक आहे.

EWS अर्ज प्रक्रियेसाठी आवश्यक कागदपत्रांची सविस्तर यादी

डिजिटल कागदपत्रांची गुणवत्ता

ऑनलाइन अर्ज करताना, स्कॅन केलेले दस्तऐवज कमी गुणवत्तेचे किंवा अस्पष्ट असल्यास, अर्ज प्रणालीद्वारे नाकारला जाऊ शकतो. अर्जदारांनी खात्री करावी की, अपलोड केलेले दस्तऐवज स्पष्टपणे वाचता येण्याजोगे आणि योग्य डिजिटल फॉर्मेटमध्ये (उदा. PDF/JPEG) आहेत. स्वयंघोषणापत्रावर अर्जदार आणि सक्षम प्राधिकरणाची स्वाक्षरी असणे अनिवार्य आहे, अन्यथा अर्ज अवैध ठरू शकतो.

V. EWS प्रमाणपत्र अर्ज प्रक्रिया (ऑनलाइन आणि ऑफलाइन)

महाराष्ट्रामध्ये EWS प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया महसूल विभागामार्फत (Revenue Department) पार पाडली जाते आणि ही प्रक्रिया ‘आपले सरकार’ (Aaple Sarkar) या ऑनलाइन पोर्टलवर उपलब्ध आहे. अर्जदाराने संपूर्ण प्रक्रियेची माहिती घेऊन वेळेचे योग्य नियोजन करणे आवश्यक आहे.

अर्ज प्रक्रियेतील दोन टप्पे

EWS प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करताना अनेक अर्जदार गोंधळून जातात, कारण ही प्रक्रिया दोन महत्त्वाच्या टप्प्यांमध्ये विभागलेली आहे:

टप्पा १: उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र मिळवणे (Prerequisite)

EWS प्रमाणपत्रासाठी कुटुंबाचे उत्पन्न रु. ८ लाखांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. हे सिद्ध करण्यासाठी, EWS अर्ज करण्यापूर्वी मागील आर्थिक वर्षाचे तहसीलदार यांचे उत्पन्न प्रमाणपत्र (Income Certificate) मिळवावे लागते.

• कालावधी व्यवस्थापन: उत्पन्न प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी अर्ज सादर केल्यानंतर साधारणपणे १५ दिवसांचा निर्धारित कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे, EWS च्या मुख्य अर्जासाठी वेळेत लाभ हवा असल्यास, अर्जदाराने प्रथम उत्पन्न प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करणे महत्त्वाचे आहे.

टप्पा २: EWS प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करणे

उत्पन्न प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर, अर्जदार EWS प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करू शकतो.

ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया (Aaple Sarkar Portal)

सर्वात सोपा आणि जलद मार्ग म्हणजे महाराष्ट्र शासनाच्या ‘आपले सरकार’ महा-ऑनलाइन पोर्टलचा वापर करणे.

१. पोर्टलवर नोंदणी आणि लॉग इन:

• सर्वात आधी https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या.
• नवीन वापरकर्ता असल्यास, ‘नवीन वापरकर्ता नोंदणी’ (New User Registration) निवडून आवश्यक माहिती भरून नोंदणी करा.
• नोंदणीकृत वापरकर्ता आयडी आणि पासवर्ड वापरून लॉग इन करा.

२. सेवा निवडणे:

• लॉग इन केल्यानंतर ‘महसूल विभाग’ (Revenue Department) निवडा.
• येथे ‘EWS/आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटक प्रमाणपत्र’ किंवा अनेकदा ‘उत्पन्न प्रमाणपत्र’ (EWS साठी) हा पर्याय शोधा आणि निवडा. पोर्टलवर EWS साठी विशिष्ट माहिती गोळा करणारा अर्ज भरावा लागतो.

३. अर्ज भरणे:

• ऑनलाइन अर्जात कुटुंबाचे वैयक्तिक तपशील, उत्पन्नाचे तपशील आणि मालमत्तेचे तपशील अचूक भरा. येथे नमूद केलेल्या मालमत्ता मर्यादा (शेतजमीन, फ्लॅट, भूखंड) निकष पूर्ण होतात की नाही, याची माहिती द्या.
• महत्त्वाची नोंद: येथे चुकीची किंवा अपूर्ण माहिती देणे टाळावे, अन्यथा अर्ज नामंजूर होऊ शकतो.

४. कागदपत्रे अपलोड करणे:

• या टप्प्यात IV व्या विभागात नमूद केलेली सर्व आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा. यामध्ये उत्पन्न प्रमाणपत्र, रहिवासी पुरावा, मालमत्ता पुरावा आणि स्वयंघोषणापत्रे (अ आणि ब) समाविष्ट आहेत.

५. अर्ज शुल्क भरणे:

• ऑनलाइन पेमेंट गेटवे वापरून निर्धारित अर्ज शुल्क भरा. सामान्यतः हे शुल्क ₹६९/- इतके असते.

६. पोचपावती आणि ट्रॅकिंग:

• पेमेंट यशस्वी झाल्यानंतर, पोचपावती (Acknowledgement Receipt) मिळेल, जी जतन करावी. या पोचपावती क्रमांक वापरून ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर अर्जाची स्थिती तपासता येते.

ऑफलाइन अर्ज प्रक्रिया:-

ज्या अर्जदारांना ऑनलाइन अर्ज करणे सोयीचे नाही, ते खालीलप्रमाणे ऑफलाइन अर्ज करू शकतात:

• कार्यालयात भेट: आपल्या क्षेत्रातील क्षेत्रीय महसूल विभाग किंवा तहसीलदार/उप-विभागीय अधिकारी (SDO) कार्यालयाला भेट द्या.
• अर्ज प्राप्त करणे: तेथील संबंधित अधिकाऱ्याकडून EWS अर्ज फॉर्म प्राप्त करा.
• अर्ज सादर करणे: फॉर्म भरून, सर्व आवश्यक मूळ कागदपत्रे आणि त्यांच्या छायाप्रतींसोबत अर्ज सादर करा.
• पोचपावती: अर्ज जमा केल्यावर ट्रॅकिंगसाठी पोचपावती घेणे आवश्यक आहे.

अर्जाची छाननी आणि अंतिम मंजुरी

ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन अर्ज सादर केल्यानंतर, महसूल विभागामार्फत खालील टप्प्यांमध्ये अर्जाची छाननी होते :

1. प्राथमिक तपासणी: महसूल सहाय्यक कागदपत्रांची प्राथमिक तपासणी करतात.
2. सविस्तर छाननी: सहायक महसूल अधिकारी कागदपत्रांची सविस्तर तपासणी करतात.
3. पात्रता तपासणी: नायब तहसीलदार पात्रतेची तपासणी करून अंतिम निर्णयासाठी अर्ज पाठवतात.
4. अंतिम मंजुरी: तहसीलदार किंवा सक्षम अधिकारी अर्जाची अंतिम तपासणी करून प्रमाणपत्र मंजूर किंवा नामंजूर करतात.

प्रक्रियेचा एकूण कालावधी: कागदपत्रे सादर केल्यापासून EWS प्रमाणपत्र जारी होण्यासाठी साधारणपणे १५ दिवसांचा कालावधी लागतो. (उत्पन्न प्रमाणपत्राच्या १५ दिवसांचा कालावधी यात समाविष्ट नाही, त्यामुळे एकूण वेळेचे नियोजन सुमारे ३० दिवसांचे ठेवावे.)

VI. प्रमाणपत्राची वैधता, नूतनीकरण आणि अर्ज नामंजूर होण्याची कारणे

EWS प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर ते किती काळ वैध राहते आणि लाभ चालू ठेवण्यासाठी काय करावे लागते, याची माहिती असणे महत्त्वाचे आहे.

प्रमाणपत्राची वैधता (Validity)

EWS प्रमाणपत्र सामान्यतः जारी केल्याच्या तारखेपासून एक वर्षासाठी (एका आर्थिक वर्षासाठी) वैध असते. उदाहरणार्थ, जर प्रमाणपत्र २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षासाठी जारी केले असेल, तर त्याची वैधता ३१ मार्च २०२६ पर्यंत राहील. काही राज्यांमध्ये, वैधता ६ महिन्यांसाठी देखील असू शकते, परंतु महाराष्ट्रात सामान्यतः एक वर्षाची वैधता असते.

प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण (Renewal Process)

EWS प्रमाणपत्राचा लाभ दरवर्षी चालू ठेवण्यासाठी, त्याचे वेळेवर नूतनीकरण करणे आवश्यक आहे.

• नूतनीकरणाची आवश्यकता: नूतनीकरणाची आवश्यकता असते, कारण कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आणि मालमत्ता स्थिती दरवर्षी बदलू शकते. ८ लाखांची उत्पन्नाची मर्यादा दरवर्षी तपासली जाते.
• नूतनीकरणाची प्रक्रिया: नूतनीकरणासाठी अर्जदाराला पुन्हा ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर किंवा स्थानिक तहसील कार्यालयात अर्ज करावा लागतो.
• आवश्यक कागदपत्रे: नूतनीकरणाच्या वेळी अर्जदाराला मागील वर्षाचे अपडेटेड उत्पन्न प्रमाणपत्र आणि मालमत्तेच्या स्थितीचे नवीन स्वयंघोषणापत्र सादर करावे लागते. जुन्या प्रमाणपत्राचा संदर्भ देखील अर्जासोबत जोडावा लागतो.

वेळेवर नूतनीकरणाचा सल्ला: शैक्षणिक प्रवेशाच्या डेडलाइन चुकवू नये म्हणून, अर्जदारांनी नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच (साधारणतः एप्रिल किंवा मे महिन्यात) नूतनीकरण प्रक्रिया सुरू करावी. वेळेवर नूतनीकरण केल्यास शैक्षणिक किंवा नोकरीच्या संधींसाठी ते त्वरित उपलब्ध होते.

अर्ज नामंजूर होण्याची सामान्य कारणे (Common Rejection Reasons)

अर्जदारांकडून वारंवार होणाऱ्या चुकांमुळे अर्ज नामंजूर होऊ शकतात. अर्जदाराने खालील गोष्टींची काळजी घेतल्यास नामंजुरीची शक्यता कमी होते:

1. उत्पन्न आणि मालमत्ता निकष अपूर्ण: कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु. ८ लाखांपेक्षा जास्त असणे किंवा कुटुंबाकडे मालमत्ता मर्यादेपेक्षा जास्त जमीन/फ्लॅट असणे हे सर्वात मोठे कारण आहे.
2. कागदपत्रांतील त्रुटी आणि अस्पष्टता: अर्जदाराने अपूर्ण दस्तऐवज सादर करणे किंवा ऑनलाइन अपलोड करताना स्कॅन केलेल्या प्रती (Scanned Copies) अस्पष्ट असणे. अस्पष्ट कागदपत्रे छाननी प्रक्रियेत नाकारली जातात.
3. चुकीची माहिती: अर्जात दिलेली माहिती (उदा. कुटुंबातील सदस्यांची संख्या, उत्पन्नाचे आकडे) आणि सादर केलेल्या कागदपत्रांमधील माहिती यात विसंगती आढळणे.
4. स्वयंघोषणापत्राची कमतरता: आवश्यक नमुन्यातील स्वयंघोषणापत्रे (अ आणि ब) सादर न करणे किंवा त्यावर योग्य अधिकाऱ्याची/नोटरीची स्वाक्षरी नसणे.
5. १९६७ रहिवासी पुराव्याचा अभाव: राज्य शासनाच्या आरक्षणासाठी अर्ज करताना, १३ ऑक्टोबर १९६७ पूर्वीचा महाराष्ट्रातील रहिवासी असल्याचा पुरावा सादर न करणे.

नामंजूर झाल्यावर पुढील पाऊल (Appeal Process)

जर अर्ज नामंजूर झाला, तर अर्जदाराने प्रथम नामंजुरीचे कारण काळजीपूर्वक वाचावे. आवश्यक त्रुटी (उदा. कागदपत्रे गहाळ असणे किंवा माहिती चुकीची भरणे) सुधारून अर्ज पुन्हा सादर करावा. जर अर्जदाराला महसूल अधिकाऱ्याच्या निर्णयाबद्दल आक्षेप असेल, तर तो अपील प्राधिकरणाकडे (First appellate authority: तहसीलदार) तक्रार दाखल करू शकतो.

VII. समारोप आणि महत्त्वाच्या शिफारसी

EWS प्रमाणपत्र हे महाराष्ट्रातील खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांसाठी सामाजिक आणि आर्थिक समावेशनाला चालना देणारे एक महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज आहे. शासकीय नोकऱ्या आणि शिक्षणामध्ये १०% आरक्षणाची संधी मिळवून देण्यासाठी याची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे.

या संपूर्ण प्रक्रियेच्या विश्लेषणातून हे स्पष्ट होते की, यशस्वी अर्ज करण्यासाठी खालील गोष्टींचा अवलंब करणे आवश्यक आहे:

1. वेळेचे नियोजन: उत्पन्न प्रमाणपत्र आणि EWS प्रमाणपत्र या दोन भिन्न आणि आवश्यक प्रक्रियांसाठी अर्जदाराने एकूण सुमारे ३० दिवसांचा वेळ गृहीत धरला पाहिजे. डेडलाइन (उदा. प्रवेश किंवा नोकरी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख) जवळ येण्यापूर्वीच अर्ज प्रक्रिया सुरू करणे आवश्यक आहे.
2. माहितीची अचूकता: कुटुंबाचे उत्पन्न आणि मालमत्ता निकष (उदा. फ्लॅटचे क्षेत्रफळ, भूखंडाचे आकारमान) हे बारकाईने तपासावे. मालमत्ता मर्यादेपेक्षा जास्त असल्यास, उत्पन्न कितीही कमी असले तरी अर्ज अपात्र ठरतो.
3. १९६७ पुराव्याचे महत्त्व: महाराष्ट्र शासनाच्या आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या अर्जदारांसाठी, १९६७ पूर्वीच्या रहिवासी पुराव्यासाठी वडिलांचे/आजोबांचे शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा महसुली दस्तऐवज अचूकपणे सादर करणे हा कळीचा मुद्दा आहे.
4. कागदपत्र व्यवस्थापन: स्वयंघोषणापत्रे (Affidavits) योग्य फॉर्मेटमध्ये भरली आहेत आणि अपलोड केलेली कागदपत्रे उच्च गुणवत्तेची आहेत, याची खात्री केल्यास अर्ज नामंजूर होण्याची शक्यता कमी होते.

महाराष्ट्र शासनाने ‘आपले सरकार’ पोर्टलद्वारे ही प्रक्रिया सुलभ केली आहे, ज्यामुळे नागरिक कमी कागदपत्रांमध्ये आणि कमी वेळेत लाभ घेऊ शकतात. अर्जदाराने नियमांची कठोरता लक्षात घेऊन, काळजीपूर्वक अर्ज सादर केल्यास, EWS आरक्षणाच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या संधींचा फायदा घेणे निश्चितच शक्य आहे.

VIII. FAQ Section: वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)

महाराष्ट्रातील EWS प्रमाणपत्रासंबंधी वारंवार विचारले जाणारे १० महत्त्वाचे प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे खालीलप्रमाणे आहेत:

१. EWS प्रमाणपत्र कोणासाठी आहे आणि त्याचे मुख्य फायदे काय आहेत?

उत्तर : EWS प्रमाणपत्र खुल्या प्रवर्गातील (General Category) अशा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांसाठी आहे, जे SC, ST किंवा OBC आरक्षणामध्ये समाविष्ट नाहीत. यामुळे त्यांना शासकीय नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये १०% आरक्षणाचा लाभ मिळतो.

२. EWS प्रमाणपत्रासाठी कौटुंबिक उत्पन्नाची मर्यादा किती आहे?

उत्तर :अर्जदाराच्या कुटुंबाचे एकूण वार्षिक उत्पन्न सर्व स्रोतांकडून (पगार, शेती, व्यवसाय, इ.) रु. ८ लाखांपेक्षा कमी असावे लागते.

३. EWS प्रमाणपत्रासाठी ‘कुटुंब’ म्हणजे कोणाकोणाचा समावेश होतो?

उत्तर :कुटुंबामध्ये अर्जदार, अर्जदाराचे आई-वडील, पती/पत्नी, १८ वर्षांखालील भावंडे आणि १८ वर्षांखालील मुले यांचा समावेश होतो. या सर्वांचे एकत्रित उत्पन्न ८ लाखांपेक्षा कमी असावे लागते.

४. EWS प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करण्यापूर्वी उत्पन्न प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे का?

उत्तर :होय, EWS प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करण्यापूर्वी तहसीलदार किंवा नायब तहसीलदार यांच्याकडून मागील आर्थिक वर्षाचे उत्पन्न प्रमाणपत्र घेणे अनिवार्य आहे. हे प्रमाणपत्र EWS अर्जासाठी एक पूर्व-आवश्यक कागदपत्र (Prerequisite) आहे.

५. महाराष्ट्रातील EWS प्रमाणपत्रासाठी मालमत्ता निकष काय आहेत?

उत्तर :अर्जदाराच्या कुटुंबाकडे ५ एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन, १००० चौरस फूटपेक्षा मोठा निवासी फ्लॅट, महानगरपालिका क्षेत्रात १०० चौरस यार्डपेक्षा मोठा भूखंड किंवा गैर-महानगरपालिका क्षेत्रात २०० चौरस यार्डपेक्षा मोठा भूखंड नसावा.

६. महाराष्ट्रात राज्य EWS साठी १९६७ च्या रहिवासी पुराव्याची अट आवश्यक आहे का?

उत्तर :होय. महाराष्ट्रातील शासकीय नोकऱ्या किंवा राज्याच्या शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षणासाठी अर्ज करत असल्यास, अर्जदाराने १३ ऑक्टोबर १९६७ किंवा त्यापूर्वीपासून महाराष्ट्रात रहिवास असल्याचा पुरावा सादर करणे आवश्यक आहे. केंद्राकरिता EWS साठी ही अट लागू नाही.

७. EWS प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाइन अर्ज कुठे करायचा?

उत्तर :EWS प्रमाणपत्रासाठी अर्ज महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर (https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in) करता येतो. CSC सेंटर किंवा महा ऑनलाइन केंद्रामार्फतही अर्ज करता येतो.

८. EWS प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी साधारणपणे किती वेळ लागतो?

उत्तर :उत्पन्न प्रमाणपत्रासाठी साधारणपणे १५ दिवस आणि EWS प्रमाणपत्रासाठी साधारणपणे १५ दिवस, असा एकूण कालावधी (कागदपत्रे पूर्ण असल्यास) लागू शकतो.

९. EWS प्रमाणपत्राची वैधता किती असते आणि त्याचे नूतनीकरण कसे करतात?

उत्तर :EWS प्रमाणपत्र एका आर्थिक वर्षासाठी (साधारणपणे एक वर्ष) वैध असते. लाभ चालू ठेवण्यासाठी, अर्जदाराने दरवर्षी अपडेटेड उत्पन्न प्रमाणपत्र आणि स्वयंघोषणापत्रासह नूतनीकरणासाठी पुन्हा अर्ज करणे आवश्यक आहे.

१०. जर अर्ज नामंजूर झाला, तर तो पुन्हा कसा सादर करायचा?

उत्तर :अर्ज नामंजूर झाल्यास, नामंजुरीचे कारण तपासा (उदा. अपूर्ण कागदपत्रे, चुकीची माहिती). ती त्रुटी सुधारून तुम्ही पुन्हा अर्ज सादर करू शकता, किंवा स्थानिक महसूल अधिकाऱ्यांकडे (तहसीलदार) अपील करू शकता.

#EWSCertificate #MaharashtraEWS #AapleSarkar #10PercentReservation #EWS_Maharashtra #सरकारीनोकरी #शैक्षणिकआरक्षण #EWS2025 #सवर्णआरक्षण #MahitiInMarathi

=============================================================================================================

माहिती In मराठी:

आमच्यासोबत कनेक्ट व्हा!

🌸 आर्थिक माहिती आणि महत्त्वाच्या अपडेट्ससाठी आम्हाला फॉलो करा:

 टॅग्स: #माहितीInमराठी #MahitiInMarathi #FollowUs #SocialMedia #MarathiNews #StayUpdated