शैक्षणिक कर्ज योजना(Education Loan)

शैक्षणिक कर्ज (Education Loan) कसे मिळवावे २०२६: संपूर्ण सरकारी योजना आणि सविस्तर मार्गदर्शक

शैक्षणिक कर्ज योजना: २०२६ मधील शैक्षणिक कर्ज योजना, पीएम-विद्यालक्ष्मी, महाराष्ट्र शासनाची १२% व्याज परतावा योजना आणि जनसमर्थ ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेची सविस्तर माहिती. विना-तारण कर्ज आणि आवश्यक कागदपत्रे जाणून घ्या.

१. आकर्षक प्रस्तावना: शैक्षणिक कर्जाची गरज आणि महत्त्व

आधुनिक काळात उच्च शिक्षणाचा वाढता खर्च, जागतिक स्तरावरील शैक्षणिक महागाई आणि दर्जेदार व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी लागणारे प्रचंड शुल्क यामुळे सर्वसामान्य आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबातील विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षण घेणे हे एक मोठे आर्थिक आव्हान बनले आहे. वैद्यकीय (MBBS, BDS), अभियांत्रिकी (Engineering), व्यवस्थापन (MBA) किंवा परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी लाखो रुपयांची आवश्यकता असते. अशा वेळी, आर्थिक चणचण विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीत आणि करिअरमध्ये कोणताही अडथळा ठरू नये, यासाठी ‘शैक्षणिक कर्ज’ (Education Loan) हा एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि विश्वासार्ह दुवा ठरतो. शिक्षण हे केवळ एक खर्च नसून ती भविष्यासाठी केलेली सर्वात मोठी गुंतवणूक आहे, आणि या गुंतवणुकीला पाठबळ देण्यासाठी योग्य आर्थिक नियोजनाची गरज असते.

२०२६ या वर्षात भारत सरकार आणि महाराष्ट्र राज्य शासनाने विद्यार्थ्यांसाठी अनेक नवीन, पारदर्शक आणि सुधारित शैक्षणिक कर्ज योजना लागू केल्या आहेत. अलीकडेच सुरू झालेली ‘पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना’ (PM-Vidyalaxmi Scheme), ‘पीएम-युएसपी सीएसआयएस’ (PM-USP CSIS), आणि ‘महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाच्या विविध व्याज परतावा योजना’ यांसारख्या क्रांतिकारी उपक्रमांमुळे विना-तारण (Collateral-free) आणि विना-हमीदार (Guarantor-free) कर्ज मिळवणे अत्यंत सोपे झाले आहे. पूर्वी बँकांमधून कर्ज मिळवण्याची प्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची, किचकट आणि वेळखाऊ मानली जात होती. अनेकदा योग्य कागदपत्रांच्या अभावी किंवा माहितीच्या अभावी विद्यार्थ्यांचे कर्ज अर्ज नामंजूर होत असत. परंतु आता तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे ‘जनसमर्थ’ (JanSamarth) आणि ‘महाडीबीटी’ (MahaDBT) यांसारख्या अत्याधुनिक डिजिटल पोर्टल्समुळे ही संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक, वेगवान आणि विद्यार्थी-केंद्री (Student-friendly) झाली आहे.

२. अनुक्रमणिका (Table of Contents)

१. आकर्षक प्रस्तावना: शैक्षणिक कर्जाची गरज आणि महत्त्व

२. अनुक्रमणिका (Table of Contents)

३. शैक्षणिक कर्जाचे स्वरूप, प्रकार आणि बँकांचे व्याजदर २०२६

४. केंद्र सरकारच्या प्रमुख शैक्षणिक कर्ज आणि व्याज परतावा योजना

५. महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या शैक्षणिक कर्ज आणि व्याज परतावा योजना

६. तुलनात्मक तक्ता (Comparison Table): विविध योजनांची सविस्तर तुलना

७. पात्रता आणि कागदपत्रे: शैक्षणिक आणि आर्थिक कागदपत्रांची परिपूर्ण Checklist

८. Step-by-Step प्रक्रिया: ऑनलाइन व ऑफलाइन अर्ज करण्याची अचूक पद्धत

९. महत्त्वाची टीप (Pro-Tip Box): तज्ज्ञांचा विशेष सल्ला आणि सावधगिरी

१०. कर्जाची परतफेड, प्रलंबन कालावधी (Moratorium) आणि क्रेडिट स्कोर व्यवस्थापन

११. निष्कर्ष (Conclusion)

१२. वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ Section)

१३. Call to Action (CTA)

३. शैक्षणिक कर्जाचे स्वरूप, प्रकार आणि बँकांचे व्याजदर २०२६

शैक्षणिक कर्जाची रचना इतर सामान्य कर्जांपेक्षा (उदा. गृह कर्ज किंवा वाहन कर्ज) पूर्णपणे वेगळी असते. हे कर्ज विद्यार्थ्याच्या सध्याच्या उत्पन्नावर न देता, त्याच्या भविष्यातील रोजगारक्षमतेवर आणि मिळणाऱ्या संभाव्य वेतनावर आधारित असते. शैक्षणिक कर्जाचे प्रामुख्याने दोन प्रकार पडतात: तारणयुक्त कर्ज (Secured Loan) आणि विना-तारण कर्ज (Unsecured Loan).

तारणयुक्त कर्जामध्ये घर, बिगर-शेती जमीन (Non-Agriculture Land) किंवा मुदत ठेव (Fixed Deposit) यांसारखी स्थावर किंवा जंगम मालमत्ता बँकेकडे तारण (Collateral) म्हणून ठेवावी लागते. तारण असल्यामुळे बँकेचा धोका (Risk) कमी होतो, परिणामी अशा प्रकारच्या कर्जाचा व्याजदर कमी असतो आणि कर्जाची रक्कम कोट्यवधी रुपयांपर्यंत (उदा. ३ कोटी रुपयांपर्यंत) असू शकते. याउलट, विना-तारण कर्जासाठी (Unsecured Loan) कोणत्याही मालमत्तेची आवश्यकता नसते. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार बँका ठराविक मर्यादेपर्यंत विना-तारण कर्ज देतात, परंतु त्याचा व्याजदर तुलनेने थोडा जास्त असू शकतो आणि यासाठी सह-अर्जदाराची (Co-applicant) आर्थिक स्थिती भक्कम असणे गरजेचे असते.

२०२६ मधील विविध प्रमुख बँकांचे शैक्षणिक कर्जाचे व्याजदर आणि त्यांच्या मर्यादा खालील तक्त्यामध्ये सविस्तर स्पष्ट केल्या आहेत. हे व्याजदर बँकांच्या ‘रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट’ (RLLR) किंवा ‘एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट’ (EBR) वर आधारित असतात, ज्यामुळे बाजारातील बदलानुसार त्यात चढ-उतार होऊ शकतात.

वरील सखोल माहितीचे विश्लेषण केल्यास असे दिसून येते की, सार्वजनिक क्षेत्रातील सरकारी बँका (उदा. SBI, BOB, BOM) खाजगी बँका किंवा गैर-बँकिंग वित्तीय संस्थांपेक्षा (NBFCs) नेहमीच कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देतात. तसेच, जवळपास सर्व सरकारी बँका विद्यार्थिनींना शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करण्याच्या हेतूने व्याजदरात ०.५०% ची अतिरिक्त सवलत देतात. ‘बँक ऑफ महाराष्ट्र’सारख्या बँका जर विद्यार्थ्याने शिक्षण चालू असतानाच्या काळात (Moratorium Period) साध्या व्याजाची नियमित परतफेड केली, तर व्याजदरात तब्बल १% पर्यंत सवलत देतात, हा एक अत्यंत फायदेशीर पर्याय आहे.

४. केंद्र सरकारच्या प्रमुख शैक्षणिक कर्ज आणि व्याज परतावा योजना

विद्यार्थ्यांना केवळ कर्ज उपलब्ध करून देणे पुरेसे नसते, तर कर्जावरील व्याजाचा मोठा आर्थिक भार कमी करणे हे शासनाचे मुख्य उद्दिष्ट असते. २०२६ मध्ये भारत सरकारने उच्च शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणासाठी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी खालील अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि अद्ययावत योजना कार्यान्वित केल्या आहेत.

४.१. पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना (PM-Vidyalaxmi Scheme)

भारत सरकारने अलिकडेच या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजनेला मंजुरी दिली आहे. गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण घेण्यापासून कोणताही होतकरू विद्यार्थी केवळ पैशांअभावी वंचित राहू नये, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. शिक्षण मंत्रालयाच्या (Department of Higher Education) मार्गदर्शनाखाली ही योजना राबविली जात आहे.

• संस्थांची व्याप्ती: देशातील अव्वल ८६० ‘गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये’ (Quality Higher Educational Institutions – QHEIs) स्वतःच्या गुणवत्तेवर प्रवेश मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या योजनेचा थेट लाभ मिळतो. नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रँकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) आणि AISHE डॅशबोर्डवर या संस्थांची अद्ययावत यादी प्रसिद्ध केली असून, महाराष्ट्र व इतर राज्यांतील अनेक नवीन संस्थांचा (उदा. Krishna Institute of Pharmacy, Maharashtra) यात नव्याने समावेश करण्यात आला आहे.
• क्रेडिट गॅरंटी (Credit Guarantee): बँकांना कर्ज बुडण्याची भीती वाटू नये आणि त्यांनी सहज कर्ज द्यावे यासाठी भारत सरकार ७,५०,००० रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी तब्बल ७५% ‘क्रेडिट गॅरंटी’ देते. यामुळे विना-तारण (Collateral-free) आणि विना-हमीदार (Guarantor-free) कर्ज मिळण्याचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा होतो.
• व्याज परतावा (Interest Subvention): ज्या विद्यार्थ्यांचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपर्यंत आहे, त्यांना १० लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर प्रलंबन कालावधीत (अभ्यासक्रम संपेपर्यंत अधिक एक वर्ष) ३% व्याज परतावा दिला जातो. ही प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल, पारदर्शक आणि विद्यार्थी-केंद्री बनवण्यात आली आहे.

४.२. पीएम-युएसपी सीएसआयएस (PM-USP CSIS Scheme)

केंद्रीय क्षेत्र व्याज अनुदान योजना (Central Sector Interest Subsidy Scheme) ही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील (EWS) विद्यार्थ्यांसाठी २००९ पासून राबविली जाणारी आणि आता अधिक सुसज्ज केलेली एक संजीवनी आहे.

• पात्रता निकष: ज्या विद्यार्थ्यांचे सर्व मार्गांनी मिळून कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न ४.५० लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, ते या योजनेस पात्र ठरतात.
• लाभाचे स्वरूप: इंडियन बँक्स असोसिएशनच्या (IBA) मॉडेल एज्युकेशन लोन योजनेंतर्गत मान्यताप्राप्त व्यावसायिक आणि तांत्रिक अभ्यासक्रमांसाठी घेतलेल्या कर्जावर, ‘प्रलंबन कालावधीत’ (Moratorium Period) लागणारे संपूर्ण व्याज (१००% Full Interest Subsidy) भारत सरकारद्वारे भरले जाते.
• अटी व शर्ती: विद्यार्थ्याने आधार संलग्न (Aadhaar Seeded) बँक खाते उघडणे अनिवार्य आहे. तसेच, प्रत्येक वर्षी शिष्यवृत्तीच्या नूतनीकरणासाठी वार्षिक परीक्षेत किमान ५०% गुण आणि वर्गात किमान ७५% उपस्थिती (Attendance) असणे बंधनकारक आहे. या योजनेची नोडल बँक म्हणून कॅनरा बँक (Canara Bank) काम पाहते.

४.३. जनसमर्थ पोर्टल (JanSamarth Portal)

हे भारत सरकारचे एक अद्वितीय ‘वन-स्टॉप डिजिटल पोर्टल’ (One-stop digital portal) आहे, जे विविध सरकारी योजना आणि बँकांना एकाच प्लॅटफॉर्मवर जोडते. पूर्वी विद्यार्थ्यांना प्रत्येक बँकेत जाऊन योजनेची माहिती घ्यावी लागत असे. आता ‘जनसमर्थ’ पोर्टलवर विद्यार्थी आपली पात्रता तपासून (Check Eligibility) एकाच ठिकाणी अनेक बँकांकडे ऑनलाइन कर्ज अर्ज करू शकतात. या प्रगत प्रणालीमुळे बँकांकडून ‘डिजिटल अप्रूव्हल’ (Digital Approval) मिळणे अत्यंत जलद आणि मानवी हस्तक्षेपाविना शक्य झाले आहे.

५. महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या शैक्षणिक कर्ज आणि व्याज परतावा योजना

केंद्र सरकारच्या योजनांसोबतच, महाराष्ट्र शासनाने राज्याच्या सामाजिक रचनेचा विचार करून विविध समाज घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी अनेक स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळे स्थापन केली आहेत. या महामंडळांमार्फत २०२६ च्या नवीन शासन निर्णयानुसार (GR) अतिशय आकर्षक आणि विद्यार्थ्यांना प्रचंड मोठा आर्थिक दिलासा देणाऱ्या ‘व्याज परतावा योजना’ अत्यंत प्रभावीपणे राबविल्या जात आहेत. बँकेचा व्याजाचा भार राज्याची महामंडळे उचलतात, हे या योजनांचे मुख्य सूत्र आहे.

५.१. इतर मागासवर्गीय (OBC) आणि कुणबी समाजासाठी १२% व्याज परतावा योजना

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ (MSOBFDC) तसेच शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ यांच्या अंतर्गत ही सर्वात मोठी योजना चालवली जाते.

• कर्ज आणि परतावा मर्यादा: देशांतर्गत शिक्षणासाठी (राज्यांतर्गत व राष्ट्रीय स्तरावर) कमाल १० लाख रुपये आणि परदेशी शिक्षणासाठी (International Courses) कमाल २० लाख रुपये कर्ज मर्यादेवर जास्तीत जास्त १२% व्याज परतावा महामंडळामार्फत विद्यार्थ्याच्या आधार लिंक बँक खात्यात थेट जमा केला जातो. याचा अर्थ, जर बँकेचा व्याजदर ११% असेल आणि महामंडळ १२% पर्यंत परतावा देत असेल, तर विद्यार्थ्याला प्रत्यक्षात शून्य टक्के व्याज पडते. हा परतावा अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंतच्या कालावधीसाठी लागू असतो.
• पात्रता निकष: विद्यार्थ्याचे वय १७ ते ३० वर्षे असावे. तो महाराष्ट्राचा रहिवासी आणि संबंधित इतर मागास प्रवर्गातील (OBC) असावा. कुटुंबाचे एकूण वार्षिक उत्पन्न शासनाने वेळोवेळी निर्धारित केलेल्या ‘नॉन-क्रीमीलेअर’ (Non-Creamy Layer – सध्याची मर्यादा साधारण ८ लाख रुपये) मर्यादेत असावे. तसेच विद्यार्थी १२ वी मध्ये किमान ६०% गुणांसह उत्तीर्ण असावा.
• मान्य अभ्यासक्रम: आरोग्य विज्ञान (Medical), अभियांत्रिकी (Engineering), व्यावसायिक व व्यवस्थापन (Management), कृषी, अन्न प्रक्रिया व पशुविज्ञान यांसारख्या अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी पात्र आहेत. परदेशी शिक्षणासाठी QS (Quacquarelli Symonds) रँकिंग असलेल्या नामांकित संस्थांमध्ये प्रवेश असावा आणि विद्यार्थ्यांनी GRE किंवा TOEFL सारख्या पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण केलेल्या असाव्यात.
• सशर्त पात्रता प्रमाणपत्र (LOI): या योजनेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, विद्यार्थ्याने कर्ज मंजूर होण्यापूर्वी महामंडळाकडून ‘सशर्त पात्रता प्रमाणपत्र’ (Letter of Intent – LOI) मिळवणे बंधनकारक आहे; हे पत्र प्राप्त झाल्यानंतरच बँकेकडून प्रत्यक्ष कर्ज प्रकरण मंजूर करून घ्यावे लागते.

५.२. विविध समाजांसाठी स्वतंत्र महामंडळे व समान १२% व्याज परतावा योजना

महाराष्ट्राच्या सामाजिक वनीकरण आणि सर्वसमावेशक विकासाच्या धोरणानुसार, वरीलप्रमाणेच अटी व शर्तींसह राज्य शासनाने खालील समाजांसाठी त्यांच्या संबंधित स्वतंत्र उपकंपन्यांमार्फत १२% व्याज परतावा योजना लागू केल्या आहेत:

• लाडशाखीय वाणी / वाणी समाज: राज्य, देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या वाणी समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना राबवली जाते.
• वीरशैव – लिंगायत समाज: जगद्ज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळामार्फत वीरशैव-लिंगायत समाजातील विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी व्याजाचा परतावा केला जातो.
• बारी समाज: संत श्री रूपलाल महाराज आर्थिक विकास महामंडळ हे बारी समाजातील विद्यार्थ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी कार्यरत आहे.
• आगरी समाज: आगरी समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी देखील स्वतंत्र उपकंपनीमार्फत ही १२% व्याज परतावा योजना लागू आहे. या सर्व महामंडळांची अर्ज प्रक्रिया आणि लाभाचे स्वरूप MSOBFDC प्रमाणेच आहे.

५.३. चर्मकार समाजासाठी थेट शैक्षणिक कर्ज (LIDCOM)

संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ (LIDCOM) यांच्या अंतर्गत राबविली जाणारी योजना ही व्याज परतावा योजना नसून, यामध्ये महामंडळाकडूनच सवलतीच्या दरात थेट कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. चर्मकार समुदायातील (धोर, चांभार, होलार, मोची इ.) विद्यार्थ्यांचा सामाजिक आणि शैक्षणिक विकास हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

• कर्ज मर्यादा: भारतातील पदव्युत्तर आणि उच्च शिक्षणासाठी तब्बल ३० लाख रुपयांपर्यंत आणि परदेशातील शिक्षणासाठी ४० लाख रुपयांपर्यंत शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.
• अत्यल्प व्याजदर: या कर्जावरील व्याजदर अत्यंत कमी आहे. परदेशातील शिक्षणासाठी पुरुष लाभार्थींसाठी वार्षिक ७% आणि महिला लाभार्थींसाठी केवळ ६.५% इतक्या सवलतीच्या दरात हे कर्ज दिले जाते, जे कोणत्याही व्यावसायिक बँकेपेक्षा खूप कमी आहे.

५.४. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना

ही योजना थेट बँकेचे कर्ज नसली तरी, वैद्यकीय आणि व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या ‘आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील’ (Economically Backward Classes – EBC) विद्यार्थ्यांचा आर्थिक भार निम्म्याने कमी करणारी ही एक अत्यंत महत्त्वाची योजना आहे.

• लाभाचे स्वरूप: एमबीबीएस (MBBS), बीडीएस (BDS), बीएएमएस (BAMS), बीएचएमएस (BHMS), फिजिओथेरपी (BPTh), आणि बी.एस्सी नर्सिंग (B.Sc Nursing) यांसारख्या मान्यताप्राप्त शासकीय अनुदानित, महापालिका किंवा खाजगी विनाअनुदानित महाविद्यालयांमधील अभ्यासक्रमांसाठी शिक्षण शुल्क (Tuition Fees) आणि विकास शुल्काच्या (Development Fees) ५०% रकमेची प्रतिपूर्ती (Reimbursement) थेट शासनाकडून केली जाते.
• अटी आणि अर्ज प्रक्रिया: विद्यार्थ्याच्या शिक्षणामध्ये २ किंवा त्यापेक्षा जास्त वर्षांचा खंड (Gap) नसावा. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ‘महाडीबीटी’ (MahaDBT) पोर्टलद्वारे विहित मुदतीत (उदा. ३१ मार्च २०२६ पूर्वी) ऑनलाइन अर्ज करणे आणि रहिवासी प्रमाणपत्र (Domicile Certificate) व उत्पन्नाचा दाखला सादर करणे आवश्यक असते.

६. तुलनात्मक तक्ता (Comparison Table): विविध योजनांची सविस्तर तुलना

विद्यार्थ्यांच्या मनात विविध योजनांबद्दल निर्माण होणारा संभ्रम दूर करण्यासाठी खालील तक्त्यात केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि सामान्य बँक कर्ज यांच्यातील मूलभूत फरक, अटी आणि फायदे अत्यंत सुटसुटीतपणे स्पष्ट केले आहेत:

सखोल विश्लेषण: वरील तुलनात्मक तक्त्यावरून हे स्पष्ट होते की, सामान्य बँक कर्जाच्या तुलनेत, सरकारी योजनांद्वारे कर्ज घेतल्यास प्रलंबन कालावधीतील (Moratorium) चक्रवाढ व्याजाचा प्रचंड मोठा आर्थिक भार कायमचा दूर होतो. विशेषतः महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी ओबीसी आणि इतर महामंडळांच्या १२% व्याज परतावा योजना अत्यंत फायदेशीर आहेत, कारण यामुळे प्रत्यक्ष भराव्या लागणाऱ्या व्याजाचा दर जवळपास शून्यावर येतो. मात्र, यासाठी सुरुवातीलाच अचूक प्लॅनिंग करून ‘सशर्त पात्रता प्रमाणपत्र’ (LOI) मिळवणे ही एक अत्यंत निर्णायक पायरी ठरते.

७. पात्रता आणि कागदपत्रे: शैक्षणिक आणि आर्थिक कागदपत्रांची परिपूर्ण Checklist

कोणत्याही शैक्षणिक कर्जासाठी किंवा सरकारी योजनेसाठी अर्ज करताना योग्य कागदपत्रांची अचूक आणि वेळेवर पूर्तता करणे हा संपूर्ण प्रक्रियेतील सर्वात महत्त्वाचा आणि संवेदनशील टप्पा असतो. कागदपत्रांमध्ये कोणतीही किरकोळ त्रुटी असल्यास किंवा माहिती जुळत नसल्यास बँकेकडून कर्ज तात्काळ नामंजूर होऊ शकते.8 अर्ज करण्यापूर्वी खालील कागदपत्रांची संचिका (File) तयार ठेवावी.

अ) विद्यार्थ्याची शैक्षणिक कागदपत्रे (Student’s Academic Documents):

बँका या कागदपत्रांवरून विद्यार्थ्याची शैक्षणिक गुणवत्ता आणि अभ्यासक्रमाची विश्वासार्हता तपासतात.

• इयत्ता १०वी, १२वी आणि पदवी (असल्यास) च्या सर्व सत्रांच्या गुणपत्रिका (Marksheets) आणि उत्तीर्ण झाल्याची प्रमाणपत्रे (Passing Certificates).
• शैक्षणिक संस्थेकडून मिळालेले प्रवेशपत्र (Admission Offer Letter / Acceptance Letter / ID Card).
• अभ्यासक्रमाच्या खर्चाचे अधिकृत सविस्तर पत्रक (Schedule of Expenses / Prospectus) – ज्यामध्ये ट्युशन फी, परीक्षा फी, वसतिगृह शुल्क (Hostel Charges), लॅपटॉप खर्च आणि इतर खर्च स्पष्टपणे नमूद केलेला असावा.
• प्रवेश परीक्षेचा निकाल (Entrance Exam Result) – उदा. NEET, JEE, MHT-CET, आणि परदेशी शिक्षणासाठी GRE किंवा TOEFL चे स्कोअर कार्ड.
• ‘गॅप सर्टिफिकेट’ (Gap Certificate) – जर विद्यार्थ्याच्या शिक्षणामध्ये एक किंवा दोन वर्षांचा खंड (Drop) असेल, तर त्यामागील कारणाचे कायदेशीर प्रतिज्ञापत्र.
• शिष्यवृत्ती मिळाली असल्यास त्याचे पुराव्याचे पत्र (Scholarship/Free-ship letter).

ब) केवायसी आणि वैयक्तिक कागदपत्रे (KYC Documents – Student & Co-applicant):

भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार केवायसी प्रक्रिया अत्यंत कठोरपणे राबवली जाते.

• विद्यार्थी, सह-अर्जदार (पालक) आणि हमीदार यांचे अलीकडचे पासपोर्ट साईझ फोटो (Passport size photographs).
• ओळखपत्र (Photo Identity Proof): पॅन कार्ड (PAN Card – कर्ज प्रक्रियेसाठी अनिवार्य), आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र (Voter ID), किंवा पासपोर्ट.
• कायमस्वरूपी रहिवासी पुरावा (Address Proof): आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्रायव्हिंग लायसन्स, रेशन कार्ड किंवा अलीकडचे वीज बिल (Light Bill).
• रहिवासी प्रमाणपत्र (Domicile Certificate) – महाराष्ट्र सरकारच्या महाडीबीटी आणि व्याज परतावा योजनांचा लाभ घेण्यासाठी हे अत्यंत अनिवार्य आहे.

क) सह-अर्जदार / हमीदाराची उत्पन्नाची कागदपत्रे (Income Proof of Parent/Guarantor): जरी कर्जाची परतफेड भविष्यात विद्यार्थ्याला करायची असली, तरी बँकेचा धोका कमी करण्यासाठी सह-अर्जदाराची आर्थिक सक्षमता तपासली जाते.

• नोकरदार (Salaried) व्यक्तींसाठी: मागील ३ महिन्यांच्या सॅलरी स्लिप्स (Salary Slips), मागील २ वर्षांचा ‘फॉर्म १६’ (Form 16) किंवा प्राप्तिकर परतावा (ITR V), आणि पगाराचे व्यवहार दर्शवणारे मागील ६ महिन्यांचे बँक स्टेटमेंट.
• व्यावसायिक / स्वयंरोजगार (Self-employed / Businessman) व्यक्तींसाठी: मागील २ वर्षांचा प्राप्तिकर परतावा (ITR), व्यवसायाच्या अस्तित्वाचा आणि पत्त्याचा पुरावा (Business Address Proof), तसेच सीए (CA) ने प्रमाणित केलेले मागील २ वर्षांचे ताळेबंद (Audited Balance Sheets) आणि नफा-तोटा पत्रक (Profit & Loss Statements).

ड) तारणासंबंधी कागदपत्रे (Collateral Documents – मोठ्या कर्जासाठी लागू असल्यास):

जर कर्जाची रक्कम ७.५ लाख किंवा त्याहून अधिक असेल आणि बँकेने तारण मागितले असेल तर:

• स्थावर मालमत्तेचे मूळ दस्तऐवज (Property Title Deed / Sale Deed) – फ्लॅट, घर किंवा बिगर-शेती जमिनीसाठी (Non-Agriculture Land).8 मालमत्तेचे कायदेशीर मूल्यांकन (Valuation) बँकेच्या मान्यताप्राप्त वकिलाकडून केले जाते.

८. Step-by-Step प्रक्रिया: ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अर्ज करण्याची अचूक पद्धत

सध्याच्या डिजिटल युगात शैक्षणिक कर्जासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक आणि सुटसुटीत झाली आहे. गोंधळ टाळण्यासाठी खालील क्रमानुसार (Numbering) अर्ज प्रक्रियेचे काटेकोरपणे पालन करावे.

पद्धत १: केंद्र सरकारच्या ‘जनसमर्थ’ आणि ‘विद्यालक्ष्मी’ पोर्टलवरून डिजिटल अर्ज करणे

१. नोंदणी प्रक्रिया (Registration): सर्वप्रथम भारत सरकारच्या(https://www.jansamarth.in/) किंवा PM-Vidyalaxmi च्या अधिकृत पोर्टलवर भेट द्या. तिथे ‘Register’ बटनावर क्लिक करून आपला चालू मोबाईल क्रमांक व ईमेल आयडी वापरून नोंदणी (OTP पडताळणी) पूर्ण करा.

२. पात्रता तपासणी (Check Eligibility): पोर्टलवर विचारलेली प्राथमिक माहिती अत्यंत अचूकपणे भरा. यात तुमचा अपेक्षित अभ्यासक्रम, कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न, जात प्रवर्ग आणि आवश्यक कर्जाची रक्कम नमूद करा. त्यानंतर ‘Check Eligibility’ वर क्लिक करा. प्रणाली तुम्हाला पात्र असलेल्या सर्व सरकारी योजनांची यादी त्वरित दाखवेल.

३. विस्तृत अर्ज भरणे (Fill Application Form): ऑनलाइन अर्जामध्ये विद्यार्थ्याचे सर्व वैयक्तिक तपशील, शैक्षणिक पार्श्वभूमी, प्रवेश घेतलेल्या संस्थेची माहिती आणि सह-अर्जदाराची (पालकांची) सविस्तर आर्थिक माहिती भरा.

४. कागदपत्रे अपलोड करणे: वर नमूद केलेल्या Checklist नुसार सर्व आवश्यक कागदपत्रांच्या सुस्पष्ट स्कॅन कॉपीज (PDF/JPEG फॉरमॅटमध्ये) पोर्टलवर अपलोड करा. फाईलची साईझ मर्यादेत असल्याची खात्री करा.

५. बँकेची निवड: पोर्टलवरील उपलब्ध आणि या योजनेशी जोडलेल्या बँकांमधून (उदा. SBI, BOM, BOB, Canara Bank) तुमच्या सोयीनुसार किंवा पसंतीनुसार एका बँकेची निवड करा आणि अर्ज अंतिमरीत्या सबमिट करा.

६. डिजिटल मान्यता (Digital Approval): प्रणालीद्वारे तुमच्या अर्जाची आणि सिबिल स्कोरची प्राथमिक पडताळणी होऊन तुम्हाला त्वरित तत्त्वतः मंजुरी म्हणजेच ‘डिजिटल अप्रूव्हल’ (Digital Approval) प्राप्त होईल.5 त्यानंतर हे मंजुरी पत्र आणि सर्व मूळ कागदपत्रे घेऊन निवडलेल्या बँकेच्या शाखेत प्रत्यक्ष भेट द्यावी लागेल.

पद्धत २: महाराष्ट्र शासनाच्या व्याज परतावा योजनेसाठी अर्ज करणे (उदा. MSOBFDC)

राज्याच्या महामंडळांचा लाभ घेण्यासाठी बँकेत जाण्यापूर्वीची एक अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया असते:

१. अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या: महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाच्या (किंवा तुमच्या समाजाशी संबंधित उपकंपनीच्या) अधिकृत संकेतस्थळावर जा.

२. प्रोफाईल तयार करणे: ‘Home’ मेन्यूवर क्लिक करून स्वतःची प्राथमिक माहिती भरा आणि ‘Create/Edit Profile’ मध्ये जाऊन ‘Sign Up’ प्रक्रिया पूर्ण करा.

३. लॉगिन आणि योजना निवड: साईन अप केल्यानंतर तुमच्या नोंदणीकृत मोबाईलवर ‘User ID’ आणि ‘Password’ प्राप्त होईल. त्याचा वापर करून पोर्टलवर लॉगिन करा. डॅशबोर्डवर दिसणाऱ्या योजनांमधून ‘शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजना’ निवडून ‘Apply’ बटनावर क्लिक करा.

४. माहिती भरणे: अर्जामध्ये Personal Details, Address, Family Details, Bank Account Details (हे खाते आधार कार्डशी लिंक असणे अत्यंत बंधनकारक आहे) आणि Lending Loan Details अचूक भरा.

 ५. LOI प्राप्त करणे: सर्व माहिती आणि कागदपत्रे सबमिट केल्यानंतर महामंडळाकडून छाननी होऊन तुम्हाला ‘सशर्त पात्रता प्रमाणपत्र’ (Letter of Intent – LOI) दिले जाईल. हे अधिकृत पत्र घेऊन तुम्हाला बँकेत जावे लागेल व त्या आधारे कर्ज मंजूर करून घ्यावे लागेल.

पद्धत ३: पारंपारिक ऑफलाइन बँक अर्ज (Physical Application)

ज्या विद्यार्थी किंवा पालकांना ऑनलाइन प्रक्रियेत तांत्रिक अडचणी येतात, ते थेट ऑफलाइन पद्धतीने देखील अर्ज करू शकतात.

• आपल्या जवळच्या राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या शाखेत (उदा. बँक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बँक ऑफ इंडिया) जाऊन शैक्षणिक कर्ज विभागाच्या अधिकाऱ्याची भेट घ्या.
• बँकेने ठरवून दिलेल्या विहित नमुन्यातील (Bank’s format) छापील अर्ज प्राप्त करून तो अचूक भरा.
• अर्जासोबत विद्यार्थ्याचे आणि सह-अर्जदाराचे पासपोर्ट साईझ फोटो लावा आणि सर्व आवश्यक कागदपत्रांच्या स्वस्वाक्षरीकृत झेरॉक्स प्रती (Self-attested photocopies) जोडून फाईल व्यवस्थापकाकडे जमा करा.

९. महत्त्वाची टीप (Pro-Tip Box)

१०. कर्जाची परतफेड, प्रलंबन कालावधी (Moratorium) आणि क्रेडिट स्कोर व्यवस्थापन

शैक्षणिक कर्जाची रचना ही पूर्णपणे विद्यार्थ्यांच्या भविष्यातील आर्थिक सक्षमीकरणाचा विचार करून बनवलेली असते. अभ्यासक्रम चालू असताना विद्यार्थ्याकडे उत्पन्नाचे साधन नसते, हे ओळखून बँका परतफेडीसाठी विशेष सवलतीचा काळ देतात.

प्रलंबन कालावधी (Moratorium / Grace Period)

हा तो काळ आहे ज्यामध्ये विद्यार्थ्याला कर्जाचे हप्ते (EMI) भरायला सुरुवात करण्याची कायदेशीर सक्ती नसते. हा काळ सामान्यतः विद्यार्थ्याचा संपूर्ण अभ्यासक्रम संपेपर्यंत आणि त्यानंतर अतिरिक्त ६ ते १२ महिने (किंवा विद्यार्थ्याला पहिली नोकरी मिळेपर्यंत, यापैकी जे आधी घडेल) इतका असतो. या कालावधीमुळे विद्यार्थ्याला कोणताही आर्थिक दबाव न घेता नोकरी शोधण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळतो.

परतफेडीचे आधुनिक माध्यम (Repayment Modes)

आता दर महिन्याला बँकेत जाऊन चेक जमा करण्याची पद्धत कालबाह्य झाली आहे. सध्या बँकांद्वारे ‘NACH’ (National Automated Clearing House) किंवा ‘ECS’ (Electronic Clearance Service) या अत्याधुनिक प्रणालीचा वापर केला जातो. यामध्ये कर्ज घेतानाच विद्यार्थ्याच्या किंवा पालकांच्या बँक खात्याला एक ‘मँडेट’ जोडले जाते, ज्यामुळे ठरलेल्या तारखेला बँक खात्यातून EMI ची रक्कम आपोआप वजा (Auto-debit) होते. याशिवाय NEFT, RTGS किंवा UPI द्वारे अतिरिक्त रक्कम भरून कर्जाची मुदत कमी करण्याचा पर्यायही खुला असतो.

सिबिल स्कोरवर (Credit Score) होणारा दूरगामी परिणाम

शैक्षणिक कर्ज हे बहुतांश विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यातील पहिले अधिकृत कर्ज असते. या कर्जाची वेळेवर आणि शिस्तबद्ध परतफेड केल्यास विद्यार्थ्याचा ‘सिबिल स्कोर’ (Credit Score) वयाच्या विसाव्या-बाविसाव्या वर्षीच अतिशय उत्तम तयार होतो. याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे, भविष्यात घर घेण्यासाठी गृह कर्ज (Home Loan), गाडी घेण्यासाठी वाहन कर्ज किंवा स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी बिझनेस लोन अत्यंत सहज आणि कमी व्याजदरात मिळणे सोपे जाते. याउलट, हप्ते थकवल्यास खाते ‘NPA’ (Non-Performing Asset) मध्ये जाऊन आर्थिक भविष्य अंधकारमय होऊ शकते.

कर सवलतीचा महत्त्वपूर्ण फायदा (Tax Benefits)

शैक्षणिक कर्ज घेण्याचा आणखी एक अत्यंत छुपा आणि मोठा फायदा म्हणजे प्राप्तिकर सवलत. भारतीय प्राप्तिकर कायद्याच्या (Income Tax Act) ‘कलम 80E’ अंतर्गत शैक्षणिक कर्जावर भरलेल्या संपूर्ण व्याजावर ८ वर्षांपर्यंत कर सवलत (Tax Deduction) मिळवता येते. यामुळे पालकांच्या किंवा नोकरी लागल्यावर विद्यार्थ्याच्या करपात्र उत्पन्नात मोठी घट होऊन लाखो रुपयांचा टॅक्स वाचवता येतो.

११. निष्कर्ष (Conclusion)

२०२६ मध्ये शिक्षण क्षेत्रातील प्रचंड महागाई आणि जागतिक स्पर्धेचे स्वरूप पाहता, शैक्षणिक कर्ज हा आता केवळ एक ‘शेवटचा पर्याय’ राहिलेला नसून ती काळाची गरज आणि स्वतःच्या प्रगतीसाठी केलेली एक स्मार्ट गुंतवणूक बनली आहे. पीएम-विद्यालक्ष्मी योजनेसारख्या केंद्र सरकारच्या धडक मोहिमा, जनसमर्थ पोर्टलसारखे तंत्रज्ञान आणि महाराष्ट्र शासनाच्या विविध महामंडळांच्या (OBC, कुणबी, वाणी, लिंगायत) १२% व्याज परतावा योजनांमुळे ‘पैशांअभावी उच्च शिक्षण थांबले’ अशी परिस्थिती आता नक्कीच राहिलेली नाही.

योग्य आणि अनुकूल योजनेची निवड, केवायसी आणि शैक्षणिक कागदपत्रांची परिपूर्ण तयारी आणि डिजिटल पोर्टलचा अचूक वापर केल्यास कर्ज मिळवण्याची प्रक्रिया अतिशय सुलभ, वेगवान आणि सन्मानजनक होते. विद्यार्थ्यांनी केवळ कर्जावर अवलंबून न राहता, स्वतःच्या प्रवर्गातील शासनाच्या योजनांचा सखोल अभ्यास करावा, महामंडळाचे ‘सशर्त पात्रता प्रमाणपत्र’ (LOI) आधी प्राप्त करावे आणि प्रलंबन काळातील चक्रवाढ व्याजाचे गणित वेळीच ओळखून योग्य तो आर्थिक निर्णय घ्यावा.

१२. वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ Section)

१. शैक्षणिक कर्ज (Education Loan) म्हणजे नेमके काय? 

उत्तर:देशातील किंवा परदेशातील उच्च शिक्षणाचा सर्वंकष खर्च (ज्यामध्ये ट्युशन फी, वसतिगृह, पुस्तके, लॅपटॉप आणि प्रवासाचा खर्च समाविष्ट असतो) भागवण्यासाठी बँका आणि मान्यताप्राप्त वित्तीय संस्थांद्वारे विद्यार्थ्यांना जे आर्थिक सहाय्य दिले जाते, त्याला शैक्षणिक कर्ज असे म्हणतात.

२. शैक्षणिक कर्जाची प्रत्यक्ष मंजुरी मिळवण्यासाठी किती काळ लागतो?

उत्तर: जर तुमची सर्व कागदपत्रे परिपूर्ण असतील आणि ‘जनसमर्थ’ किंवा ‘पीएम-विद्यालक्ष्मी’ पोर्टलवरून तुम्हाला ‘डिजिटल अप्रूव्हल’ मिळाले असेल, तर बँकेच्या शाखेत मूळ कागदपत्रे जमा केल्यानंतर छाननी होऊन साधारणतः ७ ते १५ कामकाजाच्या दिवसांत (Working Days) कर्ज मंजूर होते.

३. केंद्र सरकारच्या पीएम-विद्यालक्ष्मी योजनेचा लाभ कोण घेऊ शकतो?

उत्तर: ज्या विद्यार्थ्यांचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपर्यंत आहे आणि ज्यांनी स्वतःच्या गुणवत्तेवर देशातील अव्वल ८६० गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये (QHEIs – उदा. IITs, NITs, IIMs आणि निवडक विद्यापीठे) प्रवेश मिळवला आहे, ते सर्व विद्यार्थी या योजनेंतर्गत १० लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर ३% व्याज परतावा मिळवण्यास कायदेशीररित्या पात्र आहेत.

४. महाराष्ट्र शासनाच्या महामंडळांच्या व्याज परतावा योजनेत किती टक्के व्याज परत मिळते?

उत्तर:  महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या इतर मागासवर्गीय (OBC), कुणबी, वाणी, बारी, आगरी आणि लिंगायत समाजासाठी असलेल्या विविध महामंडळांच्या योजनेंतर्गत, बँकेने मंजूर केलेल्या कर्जावरील जास्तीत जास्त १२% पर्यंतचे व्याज विद्यार्थ्याच्या आधार लिंक बँक खात्यात थेट परत केले जाते.

५. शैक्षणिक कर्जासाठी घर किंवा जमीन ‘तारण’ (Collateral) ठेवणे खरोखर अनिवार्य असते का?

उत्तर: नाही, सर्वच कर्जांसाठी तारण अनिवार्य नसते. रिझर्व्ह बँक आणि भारत सरकारच्या नवीन नियमांनुसार, ७.५ लाख रुपयांपर्यंतच्या शैक्षणिक कर्जासाठी कोणत्याही स्थावर मालमत्तेची (तारणाची) किंवा तिसऱ्या पक्षाच्या हमीदाराची (Guarantor) आवश्यकता नसते; अशा कर्जांना सरकार स्वतःची गॅरंटी देते. मात्र, ७.५ लाखांच्या वरील आणि विशेषतः १ कोटीच्या घरात जाणाऱ्या परदेशी कर्जासाठी तारण लागू शकते.

६. परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी सरकार काही मदत करते का? होय, निश्चितच. महाराष्ट्र शासनाच्या विविध महामंडळांच्या योजनेंतर्गत परदेशी अभ्यासक्रमासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना २० लाख ते ४० लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर व्याज परतावा दिला जातो.3 तसेच परदेशातील शिक्षणासाठी QS रँकिंग आणि GRE/TOEFL चे गुण ग्राह्य धरले जातात.

७. कर्जाची प्रत्यक्षात परतफेड (Repayment) कधी सुरू होते? कर्जाचे ईएमआय (EMI) सुरू होण्याची प्रक्रिया सामान्यतः विद्यार्थ्याचा संपूर्ण अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यानंतर ६ ते १२ महिन्यांनी (प्रलंबन कालावधी संपल्यावर) किंवा विद्यार्थ्याला नोकरी लागल्यानंतर ६ महिन्यांनी (यापैकी जे आधी घडेल) सुरू होते.

८. शैक्षणिक कर्जासाठी आवश्यक असलेली सर्वात महत्त्वाची कागदपत्रे कोणती आहेत? 

उत्तर: विद्यार्थ्याचे व सह-अर्जदाराचे कायदेशीर केवायसी (आधार कार्ड, पॅन कार्ड), मागील सर्व शैक्षणिक वर्षांच्या गुणपत्रिका, संस्थेचे अधिकृत प्रवेशपत्र आणि फी स्ट्रक्चर (Prospectus). तसेच, पालकांचे उत्पन्नाचे भक्कम पुरावे (मागील २ वर्षांचा ITR, फॉर्म 16, आणि ६ महिन्यांचे बँक स्टेटमेंट) हे कर्ज मंजुरीसाठी अत्यंत आवश्यक आहेत.

९. कर्जावरील व्याजदरात विद्यार्थिनींना (Girl Students) काही विशेष सवलत मिळते का?

उत्तर: होय, महिला सक्षमीकरणाच्या धोरणानुसार, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि इतर बहुतांश राष्ट्रीयीकृत सरकारी बँका विद्यार्थिनींसाठी शैक्षणिक कर्जाच्या एकूण व्याजदरात ०.५०% ची (अर्धा टक्का) विशेष अतिरिक्त सवलत प्रदान करतात.

१०. राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्तीचा आणि बँक कर्जाचा थेट काय संबंध आहे? 

उत्तर:राजर्षी शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत वैद्यकीय (MBBS, BDS) आणि व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या मागास (EBC) विद्यार्थ्यांचे ५०% शिक्षण व विकास शुल्क थेट शासनाकडून महाविद्यालयाला भरले जाते. याचा अप्रत्यक्ष परिणाम असा होतो की, विद्यार्थ्याला शिक्षणासाठी बँकेकडून घ्याव्या लागणाऱ्या कर्जाची मूळ रक्कम थेट निम्म्याने कमी होते, ज्यामुळे व्याजाचा बोजाही लक्षणीयरीत्या घटतो.

#EducationLoan2026 #EducationLoanMaharashtra #PMVidyalaxmi #StudentLoanIndia #MahitiInMarathi #HigherEducation #ScholarshipMaharashtra

================================================================================================================================

१३. Call to Action (CTA)

तुमचे या योजनेबाबत काही प्रश्न आहेत का?

शैक्षणिक कर्जाच्या गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेबद्दल, व्याजदरांबद्दल किंवा महाराष्ट्रातील कोणत्याही विशिष्ट सरकारी महामंडळाच्या योजनेबद्दल तुम्हाला काही अडचण किंवा शंका असल्यास, खाली कमेंट बॉक्समध्ये नक्की विचारा. 

सरकारी योजनांचे सर्वात नवीन शासन निर्णय (GR) आणि अपडेट्स सर्वात आधी मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमच्या Social Media चॅनेलला लगेच जॉईन करा आणि ही बहुमोल माहिती तुमच्या विद्यार्थी मित्रांसोबत आणि पालकांसोबत नक्की शेअर करा.

माहिती In मराठी:

 टॅग्स: #माहितीInमराठी #MahitiInMarathi #FollowUs #SocialMedia #MarathiNews #StayUpdated

#EducationLoan2026 #EducationLoanMaharashtra #PMVidyalaxmi #StudentLoanIndia #MahitiInMarathi #HigherEducation #ScholarshipMaharashtra