शेतकऱ्यांनी सोयाबीन दरातील पडझडीविरोधात सोशल मीडियावर मोहीम सोयाबीन ला कमीत कमी ६०००/- तर दर मिळावा ही शेतकरी वर्गाची मागणी आहे. आज भारत सोयाबीन उत्पादनात जगात पाचव्या क्रमांकावर आहे तरी पण केंद्र सरक...
दुध भेसळखोरां विरोधात स्वतंत्र कायदा होणार भेसळखोरांवर अजामीनपात्र गुन्ह्यासाठी केंद्राला शिफारस करणार कायदा केला जाणार दुध व दुग्धजन्य पदार्थांतील भेसळ रोखण्यासाठी एमपीडीएपेक्षाही कठोर असा राज्याचा स...
दुष्काळ निवारण करण्यासाठी उपाय योजना -जागरूकता पासून कृती पर्यंत: परिचय दुष्काळ, असामान्यपणे कमी पावसाचा प्रदीर्घ कालावधी, जगभरातील समुदाय आणि परिसंस्थांसमोर महत्त्वपूर्ण आव्हाने उभी करतात. दुष्काळ नि...
घरगुती प्राण्यांमध्ये उष्माघाताची लक्षणे आणि उपाय उष्माघात हा एक गंभीर आजार आहे जो उष्णतेमुळे होतो. उष्णता वाढल्याने प्राण्याचे शरीर त्याचे तापमान नियंत्रित करण्यास असमर्थ बनते, ज्यामुळे अनेक आ...
ग्रामीण शेतकरी आणि राजकारण ग्रामीण शेतकरी आणि राजकारण: एक चिंतन ग्रामीण शेतकरी आणि राजकारण हा विषय सध्या जास्तच चर्चेत आहे. खेडेगावातील शेतकऱ्यांचे जीवन जणू संकटांच्या विळख्यात अडकलेले आहे. एकीकडे शेत...
जाळून ऊस देताना होत आहे शेतकरी वर्गाचे तोटा एक वर्षापासून ते दीड वर्षापासून जिवापाड जपलेल्या उसाला थरथरत्या हाताने काडी लावली लागते कारण ऊस हंगाम अंतिम टप्प्यात जसा येतोय तशी ऊस उत्पादकांच्या...
शेतकर्यांना ऊस नको रे बाबा म्हण्याची वेळ ऊस हंगामाच्या सुरूवातीपासून शेतकरी आणि कारखानदार यांच्यात संघर्ष पहायला मिळत आहे. दरम्यान ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना साखर कारखानदारांचे कर्मचारी आणि ऊस तोडण...
ऊस दर 8% टक्क्यांनी वाढ १ टनाला मिळणार ३४००/- रुपये केंद्र सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ऊस खरेदी दरात 8 % वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय 2024-25 साठी साखर हंगामासाठी (ऑक्...
MSP म्हणजे काय? MSP म्हणजे Minimum Support Price. यालाच मराठीत किमान आधारभूत किंमत असं म्हणतात आणि बोली भाषेत हमीभाव असं म्हणतात. हे भारतातल्या केंद्र सरकारतर्फे वेळोवेळी निर्धारीत करण्यात येत ...
भूसंपादन कायदा काय आहे? – शेतकरी का विरोध करत आहेत? भूसंपादन कायदा हा सार्वजनिक उद्देशांसाठी जमीन संपादन करण्यासाठी सरकारने लागू केलेला एक महत्त्वाचा कायदा आहे. भूसंपादन कायदा हा एक कायदेशीर ढाचा आह...